1. कैबिनेट ने इरेडा को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी
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केंद्र सरकार ने 18 मार्च को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी।
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आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने नए इक्विटी शेयर जारी करके धन जुटाने के लिए CPSE में सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री के द्वारा एक प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) को मंजूरी देने का फैसला किया।
निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) लिस्टिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।
इरेडा को इससे पहले वर्ष 2017 में भी आईपीओ लाने की स्वीकृति दी गई थी।
सरकार के अनुसार मार्च, 2022 में इरेडा में 1500 करोड़ रुपए के निवेश का फैसला किया गया था।
इससे कंपनी के पूंजी ढांचे में बदलाव आया है जिसकी वजह से इसके लिए आइपीओ लाना जरूरी हो गया है।
इस कदम का महत्व
यह मंजूरी आईपीओ सरकार के निवेश की वैल्यू को अनलॉक करने में मदद करेगा और जनता को नेशनल असेट्स में हिस्सेदारी हासिल करने और इससे कमाई करने का अवसर देगा।
यह इरेडा को सरकारी खजाने पर निर्भर हुए बिना विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए अपनी पूंजी आवश्यकता का एक हिस्सा जुटाने में मदद करेगा।
यह कदम अधिक बाजार अनुशासन और लिस्टिंग आवश्यकताओं और प्रकटीकरण से उत्पन्न होने वाली पारदर्शिता के माध्यम से शासन में सुधार करेगा।
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA)
इसे वर्ष 1987 में एक 'गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान' के रूप में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।
यह एक मिनिरत्न (श्रेणी 1) प्रकार की कंपनी है जो 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार' के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करती है।
इसका कार्य नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना और उनके विकास के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इसे 'कंपनी अधिनियम, 1956' की धारा 4'ए' के तहत 'सार्वजनिक वित्तीय संस्थान' के रूप में अधिसूचित किया गया है।
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक - प्रदीप कुमार दास
2. के कृतिवासन को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का सीईओ नियुक्त किया गया
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16 मार्च को वर्तमान सीईओ और एमडी राजेश गोपीनाथन के पद छोड़ने के बाद कृति कृतिवासन को देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का सीईओनियुक्त किया गया है।
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इससे पहले के कृतिवासन, टीसीएस के बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस कारोबार के ग्लोबल हेड और प्रेसिडेंट के पद पर थे।
उनका उत्तरदायित्व कंपनी के लिए एक विकास रणनीति तैयार करना, वित्तीय प्रदर्शन में सुधार करना, ग्राहकों की सोच में हिस्सेदारी और बाजार में कंपनी की स्थिति को मजबूत करना है।
उन्होंने कंपनी के प्रमुख क्लाइंट्स को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मैनेजमेंट साइकल बदलने, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ड्राइव करने और आईटी प्रोग्राम गवर्नेंस स्थापित करने में मदद की है।
के कृतिवासन, टीसीएस में 1989 में शामिल हुए थे। वे अपने कैरियर में कंपनी में डिलीवरी, सेल्स और कई शीर्ष मैनेजमेंट के कई पद संभाल चुके हैं।
उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और आईआईटी कानपुर से औद्योगिक और प्रबंधन इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की है।
टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सेवाओं की प्रदाता है।
3. सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन (SAI20) की पहली बैठक शुरू
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पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 (SAI20) वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (SOM) 13 मार्च 2023 को गुवाहाटी, असम में शुरू हुई।
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इस बैठक के विषय 'ब्लू इकोनॉमी' और 'रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' हैं।
