1. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को पीएम गति शक्ति के साथ एकीकृत किया जाएगा
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केंद्र के महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP), जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे को विकसित करना और चीन की सीमा के साथ गांवों को पर्यटकों के लिए खोलना है, को प्रधानमंत्री की गति शक्ति मेगा परियोजना के साथ एकीकृत किया जाएगा।
खबर का अवलोकन
वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (वीवीपी) का उद्देश्य चीन की सीमा से लगे गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है।
कार्यक्रम को प्रधान मंत्री गति शक्ति मेगा परियोजना के साथ एकीकृत किया जाएगा, जो समन्वित बुनियादी ढांचे की योजना के लिए 16 मंत्रालयों को एक साथ लाता है।
भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी-एन) वास्तविक समय की निगरानी के लिए परियोजनाओं की उपग्रह छवियां और जीआईएस मैपिंग प्रदान करेगा।
वीवीपी का उद्देश्य सीमावर्ती आबादी के पलायन को रोकना और सीमावर्ती गांवों के लोगों से खुफिया जानकारी जुटाना है।
यह कार्यक्रम चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 19 जिलों के 46 सीमावर्ती ब्लॉकों के 2,967 गांवों को कवर करेगा।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में
इस कार्यक्रम की घोषणा बजट भाषण 2022 में की गई थी।
इसका उद्देश्य चीन के साथ भारत की सीमा से सटे गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।
कार्यक्रम के तहत, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य बुनियादी ढांचे में सुधार करेंगे और आवासीय और पर्यटन केंद्रों का निर्माण करेंगे।
कार्यक्रम के फोकस क्षेत्र आजीविका, सड़क संपर्क, आवास, ग्रामीण आधारभूत संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, टेलीविजन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैं।
पीएम गति शक्ति पहल के बारे में
यह आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है।
इसे विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था।
इसका लक्ष्य लॉजिस्टिक लागत में कटौती करना, कार्गो हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि करना और टर्नअराउंड समय को कम करना है।
कनेक्टिविटी में सुधार के लिए टेक्सटाइल क्लस्टर्स, फार्मास्युटिकल क्लस्टर्स, डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिशिंग क्लस्टर्स, एग्री जोन जैसे आर्थिक क्षेत्रों को इस कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा।
पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 21 अक्टूबर 2021 को लागू किया गया था।
पीएम गति शक्ति का दृष्टिकोण 7 इंजनों द्वारा संचालित है-
रेलवे
सड़कें
बंदरगाह
जलमार्ग
हवाई अड्डे
जन परिवहन
लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर
महत्व
यह देश के समग्र बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा।
यह अगली पीढ़ी के बुनियादी ढाँचे का निर्माण करने का प्रयास करेगा जो जीवनयापन को आसान बनाने के साथ-साथ व्यवसाय करने में भी आसानी हो।
यह परिवहन के एक साधन के रूप में लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
यह रोजगार के कई अवसर पैदा करेगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।
यह रसद लागत में कटौती और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करके स्थानीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार करेगा।
2. पर्यटन मंत्रालय ने जयपुर में जी20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन किया
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पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार के सहयोग से, 23 से 25 अप्रैल, 2023 तक जयपुर में G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन हुआ, जो भारत की G20 प्रेसीडेंसी और आजादी का अमृत महोत्सव अमृत काल के अवसर पर आयोजित किया गया।
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पर्यटन मंत्रालय ने भारत भर में 50 नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विदेशी बाजारों में प्रचार शुरू करने की योजना बनाई।
महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत ने 2022 में 6.19 मिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन दर्ज किया, जो 2021 में 1.52 मिलियन की तुलना में 305% की वृद्धि है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत अनुशंसित 59 पर्यटन मार्गों में से 51 को चालू कर दिया है।
राजस्थान सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अपनी नई शुरू की गई G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार (GITB) के 12वें संस्करण के साथ किया गया, जो भारत में इनबाउंड टूरिज्म के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है।
G20 के बारे में
यह 1999 में स्थापित दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतरराष्ट्रीय मंच है।
इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
G20 व्यापार, निवेश, रोजगार, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे आर्थिक और वित्तीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित नीतियों पर चर्चा और समन्वय करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
3. एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया 2023 का छठा संस्करण
