1. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए बनठिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया
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20 जुलाई, 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय निकायों में आरक्षण पर जयंत कुमार बंठिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।
महत्वपूर्ण तथ्य
कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को इस रिपोर्ट के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश दिया है।
इसने राज्य में रुके हुए चुनावों को तत्काल आधार पर कराने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया और अगले दो सप्ताह में चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने को कहा।
सर्वोच्च न्यायालय राहुल वाघ द्वारा 2021 में आरक्षण के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
जयंत कुमार बंठिया आयोग की रिपोर्ट
इस रिपोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।
इस आयोग ने स्थानीय निकायों में 27 और आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है।इस प्रकार, राज्य में होने वाले स्थानीय स्वशासन के चुनावों में ओबीसी को 27% राजनीतिक आरक्षण मिलेगा।
इस रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक स्थानीय निकाय में ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। हालांकि, यह आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वैधानिक आरक्षण को प्रभावित नहीं करना चाहिए। यह 50% की आरक्षण सीमा के अधीन है।
जयंत कुमार बंथिया आयोग एक छह सदस्यीय आयोग है, जिसे मार्च 2022 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण के मामले को देखने के लिए स्थापित किया गया था।
इसने 7 जुलाई 2022 को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
2. मध्य प्रदेश का बुरहानपुर भारत का पहला प्रमाणित 'हर घर जल' जिला बना
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मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिसे 'दखिन का दरवाजा' भी कहा जाता है, 22 जुलाई को देश का पहला 'हर घर जल' प्रमाणित जिला बन गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
बुरहानपुर देश का एकमात्र जिला है जहां 254 गांवों में सभी लोगों को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो रहा है।
15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय बुरहानपुर में एक लाख से अधिक घरों में से केवल 36.54 प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी था।
सभी 254 गांवों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) का गठन किया गया है।
वीडब्ल्यूएससी 'हर घर जल' कार्यक्रम के तहत विकसित जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के संचालन, रखरखाव और मरम्मत के लिए जिम्मेदार है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के दृष्टिकोण के बाद, तीन राज्यों - गोवा, तेलंगाना और हरियाणा और तीन केंद्र शासित प्रदेशों - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डी एंड एन हवेली और दमन और दीव और पुडुचेरी ने 100 प्रतिशत नल जल कवरेज प्रदान किया है।
जल जीवन मिशन
जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया था।
मिशन के अंतर्गत 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।
जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
यह मिशन मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों और पानी के कनेक्शन, पानी की गुणवत्ता की निगरानी और परीक्षण के साथ-साथ टिकाऊ कृषि की कार्यक्षमता सुनिश्चित करता है।
3. गृह मंत्री ने वाहन और मोबाइल चोरी के लिए गुजरात पुलिस की ई-एफआईआर प्रणाली लॉन्च की
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 जुलाई को गांधीनगर में वाहन और मोबाइल चोरी के लिए गुजरात पुलिस की ई-एफआईआर प्रणाली का शुभारंभ किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
ई-एफआईआर शुरू होने के बाद नागरिकों को वाहन व मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं होगी।
लोग ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।
शिकायत मिलने के 48 घंटे के भीतर संबंधित पुलिस शिकायतकर्ता के पास पहुंच जाएगी।
