1. भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन पुणे में आयोजित किया गया
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भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन 28 मार्च को पुणे में आयोजित हुआ।
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भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन 28 मार्च को पुणे में आयोजित हुआ।
सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए. सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडेय भी मौजूद थे।
इन देशों के सेना प्रमुखों का यह अब तक का पहला सम्मेलन है।
इस सम्मेलन में अफ्रीकी देशों के 31 प्रतिनिधियों के साथ 10 देशों के सेना प्रमुख मौजूद थे।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक रक्षा प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी और प्रदर्शनी का उद्देश्य अफ्रीकी देशों को रक्षा उत्पादों के बाजार के रूप में लक्षित करना है।
अफ्रीकी महाद्वीप के बारे में
यह (एशिया के बाद) दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो पृथ्वी की कुल भूमि सतह का लगभग पांचवां हिस्सा कवर करता है।
यह पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में लाल सागर और हिंद महासागर और दक्षिण में अटलांटिक और हिंद महासागर से घिरा है।
मेडागास्कर द्वीप, अफ्रीका के तट से दूर, दुनिया के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है।
2.5 ट्रिलियन डॉलर की संयुक्त जीडीपी के साथ अफ्रीकी महाद्वीप की आबादी एक अरब से अधिक है, जो इसे एक विशाल संभावित बाजार बनाता है।
अफ्रीका एक संसाधन संपन्न महाद्वीप है जो कच्चे तेल, गैस, दालों और दालों, चमड़े, सोने और अन्य धातुओं से समृद्ध है, जिनमें से सभी की भारत में पर्याप्त मात्रा में कमी है।
2. भारत सरकार ने रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी) लॉन्च किया
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केंद्र सरकार ने हाल ही में रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी) शुरू किया है।
राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम की रणनीति
राष्ट्रीय मुक्त दवा पहल के माध्यम से रेबीज वैक्सीन और रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन का प्रावधान।
पशुओं के काटने का उचित प्रबंधन, रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण, निगरानी और अंतःक्षेत्रीय समन्वय पर प्रशिक्षण।
जानवरों के काटने और रेबीज से होने वाली मौतों की रिपोर्टिंग की निगरानी को मजबूत करना।
रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता।
रेबीज क्या है?
रेबीज एक वायरल बीमारी है। यह वायरस रेबीज से पीड़ित जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि की लार में मौजूद होता है।
यह रेबडोविरिडे फैमिली के लिसावायरस जीनस के रेबीज वायरस के कारण होता है। यह एक आरएनए वायरस है।
आंकड़ों के मुताबिक इंसानों में करीब 99 फीसदी मामले कुत्ते के काटने से होते हैं।
रेबीज 100% घातक है तथा टीके के माध्यम से इसका 100% रोकथाम किया जा सकता है।
वैश्विक रेबीज से होने वाली मौतों में से 33% भारतमें दर्ज की जाती हैं।
रेबीज से संक्रमित जानवर के काटने और रेबीज के लक्षणों के प्रकट होने के बीच की समय अवधि चार दिनों से लेकर दो साल या कभी-कभी अधिक हो सकती है।
विश्व रेबीज दिवस
रेबीज वायरस बीमारी के प्रभावों और इसे रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 सितंबर को यह दिन मनाया जाता है।
यह दिन लुई पाश्चर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
लुई पाश्चर ने रेबीज का पहला टीका विकसित किया और रेबीज की रोकथाम के लिए नींव रखी।
वर्ष 2022 के लिए इस दिन की थीम 'रेबीज: वन हेल्थ, जीरो डेथ्स' है।
3. केंद्र ने तुअर के स्टॉक की निगरानी के लिए समिति का गठन किया
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उपभोक्ता मामलों विभाग ने 27 मार्च को आयातकों, मिलरों, व्यापारियों और ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा रखे गए तूर (अरहर) के स्टॉक की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया।
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उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में अपर सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है।
