1. राष्ट्रीय समाचार
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1. प्रधानमंत्री ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया
- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 9,800 करोड़ रुपये की सरयू नाहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया।
- 6,623 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली से क्षेत्र के नौ जिलों - बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर ,गोरखपुर और महराजगंज के लगभग 29 लाख किसानों को 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई के लिए सुनिश्चित पानी उपलब्ध होगा।
- क्षेत्र के जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के तहत पांच नदियों-घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ा गया है।
2. उपराष्ट्रपति ने हैदराबाद में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया
- भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने 12 दिसंबर 2021 को हैदराबाद शहर में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' (ईबीएसबी) पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है।
- यह प्रदर्शनी हरियाणा और तेलंगाना के युग्मित राज्यों जैसे कला रूपों, व्यंजनों, त्योहारों, स्मारकों, पर्यटन स्थलों आदि के विभिन्न दिलचस्प पहलुओं को उजागर करेगी।
- एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) कार्यक्रम 31 अक्टूबर, 2015 को सरदार वल्लभभाई पटेल की 140 वीं जयंती के अवसर पर प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किया गया था, हमारे देश के लोगों के बीच भावनात्मक बंधन, जो राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा एक अनूठी पहल है।
3. भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021
- 7वें IISF का विषय: "एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना।
- यह महोत्सव 10-13 दिसंबर 2021 तक पणजी, गोवा में आयोजित किया जा रहा है।
- IISF 2021 का आयोजन विज्ञान भारती के सहयोग से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
4. प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया
- प्रधान मंत्री ने 13 दिसंबर को वाराणसी में प्राचीन मंदिर को गंगा के पश्चिमी तट से जोड़ने वाले 400 मीटर लंबे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया।
- 8 मार्च, 2019 को श्री मोदी द्वारा आधारशिला रखने के साथ ₹800 करोड़ की परियोजना शुरू हुई|
- परियोजना की लागत 339 करोड़ रुपये है और यह लगभग 5 लाख वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है।
- परियोजना के वास्तुकार श्री बिमल पटेल हैं।
5. स्वर्णिम विजय पर्व
- रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया, यह नई दिल्ली में इंडिया गेट लॉन में सशस्त्र बलों की वीरता और व्यावसायिकता और भारत-पाक 1971 युद्ध में बांग्लादेश की मुक्ति में उनके योगदान की स्मृति में 2 दिवसीय कार्यक्रम है। यह युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने का प्रतीक है।
- यह विजय ज्वाला, स्वर्णिम विजय मशाल साल भर की यात्रा की परिणति को भी चिह्नित करेगा, जिसने देश की लंबाई और चौड़ाई को पार किया और युद्ध के वीर सैनिकों के गांवों से मिट्टी के नमूने एकत्र किए।
6. भारत की हरनाज संधू बनीं मिस यूनिवर्स 2021
- पंजाब की हरनाज़ संधू (21) ने 12 दिसंबर 2021 को मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता जीती, जिसमें 79 देशों के प्रतियोगियों को हराकर 21 साल बाद भारत में खिताब को वापस लाया।
- पराग्वे की नादिया फरेरा प्रथम उपविजेता रहीं।
- आयोजन का 70वां संस्करण इस्राइल के रिसॉर्ट शहर इलियट में आयोजित किया गया था।
7. महिलाओं के लिए इक्विटास बैंक द्वारा शुरू की गई चोल सर्व शक्ति नीति
- इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने चोल सर्वशक्ति नीति , एक महिला-विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पेश करने के लिए चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की है।
- 18-65 वर्ष के आयु वर्ग की कोई भी नौकरीपेशा/स्व-रोज़गार/बेरोजगार महिला जो भारत की निवासी हो, पॉलिसी खरीद सकती है।
- यह पॉलिसी चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस की है जिसे इक्विटास शाखा के माध्यम से इक्विटास बैंक के बैंक खाताधारक को भी बेचा जाएगा।
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 2016 में चेन्नई में मुख्यालय के साथ की गई थी।
9. यूएपीए के आधे से अधिक बंदियों की आयु 30 वर्ष से कम
- केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा को सूचित किया है,कि
- 2018, 2019 और 2020 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) 1967 के तहत गिरफ्तार किए गए लगभग 53% व्यक्तियों की आयु 30 वर्ष से कम थी।
