1. पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की
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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 11 मार्च को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (NSAC) की छठी बैठक की अध्यक्षता की।
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NSAC की बैठक में भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में टेक लैंडस्केप और आगे की राह, लॉजिस्टिक्स में इनोवेशन, भारत को ग्लोबल स्किल मार्केट बनाना, इनोवेशन हब, महिला उद्यमिता, घरेलू पूंजी के लिए क्षमता निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को कवर किया गया।
बैठक में स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल लॉन्च करने की उम्मीद है, जिसकी परिकल्पना एनएसएसी द्वारा की गई है और डीपीआईआईटी और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है।
राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के बारे में
इसका गठन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा किया गया था।
इसका उद्देश्य एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देना है।
संघटन
अध्यक्ष - वाणिज्य और उद्योग मंत्री।
परिषद के संयोजक - संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग।
पदेन सदस्य - संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के नामांकित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव के पद से कम न हों।
गैर-आधिकारिक सदस्य - विभिन्न श्रेणियों से सरकार द्वारा नामित किए गए सफल स्टार्टअप्स के संस्थापक, भारत में कंपनियों का विकास और विस्तार कर चुके लोग, स्टार्टअप्स में निवेशकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्ति, आदि।
2. अगले पांच वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया का द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य
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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 11 मार्च को कहा, ऑस्ट्रेलिया और भारत अगले पांच वर्षों में 100 बिलियन डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखेंगे।
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दोनों देश वर्तमान में 30 बिलियन डॉलर के व्यापार से असंतुष्ट हैं।
दोनों देशों ने इस साल के अंत तक मौजूदा मुक्त व्यापार समझौते के दायरे का विस्तार करने के लिए वार्ता को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
वह ऑस्ट्रेलियाई व्यापार और पर्यटन मंत्री डॉन फैरेल के साथ भारत-ऑस्ट्रेलिया 18वें संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग पर नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित कर रहे थे।
29 दिसंबर 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए) लागू किया।
वे अब एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) के लिए इसके दायरे का विस्तार करने के लिए बातचीत कर रहे हैं।
दोनों पक्ष 2023 तक महत्वाकांक्षी सीईसीए को मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं।
भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार संबंध
ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
माल और सेवाओं में भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया है।
2019 और 2021 के बीच ऑस्ट्रेलिया में भारत का व्यापारिक निर्यात 135% बढ़ा।
ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात - निर्मित सामान जैसे पेट्रोलियम, औषधियाँ, हीरे, आभूषण, रेलवे कोच और वाहन, मिल्ड चावल और शाकनाशी।
ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत का आयात- ऑस्ट्रेलिया से इसके आयात का 82% कोयला, सोना, तांबा अयस्क, एल्यूमीनियम ऑक्साइड, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, मैंगनीज अयस्क, एल्यूमीनियम अपशिष्ट, रंजक, मसूर आदि हैं।
3. पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पीएम मोदी ने पोस्ट-बजट वेबिनार को संबोधित किया
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च को 'पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास)' पर बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित किया।
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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अनुसार, यह केंद्रीय बजट में घोषित पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचारों और सुझावों के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे 12 पोस्ट-बजट वेबिनार की श्रृंखला का हिस्सा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से देश में युवाओं को रोजगार के ढेर सारे अवसर मिल रहे हैं।
बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में अधिक लक्षित दृष्टिकोण की आवश्यकता है और पीएम-विश्वकर्मा योजना उसी सोच का परिणाम है।
पीएम-विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य न केवल पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की समृद्ध परंपरा को संरक्षित करना है बल्कि उनका विकास करना भी है।
अब स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को उनकी जरूरतों के मुताबिक बदलने की जरूरत है।
पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना
बजट 2023-24 में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए इस योजना की घोषणा की गई है।
