1. दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी लॉन्च किया
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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमताओं में सुधार करने में मदद करने के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की है।
महत्वपूर्ण तथ्य
दिल्ली सरकार ने दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू) और दिल्ली कंस्ट्रक्शन बोर्ड के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को विकसित किया है।
निर्माण श्रमिक और राजमिस्त्री आदि बनाने के लिए स्किल यूनिवर्सिटी द्वारा सिम्प्लेक्स, नारदको और इंडिया विजन फाउंडेशन के साथ मिलकर शुरू किया गया यह कार्यक्रम बेहद खास है।
इसमें 15-15 दिन के एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से श्रमिकों का कौशल बढ़ाया जाएगा।
एक साल में दो लाख श्रमिकों को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इस प्रयास से कौशल बढ़ने के साथ श्रमिकों की आय में भी आठ हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। साथ ही, निर्माण कंपनियों को अच्छे व स्मार्ट तरीके से काम करने वाले श्रमिक मिलने से काम बेहतर होगा, बर्बादी कम होगी और भरपूर बचत होगी।
प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सभी श्रमिकों को 4200 रुपये भी दिए जाएंगे।
दिल्ली के बारे में
दिल्ली को सन् 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत संघ की राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया था ।
1956 में इसे केन्द्रशासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया।
69वें संविधान संशोधन,1991 के तहत केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली’ बनाया गया था ।
दिल्ली के लिये 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई थी ।
एनसीआर में दिल्ली से सटे सूबे उत्तर प्रदेश(8), हरियाणा(14) और राजस्थान(2) जिले शामिल हैं।
उपराज्यपाल- विनय कुमार सक्सेना
मुख्यमंत्री- श्री अरविंद केजरीवाल
2. छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार सृजन के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी
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छत्तीसगढ़ अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का 21वां राज्य बन गया है I
महत्वपूर्ण तथ्य
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ ईवी नीति 2022 को मंजूरी दी गई I
नीति का उद्देश्य न केवल सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी करना है, बल्कि आने वाले दिनों में राज्य को ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना है I
“नीति के तहत, सरकार ने 2027 तक ईवी के रूप में व्यक्तिगत उपयोग या व्यावसायिक उपयोग के तहत वाहनों के 15 प्रतिशत नए रजिस्ट्रेशन करने का लक्ष्य है.”
छत्तीसगढ़ ईवी नीति कमर्शियल और नॉन-कमर्शियल वाहनों के लिए लागू होगीI
इस नीति के आधिकारिक रूप से लागू होने की तारीख से पहले दो वर्षों के दौरान खरीदे गए सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स में फुल छूट दी जाएगीI
छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में
छत्तीसगढ़ मध्य भारत का एक घने जंगलों वाला राज्य है जो अपने मंदिरों और झरनों के लिए जाना जाता है।
धान की भरपूर पैदावार के कारण इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है।
छत्तीसगढ़ विश्व का सबसे अधिक किंबरलाइट भंडार का क्षेत्र है।
देश के कुल खनिज उत्पादन का 16 प्रतिशत खनिज उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है।
खनिज राजस्व की दृष्टि से देश में दूसरा बड़ा राज्य है।
छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था।
राजधानी- रायपुर
राज्यपाल- अनुसुइया उइके
मुख्यमंत्री- भूपेश बघेल
3. अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने से 16 लोगों की मौत
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जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में 16 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई।
महत्वपूर्ण तथ्य
अचानक आई बाढ़ ने शिविर का एक हिस्सा बहा दिया।
बाढ़ के स्थल पर लगभग 50 लोग लापता हैं।
घायलों को बालटाल में स्थापित अस्थायी चिकित्सा शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया।
बादल फटने और अचानक आने वाली बाढ़ का सही स्थान काली माता वाई जंक्शन है, जो निचली अमरनाथ गुफा में बालटाल आधार शिविर की ओर स्थित है।
बादल फटना क्या है?
