1. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतरदृष्टि लॉन्च किया
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भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 6 जून को 'अंतरदृष्टि' नाम से एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया।
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डैशबोर्ड प्रासंगिक मानकों को कैप्चर करके वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन और निगरानी करने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।
अंतरदृष्टि डैशबोर्ड के जरिए वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन तय मानकों के अुनरूप किया जाएगा। साथ ही इससे निगरानी में भी मदद मिलेगी।
डैशबोर्ड की मदद से देश में व्यापाक स्तर पर वित्तीय सेवाओं की कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सकेगा और फिर इसके आधार पर काम किया जाएगा।
मौजूदा समय में अंतरदृष्टि डैशबोर्ड का इस्तेमाल आरबीआई की ओर से अंतरिक स्तर पर किया जाएगा।
भविष्य में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए अंतरदृष्टि डैशबोर्ड के लिए मल्टी स्टेकहोल्डर एप्रोज अपनाई जाएगी।
वित्तीय समावेशन सूचकांक
वित्तीय समावेशन की मापने के लिए 2021 में वित्तीय समावेशन इंडेक्स को लॉन्च किया था।
इसमें वित्तीय समावेशन को पहुंच, उपयोगिता और गुणवत्ता के आधार पर मापा जाता है।
इस इंडेक्स में किसी इलाके की बैंकिंग, इन्वेटमेंट, इंश्योरेंस और डाक सेवाएं आदि से जुड़ी जानकारियां भी शामिल होती हैं।
ये इंडेक्स 0 से 100 के बीच होता है।
0 पूर्ण वित्तीय बहिष्कार को दिखाता है, जबकि 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसने 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना शुरू किया।
1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और अब भारत सरकार RBI की मालिक है।
इसके पास बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत बैंकों को विनियमित करने की शक्ति है।
इसके पास RBI अधिनियम 1934 के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) को विनियमित करने की शक्ति है।
आरबीआई भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 के तहत डिजिटल भुगतान प्रणाली का नियामक भी है।
आरबीआई का मुख्यालय: मुंबई
RBI के गवर्नर: शक्तिकांत दास
2. एसबीआई ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया
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भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बेंगलुरु सर्कल ने हाल ही में अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए 'प्रोजेक्ट कुबेर' लॉन्च किया।
प्रोजेक्ट कुबेर' का उद्देश्य बेंगलुरु सर्कल में ग्राहकों की विभिन्न बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करना है।
लेन-देन बैंकिंग हब
इस परियोजना में चार लेन-देन बैंकिंग हब और एक कॉर्पोरेट वेतन पैकेज हब की स्थापना शामिल है।
ये हब देनदारी उत्पादों में एसबीआई की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
एसबीआई, बेंगलुरु सर्किल के मुख्य महाप्रबंधक नंद किशोर ने 3 जून को हब का उद्घाटन किया।
वे मल्लेश्वरम में केजी रोड और संपिगे रोड पर एसबीआई प्रशासनिक भवन में स्थित हैं।
लेन-देन बैंकिंग हब कॉर्पोरेट और गैर-कॉर्पोरेट ग्राहकों दोनों के लिए कई प्रकार की सेवाएँ प्रदान करेगा।
इन सेवाओं में खाता खोलना, एसबीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग, और भुगतान और संग्रह संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल है।
ये हब डिजिटल बैंकिंग सेवाओं जैसे कि योनो बिजनेस, ई-पेमेंट्स, कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स आदि के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में काम करेंगे।
3. IRDAI ने बीमा वाहक दिशानिर्देशों का मसौदा जारी किया
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आईआरडीएआई ने हाल ही में 'बीमा वाहक (बीवी)' के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं।
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यह ग्राम पंचायतों के स्तर पर एक समर्पित वितरण चैनल स्थापित करना चाहता है।
दिशानिर्देश वितरण चैनल के लिए कॉर्पोरेट बीमा वाहक और व्यक्तिगत बीमा वाहक प्रस्तावित करते हैं।
कॉर्पोरेट बीमा वाहक कानूनी व्यक्ति होंगे जो संबंधित कानूनों के अनुसार पंजीकृत होंगे और बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। व्यक्तिगत बीमा वाहक बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त या कॉर्पोरेट बीमा वाहक द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति हो सकता है।
बीवी, दोनों कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत, प्रस्ताव की जानकारी के संग्रह, और केवाईसी दस्तावेजों और दावों से संबंधित सेवाओं के समन्वय जैसी गतिविधियों को करने के लिए अधिकृत होंगे।
मसौदे के अनुसार, प्रत्येक बीमाकर्ता को संभावनाओं या पॉलिसीधारकों द्वारा प्रीमियम के भुगतान के लिए वैकल्पिक मोड उपलब्ध कराना होगा।
