1. लॉरेंस वोंग श्युन त्साई सिंगापुर के चौथे प्रधान मंत्री बने
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अमेरिका में प्रशिक्षित अर्थशास्त्री और पूर्व सिविल सेवक लॉरेंस वोंग श्युन त्साई ने 15 मई, 2024 को सिंगापुर के चौथे प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली।
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पद की शपथ: शपथ सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम ने दिलाई।
पूर्ववर्ती: वोंग ने ली सीन लूंग का स्थान लिया, जिन्होंने 2004 से 2024 तक प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया।
नेतृत्व की भूमिका: वोंग प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों के रूप में चौथी पीढ़ी की पीपुल्स एक्शन पार्टी (पीएपी) सरकार का नेतृत्व करेंगे, जिसे 4जी सरकार के रूप में जाना जाता है।
कार्यकाल अवधि: उनके आम चुनाव तक पद पर बने रहने की उम्मीद है, जो नवंबर 2025 तक होने वाला है।
लॉरेंस वोंग के बारे में
राजनीतिक करियर: वोंग पहली बार 2011 में संसद सदस्य (सांसद) के रूप में चुने गए थे।
पिछले पद:
उप प्रधानमंत्री
संस्कृति, समुदाय और युवा मंत्रालय में मंत्री
राष्ट्रीय विकास मंत्रालय में मंत्री
शिक्षा मंत्रालय में मंत्री
अन्य भूमिकाएँ:
ऊर्जा बाज़ार प्राधिकरण में उप मुख्य कार्यकारी
सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के अध्यक्ष
COVID-19 महामारी पर सरकार की प्रतिक्रिया की देखरेख करने वाले बहु-मंत्रालय कार्यबल की सह-अध्यक्षता की गई
सिंगापुर के बारे में
राष्ट्रपति - थर्मन शनमुगरत्नम
प्रधान मंत्री - लॉरेंस वोंग
राजधानी - सिंगापुर
2. IAF बांबी बकेट ऑपरेशन के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ शामिल हुई
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भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने बांबी बकेट ऑपरेशन चलाने के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ सहयोग किया।
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Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हुए, भारतीय वायुसेना उत्तराखंड के नैनीताल में जंगल की आग से निपटने में लगी हुई है।
कुल 23 उड़ानें भरी गईं, जिसमें साढ़े 11 घंटे का ऑपरेशन चला।
पहाड़ों में धधकती आग को बुझाने के प्रयासों में भारतीय वायुसेना द्वारा लगभग 44,600 लीटर पानी का उपयोग किया गया।
बांबी बकेट: एक क्रांतिकारी उपकरण
शुरुआत: 1983 में पेश किया गया।
आविष्कारक: कनाडाई डॉन आर्नी।
कार्यक्षमता: विमान के नीचे बड़ी मात्रा में पानी के परिवहन में हेलीकाप्टरों की सुविधा प्रदान करता है।
प्रभाव: हवा से जंगल की आग को तेजी से बुझाने में सक्षम बनाता है।
उत्तराखंड का 'पिरूल लाओ-पैसा पाओ' अभियान
लॉन्च: 8 मई, 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उद्घाटन किया गया।
अभियान की निगरानी: निगरानी के लिए उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियुक्त किया गया।
उद्देश्य: जंगल की आग और जंगल की तबाही का मुकाबला करना।
परिचालन प्रक्रिया:
स्थानीय लोग और युवा जंगल से सूखा पिरूल (चीड़ के पेड़ की पत्तियां) इकट्ठा करते हैं।
निर्दिष्ट संग्रह केंद्रों तक परिवहन।
इनाम: 50 रुपये प्रति किलोग्राम (किग्रा) सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाएगा।
उद्देश्य: चीड़ के जंगलों में पिरूल से उत्पन्न आग के खतरे को कम करना और बिजली उत्पादन जैसे उत्पादक उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करना।
उत्तराखंड के बारे में
मुख्यमंत्री: पुष्कर सिंह धामी
राज्यपाल: गुरमितसिंह
राजधानी: देहरादून
वन्यजीव अभयारण्य:
बिनसर वन्यजीव अभयारण्य
बेनोग वन्यजीव अभयारण्य
त्यौहार:
कांगडाली महोत्सव
उत्तरायणी मेला या उत्तरायणी मेला
3. भारत, ईरान ने शाहिद बेहेश्टी पोर्ट टर्मिनल के लिए 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए
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13 मई, 2024 को, भारत और ईरान ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देते हुए, ईरान के चाबहार बंदरगाह पर शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के प्रबंधन के लिए एक दशक लंबे समझौते पर हस्ताक्षर किए।
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यह समझौता इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन (आईपीजीसीएफजेड) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (पीएमओ) के बीच हुआ।
