1. भारत विश्व में अरबपतियों की आबादी में तीसरे स्थान पर
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नाइट फ्रैंक द्वारा हाल ही में जारी वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार, अमेरिका (748 अरबपति), और चीन (554 अरबपति) के बाद 2021 में विश्व स्तर पर भारत में अरबपति आबादी (145 अरबपति) की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है।
भारत में $30 मिलियन या उससे अधिक की कुल संपत्ति वाले अल्ट्रा-हाई नेट वर्थ व्यक्तियों (यूएचएनडब्ल्यूआई) की संख्या 2021 में 11 प्रतिशत बढ़कर 13,637 हो गई है जो कि वर्ष 2020 में 12,287 थी।
प्रमुख भारतीय शहरों में, बेंगलुरू ने यूएचएनडब्ल्यूआई की संख्या में सबसे अधिक 17.1 प्रतिशत से 352 की वृद्धि देखी, इसके बाद दिल्ली (12.4 प्रतिशत, 210) और मुंबई (9 प्रतिशत, 1,596) का स्थान रहा।
2021- 2026 के बीच भारत में यूएचएनडब्ल्यूआई आबादी की संख्या 39 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, 19,006 लोगों के पास 2026 तक $ 30 मिलियन या उससे अधिक की शुद्ध संपत्ति होने की उम्मीद है।
नाइट फ्रैंक लंदन की एक रियल एस्टेट कंपनी है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी कंपनी में से एक है।
2. सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (स्विफ्ट)
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यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद कई पश्चिमी देशों ने रूस पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों द्वारा घोषित उपायों में से एक कुछ रूसी बैंकों को सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (स्विफ्ट) नेटवर्क का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर रहा है। इससे रूसी बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
स्विफ्ट क्या है?
स्विफ्ट या सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन को सीमा पार लेनदेन करने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सामने आने वाली समस्या के समाधान के रूप में तैयार किया गया था। जो सीमा पार वित्तीय लेनदेन में शामिल बैंकों और वित्तीय संस्थानों के मध्य एक मानकीकृत, सुरक्षित और त्वरित संचार प्रदान करेगा। इसने सीमा पार लेनदेन के लिए सदस्य बैंकों के बीच एक वास्तविक समय संदेश प्रणाली प्रदान करने के लिए स्विफ्ट की नींव रखी।
यह काम किस प्रकार करता है?
मान लीजिए श्री श्याम लाल का पुत्र न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ता है। वह नई दिल्ली में रहता है। वह अमेरिका में रहने वाले अपने बेटे को एक निश्चित रकम भेजना चाहता है। मान लीजिए श्री लाल का खाता एसबीआई नई दिल्ली में है और उनके बेटे का खाता सिटी बैंक, न्यूयॉर्क में है।
एक विकल्प यह है कि वह धन को व्यक्तिगत रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाता है और अपने बेटे को देता है। यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।
दूसरा विकल्प यह है कि वह भारत में अपने बैंक को न्यूयॉर्क में अपने बेटे के बैंक खातों में धन हस्तांतरित करने का निर्देश देता है। ऐसा होने के लिए एसबीआई को सिटी बैंक न्यूयॉर्क से संपर्क करना होगा और सूचित करना होगा कि श्री लाल के खाते से न्यूयॉर्क में उनके बेटे के खाते में एक निश्चित राशि हस्तांतरित की जानी है। एसबीआई के लिए एक विकल्प टेलीग्राम के माध्यम से अमेरिकी बैंक के साथ संवाद करना है। लेकिन टेलीग्राम की अपनी सीमाएं हैं और संदेश की प्रामाणिकता और सुरक्षा का मुद्दा है।
इस समस्या को हल करने के लिए 15 देशों के 239 बैंक बेल्जियम में मिले और 1973 में स्विफ्ट नामक एक सहकारी समिति स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसका मुख्यालय बेल्जियम के ला हल्पे में है।
यह 1977 में संचालन में आया। इसका वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका डेटा सेंटर है। यह अपने विरोधियों को दंडित करने के लिए स्विफ्ट को एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करने में संयुक्त राज्य अमेरिका के दबदबे को बढ़ाता है।
स्विफ्ट क्या करता है?
यह सीमा पार अंतरराष्ट्रीय फंड ट्रांसफर के लिए नेटवर्क वाले सदस्य बैंकों के बीच तत्काल संचार प्रदान करता है। संचार सुरक्षित और मानकीकृत है। वर्तमान में यह 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों के साथ सभी महाद्वीपों में उपस्थित है और इसके ग्राहक के रूप में 10,500 से अधिक संस्थान हैं।
स्विफ्ट कोड क्या है?
