1. भारत ने 2020 के दौरान मृत्यु दर में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की: सीआरएस डेटा
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केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) रिपोर्ट 2020 जारी की है।
रिपोर्ट के अनुसार, पंजीकृत जन्मों की संख्या 2019 में 2.48 करोड़ से घटकर वर्ष 2020 में 2.42 करोड़ हो गई है, जो लगभग 2.40 प्रतिशत की कमी दर्शाती है।
सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम' फॉर 2020 रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजीकृत मौतों के मामले में वर्ष 2019 में यह संख्या 76.4 लाख से बढ़कर 2020 में 81.2 लाख हो गई है, जो 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
कुल पंजीकृत मौतों में से पुरुषों की हिस्सेदारी 60.2 प्रतिशत और महिलाओं की हिस्सेदारी 39.8 प्रतिशत है।
महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम और हरियाणा ने 2019 से 2020 तक दर्ज मौतों की बढ़ती संख्या में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
नीति आयोग के अनुसार रिपोर्ट में शामिल जन्म और मृत्यु की संख्या वास्तविक संख्या है जो देश भर में लगभग 3 लाख पंजीकरण इकाइयों से एकत्र की गई है।
नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) के बारे में
यह जन्म, मृत्यु और मृत जन्म की एक सार्वभौमिक, निरंतर, अनिवार्य और स्थायी रिकॉर्डिंग है।
जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (आरबीडी), 1969 के तहत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किया जाता है।
ऊपर उल्लिखित आंकड़ों में COVID-19 और अन्य कारणों से होने वाली मौतें शामिल हैं।
2. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक: भारत 142वें से 150वें स्थान पर फिसला
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विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 180 देशों में से 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है।
2022 की रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देश
नॉर्वे- पहला
डेनमार्क- दूसरा
स्वीडन- तीसरा
एस्टोनिया- चौथा
फ़िनलैंड- पाचवां
खराब प्रदर्शन करने वाले देश
उत्तर कोरिया सूची में सबसे नीचे रहा।
रूस पिछले साल 150वें स्थान से फिसलकर 155वें स्थान पर आ गया।
वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था के अनुसार, चीन दो पायदान ऊपर चढ़कर 175वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल यह 177वें स्थान पर था।
भारत के पड़ोसी देशों का प्रदर्शन
भारत के अलावा, नेपाल को छोड़कर उसके पड़ोसी देशों की रैंकिंग में भी गिरावट आई है।
यह पिछले वर्ष में देशों के प्रेस स्वतंत्रता रिकॉर्ड के संगठन के अपने आकलन पर आधारित है।
पाकिस्तान जहां 157वें स्थान पर है, वहीं श्रीलंका 146वें, बांग्लादेश 162वें और म्यांमार 176वें स्थान पर है।
प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में
यह 2002 से हर साल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
यह पिछले वर्ष में देशों के प्रेस स्वतंत्रता रिकॉर्ड के संगठन के अपने आकलन पर आधारित है।
यह सूचकांक पत्रकारों के लिये उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है।
यह सूचकांक बहुलवाद के स्तर, मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया के लिये वातावरण और स्वयं-सेंसरशिप, कानूनी ढाँचे, पारदर्शिता के साथ-साथ समाचारों और सूचनाओं के लिये मौज़ूद बुनियादी ढाँचे की गुणवत्ता के आकलन के आधार पर तैयार किया जाता है।
3. गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में NATGRID परिसर का उद्घाटन किया
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) परिसर का उद्घाटन किया जो अपराधों को रोकने में मदद करेगा और किसी भी खतरे के खिलाफ आगाह करेगा।
उन्होंने कहा कि डेटा, दायरे और जटिलता के मामले में पहले की सुरक्षा चुनौतियों की तुलना में आज सुरक्षा आवश्यकताओं में काफी बदलाव आया है।
इसलिए, कानूनी और सुरक्षा एजेंसियों को विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी के लिए स्वचालित, सुरक्षित और तत्काल पहुंच की आवश्यकता है।
सरकार ने नेटग्रिड को डेटा संग्रह करने वाले संगठनों से जानकारी हासिल करने के लिए एक आधुनिक और अनोखा सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म विकसित करने एवं संचालन का काम सौंपा है।
केंद्र सरकार जल्द ही हवाला लेन-देन, आतंकियों को फंडिंग, नकली मुद्रा, नशीले पदार्थों, बम विस्फोट की धमकियों, अवैध हथियारों की तस्करी और अन्य आतंकी गतिविधियों की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करेगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विज़न के अनुरूप सी-डैक NATGRID का कार्यान्वयन कर रहा है।
नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) के बारे में
NATGRID एक इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है जो भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों और मंत्रालयों के स्टैंडअलोन डेटाबेस से डेटा को जोड़ता है।
इसके पास क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स तक भी पहुंच होगी, जो एक डेटाबेस है जो भारत के 14,000 पुलिस स्टेशनों में प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित अपराध की जानकारी को जोड़ता है।
नैटग्रिड 2008 के मुंबई हमलों के बाद अस्तित्व में आया।
यह खुफिया और जांच एजेंसियों को जोड़ता है और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से छूट प्राप्त है।
4. भारत और जर्मनी ने कृषि-पारिस्थितिकी में सहयोग के लिए समझौता किया