समिति राज्य सरकारों के साथ समन्वय के साथ अरहर के स्टॉक की निगरानी करेगी।
यह फैसला उन खबरों के बाद किया गया जिसमें बताया गया था कि अच्छी मात्रा में आयात के बावजूद व्यापारी बाजार में अरहर के स्टॉक की ब्रिकी नहीं कर रहे है।
सरकार आने वाले महीनों में दालों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि की स्थिति में आवश्यक उपाय करने के लिए घरेलू बाजार में स्टॉक की स्थिति पर भी बारीकी से नजर रखे हुए है।
सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत तूर के संबंध में स्टॉक प्रकटीकरण को लागू करने के लिए 12 अगस्त, 2022 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की थी।
तूर की कीमतों में उछाल
मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 27 मार्च, 2023 को तूर का अखिल भारतीय दैनिक औसत खुदरा मूल्य 114.44 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया था, जो एक साल पहले की तुलना में 11.47 प्रतिशत अधिक था।
तूर का अखिल भारतीय दैनिक औसत थोक मूल्य 10,462.03 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जो एक साल पहले की तुलना में 12.48 प्रतिशत अधिक था।
4. पीएम मोदी ने 'कॉल बिफोर यू डिग' ऐप लॉन्च किया
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प्रधानमंत्री ने 22 मार्च को अनियंत्रित खुदाई और उत्खनन से निपटने के लिए 'कॉल बिफोर यू डिग' (CBuD) ऐप लॉन्च किया।
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मोबाइल एप्लिकेशन दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय की एक पहल है।
इसका उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी अंतर्निहित संपत्तियों को होने वाले नुकसान को रोकना है, जो कि असंगठित खुदाई और खनन के कारण होता है, जिससे हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है।
यह सड़क, दूरसंचार, पानी, गैस और बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं में कम व्यवधान के कारण संभावित व्यावसायिक नुकसान को बचाएगा और नागरिकों को होने वाली परेशानी को कम करेगा।
यह ऐप उत्खननकर्ताओं और संपत्ति के मालिकों को जोड़ेगा ताकि भूमिगत संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए देश में नियोजित खुदाई हो सके।
महत्व
ऐप सड़क, दूरसंचार, पानी, गैस और बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं में कम व्यवधान के कारण संभावित व्यावसायिक नुकसान को बचाएगा और नागरिकों को होने वाली परेशानी को कम करेगा।
5. पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश क्षेत्रों से अफस्पा हटाया गया
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केंद्र ने असम, नागालैंड और मणिपुर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) के तहत 'अशांत क्षेत्रों' के अधिकार क्षेत्र को और कम करने का निर्णय लिया है।
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यह निर्णय उत्तर-पूर्व भारत में सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार के मद्देनजर लिया गया है 2014 की तुलना में 2022 में चरमपंथी घटनाओं में 76 फीसदी की कमी आई है।
2014 की तुलना में 2022 में चरमपंथी घटनाओं में 76 फीसदी की कमी आई है.
इस दौरान सुरक्षाकर्मियों की मौत में 90 फीसदी और नागरिकों की मौत में 97 फीसदी की कमी आई है।
इससे पहले, केंद्र ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अप्रैल 2022 से नागालैंड, असम और मणिपुर में AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों को कम कर दिया था।
अफस्पा क्या है?
सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, (AFSPA), 1958, सशस्त्र बलों को "अशांत क्षेत्रों" में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति देता है।
यह पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद के संदर्भ में दशकों पहले लागू हुआ था।
यह सेना, वायु सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को "विशेष अधिकार" प्रदान करता है।
अधिनियम प्रदान करता है कि यदि "उचित संदेह मौजूद है", तो सशस्त्र बल किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं; बिना वारंट के परिसर में प्रवेश कर सकते हैं या तलाशी ले सकते हैं और आग्नेयास्त्रों को रखने पर रोक लगा सकते हैं।
अशांत क्षेत्र क्या हैं?
