1. आतंक फैलाने के लिए 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लिकेशन को भारत सरकार ने किया ब्लॉक
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भारत सरकार ने आतंक फैलाने के लिए जम्मू-कश्मीर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लिकेशन को ब्लॉक कर दिया।
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प्रतिबंधित ऐप्स का मुख्य रूप से क्षेत्र में सूचना प्रसारित करने के लिए संचार प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग किया गया था।
जिन मैसेंजर एप्लिकेशन पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें क्रायपवाइजर, एनिग्मा, सेफस्विस, विकरमे, मीडियाफायर, ब्रियर, बीचैट, नंदबॉक्स, कॉनियन, आईएमओ, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जांगी और थ्रेमा शामिल हैं।
भारत सरकार ने पाया कि इन ऐप्स का इस्तेमाल आतंकवादी अपने समर्थकों और ऑन-ग्राउंड वर्कर्स के साथ संवाद करने के लिए कर रहे थे।
केंद्र ने पहले भी कई चीनी ऐप्स को भारत की संप्रभुता और अखंडता के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण होने के कारण प्रतिबंधित किया था।
इन ऐप्स पर प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत लागू किया गया है, जो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करने वाली किसी भी वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन तक पहुंच को ब्लॉक करने का अधिकार देता है।
जम्मू और कश्मीर के बारे में
यह अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे 31 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित किया गया था।
राजधानी- श्रीनगर (मई-अक्टूबर), जम्मू (नवंबर-अप्रैल)
लेफ्टिनेंट गवर्नर - मनोज सिन्हा
विधान परिषद - 36 सीटें
विधान सभा - 89 सीटें
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति - कोटेश्वर सिंह
2. भारत 2027 से नागरिक उड्डयन में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई में होगा शामिल
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भारत 2027 से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन (CORSIA) और लॉन्ग-टर्म एस्पिरेशनल गोल्स (LTAG) में शामिल हो जाएगा।
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मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संसद की सलाहकार समिति की बैठक में यह घोषणा की गई।
ICAO ने कई प्रमुख महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को अपनाया है, जिसमें 2050 तक दो प्रतिशत वार्षिक ईंधन दक्षता सुधार, कार्बन तटस्थ विकास और 2050 तक नेट जीरो शामिल हैं, जो सभी CORSIA और LTAG के अंतर्गत आते हैं।
भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि 2027 से इन उपायों में शामिल होने से भारत जैसे विकासशील देशों की एयरलाइंस को अधिक विकास करने और CORSIA के कारण प्रतिकूल वित्तीय परिणामों से बचने में मदद मिलेगी।
ऑफ़सेटिंग के कारण होने वाले वित्तीय प्रभाव अलग-अलग एयरलाइनों द्वारा उनके अंतर्राष्ट्रीय संचालन के आधार पर वहन किए जाएंगे, और CORSIA केवल एक देश से दूसरे देश के लिए शुरू होने वाली उड़ानों पर लागू होता है।
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO):
यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और इसका प्राथमिक कार्य अंतरराष्ट्रीय हवाई नेविगेशन के सिद्धांतों और तकनीकों का समन्वय करना है।
संगठन अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना और विकास को बढ़ावा देने के लिए भी जिम्मेदार है।
आईसीएओ का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय विमानन उद्योग के सुरक्षित और व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना है।
संगठन अपने सदस्य राज्यों के साथ मिलकर हवाई नेविगेशन और हवाई परिवहन से संबंधित नीतियों और विनियमों को विकसित और कार्यान्वित करने के लिए काम करता है।
ICAO अपने सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय विमानन मानकों और विनियमों को पूरा करने में मदद करने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।
स्थापित - 7 दिसंबर 1944
मुख्यालय - मॉन्ट्रियल, कनाडा
अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना (CORSIA):
यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए विकसित एक वैश्विक योजना है।
इसका उद्देश्य योग्य परियोजनाओं से कार्बन क्रेडिट की खरीद के माध्यम से उत्सर्जन में किसी भी वृद्धि की भरपाई करके अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए कार्बन-तटस्थ विकास हासिल करना है।