- 2020 में, 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की यूएपीए के तहत सबसे अधिक गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश (205) में हुई, इसके बाद जम्मू और कश्मीर (166), मणिपुर (113), और झारखंड (35) थे।
10. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सीमा विवाद
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया है कि 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच सीमाओं के सीमांकन और क्षेत्रों पर दावों और प्रतिदावों के कारण उत्पन्न होने वाले सीमा विवाद हैं।
- निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा विवादों में शामिल हैं-
- आंध्र प्रदेश-ओडिशा,
- हरियाणा-हिमाचल प्रदेश,
- केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख-हिमाचल प्रदेश,
- महाराष्ट्र-कर्नाटक,
- असम-अरुणाचल प्रदेश,
- असम-नागालैंड,
- असम-मेघालय,
- असम-मिजोरम
केंद्रीय गृह मंत्री - अमित शाह
केंद्रीय गृह सचिव - अजय कुमार भल्ला
11. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यौनकर्मियों को राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देश भर में यौनकर्मियों को वोटर आईडी कार्ड, आधार और राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को उनके मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है, चाहे वो किसी भी व्यवसाय (काम का प्रकार या किसी व्यक्ति के जीवन का तरीका) हो। किसी भी व्यक्ति को इसका लाभ उठाने से वंचित करना भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों का संक्षेप है।
- अदालत ने निर्देश दिया कि अधिकारी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) और राज्य एड्स नियंत्रण समितियों से सहायता ले सकते हैं, जो बदले में, समुदाय-आधारित संगठनों द्वारा उन्हें प्रदान की गई जानकारी का सत्यापन करने के बाद यौनकर्मियों की एक सूची तैयार करेंगे।
12. बंगाल की विश्व प्रसिद्ध दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल|
- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति ने अपने 16वें सत्र के दौरान वस्तुतः 13 से 18 दिसंबर, 2021 तक आयोजित मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 'कोलकाता में दुर्गा पूजा' को शामिल किया है।
- दुर्गा पूजा सितंबर या अक्टूबर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्यौहार है, विशेष रूप से कोलकाता में, भारत के पश्चिम बंगाल में, बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में और बंगाली प्रवासी के बीच भी। यह महालय से विजयादशमी तक हिंदू मां-देवी दुर्गा की दस दिवसीय पूजा का प्रतीक है।
13. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा किये|
- भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 15 से 17 दिसंबर, 2021 तक बांग्लादेश की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर थे।
- बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अपनी स्वतंत्रता का स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। विशेष रूप से, राष्ट्रपति कोविंद एकमात्र विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्हें समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।
- उन्होंने राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा किया और बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय राष्ट्रपति ने स्मारक उद्यान में 'अशोक' का पौधा भी लगाया।
- इसके बाद, उन्होंने बंगबंधु स्मारक संग्रहालय, ढाका का दौरा किया जहां उन्होंने बांग्लादेश राष्ट्र के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि दी।
- राष्ट्रपति विजय दिवस परेड को भी देखेंगे और "मुजीब बोरशो (17 मार्च, 2020 से 16 दिसंबर, 2021)" समारोह के समापन को चिह्नित करने के लिए बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित विजय दिवस के स्वागत समारोह में भाग लेंगे।
“स्वर्णिम विजय वर्ष स्पेशल” ट्रेन
- भारतीय रेलवे ने बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों (मुक्ति योध्दा) और सशस्त्र बल कर्मियों के लिए एक विशेष "स्वर्णिम विजय वर्षा ट्रेन" शुरू की है।
- दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से चलने वाली ट्रेन मेहमानों को आगरा और अजमेर ले जाएगी।
- 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए आयोजित "स्वर्णिम विजय वर्ष" समारोह के हिस्से के रूप में कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बांग्लादेशी भारत का दौरा कर रहे हैं।
14. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ को मंजूरी दी
- सुप्रीम कोर्ट ने 'बैलगड़ा', 'शरीयत', 'चक्कड़ी' और 'शंकर पथ' के रूप में लोकप्रिय पारंपरिक ग्रामीण बैल दौड़खेल को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है।
