1. केंद्र ने राजस्थान और नागालैंड को आपदा प्रतिक्रिया कोष के रूप में 1,043 करोड़ रुपये की मंजूरी दी
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 17 जून को राजस्थान और नागालैंड को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत 1,043 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी, जो 2021-22 के दौरान सूखे से प्रभावित थे।
समिति ने ₹ 1,043.23 करोड़ की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी, जिसमें से ₹ 1,003.95 करोड़ राजस्थान को और ₹ 39.28 करोड़ नागालैंड को प्राप्त होगा।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, केंद्र सरकार ने 28 राज्यों को उनके एसडीआरएफ में 17,747.20 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ से 11 राज्यों को 7,342.30 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ)
यह केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित एक कोष है।
इसका उपयोग किसी भी आपदा की स्थिति के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है।
इसे पहले राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ) कहा जाता था।
2005 में, आपदा प्रबंधन अधिनियम अधिनियमित किया गया था और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) कर दिया गया।
एनडीआरएफ की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 के अनुसार की गई थी।
जून 2020 में वित्त मंत्रालय ने व्यक्तियों और संस्थानों को सीधे एनडीआरएफ में योगदान करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ)
इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत किया गया है।
इसका गठन 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर किया गया था।
यह राज्य सरकारों के पास अधिसूचित आपदाओं की प्रतिक्रिया के लिए तत्काल राहत प्रदान करने हेतु व्यय को पूरा करने के लिए उपलब्ध प्राथमिक निधि है।
केंद्र सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए के लिए एसडीआरएफ आवंटन का 75% योगदान देता है।
केंद्र विशेष श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर) के लिए 90% योगदान देता है।
एसडीआरएफ के अंतर्गत आने वाली आपदाएं हैं चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला, पाला और शीत लहरें।
2. वाईएसआर यंत्र सेवा योजना आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू की गई
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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, वाईएस जगन मोहन रेड्डी के द्वारा वाईएसआर यंत्र सेवा योजना शुरू की गयी है I
योजना के बारे में
मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने चुत्तुगुंता गांव से इस योजना की शुरुआत की।
इस योजना के तहत किसानों को कम दरों में ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध कराएं जाएंगे।
इस योजना की कुल लागत 2016 करोड़ रुपये हैं।
सरकार सभी मशीनरी पर 40 फीसदी की सब्सिडी देगी और किसानों को कर्ज भी प्रदान किया जायेगा।
इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में कस्टम हायरिंग सेंटरबनाने का निर्णय भी लिया गया।
इस कार्यक्रम में रितु भरोसा स्कीम के तहत 5260 किसानों के खाते में 175 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई।
आंध्र प्रदेश सरकार का लक्ष्य कुल 10,750 वाईएसआर यंत्र सेवा केंद्र (सीएचसी) स्थापित करना है।
आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में
ऐतिहासिक रूप से आन्ध्र प्रदेश को "भारत का धान का कटोरा" कहा जाता है।
आन्ध्र प्रदेश का गठन 1 नवम्बर 1956 को किया गया था ।
कुचिपूड़ी राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य रूप है।
राजधानी- अमरावती
राजभाषा- तेलुगू
राज्यपाल- बिस्व भूषण हरिचंदन
मुख्यमंत्री- जगन मोहन रेड्डी (कांग्रेस)
विधान सभा सीटें- 176
राज्य सभा सीटें- 11
लोक सभा सीटें - 25
3. स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का सूरत में उद्घाटन
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केंद्रीय इस्पात मंत्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने 15 जून को बंदरगाह को शहर से जोड़ने के लिए गुजरात के सूरत शहर में स्टील स्लैग का उपयोग करके बनाए गए पहले 6-लेन राजमार्ग का उद्घाटन किया।
100 प्रतिशत स्टील-प्रसंस्कृत स्लैग का उपयोग करके बनाई गई सड़क "कचरे को धन में परिवर्तित करने" और इस्पात संयंत्रों की स्थिरता में सुधार का एक वास्तविक उदाहरण है।
मंत्री ने सभी कचरे को धन में परिवर्तित करके सर्कुलर अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना समय की मांग है क्योंकि दुनिया में सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हो रहा है।
सड़क निर्माण में ऐसी सामग्री के उपयोग से न केवल स्थायित्व बढ़ेगा, बल्कि निर्माण की लागत को कम करने में भी मदद मिलेगी क्योंकि स्लैग-आधारित सामग्री में बेहतर गुण होते हैं।
भारत में विभिन्न प्रक्रिया के माध्यम से स्टील स्लैग का उत्पादन 2030 तक बढ़ने की संभावना है।
स्टील स्लैग रोड क्या है?
