1. उदयपुर में होगी दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप (SFWG) की बैठक
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दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप (SFWG) की बैठक 21 से 23 मार्च तक राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की जाएगी।
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बैठक का उद्देश्य वैश्विक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद के लिए स्थायी वित्त जुटाना है।
बैठक में जी20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 150 प्रतिनिधि भाग लेंगे।
कार्यक्रम के दौरान मेहमानों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और दर्शनीय स्थलों की यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा।
G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और इसके सदस्य देशों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख आर्थिक चुनौतियों को संबोधित करने पर केंद्रित है, जिसमें वित्त, व्यापार और वैश्विक आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।
G20 के तहत सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 3 फरवरी 2023 को गुवाहाटी में आयोजित की गई थी।
2. जी20 देशों के दूसरे एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक अमृतसर में शुरू हुई
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शिक्षा मंत्रालय 15 मार्च को पंजाब के अमृतसर में दूसरी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी कर रहा है।
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28 G20 सदस्य देश, अतिथि देश और आमंत्रित संगठन (OECD, UNESCO और UNICEF) तीन दिवसीय कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जिसमें सेमिनार, प्रदर्शनी और कार्य समूह की बैठकें शामिल हैं।
IIT रोपड़ द्वारा खालसा कॉलेज में आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईएम अमृतसर और टीआईएसएस मुंबई के सहयोग से 'अनुसंधान को मजबूत करने और समृद्ध सहयोग के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने' पर एक सेमिनार आयोजित किया जाएगा।
संगोष्ठी की शुरुआत IISc बेंगलुरु द्वारा 'G20 देशों में अनुसंधान पहल' पर एक प्रस्तुति के साथ होगी।
G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप (G20 EWG) 2023 की पहली बैठक 1 और 2 फरवरी को चेन्नई में हुई थी।
चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार-विमर्श
विशेष रूप से मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना।
हर स्तर पर टेक-सक्षम शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणात्मक और सहयोगी बनाना।
भविष्य के कार्य के संदर्भ में क्षमता निर्माण, आजीवन सीखने को बढ़ावा देना।
समृद्ध सहयोग और साझेदारी के माध्यम से अनुसंधान को मजबूत करना, नवाचार को बढ़ावा देना।
3. भारत और स्वीडन ने सहयोग को मजबूत करने और अनुसंधान नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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सहयोग को मजबूत करने और दोनों देशों के अनुसंधान संस्थानों के बीच अनुसंधान नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए भारत और स्वीडन के बीच एक सहयोग ज्ञापन (MoC) पर हस्ताक्षर किए गए।
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MoC पर SERB के सचिव डॉ. अखिलेश गुप्ता और STINT के कार्यकारी निदेशक डॉ. एंड्रियास गोथेनबर्ग ने हस्ताक्षर किए।
इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों में गतिशीलता के लिए धन के अवसरों को बढ़ावा देना है।
MoC विभिन्न गतिशीलता गतिविधियों, जैसे विनिमय कार्यक्रमों, सेमिनार, कार्यशालाओं और सम्मेलनों के आयोजन के माध्यम से अकादमिक सहयोग को प्रोत्साहित करना है।
विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) के बारे में
स्थापना -2009
सचिव - डॉ अखिलेश गुप्ता
मुख्यालय - नई दिल्ली
स्वीडन के बारे में
प्रधानमंत्री - श्री उल्फ क्रिस्टर्सन
राजधानी -स्टॉकहोम
अधिकारिक भाषा - स्वीडिश
मुद्रा - स्वीडिश क्रोना
4. बीआईएस ने 'लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स' सीरीज़ लॉन्च की
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भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखने के लिए छात्रों के लिए एक अनूठी पहल, 'मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखना' ('लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स) शुरू करने की घोषणा की है।
'लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स' पहल
यह पहल वैज्ञानिक अवधारणाओं, सिद्धांतों और नियमों का उपयोग करने के उद्देश्य से पाठ योजनाओं की एक श्रृंखला पर केंद्रित है।
यह छात्रों को संबंधित भारतीय मानकों में बताए गए विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता विशेषताओं के निर्माण, कार्य और परीक्षण में उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों को समझने में मदद करती है। .
