1. नवीन पटनायक ने अल्टीमेट खो-खो का खिताब जीतने पर ओडिशा जगरनॉट को बधाई दी
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ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अल्टीमेट खो-खो के उद्घाटन संस्करण का खिताब जीतने पर ओडिशा जगरनॉट्स को बधाई दी और टीम के लिए 1 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि की घोषणा की।
ओडिशा जगरनॉट्स ने 4 सितंबर को श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, महालुंगे, पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित फाइनल में तेलुगु योद्धा को हराकर अल्टीमेट खो-खो का उद्घाटन संस्करण जीता।
भारत की पहली पेशेवर खो खो लीग, अल्टीमेट खो खो, को श्री अमित बर्मन ने खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से शुरू किया है।
छह टीमें, चेन्नई क्विक गन्स (केएलओ स्पोर्ट्स), गुजरात जायंट्स (अडानी स्पोर्ट्सलाइन), मुंबई खिलाड़ी (बादशाह, पुनीत बालन और जान्हवी धारीवाल बालन), ओडिशा जगरनॉट्स (ओडिशा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड प्रमोशन कंपनी), राजस्थान वॉरियर्स (कैपरी ग्लोबल) और तेलुगु योद्धा (जीएमआर स्पोर्ट्स) ने लीग में भाग लिया।
2. कचरा प्रबंधन में भारी अंतर के लिए एनजीटी ने बंगाल सरकार पर 3,500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
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न्यायमूर्ति ए के गोयल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ठोस और तरल अपशिष्ट उत्पादन और उपचार में भारी अंतर के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर 3,500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
एनजीटी के अनुसार , शहरी क्षेत्रों में 2,758 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज उत्पादन और 1505.85 (एमएलडी) की उपचार क्षमता में से केवल 1268 एमएलडी का उपचार किया जाता है, जिससे 1490 एमएलडी का एक बड़ा अंतर रह जाता है।
हरित पैनल ने कहा कि राज्य सरकार सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की स्थापना को प्राथमिकता नहीं दे रही है, हालांकि राज्य के 2022-2023 के बजट के अनुसार शहरी विकास और नगरपालिका मामलों पर 12,818.99 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
यह देखते हुए कि स्वास्थ्य के मुद्दों को लंबे भविष्य के लिए टाला नहीं जा सकता, एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करना राज्य और स्थानीय निकायों की संवैधानिक जिम्मेदारी है।
राज्य सरकार को जुर्माने की राशि एक कोष में जमा करनी होगी जिसका उपयोग कचरे के उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए किया जाएगा।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल/राष्ट्रीय हरित अधिकरण :
- यह पर्यावरण संरक्षण और वन के संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटारा करता है ।
- इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 2010 में स्थापित किया गया था।
- ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय : नई दिल्ली
- भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसके बेंच हैं ।
अध्यक्ष: न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल
3. अमित शाह ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर ‘सावज’, का अनावरण किया
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केंद्रीय गृह मामलों और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 4 सितंबर 2022 को अहमदाबाद में ईकेए एरिना ट्रांसस्टेडिया में 36 वें राष्ट्रीय खेलों के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया।
केंद्रीय गृह मामलों और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 4 सितंबर 2022 को अहमदाबाद में ईकेए एरिना ट्रांसस्टेडिया में 36 वें राष्ट्रीय खेलों के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया।
- शुभंकर को सावज नाम दिया गया है जिसका गुजराती में अर्थ होता है शावक। यह शेर का शावक है।
- राष्ट्रगान की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत है।
- 36वें राष्ट्रीय खेलों का विषय 'एकता के लिए खेल' है।
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे।
36वें राष्ट्रीय खेल :
- राष्ट्रीय खेलों में कुल 36 खेल होंगे और सभी 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी होगी।
- योगासन और मल्लखंब खेलों को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया जाएगा।
- खेल गुजरात के छह शहरों - गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में होंगे।
- 2015 में केरल में आयोजित 35 वें राष्ट्रीय खेलों में 33 खेल थे।
- खेल पांच साल के अंतराल के बाद हो रहे हैं।
- गोवा को खेलों का यह संस्करण आयोजित करना था, लेकिन कई बार देरी, मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों के कारण, कई बार स्थगित करना पड़ा।
- सर्विस स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड पिछले तीन संस्करणों में से प्रत्येक में पदक तालिका में शीर्ष था ।
4. मेजर ध्यानचंद मिशन के अंतर्गत यूपी के उच्च शिक्षा विभाग ने एक करोड़ 72 लाख रुपये का फंड जारी किया
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राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब डिग्री कॉलेजों में बुनियादी ढांचा बनाने का फैसला किया है, ताकि खिलाड़ियों को ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल जैसे बहु-खेल आयोजनों में प्रतिस्पर्धा करने और पदक जीतने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके।
हाल ही में संपन्न 22वें बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में उत्तर प्रदेश के 8 खिलाड़ियों ने पदक जीता या पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे।
