1. केरल का अनायुट्टू धार्मिक अनुष्ठान
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अनायुट्टु, जो श्री वडक्कुनाथन मंदिर, त्रिशूर, केरल में एक वार्षिक अनुष्ठान है, हाल ही में आयोजित किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
मंदिर में इस वार्षिक अनुष्ठान के पीछे एक इतिहास है।
1982 में दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन के लिए केरल के हाथी पूरम को देश के अन्य सांस्कृतिक रूपों के साथ चुना गया था।
हाथियों को दिल्ली ले जाना एक कठिन कार्य था।
यात्रा से पहले हाथियों को ले जाने वाली ट्रेन का त्रिशूर से एर्नाकुलम तक ट्रायल रन किया गया था।
राज्य भर से चौंतीस हाथियों को चुना गया और यात्रा के लिए तैयार किया गया।
उनमें से कई पुन्नथुर कोट्टा के गुरुवायुर मंदिर के थे।
हाथियों में गुरुवायुर देवस्वोम का कुट्टीनारायणन नाम का हाथी शामिल था, जिसे बाद में एशियाई खेलों के शुभंकर एशियाड अप्पू के नाम से जाना जाने लगा.
अनायुट्टू क्या है?
अनायुट्टु, श्री वडक्कुनाथन मंदिर, त्रिशूर में एक वार्षिक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें 50 से अधिक हाथियों को विशेष भोजन खिलाया जाता है।
हाथियों को भोजन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कराया जाता है, जो हिंदू मान्यता के अनुसार, किसी के जीवन में बाधाओं को दूर करते हैं।
इसमें कई अलंकृत हाथियों को पूजा और भोजन के लिए लोगों की भीड़ के बीच रखा जाता है।
हाथियों को खिलाने के लिए मंदिर में काफी अधिक भीड़ उमड़ती है।
वडक्कुनाथन मंदिर, जिसे दक्षिण भारत के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक माना जाता है, ने पिछले कुछ वर्षों से अनायट्टू कार्यक्रम की मेजबानी की है।
2. केरल अपनी खुद की इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बना
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केरल देश का पहला और इकलौता ऐसा राज्य बन गया है, जिसके पास खुद की इंटरनेट सेवाएं हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिलने के बाद यह उपलब्धि हासिल हुई है।
केरल की लेफ्ट सरकार ने 2019 में ऐलान किया था कि वह इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार बनाएगी, जिसके बाद 1548 करोड़ रुपए की केएफओएन योजना का ऐलान किया गया था।
इस योजना के तहत 20 लाख गरीब परिवारों को फ्री हाई-स्पीड इंटरनेट मिलेगी।
इसके अलावा राज्य के 30 हजार से ज्यादा सरकारी ऑफिस और स्कूलों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा।
केरल राज्य के बारे में
केरल भारत के दक्षिण-पश्चिम छोर पर स्थित है। त्रावणकोर-कोचीन राज्य का गठन 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर और कोचीन रियासतों को मिलाकर किया गया था।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर-कोचीन और मालाबार को मिलाकर केरल राज्य का गठन किया गया था।
केरल को प्राचीन समय में आरण्यक(aranyaka) नाम से जाना जाता था |
यह यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य (Baby Friendly State) है।
केरल को 'ईश्वर का अपना घर' भी कहा जाता है I
देशभर की काली मिर्च का 98% उत्पादन केरल में होता है। केरल में रबड़ क्षेत्र देशभर का 83% है। यहीं चाय, कॉफी, रबर, इलायची और मसालों के बागान हैं ।
झील -बेम्बनाद, अष्टमुदी
त्यौहार -ओणम फसल कटाई के समय मनाया जाता है।
लोक नृत्य -कथकली
प्रमुख जनजातियाँ -आडियान, इर्रावलान, कम्मार, कुरामन
राजधानी -तिरुवनन्तपुरम
लिंगानुपात -1084 (सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य)
साक्षरता -93.91% (सबसे अधिक साक्षर राज्य)
3. बंगाल के 11 जिलों में 65 कालाजार के मामले
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बंगाल के ग्यारह जिलों, ज्यादातर राज्य के उत्तरी हिस्से में, पिछले कुछ हफ्तों में काला बुखार जिसे 'कालाजार' भी कहा जाता है, के कम से कम 65 मामले सामने आए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
जिन जिलों में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए उनमें दार्जिलिंग, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और कलिम्पोंग शामिल हैं।
बीरभूम, बांकुरा, पुरुलिया, मुर्शिदाबाद जिलों में भी कालाजार के कुछ मामले सामने आए हैं।
पश्चिम बंगाल से कालाजार को व्यावहारिक रूप से उन्मूलन कर दिया गया था।
यह पाया गया कि यह रोग ज्यादातर उन लोगों में था, जिन्होंने बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में काफी समय बिताया है।
बांग्लादेश से आए कुछ लोगों में भी कालाजार के लक्षण दिखाई दिए हैं।
कालाजार क्या है?