- न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर एक आवेदन के जवाब में 2017 से प्रतिबंधित बैलगाड़ी दौड़ को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम (PCA) अधिनियम, 1960 के तहत महाराष्ट्र राज्य द्वारा अधिसूचित संशोधित नियम 2018 जल्लीकट्टू मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का अंतिम निर्णय आने तक दौड़ के संचालन होता रहेगा ।
15.मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक
- भारत में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की स्थिति पर रिपोर्ट जो एक बच्चे के समग्र विकास में प्रारंभिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालती है, प्रधान मंत्री (ईएसी-पीएम) की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी की गई थी।
- फाउंडेशन साक्षरता और संख्यात्मकता भारत में दस वर्ष से कम आयु के बच्चों के बुनियादी पढ़ने, लिखने और गणित कौशल को संदर्भित करता है।
सूचकांक में ये पांच स्तंभ शामिल हैं:
(ए) शैक्षिक बुनियादी ढांचा,
(बी) शिक्षा तक पहुंच
(सी) बुनियादी स्वास्थ्य
(डी) सीखने के परिणाम
(ई) शासन।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेश) को चार श्रेणियों में बांटा गया था, यानी बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्य।
- बड़े राज्य श्रेणी में, पश्चिम बंगाल (58.95) रैंकिंग में सबसे ऊपर है, उसके बाद तमिलनाडु (55.49) और महाराष्ट्र (53.11) और बिहार सबसे नीचे है।
- छोटे राज्यों की श्रेणी में, शीर्ष स्थान पर रहने वाला राज्य केरल (67.95) था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (57.36) और पंजाब (56.17) था।
- केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में, शीर्ष स्थान पर लक्षद्वीप (52.69) उसके बाद दिल्ली (50.74) और पुडुचेरी (50.08) था।
- मिजोरम (51.64) शीर्ष उत्तर-पूर्वी राज्य है।
- समग्र सूचकांक में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य झारखंड (45.58), ओडिशा (45.28), मध्य प्रदेश (38.69), उत्तर प्रदेश (38.49), बिहार (36.81)थे।
16. क्षय रोग (टीबी) के खिलाफ महिलाओं की जीत पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- यह नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था, और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि थे।
- इस अवसर पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने 2025 तक लोगों को 'टीबी मुक्त भारत' अभियान में 'प्रमुख भागीदार' बनाने का आह्वान किया।
- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती। स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि भारत में टीबी के कुल मामलों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 36 फीसदी है|
17. भारत में स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता
- भारत सरकार ने भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थिति के बारे में संसद को सूचित किया है।
- 6780 मेगावाट की वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2031 तक बढ़ाकर 22480 मेगावाट करने की योजना है।
- वर्तमान में देश में कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 में लगभग 3.1% है।
- सरकार ने फ्रांस के साथ तकनीकी सहयोग से 1650 मेगावाट के छह परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जो इसे महाराष्ट्र के जैतापुर में 9900 मेगावाट की कुल क्षमता वाला सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल बना देगा।
18. CCI ने फ्यूचर ग्रुप के साथ अमेज़न डील रद्द की
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किशोर बियानी के नेतृत्व वाले फ्यूचर ग्रुप की सहायक कंपनी फ्यूचर कूपन के साथ अमेज़न के 2019 सौदे के लिए अपनी पूर्व स्वीकृति को रद्द कर दिया है।
- 2019 में, अमेजन डॉट कॉम इंक की प्रत्यक्ष सहायक अमेजन डॉट कॉम NV इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स ने फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (FCPL) के साथ अपने 49 प्रतिशत शेयर 1431 करोड़ रुपये में खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- बाद में, फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (FCPL) और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) को सीसीआई नेअमेज़न और फ्यूचर कूपन के बीच 2019 के सौदे की मंजूरी को रद्द कर दिया, क्योकि कि अमेज़न के पास उस समय की "छिपी हुई तथ्य" थीं।
- सीसीआई ने ऐमजॉन को तथ्यों को छिपाने का दोषी ठहराया और 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
- फ्यूचर ग्रुप बिग बाजार सेंट्रल आदि जैसे लोकप्रिय डिपार्टमेंटल स्टोर की मालिक है।
19.आईसीएमआर ने कोविडेल्टा डायग्नोस्टिक किट को मंजूरी दी
- इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने पुणे स्थित जीनपाथ डायग्नोस्टिक्स द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोविडेल्टा डायग्नोस्टिक किट को मंजूरी दे दी है।