स्लैग एक स्टील फर्नेस से उत्पन्न होता है जो अशुद्धता के रूप में पिघला हुआ फ्लक्स सामग्री के रूप में लगभग 1,500-1,600 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलता है।
पिघली हुई सामग्री को अनुकूलित प्रक्रिया के अनुसार ठंडा करने के लिए स्लैग गड्ढों में डाला जाता है और आगे स्थिर स्टील स्लैग समुच्चय विकसित करने के लिए संसाधित किया जाता है।
सड़क निर्माण में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक समुच्चय के स्थान पर यह एक बेहतर भौतिक गुण वाला विकल्प है
सर्कुलर इकोनॉमी क्या है?
वर्तमान अर्थव्यवस्था में पृथ्वी से ली गई सामग्री से उत्पाद बनाया जाता है, और अंत में उन्हें कचरे के रूप में फेंक दिया जाता है।
एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था में, इसके विपरीत, हम सबसे पहले कचरे का उत्पादन बंद कर देते हैं।
ऐसी अर्थव्यवस्था में, कपड़े, स्क्रैप धातु और अप्रचलित इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सभी प्रकार के कचरे को अर्थव्यवस्था में वापस कर दिया जाता है या अधिक कुशलता से उपयोग किया जाता है।
सर्कुलर इकोनॉमी तीन सिद्धांतों पर आधारित है-
कचरे और प्रदूषण को खत्म करना
उत्पादों और सामग्रियों को सर्कुलेट करना (उनके उच्चतम मूल्य पर)
पुनः उत्पन्न होने की प्रकृति
4. राष्ट्रपति ने गोवा में नए राजभवन की आधारशिला रखी
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राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 15 जून को राजधानी पणजी के पास डोना पाउला, गोवा में नए राजभवन भवन की आधारशिला रखी।
मौजूदा भवन का निर्माण 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ जो 19वीं शताब्दी के अंत में गवर्नर हाउस बन गया।
नए भवन का निर्माण मौजूदा गवर्नर हाउस के परिसर में किया जा रहा है, जिसका निर्माण तत्कालीन पुर्तगाली शासन के दौरान किया गया था।
नए भवन का निर्माण करते समय वर्षा जल संचयन जैसे कदम उठाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने का ध्यान रखा जाएगा.
नई इमारत राष्ट्रपति भवन, अन्य राजभवनों और गोवा वास्तुकला से प्रेरित है।
इस अवसर पर राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत और अन्य नेता उपस्थित थे।
गोवा के बारे में
राजधानी - पणजी
स्थापित - 30 मई 1987
जिला - दो
राजभाषा - कोंकणी
उच्च न्यायालय - पणजी में बंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ
राज्यपाल - पी एस श्रीधरन पिल्लै
मुख्यमंत्री - डॉ प्रमोद सावंती
5. कैबिनेट ने गुजरात में नए धोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी
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14 जून को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गुजरात के धोलेरा में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के चरण 1 के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
परियोजना की अनुमानित लागत 1305 करोड़ रुपये है और इसे 2025-26 तक पूरा कर लिया जाएगा।
यह परियोजना धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड (डीआईएसीएल) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
डीआईएसीएल एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), गुजरात सरकार (जीओजी) और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) शामिल हैं, जो 51:33:16 के अनुपात में इक्विटी रखते हैं।
धोलेरा हवाई अड्डे के बारे में
यह अहमदाबाद हवाई अड्डे से 80 किमी की दूरी पर स्थित है।
इसका निर्माण धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (डीएसआईआर) से यात्री और कार्गो यातायात को सुगम बनाने के लिए किया जा रहा है, इससे औद्योगिक क्षेत्र को एक प्रमुख कार्गो हब बनने की उम्मीद है।
हवाई अड्डा अहमदाबाद के दूसरे हवाई अड्डे के रूप में काम करेगा।
प्रारंभिक यात्री यातायात प्रति वर्ष तीन लाख यात्रियों के होने का अनुमान है, जो 20 वर्षों की अवधि में बढ़कर 23 लाख हो जाने की उम्मीद है।
वर्ष 2025-26 से 20,000 टन वार्षिक कार्गो यातायात का भी अनुमान है, जो 20 वर्षों की अवधि में बढ़कर 2.73 लाख टन हो जाएगा।
ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा क्या है?