इस योजना का चरणबद्ध कार्यान्वयन है और इसमें सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं, जिनमें सबसे कम विकसित देशों, छोटे द्वीप विकासशील राज्यों और लैंडलॉक्ड विकासशील देशों को छोड़कर शामिल हैं।
3. भारतीय सेना ने पांच महिला अधिकारियों को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में किया शामिल
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लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंटसाक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव, लेफ्टिनेंट पवित्र मुदगिल और लेफ्टिनेंट आकांक्षा सहित महिला अधिकारी चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सेना की प्रमुख तोपखाना इकाइयों में शामिल हुईं।
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यह कदम भारतीय सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
सैन्य सूत्रों के अनुसार, पांच महिला अधिकारियों में से तीन को चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया गया है, जबकि अन्य दो को पाकिस्तान से लगी सीमा के निकट चुनौतीपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया है।
आर्टिलरी रेजिमेंट एक प्रमुख लड़ाकू समर्थन शाखा है जो बोफोर्स होवित्जर, धनुष, एम-777 हॉवित्जर और के-9 वज्र स्व-चालित बंदूकों सहित विभिन्न बंदूक प्रणालियों के लिए जिम्मेदार है।
महिला अधिकारियों को सभी प्रकार की प्रमुख तोपखाना इकाइयों में तैनात किया जा रहा है, जहां उन्हें रॉकेट, क्षेत्र और निगरानी, और लक्ष्य अधिग्रहण (एसएटीए) प्रणाली, साथ ही प्रमुख उपकरण संभालने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त होगा।
महिला अधिकारियों को आर्टिलरी इकाइयों में नियुक्त करने के निर्णय की घोषणा थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने जनवरी में की थी और बाद में सरकार ने इसे मंजूरी दे दी थी।
भारतीय सेना के बारे में
स्थापित- 26 जनवरी 1950
मुख्यालय- नई दिल्ली
आदर्श वाक्य- सेवा परमो धर्म: (संस्कृत); "स्वयं से पहले सेवा" (अनुवाद)
रंग- सोना, लाल और काला
भाग- भारतीय सशस्त्र बल
भूमिका- भूमि युद्ध
4. विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विज्ञान संग्रहालय का किया दौरा
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केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने 175 साल पुराने लंदन विज्ञान संग्रहालय के संचालन का निरीक्षण किया।
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भारत में इस तरह के संग्रहालयों की स्थापना का उद्देश्य नागरिकों, विशेषकर युवाओं को उनकी छिपी क्षमता और योग्यता की खोज करने और उनके वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता और नवीनता को विकसित करने में सक्षम बनाना है।
विज्ञान संग्रहालय, 1857 में स्थापित, दक्षिण केंसिंग्टन, लंदन में स्थित है और प्रदर्शनी रोड पर एक प्रमुख संग्रहालय है।
संग्रहालय प्रबंधन कोविड-19 महामारी से निपटने में भारत की सफलता से प्रभावित था।
विज्ञान संग्रहालय, 2019 में 3.3 मिलियन आगंतुकों के साथ शहर के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक बन गया।
यूके में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में, विज्ञान संग्रहालय प्रवेश शुल्क नहीं लेता है, लेकिन यदि संभव हो तो आगंतुकों को दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
विज्ञान संग्रहालय पाँच संग्रहालयों के एक समूह का हिस्सा है जिसे विज्ञान संग्रहालय समूह के रूप में जाना जाता है।
यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बारे में
यह यूरोप का एक देश है जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से बना है।
इसमें एक संवैधानिक राजतंत्र और एक संसदीय लोकतंत्र है जिसमें राजशाही राज्य के प्रमुख के रूप में होती है और प्रधान मंत्री सरकार का नेतृत्व करते हैं।
यूके की एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है और यह सेवा क्षेत्र, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी में अपनी ताकत के लिए जाना जाता है।
प्रधान मंत्री- ऋषि सुनक
राजधानी- लंदन
मुद्रा- पाउंड स्टर्लिंग (जीबीपी)
सम्राट- चार्ल्स तृतीय
सरकार- संसदीय प्रणाली, एकात्मक राज्य, संवैधानिक राजतंत्र
5. प्रधानमंत्री मोदी की ‘मन की बात’ की 100वीं कड़ी का संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सजीव प्रसारण
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ की 100वीं कड़ी का सजीव प्रसारण संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थानीय समयानुसार 29 अप्रैल को देर रात किया गया।
