1. अमेरिका ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी
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संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में पारित द्विदलीय प्रस्ताव में मैकमोहन रेखा को अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है और इसे "भारत का अभिन्न अंग" कहा है।
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प्रस्ताव ने बीजिंग के इस दावे को खारिज कर दिया कि पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश चीनी क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
मैकमोहन रेखा को मान्यता देने के अलावा, इस प्रस्ताव में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने के लिए चीन द्वारा सैन्य बल के उपयोग सहित क्षेत्र में चीनी उकसावे की भी निंदा की गई।
प्रस्ताव में विवादित क्षेत्रों में गांवों का निर्माण, अरुणाचल प्रदेश के शहरों के मानचित्रों का प्रकाशन, और भूटान पर बीजिंग के क्षेत्रीय दावों के विस्तार की भी निंदा की गई।
'अरुणाचल प्रदेश की भारतीय क्षेत्र के रूप में फिर से पुष्टि और दक्षिण एशिया में चीन की उकसाने वाली गतिविधियों की निंदा' शीर्षक वाला यह प्रस्ताव, पिछले साल दिसंबर में अरुणाचल के तवांग में भारतीय और चीनी सेना के बीच हुई बड़ी झड़प के बाद आया।
मैकमोहन रेखा क्या है?
भारत और चीन 3,500 किमी लंबी सीमा साझा करते हैं जो विवादित है।
रेखा, जो दोनों देशों के बीच की सीमा को चित्रित करती है मैकमोहन रेखा कहलाती है।
भारत और चीन की सीमा को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पश्चिमी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र।
भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा मैकमोहन रेखा है हालांकि चीन मैकमोहन रेखा को अवैध मानता है।
मैकमोहन रेखा 1914 के शिमला कन्वेंशन के दौरान खींची गई थी, जिसे आधिकारिक तौर पर ग्रेट ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच कन्वेंशन के रूप में वर्णित किया गया था।
2. सरकार ने तीनों सेनाओं के कमांडरों की शक्तियों को मजबूत करने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया
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रक्षा मंत्रालय ने 15 मार्च को संसद में एक विधेयक पेश किया, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुखों को उनके अधीन काम करने वाले तीनों बलों के सभी कर्मियों पर अनुशासनात्मक अधिकार दिए गए हैं।
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विधेयक का नाम "अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023" है।
रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने विधेयक पेश किया।
इस विधेयक का आशय सेवा कर्मियों के संबंध में अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को अनुशासन बनाए रखने और उनके कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए सशक्त बनाना है।
विधेयक के अनुसार, केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर सकती है।
वर्तमान में भारतीय वायुसेना, सेना और नौसेना क्रमश: वायुसेना अधिनियम, 1950, सेना अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 से संचालित होती है।
अतः केवल इन तीन सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों को अनुशासनात्मक शक्तियां प्रदान की जाती हैं।
इसका प्रभाव सेनाओं के अंतर सेवा संगठनों पर पड़ता है, जैसे- अंडमान एंड निकोबार कमांड, डिफेंस स्पेस एजेंसी और संयुक्त प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जैसे नेशनल डिफेंस एकादमी (NDA)।
इसलिए ऐसे सैन्य संगठनों के कमांड इन चीफ या अफसर इन कमांड को अन्य सेवाओं से संबद्ध होने पर अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियां नहीं मिलती हैं।
3. हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना चार राज्यों में क्रियान्वित की जाएगी
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भारत और विश्व बैंक ने चार राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट (GNHCP) के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
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ये चार राज्य हैं- हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश।
इन राज्यों में 500 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता से 781 किलोमीटर के हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
15 मार्च को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी।
हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के बारे में
यह 781 किमी राजमार्गों के निर्माण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की सहायता करेगा।
यह स्थानीय और सीमांत सामग्री, औद्योगिक उप-उत्पादों और अन्य बायोइंजीनियरिंग समाधानों जैसे सुरक्षित और हरित प्रौद्योगिकी डिजाइनों को एकीकृत करेगा।
यह भारतमाला परियोजना कार्यक्रम का भी समर्थन करेगा।
परियोजना के घटक
राष्ट्रीय राजमार्गों का सतत विकास और रखरखाव।
संस्थागत क्षमता संवर्धन और सड़क सुरक्षा।
अनुसंधान और विकास।
जीएनएचसीपी का उद्देश्य
सीमेंट-उपचारित पुनर्निर्मित डामर फुटपाथ का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रावधानों को शामिल करके जलवायु लचीलापन और हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित और हरित राजमार्गों का प्रदर्शन करना।
