1. गाजा में फिलिस्तीन, इजरायल के बीच संघर्ष विराम प्रभावी
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इजरायल और फिलीस्तीनी उग्रवादियों के बीच संघर्ष विराम 8 अगस्त को प्रभावी हो गया और लगभग तीन दिनों की हिंसा को समाप्त करने की सहमति बन गई, इस संघर्ष में दर्जनों फिलिस्तीनियों की मौत हो गई।
महत्वपूर्ण तथ्य
वर्ष 2022 की शुरुआत में यरुशलम की अल-अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों और इजरायली पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया था।
इजरायली विमानों ने गाजा में इस्लामिक जिहाद के नेताओं के ठिकानों को निशाना बनाया।
इसके जवाब में ईरान समर्थित फिलिस्तीनी जिहाद आतंकवादी समूह ने इजरायल पर दर्जनों रॉकेट दागे।
इजरायली सेना के एक बयान के अनुसार गाजा में आतंकवादियों ने इजरायल की ओर लगभग 580 रॉकेट दागे।
यूएनएससी की बैठक
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हिंसा को समाप्त करने को लेकर एक आपातकालीन बैठक निर्धारित की।
चीन ने संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध के जवाब में सत्र निर्धारित किया।
चीन अगस्त 2022 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा, यह परिषद में अरब देशों का प्रतिनिधित्व करता है।
क्या है इजरायल और फिलिस्तीन के बीच विवाद?
वर्ष 1947 की संयुक्त राष्ट्र मूल विभाजन योजना के तहत, यरूसलम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया था।
वर्ष 1948 में अरब इज़रायल युद्ध में इजरायलियों ने यरूसलम शहर के आधे हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया।
इस शहर के पूर्वी भाग जहाँ हरम अल-शरीफ़ अवस्थित है, पर जॉर्डन ने कब्ज़ा कर लिया।
वर्ष 1967 में छह-दिवसीय युद्ध के बाद इज़रायल और अरब राज्यों के गठबंधन के बीच एक सशस्त्र संघर्ष हुआ जिसमें मुख्य रूप से जॉर्डन, सीरिया और मिस्र शामिल थे।
इजरायल ने वर्ष 1967 के छह-दिवसीय युद्ध में जॉर्डन के नियंत्रण वाले पूर्वी यरूशलम पर कब्ज़ा कर उसका विलय कर लिया।
इज़रायल पूरे शहर को अपनी "एकीकृत, शाश्वत राजधानी" के रूप में देखता है।
जबकि फिलिस्तीन भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य के लिए किसी भी समझौते को तब तक स्वीकार नहीं चाहता जब तक कि पूर्वी यरूशलम को उसकी राजधानी के रूप में मान्यता प्रदान नहीं कर दी जाती है।
2. भारत ने बहरीन स्थित संयुक्त समुद्री बलों के साथ सहयोग शुरू किया
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भारत ने बहरीन स्थित संयुक्त समुद्री बलों (सीएमएफ) के साथ सहयोग शुरू किया।
पृष्ठभूमि
अप्रैल 2022 में, भारत-अमेरिका 2+2 वार्ता के दौरान भारत ने घोषणा की कि वह पश्चिमी हिंद महासागर में क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक सहयोगी भागीदार के रूप में सीएमएफ में शामिल होगा।
जुलाई 2022 में, भारत ने औपचारिक रूप से बहरीन स्थित बहुपक्षीय साझेदारी, संयुक्त समुद्री बल (सीएमएफ) के साथ सहयोग शुरू किया।
संयुक्त समुद्री बल (सीएमएफ) क्या हैं?