भारत सरकार ने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति, 2008 तैयार की है।
यह नीति देश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास के लिए मौजूदा दिशानिर्देश प्रदान करती है।
'ग्रीनफील्ड' शब्द की उत्पत्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हुई है।
इसका मतलब एक ऐसी परियोजना से है जिसमें पूर्व के काम से कोई बाधा नहीं है।
ऐसे हवाई अड्डों का निर्माण मौजूदा हवाई अड्डे के यातायात की अनुमानित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है।
वर्तमान में, भारत में 29 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। नौ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के साथ, कुल संख्या 38 तक पहुंच जाएगी।
6. केरल में शुरू की गई सुरक्षा-मित्र परियोजना
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केरल राज्य परिवहन मंत्रालय ने 'सुरक्षा-मित्र परियोजना' नाम से एक वाहन निगरानी प्रणाली शुरू की है।
सुरक्षा-मित्र परियोजना क्या है?
सुरक्षा-मित्र परियोजना एक वाहन निगरानी प्रणाली है।
यह किसी भी दुर्घटना के मामले में संकट संदेश भेजता है।
यात्रा के दौरान कोई अप्रिय घटना होने पर यह प्रणाली मालिकों के मोबाइल फोन पर एक संकट संदेश भेजेगी।
मोटर वाहन विभाग ने निर्भया योजना के तहत इस परियोजना की शुरुआत की है।
सिस्टम कैसे काम करेगा?
वाहनों के साथ एक व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) लगाया जाएगा।
यदि वाहन दुर्घटना में शामिल है या यदि चालक वाहन को अधिक गति देता है, तो मालिकों को VLTD से SMS अलर्ट प्राप्त होगा।
डिवाइस की स्थापना के दौरान मालिकों द्वारा प्रदान किए गए प्रासंगिक नंबर और ईमेल आईडी पर SMS और ई-मेल के माध्यम से अलर्ट तुरंत भेजे जाएंगे।
केरल राज्य के बारे में
केरल भारत के दक्षिण-पश्चिम छोर पर स्थित है। त्रावणकोर-कोचीन राज्य का गठन 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर और कोचीन रियासतों को मिलाकर किया गया था।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर-कोचीन और मालाबार को मिलाकर केरल राज्य का गठन किया गया था।
केरल को प्राचीन समय में आरण्यक(aranyaka) नाम से जाना जाता था |
यह यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य (Baby Friendly State) है।
केरल को 'ईश्वर का अपना घर' भी कहा जाता है I
देशभर की काली मिर्च का 98% उत्पादन केरल में होता है। केरल में रबड़ क्षेत्र देशभर का 83% है। यहीं चाय, कॉफी, रबर, इलायची और मसालों के बागान हैं ।
झील -बेम्बनाद, अष्टमुदी
त्यौहार -ओणम फसल कटाई के समय मनाया जाता है।
लोक नृत्य -कथकली
प्रमुख जनजातियाँ -आडियान, इर्रावलान, कम्मार, कुरामन
राजधानी -तिरुवनन्तपुरम
लिंगानुपात -1084 (सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य)
साक्षरता -93.91% (सबसे अधिक साक्षर राज्य)
7. बिक्रम केशरी अरुख ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए
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बीजू जनता दल (बीजद) के छह बार के विधायक बिक्रम केशरी अरुख को निर्विरोध ओडिशा विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है।
उन्हें ओडिशा विधानसभा के 21वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
अरुखा ने 'एसएन पात्रो' की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।
विधायक बिक्रम केशरी अरुख पहले सरकार के मुख्य सचेतक के रूप में कार्यरत थे।
अरुखा भंजनगर से वर्ष 1995 से लगातार विधायक हैं।
ओड़िशा राज्य के बारे में