- किट कोविड-19 के सभी मौजूदा वेरिएंट का पता लगाता है और एक ही टेस्ट में डेल्टा और ऑमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाता है।
- इसका उपयोग पुणे में पहले ऑमिक्रॉन मामले की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया गया था|
20. महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 करने का विधेयक
- केंद्र सरकार अगले हफ्ते "बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021" पेश करने जा रही है।
- बिल बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन करेगा।
- विधेयक में महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने और इसे पुरुषों के बराबर लाने का प्रयास किया गया है।
2. अर्थशास्त्र / व्यवसाय
Tags: Economics/Business
1. एमएसएमई क्षेत्र के विनिर्माण का योगदान
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री नारायण राणे ने राज्यसभा को दिए एक बयान में भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME क्षेत्र के योगदान के बारे में जानकारी दी:
वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान अखिल भारतीय विनिर्माण सकल मूल्य उत्पादन में एमएसएमई विनिर्माण की हिस्सेदारी क्रमशः 36.9% और 36.9% थी।
2019-20 और 2020-21 के दौरान अखिल भारतीय निर्यात में निर्दिष्ट MSME संबंधित उत्पादों के निर्यात की हिस्सेदारी क्रमशः 49.8% और 49.4% थी।
2. सिटी यूनियन बैंक ने "ऑन द गो" पेमेंट कीचेन लॉन्च किया
निजी क्षेत्र के ऋणदाता सिटी यूनियन बैंक (CUB), ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर शेषसाई के सहयोग से डेबिट कार्ड के लिए 'ऑन-द-गो' कॉन्टैक्टलेस वियरेबल कीचेन का अनावरण किया है।
यह डिवाइस ग्राहकों को बिना पिन डाले सभी RuPay सक्षम पॉइंट-ऑफ-सेल उपकरणों में ₹5,000 तक का तेजी से भुगतान करने में सक्षम बनाएगा।
₹5,000 से अधिक के भुगतान के लिए, ग्राहकों को टैप करना होगा और फिर पिन डालना होगा।
सिटी यूनियन बैंक का मुख्यालय: कुंभकोणम, तमिलनाडु।
3. फीचर फोन यूजर्स के लिए यूपीआई का विस्तार करेगा आरबीआई
फीचर फोन यूजर्स के लिए जल्द ही UPI सुविधा का विस्तार किया जाएगा। फिलहाल, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) - छोटे मूल्य के भुगतान के लिए लेनदेन की मात्रा के मामले में देश में सबसे बड़ा खुदरा भुगतान प्रणाली - केवल स्मार्टफोन के लिए उपलब्ध है।
यह डिजिटल भुगतान को और गहरा करने और उन्हें अधिक समावेशी बनाने, उपभोक्ताओं के लिए लेनदेन को आसान बनाने, वित्तीय बाजारों के विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा ग्राहकों की अधिक भागीदारी की सुविधा और सेवा प्रदाताओं की क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा।
यह खुदरा भुगतान पर आरबीआई के नियामक सैंडबॉक्स से नवीन उत्पादों का लाभ उठाकर किया जाएगा।
4. आरबीआई अधिशेष तरलता को 'पुनर्संतुलन' के रूप में तैयार करेगा
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मौद्रिक नीति पैनल ने परिवर्तनीय-दर रिवर्स रेपो (VRRR) नीलामियों के माध्यम से अवशोषित धन की मात्रा को बढ़ाने का निर्णय लिया।
वेरिएबल-रेट रिवर्स रेपो (VRRR) बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए RBI द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। जनवरी 2021 से, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) हर दो सप्ताह में बैंकिंग प्रणाली से लगभग 2 लाख करोड़ रुपये निकाल रहा है। अब इसने दिसंबर 2021 के अंत तक अगले दो पखवाड़े तक उस आंकड़े को लगभग 14 लाख करोड़ तक बढ़ाने का फैसला किया है।
5. पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई से मिला 'अनुसूचित बैंक' का दर्जा
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में One97 संचार की सहायक कंपनी “Paytm Payments Bank Limited” को शामिल किया है।
आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार, आरबीआई को संतुष्ट करने वाले बैंक कि उसके मामलों को उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक तरीके से संचालित नहीं किया जा रहा है, को दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है।
6. 2016-2020 के बीच भारत की सोने की आपूर्ति का 86% आयात ने किया:
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) की 'भारत में बुलियन ट्रेड' रिपोर्ट के अनुसार:
2016-2020 के बीच भारत की सोने की आपूर्ति का 86% आयात हुआ, और उच्च आयात शुल्क के बावजूद इनबाउंड शिपमेंट में वृद्धि जारी है।
2020 में, भारत ने 30 से अधिक देशों से 377 टन सोने की छड़ें और डोर का आयात किया, जिनमें से 55% सिर्फ दो देशों - स्विट्जरलैंड (44%) और संयुक्त अरब अमीरात (11%) से आया।
3. दुनिया के सबसे असमान देशों में भारत
Tags: International News