सीएमएफ लगभग 3.2 मिलियन वर्ग मील के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक बहु-राष्ट्रीय नौसैनिक साझेदारी है, जिसमें दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन शामिल हैं।
34 राष्ट्र समूह की कमान अमेरिकी नौसेना के वाइस एडमिरल के पास है, जो कमांडर यूएस नेवल फोर्सेज सेंटकॉम और यूएस फिफ्थ फ्लीट के रूप में भी काम करता है।
तीनों कमांड यूएस नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन में सह-स्थित हैं। पाकिस्तान सीएमएफ का पूर्ण सदस्य है।
भारत इस समूह का 35वां सदस्य है।
इसमें चार टास्क फोर्स शामिल हैं -
सीटीएफ 150 (समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी)
सीटीएफ 151 (काउंटर-पायरेसी)
सीटीएफ 152 (अरब की खाड़ी सुरक्षा और सहयोग)
सीटीएफ 153 (लाल सागर और अदन की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा)
सीएमएफ का महत्व
अवैध मछली पकड़ने पर अंकुश लगाना
पायरेसी को रोकना
आतंकवाद का मुकाबला
व्यापार मार्गों का संरक्षण
बहरीन के बारे में
प्रधान मंत्री - सलमान बिन हमद अल खलीफा
राजधानी - मनामा
राजभाषा - अरबी
आधिकारिक धर्म - इस्लाम
मुद्रा - बहरीन दीनारमुद्रा - बहरीन दीनार
3. गुस्तावो पेट्रो ने कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली
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गुस्तावो पेट्रो ने कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति के रूप में 7 अगस्त को शपथ ग्रहण की।
महत्वपूर्ण तथ्य
उन्होंने असमानता से लड़ने और सरकार तथा गुरिल्ला समूहों के बीच लंबे समय तक चले युद्ध से पीड़ित देश के इतिहास में अहम बदलाव लाने का वादा किया है।
पेट्रो (62) ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर खर्च और ग्रामीण इलाकों में निवेश बढ़ाकर कोलंबिया की सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को दूर करने का वादा किया है।
गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के एम-19 गुरिल्ला समूह के पूर्व सदस्य थे, उन्होंने जून में रूढ़िवादी दलों को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीता था।
पूर्व विद्रोही पेट्रो की जीत कोलंबिया के लिए असाधारण घटना थी, क्योंकि देश में मतदाता वामपंथी नेताओं का समर्थन नहीं करते थे।
वामपंथी नेताओं पर अक्सर अपराध पर नरम रवैया रखने या गुरिल्लाओं से सहानुभूति रखने का आरोप लगाया जाता है।
उन्होंने अमेरिका के नेतृत्व वाली एंटीनारकोटिक्स नीतियों, जैसे अवैध कोका फसलों के जबरन उन्मूलन, को एक बड़ी विफलता के रूप में वर्णित किया है।
कोलंबिया के बारे में
राजधानी - बोगोटा
नाम - कोलंबिया गणराज्य
राजभाषा - स्पेनिश
मुद्रा - कोलम्बियाई पेसो
4. आसियान ने म्यांमार को आसियान की बैठकों से प्रतिबंधित किया
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आसियान क्षेत्रीय समूह ने कहा है कि म्यांमार को आसियान के किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वह शांति योजना पर प्रगति नहीं दिखाता।
महत्वपूर्ण तथ्य
आसियान ने कहा है कि म्यांमार को इस तरह से कार्य करना चाहिए जिससे पता चले कि शांति योजना में प्रगति हुई है।
इस क्षेत्रीय समूह ने म्यांमार में लंबे समय से चल रहे राजनीतिक संकट और चार विपक्षी कार्यकर्ताओं की फांसी पर चिंता व्यक्त की।
आसियान ने सीमित प्रगति पर गहरी निराशा व्यक्त की और पांच सूत्री आम सहमति के कार्यान्वयन के प्रति नाय पी ताव अधिकारियों की प्रतिबद्धता की कमी को उजागर किया।
24 अप्रैल, 2021 को इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान की पांच सूत्रीय सहमति बनी, जिसमें म्यांमार में हिंसा की तत्काल समाप्ति और शांतिपूर्ण समाधान की तलाश के लिए सभी पक्षों के बीच रचनात्मक बातचीत का आह्वान किया गया।
