1. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम पुलिस के लिए 'स्मार्ट ई-बीट' प्रणाली शुरू की
Tags: State News
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ई-पहल की दिशा में कदम बढ़ाते हुए गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त कार्यालय में ‘स्मार्ट ई-बीट सिस्टम’ का शुभारंभ किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह एक ऐप आधारित सिस्टम है।
'स्मार्ट पुलिसिंग इनिशिएटिव' के तहत यह ऐप आधारित प्रणाली शुरू की गई है।
अभी तक बीट पर तैनात पुलिसकर्मी अपनी हाजिरी खुद ही अंकित करते थे और उनकी निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं थी।
बीट पर तैनात मोटरसाइकिल राइडर पुलिसकर्मी की हाजिरी भी इस ऐप पर लगेगी और उनकी मॉनीटरिंग भी आसानी से की जा सकेगी।
इस सिस्टम को भविष्य में एमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ा जाएगा ताकि डायल-112 पर मिलने वाली कॉल पर ईआरवी के अलावा ये राइडर भी मदद के लिए पहुंच सकें।
यह नई प्रणाली गुरुग्राम के शहरी क्षेत्र में स्थित सभी 33 पुलिस थाना क्षेत्रों को कवर करेगी।
इनमें 119 मोटर साइकिल राइडर तैनात होंगे और प्रत्येक मोटरसाइकिल राइडर पर दो पुलिसकर्मी होंगे।
गुरुग्राम पुलिस ने शहर में 2056 संवेदनशील लोकेशन अथवा बिंदुओं की पहचान की है, जिनमें मुख्य रूप से एटीएम, पेट्रोल पंप, वरिष्ठ नागरिक के निवास स्थान, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, अपराध प्रभावित क्षेत्र आदि शामिल हैं।
पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ईस्ट गुरुग्राम तथा मानेसर क्षेत्र में लागू किया गया था।
उसमें सामने आई कमियों को दूर करते हुए इसी महीने इस ई-बीट सिस्टम का विस्तार कर इसे साउथ गुरुग्राम तथा वेस्ट गुरुग्राम में भी लागू किया गया है।
2. ढेलेदार त्वचा रोग से गुजरात में 1,500 मवेशियों की मृत्यु
Tags: State News
गुजरात में संक्रामक ढेलेदार त्वचा रोग के कारण 1,500 से अधिक जानवरों, मुख्य रूप से गायों और भैंसों की मौत हो गई है, जो राज्य के 14 जिलों में फैल गया है।
ढेलेदार त्वचा रोग क्या है?
यह मवेशियों या भैंस के पॉक्सवायरस लम्पी स्किन डिजीज वायरस (एलएसडीवी) के संक्रमण के कारण होता है।
वायरस कैप्रिपोक्सवायरस जीनस के तीन निकट संबंधित प्रजातियों में से एक है।
अन्य दो प्रजातियां शीपपॉक्स वायरस और गोटपॉक्स वायरस हैं।
इसकी संक्रामक प्रकृति और अर्थव्यवस्था पर इसके पड़ने वाले प्रभाव के कारण, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE) इसे एक उल्लेखनीय बीमारी घोषित किया है।
रोग के लक्षण
मुख्य लक्षण जानवरों में बुखार, आंखों और नाक से स्राव, मुंह से लार, पूरे शरीर में गांठ जैसे नरम छाले, दूध उत्पादन में कमी, खाने में कठिनाई है, जो कभी-कभी जानवर की मृत्यु का कारण बनता है।
रोग का संचरण
वायरस आसानी से खून चूसने वाले कीड़ों जैसे मच्छरों, मक्खियों और टिक्कों और लार और दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलता है।
यह वायरस सबसे पहले एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 2019 में उत्तर पश्चिम चीन, बांग्लादेश और भारत में सामने आया था।
बीमारी का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है।
3. भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री
Tags: Economy/Finance State News
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 29 जुलाई, 2022 को गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFACA) के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी जाएगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह प्राधिकरण भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास एवं विनियमन के लिये एकीकृत नियामक है।
इस प्राधिकरण के मुख्यालय भवन को एक प्रतिष्ठित संरचना के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक की बढ़ती प्रतिष्ठा और संरचना को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज यानी भारत इंटरनेशनल बुलियन का भी शुभारंभ करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के बारे में
IFSCA की स्थापना अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 के तहत की गई थी।
एक IFSC घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर के ग्राहकों को आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराता है।
इसका मुख्यालय गांधीनगर (गुजरात) की गिफ्ट सिटी (GIFT City) में स्थित है।
इसकी स्थापना IFSC में ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ को बढ़ावा देने और एक विश्व स्तरीय नियामक वातावरण प्रदान करने के लिये की गई है।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (IOSCO) का एक सहयोगी सदस्य बन गया है।
4. नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया की 16वीं बैठक
Tags: State News
हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने "अतिक्रमणकारियों से स्व-रोज़गार तक" विषय पर आयोजित नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (NASVI) की छठी बैठक को संबोधित किया है।
स्ट्रीट वेंडर्स
स्ट्रीट वेंडर ऐसे व्यक्ति हैं जो सामान की बिक्री के लिये एक स्थायी निर्मित संरचना के बिना जनता को बड़े पैमाने पर वस्तुओं की बिक्री की पेशकश करते हैं।
स्ट्रीट वेंडर सामान को बेचने के लिये स्थायी रूप से फुटपाथ या अन्य सार्वजनिक/निजी स्थानों पर कब्ज़ा कर लेते हैं या अस्थायी तौर पर अपने सामान को ठेले (Push Carts) या सिर पर टोकरियों में लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं।
स्ट्रीट वेंडर्स की जनसंख्या
दुनिया भर के प्रमुख शहरों में विशेष रूप से एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के विकासशील देशों में स्ट्रीट वेंडर की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।
भारत में लगभग 49.48 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान की गई है।
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 8.49 लाख, उसके बाद मध्य प्रदेश में 7.04 लाख स्ट्रीट वेंडर हैं।
दिल्ली में केवल 72,457 स्ट्रीट वेंडर हैं।
सिक्किम में किसी स्ट्रीट वेंडर की पहचान नहीं की गई है।
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए संवैधानिक प्रावधान
अनुच्छेद 19 (1) (g) भारतीय नागरिकों को किसी भी पेशे को अपनाने या व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का मौलिक अधिकार देता है।
संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार, राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
अनुच्छेद 38(1) के तहत राज्य द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देना है, जिस्में राष्ट्रीय संस्थाओं में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।
अनुच्छेद 38 (2) 'आय की स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने' का निर्देश देता है।
अनुच्छेद 39 (A) राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिये नीति तैयार करने का निर्देश देता है कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों तक पहुँच का अधिकार हो।
अनुच्छेद 41 विशेष रूप से राज्य की आर्थिक क्षमता की सीमा के भीतर 'काम करने का अधिकार' प्रदान करता है।
5. आंध्र प्रदेश सरकार ने "फेमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट" को लागू करने का निर्णय लिया
Tags: State News
आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने विशाखापत्तनम जिले के पद्मनाभम मंडल में पायलट आधार पर “फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट” को लागू करने का निर्णय लिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस परियोजना को ग्रामीण आबादी के बीच स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया जाएगा।
इस परियोजना के 15 अगस्त 2022 से लागू होने की संभावना है।
“फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट” के तहत वार्ड और ग्राम सचिवालयम में लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) के एक डॉक्टर को उपलब्ध कराया जाएगा।
वार्ड के निवासियों के लिए चिकित्सक सुबह 9 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक रोगी सेवाएं प्रदान करेंगे।
दोपहर 12.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक लंच ब्रेक दिया जाएगा।
वही डॉक्टर दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक फिर से उन रोगियों के पास जाएंगे, जो गंभीर रूप से बीमार हैं और जिन्हें प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल की आवश्यकता है।
डॉक्टर के दौरे से पहले, ANM, आशा कार्यकर्ता और मिड-लेवल हेल्थ प्रोवाइडर (MLHPs) घर-घर जाकर उन लोगों की पहचान करेंगे, जिन्हें डॉक्टर की सेवाओं की आवश्यकता है।
उनके द्वारा विस्तृत सूची डॉक्टर को प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद PHC के डॉक्टर इन घरों का दौरा करेंगे और स्वास्थ्य सेवाएं देंगे।
आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में
आन्ध्र प्रदेश का गठन 1 नवम्बर 1956 को किया गया था । यह भाषाई आधार पर गठित होने बाला भारत का पहला राज्य हैI
फरवरी 2014 को भारतीय संसद ने आन्ध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य को मंजूरी दी थी।
आन्ध्र प्रदेश एक खनिज समृद्ध राज्य है, जो खनिज संपदा के मामले में भारत में दूसरे स्थान पर है।
आन्ध्र प्रदेश जल विद्युत उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है।
कुचिपूड़ी राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य रूप है।
आन्ध्र प्रदेश भारत के सबसे अधिक सिनेमा हॉल वाला राज्य हैI
राज्य की प्रमुख नदियां गोदावरी और कृष्णा हैं।
राजधानी - अमरावती
राज्यपाल - बिस्व भूषण हरिचंदन
मुख्यमंत्री - जगन मोहन रेड्डी
विधान परिषद - 58 सीटें
विधान सभा - 176 सीटें
राज्य सभा - 11 सीटें
