1. सूखे के कारण नीदरलैंड में आधिकारिक तौर पर पानी की कमी
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नीदरलैंड सरकार ने आधिकारिक तौर पर देश में चल रहे सूखे के कारण पानी की कमी की घोषणा की है, राष्ट्रीय जल स्तर अब तक के सबसे निचले स्तर पर है।
महत्वपूर्ण तथ्य
देश की जल संकट प्रबंधन टीम के अनुसार देश में लगातार सूखे की वजह से 'पानी की कमी' हो गई है।
पानी की कमी इतनी अधिक है कि राइन नदी का पानी सामान्य से 50% कम पानी की आपूर्ति कर रहा है।
पानी की कमी का पहले से ही शिपिंग और विशेष रूप से कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
देश के कुछ हिस्सों में फसलों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी पर प्रतिबंध है।
लंबे समय तक पानी की कमी के कारण मिट्टी का लवणीकरण हो सकता है, जिससे कृषि उद्योग प्रभावित हो सकता है।
नीदरलैंड पानी की प्रचुरता के लिए जाना जाता है, इस तथ्य के बावजूद, पिछले 22 वर्षों में पांचवीं बार पानी की कमी की घोषणा की गई है।
पानी की कमी की स्थिति अब 2003 में तीसरे स्तर के खतरे तक बढ़ गई है। तीसरे स्तर के खतरे का मतलब एक निर्दिष्ट राष्ट्रीय संकट है।
सूखे का मतलब है कि ताजे पानी की आपूर्ति की तुलनात्मक रूप में कम होना चाहिए, लेकिन यह पीने के पानी की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकता है।
2. खनिज सुरक्षा साझेदारी
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भारत 'खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP)' नामक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली 11 सदस्यीय साझेदारी में शामिल होने है।
महत्वपूर्ण तथ्य
पश्चिमी देशों का एक समूह प्रमुख औद्योगिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चीन के विकल्प विकसित करने में सहयोग कर रहा है।
खनिज सुरक्षा साझेदारी चीन पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित करने के लिये एक नई महत्त्वाकांक्षी US -नेतृत्व वाली साझेदारी है।
भारत इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है लेकिन राजनयिक प्रयासों के माध्यम से इसमें प्रवेश पाने के लिए काम कर रही है।
दुर्लभ खनिजों की मांग, जो स्वच्छ ऊर्जा और अन्य प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक हैं, का आने वाले दशकों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ने का अनुमान है।
खनिज सुरक्षा भागीदारी (MSP) क्या है?
यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दुर्लभ खनिज आपूर्ति शृंखलाओं को मज़बूत करने की एक पहल है।
भागीदार देश - ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्राँस, जर्मनी, जापान, कोरिया गणराज्य, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय आयोग।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दुर्लभ खनिजों का उत्पादन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण इस तरह से किया जाए कि देशों के उनके भूवैज्ञानिक प्रबंधन के पूर्ण आर्थिक विकास का लाभ प्राप्त हो सके।
यह नया समूह कोबाल्ट, निकेल, लिथियम और पृथ्वी पर पाए जाने वाले 17 "दुर्लभ खनिजों" की आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा।
पृथ्वी के दुर्लभ तत्व
17 दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (आरईई) में 15 लैंथेनाइड्स (परमाणु संख्या 57 - जो लैंथेनम है - आवर्त सारणी में 71 तक), स्कैंडियम (परमाणु संख्या 21) और येट्रियम (39) शामिल हैं।
आरईई को हल्के आरई तत्वों (एलआरईई) और भारी आरई तत्वों (एचआरईई) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
कुछ आरई भारत में उपलब्ध हैं जैसे लैंथेनम, सेरियम, नियोडिमियम, प्रेजोडियम और समैरियम, जबकि अन्य जैसे कि डिस्प्रोसियम, टेरबियम, यूरोपियम जिन्हें एचआरईई के रूप में वर्गीकृत किया गया है, भारत में उपलब्ध नहीं हैं।
इसलिए, HREE के लिए चीन जैसे देशों पर निर्भरता है।
इन खनिजों का महत्व
इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों के लिए कोबाल्ट, निकेल और लिथियम जैसे खनिजों की आवश्यकता होती है।
मोबाइल फोन, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन, सेमीकंडक्टर आदि 200 से अधिक उपभोक्ता उत्पादों के लिए आरईई एक आवश्यक अवयव है।
3. न्यूजीलैंड ने तंबाकू एंडगेम पर विधेयक पेश किया
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न्यूजीलैंड की संसद ने हाल ही में वर्ष 2025 तक धूम्रपान मुक्त होने की अपनी योजना को पूरा करने के लिए धूम्रपान मुक्त पर्यावरण और विनियमित उत्पाद (स्मोक्ड टोबैको) संशोधन विधेयक पेश किया।
तंबाकू एंडगेम पर न्यूज़ीलैंड का विधेयक
‘टोबैको एंडगेम’ एक नीतिगत दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जो 'तंबाकू मुक्त भविष्य' के उद्देश्य से तंबाकू से होने वाली बीमारी को समाप्त करने पर केंद्रित है।
विधेयक में धूम्रपान को महत्त्वपूर्ण रूप से कम करने या इसे समाप्त करने के लिये तीन रणनीतियों की मांग की गई है।
यदि विधेयक को लागू किया जाता है तो यह दुनिया का पहला कानून होगा जो अगली पीढ़ी को कानूनी रूप से सिगरेट खरीदने से रोकेगा।
प्रस्तावित रणनीतियाँ
तंबाकू में निकोटीन (जिसे "डिनिकोटिनाइज़ेशन" या "बहुत कम निकोटीन सिगरेट- VLNC” के रूप में जाना जाता है) की मात्रा को काफी कम कर देना ताकि नशे की लत न हो।
तंबाकू बेचने वाली दुकानों की संख्या में 90% से 95% की कमी।
1 जनवरी, 2009 को या उसके बाद पैदा हुए लोगों को तंबाकू बेचना अवैध (इस प्रकार "धूम्रपान मुक्त पीढ़ी") बनाना।
तंबाकू सेवन की वर्तमान स्थिति
वैश्विक
दुनिया भर में हर चार में से एक व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है
सिगरेट धूम्रपान दुनिया भर में तंबाकू के उपयोग का सबसे आम रूप है।
अन्य तंबाकू उत्पादों में वाटरपाइप तंबाकू, विभिन्न धुआँ रहित तंबाकू उत्पाद, सिगार, सिगारिलोस, रोल-योर-ओन तंबाकू, पाइप तंबाकू, बीड़ी और क्रेटेक्स शामिल हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तंबाकू महामारी दुनिया के अब तक के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक है, जिसके कारण प्रति वर्ष 80 लाख से अधिक लोग मारे जाते है I
भारत में स्थिति
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (वर्ष 2019-21) के अनुसार, 15 वर्ष से अधिक आयु के 38% पुरुष और 9% महिलाएँ तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं।
अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाएँ (19%) और पुरुष (51%) में किसी भी अन्य जाति/जनजाति समूह के लोगों की तुलना में तंबाकू का सेवन करने की अधिक संभावना होती है।
पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं में, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (पुरुषों के लिये 43 प्रतिशत और महिलाओं के लिये 11 प्रतिशत) में तंबाकू सेवन अधिक होता है।
यह भारत में मृत्यु और बीमारी के प्रमुख कारणों में से एक है और हर साल लगभग 1.35 मिलियन मौतों का कारण है।
भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक भी है।
4. अमेरिकी सीनेट ने फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने को मंजूरी दी
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संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने 3 अगस्त को फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में प्रवेश को मंजूरी दे दी।
महत्वपूर्ण तथ्य
अमेरिकी सीनेट ने एक के मुकाबले 95 मतों से दोनों पश्चिमी यूरोपीय देशों के नाटो में शामिल होने का समर्थन किया।
यह ऐतिहासिक वोट नाटो के प्रति निरंतर, द्विदलीय अमेरिकी प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण संकेत देता है।
नॉर्डिक देशों, जिन्होंने लंबे समय तक तटस्थता बनाए रखी थी, ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के प्रकाश में 30-सदस्यीय गठबंधन में शामिल होने के लिए एकजुट हुई थी।
