1. सिटी बैंक और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) के साथ इंडसइंड बैंक ने सह-वित्तपोषण ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
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इंडसइंड बैंक ने $125 मिलियन की फंडिंग लाइन के लिए सिटी बैंक और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) के साथ एक सह-वित्तपोषण ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
खबर का अवलोकन
इंडसइंड बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए फंडिंग लाइन का उपयोग किया जाएगा।
सह-वित्तपोषण में JICA से JPY 13 बिलियन (लगभग $97.45 मिलियन) और सिटीबैंक से इंडसइंड बैंक को $30 मिलियन का ऋण शामिल है।
तीन संस्थाओं के बीच सहयोग का उद्देश्य किसानों और अन्य संबंधित व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करके भारत में कृषि क्षेत्र के विकास का समर्थन करना है।
इंडसइंड बैंक खुदरा बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और ट्रेजरी परिचालन में मजबूत उपस्थिति के साथ भारत में एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है।
इंडसइंड बैंक के बारे में
यह भारत की एक प्रमुख वित्तीय सेवा कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है।
बैंक विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक, लेनदेन संबंधी और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। इनमें बचत और चालू खाते, ऋण, क्रेडिट कार्ड, बीमा और निवेश विकल्प शामिल हैं।
इंडसइंड बैंक का उद्घाटन अप्रैल 1994 में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया।
इंडसइंड बैंक के बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष अरुण तिवारी हैं।
बैंक की टैगलाइन "वी केयर दिल से, वी मेक यू फील रिचर" है।
जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) के बारे में
गठन -1 अक्टूबर 2003
प्रकार - निगमित प्रशासनिक एजेंसी
उद्देश्य - आधिकारिक विकास सहायता
मुख्यालय - चियोदा, टोक्यो, जापान
सेवा क्षेत्र -दुनिया भर में
आधिकारिक भाषा - जापानी, अंग्रेजी (माध्यमिक)
अध्यक्ष - अकिहिको तनाका
संबद्धता - विकास सहायता समिति
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
सिटीबैंक के बारे में
स्थापना - 16 जून 1812
संस्थापक - सैमुअल ऑसगूड
मुख्यालय - न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य
2. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया
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सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने यूनिफाइड पोर्टल 11 अप्रैल को लॉन्च किया और इस पोर्टल का उद्घाटन राजस्व सचिव श्री संजय मल्होत्रा ने किया।
खबर का अवलोकन
- इस पोर्टल का शुभारंभ 'आजादी का अमृत महोत्सव' की अवधि के दौरान डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को मजबूत करने की दिशा में किया गया है।
- यह पोर्टल ब्यूरो द्वारा जारी लाइसेंसिंग और ExIM प्राधिकरणों के लिए वन -स्टॉप समाधान है।
- पोर्टल को दवाओं और फार्मा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने, "आत्मनिर्भर भारत" के लिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, फार्मा और रासायनिक उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभाग के उपयोगकर्ताओं में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यूनिफाइड पोर्टल के लॉन्च से देश में एनडीपीएस और नियंत्रित पदार्थों के साथ पारदर्शी और बेहतर अनुपालन के साथ व्यापार करने की प्रक्रिया आसान होगी।
- पोर्टल अन्य सरकारी सेवाओं जैसे भारत कोष, जीएसटी, पैन-एनएसडीएल सत्यापन, ई-संचित और यूआईडीएआई के साथ एकीकृत है, जो सीबीएन से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एकल बिंदु सेवा की सुविधा प्रदान करता है।
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) के बारे में
- सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एक केंद्र सरकार का संगठन है जो विभिन्न संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक पदार्थों और प्रीकर्सर केमिकल्स के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है।
- यह भारत में मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों के उत्पादन, व्यापार और खपत को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार भारत सरकार की नोडल एजेंसी है।
- इसकी स्थापना भारतीय अफीम अधिनियम, 1857 के तहत की गई थी।
- यह नशीले पदार्थों और नशीले पदार्थों की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए लाइसेंस जारी करता है।
- CBN इन पदार्थों के उत्पादन और वितरण पर नज़र रखता है और उन्हें नियंत्रित करता है, और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का विरोध करता है।
- CBN मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को समन्वित करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग जैसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करता है।
- CBN नशीले पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग की वैश्विक समस्या से निपटने के लिए ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) और अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (INCB) जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करता है।
स्थापना - 1935
मुख्यालय - ग्वालियर, मध्य प्रदेश
3. हैदराबाद में फूड कॉन्क्लेव-2023