रोहिंग्या मुद्दे पर, आसियान ने म्यांमार और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय समझौते के अनुसार विस्थापित व्यक्तियों की सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से स्वैच्छिक वापसी की सुविधा के लिए समर्थन की बात को दोहराया।
आसियान के बारे में
एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस या आसियान 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में गठित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
यह दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में आर्थिक विकास, शांति, सुरक्षा, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देता है।
आसियान सचिवालय - इंडोनेशिया, जकार्ता।
आसियान के महासचिव - लिम जॉक होई, ब्रुनेई
आधिकारिक भाषाएँ - बर्मी, फिलिपिनो, इन्डोनेशियाई, खमेर, लाओ, मलय, मंदारिन, तमिल, थाई और वियतनामी
कामकाजी भाषा - अंग्रेजी
आसियान शिखर सम्मेलन आसियान का सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है।
आसियान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार
यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एशिया में तीसरी।
आसियान के चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) हैं।
आसियान सदस्य देश
इंडोनेशिया
मलेशिया
फिलीपींस
सिंगापुर
थाईलैंड
ब्रुनेई
वियतनाम
लाओस
म्यांमार
कंबोडिया
5. फॉर्च्यून 500 ग्लोबल लिस्ट 2022 में 9 भारतीय कंपनियां
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हाल ही में शेयर बाजार में सूचीबद्ध जीवन बीमा निगम फॉर्च्यून की वैश्विक 500 कंपनियों की सूची में शामिल हो गई है. इसी के साथ सूची में अब नौ भारतीय कंपनियों ने अपनी जगह बना ली है.
महत्वपूर्ण तथ्य
97.26 बिलियन अमरीकी डालर के राजस्व और 553.8 मिलियन अमरीकी डालर के लाभ के साथ देश का सबसे बड़ा जीवन बीमाकर्ता LIC, हाल ही में जारी फॉर्च्यून 500 सूची में 98 वें स्थान पर है।
2022 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज 51 स्थान की छलांग लगाकर 104 पर पहुंच गई।
नवीनतम वर्ष में 93.98 बिलियन अमरीकी डालर के राजस्व और 8.15 बिलियन अमरीकी डालर के शुद्ध लाभ के साथ रिलायंस 19 वर्षों से सूची में है।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) 28 स्थान की बढ़त के साथ 142वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) 16 स्थान ऊपर 190 पर पहुंच गया।
इस सूची में टाटा समूह की दो कंपनियां शामिल हैं - टाटा मोटर्स 370वें स्थान पर और टाटा स्टील 435वें स्थान पर है।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) 17 पायदान चढ़कर 236वें और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 19 पायदान चढ़कर 295वें स्थान पर है।
फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले समाप्त हुए संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए कुल राजस्व के आधार पर कंपनियों को रैंक करती है।
वैश्विक स्थिति
फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट सबसे ऊपर है।
अमेज़न दूसरे स्थान पर है।
चीनी की ऊर्जा दिग्गज कंपनी स्टेट ग्रिड, चाइना नेशनल पेट्रोलियम और सिनोपेक ने शीर्ष पांच में जगह बनाई।
2022 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष 10 कंपनियां
वॉलमार्ट, यू.एस
अमेज़न, यू.एस
स्टेट ग्रिड, चीन
चीन राष्ट्रीय पेट्रोलियम, चीन
सिनोपेक, चीन
सऊदी अरामको, सऊदी अरब
सेब, यू.एस.
वोक्सवैगन, जर्मनी
चीन राज्य निर्माण इंजीनियरिंग, चीन
सीवीएस हेल्थ, यू.एस.