इससे पहले फ्रांस की नेशनल असेंबली ने फिनलैंड और स्वीडन की नाटो सदस्यता के पक्ष में मतदान किया था।
जर्मनी, कनाडा और इटली सहित कई देशों ने पहले ही अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है।
नाटो सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया
सबसे पहले एक देश को औपचारिक रूप से नाटो सदस्यता के लिए आवेदन करना चाहिए।
शामिल होने बाले देश को नाटो के 1995 “विस्तार पर अध्ययन” में निर्धारित मानदंडों को पूरा करना चाहिए। इन मानदंडों में बाजार अर्थव्यवस्था पर आधारित एक कार्यशील लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, नाटो में सैन्य योगदान करने की क्षमता आदि शामिल हैं।
कोई देश नाटो में तभी शामिल हो सकता है जब उसके सभी 30 सदस्य देश उसकी सदस्यता का समर्थन करें।
परिग्रहण प्रोटोकॉल (accession protocols) की पुष्टि के बाद कोई देश नाटो का सदस्य बन सकता है , जिसमें 8 से 12 महीने लग सकता हैं ।
फिलहाल फिनलैंड और स्वीडन को नाटो की सदस्यता देने के लिए तुर्की सहमत नहीं है I
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के बारे में
नाटो एक अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन है जिसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका (28 यूरोपीय राज्य, अमेरिका और कनाडा) से संबंधित 30 सदस्य राज्य शामिल हैं।
नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों की सुरक्षा की गारंटी देना है।
उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 के अनुसार, यूरोप या उत्तरी अमेरिका में किसी भी नाटो सदस्य के खिलाफ सशस्त्र हमले को सभी नाटो सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा।
अमेरिका के खिलाफ 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद अब तक केवल एक बार अनुच्छेद 5 लागू किया गया है।
नाटो में शामिल होने वाला अंतिम देश 2020 में उत्तर मैसेडोनिया था।
मुख्यालय- ब्रुसेल्स, बेल्जियम
5. आईएएफ ऑस्ट्रेलिया में बहुपक्षीय अभ्यास 'पिच ब्लैक' में भाग लेगा
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भारतीय वायु सेना (IAF) इस महीने के अंत में ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना द्वारा आयोजित द्विवार्षिक अभ्यास पिच ब्लैक के लिए क्वाड पार्टनर देशों सहित 16 अन्य देशों में शामिल होगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
पिच ब्लैक 2022 अभ्यास के लिए 17 देशों के लगभग 100 विमान और 2,500 सैन्यकर्मी इस माह के अंत में उत्तरी क्षेत्र में पहुंचेंगे।
इस वर्ष पिच ब्लैक के प्रतिभागियों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यूके और यूएस शामिल हैं।
इस अभ्यास के 2020 संस्करण को कोविड -19 महामारी के कारण अंतिम समय में रद्द कर दिया गया था।
पिच ब्लैक अभ्यास के बारे में
यह रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फ़ोर्स (RAAF) द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है।
यह इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाता है और प्रतिभागियों के बीच संबंधों को मजबूत करता है।
यह भारतीय वायु सेना को एक गतिशील युद्ध वातावरण में इन देशों के साथ ज्ञान और अनुभव का आदान-प्रदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा।
इसका पिछला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था।
इसका उद्देश्य एक नकली युद्ध के माहौल में आक्रामक काउंटर एयर (ओसीए) और रक्षात्मक काउंटर एयर (डीसीए) युद्ध का अभ्यास करना है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अन्य अभ्यास
AUSINDEX - यह भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना (RAN) के बीच एक द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है।
अभ्यास का पहला संस्करण 2015 में आयोजित हुआ था।
6. भारत और मालदीव के बीच छह समझौतों पर हस्ताक्षर