आधुनिक ओड़िशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को कटक के कनिका पैलेस में भारत के एक राज्य के रूप में हुई थीI
राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस (ओड़िशा दिवस) के रूप में मनाया जाता है।
ओड़िशा के संबलपुर के पास स्थित हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है।
पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर राज्य के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं जिन्हें पूर्वी भारत का सुनहरा त्रिकोण पुकारा जाता है।
क्रोमाइट, मैंगनीज़ अयस्क और डोलोमाइट के उत्पादन में ओडिशा भारत के सभी राज्यों से आगे है।
राजधानी- भुवनेश्वर
राज्यपाल- गणेशी लाल
मुख्यमंत्री- नवीन पटनायक
विधान सभा सीटें- 147
राज्य सभा सीटें- 10
लोक सभा सीटें- 20
8. जम्मू-कश्मीर ई-गवर्नेंस सेवाओं के वितरण में सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे आगे
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केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट (NeSDA) 2021 रिपोर्ट जारी की।
जम्मू और कश्मीर ई-गवर्नेंस सेवाओं के वितरण में सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ऊपर है।
जम्मू और कश्मीर ने सालाना लगभग 200 करोड़ रुपये बचाने में सफलता प्राप्त की है जो सरकारी फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में खर्च हो जाता था।
रिपोर्ट के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केरल का समग्र अनुपालन स्कोर उच्चतम था।
मेघालय और नागालैंड पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के बीच सभी मूल्यांकन मानकों में 90 प्रतिशत से अधिक के समग्र अनुपालन के साथ प्रमुख राज्य पोर्टल हैं।
केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में लगभग 90 प्रतिशत अनुपालन था।
केंद्रीय मंत्रालयों में, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास, शिक्षा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन सभी मूल्यांकन मानकों में 80% से अधिक के समग्र अनुपालन के साथ प्रमुख मंत्रालय पोर्टल हैं।
गृह मंत्रालय के पोर्टल का समग्र अनुपालन स्कोर उच्चतम था।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (NeSDA) के बारे में
इसका गठन 2019 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा किया गया था।
यह एक द्विवार्षिक अध्ययन है।
यह राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) और केंद्रीय मंत्रालयों की ई-गवर्नेंस सेवा वितरण की प्रभावशीलता का आकलन करता है।
NeSDA का मानदंड
वित्त, श्रम और रोजगार, शिक्षा, स्थानीय शासन और उपयोगिता सेवाएं, समाज कल्याण, पर्यावरण और पर्यटन क्षेत्र।
मूल्यांकन में प्रत्येक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 56 अनिवार्य सेवाओं और केंद्रीय मंत्रालयों के लिए 27 सेवाओं को शामिल किया गया।
9. उत्तर प्रदेश में ई-विधान प्रणाली
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गुजरात के विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 9 जून को उत्तर प्रदेश विधान सभा का दौरा किया, ताकि पेपरलेस कार्यवाही के लिए ई-विधान प्रणाली के बारे में जाना जा सके जिसे हाल ही में यूपी राज्य विधानसभा द्वारा अपनाया गया है।
उत्तर प्रदेश भारत के कुछ राज्य विधानसभाओं में से एक है जिसने डिजिटल विधानसभा प्रणाली को लागू किया है, और इसका अंतिम सत्र पूरी तरह से डिजिटाइज़ किया गया था।
इससे पहले मई में प्रतिनिधियों को तकनीक से परिचित कराने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
ई-विधान प्रणाली क्या है?