मेजर ध्यानचंद मिशन के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग ने एक करोड़ 72 लाख रुपये का फंड जारी किया है। इसके तहत उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में स्पोर्ट्स सामग्री मुहैया कराई जा रही है।
उच्च शिक्षा विभाग प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय को क्रीड़ा सामग्री की खरीद के लिए एक-एक लाख रुपये प्रदान करेगा।
इससे जरूरी खेल सामग्री खरीदी जाएगी और खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा।
5. केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने कम्युनिस्टों के खिलाफ होने के कारण रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया
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केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया है । उन्हें यह पुरस्कार, एक सुलभ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित करने और राज्य में निपाह और कोविड -19 के प्रकोप के प्रबंधन के लिए प्रभावी ढंग से आगे बढ़ने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता और सेवा के लिए चुना गया था । हालाँकि, जब उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन ने अंतिम सूची में उनके नाम की घोषणा नहीं करने का फैसला किया।
- स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए उनकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा की गई थी।
- के के शैलजा, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की केंद्रीय समिति की सदस्य हैं, ने कहा कि पार्टी ने पुरस्कार स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है।
- उन्होंने कहा कि पुरस्कार स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक व्यक्ति को दिया गया था जबकि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनका काम एक सामूहिक कार्य था।
- साथ ही फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाने वाला पुरस्कार एक कम्युनिस्ट विरोधी था और देश में कम्युनिस्ट छापामार आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया।
- अगर उसने यह पुरस्कार स्वीकार किया होता तो वह वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, बीजी वर्गीज और टी एन शेषन के बाद यह सम्मान पाने वाली केरल की पांचवीं महिला होतीं।
- अब तक 55 भारतीयों ने यह पुरस्कार जीता है। पहली बार यह पुरस्कार 1958 में विनोबा भावे को और आखिरी भारतीय ,रवीश कुमार,2019 में।
6. जर्मनी ने आज आयोजित यूसीआई माउंटेन बाइक एलिमिनेटर विश्व कप 2022 संस्करण के लेह संस्करण में पुरुषों और महिलाओं का खिताब जीता
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जर्मन साइकिलिस्ट ने 4 सितंबर 2022 को लेह, लद्दाख में आयोजित यूसीआई एमटीबी एलिमिनेटर विश्व कप के लेह संस्करण में पुरुष और महिला दोनों वर्ग जीते।
इस विश्व कप प्रतियोगिता में बीस अंतरराष्ट्रीय, 55 राष्ट्रीय और स्थानीय साइकिल चालकों ने भाग लिया।
पुरुषों की श्रेणी फेलिक्स क्लॉसमैन ने जीती जबकि महिला वर्ग चैंपियन मैरियन फ्रॉमबर्गर बनी ।
4 सितंबर को पहली बार लेह लद्दाख में यूसीआई एमटीबी एलिमिनेटर विश्व कप आयोजित किया गया था।इसका आयोजन लद्दाख पुलिस ने सिटी माउंटेन बाइक और साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया था।
7. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को कैपिटल फाउंडेशन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया
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ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को कैपिटल फाउंडेशन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।
यह पुरस्कार भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ,न्यायमूर्ति एन.वी. रमना द्वारा 4 सितंबर, 2022 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में उन्हें दिया गया ।
बीजू जनता दल पार्टी के नवीन पटनायक, 5 मार्च 2000 से अब तक ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं।
फाउंडेशन ने एक बयान में कहा कि, नवीन पटनायक को उनके विशिष्ट और उत्कृष्ट नेतृत्व गुणों के सम्मान में कैपिटल फाउंडेशन लाइफटाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया जा रहा है।
1987 में स्थापित कैपिटल फाउंडेशन सोसाइटी, भारत में सबसे प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठनों में से एक है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर नीतिगत संवाद और बहस के लिए एक मंच प्रदान करने में लगी हुई है।
ओडिशा राज्य :
- प्राचीन काल में इसे कलिंग कहा जाता था।
- 2011 में इसका नाम उड़ीसा से बदलकर ओडिशा कर दिया गया।
- 96वें संविधान संशोधन 2011 ने संविधान की 8वीं अनुसूची में राज्य की भाषा का नाम उड़िया(oriya) से बदलकर ओड़िआ (odia) कर दिया।
- बंगाल प्रेसीडेंसी से अलग होने के बाद 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी।
- 1 अप्रैल को ओडिशा में उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- इसमें 30 जिले हैं।
ओडिशा के राज्यपाल : प्रोफेसर गणेशी लाल
राजधानी : इसकी राजधानी पहले कटक में थी लेकिन इसे 19 अगस्त 1949 को भुवनेश्वर में स्थानांतरित कर दिया गया था।
8. डीएसटी लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित करेगा
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भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित करेगा। इसे अगले तीन महीने में पूरा कर लिया जाएगा।
यह जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी,परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, डॉ जितेंद्र सिंह ने उपराज्यपाल लद्दाख आर.के. माथुर से 3 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में, मुलाकात के बाद, दिया गया।
इसे कहाँ स्थापित किया जा रहा है ?