दिशानिर्देशों का उद्देश्य
इस पहल का उद्देश्य देश के हर कोने में बीमा की पहुंच और उपलब्धता में सुधार करना है।
भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI)
IRDAI भारत में बीमा उद्योग की देखरेख और विनियमन के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है।
यह भारत में बीमा क्षेत्र को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया था।
इसकी स्थापना 1 अप्रैल, 2000 को बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत की गई थी।
IRDAI की प्राथमिक भूमिका भारत में बीमा उद्योग को विनियमित और बढ़ावा देना है।
4. यूपीआई ने 14 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड 9 अरब लेनदेन किए
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यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने मई 2023 में 14 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि के नौ अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किए।
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भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के अनुसार, UPI ने मई 2023 में कुल 9.41 बिलियन लेनदेन दर्ज किए।
यूपीआई ने इस साल जनवरी में 8 अरब, फरवरी में 7.5 अरब, मार्च में 8.7 अरब और अप्रैल में 8.89 अरब लेनदेन दर्ज किए थे।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में, भुगतान प्रणाली ने कुल 83 बिलियन लेनदेन संसाधित किए, जिनकी राशि 139 लाख करोड़ रुपये थी।
भारत की घरेलू भुगतान प्रणाली UPI विश्व स्तर पर स्वीकृत भुगतान प्रणालियों में से एक है और 2016 में लॉन्च होने के बाद से एक विश्वसनीय भुगतान मोड के रूप में उभरी है।
"द इंडियन पेमेंट्स हैंडबुक - 2022-27" शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022-23 के दौरान खुदरा खंड में कुल लेनदेन की मात्रा में यूपीआई का हिस्सा लगभग 75 प्रतिशत था।
भारतीय डिजिटल भुगतान बाजार वित्त वर्ष 2022-23 में 103 बिलियन से वित्त वर्ष 2026-27 में 411 बिलियन लेनदेन तक पहुंचने की उम्मीद है।
यूपीआई के बारे में
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं को एक छतरी के नीचे एकीकृत करता है।
इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित किया गया है।
वर्तमान में टॉप यूपीआई ऐप्स के नाम हैं- PhonePe, Paytm, Google Pay, Amazon Pay और BHIM।
NPCI ने 2016 में 21 सदस्य बैंकों के साथ UPI लॉन्च किया था।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)
NPCI, भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्र संगठन है, जिसे 'भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007' के तहत 'RBI' और 'भारतीय बैंक संघ' (IBA) द्वारा शुरू किया गया है।
यह कंपनी अधिनियम 1956 (2013 में संशोधित) की धारा 25 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक 'नॉट-फॉर-प्रॉफिट' कंपनी है, जिसका उद्देश्य भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अवसंरचना प्रदान करना है।
5. सरकार ने अश्विनी कुमार को यूको बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया
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कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक अश्विनी कुमारको यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है।
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अश्विनी कुमार सोमा शंकर प्रसादकी जगह लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो गए।
केंद्र ने दिसंबर 2021 में प्रसाद को यूको बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया था।
अश्विनी कुमार 1 जून से तीन साल की अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का नेतृत्व करेंगे।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, कुमार अपने प्रदर्शन की समीक्षा के बाद, दो साल या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कार्यालय की अवधि के विस्तार के लिए भी पात्र होंगे।
कुमार, एक चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं जिन्होंने पांच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों - बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक के विभिन्न कार्यालयों में सेवा की है।
उनके कार्य अनुभव में होलसेल बैंकिंग डिवीजन और कई शाखाओं (औद्योगिक वित्त शाखाओं सहित) के प्रमुख के रूप में काम करना शामिल है।
यूको बैंक के बारे में
यूको बैंक भारत का एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसका 1943 से समृद्ध इतिहास है।
इसे यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में 1985 में इसका नाम बदलकर यूको बैंक कर दिया गया।
यूको बैंक एक सरकारी स्वामित्व वाला बैंक है और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।
यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित है और बैंकिंग नियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है।
