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1. विश्व बैंक पश्चिम बंगाल को 125 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा

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भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक ने 10 मार्च 2022 को पश्चिम बंगाल राज्य में गरीब और कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुँचने में मदद करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए।

• समावेशी सामाजिक सुरक्षा परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटी गरीबों, विशेष रूप से कमजोर समूहों जैसे महिलाओं, आदिवासी और अनुसूचित जाति के परिवारों, और बुजुर्गों के साथ-साथ राज्य के आपदा संभावित तटीय क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को सामाजिक सहायता, देखभाल सेवाएं और रोजगार सहायता प्रदान करेगी।

• ऋण विश्व बैंक की सहायक, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) द्वारा प्रदान किया जाएगा।

महत्वपूर्ण फुल फॉर्म 

आईबीआरडी (IBRD) : इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट

2. सेबी ने यूपीआई द्वारा डेट सिक्योरिटीज में निवेश की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये की

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भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक कंपनी के सार्वजनिक निर्गम में ऋण प्रतिभूतियों को खरीदने वाले खुदरा निवेशकों के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से भुगतान की निवेश सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है।

• वर्त्तमान में यह सीमा 2 लाख रुपये है।

• नया नियम 1 मई 2022 से लागू होगा।

महत्वपूर्ण तथ्य 

ऋण प्रतिभूतियाँ: 

कंपनी को अपने व्यवसाय के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। कंपनी  बैंकों से ऋण (उधार) लेकर पूंजी जुटा सकता है। लेकिन, बैंकों से लिए गए ऋण को ऋण प्रतिभूतियां नहीं कहा जाएगा।

• कंपनी के लिए उधार लेकर पूंजी जुटाने का अन्य विकल्प बाजार है, जिसे वित्तीय बाजार के रूप में भी जाना जाता है। जब भी कोई भी कंपनी पूंजी के लिए वित्तीय बाजारमें आता है तो पेपर या दस्तावेज  जारी करता है।

• इसमें कंपनी द्वारा निवेशको से एक निश्चित राशि मांगी जाती है ,इस वायदा के साथ की वह यह राशी एक निश्चित समय के बाद ब्याज सहित,निवेशकों को वापस  कर देगा।

• इस तरफ के पेपर या दस्तावेज जारी करने वाले कंपनी पर क़र्ज़ बनता है। इस प्रकार के दस्तावेज को डिबेंचर, बांड आदि  कहा जाता है। चूंकि इसे बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है इसलिए इसे  ऋण प्रतिभूतियां भी कहा जाता है। 

पब्लिक इश्यू  

जब कंपनी अपनी पूंजी की आवश्यकता के लिए आम निवेशक (पब्लिक ) को अपने शेयर या डिबेंचर आदि जारी करके जुटाती है तो उसे पब्लिक इश्यू कहा जाता है।

सेबी अध्यक्ष: माधुरी पुरी बुच

सेबी के लिए कृपया हमारी 28 फरवरी 2022 की पोस्ट भी देखें।

3. आरबीआई ने 24x7 हेल्पलाइन “डिजी साथी” लॉन्च की

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भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्पादों में डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों के समाधान के लिए 24x7 हेल्पलाइन, 'डिजी साथी' शुरू की है।

• डिजी साथी, वेबसाइट, चैटबॉट सुविधा और टोल-फ्री कॉल के माध्यम से डिजिटल भुगतान पर अपने प्रश्नों के साथ उपयोगकर्ताओं की सहायता करेगा जहां उपयोगकर्ता उन विकल्पों / उत्पादों को डायल या कॉल कर सकते हैं जिनके लिए जानकारी की आवश्यकता है। 
• डिजिटल भुगतान उत्पादों और सेवाओं से संबंधित जानकारी पर स्वचालित प्रतिक्रियाएं हिंदी और अंग्रेजी में कई विकल्पों के माध्यम से उपलब्ध हैं जैसे - (ए) टोल-फ्री नंबर (1800-891-3333), (बी) एक शॉर्ट कोड (14431), (सी) वेबसाइट www.digisaathi.info और चैटबॉट्स।

आरबीआई के गवर्नर: शक्तिकांत दास

आरबीआई का मुख्यालय: मुंबई।

4. भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई 123 पे लॉन्च किया

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डिजिटल भुगतान को और अधिक सुलभ बनाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने उन लोगों के लिए जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, UPI 123PAY लॉन्च किया है।