यह अचानक, बहुत भारी वर्षा होती है, जो आमतौर पर प्रकृति में स्थानीय और संक्षिप्त अवधि की होती है।
अधिकांश बादल फटने की घटना गरज के साथ होती है।
आईएमडी के अनुसार यह लगभग 20-30 वर्ग किमी के भौगोलिक क्षेत्र में 100 मिमी / घंटा से अधिक "अप्रत्याशित वर्षा" के साथ एक मौसमी की घटना है।
बादल फटने की घटना में उच्च स्तर पर पानी की एक बड़ी मात्रा जमा हो सकती है, और यदि ऊपर की धाराएं कमजोर हो जाती हैं तो यह पूरा पानी एक ही बार में जमीन पर गिर जाता है।
विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटना एक सामान्य घटना है।
अमरनाथ यात्रा के बारे में
अमरनाथ यात्रा हिमालय में स्थित भगवान शिव के अमरनाथ गुफा मंदिर की वार्षिक तीर्थ यात्रा है।
गुफा श्रीनगर से लगभग 141 किमी (88 मील) की दूरी पर 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव ने पार्वती को अपनी अमरता (अमर कथा) का रहस्य बताने का फैसला किया, तो उन्होंने दक्षिण कश्मीर में हिमालय में गहरी अमरनाथ गुफा को चुना।
भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करने वाला बर्फ का शिवलिंग गुफा की छत में एक फांक से पानी की एक बूंद से बनता है।
शिव लिंगम हर साल मई में अपना पूर्ण आकार लेता है जिसके बाद यह पिघलना शुरू हो जाता है।
जम्मू और कश्मीर में अन्य तीर्थ स्थल
वैष्णो देवी मंदिर
यह हिंदू देवी को समर्पित एक बहुत लोकप्रिय हिंदू मंदिर है।
यह जम्मू और कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत में स्थित है।
यह समुद्र तल से 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
शंकराचार्य मंदिर
यह श्रीनगर में जबरवां पर्वत पर स्थित है।
मंदिर भगवान शिव को समर्पित है।
यह मैदानी इलाकों से करीब 1100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
कहा जाता है कि महान संत शंकराचार्य अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान वहीं रुके थे।
रघुनाथ मंदिर
यह उत्तर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और जम्मू में स्थित है।
इसे महाराजा गुलाब सिंह (जम्मू और कश्मीर राज्य के संस्थापक) और उनके बेटे रणबीर सिंह ने बनवाया था।
इस मंदिर में हिंदू देवी-देवताओं की कई मूर्तियां हैं, लेकिन इसके मुख्य देवता भगवान राम हैं।
4. गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 जुलाई को जयपुर में आयोजित 30वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, जहां सुरक्षा, सड़क, परिवहन, उद्योग, पानी, बिजली तथा सामान्य हितों के अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई।
महत्वपूर्ण तथ्य
बैठक में राजस्थान सहित 8 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और उपराज्यपालों ने भाग लिया।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वागत भाषण दिया।
बैठक 25 साल बाद जयपुर में हुई।
मोदी सरकार देश में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए अपनी समग्र रणनीति के तहत क्षेत्रीय परिषदों की नियमित रूप से बैठकें करती रही है।
पिछले आठ वर्षों में, क्षेत्रीय परिषदों और इसकी स्थायी समितियों की बैठकों की संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई है।
क्षेत्रीय परिषदों के बारे में
1956 में भारत के पहले प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण का विचार दिया।
भारत में पांच क्षेत्रीय परिषदें हैं जिनकी स्थापना 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15-22 के तहत की गई थी।
प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद द्वारा एक स्थायी समिति का गठन किया जाता है जिसमें सदस्य राज्यों की संबंधित क्षेत्रीय परिषदों के मुख्य सचिव शामिल होते हैं।
इन स्थायी समितियों की समय-समय पर बैठकें होती रहती हैं ताकि मुद्दों का समाधान किया जा सके।
अध्यक्ष - केंद्रीय गृह मंत्री इनमें से प्रत्येक परिषद के अध्यक्ष हैं
उपाध्यक्ष - मेजबान राज्य के मुख्यमंत्री
पांच क्षेत्रीय परिषदें
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद - हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ शामिल हैं।
केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद - छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं।
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद - बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं।
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद - गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली शामिल हैं।
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद - आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी शामिल हैं।
क्षेत्रीय परिषदों के उद्देश्य
राष्ट्रीय एकीकरण