स्थानीय/सीमांत सामग्री जैसे चूना, फ्लाई ऐश, अपशिष्ट प्लास्टिक, बायो-इंजीनियरिंग उपाय जैसे हाइड्रोसीडिंग, कोको/जूट फाइबर, आदि का उपयोग।
यह हरित प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में लाने के लिए मंत्रालय की क्षमता को बढ़ाएगा।
4. डेनमार्क CO2 का आयात करने और इसे समुद्र के नीचे जमा करने वाला विश्व का प्रथम देश बना
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डेनमार्क ने उत्तरी सागर के 1,800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना शुरू की है, जिससे यह दूसरे देश से आयातित CO2 को दफनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है।
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CO2 कब्रिस्तान परियोजना, जहां वातावरण को और अधिक गर्म होने से रोकने के लिए कार्बन इंजेक्ट एक पुराने तेल क्षेत्र की साईट पर किया जाता है।
इस परियोजना को "ग्रीनसैंड" कहा जाता है और इसका नेतृत्व ब्रिटिश रासायनिक इनिओस और जर्मन तेल कंपनी विंटर्सहॉल डिया कर रहे हैं।
परियोजना का उद्देश्य 2030 तक प्रति वर्ष आठ मिलियन टन CO2 का भंडारण करना है।
इस परियोजना के लिए उत्तरी सागर को चुना गया था क्योंकि दशकों के तेल और गैस उत्पादन के कारण इसमें पहले से ही पाइपलाइन और संभावित भंडारण स्थल हैं।
यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी (EEA) के अनुसार, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने अकेले 2020 में 3.7 बिलियन टन ग्रीनहाउस गैसें जारी कीं।
डेनमार्क के बारे में
राजधानी - कोपेनहेगन
प्रधान मंत्री - मेटे फ्रेडरिक्सन
आधिकारिक नाम - डेनमार्क साम्राज्य
आधिकारिक भाषा - डेनिश
मुद्रा - क्रोन
सरकार का रूप - संवैधानिक राजतंत्र
5. भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक: SIPRI रिपोर्ट 2023
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स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में विश्व का अग्रणी हथियार आयातक बना।
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इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013-17 और 2018-22 के बीच भारत के हथियारों के आयात में 11 प्रतिशत की कमी आई है ।
रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में, अमेरिका के पास विश्व का सबसे बड़ा सैन्य व्यय था, जो वैश्विक हिस्सेदारी का 40% था, इसके बाद रूस (16%), और फ्रांस (11%) का स्थान था।
SIPRI के बारे में
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) एक वैश्विक गैर-लाभकारी शोध संस्थान है।
SIPRI संघर्षों को हल करने, हथियारों को नियंत्रित करने और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
यह संस्थान सशस्त्र संघर्षों, सैन्य व्यय और हथियारों के व्यापार के संबंध में डेटा, विश्लेषण और सुझाव प्रदान करता है।
स्थापना - 6 मई 1966
संस्थापक - टेज एरलैंडर, अल्वा मायर्डल
अध्यक्ष - स्टीफन लोफवेन
निर्देशक - डैन स्मिथ
मुख्यालय - सोलना
6. FDIC द्वारा टिम मेयोपोलोस को सिलिकॉन वैली बैंक का सीईओ नियुक्त किया
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फैनी मॅई के पूर्व सीईओ टिम मेयोपोलोस को फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (FDIC) द्वारा निष्क्रिय एसवीबी वित्तीय समूह की सहायक कंपनी सिलिकॉन वैली बैंक का सीईओ चुना गया।
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स्टार्टअप ब्लेंड में शामिल होने से पहले, मेयोपोलोस छह साल से अधिक समय तक मॉर्गेज फाइनेंसर फैनी मॅई के सीईओ थे।
सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में
स्थापना - 1983
संस्थापक - रोजर वी स्मिथ
अध्यक्ष - ग्रेगरी डब्ल्यू बेकर
मुख्यालय - सांता क्लारा, कैलिफोर्निया (संयुक्त राज्य अमेरिका)
फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (FDIC) के बारे में
गठित - 1933
क्षेत्राधिकार - संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार
संस्थापक - फ्रेंकलिन डी रूजवेल्ट
मुख्यालय - वाशिंगटन, डी सी (संयुक्त राज्य अमेरिका)
7. अटल टिंकरिंग लैब्स के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने एटीएल सारथी लॉन्च किया
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अटल इनोवेशन मिशन - नीति आयोग ने 14 मार्च को अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL) के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्व-निगरानी ढांचा 'एटीएल सारथी' लॉन्च किया।
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अटल इनोवेशन मिशन युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देने के लिए देश भर के स्कूलों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना कर रहा है।
अटल टिंकरिंग लैब्स सारथी एक सारथी के तरह काम करेगा और अटल टिंकरिंग लैब्स को कुशल और प्रभावी बनाने में सक्षम बनाएगा।
अटल टिंकरिंग लैब्स के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एटीएल सारथी एक निगरानी और मूल्यांकन ढांचा प्रदान करेगा।
अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम)
यह देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण पहल है।
एआईएम का उद्देश्य
अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रमों और नीतियों का विकास करना।
विभिन्न हितधारकों के लिए सहयोग के लिए मंच और अवसर प्रदान करना।
जागरूकता पैदा करने और देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी के लिए एक छत्र संरचना तैयार करना।