• यूपीआई 123 पे को फीचर फोन के जरिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अधिक यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

• फीचर फोन सामान्य फोन होते हैं जिनमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है और भारत में लगभग 40 करोड़ लोग फीचर फोन का उपयोग करते हैं।

• UPI 123PAY में चार अलग-अलग विकल्प शामिल हैं:

ऐप-आधारित कार्यक्षमता:

फीचर फोन पर एक ऐप इंस्टॉल किया जाएगा जिसके जरिए स्मार्टफोन पर उपलब्ध कई यूपीआई फंक्शन फीचर फोन पर भी उपलब्ध होंगे।

मिस कॉल:

यह फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को अपने बैंक खाते तक पहुंचने और मर्चेंट आउटलेट पर प्रदर्शित नंबर पर मिस्ड कॉल करना होगा । ग्राहक को एक इनकमिंग कॉल प्राप्त होगी जिसके ग्राहक यूपीआई पिन (व्यक्तिगत पहचान संख्या) दर्ज करके नियमित लेनदेन जैसे धन प्राप्त करना, धन हस्तांतरित करना, नियमित खरीदारी, बिल भुगतान आदि करने की  सुविधा प्राप्त हों जाएगी ।

इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर):

पूर्व-निर्धारित आईवीआर नंबरों के माध्यम से यूपीआई भुगतान के लिए उपयोगकर्ताओं को अपने फीचर फोन से एक पूर्व निर्धारित नंबर पर एक सुरक्षित कॉल करना होगा । उसके बाद उपयोगकर्ताओं को यूपीआई ऑन-बोर्डिंग औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता होगी और औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद , उपयोगकर्ता  इंटरनेट कनेक्शन के बिना वित्तीय लेनदेन शुरू करने में सक्षम हों जायेगा ।

नजदीकी ध्वनि आधारित भुगतान:

यह किसी भी डिवाइस पर संपर्क रहित, ऑफ़लाइन और निकटता डेटा संचार को सक्षम करने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है।

• यह पहली बार नहीं है जब फीचर फोन के जरिए यूपीआई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यूपीआई सुविधा का उपयोग अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (USSD) सेवा के माध्यम से किया जा सकता है।

• इस सेवा के तहत उपयोगकर्ता को निर्देश शुरू करने से पहले मेनू का एक सेट प्राप्त करने के लिए *99# डायल करना होता है । यह जटिल और उपयोग में कठिन था जबकि  नए UPI123Pay का उपयोग करना अधिक आसान है।

यूपीआई (एकीकृत भुगतान इंटरफेस)

• इसे 2016 में एनपीसीआई (नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) द्वारा लॉन्च किया गया था। यह मोबाइल फोन के माध्यम से एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में तत्काल निधि अंतरण प्रणाली प्रदान करता है।

• यह 24x7 और 365 दिन काम करता है।

• प्रति लेनदेन अधिकतम फंड ट्रांसफर की सीमा 2 लाख रुपये है।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य 

• यूपीआई:यूनिफाइड  पेमेंट इंटरफ़ेस 
• यूएसएसडी: अन्स्ट्रक्चड सप्लमेन्टरी सर्विस डेटा
  आरबीआई के गवर्नर: शक्तिकांत दास
  आरबीआई का मुख्यालय: मुंबई।
  
  

5. भारत विश्व में अरबपतियों की आबादी में तीसरे स्थान पर

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नाइट फ्रैंक द्वारा हाल ही में जारी वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार, अमेरिका (748 अरबपति), और चीन (554 अरबपति) के बाद 2021 में विश्व स्तर पर भारत में अरबपति आबादी (145 अरबपति) की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। 

• भारत में $30 मिलियन या उससे अधिक की कुल संपत्ति वाले अल्ट्रा-हाई नेट वर्थ व्यक्तियों (यूएचएनडब्ल्यूआई) की संख्या 2021 में 11 प्रतिशत बढ़कर 13,637 हो गई है जो कि वर्ष 2020 में 12,287 थी।

• प्रमुख भारतीय शहरों में, बेंगलुरू ने यूएचएनडब्ल्यूआई की संख्या में सबसे अधिक 17.1 प्रतिशत से 352 की वृद्धि देखी, इसके बाद दिल्ली (12.4 प्रतिशत, 210) और मुंबई (9 प्रतिशत, 1,596) का स्थान रहा।