लोक सभा - 25 सीटें
6. असम सरकार ने बराक घाटी में दूसरे वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण को मंजूरी दी
Tags: State News
असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने बराक भुबन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
"वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए असम के राज्यपाल ने अनुसूची में वर्णित क्षेत्र को बराक भुबन वन्यजीव अभयारण्य के रूप में गठित करने के घोषणा की है।
असम की बराक घाटी में बराक भुबन वन्यजीव अभयारण्य बराक नदी और सोनाई नदी के बीच 320 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला होगा।
बराक भुबन वन्यजीव अभयारण्य में स्लो लोरिस, रीसस मैकाक, पिग-टेल्ड मैकाक, स्टंप-टेल्ड मैकाक, असमिया मकाक, कैप्ड लंगूर, फेयरे लीफ मंकी और हूलॉक गिब्बन का घर होगा।
यह बोरेल वन्यजीव अभयारण्य के बाद असम की बराक घाटी में दूसरा वन्यजीव अभयारण्य होगा I
असम राज्य के बारे में
मुख्यमंत्री - हिमंत बिस्वा सरमा
राज्यपाल - जगदीश मुखी
जिलों की संख्या - 33
लोकसभा की सीटें - 14
राज्यसभा की सीटें - 7
राज्य पशु - भारतीय गैंडा
राज्य पक्षी - सफेद पंखों वाला बत्तख
राष्ट्रीय उद्यान – डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान
7. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए बनठिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया
Tags: State News National News
20 जुलाई, 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय निकायों में आरक्षण पर जयंत कुमार बंठिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।
महत्वपूर्ण तथ्य
कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को इस रिपोर्ट के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश दिया है।
इसने राज्य में रुके हुए चुनावों को तत्काल आधार पर कराने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया और अगले दो सप्ताह में चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने को कहा।
सर्वोच्च न्यायालय राहुल वाघ द्वारा 2021 में आरक्षण के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
जयंत कुमार बंठिया आयोग की रिपोर्ट
इस रिपोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।
इस आयोग ने स्थानीय निकायों में 27 और आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है।इस प्रकार, राज्य में होने वाले स्थानीय स्वशासन के चुनावों में ओबीसी को 27% राजनीतिक आरक्षण मिलेगा।
इस रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक स्थानीय निकाय में ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। हालांकि, यह आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वैधानिक आरक्षण को प्रभावित नहीं करना चाहिए। यह 50% की आरक्षण सीमा के अधीन है।
जयंत कुमार बंथिया आयोग एक छह सदस्यीय आयोग है, जिसे मार्च 2022 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण के मामले को देखने के लिए स्थापित किया गया था।
इसने 7 जुलाई 2022 को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
8. मध्य प्रदेश का बुरहानपुर भारत का पहला प्रमाणित 'हर घर जल' जिला बना
Tags: State News
मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिसे 'दखिन का दरवाजा' भी कहा जाता है, 22 जुलाई को देश का पहला 'हर घर जल' प्रमाणित जिला बन गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
बुरहानपुर देश का एकमात्र जिला है जहां 254 गांवों में सभी लोगों को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो रहा है।
15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय बुरहानपुर में एक लाख से अधिक घरों में से केवल 36.54 प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी था।
सभी 254 गांवों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) का गठन किया गया है।
वीडब्ल्यूएससी 'हर घर जल' कार्यक्रम के तहत विकसित जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के संचालन, रखरखाव और मरम्मत के लिए जिम्मेदार है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के दृष्टिकोण के बाद, तीन राज्यों - गोवा, तेलंगाना और हरियाणा और तीन केंद्र शासित प्रदेशों - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डी एंड एन हवेली और दमन और दीव और पुडुचेरी ने 100 प्रतिशत नल जल कवरेज प्रदान किया है।
जल जीवन मिशन
जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया था।
मिशन के अंतर्गत 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।
जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
यह मिशन मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों और पानी के कनेक्शन, पानी की गुणवत्ता की निगरानी और परीक्षण के साथ-साथ टिकाऊ कृषि की कार्यक्षमता सुनिश्चित करता है।
9. गृह मंत्री ने वाहन और मोबाइल चोरी के लिए गुजरात पुलिस की ई-एफआईआर प्रणाली लॉन्च की