ई-विधान प्रणाली को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) भी कहा जाता है।
यह एक मंच के माध्यम से सभी भारतीय राज्यों और संसद के विधायी निकायों को डिजिटाइज़ करने की एक प्रणाली है।
इसमें एक वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप शामिल है।
सदन की कार्यवाही, तारांकित/अतारांकित प्रश्न और उत्तर, समिति की रिपोर्ट आदि पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।
2023 तक सभी विधानसभाओं, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों की कार्यवाही एक मंच पर उपलब्ध होगी।
अन्य राज्य जिन्होंने इस प्रणाली को लागू किया
मार्च 2022 में नेवा को लागू करने वाला नागालैंड पहला राज्य बन गया।
हिमाचल प्रदेश की विधान सभा ने 2014 में NeVA के पायलट प्रोजेक्ट को लागू किया।
हालांकि संसद के दोनों सदन अभी पूरी तरह से डिजिटल नहीं हुए हैं, लेकिन दुनिया भर की सरकारें डिजिटल मोड को अपनाने की ओर बढ़ रही हैं।
दिसंबर 2021 में, दुबई सरकार 100 प्रतिशत पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई।
महत्व
सरकार द्वारा हाल के वर्षों में डिजिटलीकरण की ओर एक महत्त्वपूर्ण बदलाव किया गया है।
NeVA का उद्देश्य विभिन्न राज्य विधानसभाओं से संबंधित सूचनाओं को सुव्यवस्थित करना और दिन-प्रतिदिन के कामकाज में कागज के उपयोग को समाप्त करना है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2021 में "एक राष्ट्र एक विधायी मंच" के विचार का उल्लेख किया गया था।
एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारी संसदीय प्रणाली को आवश्यक तकनीकी बढ़ावा देता है और साथ ही देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ता है।
10. तमिलनाडु के सिरुमलाई पहाड़ियों के महत्व को उजागर करने के लिए एक जैव विविधता पार्क
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तमिलनाडु सरकार डिंडीगुल ज़िले में सिरुमलाई पहाड़ी रेंज में एक जैवविविधता पार्क विकसित कर रही है।
इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के सतत् प्रबंधन के लिये जागरूकता पैदा करना है।
यह पार्क एक प्रकृति संरक्षक है जो क्षेत्र की प्राकृतिक विरासत को आश्रय देता है तथा इसका शैक्षिक और सांस्कृतिक मूल्य है, साथ ही यह पर्यावरण की गुणवत्ता में वृद्धि करता I
यहाँ पर विभिन्न जैवविविधता घटक जैसे- स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, उभयचर आदि पाए जाते हैं।
पार्क के चारों ओर विभिन्न प्रकार के फूल वाले पौधे लगाए गए हैं तथा आवश्यक सिंचाई सुविधाएंँ प्रदान की गई हैं।
तितलियों और मेज़बान पौधों को आकर्षित करने के लिये परागण पौधों के संयोजन की भी योजना बनाई गई है।
सिरुमलाई पहाड़ी के बारे में
यह पहाड़ी डिंडीगुल ज़िले में 60,000 एकड़ के क्षेत्र में विस्तृत है। ये डिंडीगुल शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर, समुद्र तल से 400 से 1,650 मीटर की ऊँचाई पर स्थित हैं।
निचली पहाड़ी श्रृंखला में अत्यधिक अशांत झाड़ीदार वन पाए जाते हैं जबकि मध्य पहाड़ी श्रृंखला पर उष्णकटिबंधीय मिश्रित शुष्क पर्णपाती वन तथा उच्च पहाड़ी श्रृंखला पर अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस पहाड़ी श्रृंखला में कई दुर्लभ और स्थानिक पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
इस क्षेत्र में गौर, तेंदुआ, चित्तीदार हिरण, माउस हिरण, सियार, स्लोथ बियर, जंगली सूअर, भारतीय पैंगोलिन तथा सरीसृप की कई प्रजातियां पाई जाती है।
जैव विविधता पार्क क्या है?
जैव विविधता पार्क वन का एक अनूठा परिदृश्य है जहाँ एक क्षेत्र में जैविक समुदायों के रूप में देशी पौधों और वन्य जीवों की प्रजातियों के पारिस्थितिक संयोजन को स्थापित किया जाता है। यह पार्क एक प्रकृति आरक्षित क्षेत्र है जो प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करता है।