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भारत और जर्मनी कृषि क्षेत्र में कृषि पारिस्थितिकी व प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन के संबंध में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए।
भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और जर्मनी की आर्थिक सहयोग और विकास मंत्री स्वेंजा शुल्ज़ ने एक वर्चुअल बैठक में इस संबंध में एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौते के माध्यम से दोनों देश अकादमिक संस्थानों और किसानों सहित खेती से जुड़े लोगों के बीच संयुक्त अनुसंधान, ज्ञान साझाकरण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं।
इस समझौते के तहत जर्मनी भारत को तकनीकी सहयोग परियोजना के माध्यम से कृषि-पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन प्रक्रिया का समर्थन करते हुए इस पहल के लिए समन्वित सहायता प्रदान करेगा।
इस पहल के तहत जर्मनी का आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय परियोजनाओं को वित्तीय और तकनीकी सहयोग देने के लिए वर्ष 2025 तक 30 करोड़ यूरो देने का इरादा रखता है।
जर्मनी के बारे में
जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है।
राजधानी- बर्लिन
राष्ट्रपति- फ्रैंक वाल्टर स्टिनमिअर
मुद्रा- यूरो
चांसलर- ओलाफ शुल्त्स
5. हर्षदा शरद गरुड़ आईडब्लूएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय
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भारोत्तोलन में, हर्षदा शरद गरुड़ ने ग्रीस के हेराक्लिओन में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया।
उन्होंने 45 किलोग्राम भार वर्ग में 153 किलोग्राम भार उठाया, जिसमें स्नैच में 70 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 83 किलोग्राम शामिल थे और पोडियम के शीर्ष पर रहीं।
गरुड़ ने आठ प्रतियोगियों को पीछे छोड़ दिया क्योंकि भारत ने प्रतियोगिता के पहले दिन पदक जीता।
तुर्की के बेकटास कांसु ने रजत पदक जीता, जबकि मोल्दोवा के तेओडोरा-लुमिनिता हिंकू ने कांस्य पदक जीता।
इसी भार वर्ग में अन्य भारतीय अंजलि पटेल 148 किलोग्राम के कुल प्रयास के साथ पांचवें स्थान पर रहीं, जिसमें स्नैच में 67 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 81 किलोग्राम शामिल थे।
हर्षदा से पहले IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले केवल दो भारतीय हैं।
मीराबाई चानू ने 2013 में कांस्य पदक जीता था और पिछले साल अचिंता शुली ने रजत पदक जीता था।
6. महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य में देश के अपनी तरह के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी
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महाराष्ट्र सरकार द्वारा देशी और लुप्तप्राय जानवरों, फसलों, समुद्री और जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक ‘जीन बैंक परियोजना’ (Gene Bank Project) स्थापित करने की घोषणा की गयी है।
इस परियोजना को महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड (MSBB) द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा I
महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना राज्यव्यापी जैव विविधता के संरक्षण में मदद करेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
यह परियोजना जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
इस परियोजना में अगले पांच वर्षों के लिए 172.39 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
महाराष्ट्र जीन बैंक प्रोजेक्ट' इन सात विषयों पर काम करेगा
1.समुद्री जैव विविधता
2.स्थानीय फसल/बीज की वैरायटी
3.देशी मवेशियों की नस्लें
4.शुद्ध पानी की जैव विविधता
5.घास के मैदान, झाड़-झंखाड़ और पशु चरने वाली भूमि जैव विविधता .
6.वन अधिकार के तहत क्षेत्रों के लिए संरक्षण और प्रबंधन योजना
7.वन क्षेत्रों का कायाकल्प
7. आईआरएस अधिकारी संगीता सिंह को सीबीडीटी अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया
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30 अप्रैल को सीबीडीटी प्रमुख जेबी महापात्र के पद से सेवानिवृत्त हो जाने के बाद भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) की अधिकारी संगीता सिंह को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है I
संगीता सिंह को तीन महीने या नियमित चेयरमैन की नियुक्ति तक के लिए सीबीडीटी के चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार सौपा गया I
संगीता सिंह आयकर कैडर की 1986 बैच की आईआरएस अधिकारी है I
संगीता सिंह बर्तमान में सीबीडीटी में सदस्य (आयकर और राजस्व) हैं। इसके अलावा उनके पास सीबीडीटी में सदस्य (करदाता सेवाओं) का अतिरिक्त प्रभार भी है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बारे में -
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है।
भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले 1 जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सौंप दिए गए थे।
सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष कर की नीतियों और योजनाओं के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है।
सीबीडीटी के छह सदस्य होते हैं I सीबीडीटी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का चयन भारतीय राजस्व सेवा और भारत की प्रमुख सिविल सेवा से किया जाता है।
8. बिहार के मुख्यमंत्री ने पूर्णिया में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 30 अप्रैल 2022 को बिहार के पूर्णिया जिले में मोटे अनाज से संचालित देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया।