यह प्रस्तावित डार्क स्काई रिजर्व, चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में लद्दाख के हनले में स्थापित किया जाएगा।
यह भारत में एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देगा और ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा-रे टेलीस्कोप के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक होगा।
कौन स्थापित करेगा ?
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि केन्द्र शासित प्रशासन लद्दाख, स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान,बेंगलुरु के बीच डार्क स्पेस रिजर्व की स्थापना के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
9. बरेली जिले का भरतौल यूपी का पहला गांव बना जहां हर घर में आरओ का पानी है
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बरेली जिले के बिथिरी चैनपुर प्रखंड का भरतौल, उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां हर घर को आरओ पानी दिया जा रहा है।
गांव ने केंद्र सरकार के पंडित दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण , मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार और ग्राम निधि की राशि का उपयोग गांव में आरओ लगाने के लिए किया है।
इन आरओ को पानी की टंकी से जोड़ा गया है जो गांव में पीने के पानी की आपूर्ति करती है।
गांव ने इन दोनों पुरस्कारों से पुरस्कार राशि के रूप में 12-12 लाख जीते हैं।
गाँव की आबादी लगभग 7,000 है, जिसमें से 40 प्रतिशत भारतीय सेना में है। गाँव में कुल 850 घर हैं, जिनमें से 350 पर सेना के जवान हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात हैं, लेकिन उनके परिवार भरतौल में रहते हैं।
10. तेलंगाना 3 दिनों के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाएगा
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तेलंगाना सरकार ने 3 सितंबर 2022 को घोषणा की है कि 17 सितंबर को तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 16 से 18 सितंबर तक तीन दिनों तक राज्य भर में आधिकारिक तौर पर समारोह आयोजित किए जाएंगे।
स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद के शासक निजाम के खिलाफ लोकप्रिय विद्रोह को चिह्नित करने के लिए 17 सितंबर को तेलंगाना मुक्ति दिवस मनाया जाता है। लोकप्रिय विद्रोह के बाद भारत के द्वारा 1948 में 'ऑपरेशन पोलो' नामक पुलिस कार्रवाई की गई और हैदराबाद रियासत का भारत में विलय करा दिया गया।
तेलंगाना को हैदराबाद रियासत का उत्तराधिकारी राज्य माना जाता है।
तेलंगाना मुक्ति दिवस पर विवाद
इससे पहले , केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि वह इस साल 17 सितंबर, 2022 को 'तेलंगाना मुक्ति दिवस' आयोजित करेगी।
जवाब में, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 3 सितंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को पत्र लिखकर मांग की, कि हैदराबाद मुक्ति दिवस का जश्न राष्ट्रीय एकता दिवस के शीर्षक के तहत मनाया जाना चाहिए।
इस पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव द्वारा सहमति व्यक्त की गई । तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव का भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं।
तेलंगाना
यह 2 जून 2014 को बनने वाला 29वां राज्य (अब भारत में 28 राज्य हैं) था। इसे आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था।
तेलंगाना क्षेत्र 17 सितंबर 1948 से 1 नवंबर 1956 तक हैदराबाद राज्य का हिस्सा था, बाद में इसे आंध्र प्रदेश राज्य बनाने के लिए आंध्र राज्य में मिला दिया गया।
राजधानी: हैदराबाद
जिला :33
राज्यपाल: डॉ तमिलिसाई सुंदरराजन
राज्य के चार प्रतीक:
राज्य पक्षी - पालपिट्टा (भारतीय रोलर या ब्लू जे)।
राजकीय पशु - जिन्का (हिरण)।
राजकीय वृक्ष - जम्मी चेट्टू (प्रोसोपिस सिनेरिया)।
राज्य फूल - तांगेदु (टान्नर का कैसिया)।