अशांत क्षेत्र का अर्थ है जिसे AFSPA की धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा घोषित किया गया हो।
विभिन्न, नस्लीय, धार्मिक, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेदों या विवादों के कारण एक क्षेत्र अशांत हो सकता है।
केंद्र सरकार या राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के पास पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित करने की शक्ति है।
6. भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वाल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया
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केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 26 मार्च को हरियाणा के टिकली गांव में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अरावली ग्रीन वाल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया।
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परियोजना वनीकरण, पुनर्वनीकरण और जल निकायों की बहाली के माध्यम से अरावली के हरित आवरण और जैव विविधता को बढ़ाएगी।
यह क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरता, जल की उपलब्धता और जलवायु से संबंधी लचीलापन में भी सुधार करेगा।
यह परियोजना स्थानीय समुदायों को रोजगार के अवसर, आय के सृजन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करके लाभान्वित करने में मदद करेगी।
इस पहल का उद्देश्य पांच राज्यों में फैली अरावली पर्वत श्रंखला के लगभग 5 किमी के बफर क्षेत्र को हरा भरा बनाना है।
परियोजना के तहत 75 जल स्रोतों का कायाकल्प किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 25 मार्च को अरावली परिदृश्य के प्रत्येक जिले में पांच जल स्रोतों से होगी।
परियोजना में अरावली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान और जल संसाधनों का संरक्षण भी शामिल होगा।
यह परियोजना गुड़गांव, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और हरियाणा के रेवाड़ी जिलों में बंजर भूमि को शामिल करेगी।
अरावली ग्रीन वाल प्रोजेक्ट के बारे में
यह परियोजना केंद्रीय वन मंत्रालय के भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए देश भर में ग्रीन कॉरिडोर तैयार करने के विजन का एक हिस्सा है।
इस परियोजना में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली शामिल हैं जहां 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर अरावली की पहाड़ियां फैली हैं।
इस परियोजना में तालाबों, झीलों और नदियों के कायाकल्प और पुनर्स्थापन के साथ-साथ झाड़ियों, बंजर भूमि और खराब वन भूमि पर पेड़ों और झाड़ियों की मूल प्रजातियों को लगाना शामिल होगा।
यह परियोजना स्थानीय समुदायों की आजीविका बढ़ाने के लिए कृषि वानिकी और चरागाह विकास पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।
अरावली रेंज के बारे में
इसका का विस्तार गुजरात के हिम्मतनगर से दिल्ली तक लगभग 720 किमी की दूरी तक है, जो हरियाणा और राजस्थान तक विस्तारित है।
यह हजारों साल पुराना है, जिसका निर्माण भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की मुख्य भूमि से टकराने के कारण हुआ।
कार्बन डेटिंग के अनुसार अरावली रेंज में ताँबे और अन्य धातुओं का खनन लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था।
इसकी ऊंचाई 300 मीटर से 900 मीटर के बीच है।
इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर (1,722 मीटर) है।
7. सरकार ने कच्चे जूट का एमएसपी 300 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल किया
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आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 24 मार्च को 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 300 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया।
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अनुमोदन कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों पर आधारित है।
2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट (पहले टीडी-5 ग्रेड के बराबर टीडी-3) का एमएसपी 5,050 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
2023-24 सीज़न के लिए कच्चे जूट की घोषित एमएसपी, 2018-19 के बजट में सरकार द्वारा घोषित उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने के सिद्धांत के अनुरूप है।
यह लाभ के मार्जिन के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत का आश्वासन देता है।
यह जूट उत्पादकों को बेहतर पारिश्रमिक रिटर्न सुनिश्चित करने और गुणवत्ता वाले जूट फाइबर को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमों में से एक है।
जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मूल्य समर्थन संचालन करने के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में जारी रहेगा और इस तरह के संचालन में होने वाली हानि, यदि कोई हो, तो केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रतिपूर्ति की जाएगी।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या है?
एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से खाद्यान्न खरीदती है।
यह किसानों द्वारा किए गए उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना की गणना पर आधारित है।
भारत सरकार 24 वस्तुओं के लिए साल में दो बार MSP तय करती है।
जब बाजार मूल्य घोषित एमएसपी से नीचे गिर जाता है, तो सरकार किसानों से एमएसपी दर पर अनाज खरीदती है।
एमएसपी कौन तय करता है?