हस्ताक्षर के दौरान मौजूद उल्लेखनीय शख्सियतें भारत सरकार के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और ईरान के सड़क और शहरी विकास मंत्री मेहरदाद बजरपाश थे।
शर्तों के तहत, आईपीजीएल बंदरगाह सुविधाओं को उन्नत करने के लिए लगभग 120 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश करने के लिए तैयार है।
इसके अतिरिक्त, भारत ने चाबहार से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से संयुक्त उद्यमों के लिए 250 मिलियन अमरीकी डालर की क्रेडिट लाइन बढ़ा दी है।
पृष्ठभूमि
मई 2015 में, भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अंतर-सरकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
बंदरगाह के विकास के अनुबंध को मई 2016 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के साथ अंतिम रूप दिया गया था।
मई 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच हस्ताक्षरित चाहबहार समझौते के नाम से जाने जाने वाले त्रिपक्षीय समझौते के तहत, भारत ने परियोजना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में शाहिद बेहेश्टी टर्मिनल के विकास का कार्य किया।
चाबहार बंदरगाह:
दक्षिण पूर्वी ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह में दो प्रमुख बंदरगाह शामिल हैं: शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहेश्टी।
यह परियोजना भारत और ईरान के बीच एक संयुक्त पहल है, जिसे अफगानिस्तान और भूमि से घिरे मध्य एशियाई देशों के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन बंदरगाह के रूप में सेवा प्रदान करके व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
भारत चाबहार बंदरगाह को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है, जो एक छोटा और अधिक सुलभ व्यापार मार्ग प्रदान करता है जो पाकिस्तान को बायपास करता है, जिससे मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार आसान हो जाता है।
चाबहार बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) परियोजना का अभिन्न अंग है, जो 7,200 किलोमीटर तक फैली एक बहु-मॉडल परिवहन पहल है। इसका उद्देश्य भारत, ईरान, अफगानिस्तान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई को सुव्यवस्थित करना है।
ईरान के बारे में:
राष्ट्रपति: इब्राहिम रायसी
राजधानी: तेहरान
मुद्रा: ईरानी रियाल
4. आईसीजी ने स्वदेशी समुद्री-ग्रेड एल्यूमीनियम के लिए हिंडाल्को के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए
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भारतीय तटरक्षक (ICG) ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
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इस सहयोग का उद्देश्य भारतीय सार्वजनिक और निजी शिपयार्डों में जहाज निर्माण के लिए स्वदेशी समुद्री-ग्रेड एल्यूमीनियम का उत्पादन और आपूर्ति करना है।
एमओयू के लाभ:
एमओयू में उल्लिखित लाभों में त्रैमासिक मूल्य निर्धारण, आपूर्ति में प्राथमिकता और टर्नओवर छूट शामिल हैं।
समझौते का उद्देश्य समय के साथ स्थिर और पूर्वानुमानित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करके जहाज निर्माण परियोजनाओं के लिए बेहतर योजना और लागत प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना है।
बेड़े की क्षमता बढ़ाना:
वर्तमान में, ICG बेड़े में एल्यूमीनियम पतवार वाले 67 जहाज शामिल हैं जो उथले पानी में काम करने में सक्षम हैं।
इस योजना में तटीय सुरक्षा प्रयासों को मजबूत करने के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित समुद्री-ग्रेड एल्यूमीनियम का उपयोग करने वाले अधिक जहाजों को शामिल करना शामिल है।
शामिल प्रमुख संस्थाएँ:
भारतीय तटरक्षक रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सशस्त्र बल, खोज और बचाव, और समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसी है।
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड आदित्य बिड़ला समूह की प्रमुख धातु कंपनी है।
5. क्लाइमवर्क्स ने आइसलैंड में विश्व का सबसे बड़ा डीएसी + एस प्लांट “मैमथ” लॉन्च किया
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8 मई, 2024 को, स्विस स्टार्टअप, क्लाइमवर्क्स एजी ने आइसलैंड में स्थित विश्व स्तर पर सबसे बड़ी परिचालन डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज (डीएसी + एस) सुविधा मैमथ का उद्घाटन किया।
