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By admin: Sept. 26, 2022

1. भारत-यूएई सीईपीए से भारत-यूएई व्यापार पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव

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भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) जो 1 मई 2022 को लागू हुआ, भारत-यूएई व्यापार पर एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पैदा कर रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • संयुक्त अरब अमीरात को भारतीय निर्यात, पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर, जून-अगस्त 2021 के दौरान 5.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर जून-अगस्त 2022 के दौरान 5.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

  • यह भारतीय निर्यात के 14% की वृद्धि को दर्शाता है।

  • इसी अवधि (जून-अगस्त 2022) के दौरान भारत का वैश्विक गैर-पेट्रोलियम निर्यात वार्षिक आधार पर 3% बढ़ा।

  • इसका तात्पर्य यह है कि संयुक्त अरब अमीरात को भारत के गैर-पेट्रोलियम निर्यात की वृद्धि दर दुनिया में भारत के गैर-पेट्रोलियम निर्यात की तुलना में लगभग 5 गुना है।

  • वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इसी अवधि के दौरान संयुक्त अरब अमीरात से भारतीय आयात भी 5.56 अरब डॉलर से बढ़कर 5.61 अरब डॉलर हो गया।

भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए)

  • भारत-यूएई वर्चुअल समिट के दौरान 18 फरवरी 2022 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे।

  • इसे 1 मई 2022 को लागू किया गया था।

  • यह दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और सुधारने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है।

  • सीईपीए एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है जो सेवाओं और निवेश में व्यापार और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर बातचीत को कवर करता है।

By admin: Sept. 24, 2022

2. पीयूष गोयल ने बाली में जी 20 मंत्रियों डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान सुधार बैठक में भाग लिया

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भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान सुधार पर एक चर्चा में भाग लिया, जिसका आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के  व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) कैथरीन ताई द्वारा 21 सितंबर को बाली, इंडोनेशिया में जी 20 मंत्रिस्तरीय बैठक 2022 के मौके पर बुलाया गया था।

12-17 जून 2022 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 12वें विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन ने अगले दो वर्षों में विवाद निपटान निकाय को पुनर्जीवित करने का वादा किया था।

विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान प्रणाली

विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक निकाय है जिसे 1995 में दुनिया में नियम आधारित व्यापार प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था औ साथ ही यह सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों को भी सुलझाता है।

अगर किसी एक सदस्य देश को लगता है की दूसरा देश व्यापार के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो वहदूसरे सदस्य देश के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में शिकायत कर सकता है।

विश्व व्यापार संगठन में विवाद निपटान तंत्र दो स्तरीय प्रक्रिया है।

सबसे पहले, सदस्य देशों को परामर्श के माध्यम से अपने विवाद को निपटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

यदि यह विफल हो जाता है तो विश्व व्यापार संगठन का विवाद निपटान निकाय विवाद को देखने के लिए एक पैनल नियुक्त करता है।

देशों को पैनल के फैसले के खिलाफ विवाद निपटान निकाय द्वारा गठित अपीलीय निकाय में अपील करने का अधिकार है। अपीलीय निकाय का निर्णय विश्व व्यापार संगठन के देशों पर बाध्यकारी है।

विवाद निपटान प्रणाली पर संयुक्त राज्य अमेरिका की आपत्ति

संयुक्त राज्य सरकार ने 2019 से डब्ल्यूटीओ के अपीलीय निकाय में सदस्यों की नियुक्ति को अवरुद्ध कर दिया है। डब्ल्यूटीओ की अपीलीय निकाय संरचना वर्तमान में काम नहीं कर रही है लेकिन पैनल प्रणाली अभी भी काम कर रही है।

संयुक्त राज्य अमेरिका, विश्व व्यापार संगठन की अपीलीय प्रणाली को समाप्त करना चाहता है क्योंकि उसका मानना है कि यह मुकदमेबाजी का पर्याय बन गया है और यह प्रक्रिया काफी लंबा, जटिल और महंगा हो गया है।

हालाँकि विकासशील देशों का विचार है कि विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान प्रणाली के कामकाज के लिए दो स्तरीय विवाद निपटान प्रणाली आवश्यक है।

विश्व व्यापार संगठन

  • विश्व व्यापार संगठन इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता  के स्थान पर की गई थी।
  • इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में नियम आधारित व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा देना है और यह सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों को भी सुलझाता है।
  • विश्व व्यापार संगठन  का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
  • विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य देश हैं।
  • विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक: नाइजीरिया के डॉ न्गोज़ी-ओकोन्जो-इवेला
  • विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट: विश्व व्यापार रिपोर्ट

