1. दुबई की एयरलाइन अमीरात ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक-इन सहायक का अनावरण किया
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दुबई स्थित एयरलाइन एमिरेट्स ने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक-इन सहायक का अनावरण किया है जिसका नाम 'सारा' है।
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यह सिस्टम एक नए सिटी चेक-इन और ट्रैवल स्टोर का हिस्सा है जो दुबई के वित्तीय जिले में लॉन्च होने के लिए तैयार है।
नई चेक-इन सुविधा के अलावा, वैध बोर्डिंग पास वाले अमीरात के यात्रियों को आईसीडी ब्रुकफील्ड प्लेस में चुनिंदा लाइफस्टाइल सुविधाओं के साथ-साथ रेस्तरां, जिम और लक्ज़री स्टोर की एक श्रृंखला में विशेष छूट और विशेष ऑफर भी मिलेंगे।
यात्री टैक्सी या अमीरात चौफर सेवा के माध्यम से सीधे हवाई अड्डे से जुड़ सकते हैं।
अमीरात के इस नवीनतम नवाचार का उद्देश्यग्राहक अनुभव को बढ़ाना और चेक-इन प्रक्रिया को अधिक सहज और कुशल बनाना है।
क्या है दुनिया की पहली रोबोटिक चेक-इन असिस्टेंट 'सारा'?
'सारा' स्कैन किए गए पासपोर्ट के साथ ग्राहकों के चेहरों का मिलान करेगी, यात्रियों की जांच करेगी और सामान छोड़ने वाले क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन करेगी।
यह सुविधा ग्राहकों को अपना सामान 24 घंटे पहले और अपनी उड़ान से 4 घंटे पहले तक हवाई अड्डे पर छोड़ने की अनुमति देती है।
यात्री सेल्फ-चेक-इन कियोस्क के माध्यम से, एमिरेट्स एजेंटों के साथ समर्पित डेस्क पर या सारा की मदद से चेक-इन कर सकते हैं।
रोबोट चेहरे की पहचान तकनीक से लैस है और चेक-इन प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए बोर्डिंग पास प्रिंट कर सकता है। सारा पोर्टेबल भी है और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए इधर-उधर जा सकती है।
सूत्र बताते हैं कि सारा के भविष्य के पुनरावृत्तियों में ऐसे हथियार भी होंगेजो सामान ले जा सकते हैं।
2. कृषि मंत्री ने दिल्ली हाट में 'बाजरा अनुभव केंद्र' का शुभारंभ किया
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कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 28 अप्रैल को नई दिल्ली के दिल्ली हाट में अपनी तरह के पहले 'बाजरा अनुभव केंद्र (MEC)' का शुभारंभ किया।
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अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उत्सव में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है।
भारत बाजरा के लिए 'ग्लोबल हब' बनने की ओर अग्रसर है और एमईसी की स्थापना उस दिशा में एक प्रमुख कदम है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष (IYM 2023) के रूप में घोषित किया है।
बाजरा अनुभव केंद्र के बारे में
नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) ने कृषि मंत्रालय के सहयोग से मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटरकी स्थापना की है।
इसका उद्देश्य बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आम जनता के बीच इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करनाहै।
उपभोक्ता-उन्मुख 'बाजरा अनुभव केंद्र' स्थापित करने से न केवल बाजरा के आहार संबंधी लाभों को बढ़ावा मिलेगा बल्किश्री अन्न (मोटे अनाज) को एक पोषण शक्ति केंद्र के रूप में भी लोकप्रियता मिलेगी।
खाने के अनूठे अनुभव के अलावा, ग्राहक MEC में स्थानीय बाजरा स्टार्ट-अप से विभिन्न प्रकार के रेडी-टू-ईट और रेडी-टू-कुक उत्पाद भी खरीद सकते हैं।
बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष (IYOM) -2023
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने भारत के संकल्प को अपनाया और मार्च 2021 में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया।
भारत के प्रस्ताव को 72 देशों का समर्थन मिला।
2021 में, NITI Aayog ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए।
साझेदारी बाजरा को मुख्यधारा में लाने और भारत को इसके स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा देने में वैश्विक नेतृत्व करने में मदद करने पर केंद्रित है।
इस साझेदारी का उद्देश्य छोटी जोत वाले किसानों के लिए लचीली आजीविका का निर्माण करना और जलवायु परिवर्तन और बदलती खाद्य प्रणालियों के लिए अनुकूलन क्षमता का निर्माण करना है।
3. कृषि मंत्री ने दिल्ली हाट में 'बाजरा अनुभव केंद्र' का शुभारंभ किया