MSP मूल्य की गणना कृषि मंत्रालय के तहत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाती है।
विशेषज्ञ समिति को सीएसीपी (कृषि लागत और मूल्य आयोग) कहा जाता है।
यह कृषि मंत्रालय को एमएसपी की सिफारिश करता है और मंत्रालय एमएसपी की घोषणा करता है।
हालांकि कृषि मंत्रालय सीएसीपी की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है।
8. इसरो ने सबसे भारी रॉकेट LMV-3 लॉन्च किया
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भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 26 मार्च को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क-III (LVM3) रॉकेट/वनवेब इंडिया-2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।
खबर का अवलोकन
LVM-III यूके स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड (वनवेब) के 36 उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में तैनात करेगा।
वनवेब ग्रुप कंपनी ने 72 उपग्रहों को LEO में लॉन्च करने के लिए ISRO की वाणिज्यिक शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है।
दोनों संगठनों के बीच पहला उपग्रह परिनियोजन सहयोग अक्टूबर 2022 में हुआ जब इसरो ने वनवेब के 36 उपग्रह लॉन्च किए।
26 मार्च को दूसरे मिशन में, शेष 36 उपग्रह, जिनमें से प्रत्येक का वजन लगभग 5805 किलोग्राम है, को LVM3 M3 प्रक्षेपण यान द्वारा 450 किमी की गोलाकार निचली पृथ्वी कक्षा में रखा गया।
LVM3 में चंद्रयान 2 मिशन सहित लगातार पांच सफल मिशन थे।
वनवेब के बारे में
वनवेब अंतरिक्ष से संचालित एक वैश्विक संचार नेटवर्क है, जो सरकारों और व्यवसायों के लिए कनेक्टिविटी को सक्षम बनाता है।
भारती एंटरप्राइजेज वनवेब समूह में एक प्रमुख निवेशक है।
फरवरी में एसएसएलवी-डी2/ईओएस07 मिशन के बाद वनवेब इंडिया-2 मिशन इस साल इसरो का दूसरा सफल प्रक्षेपण है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)
इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी।
यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया।
मुख्यालय: बेंगलुरु
अध्यक्ष: एस सोमनाथ
9. नेशनल साइंस सेंटर ने इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन किया
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दो दिवसीय नेशनल साइंस सेंटर इनोवेशन फेस्टिवल कार्यक्रम का उद्घाटन 25 मार्च को नई दिल्ली में किया गया।
खबर का अवलोकन
महोत्सव का उद्घाटन प्रोफेसर बलराम भार्गव (मुख्य अतिथि) अध्यक्ष, एनएएसआई, पूर्व सचिव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भारत सरकार द्वारा किया गया।
26 मार्च, 2023 को समापन समारोह की अध्यक्षता डॉ. देबाशीष मोहंती, निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली द्वारा की गई।
इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक जुनून और योग्यता को बढ़ावा देना और नवोन्मेषी और रचनात्मक अन्वेषकों को एक अनूठा मंच प्रदान करना है।
इनोवेशन फेस्टिवल में इनोवेशन फेयर, क्रिएटिव रोबो डिजाइन, परिवारों के लिए इनोवेटिव चैलेंज, फैमिली साइंस क्विज, पॉपुलर साइंस लेक्चर, बौद्धिक संपदा अधिकार पर वर्कशॉप और आइडिया कॉन्टेस्ट शामिल थे।
यह फेस्टिवल लोगों को उनके अभिनव कार्यों और अतीत में उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है।
यह इनोवेटर्स के लिए अपना रचनात्मक काम दिखाने और विभिन्न क्षेत्रों के अन्य लोगों के साथ बातचीत करने का एक मंच है।
10. रक्षा मंत्रालय ने बीईएल के साथ 3,700 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
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भारतीय वायु सेना (IAF) की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, रक्षा मंत्रालय ने 23 मार्च को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के साथ कुल 3,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से दो अलग-अलग अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए।
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2,800 करोड़ रुपये से अधिक का पहला अनुबंध, IAF के लिए मीडियम पावर रडार (MPR) 'अरुधरा' की आपूर्ति से संबंधित है।
दूसरा अनुबंध, लगभग 950 करोड़ रुपये की कुल लागत पर, 'रडार चेतावनी रिसीवर' (आरडब्ल्यूआर) से संबंधित है।
दोनों परियोजनाएं स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित -आईडीएमएम श्रेणी के अंतर्गत हैं।
रडार को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और इसका निर्माण BEL द्वारा किया जाएगा।
RWR को Su-30 MKI विमान की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी डिजाइन किया गया है।
अरुधरा राडार के बारे में
यह 4D रडार लड़ाकू विमानों से लेकर धीमी गति से चलने वाले हवाई लक्ष्यों का स्वत: पता लगाने और उन पर नज़र रखने में सक्षम है।
सिस्टम में 400 किलोमीटर की एक इंस्ट्रूमेंटेड रेंज है।
यह 100 मीटर से 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई के साथ 300 किलोमीटर की दूरी के साथ आरसीएस लक्ष्य का पता लगाने में सक्षम है।
रडार या तो स्टारिंग या रोटेशन मोड में काम करता है।