यूको बैंक का भारत भर में व्यापक शाखा नेटवर्क है, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ग्राहकों की सेवा करता है।
6. 2014 से भारत का रक्षा निर्यात 23 गुना बढ़ा
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2014 के बाद से भारत का रक्षा निर्यात 23 गुना बढ़ गया है, जो पिछले वित्त वर्ष में लगभग 16,000 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है।
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विकास वैश्विक रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाता है।
देश के रक्षा उद्योग ने 85 से अधिक देशों को निर्यात कर डिजाइन और विकास में अपनी क्षमता दिखाई है।
वर्तमान में, 100 फर्म भारत से रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रही हैं।
सरकार ने पिछले नौ वर्षों में रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत पहल और सुधार लागू किए हैं।
आत्मनिर्भर भारत पहल स्वदेशी डिजाइन, विकास और रक्षा उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करती है, जिससे लंबे समय में आयात पर निर्भरता कम हो जाती है।
विदेशी स्रोतों से रक्षा खरीद पर खर्च 2018-19 में 46% से घटकर पिछले वर्ष दिसंबर में 36% से अधिक हो गया है।
भारत वर्तमान में विमान (डोर्नियर-228), आर्टिलरी गन, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर, रडार, सिमुलेटर और बख्तरबंद वाहन जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म का निर्यात करता है।
एलसीए-तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर और एमआरओ गतिविधियों सहित भारत के स्वदेशी उत्पादों की वैश्विक मांग बढ़ रही है।
'आत्मनिर्भर भारत':
आत्मानबीर भारत 'आत्मनिर्भर भारत' में अनुवाद करता है और यह भारत के आर्थिक विकास के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रचारित एक अवधारणा है।
इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और लचीला बनाना है।
मोदी ने पहली बार 2014 में राष्ट्रीय सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और डिजिटल इंडिया पहल पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस शब्द का इस्तेमाल किया था।
विश्वभारती विश्वविद्यालय जैसे शैक्षिक संस्थानों ने शिक्षा में आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई।
7. ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र का 30 प्रतिशत वित्तीय सहायता
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केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरित नौवहन को बढ़ावा देने के लिए 30 प्रतिशत वित्तीय सहायता की घोषणा की है।
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बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने केरल के मुन्नार में आयोजित मंत्रालय के दूसरे चिंतन शिविर के अंत में हरित नौवहन और बंदरगाहों के डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए पांच महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
कांडला में दीनदयाल बंदरगाह और तूतीकोरिन में चिदंबरनार बंदरगाह पर ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित किए जाएंगे।
ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत जवाहरलाल नेहरू, वीओ चिदंबरनार, पारादीप और दीनदयाल बंदरगाहों के लिए दो-दो टग खरीदे जाएंगे।
रिवर और सी क्रूज बुकिंग की सुविधा के लिए सिंगल विंडो पोर्टल तैयार किया जाएगा।
जवाहरलाल नेहरू और ट्यूरिकोरिन बंदरगाह अगले साल तक स्मार्ट बंदरगाह बनाए जाएंगे।
ग्रीन शिपिंग क्या है?
ग्रीन शिपिंग तब होती है जब जहाजों द्वारा उत्पन्न प्रदूषकों से पर्यावरण की रक्षा के लिए यथासंभव न्यूनतम संसाधनों और ऊर्जा का उपयोग करके लोगों या सामानों को जहाजों के माध्यम से ले जाया जाता है।
ग्रीन शिपिंग उत्सर्जन नियंत्रण, कुशल बंदरगाह प्रबंधन और उपकरण प्रबंधन को लागू करने के लिए स्वच्छ प्रथाओं को बढ़ावा देता है।
8. ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1.39 करोड़ सदस्य जोड़े
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1.39 करोड़ सदस्य जोड़े हैं।
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ईपीएफओ के अनंतिम पेरोल डेटा पर प्रकाश डाला गया है कि इसने मार्च 2023 में 13 लाख से अधिक सदस्यों को जोड़ा है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार मार्च के दौरान जोड़े गए 13.40 लाख सदस्यों में से सात लाख से अधिक नए सदस्य पहली बार ईपीएफओ के दायरे में आए हैं।
नए ज्वाइन किए गए सदस्यों में, उच्चतम नामांकन 18 से 21 वर्ष के आयु वर्ग में 2.35 लाख सदस्यों के साथ है, इसके बाद 22 से 25 वर्ष के आयु वर्ग में लगभग दो लाख सदस्य हैं।
डेटा इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि 10 लाख से अधिक सदस्य ईपीएफओ में फिर से शामिल हुए। इन सदस्यों ने अपनी नौकरी बदल ली और ईपीएफओ के तहत आने वाले प्रतिष्ठानों में फिर से शामिल हो गए।
ईपीएफओ के बारे में
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक संगठन है जिसकी स्थापना 1951 में राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश द्वारा की गई थी।