पुलिस को एक निर्धारित समय सीमा दी गई है जिसमें शिकायतों का समाधान करना आवश्यक होगा।
शिकायतकर्ता को इस ऑनलाइन शिकायत के पंजीकरण और जांच में हुई प्रगति के बारे में ईमेल/एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा।
पुलिस 21 दिनों के भीतर जांच पूरी कर अदालत को रिपोर्ट भेजेगी।
ऐसा नहीं करने पर संबंधित पुलिस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
गुजरात सरकार ने ई-गुजकॉप डेटाबेस का उपयोग करके राज्य के नागरिकों को पुलिस सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए 2019 में सिटीजन फर्स्ट मोबाइल ऐप, सिटीजन पोर्टल लॉन्च किया।
ई-गुजकॉप परियोजना
इसे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013 में लॉन्च किया था।
यह अपराध रोकथाम और अपराध का पता लगाने के लिए अपराध और आपराधिक जानकारी का एक एप्लिकेशन डेटाबेस है जिसे गृह विभाग, गुजरात सरकार द्वारा विकसित किया गया है।
गुजरात राज्य के बारे में
गठन - 1 मई 1960
गुजरात को 'द लैंड ऑफ लीजेंड्स' के नाम से भी जाना जाता है।
गुजरात में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एशियाई शेरों की एकमात्र जंगली आबादी का घर है।
गुजरात देश में कपास, तंबाकू और मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है।
गरबा गुजरात का प्रमुख पारंपरिक नृत्य है।
लोथल गुजरात का प्राचीन शहर था जहां भारत का पहला बंदरगाह स्थापित किया गया था।
राजधानी- गांधीनगर
राज्यपाल– आचार्य देवव्रत
मुख्यमंत्री– भूपेंद्रभाई पटेल (भाजपा)
विधानसभा सीटें-182
राज्यसभा सीटें- 11
लोकसभा सीटें- 26
4. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 131वीं डूरंड कप ट्रॉफी का अनावरण किया
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 21 जुलाई को गुवाहाटी में एक शानदार समारोह में तीन डूरंड कप ट्रॉफी का अनावरण किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट 134 साल पुराने डूरंड कप की तीन ट्राफियों का अनावरण किया गया।
यह टूर्नामेंट पहली बार 17 अगस्त से 4 सितंबर तक असम के गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा।
पांच शहरों को शामिल करने वाले ट्रॉफी दौरे के हिस्से के रूप में, गुवाहाटी, 10 ग्रुप डी खेलों के स्थल को पहले पड़ाव के रूप में चुना गया था।
इसमें 11 आईएसएल टीमों सहित देश भर से 20 टीमें भाग लेंगी।
टूर्नामेंट के मैच गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में होंगे।
गुवाहाटी का इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम के अलावा इंफाल का खुमान लंपक स्टेडियम तथा पश्चित बंगाल में कोलकाता का किशोर भारती क्रीडांगन और उत्तर 24-परगना जिले का नैहाटी स्टेडियम मैचों की मेजबानी करेंगे।
तीन ट्राफियां, डूरंड कप (एक रोलिंग ट्रॉफी और मूल पुरस्कार), शिमला ट्रॉफी (एक रोलिंग ट्रॉफी और पहली बार 1904 में शिमला के निवासियों द्वारा दी गई) और राष्ट्रपति कप (स्थायी रूप से रखने के लिए और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1956 में प्रस्तुत किया गया) पांच शहरों के दौरे पर हैं।
इसे 19 जुलाई, 2022 को कोलकाता से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था और दो दिनों तक गुवाहाटी में रहने के बाद पहली बार मेजबान मणिपुर के इंफाल के लिए रवाना होगा।
131वां डूरंड कप
इस टूर्नामेंट में कुल 47 गेम होंगे, जिसमें गुवाहाटी और इंफाल दोनों ग्रुप सी और ग्रुप डी के 10-10-गेम की मेजबानी करेंगे।
सभी सात नॉकआउट खेल पश्चिम बंगाल के तीन स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे।
उद्घाटन पूल मैच 16 अगस्त से कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन (वीवाईबीके) स्टेडियम में शुरू होंगे।
17 अगस्त गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में और 18 अगस्त को इंफाल के खुमान लामपख स्टेडियम में मैच आयोजित किए जाएंगे।
टूर्नामेंट का समापन 18 सितंबर, 2022 को वीवाईबीके में होने वाले ग्रैंड फिनाले के साथ होगा।
डूरंड कप के बारे में
यह टूर्नामेंट 1888 में एक प्रसिद्ध भारतीय सिविल सेवक और भारत के विदेश सचिव सर हेनरी डूरंड के कुशल नेतृत्व में शुरू हुआ था।
यह पहली बार शिमला में आयोजित किया गया था।
सबसे सफल टीमें ईस्ट बंगाल और मोहन बागान हैं, प्रत्येक ने 16 जीत दर्ज की हैं।