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मालदीव ने 2 अगस्त को भारत के साथ 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए, साथ ही दोनों पक्षों ने हिंद महासागर क्षेत्र में "अंतरराष्ट्रीय अपराधों और आतंकवाद" से निपटने के लिए संबंधों को मजबूत करने की अपनी इच्छा की पुष्टि की।
महत्वपूर्ण तथ्य
दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षरित छह समझौते मालदीव में क्षमता निर्माण, साइबर सुरक्षा, आवास, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग की सुविधा प्रदान करेंगे।
मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के साथ बातचीत के बाद, मोदी ने समयबद्ध तरीके से विकास परियोजनाओं को पूरा करने हेतु मालदीव के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर (एक मिलियन = 10 लाख) की ऋण सहायता की घोषणा की।
ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (जीएमसीपी) के पहले भाग में 6.74 किमी का पुल और राजधानी माले को पड़ोसी द्वीपों से जोड़ने वाला पुल शामिल होगा।
प्रधान मंत्री ने कहा कि हिंद महासागर में अंतरराष्ट्रीय अपराध, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी का खतरा गंभीर है और पूरे क्षेत्र में शांति के लिए भारत-मालदीव के घनिष्ठ संबंध महत्वपूर्ण हैं।
साइबर सुरक्षा पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य घरेलू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर साइबर सुरक्षा से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।
दूसरा लैंडिंग असॉल्ट क्राफ्ट
मालदीव की समुद्री क्षमता को मजबूत करने के लिए, भारत ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल को दूसरा लैंडिंग असॉल्ट क्राफ्ट उपहार में देने की घोषणा की है।
मालदीव सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन के पहले प्राप्तकर्ताओं में से एक था।
राष्ट्रपति सोलिह ने 2018 में दिल्ली का दौरा किया था और महामारी की समाप्ति और श्रीलंका में चल रहे संकट की पृष्ठभूमि में यह उनकी पहली यात्रा है।
मालदीव के बारे में
इसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, जो उत्तर-मध्य हिंद महासागर में एक स्वतंत्र द्वीप देश है।
यह उत्तर से दक्षिण तक 510 मील (820 किमी) से अधिक और पूर्व से पश्चिम तक 80 मील (130 किमी) तक फैला हुआ है।
अर्थव्यवस्था का आधार - मत्स्य पालन, पर्यटन
उद्योग - हस्तशिल्प या कुटीर जिसमें कॉयर (नारियल-भूसी फाइबर) और कॉयर उत्पाद, डिब्बाबंद मछली और नाव निर्माण शामिल हैं।
राजधानी - माले
राष्ट्रपति - इब्राहिम मोहम्मद सोलिह
राजभाषा - धिवेही (मालदीवियन)
आधिकारिक धर्म - इस्लाम
मुद्रा - रूफिया
7. अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया
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अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 1 अगस्त को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने काबुल में ड्रोन हवाई हमले में अल-कायदा के नेता अयमान अल-जवाहिरी को मार गिराया है.
महत्वपूर्ण तथ्य
2011 में इसके संस्थापक ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद से जवाहिरी की हत्या को आतंकवादी समूह के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है।
अल-कायदा प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी, मिस्र का एक सर्जन था, जो बाद में दुनिया के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक बन गया था.
उसे 11 सितंबर, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए हमलों के मास्टरमाइंड के रूप में माना जाता था.
उस आतंकी हमले में लगभग 3 हजार लोगों की मौत हो गयी थी.
जवाहिरी पर अमेरिका ने 25 मिलियन डॉलर का इनाम रखा था.
अगस्त 2021 में अमेरिकी सैनिकों और राजनयिकों के देश छोड़ने के बाद से अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हमला पहला ज्ञात अमेरिकी हमला है।
जवाहिरी पहले पाकिस्तान में छिपा हुआ था लेकिन तालिबान की सरकार आने के बाद वह काबुल पहुंच गया था।
अयमान अल-जवाहिरी कौन था?