SAI20 का उद्देश्य एक पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लाना है जिसमें SAI शासन में सक्रिय भागीदार हैं, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं।
साई-20 बैठक की अध्यक्षता भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मु करेंगे और इसमें जी-20 देशों के समकक्ष संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी शामिल हुए ।
साई-20 कार्यक्रम में जी-20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 44 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मिस्र, इंडोनेशिया, ओमान, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, तुर्किए और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया।
साई-20 की बैठक 15 मार्च को समाप्त हो जाएगी।
4. 1-3 मार्च के मध्य आइजोल में दूसरे बिजनेस-20 कार्यक्रम का आयोजन
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आइजोल 1-3 मार्च, 2023 से पूर्वोत्तर में निर्धारित चार बिजनेस-20 (बी20) भारत कार्यक्रमों में से दूसरे कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है।
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बी20 वैश्विक व्यवसाय समुदाय के लिए आधिकारिक जी20 संवाद फोरम है।
जी20 के सबसे उल्लेखनीय सहयोग समूहों में से एक के रूप में, बी20, जी20 व्यवसाय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है और वैश्विक आर्थिक तथा व्यापार शासन पर वैश्विक व्यवसाय नेताओं के विचारों को संघटित करता है।
आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए बारी बारी से अध्यक्षता करने वाले प्रत्येक प्रेसीडेंसी को बी20 ठोस नीतिगत सुझाव प्रदान करता है।
बी20 शिखर सम्मेलन के दौरान, बी20 अपनी अंतिम अनुशंसाएं जी20 प्रेसीडेंसी को भेजता है।
1-3 मार्च, 2023 तक निर्धारित बी20 कार्यक्रम बहुपक्षीय व्यवसाय साझीदारियों के लिए उन अवसरों को रेखांकित करेगा जो राज्य प्रतिनिधिमंडलों को शहरी योजना निर्माण, बुनियादी ढांचे, बांस, स्टार्टअप्स, कौशल विकास, नर्सिंग तथा पैरामेडिक्स में प्रस्तुत कर सकता है।
इस कार्यक्रम में मंत्रियों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राजनयिकों तथा व्यवसाय समुदाय के प्रतिनिधियों के लगभग 500 सहभागी इसमें भाग लेंगे।
इस सम्मलेन के अंतिम दिवस 3 मार्च को चापचर कुट, जो मिजोरम का एक वसंत त्यौहार है, का प्रदर्शन आइजोल में बी20 सम्मेलन के समापन के लिए एआर ग्राउंड में प्रतिनिधिमंडलों के समक्ष किया जाएगा।
5. अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए 'खनन प्रहरी' मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया
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सरकार ने 13 फरवरी को 'खनन प्रहरी' नाम से एक मोबाइल ऐप और एक वेब ऐप कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम (CMSMS) लॉन्च किया।
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इसे अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए शुरू किया गया है ताकि संबंधित कानून और व्यवस्था लागू करने वाले प्राधिकरण द्वारा निगरानी और उचित कार्रवाई की जा सके।
CMSMS एप्लिकेशन
CMSMS को अवैध खनन पर अंकुश लगाने और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भारत सरकार की ई-गवर्नेंस पहल के रूप में पारदर्शी कार्रवाई करने के लिए विकसित किया गया है।
CMSMS एप्लिकेशन का उद्देश्य
मोबाइल ऐप खनन प्रहरी के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों की प्राप्ति से अवैध खनन के खिलाफ नागरिकों की भागीदारी का पता लगाना
लीजहोल्ड सीमाओं के भीतर की जा रही किसी भी प्रकार की अवैध कोयला खनन गतिविधि पर निगरानी और कार्रवाई करना।
खनन प्रहरी' मोबाइल ऐप
यह अवैध कोयला खनन की रिपोर्ट करने के लिए कोयला मंत्रालय का एक मोबाइल ऐप है।
यह किसी भी अवैध कोयला खनन घटना की भू-टैग की गई तस्वीरों के साथ-साथ घटना के स्थान से किसी भी नागरिक के लिए सूचना का एक उपकरण है।
6. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया
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ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने 9 फरवरी को नई दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण (एमएएस) 2022-23 का उद्घाटन किया।
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ग्रामीण विकास विभाग 2017-18 से देश की सभी ग्राम पंचायतों में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण कर रहा है।
ई-ग्राम स्वराज पर जिन 2,69,253 ग्राम पंचायतों की प्रोफाइल बनाई गई है, उन सभी में सर्वेक्षण किया जाएगा।
मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 के उद्देश्य
विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से लोगों के जीवन और आजीविका के परिणामों को समझना है।
ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए भागीदारी योजना की प्रक्रिया को समर्थन देना जो सेवा वितरण में सुधार करेगा, नागरिकता में वृद्धि करेगा और स्थानीय स्तर पर शासन में सुधार करेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया की प्रगति की निगरानी के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर एक वार्षिक सर्वेक्षण आयोजित करना।
ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर पंचायतवार रैंकिंग और गैप रिपोर्ट तैयार करना।
'मिशन अंत्योदय' के बारे में
इसे केंद्रीय बजट 2017-18 में अपनाया गया था।
यह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के तहत भारत सरकार के 27 मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों का इष्टतम उपयोग और प्रबंधन के उद्देश्य से लाया गया है।
इसके केंद्र बिंदु में ग्राम पंचायतों को रखा गया है।
पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी हैं।
इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के विभिन्न आयामों में गरीबी का उन्मूलन करना है।
7. यूथ-20 इंगेजमेंट ग्रुप की पहली बैठक गुवाहाटी में शुरू हुई
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भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत तीन दिवसीय यूथ-20 एंगेजमेंट ग्रुप की पहली बैठक 6 फरवरी को असम के गुवाहाटी में शुरू हुई।
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बैठक आईआईटी-गुवाहाटी परिसर में आयोजित की जाएगी।
यह शिखर सम्मेलन छात्रों को दुनिया भर के दर्शकों के लिए अपनी राय देने का अवसर प्रदान करेगा।
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री, अनुराग सिंह ठाकुर Y20 प्रतिनिधियों के साथ 'युवा संवाद' आयोजित करेंगे, जिसके बाद विभिन्न विषयों पर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा।
जी20 देशों के 150 से अधिक युवा प्रतिनिधि बैठक में भाग ले रहे हैं।
बैठक में 12000 से अधिक कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के भी भाग लेने की उम्मीद है।
असम में प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान जी-20 समूहों और कामकाज के बारे में स्कूलों को संवेदनशील बनाने के लिए आस-पास के 10 स्कूलों में एक जागरूकता अभियान भी आयोजित करेगा।
Y-20 युवाओं को समसामयिक मुद्दों पर अपनी चिंताओं को उठाने के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से काम करता है।
चर्चा का विषय
कार्य का भविष्य: उद्योग 4.0
नवाचार और 21 वीं सदी
जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी: जीवन के एक तरीके के रूप में स्थिरता बनाना
शांति निर्माण और सुलह: युद्ध रहित युग की शुरुआत
साझा भविष्य
लोकतंत्र और शासन में युवा
स्वास्थ्य, भलाई और खेल: एजेंडा फॉर यूथ
युवा-20 के बारे में
Y-20 की शुरुआत 2012 में हुई थी।
यह G-20 शिखर सम्मेलन का युवा संस्करण है और G-20 के साथ जुड़ने के लिए युवाओं के लिए एकमात्र आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त मंच है।
यह युवा नेताओं के लिए सबसे प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक मंचों में से एक है।
यह G-20 छतरी के नीचे आठ आधिकारिक इंगेजमेंट समूहों में से एक है।
8. सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को सक्षम करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को सक्षम बनाने और सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए 2 फरवरी को एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
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इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच किया गया।
केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, अमित शाह और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
इससे कॉमन सर्विस सेंटर्स की अवधारणा को देश की छोटी से छोटी इकाई तक आसानी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
यह समझौता पैक्स की व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाएगा और उन्हें आत्मनिर्भर आर्थिक संस्था बनने में मदद करेगा।
प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (PACS)