By admin: Sept. 24, 2022

3. बुकर पुरस्कार विजेता ब्रिटिश लेखिका हिलेरी मेंटल का 70 वर्ष की आयु में निधन

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दो बार बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला और लोकप्रिय उपन्यास ‘वुल्फ हॉल’ की लेखिका हिलेरी मेंटल का 70 वर्ष की आयु में 22 सितंबर, 2022 को लंदन में निधन हो गया।


महत्वपूर्ण तथ्य -

  • मेंटल को वर्ष 2009 में थॉमस क्रोमवेल शृंखला के पहले उपन्यास ‘वुल्फ हॉल’ के लिए तथा वर्ष 2012 में उपन्यास ‘ब्रिंग अप द बॉडीज’ के लिए ‘बुकर पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया।

  •  शृंखला के तीसरे उपन्यास  ‘द मिरर एंड द लाइट’ को वर्ष 2020 में प्रकाशित किया गया, जिसे पाठकों ने काफी पसंद किया और वह बुकर पुरस्कार, 2020 के लिए लंबे समय तक सूचीबद्ध रही।

  • वुल्फ हॉल की दुनिया भर में पांच मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं और 40 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है।

  • इसका टीवी रूपांतरण हिट वेस्ट एंड शो बन गया और गोल्डन ग्लोब जीता।

  • उनका जन्म डर्बीशर, इंग्लैंड के ग्लोस्सोप में 6 जुलाई, 1952 को हुआ था।

  • उन्होंने शेफील्ड विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक किया।

  • 1973 में, उन्होंने एक भूविज्ञानी गेराल्ड मैकवेन से शादी की।

अतिरिक्त जानकारी -

अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में :

  • अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रतिवर्ष यूके या आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यास के अनुवाद के लिए दिया जाता है।

  • बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैककोनेल कंपनी द्वारा की गई थी।

  • इसके तहत मिलने वाली 50 हजार पाउंड यानी 44 लाख रुपये की राशि को अनुवादक और लेखक के बीच बांटा जाता है.

  • फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोप को 'अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021' से सम्मानित किया गया।

  • मई 2022 में प्रसिद्ध भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास 'टॉम्ब ऑफ सैंड' के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

By admin: Sept. 24, 2022

4. एससीओ सदस्य देशों के अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक कजाकिस्तान में हुई

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शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के अभियोजक जनरल की 20वीं  बैठक 23 सितंबर, को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई थी।

एससीओ सदस्य देशों के अभियोजक जनरल की अगली (21वीं) बैठक 2023 में चीन में होगी।


महत्वपूर्ण तथ्य -

  • भारत की ओर से भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कानूनी मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव डॉ अंजू राठी राणा ने बैठक में भाग लिया।

  • मेहता ने दो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों के अनुसमर्थन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अपराधों को संबोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल पर प्रकाश डाला।

  • ये दो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हैं - संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम (UNTOC) और इसके तीन प्रोटोकॉल और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन (UNCAC)।

  • उन्होंने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अपराधों के खतरे को रोकने के लिए, भारत ने विशेष कानून द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने, पता लगाने और दंडित करने के लिए कई विधायी उपायों को लागू किया है।

  • एससीओ सदस्य देशों के अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक के विचार-विमर्श को शामिल करने वाले एकप्रोटोकॉल पर एससीओ सदस्य राज्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए और उसे अपनाया गया।

प्रोटोकॉल की मुख्य विशेषताएं :

  • मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से की गई आय की वसूली के संबंध में सहयोग को मजबूत करना।

  • मनी लॉन्ड्रिंग, तलाशी, जब्ती और राज्यों से अपराध की आय की वसूली जैसे आर्थिक अपराधों से निपटने से संबंधित मुद्दों पर सहयोग।

  • आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए व्यवस्था को मजबूत करने के तरीकों के बारे में चर्चा करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सभाओं के मंचों का उपयोग करना।

  • प्रत्येक जब्ती और अपराध की आय की वसूली को नियंत्रित करने वाले घरेलू कानूनों पर सूचनाओं का आदान-प्रदान जारी रखना।

  • अभियोजकों के उन्नत प्रशिक्षण के क्षेत्र में एससीओ सदस्य राज्यों के अभियोजकों के सामान्य कार्यालयों के बीच सहयोग विकसित करना।

  • आर्थिक अपराधों का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों का संचालन करना और उनमें भाग लेना।

By admin: Sept. 23, 2022

5. न्यूयॉर्क में आयोजित पहली भारत-ऑस्ट्रेलिया-इंडोनेशिया विदेश मंत्री की त्रिपक्षीय बैठक

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विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 23 सितंबर 2022, को न्यूयॉर्क में भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की पहली त्रिपक्षीय बैठक की।