केंद्र और राज्यों को सहयोग करने और विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाना
क्षेत्रवाद, भाषावाद और विशिष्ट प्रवृत्तियों के विकास को रोकना
विकास परियोजनाओं के सफल और शीघ्र निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोग का वातावरण स्थापित करना
क्षेत्रीय परिषदों का महत्व
क्षेत्रीय परिषदें एक या अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों या केंद्र और राज्यों के बीच के मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।
यह सामाजिक और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यों के बीच विचार-विमर्श और विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है।
यह केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।
कृपया 11 जून 2022 की पोस्ट भी देखें
5. गृह मंत्री ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की शांति की प्रतिमा का अनावरण किया
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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 07 जुलाई, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा “स्टेच्यू ऑफ पीस” का अनावरण किया।
स्वामी रामानुजाचार्य के बारे में
स्वामी रामानुजाचार्य वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे।
उन्होंने समूचे भारत की यात्रा की और समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर बल दिया।
उनकी शिक्षाओं ने भक्ति आंदोलन के संतों को प्रेरित किया और उन्हीं के शिष्य रामानंद ने भक्ति आंदोलन की शुूरुआत की।
मध्य युगीन संत कवियों अन्नामाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई की रचनाएंँ उनके दर्शन से प्रभावित रहीं।
रामानुज सदियों पहले लोगों के सभी वर्गों के बीच सामाजिक समानता के पैरोकार रहे और उन्होंने समाज में जाति या स्थिति से परे सभी के लिये मंदिरों के दरवाज़े खोलने हेतु प्रोत्साहित किया, वह भी एक ऐसे समय में जब कई जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी।
उन्होंने शिक्षा को उन लोगों तक पहुँचाया जो इससे वंचित थे।
उनका सबसे बड़ा योगदान ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ की अवधारणा का प्रचार है, जिसका अनुवाद प्रायः ‘सारा ब्रह्मांड एक परिवार है’, के रूप में किया जाता है।
6. छत्तीसगढ़ को विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित स्कूल परियोजना के लिए केंद्र की मंजूरी मिली
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छत्तीसगढ़ सरकार को $300 मिलियन (लगभग ₹2,100 करोड़) स्कूल शिक्षा परियोजना के लिए केंद्र से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, यह फंड विश्व बैंक द्वारा राज्य सरकार को दिया जाएगा।
प्रस्ताव क्या है?
पहले चरण की बातचीत के लिए विश्व बैंक की एक टीम इस महीने के अंत में छत्तीसगढ़ का दौरा करेगी।
इस प्रस्ताव पर दो महीने पहले चर्चा शुरू हुई थी, तत्पश्चात राज्य के वित्त विभाग की मंजूरी के बाद केंद्र को भेजा गया था।
विश्व बैंक छत्तीसगढ़ सरकार को बाजार दरों से काफी कम व्याज पर पांच साल की अवधि में $ 300 मिलियन उधार देगा और इसे 20 वर्षों की अवधि में चुकानी होगी।
विश्व बैंक की टीम का आकलन करने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी, जिसे अंतिम मंजूरी के लिए विश्व बैंक बोर्ड और केंद्र के समक्ष रखा जाएगा।
डीपीआर में इस बात की भी विस्तृत योजना होगी कि पैसा कैसे खर्च किया जाएगा।
सैद्धांतिक मंजूरी क्या है?
इसका मतलब है कि केंद्र को विश्व बैंक जैसे बाहरी वित्तीय संस्थान से राज्य के उधार लेने में कोई आपत्ति नहीं है।
यह अंतिम मंजूरी नहीं है, लेकिन यह राज्य के लिए बाद की चर्चाओं के साथ आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है।
इसी तरह, विश्व बैंक ने भी सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है कि वह इस परियोजना को निधि देने के लिए तैयार है।
भारत की स्कूली शिक्षा के साथ विश्व बैंक का जुड़ाव
विश्व बैंक 1994 से भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ है।
विश्व बैंक ने भारत के साथ 2021 में छह भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार के लिए $500 मिलियन स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिज़ल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम (STARS) पर हस्ताक्षर किये थे।
हालाँकि, उस सूची में छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है।
7. नैरोबी मक्खियों के संपर्क में आने से सिक्किम कॉलेज के 100 छात्र संक्रमित
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पूर्वी सिक्किम के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के करीब 100 छात्रों को नैरोबी मक्खियों के संपर्क में आने से गंभीर त्वचा संक्रमण का सामना करना पड़ा।