6. सूखे के कारण नीदरलैंड में आधिकारिक तौर पर पानी की कमी
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नीदरलैंड सरकार ने आधिकारिक तौर पर देश में चल रहे सूखे के कारण पानी की कमी की घोषणा की है, राष्ट्रीय जल स्तर अब तक के सबसे निचले स्तर पर है।
महत्वपूर्ण तथ्य
देश की जल संकट प्रबंधन टीम के अनुसार देश में लगातार सूखे की वजह से 'पानी की कमी' हो गई है।
पानी की कमी इतनी अधिक है कि राइन नदी का पानी सामान्य से 50% कम पानी की आपूर्ति कर रहा है।
पानी की कमी का पहले से ही शिपिंग और विशेष रूप से कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
देश के कुछ हिस्सों में फसलों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी पर प्रतिबंध है।
लंबे समय तक पानी की कमी के कारण मिट्टी का लवणीकरण हो सकता है, जिससे कृषि उद्योग प्रभावित हो सकता है।
नीदरलैंड पानी की प्रचुरता के लिए जाना जाता है, इस तथ्य के बावजूद, पिछले 22 वर्षों में पांचवीं बार पानी की कमी की घोषणा की गई है।
पानी की कमी की स्थिति अब 2003 में तीसरे स्तर के खतरे तक बढ़ गई है। तीसरे स्तर के खतरे का मतलब एक निर्दिष्ट राष्ट्रीय संकट है।
सूखे का मतलब है कि ताजे पानी की आपूर्ति की तुलनात्मक रूप में कम होना चाहिए, लेकिन यह पीने के पानी की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकता है।
7. खनिज सुरक्षा साझेदारी
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भारत 'खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP)' नामक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली 11 सदस्यीय साझेदारी में शामिल होने है।
महत्वपूर्ण तथ्य
पश्चिमी देशों का एक समूह प्रमुख औद्योगिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चीन के विकल्प विकसित करने में सहयोग कर रहा है।
खनिज सुरक्षा साझेदारी चीन पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित करने के लिये एक नई महत्त्वाकांक्षी US -नेतृत्व वाली साझेदारी है।
भारत इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है लेकिन राजनयिक प्रयासों के माध्यम से इसमें प्रवेश पाने के लिए काम कर रही है।
दुर्लभ खनिजों की मांग, जो स्वच्छ ऊर्जा और अन्य प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक हैं, का आने वाले दशकों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ने का अनुमान है।
खनिज सुरक्षा भागीदारी (MSP) क्या है?
यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दुर्लभ खनिज आपूर्ति शृंखलाओं को मज़बूत करने की एक पहल है।
भागीदार देश - ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्राँस, जर्मनी, जापान, कोरिया गणराज्य, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय आयोग।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दुर्लभ खनिजों का उत्पादन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण इस तरह से किया जाए कि देशों के उनके भूवैज्ञानिक प्रबंधन के पूर्ण आर्थिक विकास का लाभ प्राप्त हो सके।
यह नया समूह कोबाल्ट, निकेल, लिथियम और पृथ्वी पर पाए जाने वाले 17 "दुर्लभ खनिजों" की आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा।
पृथ्वी के दुर्लभ तत्व
17 दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (आरईई) में 15 लैंथेनाइड्स (परमाणु संख्या 57 - जो लैंथेनम है - आवर्त सारणी में 71 तक), स्कैंडियम (परमाणु संख्या 21) और येट्रियम (39) शामिल हैं।
आरईई को हल्के आरई तत्वों (एलआरईई) और भारी आरई तत्वों (एचआरईई) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
कुछ आरई भारत में उपलब्ध हैं जैसे लैंथेनम, सेरियम, नियोडिमियम, प्रेजोडियम और समैरियम, जबकि अन्य जैसे कि डिस्प्रोसियम, टेरबियम, यूरोपियम जिन्हें एचआरईई के रूप में वर्गीकृत किया गया है, भारत में उपलब्ध नहीं हैं।
इसलिए, HREE के लिए चीन जैसे देशों पर निर्भरता है।