महत्वपूर्ण तथ्य - 

  • एक ट्वीट में मंत्री ने कहा कि उन्होंने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेटनो मार्सुडी और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ समुद्री मुद्दे, नीले पानी की अर्थव्यवस्था पर चर्चा की, और भारत-प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीयता पर जोर दिया।
  • संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 77वें सत्र में उच्च स्तरीय सप्ताह में भाग लेने के लिए विश्व के नेता न्यूयॉर्क में हैं।


By admin: Sept. 23, 2022

6. क्वाड विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में मानवीय सहायता और आपदा राहत के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए

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क्वाड (चतुर्भुज सुरक्षा संवाद) के विदेश मंत्रियों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) को संचालित करने के लिए 23 सितंबर 2022,  को न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

भारत के विदेश मंत्रियों (एस जयशंकर), ऑस्ट्रेलिया (पेनी वोंग,), संयुक्त राज्य अमेरिका (एंथनी ब्लिंकन) और जापान (हयाशी योशिमासा) ने संचालन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसकी घोषणा 24 मई 2022 को टोक्यो में क्वाड लीडर्स द्वारा की गई थी। एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक के लिए एक साझा दृष्टिकोण का हिस्सा है जो समावेशी और लचीला है।

एचएडीआर के तहत, सदस्य देश अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, निजी, गैर-सरकारी संगठनों के साथ इस क्षेत्र में अपने आपदा प्रतिक्रिया कार्यों का समन्वय करेंगे।

अगली विदेश मंत्रियों  की बैठक नई दिल्ली में

वे ,2023 की शुरुआत में भारत में क्वाड की अगली विदेश मंत्री की बैठक आयोजित करने पर भी सहमत हुए।

2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी आपदा के बाद इन देशों के बीच समुद्री सहयोग के लिए 2007 में जापानी प्रधान मंत्री शिंजो आबे द्वारा क्वाड की अवधारणा दी गई थी।


महत्वपूर्ण तथ्य - 

क्वाड (चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता) :

  • यह भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक समूह है।
  • क्वाड नेताओं की पहली व्यक्तिगत शिखर बैठक 2021 में वाशिंगटनसंयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी।
  • दूसरा व्यक्ति शिखर सम्मेलन मई 2022 में जापान में आयोजित किया गया था
  • तीसरी शिखर बैठक 2023 में ऑस्ट्रेलिया में होगी।

फुल फॉर्म :

  • क्वाड (QUAD): क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलाग (चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता)
  • एचएडीआर)(HADR): हुमानितरियन असिस्टेंस  एंड डिजास्टर रिलीफ (Humanitarian Assistance and Disaster Relief)

By admin: Sept. 23, 2022

7. विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय एल-69 समूह की बैठक में भाग लिया

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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 23 सितंबर 2022 को न्यूयॉर्क, अमेरिका  में "बहुपक्षवाद को फिर से मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार को प्राप्त करने"  पर एल.69 समूह की उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया।


महत्वपूर्ण तथ्य - 

  • एल.69 समूह में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और छोटे द्वीप विकासशील देशों के विकासशील देश शामिल हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों पर केंद्रित हैं।
  • डॉ. एस. जयशंकर 18-28 सितंबर 2022 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 77वें सत्र में उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।


By admin: Sept. 23, 2022

8. ब्रिक्स सदस्यों द्वारा 2023 में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता का समर्थन

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ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों ने 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र से इतर अपनी वार्षिक बैठक की।


महत्वपूर्ण तथ्य -

  • ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए और पंद्रहवीं शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका को अपना पूर्ण समर्थन दिया।

  • मंत्रियों ने 16-19 सितंबर 2022तक संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा बुलाई गई ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन समिट का स्वागत किया।

  • सदस्य देशों ने पहली "ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक" का भी स्वागत किया, जो आभासी रूप से 13 जुलाई को आयोजित की गई थी।

  • मंत्रियों ने पूर्ण परामर्श और आम सहमति के आधार पर ब्रिक्स देशों के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ सहयोग के लिए प्रोत्साहित किया।

सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा :

  • मंत्रियों ने 2030  में सतत विकास एजेंडा को लागू करने के लिए आवश्यक साधनों को जुटाकर संतुलित और एकीकृत तरीके से अपने तीन आयामों - आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय के कार्यान्वयन का आह्वान किया।

  • उन्होंने इस बात की पुनः पुष्टि की, कि ब्रिक्स देश संयुक्त राष्ट्र शिक्षा 2030 एजेंडा को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