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संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि व राजदूत रुचिरा कम्बोज ने बताया कि मन की बात न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के ट्रस्टशिप काउंसिल में प्रसारित हुआ।
ब्रिटेन, चीन, दक्षिण अफ्रीका, चिली, मोरक्को, मेक्सिको, कांगो, इराक और इंडोनेशिया सहित विभिन्न देशों में स्थित भारतीय मिशन ने भी ‘मन की बात’ की 100वीं कड़ी सुनने के लिए विशेष व्यवस्था की।
गुयाना, पनामा, कोलंबिया और डोमिनिक गणराज्य की आधिकारिक यात्रा पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर भी भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए।
‘मन की बात’ कार्यक्रम
‘मन की बात’ कार्यक्रम तीन अक्टूबर 2014 को शुरू हुआथा और यह हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होता है।
यह लाखों लोगों को भारत की विकास यात्रा में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है।
30 अप्रैल को इसने 100वां एपिसोड पूरा किया।
2014 और 2019 के बीच प्रसारित एपिसोड अधिकसामान्य और प्रेरक प्रकृति के थे, बाद के एपिसोड में बहुत सारी सरकारी नीतियों और पहलों पर चर्चा की गई थी।
6. मालदीव के दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 30 अप्रैल को मालदीव की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले हैं।
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यात्रा के दौरान, राजनाथ सिंह मालदीव की रक्षा मंत्री सुश्री मरिया अहमद दीदी और विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।
विचार-विमर्श के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी।
राजनाथ सिंह मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से भी मुलाकात करेंगे।
मैत्रीपूर्ण देशों और क्षेत्र में भागीदारों की क्षमता निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप, राजनाथ सिंह मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बलों को एक फास्ट पेट्रोल वेसल जहाज और एक लैंडिंग क्राफ्ट उपहार में देंगे।
भारत और मालदीव समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, कट्टरवाद, समुद्री डकैती, तस्करी, संगठित अपराध और प्राकृतिक आपदाओं सहित साझा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
भारत कीसागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) की दृष्टि के साथ-साथ अपनी 'पड़ोसी पहले' नीति के साथ-साथ मालदीव की 'भारत पहले' नीति हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर क्षमताओं को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए मिलकर काम करना चाहती है।
मालदीव के बारे में
इसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, जो उत्तर-मध्य हिंद महासागर में एक स्वतंत्र द्वीप देश है।
यह उत्तर से दक्षिण तक 510 मील (820 किमी) से अधिक और पूर्व से पश्चिम तक 80 मील (130 किमी) तक फैला हुआ है।
अर्थव्यवस्था का आधार-मत्स्य पालन, पर्यटन
उद्योग - कॉयर (नारियल-भूसी फाइबर) और कॉयर उत्पाद, मछली कैनिंग और नाव निर्माण सहित हस्तकला या कुटीर।
राजधानी -माले
राष्ट्रपति -इब्राहिम मोहम्मद सोलिह
राजभाषा - धिवेही (मालदीवियन)
आधिकारिक धर्म -इस्लाम
मुद्रा - रूफिया
7. राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को रियल एस्टेट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला
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26 अप्रैल, 2023 को केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (NAREDCO) द्वारा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को रियल एस्टेट का राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया।
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नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन बंदेलकर और रेरा दिल्ली के चेयरमैन आनंद कुमार ने एक राष्ट्रीय स्तर के समारोह में राजस्थान आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को यह पुरस्कार प्रदान किया।
राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को देश में सर्वाधिक हाउसिंग प्रोजेक्टस रेरा में रजिस्टर्ड करने, सर्वाधिक आवास विक्रय करने और रियल एस्टेट के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिएइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