इस योजना का उद्देश्य कारीगरों/शिल्पकारों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करके उनके उत्पादों/सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना है।
इस योजना में वित्तीय सहायता के साथ-साथ उन्नत कौशल तक पहुंच, प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों का ज्ञान और कुशल हरित प्रौद्योगिकियां, ब्रांड प्रचार और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं।
इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला और कमजोर वर्गों पर अधिक ध्यान दिया गया है।
विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत देश के 140 से अधिक जातियां आती हैं जो कि देश की एक बड़ी आबादी को कवर करती हैं।
4. PNB ने किसानों के वित्तपोषण की सुविधा हेतु केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) के साथ MoU पर हस्ताक्षर किये
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9 मार्च 2023 को e-NWR (इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीप्ट) के तहत पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (CWC) ने वित्तपोषण की सुविधा हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
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इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन(CWC) गोदामों में संग्रहीत कृषि उत्पादों को गिरवी रखने के बदले में किसानों, प्रोसेसरों और व्यापारियों को आसानी से वित्त उपलब्ध कराना है।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के बारे में
यह नई दिल्ली में स्थित एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है।
PNB की यूके में एक बैंकिंग सहायक कंपनी है और साथ ही दुबई, काबुल, कॉव्लून और हांगकांग में इसकी शाखाएं हैं।
स्थापना - मई 1894
संस्थापक - दयाल सिंह मजीठिया, लाला लाजपत राय
टैगलाइन - "द नेम यू कैन बैंक अपॉन "
MD और CEO - अतुल कुमार गोयल
केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) के बारे में
इसका उद्देश्य सामाजिक रूप से जिम्मेदार और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से विश्वसनीय, लागत प्रभावी, मूल्य वर्धित, एकीकृत भंडारण और रसद सेवाएं प्रदान करना है।
स्थापना: 9 मार्च 1957
5. इंडोनेशिया ने राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो स्थानांतरित किया
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हाल ही में,इंडोनेशियाई सरकार ने देश की नई राजधानी के स्थल का अनावरण किया।
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नई राजधानी इंडोनेशिया के नुसंतारा बोर्नियो के पूर्वी कालीमंतन प्रांत में स्थित है।
देश की नई राजधानी नुसंतरा कहलाएगी।
नई राजधानी एक सस्टेनेबल फॉरेस्ट सिटी होगी जिसे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा और इसका लक्ष्य वर्ष 2045 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन होगा।
इंडोनेशिया अपनी राजधानी क्यों बदल रहा है?
इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की जनसंख्या लगभग 10 मिलियन है और वृहत महानगरीय क्षेत्र में जनसंख्या की तुलना में यहाँ तीन गुना जनसंख्या है।
इसे दुनिया का सबसे तेजी से डूबने वाला शहर बताया गया है और मौजूदा दर से यह अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक शहर का एक तिहाई हिस्सा जलमग्नहो सकता है।
इसका मुख्य कारण अनियंत्रित भूजल निकासी है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते जावा सागर ने इस संभावना को और बढ़ा दिया है।
इसकी हवा और भूजल अत्यधिक प्रदूषित हैं, इसमें नियमित रूप से बाढ़ आती है और इसकी गलियां इतनी भरी हुई हैं कि इसकी अनुमानित भीड़ से अर्थव्यवस्था को प्रति वर्ष $ 4.5 बिलियन का नुकसान होता है।
इन सब समस्याओं को देखते हुए राष्ट्रपति जोको विडोडो ने नई राजधानी के निर्माण की कल्पना की है, जिससे देश को "टिकाऊ शहर" मिल सके।
इंडोनेशिया के बारे में
इसे पहले डच ईस्ट इंडीज (नीदरलैंड ईस्ट इंडीज) के रूप में जाना जाता था और यह 17 अगस्त 1945 को नीदरलैंड से स्वतंत्र हो गया।
यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपसमूह है जिसमें 17,500 द्वीप हैं।
ग्रीनलैंड और न्यू गिनी के बाद इंडोनेशिया का बोर्नियो द्वीप दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है।
देश में 100 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं और सबसे प्रसिद्ध क्राकाटोआ और माउंट मेरापी हैं।
यह दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है।
राजधानी : जकार्ता
मुद्रा: रुपिया
राष्ट्रपति: जोको विडोडो
6. भारत-अमेरिका 5वीं वाणिज्यिक वार्ता बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई
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भारत-अमेरिका पांचवीं वाणिज्यिक वार्ता बैठक 10 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित की गई।
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बैठक में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो ने भाग लिया।
दोनों नेताओं ने स्वीकार किया कि 2014 के बाद से द्विपक्षीय वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार लगभग दोगुना हो गया है, जो 2022 में दर्ज 191 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है।
दोनों पक्षों ने अपने व्यावसायिक सहयोग को बढ़ाने और कई क्षेत्रों में बाजार की संभावनाओं का दोहन करने के लिए उठाए गए कदमों का स्वागत किया।
