1. संसदीय समिति ने गोवा के समान नागरिक संहिता की समीक्षा की
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एक संसदीय समिति ने गोवा की समान नागरिक संहिता की समीक्षा की। समिति के कुछ सदस्यों का मानना है कि इसमें विवाह से संबंधित कुछ अजीबोगरीब और पुराने हो चुके प्रावधान हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग के बीच तटीय राज्य के सभी धर्मों और मूल के नागरिकों पर लागू गोवा नागरिक संहिता चर्चा के केंद्र में है।
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रस्ताव दिया है.
सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाली कानून कार्मिक मामलों की संसद की स्थायी समिति के सदस्यों ने जून में गोवा का दौरा किया था और वहां की नागरिक संहिता की समीक्षा की थी।
गोवा नागरिक संहिता
1867 में, पुर्तगाल ने एक पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू की और 1869 में इसे पुर्तगाल के विदेशी प्रांतों (जिसमें गोवा भी शामिल था) तक बढ़ा दिया गया।
इसे समान नागरिक संहिता माना जाता है।
आम तौर पर गोवा नागरिक संहिता देश के अन्य कानूनों की तुलना में कहीं अधिक लिंग-न्यायिक है।
कानून मुसलमानों सहित द्विविवाह या बहुविवाह को मान्यता नहीं देता है।
कानून एक नागरिक प्राधिकरण के समक्ष विवाह के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि पत्नी एक समान उत्तराधिकारी है और "सामान्य संपत्ति" के आधे हिस्से की हकदार है।
माता-पिता को अनिवार्य रूप से संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा बेटियों सहित अपने बच्चों के साथ साझा करना होगा।
समान नागरिक संहिता क्या है?
समान नागरिक संहिता का अर्थ है पूरे देश के लिए एक कानून, जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि में लागू होता है।
संविधान का अनुच्छेद 44 देश के प्रत्येक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता हासिल करने की बात करता है।
अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) में से एक है।
संविधान का अनुच्छेद 37 यह स्पष्ट करता है कि DPSP "किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जाएगा" लेकिन उसमें निर्धारित सिद्धांत शासन में मौलिक हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार संसद को शाह बानो मामले में वर्ष 1985 में एक समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश दिया था।
2. पीएम मोदी ने गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई को गांधीनगर के पास देश का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज 'इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX)' लॉन्च किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
उन्होंने 29 जुलाई को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) का दौरा किया।
गांधीनगर का गिफ्ट शहर राज्य की राजधानी के बाहर गुजरात सरकार द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है।
यह एक्सचेंज भारत में सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के अलावा जिम्मेदार सोर्सिंग और गुणवत्ता के आश्वासन के साथ कुशल मूल्य खोज की सुविधा प्रदान करेगा।
भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और आईआईबीएक्स की स्थापना से इस कीमती धातु के लिए बाजार में पारदर्शिता लाने के भारत के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
इसके अलावा, आईआईबीएक्स की स्थापना से देश में सोने के मानक मूल्य निर्धारण हो सकते हैं और छोटे सर्राफा डीलरों और ज्वैलर्स के लिए कीमती धातु व्यापार करना आसान हो सकता है।
भारत, सराफा का एक प्रमुख आयातक
भारत धातु का एक प्रमुख आयातक है और 2021 में 1,069 टन सोने का आयात किया, जो 2020 में 430 टन था।
देश में वर्तमान में केवल नामित बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित एजेंसियां ही सोने का आयात कर सकती हैं और देश भर के डीलरों और ज्वैलर्स को बेच सकती हैं।
आईएफएससीए का शिलान्यास
प्रधान मंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी।
आईएफएससीए यूएई, सिंगापुर और हांगकांग की तर्ज पर देश का पहला और एकमात्र आईएफएससी है।
आईएफएससीए नवाचार का समर्थन करेगा और देश में वित्तीय सेवा क्षेत्र में विकास के अवसरों के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी काम करेगा।
3. तमिलनाडु ने 38 जिलों में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की
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तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में राज्य के 38 जिलों में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है।
महत्वपूर्ण तथ्य
जमीनी स्तर पर सरकार की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के उद्देश्य से, तमिलनाडु सरकार ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशनों की स्थापना की हैI