ये जमीनी स्तर की सहकारी ऋण संस्थाएँ हैं जो किसानों को विभिन्न कृषि और कृषि गतिविधियों के लिए अल्पकालिक और मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करती हैं।
यह ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर कार्य करता है।
1904 में पहली प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS) की स्थापना की गई थी।
पैक्स सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं और आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं।
पैक्स के उद्देश्य
ऋण लेने के उद्देश्य से पूंजी जुटाना
सदस्यों की आवश्यक गतिविधियों का समर्थन करना
सदस्यों की बचत की आदत में सुधार लाने के लक्ष्य से जमा राशि एकत्र करना
सदस्यों के लिए पशुधन की उन्नत नस्लों की आपूर्ति और विकास की व्यवस्था करना
सदस्यों को उचित मूल्य पर कृषि आदानों और सेवाओं की आपूर्ति करना
9. भारत 2047 तक $26 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन जाएगा: EY रिपोर्ट
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EY की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2047 तक $26 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है, जो कि भारत की स्वतंत्रता का 100वां वर्ष भी होगा।
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रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश की प्रति व्यक्ति आय 15,000 डॉलर से अधिक हो जाएगी, जिससे यह शीर्ष विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 6% प्रति वर्ष की स्थिर लेकिन मामूली विकास दर को बनाए रखने के बावजूद, भारत अभी भी 2047-48 तक $26 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने में सक्षम होगा, प्रति व्यक्ति आय मौजूदा स्तरों से छह गुना अधिक होगी।
रिपोर्ट के अनुसार कुछ कारकों ने भारत को उच्च और सतत विकास की स्थिति में लाने में योगदान दिया है।
इनमें सामाजिक समावेशन, वित्तीय समावेशन, राजकोषीय, भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों की त्वरित गति शामिल है।
इसके परिणामस्वरूप अंततः भारतीय व्यवसायों और उद्यमियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है।
प्रमुख संभावना वाला क्षेत्र सेवा निर्यात है जो पिछले दो दशकों में 14% बढ़कर 2021-22 में 254.5 बिलियन डॉलर हो गया है।
अन्य सक्षम क्षेत्रों में 'डिजिटलीकरण' शामिल है।
सरकार के प्रयास
देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर सरकार का फोकस
ई-गवर्नेंस की दिशा में प्रयास
एक मजबूत डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र
लगभग सभी डोमेन में डिजिटल सेवाओं की शुरुआत
1.2 बिलियन का बड़ा दूरसंचार ग्राहक आधार
837 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता, आदि।
विशेष ध्यान देने वाले क्षेत्र
मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता,
अधिक ऊर्जा स्वतंत्रता,
व्यापार करने में आसानी,
बिजली क्षेत्र में सुधार
EY रिपोर्ट क्या है?
2011 में लॉन्च किया गया, EY रिपोर्टिंग EY ग्लोबल एश्योरेंस का इनसाइट्स हब है।
यह कॉर्पोरेट प्रदर्शन को संप्रेषित करने में वैश्विक कंपनियों के सामने आने वाले मुद्दों पर विचारशील नेतृत्व प्रदान करता है।
10. जम्मू-कश्मीर पूरी तरह से ई-गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बना
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जम्मू और कश्मीर डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।
वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं केवल डिजिटल रूप से प्रदान की जा रहीं हैं।
जम्मू-कश्मीर पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रणाली के साथ देश में डिजिटल सरकार के एक मॉडल के रूप भी में उभर रहा है।
लाइन टू ऑनलाइन का उद्देश्य
सरकार की सेवाओं को ऑनलाइन करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को लाइन टू ऑनलाइन करना है।
इसके जरिए नागरिक सरकारी ऑफिस जाए बिना सरकारी सेवाओं का लाभ डिजिटली उठा सकते हैं।
सरकारी दफ्तरों का डिजिटलीकरण होने से अब सरकारी कार्यालय नागरिकों की जेब में होगा। इससे नागरिक बिना किसी कार्यालय में जाए किसी भी सरकारी सेवा का लाभ कहीं भी और कभी भी उठा सकते हैं।
जम्मू और कश्मीर
जम्मू और कश्मीर अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था जिसे 31 अगस्त 2019 में द्विभाजित कर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया।
राजधानी- श्रीनगर (मई–अक्टूबर) ,जम्मू (नवम्बर-अप्रैल)
उपराज्यपाल - मनोज सिन्हा
विधान परिषद - 36 सीटे
विधानसभा - 89 सीटें