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कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 28 अप्रैल को नई दिल्ली के दिल्ली हाट में अपनी तरह के पहले 'बाजरा अनुभव केंद्र (MEC)' का शुभारंभ किया।
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अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उत्सव में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है।
भारत बाजरा के लिए 'ग्लोबल हब' बनने की ओर अग्रसर है और एमईसी की स्थापना उस दिशा में एक प्रमुख कदम है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष (IYM 2023) के रूप में घोषित किया है।
बाजरा अनुभव केंद्र के बारे में
नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) ने कृषि मंत्रालय के सहयोग से मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटरकी स्थापना की है।
इसका उद्देश्य बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आम जनता के बीच इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करनाहै।
उपभोक्ता-उन्मुख 'बाजरा अनुभव केंद्र' स्थापित करने से न केवल बाजरा के आहार संबंधी लाभों को बढ़ावा मिलेगा बल्किश्री अन्न (मोटे अनाज) को एक पोषण शक्ति केंद्र के रूप में भी लोकप्रियता मिलेगी।
खाने के अनूठे अनुभव के अलावा, ग्राहक MEC में स्थानीय बाजरा स्टार्ट-अप से विभिन्न प्रकार के रेडी-टू-ईट और रेडी-टू-कुक उत्पाद भी खरीद सकते हैं।
बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष (IYOM) -2023
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने भारत के संकल्प को अपनाया और मार्च 2021 में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया।
भारत के प्रस्ताव को 72 देशों का समर्थन मिला।
2021 में, NITI Aayog ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए।
साझेदारी बाजरा को मुख्यधारा में लाने और भारत को इसके स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा देने में वैश्विक नेतृत्व करने में मदद करने पर केंद्रित है।
इस साझेदारी का उद्देश्य छोटी जोत वाले किसानों के लिए लचीली आजीविका का निर्माण करना और जलवायु परिवर्तन और बदलती खाद्य प्रणालियों के लिए अनुकूलन क्षमता का निर्माण करना है।
4. जर्मनी और ब्रिटेन ने बाल्टिक सागर के ऊपर तीन रूसी सैन्य टोही विमानों को रोका
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26 अप्रैल को जर्मन वायु सेना ने घोषणा की कि उसने बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भर रहे तीन रूसी सैन्य विमानों को रोका।
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जर्मनी और यूके यूरोफाइटर को 3 सैन्य मशीनों की पहचान करने के लिए अलर्ट कर दिया गया है।
बाल्टिक सागर के ऊपर अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में रूस से दो SU-27 फ्लैंकर्स और एक IL-20 ने फिर से ट्रांसपोंडर सिग्नल के बिना उड़ान भरी।
दो सुखोई Su-27 लड़ाकू विमान और एक Ilyushin Il-20 विमान की पहचान करने के लिए जर्मन और ब्रिटिश सेना को तैनात किया गया था।
जर्मनी ने इस महीने की शुरुआत में नाटो के बाल्टिक एयर पुलिसिंग मिशन की जिम्मेदारी ब्रिटेन को सौंपी थी।
बाल्टिक सागर के बारे में
बाल्टिक सागर उत्तरी यूरोप में स्थित अटलांटिक महासागर की एक शाखा है।
यह अटलांटिक का एक शेल्फ समुद्र और सीमांत समुद्र है, जहां दोनों के बीच सीमित जल विनिमय होता है, जिससे यह अंतर्देशीय समुद्र बन जाता है।
बाल्टिक सागर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े खारे अंतर्देशीय समुद्रों में से एक है।
यह डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रूस, स्वीडन और उत्तरी और मध्य यूरोपीय मैदान से घिरा हुआ है।
अधिकतम गहराई 459 मीटर (1,506 फीट) है।
बाल्टिक सागर क्षेत्र के समुद्री पर्यावरण के संरक्षण पर हेलसिंकी कन्वेंशन में बाल्टिक सागर शामिल है।
5. फार्म मशीनरी प्रौद्योगिकी पर शिखर सम्मेलन
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केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 27 अप्रैल को नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन (TMA) द्वारा आयोजित कृषि मशीनरी प्रौद्योगिकी पर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया।
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तोमर ने अपने संबोधन में कहा, देश में करीब 85 फीसदी छोटे किसान हैं, जिन्हें तकनीक और मशीनरी का लाभ मिलना चाहिए.