उसका जन्म मिस्र के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था, जवाहिरी बड़ा होकर एक डॉक्टर बना।
उसने 1974 में काहिरा विश्वविद्यालय के अल क़सर अल ऐन मेडिकल स्कूल से स्नातक किया गया था।
वैचारिक रूप से उसने धर्मनिरपेक्ष सरकारों का विरोध किया, और बिना लाइसेंस के हथियार ले जाने के आरोप में मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अनवर अल-सादत की हत्या के बाद 1981 में गिरफ्तार किया गया था।
उसने मिस्र की सेना में एक सर्जन के रूप में तीन साल सेवा की।
1993 में, उसने मिस्र में इस्लामिक जिहाद का नेतृत्व संभाला और 1990 के दशक के मध्य में सरकार को उखाड़ फेंकने और एक शुद्ध इस्लामिक राज्य की स्थापना के अभियान में एक प्रमुख व्यक्ति बन गया।
वह 1,200 से अधिक मिस्र के लोगों की हत्या में शामिल पाया गया था।
2011 में उसने अल-कायदा पर कब्जा कर लिया जब नेवी सील की एक टीम ने पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था।
उसने और बिन लादेन ने मिलकर 9/11 के हमलों की साजिश रची और वह अमेरिका के "मोस्ट वांटेड आतंकवादियों" में से एक था।
उसे एफबीआई के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, और उसे पकड़ने के लिए $25 मिलियन का इनाम था।
8. पूर्व फिलीपींस के राष्ट्रपति फिदेल रामोस का 94 वर्ष की आयु में निधन
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फिलीपीन के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का 31 जुलाई को 94 वर्ष की आयु में कोविड -19 की जटिलताओं के कारण निधन हो गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
1992 से 1998 तक फिलीपींस गणराज्य के 12 वें राष्ट्रपति रामोस को देश में निवेशकों के विश्वास के पीछे प्रेरक शक्ति कहा जाता था।
उनके समय में ही फिलीपींस को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में पहचान मिली थी।
उनके समय में ही द मनीला टाइम्स की रिपोर्ट में फिलीपींस को एक उभरती हुई "टाइगर इकॉनमी" के रूप में पहचाना गया था।
राष्ट्रपति बनने से पहले फिदेल रामोस ने तत्कालीन राष्ट्रपति कोराज़ोन एक्विनो की सरकार में फिलीपींस के सशस्त्र बलों के चीफ-ऑफ-स्टाफ के रूप में भी कार्य किया था।
इसके अलावा वे रक्षा सचिव भी रहे।
पूर्व सैन्य जनरल रामोस ने अमेरिका में प्रशिक्षण हासिल किया था, उन्होंने कोरिया और वियतनाम युद्ध में भी हिस्सा लिया था।
रामोस ने एक राष्ट्रीय पुलिस बल का नेतृत्व किया और कुख्यात मार्कोस के शासन का पतन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
फिलीपींस के बारे में
फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 जुलाई 1946 को इसे पूर्ण स्वतंत्रता मिली।
यह दुनिया की पांचवीं सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद फिलीपींस दुनिया में भू-तापीय ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
राजधानी - मनीला
मुद्रा - पेसो
9. भारत, वियतनाम के तीसरे संस्करण का सैन्य अभ्यास "एक्स विनबैक्स 2022" हरियाणा के चंडीमंदिर में शुरू हुआ
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वियतनाम-भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास "एक्स विनबैक्स 2022" का तीसरा संस्करण 1 से 20 अगस्त, 2022 तक चंडीमंदिर में आयोजित किया जा रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह 2019 में वियतनाम में पहले किए गए द्विपक्षीय अभ्यास की अगली कड़ी है और भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में एक प्रमुख मील का पत्थर है।
दोनों देश एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं और रक्षा सहयोग इस साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है।
वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो-पैसिफिक विजन में एक महत्वपूर्ण भागीदार है।
भारत के पास संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सैनिकों की तैनाती की एक समृद्ध विरासत है और संयुक्त राष्ट्र शांति संचालन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बेहतरीन क्षमताएं हैं, जिसमें सामरिक, परिचालन और रणनीतिक स्तरों पर संभावित संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास शामिल हैं।
संयुक्त अभ्यास दोनों देशों के सैनिकों को एक दूसरे की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने का अवसर भी प्रदान करेगा।
भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 105 इंजीनियर रेजीमेंट के सैनिक कर रहे हैं।