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को प्रगति मैदान नई दिल्ली में एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया (AHCI) 2023 के 6वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन 26 से 27 अप्रैल 2023 तक होगा।
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यह कार्यक्रम भारत के जी20 प्रेसीडेंसी थीम 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के अनुरूप है और इसे उचित रूप से 'वन अर्थ, वन हेल्थ- एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया 2023' नाम दिया गया है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के साथ मिलकर भारत के G20 प्रेसीडेंसी के साथ वन अर्थ वन हेल्थ, एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण की सह-ब्रांडिंग की है।
यह कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया शामिल होंगे।
प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम के मुख्यमंत्री और डॉ. माणिक साहा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ राष्ट्रीय और राज्य के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ उपस्थित रहेंगे।
इस कार्यक्रम में 10 देशों के स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे।
यह शिखर सम्मेलन 70 देशों के 125 प्रदर्शकों और लगभग 500 विदेशी प्रतिनिधियों का गवाह बनेगा।
कार्यक्रम का उद्देश्य
लचीले वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे के निर्माण के लिए वैश्विक सहयोग और साझेदारी के महत्व पर जोर देना और मूल्य-आधारित स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दिशा में काम करना।
मेडिकल वैल्यू ट्रेवल के क्षेत्र में और मूल्य आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले स्वास्थ्य सेवा कार्यबल के निर्यातक के रूप में भारत की ताकत का प्रदर्शन करना।
4. चोल काल की भगवान हनुमान की चोरी हुई मूर्ति बरामद, आइडल विंग, तमिलनाडु को सौंपा गया
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चोल काल से संबंधित भगवान हनुमान की चोरी हुई मूर्ति को बरामद कर लिया गया है और मूर्ति विंग, तमिलनाडु को सौंप दिया गया है।
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अरियालुर जिले के पोट्टावेली वेल्लूर के श्री वरथराजा पेरुमल के विष्णु मंदिर से भगवान हनुमान की मूर्ति चोरी हो गई थी।
यह उत्तर चोल काल (14वीं-15वीं शताब्दी) से संबंधित है।
यह वर्ष 1961 में "पांडिचेरी के फ्रांसीसी संस्थान" द्वारा प्रलेखित किया गया था।
मूर्ति को कैनबरा में भारत के उच्चायुक्त को सौंप दिया गया था।
मूर्ति को फरवरी, 2023 के अंतिम सप्ताह में भारत लौटा दिया गया और 18 अप्रैल 2023 को केस प्रॉपर्टी के रूप में आइडल विंग, तमिलनाडु को सौंप दिया गया।
भारत सरकार देश के भीतर देश की पुरातन विरासत को सुरक्षित रखने की दिशा में काम कर रही है और अतीत में अवैध रूप से विदेश ले जाई गई पुरावशेषों को वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
अब तक 251 पुरावशेषों को विभिन्न देशों से वापस लाया गया है, जिनमें से वर्ष 2014 से 238 पुरावशेषों को वापस लाया गया है।
5. सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया
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भारत ने अशांति से प्रभावित सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया और यह अपने नागरिकों और मित्र राष्ट्रों के नागरिकों को युद्ध क्षेत्रों से बचाने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया नवीनतम निकासी अभियान है।
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आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि सूडान में लगभग 4,000 भारतीय हैं।
सूडान वर्तमान में देश भर में सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स (RSF) के बीच एक हिंसक शक्ति संघर्ष का सामना कर रहा है।
सत्तावादी नेता उमर अल-बशीर को उखाड़ फेंकने के चार साल बाद और एक सैन्य तख्तापलट के दो साल बाद, एक नई नागरिक सरकार की स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थित योजना पर विवाद के कारण यह संघर्ष पैदा हुआ।
दोनों पक्ष एक-दूसरे पर संक्रमण में बाधा डालने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक हिंसा और अस्थिरता है।
सूडान के बारे में
राजधानी - खार्तूम
मुद्रा - सूडानी पाउंड (SDG)
क्षेत्र - उत्तरी अफ्रीका
राष्ट्रपति -अब्देल फतह अल-बुरहान (संप्रभुता परिषद के अध्यक्ष)
आधिकारिक भाषा -अरबी, अंग्रेजी
6. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ईश्रम पोर्टल में नई सुविधाओं की शुरुआत की
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केंद्रीय श्रम और रोजगार और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 24 अप्रैल को ईश्रम पोर्टल में नई सुविधाओं की शुरुआत की।
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ईश्रम पोर्टल में जोड़े गए नए फीचर पोर्टल की उपयोगिता को बढ़ाएंगे और असंगठित श्रमिकों के लिए पंजीकरण को आसान बनाएंगे।
ई-श्रम पंजीकृत कर्मचारी अब ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से रोजगार के अवसर, स्किलिंग, अप्रेंटिसशिप, पेंशन योजना, डिजिटल स्किलिंग और राज्यों की योजनाओं से जुड़ सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री ने औपचारिक रूप से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ ई-श्रम डेटा साझा करने के लिए डेटा शेयरिंग पोर्टल (डीएसपी) भी लॉन्च किया।
नई सुविधाएँ क्या जोड़ी गई हैं?