पाठ योजनाओं के विषय बड़े पैमाने पर दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित हैं और पाठ्यक्रम साथ-साथ औद्योगिक अनुप्रयोगों के हिस्से के रूप में शिक्षा के लिए उनकी प्रासंगिकता के आधार पर चुने गए हैं।
बीआईएस के अधिकारी और संसाधन कर्मी एक इंटरैक्टिव सीखने के अनुभव के लिए छात्रों को पाठ योजनाओं का संचालन करेंगे।
भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में
भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामलों के विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है।
मुख्यालय- माणक भवन, पुरानी दिल्ली
महानिदेशक– प्रमोद कुमार तिवारी
स्थापित– 23 दिसंबर 1986
5. एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत एमएसएमई को 3 लाख 61 हजार करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया
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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को अब तक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 3 लाख 61 हजार करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया है.
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लोकसभा में 14 मार्च को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किसानराव कराड ने इस बात की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि यह योजना अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को कवर करती है।
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में
इसे 2020 में आत्म निर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था।
इसका उद्देश्य MSMEs सहित व्यवसायों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और COVID-19 संकट से उत्पन्न संकट के मद्देनजर व्यवसाय को फिर से शुरू करने में मदद करना है।
यह ऋण देने वाले संस्थानों को उधारकर्ताओं द्वारा ECLGS फंडिंग का भुगतान न करने के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए 100 प्रतिशत गारंटी प्रदान करता है।
यह योजना वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के परिचालन डोमेन के अंतर्गत है।
6. IREDA को RBI से 'इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी' का दर्जा मिला
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 13 मार्च को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) को 'इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (IFC)' का दर्जा दिया है।
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इसे पहले 'निवेश और क्रेडिट कंपनी (ICC)' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
IFC का दर्जा मिलने के साथ, IREDA अक्षय ऊर्जा वित्तपोषण में उच्च जोखिम लेने में सक्षम होगा।
IFC का दर्जा कंपनी को फंड जुटाने के लिए व्यापक निवेशक आधार तक पहुंचने में मदद करेगा, जिसके परिणामस्वरूप फंड जुटाने के लिए प्रतिस्पर्धी दरें होंगी।
इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और बाजार में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होगा।
IFC का दर्जा देना IREDA के 36 वर्षों के बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास की मान्यता है।
IFC स्थिति के साथ, IREDA 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन की 500 GW स्थापित क्षमता के सरकार के लक्ष्य में योगदान देगी।
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA)
इसे वर्ष 1987 में एक 'गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान' के रूप में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।
यह एक मिनिरत्न (श्रेणी 1) प्रकार की कंपनी है जो 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार' के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करती है।
इसका कार्य नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना और उनके विकास के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इसे 'कंपनी अधिनियम, 1956' की धारा 4'ए' के तहत 'सार्वजनिक वित्तीय संस्थान' के रूप में अधिसूचित किया गया है।
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक - प्रदीप कुमार दास
7. उच्च स्तरीय समिति ने पांच राज्यों को 1,816.162 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी
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13 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक में पांच राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में 1,816.162 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
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ये अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 2022 के दौरान बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने से प्रभावित पांच राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत दी गई है।
यह अतिरिक्त सहायता केंद्र द्वारा राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) में जारी की गई धनराशि के अतिरिक्त है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार ने 25 राज्यों को उनके एसडीआरएफ में 15,770.40 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ से 4 राज्यों को 502.744 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
पांच राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता
असम को 520.466 करोड़ रुपये
हिमाचल प्रदेश को 239.31 करोड़ रुपये
कर्नाटक को 941.04 करोड़ रुपये
मेघालय को 47.326 करोड़ रुपये
नागालैंड को 68.02 करोड़ रुपये
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ)
यह केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित एक फंड है।
इसका उपयोग किसी भी आपदा की स्थिति के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है।
इसे पहले राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (एनसीसीएफ) कहा जाता था।
2005 में, आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) कर दिया गया।