• 2021- 2026 के बीच भारत में यूएचएनडब्ल्यूआई आबादी की संख्या 39 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, 19,006 लोगों के पास 2026 तक $ 30 मिलियन या उससे अधिक की शुद्ध संपत्ति होने की उम्मीद है।

नाइट फ्रैंक लंदन की एक रियल एस्टेट कंपनी है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी कंपनी में से एक है। 

6. सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (स्विफ्ट)

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यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद कई पश्चिमी देशों ने रूस पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों द्वारा घोषित उपायों में से एक कुछ रूसी बैंकों को सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (स्विफ्ट) नेटवर्क का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर रहा है। इससे रूसी बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

स्विफ्ट क्या है? 

स्विफ्ट या सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन को सीमा पार लेनदेन करने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सामने आने वाली समस्या के समाधान के रूप में तैयार किया गया था। जो सीमा पार वित्तीय लेनदेन में शामिल बैंकों और वित्तीय संस्थानों के मध्य एक मानकीकृत, सुरक्षित और त्वरित संचार प्रदान करेगा। इसने सीमा पार लेनदेन के लिए सदस्य बैंकों के बीच एक वास्तविक समय संदेश प्रणाली प्रदान करने के लिए स्विफ्ट की नींव रखी।

यह काम किस प्रकार करता है? 

मान लीजिए श्री श्याम लाल का पुत्र न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ता है। वह नई दिल्ली में रहता है। वह अमेरिका में रहने वाले अपने बेटे को एक निश्चित रकम भेजना चाहता है। मान लीजिए श्री लाल का खाता एसबीआई नई दिल्ली में है और उनके बेटे का खाता सिटी बैंक, न्यूयॉर्क में है।

एक विकल्प यह है कि वह धन को व्यक्तिगत रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाता है और अपने बेटे को देता है। यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

दूसरा विकल्प यह है कि वह भारत में अपने बैंक को न्यूयॉर्क में अपने बेटे के बैंक खातों में धन हस्तांतरित करने का निर्देश देता है। ऐसा होने के लिए एसबीआई को सिटी बैंक न्यूयॉर्क से संपर्क करना होगा और सूचित करना होगा कि श्री लाल के खाते से न्यूयॉर्क में उनके बेटे के खाते में एक निश्चित राशि हस्तांतरित की जानी है। एसबीआई के लिए एक विकल्प टेलीग्राम के माध्यम से अमेरिकी बैंक के साथ संवाद करना है। लेकिन टेलीग्राम की अपनी सीमाएं हैं और संदेश की प्रामाणिकता और सुरक्षा का मुद्दा है।

इस समस्या को हल करने के लिए 15 देशों के 239 बैंक बेल्जियम में मिले और 1973 में स्विफ्ट नामक एक सहकारी समिति स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसका मुख्यालय बेल्जियम के ला हल्पे में है। 

यह 1977 में संचालन में आया। इसका वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका डेटा सेंटर है। यह अपने विरोधियों को दंडित करने के लिए स्विफ्ट को एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करने में संयुक्त राज्य अमेरिका के दबदबे को बढ़ाता है।

स्विफ्ट क्या करता है?

यह सीमा पार अंतरराष्ट्रीय फंड ट्रांसफर के लिए नेटवर्क वाले सदस्य बैंकों के बीच तत्काल संचार प्रदान करता है। संचार सुरक्षित और मानकीकृत है। वर्तमान में यह 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों के साथ सभी महाद्वीपों में उपस्थित है और इसके ग्राहक के रूप में 10,500 से अधिक संस्थान हैं।

स्विफ्ट कोड क्या है?