बीएसएफ 7 जीत के साथ तीसरे स्थान पर है।
5. भारत की पहली एआई-संचालित लोक अदालत राजस्थान में शुरू हुई
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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा)के अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने राजस्थान में भारत की पहली एआई-पावर्ड, एंड-टू-एंड डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
जयपुर, राजस्थान में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक के दौरान एआई-आधारित लोक अदालत का शुभारंभ किया गया।
डिजिटल लोक अदालत को राजस्थान राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (RSLSA 22) के प्रौद्योगिकी भागीदार ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
डिजिटल लोक अदालत
डिजिटल लोक अदालत उन लंबित विवादों या विवादों को निपटाने में मदद करेगी जो मुकदमेबाजी से पहले के चरण में हैं।
प्रकरणों का निस्तारण राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।
यह प्लेटफॉर्म एंड-टू-एंड विवाद समाधान प्रक्रियाएं प्रदान करेगा जैसे- आसान प्रारूपण और आवेदन दाखिल करना, समझौता समझौते तैयार करने के लिए स्मार्ट टेम्प्लेट, सिंगल-क्लिक पर ई-नोटिस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के माध्यम से डिजिटल सुनवाई, आदि।
6. हिमाचल प्रदेश सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को वीएलटीडी से जोड़ने वाला पहला राज्य बना
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हिमाचल प्रदेश व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS) से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस प्रणाली का शुभारंभ हिमांचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला के पीटरहॉफ में किया।
VLTD से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को ERSS से जोड़ा जाएगा।
इस मैकेनिज्म के जरिए इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है।
9,423 से अधिक वाहनों को पंजीकृत किया गया है और ERSSस के साथ जोड़ा गया है।
इस तंत्र के तहत अब पुलिस और परिवहन विभाग दोनों ही वाहनों की निगरानी कर सकते हैं।
सुरक्षा के लिए पैनिक बटन
मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वाहनों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन की सुविधा का भी शुभारंभ किया।
इमरजेंसी पैनिक बटन सिस्टम और कमांड कंट्रोल सेंटर से युक्त व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 से जोड़ा गया है।
जब संकट के समय इस पैनिक बटन को दबाया जाता है, तो यह सैटेलाइट के जरिए 112 पर सिग्नल भेजेगा।
इसके बाद , सिस्टम संकट में व्यक्ति को जोड़ेगा और पुलिस को सतर्क करेगा।
प्रणाली का महत्व
इस निगरानी केंद्र या कमांड कंट्रोल सेंटर से वाहनों की चोरी और वाहन दुर्घटनाओं का आसानी से पता लगाने में मदद मिलेगी।
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाहन की आवाजाही की निगरानी करना आसान होगा।
यह अभिनव पहल राज्यों में सड़कों को अधिक सुरक्षित बनाएगी।
7. कर्नाटक एनईपी ने 'पायथागोरस प्रमेय' को फर्जी खबर बताया
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कर्नाटक सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 पर एक स्थिति पत्र में पाइथागोरस के प्रमेय को "नकली समाचार" के रूप में वर्णित किया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
पाइथागोरस प्रमेय कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विवादित रहा है। पाइथागोरस ने इसे अपना सिद्धांत होने का दावा किया।
कर्नाटक एनईपी ने बौधायन सुल्बसूत्र नामक पाठ का उल्लेख किया है, जिसमें विशिष्ट श्लोक प्रमेय को संदर्भित करता है।
पाइथागोरस के बारे में
साक्ष्य के आधार पर यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस की मौजूदगी लगभग 570-490 ईसा पूर्व में मानी जाती है।
हालाँकि, ऐसा माना जाता है कि उनके चारों ओर रहस्यमयी तत्व मौजूद थे, क्योंकि इटली में उनके द्वारा स्थापित स्कूल / समाज की गुप्त प्रकृति है।
उनकी गणितीय उपलब्धियों के बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी है, क्योंकि आज उनके खुद लेखन के बारे में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है।
पाइथागोरस प्रमेय क्या है?
पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं को जो ड़ने वाले संबंध का वर्णन करता है (जिसमें एक कोण 90° का होता है)।
इसका समीकरण a² + b² = c² है
जहां a और b दो लंबवत भुजाएं हैं, और c विकर्ण भुजा की लंबाई है।
यदि एक समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजाएँ ज्ञात हैं, तो प्रमेय आपको तीसरी भुजा की गणना करने में मदद करता है।
पाइथागोरस से पहले वैदिक गणितज्ञ इसे क्यों जानते थे?
सुल्बसूत्र में कई संदर्भ हैं, जो वैदिक भारतीयों द्वारा लिखे गए हैं और यज्ञों के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठानों का उल्लेख करते हैं।
इनमें से सबसे पुराना बौधायन सुल्बसूत्र है।
बौधायन सुल्बसूत्र का काल निश्चित नहीं है। यह भाषाई और अन्य माध्यमिक ऐतिहासिक विचारों के आधार पर अनुमान लगाया गया है।
हाल के साहित्य में, बौधायन सुल्बसूत्र लगभग 800 ईसा पूर्व से लिया जाता है।
बौधायन सुल्बसूत्र में एक कथन है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है (इसे एक ज्यामितीय तथ्य के रूप में जाना जाता था, न कि 'प्रमेय' के रूप में)।
यज्ञ अनुष्ठानों में विभिन्न आकारों में वेदियों (वेदी) और अग्निकुंड (अग्नि) का निर्माण शामिल था जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज, सममित समलम्ब और आयत।
सुलबासूत्र इन आकृतियों के निर्धारित आकार के निर्माण की दिशा में प्रयास का वर्णन करते हैं।
समीकरण का ज्ञान कैसे विकसित हुआ?
प्राचीनतम प्रमाण पुरानी बेबीलोनियन सभ्यता (1900-1600 ईसा पूर्व) के हैं। उन्होंने इसे विकर्ण नियम के रूप में संदर्भित किया।
सबसे पहला प्रमाण सुल्बसूत्रों के बाद के काल से मिलता है।
प्रमेय का सबसे पुराना जीवित स्वयंसिद्ध प्रमाण लगभग 300 ईसा पूर्व से यूक्लिड के तत्वों में है।
8. केरल में शुरू हुआ रामायण मासम
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केरल राज्य में 17 जुलाई, 2022 से रामायण मासम शुरू हो रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
मलयालम कैलेंडर के अनुसार यह वर्ष के अंतिम माह कर्कीडकम की शुरुआत का प्रतीक है।
रामायण मास के दौरान केरल के हिंदू घरों में पूरे महीने गोधूलि बेला में रामायण के श्लोकों का पाठ किया जाता है।
यह मास आयुर्वेदिक उपचार और तीर्थ यात्राओं के लिये अनुकूल माना जाता है।
रामायण मासम का समापन 16 अगस्त को होगा।
उत्तर भारत में तुलसी रामायण का जो स्थान है, वही केरल में एशुत्तच्छन द्वारा विरचित आध्यात्म रामायण किहिपांट’ का है।
सोलहवीं सदी में रचित इस लोकप्रिय कृति का पाठ वर्ष में पूरे एक महीने श्रावण (मलयालम कर्कडकमास ) में निरंतरता से किया जाता है।
केरल के प्रसिद्ध त्योहार ओणम से पूर्व यह अनुष्ठान संपन्न होता है।
श्रीरामचन्द्र जी की वन यात्रा से केरल का भी संबंध माना जाता है।
केरल का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान शबरीमला के मार्ग में पंपासर के पास स्थित शबरीपीठ, वनवास काल में राम- शबरी के दर्शन को प्रमाणित करता है। ‘मला’ शब्द मलयालम में पर्वत के लिये प्रयुक्त होता है।
9. मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड पुलिस, ई-एफआईआर मोबाइल एप लांच की
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हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा e-FIR सुविधा और उत्तराखंड पुलिस एप्प लॉन्च किया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