2014-15 से 2022-23 तक राज्यों को प्रशिक्षण, परीक्षण, सीएचसी की स्थापना, हाई-टेक हब और फार्म मशीनरी बैंक जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए छह हजार 120 करोड़ 85 हजार रुपये की राशि जारी की गई है।
इसके अलावा 15 लाख 24 हजार लाख कृषि मशीनरी और उपकरण राज्य सरकारों के माध्यम से रियायती दरों पर वितरित किए गए हैं, जिनमें ट्रैक्टर, पावर टिलर और स्वचालित मशीनरी शामिल हैं।
शिखर सम्मेलन में मूल उपकरण निर्माताओं, नीति नियोजकों, आपूर्तिकर्ताओं, और उत्पाद विकास और डिजाइन फर्मों सहित हितधारकों ने भाग लिया।
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के बारे में
CII एक गैर-लाभकारी और गैर-सरकारी संगठन है।
CII का उद्देश्य भारत में उद्योग और नागरिक समाज के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त करना है।
इसकी स्थापना 1895 में हुई थी।
इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के 8,000 से अधिक सदस्य हैं।
मुख्यालय: नई दिल्ली
अध्यक्ष :संजीव बजाज
6. भारत-यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर
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भारत और यूनाइटेड किंगडम भारत-यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने पर सहमत हुए हैं।
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यह केंद्र दोनों देशों के हितधारकों को नवीकरणीय स्रोत के रूप में विनिर्माण प्रक्रियाओं, परिवहन प्रणालियों और हरित हाइड्रोजन के डीकार्बोनाइजेशन जैसे क्षेत्रों में एक साथ काम करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
यूनाइटेड किंगडम के मंत्री जॉर्ज फ्रीमैन की उपस्थिति में भारत-यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक की बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की.
भारत अपनी असाधारण तकनीकी और नवाचार से संचालित एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
भारत निर्धारित समय अवधि के भीतर अपने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा केंद्रीय स्तंभ हैं, जहां भारत सौर गठबंधन और स्वच्छ ऊर्जा मिशन जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से पहले ही नेतृत्व कर चुका है।
डॉ जितेंद्र सिंह यूनाइटेड किंगडम की छह दिवसीय यात्रा पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
यूनाइटेड किंगडम
ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को शामिल करने से यूनाइटेड किंगडम कहलाता है।
अर्थात यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड से मिलकर बना एक साम्राज्य है।
इंग्लैंड की महारानी यूनाइटेड किंगडम/ब्रिटेन दोनों की प्रमुख हैं।
यूनाइटेड किंगडम/ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है।
7. अटल पेंशन योजना के तहत कुल नामांकन 5.20 करोड़ के आंकड़े को पार
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वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत कुल नामांकन इस साल 31 मार्च तक पांच करोड़ 20 लाख के आंकड़े को पार कर गया है।
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इस योजना ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में पिछले वित्तीय वर्ष में 99 लाख की तुलना में एक करोड़ 19 लाख से अधिक नए ग्राहकों का नामांकन किया, जो 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है।
मंत्रालय के अनुसार एपीवाई में प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति 27 हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक है और योजना की शुरुआत के बाद से इस योजना ने 8.69 प्रतिशत का निवेश प्रतिफल अर्जित किया है।
मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) श्रेणी में, नौ बैंकों ने वार्षिक लक्ष्य हासिल किया, जबकि बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक ने प्रति शाखा सौ से अधिक एपीवाई खाते खोले।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की श्रेणी के तहत, 32 बैंकों ने वार्षिक लक्ष्य हासिल किया, जबकि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने प्रति शाखा 160 से अधिक एपीवाई खाते खोले।
अटल पेंशन योजना के बारे में
अटल पेंशन योजना पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रशासित भारत सरकार की गारंटीड पेंशन योजना है।
यह योजना भारत के किसी भी नागरिक को 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के बीच बैंक या डाकघर शाखाओं के माध्यम से शामिल होने की अनुमति देती है जहां उस व्यक्ति का बचत बैंक खाता है।
इस योजना के तहत, एक ग्राहक को उसके योगदान के आधार पर, 60 वर्ष की आयु से 1000 रुपये से 5000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम गारंटी पेंशन प्राप्त होगी।
अभिदाता की मृत्यु होने पर पति या पत्नी को जीवन भर के लिए पेंशन की गारंटी दी जाती है।
अभिदाता और उसकी/उसका पत्नी/पति दोनों की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी को पूरी पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है।
8. पेंसिल्वेनिया ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में दी मान्यता