एनडीआरएफ की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 के अनुसार की गई थी।
जून 2020 में, वित्त मंत्रालय ने व्यक्तियों और संस्थानों को एनडीआरएफ में सीधे योगदान करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF)
इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत किया गया है।
इसका गठन 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर किया गया था।
यह अधिसूचित आपदाओं की प्रतिक्रिया के लिए तत्काल राहत प्रदान करने के लिए व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के पास उपलब्ध प्राथमिक निधि है।
केंद्र सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SDRF आवंटन का 75% योगदान देता है।
केंद्र विशेष श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर) के लिए 90% योगदान देता है।
SDRF के अंतर्गत आने वाली आपदाएँ चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला, पाला और शीत लहरें हैं।
8. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से 38 करोड़ से अधिक ऋण प्रदान किए गए
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14 मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किसानराव कराड ने कहा कि अप्रैल 2015 में प्रधान मंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से अब तक38 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं।
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उन्होंने बताया कि इसमें से 26 करोड़ से अधिक ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं।
लगभग 20 करोड़ ऋण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्जदारों को दिए गए हैं।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत रोजगार सृजन का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नमूना सर्वेक्षण किया था।
सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, इस योजना के द्वारा 2015 से 2018 तक देश में 1 करोड़ 12 लाख शुद्ध अतिरिक्त रोजगार पैदा किया गया है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
इसे 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था।
योजना के तहत देश के लोगों को अपना लघु व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है।
कोई भी व्यक्ति जो अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता है इस योजना के तहत लोन ले सकता है।
इस योजना के तहत ऋण लेने के लिए लोगों को मुद्रा कार्ड जारी किया जाता है।
ऋण बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों (एमएफआई) और अन्य वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।
योजना के तहत खोले गए 64 प्रतिशत से अधिक ऋण खाते महिलाओं के हैं।
मुद्रा योजना के तहत तीन प्रकार के ऋण
शिशु- 50,000 रुपये तक का ऋण।
किशोर - 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये से कम का ऋण।
तरुण- रु. 5 लाख से अधिक और रु. 10 लाख तक का ऋण।
9. केंद्र ने विशाखापत्तनम में आईएनएस सिंधुकीर्ति पनडुब्बी की मरम्मत के लिए एचएसएल के साथ 934 करोड़ रुपये के सौदे पर हस्ताक्षर किए
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13 मार्च, 2023 को 'आत्मनिर्भर भारत' को प्राप्त करने के लिए एक और बढ़ावा देने के लिए, रक्षा मंत्रालय ने 934 करोड़ रुपये की कुल लागत पर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL), विशाखापत्तनम में सिंधुकीर्ति पनडुब्बी के सामान्य मरम्मत के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
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सिंधुकीर्ति तीसरी किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है।
इस परियोजना में 20 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) शामिल हैं और परियोजना अवधि के लिए प्रति दिन 1,000 मानव-दिवस का रोजगार सृजित करेगा।
आईएनएस सिंधुकीर्ति पनडुब्बी
यह एक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है।
इसे 7 जून, 1990को कमीशन किया गया था और तब से यह विभिन्न क्षमताओं में देश की सेवा कर रही है।
जलमग्न होने पर इसका विस्थापन 1860 टन है और लंबाई 67.5 मीटर है।
डूबने पर पनडुब्बी की अधिकतम गति 20 समुद्री मील (लगभग 37 किमी प्रति घंटा) होती है और यह 300 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकती है।
यह छह 533 मिमी टारपीडो ट्यूबों से लैस है और 18 टारपीडो या मिसाइल तक ले जा सकता है।
हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) के बारे में
शिपयार्ड 'हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड' विशाखापत्तनम में स्थित है।
यह देश का पहला जहाज निर्माण यार्ड है।
स्थापना -21 जून 1941
निर्माण - वालचन्द हीराचन्द
10. सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन (SAI20) की पहली बैठक शुरू
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पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 (SAI20) वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (SOM) 13 मार्च 2023 को गुवाहाटी, असम में शुरू हुई।
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इस बैठक के विषय 'ब्लू इकोनॉमी' और 'रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' हैं।
SAI20 का उद्देश्य एक पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लाना है जिसमें SAI शासन में सक्रिय भागीदार हैं, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं।
साई-20 बैठक की अध्यक्षता भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मु करेंगे और इसमें जी-20 देशों के समकक्ष संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी शामिल हुए ।
साई-20 कार्यक्रम में जी-20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 44 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मिस्र, इंडोनेशिया, ओमान, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, तुर्किए और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया।
साई-20 की बैठक 15 मार्च को समाप्त हो जाएगी।