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मैमथ का उद्देश्य वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) को निकालना और इसे चट्टान संरचनाओं में भूमिगत रूप से जमा करना है।
मैमथ सालाना 36,000 टन तक CO2 कैप्चर कर सकता है, जो कार्बन कैप्चर तकनीक में पर्याप्त प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है।
मैमथ के संबंध में:
पैमाना और प्रगति
क्लाइमवर्क्स की दूसरी डीएसी + एस सुविधा, मैमथ 2021 में आइसलैंड में स्थापित अपने पूर्ववर्ती ओर्का से दस गुना बड़ी है।
मैमथ का मॉड्यूलर डिज़ाइन स्केलेबल विकास की अनुमति देता है और इसे 2024 के अंत तक पूरा करने की योजना है।
आधारभूत संरचना
इसमें कुल 72 कलेक्टर कंटेनर शामिल हैं, जिनमें से 12 पहले से ही साइट पर चालू हैं, जो इसकी चरणबद्ध तैनाती रणनीति को दर्शाता है।
लागत में कमी के अनुमान
मैमथ का लक्ष्य CO2 हटाने की लागत को काफी कम करना है:
अनुमान के अनुसार 2030 तक 400 से 600 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का लक्ष्य रखा गया है।
2040 तक इसमें 200 से 350 अमेरिकी डॉलर प्रति टन की और कमी आने का अनुमान है।
नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण
मैमथ भू-तापीय ऊर्जा को अपने प्राथमिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करता है, जिससे वायु कैप्चर प्रक्रिया के लिए आवश्यक कम तापमान वाली गर्मी की सुविधा मिलती है।
कार्बन परिवर्तन प्रक्रिया
कैप्चर की गई CO2 को भूमिगत ले जाया जाता है, जहां यह बेसाल्टिक चट्टानों के साथ प्रतिक्रिया करने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया से गुजरती है, अंततः पत्थर में बदल जाती है।
महत्वपूर्ण बिंदु:
क्लाइमवर्क्स एजी के सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी: जान वुर्जबैकर और क्रिस्टोफ़ गेबाल्ड।
मुख्यालय: ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड
आइसलैंड की राजधानी: रेक्जाविक
आइसलैंड के प्रधान मंत्री: बजरनी बेनेडिक्टसन
6. स्कॉटिश संसद द्वारा जॉन स्वाइनी को स्कॉटलैंड का 7वां प्रथम मंत्री चुना गया
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7 मई, 2024 को स्कॉटिश नेशनल पार्टी (एसएनपी) के नेता जॉन रामसे स्वाइनी को स्कॉटिश संसद द्वारा स्कॉटलैंड के 7वें प्रथम मंत्री के रूप में चुना गया।
खबर का अवलोकन
जॉन स्वाइनी, हमजा हारून यूसुफ का स्थान लेंगे, जिन्होंने 7 मई, 2024 को आधिकारिक तौर पर पद से इस्तीफा दे दिया था।
स्वाइनी की औपचारिक नियुक्ति यूनाइटेड किंगडम (यूके) के महामहिम राजा चार्ल्स तृतीय के रॉयल वारंट के माध्यम से दी जाएगी।
प्रथम मंत्री के लिए जॉन स्विनी का नामांकन स्कॉटिश संसद के भीतर एक वोट का परिणाम था।
स्कॉटिश संसद (एमएसपी) के सदस्यों ने कुल 4 नामांकित व्यक्तियों में से जॉन स्वाइनी को प्रथम मंत्री के रूप में चुनने के पक्ष में 64 से 57 वोट दिए, जिसमें से सात ने अनुपस्थित रहे।
जॉन स्वाइनी के बारे में
पृष्ठभूमि:
जॉन स्वाइनी, उम्र 60 वर्ष, का जन्म 13 अप्रैल, 1964 को एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में हुआ था। वह 1979 में स्कॉटिश नेशनल पार्टी (एसएनपी) में शामिल हुए।
राजनीतिक कैरियर:
1997 में, स्वाइनी को नॉर्थ टेसाइड के लिए वेस्टमिंस्टर संसद सदस्य (एमपी) के रूप में चुना गया था।
स्कॉटिश राजनीति में परिवर्तन करते हुए, वह 1999 में टेसाइड नॉर्थ के लिए स्कॉटिश संसद (एमएसपी) के सदस्य बने।
स्वाइनी ने 1998 से 2000 तक एसएनपी के उप नेता का पद संभाला और बाद में 2000 से 2004 तक पार्टी नेता के रूप में कार्य किया।
सरकारी पद:
2011 से 2014 तक, स्वाइनी ने वित्त, रोजगार और सतत विकास के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य किया।
उन्होंने 2014 से 2023 तक उप-प्रथम मंत्री की भूमिका निभाई और ब्रिटेन के हस्तांतरण के इतिहास में सबसे लंबे समय तक उप-प्रथम मंत्री रहने का गौरव हासिल किया।
अपने उप नेतृत्व के अलावा, स्वाइनी ने विभिन्न कैबिनेट पदों पर कार्य किया:
2014 से 2016 तक वित्त, संविधान और अर्थव्यवस्था के कैबिनेट सचिव।
2016 से 2021 तक शिक्षा और कौशल के लिए कैबिनेट सचिव।
2021 से 2023 तक कोविड रिकवरी के लिए कैबिनेट सचिव।
स्कॉटलैंड के बारे में
प्रथम मंत्री- जॉन रामसे स्वाइनी
राजधानी- एडिनबर्ग
मुद्रा- पाउंड स्टर्लिंग
आधिकारिक भाषाएँ - स्कॉट्स, स्कॉटिश गेलिक, अंग्रेजी, ब्रिटिश सांकेतिक भाषा
राष्ट्रीय पशु - गेंडा
राष्ट्रीय फूल - थीस्ल
7. स्वीडन नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 38वां देश बना
