1. भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन पीएम मोदी और शेख हसीना संयुक्त रूप से करेंगे
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भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी प्रधान मंत्री शेख हसीना 18 मार्च, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे।
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भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन भारत में सिलीगुड़ी से बांग्लादेश में परबतीपुर तक हाई-स्पीड डीजल परिवहन के लिए प्रस्तावित 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है।
मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच 377 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली पहली सीमा-पार ऊर्जा पाइपलाइन है।
इसका बांग्लादेश वाला हिस्सा, जिसकी लागत लगभग 285 करोड़ रुपये है, भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के तहत वहन किया गया है।
पाइपलाइन में हाई-स्पीड डीजल (HSD) के 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) के परिवहन की क्षमता है, और इसका निर्माण भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) द्वारा 1.6 बिलियन अमरीकी डालर की अनुमानित लागत से किया जाएगा।
शरुआत में, पाइपलाइन उत्तरी बांग्लादेश के सात जिलों में हाई-स्पीड डीजल की आपूर्ति करेगी।
भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का संचालन भारत से बांग्लादेश तक एचएसडी परिवहन का एक स्थायी, विश्वसनीय, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल तरीका प्रदान करेगा।
पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को बढ़ाएगी।
यह ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2017 में भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) का हिस्सा है।
पाइपलाइन बांग्लादेश को अपनी बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने और आयातित ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद करेगी, जबकि भारत को पड़ोसी देशों में अपने ऊर्जा निर्यात का विस्तार करने का अवसर प्रदान करेगी।
बांग्लादेश के बारे में
प्रधानमंत्री - शेख हसीना
मुद्रा - बांग्लादेशी टका
राजधानी - ढाका
2. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की।
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इसका उद्देश्य व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह को अवसर प्रदान करना और सशस्त्र बलों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
यह आरक्षण सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में पूर्व अग्निवीरों के लिए घोषित आरक्षण के समान है।
पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी और शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट मिलेगी।
अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पाँच वर्ष तक की छूट दी जाएगी, जबकि अन्य बैचों को आयु में तीन वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की गई है।
अग्निपथ योजना को जून 2022 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।
इस योजना का उद्देश्य 17-साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को चार साल के अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर शामिल करना है।
यह योजना सशस्त्र बलों की एक युवा प्रोफ़ाइल सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
3. भारतीय रेलवे 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा
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केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि भारतीय रेलवे दुनिया में सबसे बड़ा हरित रेलवे बनने के लिए एक मिशन मोड पर काम कर रहा है और 2030 तक "शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक" बनने की ओर बढ़ रहा है।
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भारतीय रेल ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कई पहल की की शुरुआत की है जिनमें ऊर्जा कुशल तकनीकों का उपयोग शामिल है।
भारतीय रेल पुनर्योजी सुविधाओं के साथ तीन चरण वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के उत्पादन, हेड ऑन जेनरेशन (HOG) तकनीक का उपयोग, इमारतों में एलईडी रोशनी का उपयोग और कोच, स्टार रेटेड उपकरण का उपयोग शुरू कर रहा है।
इसके अलावा, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन प्रमुख रणनीतियों की पहचान की गई है, वे हैं -नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बिजली की खरीद, डीजल से विद्युत कर्षण में स्थानांतरण, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, और वनीकरण।
भारतीय रेलवे की अनुमानित ऊर्जा मांग
2029-30 में भारतीय रेलवे की अनुमानित ऊर्जा मांग लगभग 8,200 मेगा वाट (MW) होने की उम्मीद है।
शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए, 2029-30 तक नवीकरणीय क्षमता की अपेक्षित आवश्यकता लगभग 30,000 मेगावाट होगी।
फरवरी 2023 तक, लगभग 147 मेगावाट के सौर संयंत्र और लगभग 103 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किए जा चुके हैं।