बाद में संसद ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, अधिनियम 1952 पारित किया।
यह देश का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है।
ईपीएफओ भविष्य निधि योजना, पेंशन योजना और भारत में पंजीकृत प्रतिष्ठानों के लिए एक बीमा योजना के प्रशासन में केंद्रीय न्यासी बोर्ड की सहायता करता है।
9. भारत ने पिछले नौ वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन में 47% की वृद्धि हासिल की
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पिछले नौ वर्षों के दौरान, भारत का कुल कोयला उत्पादन 47 प्रतिशत बढ़कर 893.08 मिलियन टन (एमटी) हो गया है और आपूर्ति 45.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 877.74 मिलियन टन तक पहुंच गई है।
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वित्त वर्ष 2023 में, देश ने कोयला उत्पादन के इतिहास में 893.08 मीट्रिक टन के साथ बड़ी छलांग लगाई है।
कोयला मंत्रालय की 2023-24 के लिए कार्य योजना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल उत्पादन, दक्षता, स्थिरता और नई तकनीकों को अपनाकर 1012 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है।
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कोयला मंत्रालय ने 33.224 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की संचित शीर्ष रेटेड क्षमता (पीआरसी) वाली कुल 23 कोयला खदानों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 25 कोयला खदानों को वाणिज्यिक खनन के लिए आवंटित किया जाएगा।
मिशन 'कोकिंग कोल'
सरकार द्वारा अगस्त 2021 में एक रोडमैप के साथ मिशन 'कोकिंग कोल' शुरू किया गया है जो 2030 तक भारत में घरेलू कोकिंग कोल के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने के तरीके सुझाएगा।
इस मिशन में मुख्य रूप से नई खोज, उत्पादन बढ़ाने, धुलाई क्षमता बढ़ाने, नई कोकिंग कोल खदानों की नीलामी से संबंधित सिफारिशें की गई हैं।
मिशन 'कोकिंग कोल' का उद्देश्य
वित्त वर्ष 2022 में कोकिंग कोल उत्पादन को 52 मिलियन टन (एमटी) से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2030 में 140 मीट्रिक टन करना।
वित्त वर्ष 2022 में कोकिंग कोल धोने की क्षमता को 23 मीट्रिक टन से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2023 में 61 मीट्रिक टन करना।
कोकिंग कोल का उपयोग
इसका उपयोग मुख्य रूप से ब्लास्ट फर्नेस रूट के जरिए स्टील के निर्माण में किया जाता है।
घरेलू कोकिंग कोल से बहुत अधिक मात्रा में राख उत्पन्न होती है (ज्यादातर 18 प्रतिशत -49 प्रतिशत के बीच) जो ब्लास्ट फर्नेस में सीधे उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है,
राख के प्रतिशत को कम करने के लिए कोकिंग कोल को धोया जाता है और ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग से पहले इंडियन प्राइम तथा मीडियम कोकिंग कोल (<18 प्रतिशत राख) को आयातित कोकिंग कोल (<9 प्रतिशत राख) के साथ मिश्रित किया जाता है।
10. "क्लीन नोट पॉलिसी" के तहत RBI ने 2000 रुपये के नोट को संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने "क्लीन नोट पॉलिसी" के तहत 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया है।
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2,000 रुपए के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे।
व्यक्ति 2,000 रुपये के बैंकनोटों को अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं या किसी भी बैंक शाखा में अन्य मूल्यवर्ग के लिए उन्हें बदल सकते हैं।
23 मई, 2023 से किसी भी बैंक शाखा में एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक अन्य मूल्यवर्ग के लिए 2,000 रुपये के नोटों का आदान-प्रदान किया जा सकता है।
जारी विभागों वाले आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय भी 23 मई से एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक 2,000 रुपये के बैंकनोटों को बदलने की सुविधा प्रदान करेंगे।
सभी बैंक 30 सितंबर, 2023 तक 2,000 रुपए के नोटों के लिए जमा और/या विनिमय सेवाओं की पेशकश करेंगे।
"क्लीन नोट पॉलिसी":
गंदे और कटे-फटे नोटों के मुद्दे को हल करने के लिए 1999 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा "क्लीन नोट पॉलिसी" पेश की गई थी।
बैंकों को निर्देश दिया जाता है कि वे गंदे, फटे और कटे-फटे नोट ग्राहकों को न दें और इसके बजाय उन्हें आरबीआई के पास जमा करें।
पॉलिसी के तहत करेंसी नोटों/पैकेटों की स्टेपलिंग प्रतिबंधित है।
"क्लीन नोट पॉलिसी" का उद्देश्य ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट और सिक्के उपलब्ध कराना है।
आरबीआई के 2009 के नोट रिफंड नियमों के तहत गंदे और कटे-फटे करेंसी नोटों को टेलर काउंटर पर आसानी से बदला जा सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) :
स्थापना -1 अप्रैल 1935, कोलकाता
संस्थापक - ब्रिटिश राज
मुख्यालय - मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
राज्यपाल - शक्तिकांत दास