इससे पहले समारोह में ‘रियल एस्टेट इन द एरा ऑफ रेरा’ विषय के पैनल डिस्कशन के लिए राजस्थान आवासन आयुक्त को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। इसी मंच पर उन्हें सम्मानित भी किया गया।
101 प्रोजेक्ट रेरा नंबर रजिस्टर्ड करवाने वाली सबसे बड़ी संस्था राजस्थान हाउसिंग बोर्ड बन गया है।
आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा की अगुवाई में पिछले चार वर्षों में बोर्ड को कुल 15 अवार्ड मिल चुके हैं।
इनमें मकान विक्रय में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्डस, स्कॉच अवार्ड-2021, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा सम्मान, नेशनल हाउसिंग अवार्ड, आई.बी.सी. और ‘स्टार ऑफ गवर्नेंस-गोल्ड अवार्ड’ जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड शामिल हैं।
8. G7 को 'जोखिम-आधारित' AI विनियमन को अपनाना चाहिए
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सात उन्नत राष्ट्रों के समूह (G7) के डिजिटल मंत्रियों ने 30 अप्रैल को सहमति व्यक्त की कि उन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर "जोखिम-आधारित" नियमन अपनाना चाहिए।
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यूरोपीय सांसदों ने चैटजीपीटी जैसे उभरते उपकरणों पर नियमों को लागू करने के लिए एक एआई अधिनियम पेश करने की जल्दबाजी की।
जी7 मंत्रियों ने जापान में दो दिवसीय बैठक में जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि इस तरह के विनियमन को एआई प्रौद्योगिकियों के विकासके लिए "एक खुले और सक्षम वातावरण को संरक्षित करना चाहिए और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए।
मंत्रियों ने माना कि जी 7 सदस्यों में भरोसेमंद एआई के सामान्य दृष्टिकोण और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतिगत उपकरण अलग-अलग हो सकते हैं।
यह समझौता इस बात के लिए एक मील का पत्थर तय करता है कि प्रमुख देश गोपनीयता चिंताओं और सुरक्षा जोखिमों के बीच एआई को कैसे नियंत्रित करते हैं।
सरकारों ने विशेष रूप से जेनेरेटिव एआई टूल्स की लोकप्रियता पर ध्यान दिया है जैसे कि चैटजीपीटी.
चैटजीपीटी क्या है?
यह आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक द्वारा संचालित एक प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण उपकरण है जो चैटबॉट के साथ मानव-जैसी बातचीत करने के अलावा बहुत कुछ करने की अनुमति देता है।
यह भाषा मॉडल सवालों के जवाब दे सकता है और ईमेल, निबंध और कोड लिखने जैसे कार्यों में सहायता कर सकताहै।
ChatGPT को OpenAI, एक AI और शोध कंपनी द्वारा बनाया गयाथा।
माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प समर्थित ओपनएआई द्वारा विकसित एक चैटबॉट (चैटजीपीटी) जो नवंबर में लॉन्च होने के बाद से इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऐप बन गया है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है?
यह कंप्यूटर विज्ञान की एक व्यापक शाखा है जो स्मार्ट मशीनों के निर्माण से संबंधित है जो ऐसे कार्यों को करने में सक्षम हैं जिन्हें आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है।
G7 के बारे में
G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित सात प्रमुख औद्योगिक देशों का एक समूह है।
G7 विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक बैठकें आयोजित करता है, लेकिन ये बैठकें आमतौर पर प्रत्येक वर्ष विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाती हैं।
2022 में 48 वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जर्मनी ने की थी।
9. दुबई की एयरलाइन अमीरात ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक-इन सहायक का अनावरण किया
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दुबई स्थित एयरलाइन एमिरेट्स ने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक-इन सहायक का अनावरण किया है जिसका नाम 'सारा' है।
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यह सिस्टम एक नए सिटी चेक-इन और ट्रैवल स्टोर का हिस्सा है जो दुबई के वित्तीय जिले में लॉन्च होने के लिए तैयार है।
नई चेक-इन सुविधा के अलावा, वैध बोर्डिंग पास वाले अमीरात के यात्रियों को आईसीडी ब्रुकफील्ड प्लेस में चुनिंदा लाइफस्टाइल सुविधाओं के साथ-साथ रेस्तरां, जिम और लक्ज़री स्टोर की एक श्रृंखला में विशेष छूट और विशेष ऑफर भी मिलेंगे।
यात्री टैक्सी या अमीरात चौफर सेवा के माध्यम से सीधे हवाई अड्डे से जुड़ सकते हैं।
अमीरात के इस नवीनतम नवाचार का उद्देश्यग्राहक अनुभव को बढ़ाना और चेक-इन प्रक्रिया को अधिक सहज और कुशल बनाना है।
क्या है दुनिया की पहली रोबोटिक चेक-इन असिस्टेंट 'सारा'?