विश्व असमानता प्रयोगशाला द्वारा 'विश्व असमानता रिपोर्ट 2022' जिसका उद्देश्य वैश्विक असमानता की गतिशीलता पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है, भारत दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है, जहां ओर बढ़ती गरीबी और दूसरी ओर 'समृद्ध अभिजात वर्ग' है।
रिपोर्ट की मुख्य बातें:
- धन का वितरण:
- भारतीय वयस्क आबादी की औसत राष्ट्रीय आय 2,04,200 रुपये है। यहां, नीचे का 50% 53,610 रुपये कमाता है जबकि शीर्ष 10% 11,66,520 रुपये कमाता है, जो 20 गुना अधिक है।
- भारत में, शीर्ष 10% और शीर्ष 1% की कुल राष्ट्रीय आय का क्रमशः 57% और 22% हिस्सा है, जबकि नीचे के 50% का हिस्सा घटकर 13% हो गया है।
- मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (MENA) दुनिया के सबसे असमान क्षेत्र हैं, जबकि यूरोप में असमानता का स्तर सबसे कम है।
- लिंग असमानता:
- भारत में भी काफी हद तक स्पेक्ट्रम के उच्च स्तर पर है। भारत में महिला श्रम आय का हिस्सा 18% के बराबर है जो एशिया में औसत (21%, चीन को छोड़कर) से काफी कम है और दुनिया में सबसे कम है।हालांकि, यह संख्या मध्य पूर्व (15%) में औसत हिस्सेदारी से थोड़ी अधिक है।
- काम से होने वाली कुल आय में महिलाओं की हिस्सेदारी (श्रम आय) 1990 में लगभग 30% थी और अब 35% से कम है।
- अमीर देश गरीब सरकारें पिछले, 40 वर्षों में दुनिया भर के देश अमीर हुए हैं, लेकिन उनकी सरकारें काफी गरीब हो गई हैं।
- COVID संकट का प्रभाव:
- कोविड -19 महामारी और उसके बाद आए आर्थिक संकट ने विश्व के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया, लेकिन उन्हें अलग-अलग तीव्रता से प्रभावित किया।
- यूरोप, लैटिन अमेरिका और दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया ने 2020 में (-6% और -7.6%) के बीच राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की, जबकि पूर्वी एशिया (जहां महामारी शुरू हुई) 2019 के स्तर पर अपनी 2020 की आय को स्थिर करने में सफल रही।
विश्व असमानता प्रयोगशाला
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4. केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए कैबिनेट की मंजूरी
Tags: National News
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केन-बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना के वित्तपोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी। यह नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है इन परियोजनाओं में सबसे पहली है।
मुख्य बाते:-
- मध्य के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन और उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी बुंदेलखंड और ललितपुर क्षेत्रो में पानी के अधिक जरुरत है|
- 2020-21 के मूल्य स्तर पर परियोजना की कुल लागत 44,605 करोड़ रुपये है। केंद्र परियोजना के लिए 39,317 करोड़ रुपये, अनुदान के रूप में 36,290 करोड़ रुपये और ऋण के रूप में 3,027 करोड़ रुपये देगा।इस परियोजना में दौधन बांध के निर्माण और दो नदियों को जोड़ने वाली नहर, लोअर ऑर प्रोजेक्ट, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से केन नदी से बेतवा नदी में अधिशेष पानी स्थानांतरित करना शामिल है।
- इस परियोजना से सालाना 10.62 लाख हेक्टेयर सिंचाई, 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति और 103 मेगावाट जलविद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने की उम्मीद है।परियोजना को आठ साल में पूरा करने का प्रस्ताव है।
- इस परियोजना से कृषि गतिविधियों में वृद्धि और रोजगार सृजन के कारण पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।यह इस क्षेत्र से संकटपूर्ण प्रवास को रोकने में भी मदद करेगा|
- परियोजना आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को जलमग्न कर देगी और गिद्धों के आवास को प्रभावित करेगी|
- जो कि इन सभी वर्षों के लिए परियोजना की प्रगति में बाधा डालने वाला प्रमुख पर्यावरण और वन्यजीव चिंतित है।
- इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अंतत: लागू करने के लिए दोनों राज्यों ने विश्व जल दिवस (22 मार्च) पर केंद्र के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।वर्षों के विरोध के बाद, अंततः 2016 में सर्वोच्च वन्यजीव नियामक, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा इसे मंजूरी दी गई है|
केन और बेतवा नदियाँ:-
नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट (NRLP) जिसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के रूप में जाना जाता है, जहाँ बाढ़ आती है, अधिशेष' बेसिन के माध्यम से पानी के हस्तांतरण किया जाता है, पानी की कमी वाले बेसिनों में जहाँ सूखाग्रस्त होता है, इंटर-बेसिन के माध्यम से पानी को हस्तांतरण की जाती है।राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के तहत, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) ने व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) तैयार करने के लिए 30 लिंक (16 प्रायद्वीपीय घटक के तहत और 14 हिमालयी घटक के तहत) की पहचान की है। जल अधिशेष बेसिन से पानी की कमी वाले बेसिन में पानी स्थानांतरित करने के लिए एनपीपी अगस्त 1980 में तैयार किया गया था। |