एक्स विनबैक्स - 2022 का विषय - शांति रक्षा संचालन के लिए संयुक्त राष्ट्र दल के हिस्से के रूप में एक इंजीनियर कंपनी और एक मेडिकल टीम का सेवायोजन और तैनाती।
भारत और वियतनाम
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वियतनाम की हालिया यात्रा के दौरान 2030 तक द्विपक्षीय संबंधों के "क्षेत्र और पैमाने को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने" के लिए दोनों देशों ने "संयुक्त दृष्टि" दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए।
दोनों देश एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में सूचीबद्ध हैं और दोनों का उद्देश्य बहुआयामी सहयोग के माध्यम से भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ाना है।
एशिया में वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला बनाने के संबंध में उभरती अर्थव्यवस्थाओं और महत्वपूर्ण देशों के रूप में दोनों देशों के हितों का व्यापक अभिसरण है।
वे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक और विस्तारवादी नीतियों को लेकर समान रूप से चिंतित हैं।
दोनों देश 2016 से एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी भी साझा करते हैं और रक्षा सहयोग इस साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है।
दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, जहाजों के दौरे और द्विपक्षीय अभ्यास में भी सहयोग किया है।
दोनों देशों ने आपसी रसद समर्थन पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अपनी तरह का पहला समझौता है जिस पर वियतनाम ने किसी देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं।
10. संयुक्त राष्ट्र ने स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण तक पहुंच को एक सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषित किया
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संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 जुलाई को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव में घोषित किया कि ग्रह पर सभी को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रहने का अधिकार है।
महत्वपूर्ण तथ्य
महासभा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण में गिरावट भविष्य में मानवता के लिए सबसे गंभीर खतरे हैं।
इसने राज्यों से यह सुनिश्चित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया कि उनके लोगों की "स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ वातावरण" तक पहुंच हो।
यह प्रस्ताव एक स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में मान्यता देता है, जो सभी मानवाधिकारों के पूर्ण आनंद के लिए आवश्यक है।
सदस्य राज्य जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण के संकट के खिलाफ सामूहिक लड़ाई में एकजुट हो सकते हैं।
यह घोषणा हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य से जुड़े लगभग सभी अधिकारों पर प्रकाश डालती है।
प्रस्ताव भारत सहित संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
50 साल बाद ऐतिहासिक संकल्प
50 साल पहले, स्टॉकहोम में पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का समापन एक प्रस्ताव के साथ हुआ, जिसमें पर्यावरण के मुद्दों को वैश्विक स्तर पर सबसे आगे रखा गया था।
आज, 176 से अधिक देशों ने इसके आधार पर पर्यावरण से संबंधित कानूनों को अपनाया है।
1972 के स्टॉकहोम घोषणा के पश्चात् इन अधिकारों को संविधानों, राष्ट्रीय कानूनों और क्षेत्रीय समझौतों में एकीकृत किया गया है।
अक्टूबर 2021 में, इसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा मान्यता दी गई थी।
इस स्वस्थ पर्यावरण अधिकार को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 में शामिल नहीं किया गया था।
यह एक ऐतिहासिक संकल्प है जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की प्रकृति को बदल देगा।
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अन्य कदम
28 जुलाई 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव के माध्यम से पानी और स्वच्छता के अधिकार को मान्यता दी।
असेंबली ने कहा कि स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता "सभी मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं"।
इसके जवाब में, दुनिया भर की सरकारों ने पानी और स्वच्छता से संबंधित अपने कानूनों और विनियमों में बदलाव किया है।