  • संयुक्त राष्ट्र शिक्षा 2030 एजेंडा - शिक्षा की पहुंच और समानता को बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण के विकास में तेजी लाना, युवाओं के बीच आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना, सतत विकास पर ज्ञान को मजबूत करना और वैश्विक शासन के लिए ब्रिक्स योगदान प्रदान करना।

  • मंत्रियों ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय दवा नियंत्रण व्यवस्था के अनुसार ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप के भीतर सहयोग को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

By admin: Sept. 23, 2022

9. 2023 ब्रेकथ्रू प्राइज विजेताओं की घोषणा

Tags: Science and Technology Awards International News


22 सितंबर को ब्रेकथ्रू पुरस्कार जिसे ऑस्कर ऑफ साइंस कहा जाता है, के वर्ष 2023 के विजेताओं की घोषणा की गई जो कुल $15 मिलियन से अधिक का पुरस्कार है।


महत्वपूर्ण तथ्य -

  • इस वर्ष लाइफ साइंस वर्ग में तीन पुरस्कार दिए गए जबकि, गणित और भौतिकी के लिए एक-एक पुरस्कार दिए गए।

  • इन पुरस्कारों की स्थापना सर्गेई ब्रिन, प्रिसिला चान और मार्क जुकरबर्ग, यूरी और जूलिया मिलनर और ऐनी वोज्स्की ने की थी।

  • सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में कई खोजों के लिए येल विश्वविद्यालय के डैनियल स्पीलमैन को गणित में ब्रेकथ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

  • क्लिफोर्ड ब्रैंगविन और एंथोनी हाइमन (ब्रिटिश वैज्ञानिक) ने सेलुलर आर्गेनाईजेशन के एक नए तंत्र की खोज के लिए लाइफ साइंस पुरस्कार जीता।

  • अन्य जीवन विज्ञान पुरस्कार डेमिस हसाबिस (ब्रिटिश वैज्ञानिक) और जॉन जम्पर (अमेरीका) को अल्फाफोल्ड विकसित करने के लिए दिए गए, जो प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी करता है, और नार्कोलेप्सी के कारणों की खोज के लिए इमैनुएल मिग्नॉट (फ्रांस) और मसाशी यानागिसावा (अमेरीका) को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अतिरिक्त जानकारी -

ब्रेकथ्रू प्राइज के बारे में :

  • ब्रेकथ्रू पुरस्कार, सिलिकॉन वैली उद्यमियों के एक समूह द्वारा 2010 में शुरू किया गया था।

  • इन पुरस्कारों की स्थापना सर्गेई ब्रिन, प्रिसिला चान और मार्क जुकरबर्ग, यूरी और जूलिया मिलनर और ऐनी वोज्स्की ने की थी।

  • ये पुरस्कार विज्ञान में सबसे समृद्ध रूप से संपन्न पुरस्कार हैं, जिसकी पुरस्कार राशि नोबेल पुरस्कारों से अधिक है।

  • ब्रेकथ्रू का प्रत्येक पुरस्कार में $3 मिलियन की राशि का होता है जो नोबेल पुरस्कार के विजेता के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार $1 मिलियन से अधिक की राशि होती है।

  • पुरस्कार लाइफ साइंस, मौलिक भौतिकी और गणित के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं।

By admin: Sept. 23, 2022

10. जी-4 समूह ने सुरक्षा परिषद में सुधार की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की

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समूह 4 (भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी) के विदेश मंत्रियों ने 22 सितंबर 2022 को न्यूयॉर्क में मुलाकात की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (एससी) सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता (आईजीएन) में सार्थक प्रगति की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की। वे न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अवसर पर मिल रहे थे।

बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकरजर्मन विदेश मंत्री एनालेना बारबॉक, ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस अल्बर्टो फ्रेंको फ्रैंका और जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने भाग लिया।

जी-4 का गठन 2005 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और सदस्य देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए किया गया था।


महत्वपूर्ण तथ्य - 

चीन पक्ष में नहीं :

  • 22 जुलाई 2022 को लोकसभा में  भारत सरकार ने सुचना दी थी कि, केवल चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का विरोध कर रहा है, जबकि सुरक्षा परिषद के अन्य स्थायी सदस्य रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत के सदस्यता के पक्ष में हैं।
  • चीन जापान और जर्मनी की सदस्यता का भी विरोध कर रहा है। भारत और जापान के साथ चीन के सम्बन्ध अच्छे नहीं है और वह इन्हें प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है जबकि, वह  जर्मनी का विरोध इसलिए  करता है क्योंकि यह एक विकासशील देश नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद :

  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य निकाय है जो दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। 10 सदस्य अस्थायी होते हैं और 2 साल के लिए चुने जाते हैं।
  • पांच सदस्य स्थायी सदस्य होते हैं और उनके पास वीटो पावर है। पांच स्थायी सदस्य चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

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