इसमें सब कुछ गुमनाम रूप से और इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाता है, यह सर्वोपरि है कि प्रेषक बैंक, जिससे निधि प्राप्तकर्ता बैंक को भेजी जाती है, जो हस्तांतरित निधि प्राप्त करता है, की पहचान और सत्यापन किया जाना है। प्रत्येक सदस्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उनकी पहचान करने के लिए एक निश्चित कोड प्रदान किया जाता है। इसे स्विफ्ट कोड या बीआईसी (बिजनेस आइडेंटिफायर कोड) कहा जाता है।
इसमें ग्यारह वर्ण हैं:-
पहले चार अक्षर बैंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगले दो अक्षर उस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें बैंक स्थित है। अगले दो अक्षर, जो या तो संख्या या अक्षर हो सकते हैं जो बैंक के प्रधान कार्यालय के स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं और अंतिम तीन अंक बैंक की शाखा के स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं।
भारत में आईएफ़एससी (इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड - IFSC) को स्विफ्ट कोड मॉडल पर विकसित किया गया है। यह प्रकृति में 11 अंकों और अल्फान्यूमेरिक भी है। आईएफ़एससी कोड का उपयोग NEFT/RTGS में एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धनराशि स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।
क्या होगा अगर रूसी बैंकों को स्विफ्ट नेटवर्क से पूरी तरह से हटा दिया जाए ?
अमेरिकी और यूरोपीय सरकारों ने शुरू में कुछ रूसी बैंकों को चिन्हित किया है और अगर यूक्रेन में संघर्ष बढ़ता है तो वे स्विफ्ट नेटवर्क से रूसी बैंकों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर सकते हैं।
यदि रूसी बैंकों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो रूसी अर्थव्यवस्था के लिए इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
रूस अपने अधिकांश विदेशी राजस्व के लिए तेल और गैस के निर्यात पर निर्भर है। अगर इसके बैंक स्विफ्ट का हिस्सा नहीं हैं तो इसका विदेश व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा। इसे आयात के लिए भुगतान करने या निर्यात के लिए भुगतान प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
एक उदाहरण ईरान का है जिसे 2019 में स्विफ्ट नेटवर्क से प्रतिबंधित कर दिया गया था। ईरानी व्यापार में एक तिहाई की कमी आई। इसी तरह यह रूसी व्यापार के लिए विनाशकारी होगा।
क्या स्विफ्ट का कोई विकल्प है?
वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्विफ्ट का कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। चीन ने अपनी युआन आधारित क्रॉस-बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम (CIPS) विकसित करने की कोशिश की है। लेकिन चूंकि अधिकांश चीनी व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है, इसलिए चीनी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए स्विफ्ट पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
भारत में भी एक संसदीय समिति जो डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को देख रही थी, ने सिफारिश की थी कि भारत को घरेलू वित्तीय डेटा की गोपनीयता की बेहतर सुरक्षा और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए स्विफ्ट भुगतान प्रणाली का एक स्वदेशी विकल्प विकसित करना चाहिए।
कई देश स्विफ्ट का विकल्प विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ है।
स्विफ्ट भारत में है?
भारत के प्रमुख बैंक स्विफ्ट के सदस्य हैं और इसका उपयोग सीमा पार वित्तीय लेनदेन के लिए किया जाता है।
लेकिन घरेलू वित्तीय लेनदेन व्यवसाय की क्षमता का दोहन करने के लिए, स्विफ्ट ने भारत में एक सहायक कंपनी भी स्थापित की है जिसका नाम स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक प्राइवेट लिमिटेड है।
स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक प्राइवेट लिमिटेड स्विफ्ट और भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
स्विफ्ट इंडिया का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है।
यह भारत के भीतर अंतर बैंक फंड ट्रांसफर के लिए सदस्य बैंकों के बीच तत्काल संचार सुविधाएं प्रदान करता है। इसका उद्देश्य एसएफएमएस (संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली) का प्रतिस्पर्धी बनना है।
भारत में बैंकों के मध्य संचार कौन प्रदान करता है?