ई-श्रम पोर्टल में प्रवासी श्रमिकों के परिवार के विवरण दर्ज करने की सुविधा जोड़ी गई है।
यह सुविधा परिवार के साथ पलायन करने वाले प्रवासी श्रमिकों को बाल शिक्षा और महिला केंद्रित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद कर सकती है।
इसके अलावा, संबंधित बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण बोर्ड के साथ ईश्रम पर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के डेटा को साझा करने से संबंधित एक नई सुविधा जोड़ी गई है।
यह संबंधित बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के साथ ईश्रम निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करेगा और उनके लिए योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करेगा।
ई-श्रम पोर्टल के बारे में
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए एक eSHRAM पोर्टल विकसित किया है।
इसे 2021 में लॉन्च किया गया था।
इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का कल्याण करना है जो ईपीएफओ या ईएसआईसी के सदस्य नहीं हैं।
पंजीकृत सदस्य श्रमिक योजना के लिए साइन अप करने और ई-श्रम कार्ड प्राप्त करने के बाद कई प्रकार के लाभों के पात्र होंगे।
इससे श्रमिकों को ई-श्रमिक यूनिक आईडी नंबर के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी।
7. "लॉक्ड शील्ड्स" साइबर-रक्षा अभ्यास 2023 को नाटो द्वारा तेलिन में आयोजित
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वार्षिक अभ्यास "लॉक्ड शील्ड्स" के 2023 संस्करण की मेजबानी तेलिन (एस्टोनिया) में नाटो सहकारी साइबर रक्षा उत्कृष्टता केंद्र द्वारा की गई थी।
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"लॉक्ड शील्ड्स" एक वार्षिक साइबर रक्षा अभ्यास है जिसकी मेजबानी तेलिन में NATO सहकारी साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा की जाती है।यह अभ्यास 18 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ था।
नाटो सहयोगियों और भागीदारों सहित 38 देशों के 3000 से अधिक प्रतिभागियों ने अभ्यास में भाग लिया।
अभ्यास वास्तविक समय के हमलों का अनुकरण करता है और महत्वपूर्ण परिस्थितियों में रणनीतिक निर्णय लेने का परीक्षण करता है।
यह अभ्यास साइबर रक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालता है।
NATO कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भाग लेने वाले देशों और संगठनों की साइबर रक्षा क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद करता है।
लॉक्ड शील्ड्स के बारे में
यह एक वार्षिक साइबर रक्षा अभ्यास है जो बड़े पैमाने पर साइबर घटना का अनुकरण करता है।
बड़े पैमाने पर साइबर हमले के प्रबंधन में एक काल्पनिक राष्ट्र की सहायता के लिए विभिन्न देशों की रैपिड रिएक्शन टीमें एक साथ काम करती हैं।
CCDCOE के सदस्य राष्ट्रों से बनी ब्लू टीम मॉक स्टेट की सूचना प्रणाली और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को हजारों हमलों से बचाती है।
अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली टीमों के कौशल और क्षमताओं में सुधार करना और साइबर रक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संचार को बढ़ाना है।
इस अभ्यास में रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह के ऑपरेशन शामिल हैं, जिसमें रेड टीमें हमलावरों का अनुकरण करती हैं और ब्लू टीमें बचाव करती हैं।
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के बारे में
स्थापित - 4 अप्रैल 1949
संस्थापक - संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, इटली
मुख्यालय - ब्रुसेल्स, बेल्जियम
महासचिव - जेन्स स्टोलटेनबर्ग
8. भारत में जल निकायों पर पहली गणना
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देश के इतिहास में पहली बार हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने देश के जल संसाधनों के विषय में महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की।
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गणना भारत केजल संसाधनों की एक व्यापक सूची प्रदान करती है, जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित जल निकाय जैसे तालाब, टैंक, झील आदि शामिल हैं।
इसमें जल निकायों के अतिक्रमण पर डेटा एकत्र किया गया है।
गणना ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानताओं और अतिक्रमण के विभिन्न स्तरों पर भी प्रकाश डाला है और देश के जल संसाधनों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि का खुलासा किया है।
गणना के प्रमुख निष्कर्ष
देश में 24,24,540 जल निकायों की गणना की गई है, जिनमें से 97.1% (23,55,055) ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और केवल 2.9% (69,485) शहरी क्षेत्रों में हैं।
जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 05 राज्य - पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम जो देश के कुल जल निकायों का लगभग 63% हैं।
शहरी क्षेत्रों में जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 05 राज्य - पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा।
ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 05 राज्य - पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम।
59.5% जल निकाय तालाब हैं, इसके बाद टैंक (15.7%), जलाशय (12.1%), जल संरक्षण योजनाएँ / रिसाव टैंक / चेक डैम (9.3%), झीलें (0.9%) और अन्य (2.5%) हैं।
55.2% जल निकाय निजी संस्थाओं के स्वामित्वमें हैं जबकि44.8% जल निकाय सार्वजनिक स्वामित्व के क्षेत्र में हैं।