इसे विसरल लीशमैनियासिस (वीएल), काला बुखार और दमदम बुखार के रूप में भी जाना जाता है।
मलेरिया के बाद यह रोग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परजीवी हत्यारा है।
यह भारत सहित लगभग 100 देशों को प्रभावित करने वाला एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है।
लक्षण
बुखार, वजन घटना, थकान, रक्ताल्पता, और लीवर और प्लीहा में सूजन।
प्रसार
यह लीशमैनिया जीनस के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है।
यह आंतरिक अंगों जैसे यकृत, प्लीहा और अस्थि मज्जा में चला जाता है।
अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि कालाजार के मरीज इलाज के बाद भी दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं।
राष्ट्रीय कालाज़ार उन्मूलन कार्यक्रम
भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 ने 2010 तक कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य रखा था, जिसे 2015 में संशोधित किया गया था।
भारत में कालाजार उन्मूलन के तहत उप-जिला स्तर पर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 केस का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
इस कार्यक्रम से संबंधित सभी गतिविधियों को राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।
भारत ने दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र से कालाजार को खत्म करने के लिए बांग्लादेश और नेपाल के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
4. त्रिपुरा सरकार ने शुरू की 'अर्न विद लर्न' योजना
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त्रिपुरा सरकार ने कोविड -19 के प्रकोप के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके छात्रों को वापस लाने के लिए 'अर्न विद लर्न' नाम से एक नई योजना शुरू की है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह योजना 'विद्यालय चलो अभियान' (चलो स्कूल चलते हैं) का एक हिस्सा है।
COVID-19 महामारी के दौरान राज्य भर के 4,300 स्कूलों में से छह से 14 वर्ष की आयु के लगभग 9,000 छात्रों को वापस लाने के लिए विद्यालय चलो अभियान को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
त्रिपुरा शिक्षा विभाग की 'अर्न विद लर्न' पहल में सभी कॉलेजों के तीसरे वर्ष के छात्रों को सभी कक्षाओं में ड्रॉपआउट का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने में शामिल किया जाएगा।
प्रत्येक स्वयंसेवक को 500 रुपये दिए जाएंगे यदि वे एक ही स्कूल में एक ड्रॉपआउट छात्र का नामांकन करते हैं।
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आंगनबाडी शिक्षक स्वयंसेवकों की सहायता करेंगे
त्रिपुरा के बारे में
त्रिपुरा 1956 में भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ और 1972 में इसे राज्य का दर्जा मिला।
राजधानी - अगरतला
राज्यपाल - सत्यदेव नारायण आर्य
मुख्यमंत्री -माणिक साहा(11वें )
राजकीय पक्षी - ग्रीन इम्पीरियल पिजन (डुकुला ऐनिया)
राजकीय वृक्ष - आगर (एक्विलारिया मैलाकेंसिस)
राज्य पुष्प - नागेश्वर (मेसुआ फेरिया)
सीमाएँ - बांग्लादेश, मिजोरम और असम
शेष भारत से जुड़ा है - NH-44 द्वारा जो असम, मेघालय, उत्तरी बंगाल, कोलकाता और भारत के अन्य हिस्सों से होकर गुजरता है।
जिलों की संख्या - 08
5. आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फिर से शामिल होने का फैसला किया
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आंध्र प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फिर से शामिल होने का फैसला किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन के बीच बातचीत के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है।
आंध्र प्रदेश ने PMFBY को खरीफ -2022 सीजन से लागू करने का फैसला किया है।
इस निर्णय से राज्य के 40 लाख से अधिक किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा कवर मिलेगा।
आंध्र प्रदेश ने उच्च प्रीमियम कीमतों का हवाला देते हुए 2020 में PMFBY से बाहर होने का विकल्प चुना था।
कम दावा अनुपात और वित्तीय बाधाओं के कारण गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और झारखंड अभी भी योजना से बाहर हैं।
‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (PMFBY) के बारे में
‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (PMFBY) को 13 जनवरी, 2016 को लॉन्च किया गया था।
यह योजना किसानों को फसल की विफलता (खराब होने) की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है, जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है।
इसमें वे सभी खाद्य और तिलहनी फसलें तथा वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें सम्मिलित है जिनके लिये पिछली उपज के आँकड़े उपलब्ध हैं।
केंद्र और राज्य सरकारें प्रीमियम राशि का 95% से अधिक भुगतान करती हैं, जबकि किसान प्रीमियम राशि का 1.5-5% वहन करते हैं।
खरीफ (धान या चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि) की फसलों के लिये 2% प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा।
रबी (गेंहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि) की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा।
वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों बीमा के लिये 5% प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा I
वर्ष 2020 से पहले संस्थागत वित्त प्राप्त करने वाले किसानों के लिये यह योजना अनिवार्य थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर इसे सभी किसानों के लिये स्वैच्छिक बना दिया गया।
योजना के अधिक कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 के खरीफ सीजन में पीएमएफबीवाई में आवश्यक सुधार किए गए थे।
6. पूर्व-प्राथमिक स्तर पर एनईपी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य
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उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू किया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
शिक्षा महानिदेशालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा बालवाटिकाओं का उद्घाटन कर सूबे में नई शिक्षा नीति का औपचारिक रूप से विधिवत शुभारंभ किया गया है ।
इसके साथ ही उत्तराखंड एनईपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
प्रथम चरण में शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संचालित पांच हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों में एनईपी के तहत बालवाटिका कक्षाओं का संचालन शुरू किया जायेगा।
राज्य में प्री-प्राइमरी स्तर पर बालवाटिकाओं में बच्चों को एनईपी के प्रावधानों के तहत पढ़ाया जायेगा।
नई शिक्षा नीति, 2020
नई शिक्षा नीति की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई 2020 को की थी, जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है।
वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है।
नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है।
नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।
पाँचवीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है।
साथ ही मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
‘राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद’ (NCERT) द्वारा ‘स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा’ तैयार की जाएगी।
स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान
नई शिक्षा नीति में 5 + 3 + 3 + 4 डिज़ाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है।
पाँच वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज - 3 साल का प्री-प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1, 2
तीन वर्ष का प्रीपेट्रेरी स्टेज
तीन वर्ष का मध्य (या उच्च प्राथमिक) चरण - ग्रेड 6, 7, 8 और
4 वर्ष का उच्च (या माध्यमिक) चरण - ग्रेड 9, 10, 11, 12
अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था।
7. प्राकृतिक खेती सम्मेलन सूरत में आयोजित किया गया
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प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन 10 जुलाई, 2022 को सूरत, गुजरात में किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मोड में सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि ‘सबका प्रयास’ भारत के विकास को बढ़ावा देने का आधार है।
इसमें हजारों किसानों और अन्य हितधारकों की भागीदारी देखी गई, जिन्होंने सूरत में प्राकृतिक खेती को सफलतापूर्वक अपनाया है।
इस अवसर पर, प्रधानमंत्री ने “प्राकृतिक खेती मॉडल” के महत्व पर प्रकाश डाला।
प्राकृतिक खेती लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने में मदद करती है।
यह लोगों को घातक बीमारियों से भी बचाती है, जो कीटनाशकों और रसायनों के कारण होती हैं।
प्राकृतिक खेती
प्राकृतिक खेती पशुधन पर आधारित एक पारंपरिक स्वदेशी कृषि पद्धति है।
यह किसी भी रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक या जैविक खाद, वर्मीकम्पोस्ट, जैव उर्वरक, जैव-कीटनाशकों का उपयोग नहीं करती है।
यह खेती, खेती की लागत को कम करने के उद्देश्य से की जाती है और इस प्रकार यह ज्यादातर छोटे और सीमांत किसानों को लाभ प्रदान करती है।
भारत में प्राकृतिक खेती को परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) के अंतर्गत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम (BPKP) के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है।
वर्ष 2022-23 के बजट में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को 10,433 करोड़ रुपए का 4.2 गुना (पिछले वर्ष की तुलना में) अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है जो रसायन-मुक्त खेती के ज़मीनी कार्यान्वयन हेतु धन निर्धारित करेगा।
सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य हैI
8. स्मृति ईरानी ने ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के सियालदह मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया
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केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने 12 जुलाई को ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के सियालदह मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया.