भारत में बैंकिंग प्रणाली के भीतर स्विफ्ट जैसी मैसेजिंग सिस्टम सेवा विकसित करने के लिए, आरबीआई ने आईडीआरबीटी (इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी) को अंतर बैंक और इंट्रा बैंक लेनदेन के लिए भारत में वित्तीय प्रणाली के लिए एक सुरक्षित और त्वरित संचार प्रणाली विकसित करने के लिए कहा।
आईडीआरबीटी का स्वामित्व आरबीआई के पास था और इसका मुख्यालय हैदराबाद में था।
एसएफएमएस (संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली)
आईडीआरबीटी ने इस उद्देश्य के लिए एसएफएमएस (स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम) विकसित किया जो 14 दिसंबर 2001 को आरंभ हो गया। यह इंट्रा-बैंक लेनदेन के लिए त्वरित संचार प्रदान करता है।
इंट्रा-बैंक ट्रांजैक्शन का अर्थ है जब एक ही बैंक के एक खाते से दूसरे खाते में फंड ट्रांसफर किया जाता है। उदाहरण के लिए एसबीआई में खाता रखने वाले व्यक्ति से उस व्यक्ति को फंड ट्रांसफर किया जाता है, जिसका एसबीआई में भी खाता है।
यह अंतर-बैंक लेनदेन के लिए भी संचार प्रदान करता है, जैसे कि जब एसबीआई खातों से बैंक ऑफ बड़ौदा खातों में धन हस्तांतरित किया जाता है।
एसएफएमएस का उपयोग निफ्ट (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर- NEFT), आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट - RTGS) लेटर ऑफ क्रेडिट, आदि लेनदेन के लिए किया जाता है।
आईएफ़टीएएस (IFTAS)
2016 मेंआईडीआरबीटी ने एक नई कंपनी की स्थापना की जिसे भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवा (आईएफ़टीएएस) कहा गया, जिसका मुख्यालय मुंबई में है।
इसने आईडीआरबीटी से एसएफएमएस और भारतीय वित्तीय नेटवर्क (INFINET) सेवाओं का अधिग्रहण किया। 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक आईएफ़टीएएस (IFTAS) का मालिक बना।
3. 2022 की तीसरी तिमाही में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि धीमी
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राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने 28 फरवरी 2022 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपना दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है।
रिपोर्ट की मुख्य बातें
तीसरी तिमाही (अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021) में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 5.4% की वृद्धि हुई। यह चालू वित्त वर्ष 2021-22 में एक तिमाही में सबसे धीमी वृद्धि है।
पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में जीडीपी में 20.3% की वृद्धि हुई और दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में यह 8.5% बढ़ी।
2021-22 की तीसरी तिमाही में स्थिर (2011-12) कीमतों पर जीडीपी का अनुमान 38.22 ट्रिलियन रुपये था, जबकि 2020-21 की तीसरी तिमाही में 36.26 ट्रिलियन रुपये था, जो 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
तीसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 5.4% है, जो इसे चीन से अधिक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाती है।
2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि 2020-21 में यह 6.6 प्रतिशत थी।
विकास दर बजट अनुमान से कम है जिसमें 2021-22 के लिए 9.2% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया था।
आरबीआई ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति में 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 9.2% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है।
अक्टूबर-दिसंबर 2021-22 में जीडीपी 38,22,159 करोड़ रुपये रही, जो 2020-21 की इसी अवधि में 36,22,220 करोड़ रुपये से अधिक है।
क्षेत्र वार वृद्धि
एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) की वृद्धि एक वर्ष पहले के 8.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2021-22 की तीसरी तिमाही में लगभग 0.2 प्रतिशत पर स्थिर रही।
तीसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र की जीवीए वृद्धि 2.6 प्रतिशत धीमी रही, जबकि एक वर्ष पहले यह 4.1 प्रतिशत थी।
निर्माण क्षेत्र के जीवीए में एक वर्ष पहले 6.6 फीसदी की वृद्धि के मुकाबले 2.8 फीसदी की गिरावट आई है।
5.3 प्रतिशत के संकुचन के मुकाबले खनन क्षेत्र में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवा खंड में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो एक वर्ष पहले 1.5 प्रतिशत थी।
इसी तरह, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से जुड़ी सेवाओं में एक वर्ष पहले के 10.1 प्रतिशत संकुचन की तुलना में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं की वृद्धि तीसरी तिमाही में 4.6 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वर्ष यह 10.3 प्रतिशत थी।
समीक्षाधीन तिमाही के दौरान लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में एक वर्ष पहले के 2.9 प्रतिशत संकुचन की तुलना में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)
यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का हिस्सा है जो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
इसे पहले केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहा जाता था।
सीएसओ निम्नलिखित के संबंध में डेटा एकत्र और जारी करता है:
राष्ट्रीय आय ;
उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण;
आर्थिक जनगणना;
शहरी गैर-मैनुअल कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक;
औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक
सीएसओ मुख्यालय: नई दिल्ली