इसके अलावा, लगभग 2150 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता के लिए भी करार किया गया है।
भारतीय रेल ने अपनी भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए विभिन्न बिजली खरीद मोड से अक्षय ऊर्जा की उत्तरोत्तर खरीद करने की योजना बनाई है।
जलवायु परिवर्तन से निपटने में रेलवे का योगदान
भारतीय रेलवे ने 2030 तक भूमि आधारित माल यातायात में भारतीय रेलवे की कुल हिस्सेदारी को वर्तमान 36 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत करने के लिए हरित परिवहन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है।
भारतीय रेलवे देश भर में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) स्थापित कर रहा है।
इसके पहले चरण में 30 वर्षों की अवधि में लगभग 457 मिलियन टन उत्सर्जन कम करने का अनुमान है।
कर्षण डीजल ईंधन जैव ईंधन के 5 प्रतिशत सम्मिश्रण का उपयोग करेगा।
2030 तक जल उपयोग दक्षता में 20 प्रतिशत सुधार किया जाएगा।
कार्बन अवशोषण बढ़ाने के लिए पौधारोपण किया जाएगा, कचरा प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर दिया जाएगा।
रेल मंत्री - अश्विनी वैष्णव
4. IndiaAI पारिस्थितिकी तंत्र
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इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने अप्रैल के अंत तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम के लिए एक मसौदा रोडमैप तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया।
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इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री ने IndiaAI प्लेटफॉर्म की स्थापना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए अनुसंधान का समर्थन करना और उपकरण प्रदान करना है।
यह मंच भारतीय स्टार्टअप्स, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दे सकता है।
अनुमान बताते हैं कि AI संभावित रूप से 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 967 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2025 तक भारत की जीडीपी में 450-500 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़ सकता है, जो एक महत्वपूर्ण राशि है और देश के 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के जीडीपी लक्ष्य का 10% हो सकता है।
IndiaAI प्लेटफॉर्म के बारे में:
IndiaAI का मतलब 'द नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया' प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को 2018 में लॉन्च किया गया था।
यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (NASSCOM) की एक संयुक्त पहल है।
IndiaAI प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य उद्योग, शिक्षा, स्टार्टअप और सरकार को एक साथ लाकर भारत में AI के लिए एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
मंच हितधारकों को विचारों का आदान-प्रदान करने, परियोजनाओं पर सहयोग करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और एआई संसाधनों जैसे डेटासेट, एल्गोरिदम और टूल तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
IndiaAI का उद्देश्य AI-आधारित समाधानों के विकास का समर्थन करना भी है जो स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और शहरी विकास जैसी सामाजिक चुनौतियों का समाधान करते हैं।
मंच एआई-आधारित समाधानों पर काम कर रहे स्टार्टअप्स और उद्यमियों को फंडिंग, मेंटरशिप और अन्य संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है।
IndiaAI की कई पहलें हैं जैसे:
एआई फॉर ऑल प्रोग्राम: जिसका उद्देश्य भारत में 1 मिलियन से अधिक नागरिकों को एआई प्रशिक्षण प्रदान करना है, और एआई रिसर्च एंड इनोवेशन हब, जो देश भर में एआई अनुसंधान केंद्रों और प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है।
5. अमेरिकी सीनेट ने एरिक गार्सेटी को भारत में संयुक्त राज्य का राजदूत नियुक्त किया
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एरिक गार्सेटी को अमेरिकी सीनेट द्वारा नई दिल्ली में नए राजदूत के रूप में पुष्टि की गई, जिसे राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा इस भूमिका के लिए चुना गया।
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गार्सेटी को अधिकांश सीनेटरों द्वारा समर्थित किया गया, जिसमें 52 पक्ष में और 42 विरुद्ध थे।
भूमिका के लिए गार्सेटी के समर्थन में सात रिपब्लिकन सीनेटर डेमोक्रेट्स में शामिल हो गए।
एरिक गार्सेटी लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया के पूर्व मेयर हैं।
वह 50 से अधिक वर्षों में एक राजनयिक पद के लिए नामांकित होने वाले पहले एलए मेयर हैं।
अमेरिकी सीनेट के बारे में
अमेरिकी सीनेट अमेरिकी कांग्रेस के दो कक्षों में से एक है।
इसमें 100 सीनेटर हैं, प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व दो सीनेटरों द्वारा किया जाता है, जो छह साल की अवधि के दौरान काम करते हैं।
सीनेट के पास राष्ट्रपति पद के नामांकन और संधियों को मंजूरी देने और महाभियोग की कार्यवाही के लिए एक अदालत के रूप में सेवा करने की क्षमता सहित महत्वपूर्ण शक्तियां हैं।
अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का नेता होता है, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में ही वोट करता है।
6. इस्पात मंत्रालय ने पीएलआई योजना के तहत चयनित कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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इस्पात मंत्रालय ने 17 मार्च को नई दिल्ली में विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत चयनित कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
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भारत इस्पात उद्योग के भविष्य के लिए विकास का केंद्र बन गया है। भारत अगले दो दशकों में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
आयोजन के दौरान 27 कंपनियों के साथ कुल 57 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य स्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना या विस्तार के लिए प्रोत्साहित करके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात बिलों में कटौती करना है।
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना
यह एक पहल है जो स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करती है।
इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य कंपनियों को घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और विनिर्माण में वैश्विक चैंपियन बनना है।
सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, व्हाइट गुड्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल और स्पेशलिटी स्टील सहित 14 क्षेत्रों के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना को लॉन्च किया है।
7. विकसित दवा को DCGI की मंजूरी मिली
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हाल ही में, DGCI ने DRDO तकनीक द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण दवा विकसित की है जिसे रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपात स्थितियों के लिए अनुमोदित किया गया है।
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दवा को 'प्रशिया ब्लू' अघुलनशील सूत्रीकरण कहा जाता है और इसे प्रौद्योगिकी विकास कोष (टीडीएफ) योजना के तहत विकसित किया गया है।
इसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) से मंजूरी मिल गई है।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की एक प्रयोगशाला, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज (INMAS), दिल्ली की तकनीक के आधार पर उद्योग द्वारा दवा विकसित की गई है।
यह दवा Pru-DecorpTM और PruDecorp-MG के ट्रेड नाम से उपलब्ध होगी।
सूत्रीकरण का उपयोग सीज़ियम और थैलियम और इसके सक्रिय फार्मास्युटिकल संघटक (एपीआई) के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है।
यह रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपात स्थितियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा सूचीबद्ध महत्वपूर्ण दवाओं में से एक है।
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) के बारे में:
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया (DCGI) भारत में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) का प्रमुख है।
DCGI चिकित्सा उपकरण नियम 2017 के तहत चिकित्सा उपकरणों के लिए केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण भी है।
सीडीएससीओ भारत में केंद्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण है, जिसकी देखरेख भारत के औषधि महानियंत्रक करते हैं।
CDSCO स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है, जो भारत सरकार का हिस्सा है।
CDSCO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और देश भर में इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं।
सीडीएससीओ का जनादेश इसकी सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और एकरूपता को बढ़ावा देकर भारत में निर्मित, आयातित और वितरित चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के बारे में
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) भारत सरकार की एक एजेंसी है जो रक्षा, एयरोस्पेस और सुरक्षा के क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी प्रणालियों के अनुसंधान, विकास और निर्माण के लिए जिम्मेदार है।
इसकी स्थापना 1958 में भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों को डिजाइन और विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी।
यह रक्षा मंत्रालय के तहत संचालित होता है और इसमें देश भर में फैले 50 से अधिक प्रयोगशालाएं, केंद्र और प्रतिष्ठान शामिल हैं।
इसका प्राथमिक मिशन देश की रक्षा और सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए तकनीकी समाधान प्रदान करना है, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों के लिए नई तकनीकों, प्रणालियों और प्लेटफार्मों का विकास शामिल है।
8. आरबीआई और यूएएई के सेंट्रल बैंक ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए
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MoU में दोनों केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं (CBDCs) का पता लगाने और CBUAE और RBI के CBDCs के बीच अंतर -जांच की जांच करने के लिए एक साथ काम करना शामिल है।
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सहयोग का उद्देश्य दक्षता बढ़ाना और पार-सीमा लेनदेन में लागत को कम करना है, जो भारत और यूएई के बीच आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाता है।
MoU में फिनटेक और वित्तीय उत्पादों और सेवाओं से संबंधित मामलों पर तकनीकी सहयोग और ज्ञान साझा करना भी शामिल है।
RBI और CBUAE के बीच सहयोग फिनटेक के क्षेत्र में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
CBDCs और सीमा पार परीक्षण की संयुक्त खोज से भारत और यूएई दोनों को लाभान्वित करते हुए सीमा पार-सीमा लेनदेन में बढ़ी हुई दक्षता और लागत में कमी के लिए मार्ग प्रशस्त करने की उम्मीद है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के बारे में
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के माध्यम से की गई थी और इसने 1 अप्रैल, 1935 को परिचालन शुरू किया था।
भारत सरकार ने 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया, और तब से यह सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है।
1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत, RBI के पास भारत में बैंकों को विनियमित करने का अधिकार है।
आरबीआई को 1934 के आरबीआई अधिनियम के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को विनियमित करने का भी अधिकार है।
2007 का भुगतान और निपटान अधिनियम आरबीआई को डिजिटल भुगतान प्रणालियों के नियामक के रूप में नामित करता है।
आरबीआई का मुख्यालय मुंबई, भारत में स्थित है।
9. शिक्षा मंत्रालय G20 के दूसरे EdWG बैठक के दौरान एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन
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15 मार्च 2023 को शिक्षा मंत्रालय ने IIT रोपड़ के साथ साझेदारी में खालसा कॉलेज, अमृतसर में एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी, G20 दूसरी EdWG बैठक के दौरान आयोजित की गई।
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
प्रदर्शनी में एनसीईआरटी, एनबीटी, एनएसडीसी, आईकेएस, आईएसआई कोलकाता में आईडीईएएस टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, पंजाब टूरिज्म, आईआईएम अमृतसर, आईआईटी मंडी, आईआईटी रोपड़ और कई स्टार्ट-अप सहित विभिन्न संगठनों के 90 से अधिक स्टॉल हैं।
प्रदर्शनी का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा में अनुसंधान और सहयोग से संबंधित प्रत्यक्ष प्रदर्शन और सीखने के अवसर प्रदान करना है।
प्रदर्शनी 16-17 मार्च 2023 को आयोजित होने वाली दो दिवसीय कार्य समूह की बैठक है।
G20 के बारे में
G20 (ट्वेंटी का समूह) एक अंतरराष्ट्रीय मंच है जिसमें 19 देशों और यूरोपीय संघ शामिल हैं, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है।
इसके सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
यह 1999 में स्थापित विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, और इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
G20 देशों में दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 80%, वैश्विक व्यापार का 75% और दुनिया की दो-तिहाई आबादी का लगभग 80% हिस्सा है।
G20 व्यापार, निवेश, रोजगार, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे आर्थिक और वित्तीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित नीतियों पर चर्चा और समन्वय के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
10. भारत और लक्ज़मबर्ग ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया
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भारत और लक्ज़मबर्ग ने 15 मार्च, 2023 को 75 साल की मित्रता का जश्न मनाया। इस अवसर को चिह्नित करने के लिए, दोनों देशों ने एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया।
खबर का अवलोकन
डाक टिकट भारत और लक्जमबर्ग के बीच लंबे समय से चले आ रहे और मजबूत संबंधों का प्रतीक है।
दोनों देश पिछले 20 वर्षों से इस्पात क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं।
लक्समबर्ग की पॉल वर्थ कंपनी इस सहयोग के तहत पिछले दो दशकों से भारत में काम कर रही है।
नवंबर 2015 में, लक्समबर्ग ने 12वीं एशिया-यूरोप विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की।
विभिन्न क्षेत्रों में भारत और लक्जमबर्ग के बीच साझेदारी उनकी दोस्ती को मजबूत करने और सहयोग के लिए भविष्य के अवसरों की खोज करने की उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।
लक्समबर्ग के बारे में
लक्समबर्ग यूरोप में स्थित एक छोटा राष्ट्र है और बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी के साथ इसकी सीमाएँ साझा करता है।
1994 में, लक्समबर्ग शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी।
2013 से 2014 तक, लक्ज़मबर्ग ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सेवा की।
प्रधान मंत्री -जेवियर बेटटेल
मुद्रा - यूरो
आधिकारिक भाषाएँ - लक्समबर्गिश, फ्रेंच, जर्मन