इसमें सब कुछ गुमनाम रूप से और इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाता है, यह सर्वोपरि है कि प्रेषक बैंक, जिससे निधि प्राप्तकर्ता बैंक को भेजी जाती है, जो हस्तांतरित निधि प्राप्त करता है, की पहचान और सत्यापन किया जाना है। प्रत्येक सदस्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उनकी पहचान करने के लिए एक निश्चित कोड प्रदान किया जाता है। इसे स्विफ्ट कोड या बीआईसी (बिजनेस आइडेंटिफायर कोड) कहा जाता है।

इसमें ग्यारह वर्ण हैं:-

पहले चार अक्षर बैंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगले दो अक्षर उस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें बैंक स्थित है। अगले दो अक्षर, जो या तो संख्या या अक्षर हो सकते हैं जो बैंक के प्रधान कार्यालय के स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं और अंतिम तीन अंक बैंक की शाखा के स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत में आईएफ़एससी (इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड - IFSC) को स्विफ्ट कोड मॉडल पर विकसित किया गया है। यह प्रकृति में 11 अंकों और अल्फान्यूमेरिक भी है। आईएफ़एससी कोड का उपयोग NEFT/RTGS में एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धनराशि स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।  

क्या होगा अगर रूसी बैंकों को स्विफ्ट नेटवर्क से पूरी तरह से हटा दिया जाए ? 

अमेरिकी और यूरोपीय सरकारों ने शुरू में कुछ रूसी बैंकों को चिन्हित किया है और अगर यूक्रेन में संघर्ष बढ़ता है तो वे स्विफ्ट नेटवर्क से रूसी बैंकों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर सकते हैं।

यदि रूसी बैंकों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो रूसी अर्थव्यवस्था के लिए इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

रूस अपने अधिकांश विदेशी राजस्व के लिए तेल और गैस के निर्यात पर निर्भर है। अगर इसके बैंक स्विफ्ट का हिस्सा नहीं हैं तो इसका विदेश व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा। इसे आयात के लिए भुगतान करने या निर्यात के लिए भुगतान प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

एक उदाहरण ईरान का है जिसे 2019 में स्विफ्ट नेटवर्क से प्रतिबंधित कर दिया गया था। ईरानी व्यापार में एक तिहाई की कमी आई। इसी तरह यह रूसी व्यापार के लिए विनाशकारी होगा।

क्या स्विफ्ट का कोई विकल्प है? 

वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्विफ्ट का कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। चीन ने अपनी युआन आधारित क्रॉस-बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम (CIPS) विकसित करने की कोशिश की है। लेकिन चूंकि अधिकांश चीनी व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है, इसलिए चीनी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए स्विफ्ट पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

भारत में भी एक संसदीय समिति जो डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को देख रही थी, ने सिफारिश की थी कि भारत को घरेलू वित्तीय डेटा की गोपनीयता की बेहतर सुरक्षा और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए स्विफ्ट भुगतान प्रणाली का एक स्वदेशी विकल्प विकसित करना चाहिए।

कई देश स्विफ्ट का विकल्प विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ है।

स्विफ्ट भारत में है?

भारत के प्रमुख बैंक स्विफ्ट के सदस्य हैं और इसका उपयोग सीमा पार वित्तीय लेनदेन के लिए किया जाता है।

लेकिन घरेलू वित्तीय लेनदेन व्यवसाय की क्षमता का दोहन करने के लिए, स्विफ्ट ने भारत में एक सहायक कंपनी भी स्थापित की है जिसका नाम स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक प्राइवेट लिमिटेड है।

स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक प्राइवेट लिमिटेड स्विफ्ट और भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच एक संयुक्त उद्यम है।

स्विफ्ट इंडिया का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है।

यह भारत के भीतर अंतर बैंक फंड ट्रांसफर के लिए सदस्य बैंकों के बीच तत्काल संचार सुविधाएं प्रदान करता है। इसका उद्देश्य एसएफएमएस (संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली) का प्रतिस्पर्धी बनना है।

भारत में बैंकों के मध्य संचार कौन प्रदान करता है? 

भारत में बैंकिंग प्रणाली के भीतर स्विफ्ट जैसी मैसेजिंग सिस्टम सेवा विकसित करने के लिए, आरबीआई ने आईडीआरबीटी (इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी) को अंतर बैंक और इंट्रा बैंक लेनदेन के लिए भारत में वित्तीय प्रणाली के लिए एक सुरक्षित और त्वरित संचार प्रणाली विकसित करने के लिए कहा।

आईडीआरबीटी का स्वामित्व आरबीआई  के पास था और इसका मुख्यालय हैदराबाद में था।

एसएफएमएस (संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली) 

आईडीआरबीटी ने इस उद्देश्य के लिए एसएफएमएस (स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम) विकसित किया जो 14 दिसंबर 2001 को आरंभ हो गया। यह इंट्रा-बैंक लेनदेन के लिए त्वरित संचार प्रदान करता है। 