नैरोबी मक्खियों के बारे में
ये मक्खियाँ पूर्वी अफ्रीका में केन्या की राजधानी नैरोबी की मूल निवासी हैं, और इसलिए इन्हें नैरोबी मक्खियां कहा जाता है।
ये मक्खियाँ ड्रैगन बग की तरह होती हैं।
वे दो प्रजातियों से संबंधित हैं, पेडरस एक्ज़िमियस और पेडरस सबाईस।
वे नारंगी और काले रंग के होते हैं, और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पनपते हैं।
अधिकांश कीड़ों की तरह, यह उज्ज्वल प्रकाश से आकर्षित होते हैं।
नैरोबी मक्खियों का मानव पर प्रभाव
फार्म कीट नैरोबी मक्खियों का प्राथमिक भोजन स्रोत हैं, इसलिए ये कीड़े मनुष्यों के लिए फायदेमंद हैं।
चूंकि वे चमकदार रोशनी से आकर्षित होते हैं, इसलिए उनके लिए मानव आवास में अपना रास्ता खोजना दुर्लभ नहीं है।
अधिकांश कीड़ों के विपरीत, नैरोबी मक्खियाँ काटती नहीं हैं, लेकिन जब वे काटती हैं तो वे पेडेरिन नामक एक तरल पदार्थ छोड़ती हैं जिससे त्वचा पर रासायनिक जलन होती है।
यह रसायन त्वचा पर असामान्य जलने के निशान या या घाव पैदा कर सकता है।
एक या दो दिन में, पिनहेड के आकार के फफोले उभर आते हैं, जो पीले रंग के तरल पदार्थ से भर जाते हैं।
भले ही त्वचा एक या दो सप्ताह में ठीक हो जाए, प्रभावित क्षेत्र अन्य कारणों से संक्रमित हो सकता है।
रोग का प्रकोप
केन्या और पूर्वी अफ्रीका के अन्य हिस्सों में इसके प्रकोप देखे गए हैं।
अफ्रीका के बाहर, पूर्व में भारत, जापान, इज़राइल और पराग्वे में इसका प्रकोप हुआ है।
नैरोबी मक्खियों से सुरक्षा
इसे अपने पास आने से रोकें।
मच्छरदानी के नीचे सोने से मदद मिल सकती है।
मक्खी को विष मुक्त करने की संभावना को कम करने के लिए विचलित, कुचला या छुआ नहीं जाना चाहिए।
जिस भी क्षेत्र में मक्खियाँ बैठती हैं, उसे साबुन और पानी से धोना चाहिए।
8. केरल के अथिरापिल्ली जंगल में एंथ्रेक्स का प्रकोप
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केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने हाल ही में त्रिशूर जिले के अथिरापिल्ली में जंगली सूअर के कई शव मिलने के बाद एंथ्रेक्स के फैलने की पुष्टि की है।
महत्वपूर्ण तथ्य
एंथ्रेक्स एक गंभीर संक्रामक रोग है, जो बैक्टीरिया के कारण होता है।
यह आमतौर पर भारत के दक्षिणी राज्यों में पाया गया है। यह उत्तरी राज्यों में कम पाया जाता है।
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, असम, उड़ीसा और कर्नाटक में इस बीमारी की सूचना मिली है।
एंथ्रेक्स
एंथ्रेक्स को वूलसॉर्टर डिजीज या मैलिग्नेंट पस्ट्यूल भी कहा जाता है।
यह एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है, जो बेसिलस एंथ्रेसीस नामक रॉड के आकार के बैक्टीरिया के कारण होती है।
ये जीवाणु प्राकृतिक रूप से मिट्टी में पाए जाते हैं।
WHO के अनुसार, एंथ्रेक्स शाकाहारी जीवों की एक बीमारी है, जो जंगली और घरेलू जानवरों को प्रभावित करती है।
यह एक जूनोटिक रोग है; इस प्रकार, यह जानवरों से मनुष्यों में संक्रमणीय है।
जब जंगली और घरेलू जानवर दूषित मिट्टी, पानी के संपर्क में आते हैं तो संक्रमित हो सकते हैं।
मनुष्यों में एंथ्रेक्स संक्रमण
मनुष्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जानवरों या पशु उत्पादों से एंथ्रेक्स रोग से संक्रमित हो जाते हैं।
दूषित भोजन खाने, दूषित पानी पीने, सांस लेने या त्वचा में खरोंच के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने पर मनुष्य संक्रमित हो सकते हैं।
एंथ्रेक्स के लक्षण
मवेशी, भेड़ या बकरियों जैसे पशुधन प्रजातियों के झुंड के भीतर एक या दो जानवरों की अचानक मौत पहला संकेत है।
तेज बुखार के लक्षण दिख सकते हैं।
वन्यजीवों में सूजन, और रक्त के थक्के की अनुपस्थिति के साथ अचानक मौत आम लक्षण हैं।
9. असम कैबिनेट ने पांच मुस्लिम समुदायों को 'स्वदेशी' का दर्जा देने की मंजूरी दी
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असम सरकार ने राज्य के पांच असमिया भाषी मुस्लिम समुदायों को 'स्वदेशी' का दर्जा देने का फैसला किया है। अब इन समुदायों की पहचान बंगाली भाषी मुसलमानों से अलग होगी।
इन असमिया मुस्लिम समुदायों में गोरिया, मोरिया, देसी, जोला और सैयद शामिल हैं।
यह कदम राज्य सरकार द्वारा गठित सिफारिश उपसमूहों/समितियों के अनुरूप उठाया गया है।
इस समूह ने अक्सर एक अलग पहचान की आवश्यकता व्यक्त की है।
राज्य के असमिया मुस्लिम समुदाय से संबंधित सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पिछले साल असम सरकार द्वारा गठित एक पैनल की सिफारिशों के बाद यह निर्णय लिया गया है।
पैनल का गठन पिछले साल जुलाई में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की विभिन्न क्षेत्रों के असमिया मुसलमानों के साथ बैठक के बाद किया गया था।
क्यों लिया गया यह फैसला?