Tags: State News
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 जुलाई को गांधीनगर में वाहन और मोबाइल चोरी के लिए गुजरात पुलिस की ई-एफआईआर प्रणाली का शुभारंभ किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
ई-एफआईआर शुरू होने के बाद नागरिकों को वाहन व मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं होगी।
लोग ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।
शिकायत मिलने के 48 घंटे के भीतर संबंधित पुलिस शिकायतकर्ता के पास पहुंच जाएगी।
पुलिस को एक निर्धारित समय सीमा दी गई है जिसमें शिकायतों का समाधान करना आवश्यक होगा।
शिकायतकर्ता को इस ऑनलाइन शिकायत के पंजीकरण और जांच में हुई प्रगति के बारे में ईमेल/एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा।
पुलिस 21 दिनों के भीतर जांच पूरी कर अदालत को रिपोर्ट भेजेगी।
ऐसा नहीं करने पर संबंधित पुलिस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
गुजरात सरकार ने ई-गुजकॉप डेटाबेस का उपयोग करके राज्य के नागरिकों को पुलिस सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए 2019 में सिटीजन फर्स्ट मोबाइल ऐप, सिटीजन पोर्टल लॉन्च किया।
ई-गुजकॉप परियोजना
इसे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013 में लॉन्च किया था।
यह अपराध रोकथाम और अपराध का पता लगाने के लिए अपराध और आपराधिक जानकारी का एक एप्लिकेशन डेटाबेस है जिसे गृह विभाग, गुजरात सरकार द्वारा विकसित किया गया है।
गुजरात राज्य के बारे में
गठन - 1 मई 1960
गुजरात को 'द लैंड ऑफ लीजेंड्स' के नाम से भी जाना जाता है।
गुजरात में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एशियाई शेरों की एकमात्र जंगली आबादी का घर है।
गुजरात देश में कपास, तंबाकू और मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है।
गरबा गुजरात का प्रमुख पारंपरिक नृत्य है।
लोथल गुजरात का प्राचीन शहर था जहां भारत का पहला बंदरगाह स्थापित किया गया था।
राजधानी- गांधीनगर
राज्यपाल– आचार्य देवव्रत
मुख्यमंत्री– भूपेंद्रभाई पटेल (भाजपा)
विधानसभा सीटें-182
राज्यसभा सीटें- 11
लोकसभा सीटें- 26
10. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 131वीं डूरंड कप ट्रॉफी का अनावरण किया
Tags: State News Sports News
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 21 जुलाई को गुवाहाटी में एक शानदार समारोह में तीन डूरंड कप ट्रॉफी का अनावरण किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट 134 साल पुराने डूरंड कप की तीन ट्राफियों का अनावरण किया गया।
यह टूर्नामेंट पहली बार 17 अगस्त से 4 सितंबर तक असम के गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा।
पांच शहरों को शामिल करने वाले ट्रॉफी दौरे के हिस्से के रूप में, गुवाहाटी, 10 ग्रुप डी खेलों के स्थल को पहले पड़ाव के रूप में चुना गया था।
इसमें 11 आईएसएल टीमों सहित देश भर से 20 टीमें भाग लेंगी।
टूर्नामेंट के मैच गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में होंगे।
गुवाहाटी का इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम के अलावा इंफाल का खुमान लंपक स्टेडियम तथा पश्चित बंगाल में कोलकाता का किशोर भारती क्रीडांगन और उत्तर 24-परगना जिले का नैहाटी स्टेडियम मैचों की मेजबानी करेंगे।
तीन ट्राफियां, डूरंड कप (एक रोलिंग ट्रॉफी और मूल पुरस्कार), शिमला ट्रॉफी (एक रोलिंग ट्रॉफी और पहली बार 1904 में शिमला के निवासियों द्वारा दी गई) और राष्ट्रपति कप (स्थायी रूप से रखने के लिए और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1956 में प्रस्तुत किया गया) पांच शहरों के दौरे पर हैं।
इसे 19 जुलाई, 2022 को कोलकाता से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था और दो दिनों तक गुवाहाटी में रहने के बाद पहली बार मेजबान मणिपुर के इंफाल के लिए रवाना होगा।
131वां डूरंड कप
इस टूर्नामेंट में कुल 47 गेम होंगे, जिसमें गुवाहाटी और इंफाल दोनों ग्रुप सी और ग्रुप डी के 10-10-गेम की मेजबानी करेंगे।
सभी सात नॉकआउट खेल पश्चिम बंगाल के तीन स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे।
उद्घाटन पूल मैच 16 अगस्त से कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन (वीवाईबीके) स्टेडियम में शुरू होंगे।
17 अगस्त गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में और 18 अगस्त को इंफाल के खुमान लामपख स्टेडियम में मैच आयोजित किए जाएंगे।
टूर्नामेंट का समापन 18 सितंबर, 2022 को वीवाईबीके में होने वाले ग्रैंड फिनाले के साथ होगा।
डूरंड कप के बारे में
यह टूर्नामेंट 1888 में एक प्रसिद्ध भारतीय सिविल सेवक और भारत के विदेश सचिव सर हेनरी डूरंड के कुशल नेतृत्व में शुरू हुआ था।
यह पहली बार शिमला में आयोजित किया गया था।
सबसे सफल टीमें ईस्ट बंगाल और मोहन बागान हैं, प्रत्येक ने 16 जीत दर्ज की हैं।
बीएसएफ 7 जीत के साथ तीसरे स्थान पर है।