5. कैबिनेट ने किसानों के 1 साल के विरोध के बाद कृषि कानून निरसन विधेयक को मंजूरी दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके परिणामस्वरूप हजारों किसानों ने एक वर्ष से अधिक समय तक विरोध किया।
मुख्य विशेषताएं:
- राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि उनकी सरकार तीन कृषि बिलों को रद्द कर देगी।
- उन्होंने विरोध कर रहे किसानों से भी अनुरोध किया कि, वे अपने घरों को लौट जाएं।
- देश भर में किसानों द्वारा इसके खिलाफ अपना विरोध शुरू करने के एक साल बाद कृषि कानूनों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
- संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को निरस्त किया जाएगा।
वे तीन कृषि कानून क्या थे
- किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020:
- कानून का उद्देश्य किसान को एपीएमसी (कृषि उपज विपणन समिति) मंडियों के बाहर अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता देना है।
- किसान भारत में कहीं भी और किसी को भी अपना उत्पाद बेच सकता है।
- इसने अंतर-राज्यीय व्यापार अवरोध पर सभी बाधाओं को हटा दिया और राज्य सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने से रोक दिया।
- आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020:
- आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ने राज्य सरकारों को स्टॉक सीमा लगाने और आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही को प्रतिबंधित करने में सक्षम बनाया। 2020 का संशोधन कुछ आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक पर प्रतिबंध हटाता है।
- यह प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार केवल युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और गंभीर प्राकृतिक आपदाओं जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही खाद्य सामग्री की आपूर्ति को नियंत्रित कर सकती है।
- यह आगे निर्दिष्ट करता है कि स्टॉक की सीमा केवल तभी लगाई जा सकती है जब गैर-नाशयोग्य कृषि खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्य में पिछले 12 महीनों में प्रचलित मूल्य या पिछले पांच वर्षों के औसत खुदरा मूल्य, जो भी कम हो, से 50 प्रतिशत की वृद्धि हो।
- मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता: यह कानून किसी भी कृषि उत्पाद के उत्पादन या पालन से पहले एक किसान और एक खरीदार के बीच एक समझौते के माध्यम से अनुबंध खेती के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करता है।
मुद्दे की पृष्ठभूमि
1991 में नरसिम्हा राव सरकार की नई आर्थिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक संरचनात्मक सुधार लाया है। नई आर्थिक नीति ने अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को धीरे-धीरे कम करने पर जोर दिया।
औद्योगिक, वित्तीय और बाहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं लेकिन कृषि क्षेत्र और श्रम क्षेत्र लगभग अछूता रहा है
कृषि क्षेत्र में सुधार और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए मोदी सरकार ने तीन कानूनों को पारित करके कृषि क्षेत्र में बड़े आर्थिक सुधार की घोषणा की।
इसका किसान संगठन ने विरोध किया था।
उन्हें डर था कि:
- सरकार मौजूदा बाजारों को बंद कर देगी और अगर वे निजी खरीदारों को बेचते हैं तो उन्हें उनकी उपज पर एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) नहीं मिलेगा।
- इससे भविष्य में एमएसपी बंद हो जाएगा।
- अनुबंध के अनुसार फसलों को वितरित करने में विफल रहने पर अनुबंध खेती से किसानों को भूमि का नुकसान होगा।
- कुछ राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया क्योंकि कृषि राज्य का विषय था और ये कानून राज्य सरकार की शक्ति में हस्तक्षेप थे।
- बाजार व्यवस्था से लाभान्वित होने वाले बिचौलियों को डर है कि वे अपना व्यवसाय खो देंगे।
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
- दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने 11 जनवरी 2021 को कृषि कानून को निलंबित करने का आदेश दिया और तीन कृषि कानूनों का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया।
- समिति के सदस्य अनिल घनवत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी थे। भारतीय किसान संघ और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान भी शुरू में समिति का हिस्सा थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
- समिति ने 19 मार्च 2021 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की