असम में 'अवैध रूप से घुसे घुसपैठियों' को चिह्नित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
इससे असम के मूल यानी भारतीय मुसलमानों की पहचान करने में मदद मिलेगी।
भारतीय मुसलमानों के चिह्नित होने के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जा सकता है।
असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा रहा है।
इन घुसपैठियों का सबसे ज्यादा असर असम में पड़ा है।
यह कदम स्वास्थ्य, सांस्कृतिक पहचान, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण में उनके विकास को सुनिश्चित करेगा।
असम में मुस्लिम आबादी
असम की 3.12 करोड़ आबादी में 34% मुसलमान हैं, जिनमें से 4% स्वदेशी असमिया मुसलमान हैं और शेष ज्यादातर बंगाली भाषी मुसलमान हैं।
10. महिलाओं के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई 'नारी को नमन' योजना
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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य की महिलाओं के लिए “नारी को नमन” योजना शुरू की।
यह योजना राज्य विधानसभा चुनाव से पहले की गई घोषणा के अनुरूप शुरू की गई है।
योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की बसों में महिलाओं को टिकट की कीमतों में 50% की छूट देने की घोषणा की है।
हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में महिलाओं को टिकट की कीमतों पर 50% छूट प्रदान करने के लिए सालाना 60 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
एक अनुमान के मुताबिक HRTC की बसों में रोजाना 1.25 लाख महिलाएं सफर करती हैं।
न्यूनतम किराए में कमी/अन्य घोषणाये
महिलाओं को टिकट में महिलाओं को रियायत देने के अलावा, सरकार ने HRTC बसों में न्यूनतम किराए को 7 रुपये से घटाकर 5 रुपये करने की भी घोषणा की।
इसके अलावा, HRTC की ‘राइड विद प्राइड’ टैक्सियों में महिला ड्राइवरों के 25 पद भरे जाएंगे।
HRTC में मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन आदि के 265 पदों पर भी भर्ती की जाएगी।
हिमांचल प्रदेश के बारे में
हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम-1971 के अन्तर्गत इसे 25 जनवरी 1971 को भारत का अठारहवाँ राज्य बनाया गया था।
हिमाचल प्रदेश को "देव भूमि" भी कहा जाता है।
हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है।
प्रमुख नदियाँ और बांँध- सतलुज (भाखड़ा बांँध, गोबिंद सागर जलाशय, कोल्डम बांँध), व्यास (पंडोह बांँध, महाराणा प्रताप सागर जलाशय), रावी (चमेरा बांँध), पार्वती
प्रमुख झीलें- रेणुका, रेवलसर, खज्जियार, दाल, ब्यास कुंड, दसौर, ब्रिघू, पराशर,मणि महेश, चंदर ताल, सूरज ताल, करेरी, सरोलसर, गोविंद सागर, नाको झील
राष्ट्रीय उद्यान- ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, खिरगंगा, इंदरकिला तथा सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान
राजधानी- शिमला
राज्यपाल- राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर
मुख्यमंत्री- जयराम ठाकुर
विधान सभा सीटें- 68
राज्यसभा सीटें- 3
लोकसभा सीटें- 4