शीर्ष 05 राज्य जो निजी स्वामित्व वाले जल निकायों में अग्रणी हैं - पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड।
शीर्ष 05 राज्य जिनमें मत्स्य पालन में जल निकायों का प्रमुख उपयोग होता है - पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश;
शीर्ष 05 राज्य जिनमें जल निकायों का प्रमुख उपयोग सिंचाई में होता है- झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और गुजरात।
78% जल निकाय मानव निर्मित जल निकाय हैं जबकि 22% प्राकृतिक जल निकाय हैं।
सभी जल निकायों में से 1.6% (38,496) जल निकायों का अतिक्रमण होने की सूचना है, जिनमें से 95.4% ग्रामीण क्षेत्रों में और शेष 4.6% शहरी क्षेत्रों में हैं।
9. एशिया पैसिफिक मलेरिया लीडर्स कॉन्क्लेव 2023
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 24 अप्रैल को नई दिल्ली में एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया एलायंस (APLMA) की साझेदारी में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया।
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कॉन्क्लेव केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।
कॉन्क्लेव का उद्देश्य 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लिए कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है।
कॉन्क्लेव एशिया प्रशांत क्षेत्र के नेताओं को मलेरिया उन्मूलन की दिशा में चल रहे प्रयासों पर चर्चा करने और 2030 तक मलेरिया से मुक्त एशिया प्रशांत के लक्ष्य की दिशा में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय गति को पुनर्जीवित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
कॉन्क्लेव की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ वी के पॉल द्वारा किया गया।
भारत की मलेरिया उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति
भारत ने हाल के वर्षों में मलेरिया उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर इसकी सराहना की गई है।
उन 11 देशों में से जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की 'हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट' पहल का हिस्सा हैं, केवल भारत ने मलेरिया के मामलों में गिरावट दर्ज की है।
2015 से 2022 तक मलेरिया के मामलों और मौतों में क्रमशः 85.1% और 83.6% की गिरावट आई है।
मलेरिया के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करने की दिशा में आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत-हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का अहम योगदान है।
एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया एलायंस (APLMA) के बारे में
नवंबर 2014 में, एशिया-प्रशांत शासनाध्यक्षों ("लीडर्स") ने 2030 तक क्षेत्र को मलेरिया से मुक्त करने के लक्ष्य को अपनाया।
एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया एलायंस (एपीएलएमए) उन नेताओं का गठबंधन है जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित हैं।
यह मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन में तेजी लाने के लिए अंतिम-मील की चुनौतियों का समाधान करना चाहता है।
एपीएलएमए यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि पूरे क्षेत्र के लोग इस संकट से मुक्त हो सकें।
10. कैबिनेट ने लीगो-इंडिया, ग्रेविटेशनल-वेव डिटेक्टर को मंजूरी दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,600 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से महाराष्ट्र में एक उन्नत गुरुत्वाकर्षण-तरंग डिटेक्टर बनाने की परियोजना को मंजूरी दी। सुविधा का निर्माण 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है।
खबर का अवलोकन
इस मेगा-साइंस प्रोजेक्ट में एनएसएफ द्वारा वित्त पोषित एलआईजीओ प्रयोगशाला, यूएसए के सहयोग से भारत में एक अत्याधुनिक, उन्नत लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी (एलआईजीओ) का निर्माण, कमीशनिंग और संयुक्त वैज्ञानिक संचालन शामिल है।
लीगो-इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में
यह एक विश्वव्यापी नेटवर्क के हिस्से के रूप में महाराष्ट्र, भारत में स्थित एक उन्नत गुरुत्वाकर्षण-तरंग वेधशाला होगी।
इसकी परिकल्पना भारतीय अनुसंधान संस्थानों के एक संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में LIGO प्रयोगशाला के साथ-साथ इसके अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच एक सहयोगी परियोजना के रूप में की गई है।
इसे परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नेशनल साइंस फाउंडेशन, यूएस के साथ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के साथ बनाया जाएगा।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में अनुसंधान करियर बनाने के लिए भारतीय युवाओं को व्यापक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से फरवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसका "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान किया गया था।
लीगो -इंडिया का महत्व
यह गुरुत्वाकर्षण-तरंग खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में वैश्विक क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा।
यह भारतीय युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में अनुसंधान करियर बनाने के अवसर प्रदान करेगा।
यह लेज़र, ऑप्टिक्स, वैक्यूम, क्वांटम मेट्रोलॉजी और कंट्रोल-सिस्टम जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के विकास की ओर ले जाएगा।