इससे पहले मार्च में, राज्य सरकार ने "तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन" के गठन के आदेश जारी किए थे, जो "तमिलनाडु को जलवायु स्मार्ट राज्य बनाने की दृष्टि" के साथ एक पहल थी।
DCCM को जिला कलेक्टरों द्वारा ‘मिशन निदेशक’ के रूप में प्रशासित किया जाएगा जबकि जिला वन अधिकारी (DFO) ‘जलवायु अधिकारी’ के रूप में कार्य करेंगे।
कलेक्टर जिला स्तरीय जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन योजना तैयार करेंगे और कम कार्बन, जलवायु-लचीला विकास योजनाओं के लिए इनपुट प्रदान करेंगे।
तमिलनाडु सरकार ने जिला स्तरीय मिशन गतिविधियों के लिए 3.80 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं।
तमिलनाडु के बारे में
गठन- 26 जनवरी 1950
राजधानी- चेन्नई
राज्यपाल- रविन्द्र नारायण रवि
मुख्यमंत्री- एम॰ के॰ स्टालिन
विधानसभा- 234 सीटें
लोक सभा- 39 सीटें
राज्य सभा- 18 सीटें
4. राजस्थान में पहली बार महिलाओं द्वारा संचालित सहकारी बैंक की स्थापना
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राजस्थान में पहले और देश के तीसरे “महिला वित्तीय संस्थान” की स्थापना में तकनीकी सहायता के लिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) व स्त्रीनिधि तेलंगाना के मध्य एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
महत्वपूर्ण तथ्य
एमओयू पर राजीविका की ओर से राज्य मिशन निदेशक मंजू राजपाल व तेलंगाना की ओर से स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक जी विद्यासागर रेड्डी ने हस्ताक्षर किए है। राज्य में राजस्थान महिला निधि की स्थापना तेलंगाना में सफलता पूर्वक संचालित स्त्री निधि मॉडल की तर्ज पर की जा रही है।
महिला निधि की स्थापना के बाद राजीविका के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बल मिलेगा और उन्हें अपने उद्यम के लिए ऋण प्राप्त करने में सहूलियत होगी।
इस निधि का संचालन एसएचजी की महिलाओं के द्वारा एसएचजी की महिलाओं के लिए ही किया जाएगा।
राजस्थान महिला निधि औपचारिक बैंकों के साथ एक पूरक वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करेगा।
राजस्थान महिला निधि की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा दो वर्षों में कुल 50 करोड़ रुपये (प्रथम वर्ष में 25 करोड़ रुपये) का अनुदान दिया जाएगा एवं 110 करोड़ रुपये के अनुदान हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में महिलाओं द्वारा संचालित बैंक स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में घोषणा की गई थी।
इसे तेलंगाना के स्त्री निधि मॉडल की तर्ज पर स्थापित किया जाएगा।
5. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम पुलिस के लिए 'स्मार्ट ई-बीट' प्रणाली शुरू की
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ई-पहल की दिशा में कदम बढ़ाते हुए गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त कार्यालय में ‘स्मार्ट ई-बीट सिस्टम’ का शुभारंभ किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह एक ऐप आधारित सिस्टम है।
'स्मार्ट पुलिसिंग इनिशिएटिव' के तहत यह ऐप आधारित प्रणाली शुरू की गई है।
अभी तक बीट पर तैनात पुलिसकर्मी अपनी हाजिरी खुद ही अंकित करते थे और उनकी निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं थी।
बीट पर तैनात मोटरसाइकिल राइडर पुलिसकर्मी की हाजिरी भी इस ऐप पर लगेगी और उनकी मॉनीटरिंग भी आसानी से की जा सकेगी।
इस सिस्टम को भविष्य में एमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ा जाएगा ताकि डायल-112 पर मिलने वाली कॉल पर ईआरवी के अलावा ये राइडर भी मदद के लिए पहुंच सकें।
यह नई प्रणाली गुरुग्राम के शहरी क्षेत्र में स्थित सभी 33 पुलिस थाना क्षेत्रों को कवर करेगी।
इनमें 119 मोटर साइकिल राइडर तैनात होंगे और प्रत्येक मोटरसाइकिल राइडर पर दो पुलिसकर्मी होंगे।
गुरुग्राम पुलिस ने शहर में 2056 संवेदनशील लोकेशन अथवा बिंदुओं की पहचान की है, जिनमें मुख्य रूप से एटीएम, पेट्रोल पंप, वरिष्ठ नागरिक के निवास स्थान, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, अपराध प्रभावित क्षेत्र आदि शामिल हैं।
पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ईस्ट गुरुग्राम तथा मानेसर क्षेत्र में लागू किया गया था।
उसमें सामने आई कमियों को दूर करते हुए इसी महीने इस ई-बीट सिस्टम का विस्तार कर इसे साउथ गुरुग्राम तथा वेस्ट गुरुग्राम में भी लागू किया गया है।
6. ढेलेदार त्वचा रोग से गुजरात में 1,500 मवेशियों की मृत्यु
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गुजरात में संक्रामक ढेलेदार त्वचा रोग के कारण 1,500 से अधिक जानवरों, मुख्य रूप से गायों और भैंसों की मौत हो गई है, जो राज्य के 14 जिलों में फैल गया है।
ढेलेदार त्वचा रोग क्या है?