उत्तराखंड पुलिस द्वारा संचालित ऑनलाइन एप-गौरा शक्ति, ट्रैफिक आई, पब्लिक आई, मेरी यात्रा और लक्ष्य नशा मुक्त उत्तराखंड जैसी सभी महत्वपूर्ण एप को पुलिस एप में उपलब्ध कराया गया है।
आपतकालीन नंबर 112 और साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करने के लिए उपलब्ध साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 को भी इससे जोड़ा गया है।
उत्तराखंड पुलिस एप के माध्यम से अब आमजन वेब पोर्टल या मोबाइल फोन के जरिए अपने चोरी हुए वाहनों व गुमशुदा दस्तावेजों की ऑनलाइन रिपोर्ट राज्य के किसी भी जनपद से घर बैठे ही करा सकेंगे।
उत्तराखंड राज्य के बारे में
गठन -9 नवंबर, 2000
राज्य की सीमा से लगे राज्य -2 हिमाचल प्रदेश, उत्तर-प्रदेश
राज्य की सीमा से लगे देश -2 नेपाल, तिब्बत (चीन)
सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला -हरिद्वार
न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला -रुद्रप्रयाग
क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा ज़िला -चमोली
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला -चंपावत
देश व राज्य का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज -रुड़की (1847 में स्थापित)
देश व राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय -जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर (1960)
विधानसभा सदस्यों की संख्या -71 (70 निर्वाचित + 1 मनोनीत)
लोकसभा में सदस्यों की संख्या -5
राज्यसभा हेतु सीटें -3
राज्यपाल - गुरमीत सिंह
मुख्यमंत्री - पुष्कर सिंह धामी
10. महाराष्ट्र कैबिनेट ने औरंगाबाद, उस्मानाबाद शहरों के नाम बदलने को दी मंजूरी
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महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने 16 जुलाई को औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों का नाम बदलकर क्रमशः छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी दी।
महत्वपूर्ण तथ्य
इन शहरों का नाम बदलने का निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में पिछली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया था।
पिछले महीने ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया गया था, लेकिन शिंदे सरकार ने 16 जुलाई को इसमें 'छत्रपति' उपसर्ग जोड़ा।
कैबिनेट द्वारा स्वीकृत ताजा प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा, जिसके बाद दोनों शहरों का पुनर्नामकरण संभाग, जिला, तालुका, नगर निगम और परिषद स्तर पर किया जाएगा।
कैबिनेट ने प्रस्तावित नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसान नेता डी. बी. पाटिल के नाम पर रखने के निर्णय को भी मंजूरी दी।
नवी मुंबई हवाई अड्डे को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत शहर और औद्योगिक विकास निगम (सिडको) द्वारा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है।
महाराष्ट्र के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य
स्थापना - 1 मई 1960
राजभाषा - मराठी
पड़ोसी राज्य - गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, दादरा और नगर हवेली, छत्तीसगढ़
संसद सदस्य - लोकसभा 48 (राज्य सभा सीटें 19)
विधानमंडल - द्विसदनीय (विधानसभा 289 और परिषद 78 सीटें)
साक्षरता - 82.91%
जिले - 36
प्रमुख नदियाँ - ताप्ती, भीमा, गोदावरी और कृष्णा की सहायक नदियाँ
राजधानी - मुंबई
जनसंख्या - 11.23 करोड़ (2011 की जनगणना)
मुख्यमंत्री - एकनाथ शिंदे
राज्यपाल - भगत सिंह कोश्यारी