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दो दिवसीय ‘फूड कॉन्क्लेव-2023’ का आयोजन 28 और 29 अप्रैल को तेलंगाना के हैदराबाद में किया जाएगा।
खबर का अवलोकन:
- फूड कॉन्क्लेव का उद्देश्य वर्तमान दशक में भारतीय कृषि-खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए मुख्य चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना है।
- इस आयोजन में पांच विषयगत ट्रैक शामिल किए जाएगें जिसमें कृषि-खाद्य क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को शामिल किए जाएगें।
- जो मुख्यतः कृषि (हरा), खाद्य तेल (पीला), डेयरी (सफेद), मांस और पोल्ट्री (गुलाबी), और जलीय कृषि (नीला) मुख्य फोकस क्षेत्र होंगे।
आयोजन के साझीदार संगठन:
- तेलंगाना सरकार यह सत्र आयोजित करने के लिए कई संगठनों के साथ सहयोग कर रही है।
- इस आयोजन में तेलंगाना सरकार के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम-इंडिया, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, इंडियन डेयरी एसोसिएशन, हेइफ़र इंटरनेशनल और सोसाइटी ऑफ़ एक्वाकल्चर प्रोफेशनल्स शामिल हैं।
तेलंगाना:
- राजधानी: हैदराबाद
- राज्यपाल: तमिलिसाई सुंदरराजन
- मुख्यमंत्री: के चंद्रशेखर राव
4. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने किया 35वें सीआईएसओ डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन
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राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की अपनी क्षमता निर्माण योजना के तहत, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के 22 प्रतिभागियों के साथ आयोजन किया जा रहा है।
खबर का अवलोकन:
- इसका आयोजन 10-14 अप्रैल, 2023 तक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में 35वें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीएसआईओ) के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में किया जा रहा है।
उद्देश्य:
- साइबर-अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने और बढ़ते खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना।
- इसके लिए सभी सरकारी विभागों में सीआईएसओ और अग्रिम पंक्ति के आईटी अधिकारियों की क्षमता बनाने के मिशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की एक पहल, साइबर सुरक्षित भारत कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी।
सीआईएसओ के लिए 5-दिवसीय गहन प्रशिक्षण
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों, पुलिस और सुरक्षा बलों के तकनीकी विंग, सीटीओ और तकनीकी/पीएमयू टीमों के सदस्यों सहित अधीनस्थ एजेंसियों/पीएसयू के सीआईएसओ के लिए 5-दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है।
- इस प्रशिक्षण का उद्देश्य विशेष रूप से सीआईएसओ को साइबर हमलों को व्यापक और पूरी तरह से समझने के लिए शिक्षित और सक्षम करना, सुरक्षा की नवीनतम तकनीकों के बारे में आवश्यक अनुभव प्राप्त करना और बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत संगठनों और नागरिकों के लिए एक सशक्त ई- इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभों को पहुंचाना है।
- वर्ष 2018 में आरंभ किया गया, सीआईएसओ प्रशिक्षण सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत सरकार और उद्योग संघ के बीच अपनी तरह की पहली साझेदारी है।
5. आम आदमी पार्टी को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा
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भारतीय चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी (एएपी) को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है।
खबर का अवलोकन:
- भारतीय चुनाव आयोग ने इसके साथ ही कई राजनीतिक दलों से उनकी राष्ट्रिय पार्टी होने का दर्जा वापस ले लिया है। जबकि कई राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया।
राष्ट्रिय पार्टी का दर्जा वापस:
- चुनाव आयोग ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी, सीपीआई और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है।
- उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल (रालोद, RLD) को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा भी वापस लिया है।
राज्य स्तरीय पार्टी में रूप में मिली मान्यता:
- रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (पश्चिम बंगाल)।
- वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी (मेघालय)।
- लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) (नगालैंड)।
- टिपरा मोथा पार्टी (त्रिपुरा)।
- बीआरएस (BRS) (आंध्र प्रदेश)।
अभी देश में सिर्फ छह राष्ट्रिय पार्टी:
- भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस (INC)
- कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्सवादी) (CPI-M)
- भारतीय जनता पार्टी (BJP)
- बहुजन समाज पार्टी (BSP)
- नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP)
- आम आदमी पार्टी (AAP)
राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने की शर्तें:
- भारतीय चुनाव आयोग की राजनीतिक दल और चुनाव चिह्न, 2019 पुस्तिका के अनुसार, एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल तभी माना जाएगा जब:
- इसे चार या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में 'मान्यता प्राप्त' हो; या
- लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनावों में 4 अलग-अलग राज्यों से कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त करे तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे। या
- यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीती हो।
राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने की शर्तें:
- किसी पार्टी को किसी राज्य में राज्यस्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है यदि:
- यह संबंधित राज्य विधान सभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है और साथ ही यह उसी राज्य विधान सभा में 2 सीटें पाता है।
- यदि यह लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और साथ ही यह उसी राज्य से लोकसभा में 1 सीट पाता है।
- यदि यह संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में विधान सभा में 3% सीटें जीतता है या विधानसभा में 3 सीटें (जो भी अधिक हो) पाता है।
- यदि वह संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उसके किसी खंड के लिए लोकसभा में 1 सीट पाता है।
- यदि यह राज्य या राज्य विधान सभा के लिये लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% मत पाता है।
आम आदमी पार्टी:
- वर्तमान में आम आदमी पार्टी की दो राज्यों में सरकार है:
- फरवरी 2020 में भी केंद्र शासित प्रदेश व राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली।
- पंजाब में 2022 में विधान सभा के चुनाव में पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई।
- इसी वर्ष दिल्ली एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी ने पहली बार अपना मेयर बनाया।
- अगले वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
6. पीएम मोदी ने सात बिल्लियों के संरक्षण के लिए बिग कैट एलायंस लॉन्च किया
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9 अप्रैल, 2023 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स एलायंस (IBCA) का शुभारंभ किया।
खबर का अवलोकन
- IBCA का फोकस बड़ी बिल्लियों की सात प्रजातियों का संरक्षण करना है, जिनमें बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जगुआर, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड लेपर्ड शामिल हैं।
- गठबंधन इन सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण प्रयासों पर सहयोग करने के लिए दुनिया भर के देशों, संरक्षणवादियों और विशेषज्ञों को एक साथ लाना चाहता है।
- गठबंधन का उद्देश्य संरक्षण के लिए स्थायी समाधान बनाने के लिए सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना है।
- IBCA की शुरूआत इन शानदार जानवरों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि उनकी आबादी निवास स्थान के नुकसान, अवैध शिकार और मानव-पशु संघर्षों से अभूतपूर्व खतरों का सामना करती है।
कर्नाटक के बारे में
- यह दक्षिण-पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है और इसकी सीमा उत्तर में महाराष्ट्र, उत्तर-पश्चिम में गोवा, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में तमिलनाडु और दक्षिण-पश्चिम में केरल से लगती है।
- राज्य का एक विविध परिदृश्य है, इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में पश्चिमी घाट हैं।
- कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को "भारत की सिलिकॉन वैली" के रूप में जाना जाता है और यह प्रौद्योगिकी और नवाचार का एक प्रमुख केंद्र है।
- उत्तरी कर्नाटक में स्थित हम्पी कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।
- कर्नाटक के स्थलों में कूर्ग का हिल स्टेशन, गोकर्ण का समुद्र तट शहर और ऐतिहासिक शहर बीजापुर शामिल हैं।
- कन्नड़ कर्नाटक की आधिकारिक भाषा है, हालांकि अंग्रेजी और हिंदी भी व्यापक रूप से बोली जाती है।
मुख्यमंत्री - बसवराज बोम्मई
राज्यपाल - थावर चंद गहलोत
आधिकारिक पशु - भारतीय हाथी
आधिकारिक पक्षी - भारतीय रोलर
आधिकारिक नृत्य - यक्षगान
आधिकारिक गीत - जया भारत जननिया तनुजते
7. संयुक्त सैन्य अभ्यास 'एक्स कवच' अंडमान और निकोबार कमान में संपन्न हुआ
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अंडमान और निकोबार कमांड (एएनसी) ने थल सेना, नौसेना, वायु सेना और तटरक्षक बलों की संपदाओं को शामिल करते हुए बड़े स्तर पर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘एक्स कवच’ का आयोजन किया।
खबर का अवलोकन
23 फरवरी, 2023 को शुरू होकर यह अभ्यास 7 अप्रैल, 2023 को संपन्न हुआ।
इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त युद्ध क्षमताओं और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को ठीक करना और सेनाओं के बीच अंतर परिचालन और संचालन तालमेल को बढ़ाना था।
थल सेना की ‘शत्रुजीत ब्रिगेड’, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन (एएफएसओडी), नौसेना के विशेष बलों और एएनसी के उभयचर सैनिकों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक दूरस्थ द्वीप पर अभ्यास किया।
अभ्यास में तट से दूर उभयचर लैंडिंग, हवाई संचालन, हेलीबोर्न संचालन और विशेष बलों के त्वरित प्रवेश से जुड़े बहु-डोमेन अभ्यास किया गया।
'एक्स कवच' ने भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों की क्षमताओं और तैयारियों का प्रदर्शन किया।
8. भारत के राष्ट्रपति ने सुखोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी
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भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल, 2023 को असम के तेजपुर वायु सेना स्टेशन में सुखोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमान में एक ऐतिहासिक उड़ान भरी।