यह मवेशियों या भैंस के पॉक्सवायरस लम्पी स्किन डिजीज वायरस (एलएसडीवी) के संक्रमण के कारण होता है।
वायरस कैप्रिपोक्सवायरस जीनस के तीन निकट संबंधित प्रजातियों में से एक है।
अन्य दो प्रजातियां शीपपॉक्स वायरस और गोटपॉक्स वायरस हैं।
इसकी संक्रामक प्रकृति और अर्थव्यवस्था पर इसके पड़ने वाले प्रभाव के कारण, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE) इसे एक उल्लेखनीय बीमारी घोषित किया है।
रोग के लक्षण
मुख्य लक्षण जानवरों में बुखार, आंखों और नाक से स्राव, मुंह से लार, पूरे शरीर में गांठ जैसे नरम छाले, दूध उत्पादन में कमी, खाने में कठिनाई है, जो कभी-कभी जानवर की मृत्यु का कारण बनता है।
रोग का संचरण
वायरस आसानी से खून चूसने वाले कीड़ों जैसे मच्छरों, मक्खियों और टिक्कों और लार और दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलता है।
यह वायरस सबसे पहले एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 2019 में उत्तर पश्चिम चीन, बांग्लादेश और भारत में सामने आया था।
बीमारी का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है।
7. भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 29 जुलाई, 2022 को गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFACA) के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी जाएगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह प्राधिकरण भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास एवं विनियमन के लिये एकीकृत नियामक है।
इस प्राधिकरण के मुख्यालय भवन को एक प्रतिष्ठित संरचना के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक की बढ़ती प्रतिष्ठा और संरचना को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज यानी भारत इंटरनेशनल बुलियन का भी शुभारंभ करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के बारे में
IFSCA की स्थापना अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 के तहत की गई थी।
एक IFSC घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर के ग्राहकों को आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराता है।
इसका मुख्यालय गांधीनगर (गुजरात) की गिफ्ट सिटी (GIFT City) में स्थित है।
इसकी स्थापना IFSC में ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ को बढ़ावा देने और एक विश्व स्तरीय नियामक वातावरण प्रदान करने के लिये की गई है।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (IOSCO) का एक सहयोगी सदस्य बन गया है।
8. नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया की 16वीं बैठक
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हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने "अतिक्रमणकारियों से स्व-रोज़गार तक" विषय पर आयोजित नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (NASVI) की छठी बैठक को संबोधित किया है।
स्ट्रीट वेंडर्स
स्ट्रीट वेंडर ऐसे व्यक्ति हैं जो सामान की बिक्री के लिये एक स्थायी निर्मित संरचना के बिना जनता को बड़े पैमाने पर वस्तुओं की बिक्री की पेशकश करते हैं।
स्ट्रीट वेंडर सामान को बेचने के लिये स्थायी रूप से फुटपाथ या अन्य सार्वजनिक/निजी स्थानों पर कब्ज़ा कर लेते हैं या अस्थायी तौर पर अपने सामान को ठेले (Push Carts) या सिर पर टोकरियों में लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं।
स्ट्रीट वेंडर्स की जनसंख्या
दुनिया भर के प्रमुख शहरों में विशेष रूप से एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के विकासशील देशों में स्ट्रीट वेंडर की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।
भारत में लगभग 49.48 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान की गई है।
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 8.49 लाख, उसके बाद मध्य प्रदेश में 7.04 लाख स्ट्रीट वेंडर हैं।
दिल्ली में केवल 72,457 स्ट्रीट वेंडर हैं।
सिक्किम में किसी स्ट्रीट वेंडर की पहचान नहीं की गई है।
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए संवैधानिक प्रावधान
अनुच्छेद 19 (1) (g) भारतीय नागरिकों को किसी भी पेशे को अपनाने या व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का मौलिक अधिकार देता है।
संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार, राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
अनुच्छेद 38(1) के तहत राज्य द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देना है, जिस्में राष्ट्रीय संस्थाओं में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।