महत्वपूर्ण तथ्य
यह कोलकाता के उपनगरों में रहने वाले लोगों को बिना किसी परेशानी के सेक्टर -5 के आईटी हब तक पहुंचने में मदद करेगा।
उन्होंने स्टेशन का उद्घाटन आभाषी रूप से हावड़ा मैदान से किया, जो हुगली नदी के दूसरी ओर 16.6 किलोमीटर लंबे गलियारे का टर्मिनल स्टेशन है।
अभी तक सेक्टर-5 और फूलबगान के बीच ट्रेनें चल रही थीं।
सियालदह तक वाणिज्यिक सेवाएं 14 जुलाई से शुरू होंगी, जिससे कॉरिडोर की कुल परिचालन लंबाई नौ किलोमीटर हो जाएगी।
सियालदह तक 2.33 किलोमीटर के विस्तार से लगभग 35,000 यात्रियों को उनके दैनिक आवागमन में मदद मिलेगी।
मेट्रो स्टेशन देश के सबसे व्यस्त टर्मिनल रेलवे स्टेशनों में से एक सियालदह में उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को जोड़ेगा।
ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर की पूरी लंबाई 2023 तक पूरी हो जाएगी।
पूरब - पश्चिम गलियारा
यह असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है।
3,300 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है।
पूरब-पश्चिम गलियारा राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से जुड़ा है।
उत्तर - दक्षिण गलियारा
यह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है (लगभग 4000 किमी)
राष्ट्रीय राजमार्ग 44 उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर से जुड़ा है।
9. खारची पूजा महोत्सव 2022
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खर्ची पूजा या खारची पूजा त्रिपुरा का एक हिंदू त्योहार है। इस त्योहार में 14 हिन्दू देवी- देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, जिन्हें त्रिपुरी लोगों के कुल देवता माना जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
त्यौहार में 14 देवता- शिव, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा, अबधी (जल के देवता), चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव और हिमाद्री (हिमालय) शामिल हैं।
खारची पूजा मुख्य रूप से एक आदिवासी त्योहार है लेकिन इसकी उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई है।
वार्षिक ‘खारची पूजा’ और त्योहार नश्वर आत्माओं के पापों को शुद्ध करने के लिए है।
खारची पूजा पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंदू आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है।
‘खारची पूजा’ में शामिल होने के लिए पूरे देश और पड़ोसी बांग्लादेश से हजारों लोग इकट्ठा होते हैं।
14 देवताओं का मंदिर महाराजा कृष्ण माणिक्य के शासनकाल के दौरान बनाया गया था।
यह 1760 ईस्वी के आसपास से मनाई जा रही एक सदियों पुरानी परंपरा हैI
पूर्वोत्तर राज्यों के प्रमुख त्यौहार
सिक्किम - लोसर , सागा दवा , लोसांग
नागालैंड - हॉर्नबिल फेस्टिवल , मोत्सु फेस्टिवल
असम - बिहू , अम्बुबाची मेला
मणिपुर - योशांग ,पोराग
मिजोरम - चापचरकुट महोत्सव
मेघालय - पोम्बलंग नोंगकर्म, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल
10. गुजरात सितंबर 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा
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गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घोषणा की कि 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में पहली बार 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य
प्रतिष्ठित कार्यक्रम सात साल के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है, आखिरी बार 2015 में केरल में आयोजित किया गया था।
राज्य के छह शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में स्पर्धाएं आयोजित होंगी।
36 खेलों में देशभर से करीब 7000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
इनडोर और आउट डोर स्पर्धाओं जैसे एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, जूडो, कुश्मी, कबड्डी और खो-खो का आदि का आयोजन होगा।
36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मई 2020 में गोवा में होना था, लेकिन कोविड-19 के प्रसार के कारण उन्हें अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था।
गुजरात राज्य के बारे में
गठन- 1 मई 1960
गुजरात को ‘द लैंड ऑफ लीजेंड्स’ भी कहा जाता है।
गुजरात में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एशियाई शेर की एकमात्र जंगली आबादी का घर है।
गुजरात कपास, तम्बाकू और मूँगफली का उत्पादन करने वाला देश का प्रमुख राज्य है I
गरबा गुजरात का प्रमुख पारंपरिक नृत्य है I
लोथल गुजरात का प्राचीन नगर था जहां भारत का पहला बंदरगाह स्थापित किया गया था।
राजधानी- गाँधीनगर
राज्यपाल- आचार्य देवव्रत
मुख्यमंत्री- भूपेंद्रभाई पटेल (भाजपा)
विधानसभा सीटें-182
राज्यसभा सीटें- 11
लोकसभा सीटें- 26