'सारा' स्कैन किए गए पासपोर्ट के साथ ग्राहकों के चेहरों का मिलान करेगी, यात्रियों की जांच करेगी और सामान छोड़ने वाले क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन करेगी।
यह सुविधा ग्राहकों को अपना सामान 24 घंटे पहले और अपनी उड़ान से 4 घंटे पहले तक हवाई अड्डे पर छोड़ने की अनुमति देती है।
यात्री सेल्फ-चेक-इन कियोस्क के माध्यम से, एमिरेट्स एजेंटों के साथ समर्पित डेस्क पर या सारा की मदद से चेक-इन कर सकते हैं।
रोबोट चेहरे की पहचान तकनीक से लैस है और चेक-इन प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए बोर्डिंग पास प्रिंट कर सकता है। सारा पोर्टेबल भी है और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए इधर-उधर जा सकती है।
सूत्र बताते हैं कि सारा के भविष्य के पुनरावृत्तियों में ऐसे हथियार भी होंगेजो सामान ले जा सकते हैं।
10. कृषि मंत्री ने दिल्ली हाट में 'बाजरा अनुभव केंद्र' का शुभारंभ किया
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कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 28 अप्रैल को नई दिल्ली के दिल्ली हाट में अपनी तरह के पहले 'बाजरा अनुभव केंद्र (MEC)' का शुभारंभ किया।
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अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उत्सव में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है।
भारत बाजरा के लिए 'ग्लोबल हब' बनने की ओर अग्रसर है और एमईसी की स्थापना उस दिशा में एक प्रमुख कदम है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष (IYM 2023) के रूप में घोषित किया है।
बाजरा अनुभव केंद्र के बारे में
नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) ने कृषि मंत्रालय के सहयोग से मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटरकी स्थापना की है।
इसका उद्देश्य बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आम जनता के बीच इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करनाहै।
उपभोक्ता-उन्मुख 'बाजरा अनुभव केंद्र' स्थापित करने से न केवल बाजरा के आहार संबंधी लाभों को बढ़ावा मिलेगा बल्किश्री अन्न (मोटे अनाज) को एक पोषण शक्ति केंद्र के रूप में भी लोकप्रियता मिलेगी।
खाने के अनूठे अनुभव के अलावा, ग्राहक MEC में स्थानीय बाजरा स्टार्ट-अप से विभिन्न प्रकार के रेडी-टू-ईट और रेडी-टू-कुक उत्पाद भी खरीद सकते हैं।
बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष (IYOM) -2023
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने भारत के संकल्प को अपनाया और मार्च 2021 में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया।
भारत के प्रस्ताव को 72 देशों का समर्थन मिला।
2021 में, NITI Aayog ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए।
साझेदारी बाजरा को मुख्यधारा में लाने और भारत को इसके स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा देने में वैश्विक नेतृत्व करने में मदद करने पर केंद्रित है।
इस साझेदारी का उद्देश्य छोटी जोत वाले किसानों के लिए लचीली आजीविका का निर्माण करना और जलवायु परिवर्तन और बदलती खाद्य प्रणालियों के लिए अनुकूलन क्षमता का निर्माण करना है।