अनुच्छेद 38 (2) 'आय की स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने' का निर्देश देता है।
अनुच्छेद 39 (A) राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिये नीति तैयार करने का निर्देश देता है कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों तक पहुँच का अधिकार हो।
अनुच्छेद 41 विशेष रूप से राज्य की आर्थिक क्षमता की सीमा के भीतर 'काम करने का अधिकार' प्रदान करता है।
9. आंध्र प्रदेश सरकार ने "फेमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट" को लागू करने का निर्णय लिया
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आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने विशाखापत्तनम जिले के पद्मनाभम मंडल में पायलट आधार पर “फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट” को लागू करने का निर्णय लिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस परियोजना को ग्रामीण आबादी के बीच स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया जाएगा।
इस परियोजना के 15 अगस्त 2022 से लागू होने की संभावना है।
“फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट” के तहत वार्ड और ग्राम सचिवालयम में लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) के एक डॉक्टर को उपलब्ध कराया जाएगा।
वार्ड के निवासियों के लिए चिकित्सक सुबह 9 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक रोगी सेवाएं प्रदान करेंगे।
दोपहर 12.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक लंच ब्रेक दिया जाएगा।
वही डॉक्टर दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक फिर से उन रोगियों के पास जाएंगे, जो गंभीर रूप से बीमार हैं और जिन्हें प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल की आवश्यकता है।
डॉक्टर के दौरे से पहले, ANM, आशा कार्यकर्ता और मिड-लेवल हेल्थ प्रोवाइडर (MLHPs) घर-घर जाकर उन लोगों की पहचान करेंगे, जिन्हें डॉक्टर की सेवाओं की आवश्यकता है।
उनके द्वारा विस्तृत सूची डॉक्टर को प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद PHC के डॉक्टर इन घरों का दौरा करेंगे और स्वास्थ्य सेवाएं देंगे।
आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में
आन्ध्र प्रदेश का गठन 1 नवम्बर 1956 को किया गया था । यह भाषाई आधार पर गठित होने बाला भारत का पहला राज्य हैI
फरवरी 2014 को भारतीय संसद ने आन्ध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य को मंजूरी दी थी।
आन्ध्र प्रदेश एक खनिज समृद्ध राज्य है, जो खनिज संपदा के मामले में भारत में दूसरे स्थान पर है।
आन्ध्र प्रदेश जल विद्युत उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है।
कुचिपूड़ी राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य रूप है।
आन्ध्र प्रदेश भारत के सबसे अधिक सिनेमा हॉल वाला राज्य हैI
राज्य की प्रमुख नदियां गोदावरी और कृष्णा हैं।
राजधानी - अमरावती
राज्यपाल - बिस्व भूषण हरिचंदन
मुख्यमंत्री - जगन मोहन रेड्डी
विधान परिषद - 58 सीटें
विधान सभा - 176 सीटें
राज्य सभा - 11 सीटें
लोक सभा - 25 सीटें
10. असम सरकार ने बराक घाटी में दूसरे वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण को मंजूरी दी
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असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने बराक भुबन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
"वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए असम के राज्यपाल ने अनुसूची में वर्णित क्षेत्र को बराक भुबन वन्यजीव अभयारण्य के रूप में गठित करने के घोषणा की है।
असम की बराक घाटी में बराक भुबन वन्यजीव अभयारण्य बराक नदी और सोनाई नदी के बीच 320 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला होगा।
बराक भुबन वन्यजीव अभयारण्य में स्लो लोरिस, रीसस मैकाक, पिग-टेल्ड मैकाक, स्टंप-टेल्ड मैकाक, असमिया मकाक, कैप्ड लंगूर, फेयरे लीफ मंकी और हूलॉक गिब्बन का घर होगा।
यह बोरेल वन्यजीव अभयारण्य के बाद असम की बराक घाटी में दूसरा वन्यजीव अभयारण्य होगा I
असम राज्य के बारे में
मुख्यमंत्री - हिमंत बिस्वा सरमा
राज्यपाल - जगदीश मुखी
जिलों की संख्या - 33
लोकसभा की सीटें - 14
राज्यसभा की सीटें - 7
राज्य पशु - भारतीय गैंडा
राज्य पक्षी - सफेद पंखों वाला बत्तख
राष्ट्रीय उद्यान – डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान