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संयुक्त राज्य अमेरिका के पेन्सिलवेनिया राज्य ने आधिकारिक तौर पर हिंदू त्योहार दिवाली को राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी।
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राज्य के सीनेटर ग्रेग रोथमैन और निकिल सावल ने इस साल फरवरी में दिवाली को राजकीय अवकाश बनाने के लिए कानून पेश किया था।
विधेयक को सीनेट द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। माई ट्विन टियर्स के अनुसार, पेन्सिलवेनिया में लगभग 200,000 दक्षिण एशियाई निवासी हैं, जिनमें से कई एकत्रित होने और चिंतन करने के लिए दिवाली मनाते हैं।
पेन्सिलवेनिया:
यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरपूर्वी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है।
यह मूल 13 उपनिवेशों में से एक है जिसने ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की और 12 दिसंबर, 1787 को एक राज्य बन गया।
राज्य की राजधानी हैरिसबर्ग है, और इसका सबसे बड़ा शहर फिलाडेल्फिया है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है।
पेन्सिलवेनिया छह अन्य राज्यों से घिरा है, जिनमें उत्तर में न्यूयॉर्क, पूर्व में न्यू जर्सी, दक्षिण में मैरीलैंड, दक्षिण पश्चिम में वेस्ट वर्जीनिया, पश्चिम में ओहियो और उत्तर पश्चिम में एरी झील शामिल है।
राज्य का एक विविध भूगोल है, जिसमें राज्य के मध्य और पूर्वी भागों में एपलाचियन पर्वत, राज्य के पश्चिमी भाग में एलेघेनी पठार और राज्य के दक्षिण-पूर्वी भाग में एक तटीय मैदान शामिल है।
9. वित्त मंत्रालय ने रेल विकास निगम को नवरत्न का दर्जा दिया
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भारत सरकार ने रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL)की स्थिति को 'नवरत्न' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) में अपग्रेड किया।
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इस अपग्रेड से पहले RVNL को पहले 'मिनीरत्न' CPSE के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
RVNL के उन्नयन के निर्णय को वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था और यह 26 अप्रैल, 2023 से प्रभावी है।
RVNL रेल मंत्रालय के तहत एक मिड-कैप कंपनी है।
वर्ष 2021-22 के लिए, RVNL का वार्षिक कारोबार 19,381 करोड़ रुपये और शुद्ध लाभ 1,087 करोड़ रुपये था।
यह अपग्रेड RVNL को भारत में CPSEs के बीच 13वीं नवरत्न कंपनी बनाता है।
नवरत्न सीपीएसई के बारे में
यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का एक चुनिंदा समूह है जिसे सरकार द्वारा निर्णय लेने और वित्तीय प्रबंधन में अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है।
"नवरत्न" शब्द का अर्थ हिंदी में "नौ रत्न" है और मूल नौ सीपीएसई को संदर्भित करता है जिन्हें 1997 में यह दर्जा दिया गया था।
नवरत्न सीपीएसई भी कुछ दायित्वों के अधीन हैं, जैसे कुछ प्रदर्शन लक्ष्यों को प्राप्त करना और सार्वजनिक शेयरधारिता के न्यूनतम स्तर को बनाए रखना।
नवरत्न सीपीएसई के कुछ उदाहरणों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल हैं।
भारत में नवरत्न कंपनियों की सूची 2023
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
ऑयल इंडिया लिमिटेड
एनएमडीसी लिमिटेड
नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
10. भारत में बनी कफ सीरप गुआइफेनेसिन को लेकर WHO ने अलर्ट जारी किया
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डब्ल्यूएचओ ने पंजाब स्थित क्यूपी फार्माकेम लिमिटेड द्वारा बनाए गए गुइफेनेसिन टीजी सिरप के परीक्षण किए गए नमूनों में "डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की अस्वीकार्य मात्रा" होने के कारण रेड अलर्ट जारी किया है।
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विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि मार्शल द्वीप और माइक्रोनेशिया में भारत निर्मित इस दूषित खांसी की दवाई की एक खेप मिली है।
गुआइफेनेसिन का उपयोग सीने पर जकड़न और खांसी के लक्षणों से छुटकारा पाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
मार्शल आइलैंड्स से गुआइफेनसिन सिरप टीजी सिरप के नमूनों का विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि उत्पाद में दूषित पदार्थों के रूप में डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की अस्वीकार्य मात्रा थी।
डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल का सेवन मनुष्य के लिए विषैले होते हैं, और घातक साबित हो सकते हैं।
ताजा अलर्ट महीनों बाद आया है जब डब्ल्यूएचओ ने भारत में बने अन्य कफ सिरप को गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत से जोड़ा था।
भारत जेनेरिक दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, जो विकासशील देशों की अधिकांश चिकित्सा जरूरतों को पूरा करता है।
लेकिन हाल के महीनों में, कई भारतीय कंपनियां अपनी दवाओं की गुणवत्ता के लिए जांच के दायरे में आई हैं, विशेषज्ञों ने इन दवाओं को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली निर्माण प्रथाओं के बारे में चिंता जताई है।