दोनों पक्षों ने छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों और स्टार्टअप्स द्वारा निवेश के लिए एक वातावरण को सक्षम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का स्वागत किया।
दोनों मंत्रियों ने माना कि छोटे व्यवसाय और उद्यमी अमेरिका और भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की जीवनरेखा हैं।
इस संदर्भ में, दोनों पक्षों ने वाणिज्यिक संवाद के तहत प्रतिभा, नवाचार और समावेशी विकास पर एक नए कार्य समूह के शुभारंभ की घोषणा की।
यह डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों सहित स्टार्ट-अप्स, एसएमई, कौशल विकास और उद्यमिता पर सहयोग को आगे बढ़ाएगा।
दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलास्थापित करने और भारत-अमेरिकी वाणिज्यिक संवाद के ढांचे के तहत नवाचार साझेदारी पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
भारत-अमेरिका वाणिज्यिक संवाद
इसका उद्देश्य व्यापार को सुविधाजनक बनाना और आर्थिक क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में निवेश के अवसरों को अधिकतम करना है।
अंतिम भारत-अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता फरवरी 2019 में आयोजित की गई थी।
तब से, महामारी और अन्य कारकों के कारण इसे आयोजित नहीं किया जा सका।
तीन साल के अंतराल के बाद आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और विविधीकरण और नए उभरते क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ वाणिज्यिक संवाद को फिर से लॉन्च करने का प्रस्ताव किया गया है।
भारत-अमेरिका व्यापार संबंध
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, भारत अमेरिका के लिए नौवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है।
कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान वस्तुओं के द्विपक्षीय व्यापार में काफी वृद्धि देखी गई, जो 131 बिलियन अमरीकी डालर को पार कर गया, इस प्रकार 2014 से (8 वर्षों में) दोगुना हो गया।
यूएस भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत भी है, और यूएस भारत के लिए शीर्ष पांच निवेश स्थलों में से एक है।
7. अरुण सुब्रमण्यन न्यूयॉर्क में मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बनने वाले पहले भारतीय-अमेरिकी बने
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संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने भारतीय-अमेरिकी अरुण सुब्रमण्यन को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले का जिला न्यायाधीश नियुक्त करने की पुष्टि की है।
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इसके साथ ही सुब्रमण्यन इस बेंच पर सेवा देने वाले पहले दक्षिण एशियाई न्यायाधीश बन गए हैं।
सीनेट ने 7 मार्च को 58-37 मतों से सुब्रमण्यन के नामांकन की पुष्टि की।
इससे पहले, सितंबर 2022 में, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य जिला न्यायालय के लिए सुब्रमण्यन के नामांकन की घोषणा की थी।
व्हाइट हाउस के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राष्ट्रपति बिडेन की घोषणा ने घोषित संघीय न्यायिक अधिकारियों की संख्या को 143 तक पहुंचा दिया है।
सुब्रमण्यन ने 2004 में कोलंबिया लॉ स्कूल से ज्यूरिस डॉक्टर (जेडी) और 2001 में केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी से बीए किया।
वह न्यूयॉर्क में सुज़मैन गॉडफ्रे एलएलपी में भागीदार हैं जहां उन्होंने 2007 से काम किया है।
सुब्रमण्यन ने झूठे दावों से संबंधित मामलों, बाल पोर्नोग्राफी में तस्करी के शिकार लोगों, उपभोक्ताओं और अनुचित तरीकों से घायल व्यक्तियों का मामला उठाया है।
8. केंद्र सरकार ने हाई प्राइस डे अहेड मार्केट और सरप्लस पावर पोर्टल लॉन्च किया
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केंद्र सरकार ने हाल ही में पीक डिमांड सीजन के दौरान बिजली की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक हाई प्राइस डे अहेड मार्केट और सरप्लस पावर पोर्टल (पीयूएसएचपी) लॉन्च किया है।
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ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 9 मार्च 2023 को नई दिल्ली में वर्चुअल रूप से पोर्टल लॉन्च किया।
पिछले वर्ष कुछ दिनों में बिजली एक्सचेंज में कीमतें 20 रुपये तक बढ़ गई थीं, सीईआरसी को एक्सचेंज पर 12 रुपये की अधिकतम सीमा लगाने का निर्देश दिया था, ताकि कोई मुनाफाखोरी न हो।
यह सीमा डे अहेड मार्केट और रियल टाइम मार्केट में एक अप्रैल, 2022 और 6 मई, 2022 से सभी वर्गों में लागू की गई थी।
इस कदम से खरीददारों के लिए कीमत तर्कसंगत बन गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की उच्च कीमतों के कारण; गैस का उपयोग करके बनाई गई बिजली महंगी थी – 12 रुपये प्रति यूनिट से अधिक – और इस कीमत पर वह बाजार में नहीं बेची जा सकती थी।
इसी तरह, आयातित कोयला-आधारित संयंत्रों और बैटरी-ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में संग्रहीत अक्षय ऊर्जा को संचालन में नहीं लाया जा सका, क्योंकि उनकी उत्पादन लागत अधिक थी।
हाई प्राइस डे अहेड मार्केट और सरप्लस पावर पोर्टल
यह पोर्टल अपनी तरह की अनूठी पहल है, जो विद्युत मंत्रालय और नियामक की सरलता को दर्शाता है।
वितरण कंपनियों ने बिजली आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक पीपीए का करार किया है।
उन्हें बिजली शेड्यूल तय नहीं करने पर भी फिक्स्ड चार्ज देना पड़ता है।