खबर का अवलोकन
राष्ट्रपति, जो भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं, ने लगभग 30 मिनट तक उड़ान भरी।
विमान को 106 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार ने उड़ाया था।
विमान ने समुद्र तल से करीब दो किलोमीटर की ऊंचाई पर और करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी।
सुखोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमान में राष्ट्रपति की उड़ान भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में सशस्त्र बलों के साथ जुड़ने के उनके प्रयासों का एक हिस्सा है।
फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सुखोई एमकेआई 30 फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं और युद्धक विमान में उड़ान भरने वाली देश की चौथी राष्ट्रपति हैं।
इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और रामनाथ कोविंद भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान में उड़ान भर चुके हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से पहले देश कि पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 2009 में सुखोई में उड़ान भरी थी।
सुखोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमान
यह दो सीट वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है।
इसे रूसी कंपनी सुखोई ने विकसित किया है और इसका निर्माण लाइसेंस के तहत भारत के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने किया है।
रेंज - 3000 कि.मी
9. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आईएमएफ - विश्व बैंक की वसंत वार्षिक बैठक में भाग लेंगी
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) - विश्व बैंक की वसंत वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए USA की यात्रा पर हैं।
खबर का अवलोकन
बैठक में दुनिया भर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकर भाग लेंगे।
यह बैठक 9 अप्रैल से वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ मुख्यालय में होने वाली है।
स्प्रिंग एनुअल मीटिंग्स के मौके पर सीतारमण जी20 देशों के अपने संबंधित समकक्षों और अन्य प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगी।
सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास 12 अप्रैल को संयुक्त रूप से दूसरी जी20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, एफएमसीबीजी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
बैठक में G20 सदस्यों, 13 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के लगभग 350 प्रतिनिधि भाग लेंगे।
वे वैश्विक मुद्दों के व्यापक स्पेक्ट्रम के आसपास केंद्रित बहुपक्षीय चर्चाओं में शामिल होंगे।
बैठक का एजेंडा
खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा को दूर करना, वैश्विक ऋण कमजोरियों का प्रबंधन, बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करना, जलवायु कार्रवाई के लिए वित्त जुटाने और अंतर्राष्ट्रीय कर और वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों पर प्रगति में तेजी लाने जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
बैठक के बारे में
स्प्रिंग मीटिंग्स 14 - 16 अप्रैल, 2023 को वाशिंगटन, डी.सी. में आयोजित की जाएंगी।
विश्व बैंक समूह (डब्ल्यूबीजी) अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में संगठन यह बैठक आयोजित कर रहा है।
यह बैठक इन विषयों पर जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने और प्रमुख मुद्दों पर एजेंडा को आगे बढ़ाने का प्राथमिक अवसर है।
10. सरकार ने प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण पर किरीट पारिख पैनल की सिफारिशों को मंजूरी दी
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सरकार ने 7 अप्रैल को किरीट पारेख समिति द्वारा सुझाए गए नए मूल्य निर्धारण फॉर्मूले के तहत अप्रैल के बाकी दिनों के लिए प्राकृतिक गैस की कीमत 7.92 डॉलर प्रति MMBTU (दस लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट) तय की है।
खबर का अवलोकन
हालांकि, उपभोक्ताओं के लिए अंतिम दरें 6.5 डॉलर प्रति MMBTU तक सीमित कर दी गई हैं।
तेल मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (PPAC) ने आदेश में कहा कि 8 अप्रैल से 30 अप्रैल के लिए प्राकृतिक गैस की कीमत 7.92 डॉलर प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट होगी।
यह कीमत आयातित कच्चे तेल की औसत लागत के 10 प्रतिशत मूल्य के आधार पर तय की गई है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मूल्य निर्धारण फॉर्मूले में बदलाव करते हुए उपभोक्ताओं के लिए दरों को 6.5 डॉलर प्रति MMBTU पर सीमित कर दिया है। यह सीमा 31 मार्च, 2025 तक दो वर्ष के लिए लागू होगी।
आदेश में कहा गया है, "ओएनजीसी/ओआईएल द्वारा उनके पुराने क्षेत्रों से उत्पादित गैस की कीमत 6.5 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की सीमा के अधीन होगी।"
सरकार ने ओएनजीसी लिमिटेड और ओआईएल लिमिटेड के लिए गैस उत्पादन की लागत को कवर करने के लिए अगले दो वर्षों के लिए $ 4 प्रति एमएमबीटीयू के न्यूनतम मूल्य को मंजूरी दी है।
नई दरों से सीएनजी और पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचने वाली रसोई गैस और वाहन ईंधन और पेट्रोकेमिकल्स व उर्वरक क्षेत्र सहित विभिन्न उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली कंप्रेस्ड नैचुरल गैस (सीएनजी) की कीमतों में 10 प्रतिशत तक कमी होगी।