मिशन निदेशक एआईएम - डॉ चिंतन वैष्णव
अटल टिंकरिंग लैब्स
अटल इनोवेशन मिशन ने पूरे भारत के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज (एटीएल) की स्थापना की है।
इस योजना का उद्देश्य युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देना है।
यह डिजाइन माइंडसेट, कम्प्यूटेशनल थिंकिंग, एडाप्टिव लर्निंग, फिजिकल कंप्यूटिंग आदि कौशल विकसित करता है।
8. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एससीओ युवा परिषद की 16वीं बैठक का उद्घाटन किया
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शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) युवा परिषद की 16वीं बैठक भारत की अध्यक्षता में 14 मार्च को नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में हुई।
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युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एससीओ युवा परिषद की बैठक का उद्घाटन किया।
बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के युवा मामले विभाग के संयुक्त सचिव नितेश कुमार मिश्रा ने की।
बैठक में एससीओ सदस्य देशों ने 2022-2023 में एससीओ युवा परिषद की गतिविधियों पर जानकारी साझा की।
13 मार्च, 2023 को वर्चुअल मोड में "प्रभावी सामुदायिक विकास गतिविधियां" विषय पर आयोजित एससीओ युवा सम्मेलन की रिपोर्ट को सभी एससीओ सदस्य राज्यों को दिया गया।
प्रोटोकॉल पर 14 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में रूसी और चीनी भाषाओं की आठ प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए।
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)
यह एक स्थायी अंतरसरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
इसकी स्थापना 2001 में हुई थी।
एससीओ चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे, और 2003 में लागू हुआ।
यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है।
इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है।
चीन, रूस और चार मध्य एशियाई राज्य - कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान - एससीओ के संस्थापक सदस्य थे।
इसके सदस्यों में चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान के साथ-साथ 4 मध्य एशियाई देश - कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं।
आधिकारिक भाषाएँ - रूसी और चीनी
अध्यक्षता - सदस्य राज्यों द्वारा एक वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर
9. उदयपुर में होगी दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप (SFWG) की बैठक
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दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप (SFWG) की बैठक 21 से 23 मार्च तक राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की जाएगी।
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बैठक का उद्देश्य वैश्विक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद के लिए स्थायी वित्त जुटाना है।
बैठक में जी20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 150 प्रतिनिधि भाग लेंगे।
कार्यक्रम के दौरान मेहमानों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और दर्शनीय स्थलों की यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा।
G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और इसके सदस्य देशों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख आर्थिक चुनौतियों को संबोधित करने पर केंद्रित है, जिसमें वित्त, व्यापार और वैश्विक आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।
G20 के तहत सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 3 फरवरी 2023 को गुवाहाटी में आयोजित की गई थी।
10. जी20 देशों के दूसरे एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक अमृतसर में शुरू हुई
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शिक्षा मंत्रालय 15 मार्च को पंजाब के अमृतसर में दूसरी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी कर रहा है।
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28 G20 सदस्य देश, अतिथि देश और आमंत्रित संगठन (OECD, UNESCO और UNICEF) तीन दिवसीय कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जिसमें सेमिनार, प्रदर्शनी और कार्य समूह की बैठकें शामिल हैं।
IIT रोपड़ द्वारा खालसा कॉलेज में आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईएम अमृतसर और टीआईएसएस मुंबई के सहयोग से 'अनुसंधान को मजबूत करने और समृद्ध सहयोग के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने' पर एक सेमिनार आयोजित किया जाएगा।
संगोष्ठी की शुरुआत IISc बेंगलुरु द्वारा 'G20 देशों में अनुसंधान पहल' पर एक प्रस्तुति के साथ होगी।
G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप (G20 EWG) 2023 की पहली बैठक 1 और 2 फरवरी को चेन्नई में हुई थी।
चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार-विमर्श
विशेष रूप से मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना।
हर स्तर पर टेक-सक्षम शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणात्मक और सहयोगी बनाना।
भविष्य के कार्य के संदर्भ में क्षमता निर्माण, आजीवन सीखने को बढ़ावा देना।
समृद्ध सहयोग और साझेदारी के माध्यम से अनुसंधान को मजबूत करना, नवाचार को बढ़ावा देना।