इन खनिजों का महत्व
इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों के लिए कोबाल्ट, निकेल और लिथियम जैसे खनिजों की आवश्यकता होती है।
मोबाइल फोन, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन, सेमीकंडक्टर आदि 200 से अधिक उपभोक्ता उत्पादों के लिए आरईई एक आवश्यक अवयव है।
8. न्यूजीलैंड ने तंबाकू एंडगेम पर विधेयक पेश किया
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न्यूजीलैंड की संसद ने हाल ही में वर्ष 2025 तक धूम्रपान मुक्त होने की अपनी योजना को पूरा करने के लिए धूम्रपान मुक्त पर्यावरण और विनियमित उत्पाद (स्मोक्ड टोबैको) संशोधन विधेयक पेश किया।
तंबाकू एंडगेम पर न्यूज़ीलैंड का विधेयक
‘टोबैको एंडगेम’ एक नीतिगत दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जो 'तंबाकू मुक्त भविष्य' के उद्देश्य से तंबाकू से होने वाली बीमारी को समाप्त करने पर केंद्रित है।
विधेयक में धूम्रपान को महत्त्वपूर्ण रूप से कम करने या इसे समाप्त करने के लिये तीन रणनीतियों की मांग की गई है।
यदि विधेयक को लागू किया जाता है तो यह दुनिया का पहला कानून होगा जो अगली पीढ़ी को कानूनी रूप से सिगरेट खरीदने से रोकेगा।
प्रस्तावित रणनीतियाँ
तंबाकू में निकोटीन (जिसे "डिनिकोटिनाइज़ेशन" या "बहुत कम निकोटीन सिगरेट- VLNC” के रूप में जाना जाता है) की मात्रा को काफी कम कर देना ताकि नशे की लत न हो।
तंबाकू बेचने वाली दुकानों की संख्या में 90% से 95% की कमी।
1 जनवरी, 2009 को या उसके बाद पैदा हुए लोगों को तंबाकू बेचना अवैध (इस प्रकार "धूम्रपान मुक्त पीढ़ी") बनाना।
तंबाकू सेवन की वर्तमान स्थिति
वैश्विक
दुनिया भर में हर चार में से एक व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है
सिगरेट धूम्रपान दुनिया भर में तंबाकू के उपयोग का सबसे आम रूप है।
अन्य तंबाकू उत्पादों में वाटरपाइप तंबाकू, विभिन्न धुआँ रहित तंबाकू उत्पाद, सिगार, सिगारिलोस, रोल-योर-ओन तंबाकू, पाइप तंबाकू, बीड़ी और क्रेटेक्स शामिल हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तंबाकू महामारी दुनिया के अब तक के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक है, जिसके कारण प्रति वर्ष 80 लाख से अधिक लोग मारे जाते है I
भारत में स्थिति
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (वर्ष 2019-21) के अनुसार, 15 वर्ष से अधिक आयु के 38% पुरुष और 9% महिलाएँ तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं।
अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाएँ (19%) और पुरुष (51%) में किसी भी अन्य जाति/जनजाति समूह के लोगों की तुलना में तंबाकू का सेवन करने की अधिक संभावना होती है।
पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं में, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (पुरुषों के लिये 43 प्रतिशत और महिलाओं के लिये 11 प्रतिशत) में तंबाकू सेवन अधिक होता है।
यह भारत में मृत्यु और बीमारी के प्रमुख कारणों में से एक है और हर साल लगभग 1.35 मिलियन मौतों का कारण है।
भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक भी है।
9. अमेरिकी सीनेट ने फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने को मंजूरी दी
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संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने 3 अगस्त को फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में प्रवेश को मंजूरी दे दी।
महत्वपूर्ण तथ्य
अमेरिकी सीनेट ने एक के मुकाबले 95 मतों से दोनों पश्चिमी यूरोपीय देशों के नाटो में शामिल होने का समर्थन किया।
यह ऐतिहासिक वोट नाटो के प्रति निरंतर, द्विदलीय अमेरिकी प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण संकेत देता है।
नॉर्डिक देशों, जिन्होंने लंबे समय तक तटस्थता बनाए रखी थी, ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के प्रकाश में 30-सदस्यीय गठबंधन में शामिल होने के लिए एकजुट हुई थी।