अब डिस्कॉम पोर्टल पर ब्लॉक समय/दिनों/महीनों में अपनी सरप्लस बिजली का हवाला दे सकेंगी।
जिन डिस्कॉम को बिजली की जरूरत है, वे सरप्लस बिजली की मांग करने में सक्षम होंगे।
नए खरीददार नियामकों द्वारा निर्धारित परिवर्तनीय शुल्क (वीसी) और निश्चित लागत (एफसी) दोनों का भुगतान करेंगे।
एक बार जब बिजली फिर से सौंप दी जायेगी, तो मूल लाभार्थी को पीछे हटने का कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि पूरी एफसी देनदारी भी नए लाभार्थी को स्थानांतरित कर दी जाएगी।
इससे डिस्कॉम पर निर्धारित लागत का बोझ कम होगा और सभी उपलब्ध उत्पादन क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा।
9. सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, नवाचार साझेदारी पर भारत, अमेरिका ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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भारत और अमेरिका ने 10 फरवरी को नई दिल्ली में वाणिज्यिक संवाद 2023 के दौरान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
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वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के निमंत्रण पर, अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो ने 7 से 10 मार्च के बीच दिल्ली का दौरा किया।
यात्रा के दौरान, दोनों देशों के बीच नए व्यापार और निवेश के अवसरों को खोलने और सहयोग पर चर्चा करने के लिए 10 मार्च को भारत-अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता फिर से शुरू की गई।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य यूएस के चिप्स और विज्ञान अधिनियम और भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के मद्देनजर सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और विविधीकरण पर दोनों सरकारों के बीच एक सहयोगी तंत्र स्थापित करना है।
इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के माध्यम से दोनों देशों की पूरक ताकत का लाभ उठाना और सेमीकंडक्टर नवाचार पारिस्थितिक तंत्र के वाणिज्यिक अवसरों और विकास को सुविधाजनक बनाना है।
इसके अलावा, समझौता ज्ञापन में पारस्परिक रूप से लाभकारी अनुसंधान एवं विकास, प्रतिभा और कौशल विकास की परिकल्पना की गई है।
सेमीकंडक्टर चिप्स क्या हैं?
यह एक ऐसी सामग्री है जिसमें कंडक्टर और इन्सुलेटर के बीच चालकता होती है।
इसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम या गैलियम, आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड के यौगिकों का उपयोग किया जाता है।
अर्धचालक या चिप्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं?
यह सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों के केंद्र और मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है।
चिप्स का उपयोग डेटा-स्टोरिंग मेमोरी चिप्स, या लॉजिक चिप्स के रूप में किया जाता है जो प्रोग्राम चलाते हैं।
चिप्स के निर्माण में बहुत सटीकता के साथ-साथ निवेश की भी आवश्यकता होती है।
इसके लिए विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है जहां निर्माण इकाई के आसपास या अंदर छोटी गड़बड़ी भी उत्पादन में बाधा उत्पन्न कर सकती है।
10. 19वीं बिम्सटेक मंत्रिस्तरीय बैठक
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विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री, डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने 9 मार्च को बैंकॉक से वर्चुअली थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित 19वीं बिम्सटेक मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया।
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बैठक के दौरान छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए कोर बिम्सटेक कार्य तंत्र, क्षेत्रीय बिम्सटेक और बिम्सटेक के बाह्य संबंधों के लिए प्रक्रिया के नियमों सहित कई दस्तावेजों को मंजूरी दी गई।
बैठक में भारत में मौसम और जलवायु के लिए बिम्सटेक केंद्र की स्थापना से संबंधित समझौते के मसौदे को भी मंजूरी दी गई।
इसके अलावा बिम्सटेक बैंकॉक विजन 2030 को भी मंजूरी दी गई। इसे 6वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में लाया जाएगा।
नेताओं ने सचिवालय के प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियमों और बिम्सटेक सचिवालय के संशोधित वित्तीय नियमों और विनियमों को भी मंजूरी दे दी, जो एक स्वीकृत बजट के साथ पूरे वित्तीय वर्ष में सचिवालय द्वारा व्यय को सक्षम करेगा।
बिम्सटेक के बारे में
BIMSTEC जिसका फुल फॉर्म 'बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन' है, सात दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
इसकी स्थापना 1997 में क्षेत्र में आपसी व्यापार, कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक, तकनीकी और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी।
इसके 7 सदस्य देशों में से 5 सदस्य- बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका दक्षिण एशिया से हैं तथा दो देश - म्याँमार और थाईलैंड दक्षिण-पूर्व एशिया से हैं।
प्रारंभ में बिम्सटेक में छह क्षेत्रों- व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य पालन को क्षेत्रीय सहयोग के लिए शामिल किया गया था जिसे बाद में 14 क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया जिसमें कृषि भी शामिल है।
सचिवालय: ढाका, बांग्लादेश