इंट्रा-बैंक ट्रांजैक्शन का अर्थ है जब एक ही बैंक के एक खाते से दूसरे खाते में फंड ट्रांसफर किया जाता है। उदाहरण के लिए एसबीआई में खाता रखने वाले व्यक्ति से उस व्यक्ति को फंड ट्रांसफर किया जाता है, जिसका एसबीआई में भी खाता है।

यह अंतर-बैंक लेनदेन के लिए भी संचार प्रदान करता है, जैसे कि जब एसबीआई खातों से बैंक ऑफ बड़ौदा खातों में धन हस्तांतरित किया जाता है।

एसएफएमएस का उपयोग निफ्ट (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर- NEFT), आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट - RTGS) लेटर ऑफ क्रेडिट, आदि लेनदेन के लिए किया जाता है।

आईएफ़टीएएस (IFTAS)

2016 मेंआईडीआरबीटी ने एक नई कंपनी की स्थापना की जिसे भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवा (आईएफ़टीएएस) कहा गया, जिसका मुख्यालय मुंबई में है।

इसने आईडीआरबीटी से एसएफएमएस और भारतीय वित्तीय नेटवर्क (INFINET) सेवाओं का अधिग्रहण किया। 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक आईएफ़टीएएस (IFTAS) का मालिक बना। 

7. 2022 की तीसरी तिमाही में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि धीमी

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राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने 28 फरवरी 2022 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपना दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

• तीसरी तिमाही (अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021) में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 5.4% की वृद्धि हुई। यह चालू वित्त वर्ष 2021-22 में एक तिमाही में सबसे धीमी वृद्धि है।

• पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में जीडीपी में 20.3% की वृद्धि हुई और दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में यह 8.5% बढ़ी।

• 2021-22 की तीसरी तिमाही में स्थिर (2011-12) कीमतों पर जीडीपी का अनुमान 38.22 ट्रिलियन रुपये था, जबकि 2020-21 की तीसरी तिमाही में 36.26 ट्रिलियन रुपये था, जो 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

• तीसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 5.4% है, जो इसे चीन से अधिक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाती है। 

• 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि 2020-21 में यह 6.6 प्रतिशत थी।

• विकास दर बजट अनुमान से कम है जिसमें 2021-22 के लिए 9.2% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया था।

• आरबीआई ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति में 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 9.2% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है।

• अक्टूबर-दिसंबर 2021-22 में जीडीपी 38,22,159 करोड़ रुपये रही, जो 2020-21 की इसी अवधि में 36,22,220 करोड़ रुपये से अधिक है।

क्षेत्र वार वृद्धि 

• एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) की वृद्धि एक वर्ष पहले के 8.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2021-22 की तीसरी तिमाही में लगभग 0.2 प्रतिशत पर स्थिर रही।

• तीसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र की जीवीए वृद्धि 2.6 प्रतिशत धीमी रही, जबकि एक वर्ष पहले यह 4.1 प्रतिशत थी।

• निर्माण क्षेत्र के जीवीए में एक वर्ष पहले 6.6 फीसदी की वृद्धि के मुकाबले 2.8 फीसदी की गिरावट आई है।

• 5.3 प्रतिशत के संकुचन के मुकाबले खनन क्षेत्र में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

• चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवा खंड में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो एक वर्ष पहले 1.5 प्रतिशत थी। 

• इसी तरह, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से जुड़ी सेवाओं में एक वर्ष पहले के 10.1 प्रतिशत संकुचन की तुलना में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

• वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं की वृद्धि तीसरी तिमाही में 4.6 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वर्ष यह 10.3 प्रतिशत थी।

• समीक्षाधीन तिमाही के दौरान लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में एक वर्ष पहले के 2.9 प्रतिशत संकुचन की तुलना में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

• केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)
  यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का हिस्सा है जो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
  इसे पहले केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहा जाता था।
  सीएसओ निम्नलिखित के संबंध में डेटा एकत्र और जारी करता है:
  राष्ट्रीय आय ;
  उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण;
  आर्थिक जनगणना;
  शहरी गैर-मैनुअल कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक;
  औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक
  सीएसओ मुख्यालय: नई दिल्ली

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