यह बिहार सरकार की एथेनॉल उत्पादन और संवर्धन नीति-2021 को केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद स्थापित पहला संयंत्र है।
प्लांट में मक्का और टूटे हुए चावल से एथेनॉल का निर्माण होगा जिसका फायदा आने वाले समय बिहार के 10000 से ज्यादा किसानों को मिलेगा।
ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट की उत्पादन क्षमता 65 हजार लीटर प्रतिदिन है।
इस प्लांट को पर्यावरण अनुकूलता को देखते हुए डिजाइन किया गया है ताकि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सुनिश्चित हो और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचे।
इस प्लांट को एक सौ पांच करोड रूपये की लागत से स्थापित किया गया है।
एथेनॉल के उत्पादन से राज्य में पेट्रोल की लागत कम होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
इथेनॉल के बारे में-
एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है।
इसे पेट्रोल में मिलाकर वाहनों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने गन्ने के बाद अब चावल से एथेनॉल तैयार करने पर ध्यान दे रही है |
एथेनॉल का उत्पादन कर किसान अच्छा मुनाफा कमा कर अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं |
एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने की फसल से उत्पादित होता है, किन्तु शर्करा वाली विभिन्न प्रकार की फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है |
9. प्रधानमंत्री ने कनाडा में सरदार पटेल की प्रतिमा के अनावरण में भाग लिया
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई को कनाडा के मरखम में एक समारोह में भाग लिया, जहां सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र पर सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया था।
पीएम मोदी ने भारत के साथ सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने के लिए प्रवासी भारतीयों द्वारा एक शानदार पहल के रूप में प्रतिमा के अनावरण की सराहना की।
उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की प्रतिमा न केवल सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करेगी बल्कि दोनों देशों के बीच संबंधों का प्रतीक भी बनेगी।
उन्होंने कहा, भारत न केवल एक राष्ट्र है, बल्कि एक विचार और संस्कृति भी है।
उन्होंने कहा कि भारत वह उच्च स्तरीय विचार है जो 'वसुधैव कुटुम्बकम' की बात करता है।
भारत-कनाडा संबंध
भारत-कनाडा द्विपक्षीय संबंध लोकतंत्र, बहुलवाद और विस्तारित आर्थिक जुड़ाव के साझा मूल्यों पर आधारित है।
दोनों देशों के बीच संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, दो समाजों की बहु-सांस्कृतिक, बहु-जातीय और बहु-धार्मिक प्रकृति और लोगों से लोगों के बीच संबंधों पर आधारित हैं।
2015 में भारत के प्रधान मंत्री की कनाडा यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में परिवर्तित किया है।
दोनों देश निम्नलिखित संवाद तंत्र के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाते हैं-
उच्च शिक्षा पर संयुक्त कार्य समूह (2019 से)
मंत्रिस्तरीय स्तर- सामरिक, व्यापार और ऊर्जा संवाद
अन्य क्षेत्र विशिष्ट संयुक्त कार्य समूह
असैन्य परमाणु सहयोग पर संयुक्त समिति की बैठक
दोनों देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा भारत-कनाडा सामरिक वार्ता
भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार 5 अरब अमेरिकी डॉलर का है।
भारत में 400 से अधिक कनाडाई कंपनियों की मौजूदगी है, और 1,000 से अधिक कंपनियां भारतीय बाजार में सक्रिय रूप से कारोबार कर रही हैं।
कनाडा को भारत फार्मा, लोहा और इस्पात, रसायन, रत्न और आभूषण, परमाणु रिएक्टर और बॉयलर का निर्यात करता है।
आयात में खनिज, अयस्क, सब्जियां, उर्वरक, कागज और लुगदी शामिल हैं।
10. भारत, संयुक्त अरब अमीरात के बीच सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार समझौता लागू
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ऐतिहासिक भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) जिसे 18 फरवरी 2022 को दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित किया गया था, आधिकारिक रूप से 1 मई से लागू हो गया।
समझौते के तहत कपड़ा, कृषि, सूखे मेवे, रत्न और आभूषण के उत्पादों के घरेलू निर्यातकों को यूएई के बाजार में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी।
समझौते को अमल में लाने की सांकेतिक शुरुआत करते हुए वाणिज्य सचिव बी वी आर सुब्रमण्यम ने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के तीन निर्यातकों को मूल स्थान प्रमाण-पत्र सौंपे।
व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के तहत दुबई भेजी जाने वाली इन खेप पर सीमा शुल्क नहीं लगेगा।
पृष्ठभूमि
सीईपीए, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक व्यापक पथ-प्रदर्शक व्यापार समझौते पर 18 फरवरी को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच एक आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।
समझौते पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री द्वारा हस्ताक्षर और आदान-प्रदान किया गया।
समझौते का महत्व
यह समझौता भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात के व्यवसायों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगा, जिसमें बढ़ी हुई बाजार पहुंच और कम टैरिफ शामिल हैं।
सीईपीए के माध्यम से अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 60 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है।
कुल मिलाकर, भारत को अपनी 97% से अधिक टैरिफ लाइनों पर संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रदान की जाने वाली तरजीही बाजार पहुंच से लाभ होगा I