इससे पहले फ्रांस की नेशनल असेंबली ने फिनलैंड और स्वीडन की नाटो सदस्यता के पक्ष में मतदान किया था।
जर्मनी, कनाडा और इटली सहित कई देशों ने पहले ही अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है।
नाटो सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया
सबसे पहले एक देश को औपचारिक रूप से नाटो सदस्यता के लिए आवेदन करना चाहिए।
शामिल होने बाले देश को नाटो के 1995 “विस्तार पर अध्ययन” में निर्धारित मानदंडों को पूरा करना चाहिए। इन मानदंडों में बाजार अर्थव्यवस्था पर आधारित एक कार्यशील लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, नाटो में सैन्य योगदान करने की क्षमता आदि शामिल हैं।
कोई देश नाटो में तभी शामिल हो सकता है जब उसके सभी 30 सदस्य देश उसकी सदस्यता का समर्थन करें।
परिग्रहण प्रोटोकॉल (accession protocols) की पुष्टि के बाद कोई देश नाटो का सदस्य बन सकता है , जिसमें 8 से 12 महीने लग सकता हैं ।
फिलहाल फिनलैंड और स्वीडन को नाटो की सदस्यता देने के लिए तुर्की सहमत नहीं है I
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के बारे में
नाटो एक अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन है जिसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका (28 यूरोपीय राज्य, अमेरिका और कनाडा) से संबंधित 30 सदस्य राज्य शामिल हैं।
नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों की सुरक्षा की गारंटी देना है।
उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 के अनुसार, यूरोप या उत्तरी अमेरिका में किसी भी नाटो सदस्य के खिलाफ सशस्त्र हमले को सभी नाटो सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा।
अमेरिका के खिलाफ 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद अब तक केवल एक बार अनुच्छेद 5 लागू किया गया है।
नाटो में शामिल होने वाला अंतिम देश 2020 में उत्तर मैसेडोनिया था।
मुख्यालय- ब्रुसेल्स, बेल्जियम
10. आईएएफ ऑस्ट्रेलिया में बहुपक्षीय अभ्यास 'पिच ब्लैक' में भाग लेगा
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भारतीय वायु सेना (IAF) इस महीने के अंत में ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना द्वारा आयोजित द्विवार्षिक अभ्यास पिच ब्लैक के लिए क्वाड पार्टनर देशों सहित 16 अन्य देशों में शामिल होगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
पिच ब्लैक 2022 अभ्यास के लिए 17 देशों के लगभग 100 विमान और 2,500 सैन्यकर्मी इस माह के अंत में उत्तरी क्षेत्र में पहुंचेंगे।
इस वर्ष पिच ब्लैक के प्रतिभागियों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यूके और यूएस शामिल हैं।
इस अभ्यास के 2020 संस्करण को कोविड -19 महामारी के कारण अंतिम समय में रद्द कर दिया गया था।
पिच ब्लैक अभ्यास के बारे में
यह रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फ़ोर्स (RAAF) द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है।
यह इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाता है और प्रतिभागियों के बीच संबंधों को मजबूत करता है।
यह भारतीय वायु सेना को एक गतिशील युद्ध वातावरण में इन देशों के साथ ज्ञान और अनुभव का आदान-प्रदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा।
इसका पिछला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था।
इसका उद्देश्य एक नकली युद्ध के माहौल में आक्रामक काउंटर एयर (ओसीए) और रक्षात्मक काउंटर एयर (डीसीए) युद्ध का अभ्यास करना है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अन्य अभ्यास
AUSINDEX - यह भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना (RAN) के बीच एक द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है।
अभ्यास का पहला संस्करण 2015 में आयोजित हुआ था।