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16 अप्रैल, 2024 को, स्वीडन आधिकारिक तौर पर नासा के "आर्टेमिस समझौते" पर हस्ताक्षर करने वाला 38वां देश बन गया, जो शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए दिशानिर्देश स्थापित करने में अन्य देशों में शामिल हो गया।
खबर का अवलोकन
समझौते पर स्वीडन के शिक्षा मंत्री मैट्स पर्सन और स्वीडन में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत एरिक डी. रामनाथन ने स्टॉकहोम में हस्ताक्षर किए।
आर्टेमिस समझौते में स्विट्जरलैंड का प्रवेश
स्विट्जरलैंड स्वीडन से आगे निकल गया और 15 अप्रैल, 2024 को आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 37वां देश बन गया।
स्विस फेडरल काउंसलर और संघीय आर्थिक मामलों के शिक्षा विभाग के प्रमुख गाइ पार्मेलिन ने स्विट्जरलैंड की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए।
हस्ताक्षर समारोह वाशिंगटन डी.सी. में नासा मुख्यालय में हुआ, जिसमें नासा प्रशासक बिल नेल्सन उपस्थित थे।
20 अप्रैल, 2024 तक आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची:
न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, पोलैंड, कोरिया गणराज्य, रोमानिया, रवांडा, सऊदी अरब, सिंगापुर, अंगोला, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, ब्राजील, बुल्गारिया, कनाडा, कोलंबिया, चेक गणराज्य, इक्वाडोर, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, भारत, इज़राइल, इटली, जापान, लक्ज़मबर्ग, मैक्सिको, नीदरलैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड, उरुग्वे, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीडन।
आर्टेमिस समझौते का अवलोकन
शुरुआत: 2020 में नासा और अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया।
हस्ताक्षरकर्ता: आठ संस्थापक देशों ने 13 अक्टूबर, 2020 को हस्ताक्षर किए।
प्रकृति: बिना किसी वित्तीय प्रतिबद्धता वाला गैर-बाध्यकारी समझौता।
उद्देश्य: जिम्मेदार और टिकाऊ अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देने, 1967 की बाहरी अंतरिक्ष संधि से प्रमुख दायित्वों को लागू करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना।
राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (नासा)
यह संयुक्त राज्य संघीय सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है।
इसके प्राथमिक कर्तव्यों में नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखरेख शामिल है।
इसके अतिरिक्त, नासा वैमानिकी और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान करता है।
इसके अधिदेश में पृथ्वी के वायुमंडल से परे अन्वेषण शामिल है।
एजेंसी अंतरिक्ष अन्वेषण और संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है।
स्थापना - 29 जुलाई 1958
संस्थापक - ड्वाइट डी. आइजनहावर
मुख्यालय: वाशिंगटन, डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका
8. दोहा के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2024 स्काईट्रैक्स अवार्ड्स में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया
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कतर के दोहा में हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (HIA) ने 2024 स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता।
खबर का अवलोकन
2023 एयरपोर्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार के पिछले विजेता सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे ने कुल मिलाकर दूसरा स्थान हासिल किया और इसे एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई। इसने विश्व की सर्वश्रेष्ठ हवाईअड्डा आव्रजन सेवा का पुरस्कार भी जीता।
दक्षिण कोरिया के सियोल में इंचियोन हवाई अड्डे को विश्व स्तर पर तीसरा स्थान मिला और इसे 2024 के लिए विश्व के सबसे पारिवारिक अनुकूल हवाई अड्डे के खिताब से सम्मानित किया गया।
पुरस्कार समारोह 17 अप्रैल, 2024 को फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में हुआ।
स्काईट्रैक्स, एक अंतरराष्ट्रीय विमानन अनुसंधान संगठन जिसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम (यूके) में है, प्रतिष्ठित वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स का आयोजन करता है।
2024 वैश्विक रैंकिंग में भारतीय हवाई अड्डे:
दिल्ली एयरपोर्ट 36वें स्थान पर बरकरार
मुंबई हवाईअड्डे ने शीर्ष 100 में अपना स्थान बनाए रखा और 84वें से गिरकर 95वें स्थान पर आ गया।
बेंगलुरु एयरपोर्ट 59वें स्थान पर पहुंच गया.
हैदराबाद एयरपोर्ट 61वें स्थानपर पहुंच गया
गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 92वां स्थान हासिल किया।
2024 वैश्विक हवाईअड्डा रैंकिंग:
हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोहा, कतर
सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा, सिंगापुर
इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सियोल, दक्षिण कोरिया
टोक्यो हानेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जापान
टोक्यो नारिता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जापान
पेरिस चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डा, फ़्रांस
दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)
म्यूनिख हवाई अड्डा, जर्मनी
ज्यूरिख हवाई अड्डा, स्विट्जरलैंड
इस्तांबुल हवाई अड्डा, तुर्किये
9. विश्व की पहली 'मिस एआई' सौंदर्य प्रतियोगिता WAICAs द्वारा लॉन्च की गई
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वर्ल्ड एआई क्रिएटर अवार्ड्स (डब्ल्यूएआईसीए) ने उद्घाटन मिस एआई सौंदर्य प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।
खबर का अवलोकन
यह कार्यक्रम प्रतियोगियों की सौंदर्य अपील, तकनीकी कुशलता और ऑनलाइन प्रभाव का मूल्यांकन करता है।
प्रतियोगिता विवरण:
विश्व भर में एआई रचनाकारों के लिए अपने मॉडल प्रदर्शित करने के लिए खुला है।
रूप-रंग, शिष्टता और सोशल मीडिया सहभागिता के आधार पर मूल्यांकन।
सामाजिक दबदबा प्रशंसक जुड़ाव और दर्शकों की वृद्धि दर से मापा जाता है।
फैनव्यू के साथ साझेदारी:
फैनव्यू, आभासी मॉडलों की मेजबानी करने वाला एक मंच, एक भागीदार है।
सह-संस्थापक विल मोनानेज WAICAs को ऑस्कर की तरह बनाने की इच्छा रखते हैं।
पुरस्कार:
विजेता को $5,000 नकद पुरस्कार, फैनव्यू प्रमोशन और पीआर समर्थन मिलता है।
उपविजेता और तीसरे स्थान के विजेताओं को भी पुरस्कार मिलते हैं।
विजेताओं की घोषणा महीने के अंत में एक ऑनलाइन पुरस्कार समारोह के साथ 10 मई को की जाएगी।
जज पैनल:
इसमें एआई-जनरेटेड मॉडल ऐताना लोपेज़ और एमिली पेलेग्रिनी शामिल हैं।
इसमें उद्यमी एंड्रयू बलोच और सौंदर्य प्रतियोगिता के इतिहासकार सैली-एन फॉसेट जैसे मानव विशेषज्ञ भी शामिल हैं।
10. महत्वपूर्ण खनिजों के वैज्ञानिक खनन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पैनल बनाया
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महत्वपूर्ण खनिजों के वैज्ञानिक खनन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा नीति आयोग के सदस्य विजय कुमार सारस्वत के नेतृत्व में सात सदस्यीय पैनल की स्थापना की गई है।
खबर का अवलोकन
पैनल का प्राथमिक लक्ष्य तांबा, सोना और हीरे जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लागत प्रभावी और वैज्ञानिक निष्कर्षण के लिए विधायी उपायों का प्रस्ताव करना है।
ये खनिज अक्सर गहरे अंतःस्थापित निक्षेपों में पाए जाते हैं, जिन्हें निकालने के लिए भूमिगत खनन की आवश्यकता होती है।
खनन सुधारों के निहितार्थों के बारे में राज्यों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए पैनल द्वारा रणनीतियाँ तैयार की जाएंगी।
2023 में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने जम्मू और कश्मीर के सलाल-हैमाना क्षेत्र में लगभग 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की, जो इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में
महत्वपूर्ण खनिज आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
भारत सरकार ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक सूची की पहचान की है।
इन खनिजों में एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, तांबा, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हेफ़नियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नाइओबियम, निकेल, प्लैटिनम समूह तत्व (पीजीई), फॉस्फोरस, पोटाश, दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई), सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, ज़िरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम,रेनियम शामिल हैं।
