1. 2022 की पहली छमाही में चीन से भारत के आयात में रिकॉर्ड वृद्धि
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13 जुलाई को जारी चीन के व्यापार आंकड़ों के मुताबिक, चीन से भारत का आयात साल की पहली छमाही में रिकॉर्ड 57.51 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार
इस वर्ष चीनी सामानों का आयात रिकॉर्ड वृद्धि पर है, और पिछले साल के 97.5 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार करने के लिए तैयार है।
व्यापार असंतुलन भी एक और रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा है, इस साल आयात 2021 में इसी अवधि से 34.5% ऊपर है।
2021 में दोतरफा व्यापार पहली बार 100 अरब डॉलर को पार कर 125.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें भारत का आयात 97.5 अरब डॉलर था।
महामारी के कारण 2020 में व्यापार में गिरावट आई, लेकिन अब यह महामारी से पहले के स्तर पर काफी ऊपर है।
चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
चीन से भारत में आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीन, इंजन, पंप, जैविक रसायन, उर्वरक, लोहा और इस्पात, प्लास्टिक, लोहा या इस्पात उत्पाद, रत्न आदि।
भारत से चीन को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं
कपास, रत्न, कीमती धातु, सिक्के, तांबा अयस्क, लावा, राख, कार्बनिक रसायन, नमक, सल्फर, पत्थर, सीमेंट, मशीन, इंजन आदि।
2. ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 146 में से 135वें स्थान पर
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विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 13 जुलाई को जिनेवा में जारी की गई। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, 2022 में कुल 146 देशों में भारत 135वें स्थान पर है।
भारत की स्थिति
भारत "स्वास्थ्य और उत्तरजीविता" उप-सूचकांक में दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है, जहां यह 146 वें स्थान पर है।
भारत अपने पड़ोसी देशों से भी खराब स्थिति में है और बांग्लादेश (71), नेपाल (96), श्रीलंका (110), मालदीव (117) और भूटान (126) से पीछे है।
दक्षिण एशिया में केवल ईरान (143), पाकिस्तान (145) और अफगानिस्तान (146) का प्रदर्शन भारत से भी खराब है।
2021 में, भारत सूचकांक में कुल 156 देशों में से 140 वें स्थान पर था।
शीर्ष 10 देश
आइसलैंड (90.8%) वैश्विक रैंकिंग में अग्रणी है।
अन्य स्कैंडिनेवियाई देश जैसे फिनलैंड (86%, दूसरा), नॉर्वे (84.5%, तीसरा) और स्वीडन (82.2%) शीर्ष पांच में शामिल हैं।
उप-सहारा अफ्रीकी देश रवांडा (81.1%, 6 वां) और नामीबिया (80.7%, 8 वां), एक लैटिन अमेरिकी देश, निकारागुआ (81%, 7 वां), और पूर्वी एशिया और प्रशांत से एक देश, न्यूजीलैंड (84.1%, 4वां) शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त किए हैं।
अन्य यूरोपीय देश जैसे आयरलैंड (80.4%) और जर्मनी (80.1%) नौवें और दसवें स्थान पर हैं।
4 प्रमुख आयाम
राजनीतिक सशक्तिकरण
इसमें संसद में महिलाओं का प्रतिशत जैसे मेट्रिक्स शामिल हैं।
आर्थिक भागीदारी और अवसर
इसमें शामिल मेट्रिक्स हैं, महिलाओं का प्रतिशत जो श्रम शक्ति का हिस्सा हैं, समान कार्य के लिए वेतन समानता, अर्जित आय आदि।
शिक्षा प्राप्ति
इसमें साक्षरता दर और प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा में नामांकन दर जैसे मेट्रिक्स शामिल हैं।
स्वास्थ्य और उत्तरजीविता
इसमें दो मीट्रिक शामिल हैं: जन्म के समय लिंगानुपात (%) और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा (वर्षों में)।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में
यह विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है।
इसे पहली बार 2006 में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति को बेंचमार्क करने के लिए पेश किया गया था।
यह ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 16वां संस्करण है।
यह समय के साथ लिंगअंतराल को कम करने की प्रगति को ट्रैक करता है।
3. इंडोनेशिया ने यात्रियों के लिए डिजिटल ‘घुमंतू वीजा’ की घोषणा की
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इंडोनेशिया ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यात्रियों के लिए "डिजिटल घुमंतू वीजा" की घोषणा की है।
महत्वपूर्ण तथ्य
बाली समुद्र तटों और बार के लिए देश के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है, इंडोनेशिया इन वीजा के माध्यम से कोविड के कारण सुस्त अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चाहता है।
डिजिटल घुमन्तु कौन हैं?
डिजिटल घुमन्तु वे लोग हैं जो अलग-अलग जगहों की यात्रा करते हुए काम करते हैं और अपनी अर्जित आय को उस देश में खर्च करते हैं जहां वे यात्रा कर रहे हैं।
महामारी के दौरान अधिकांश कार्यस्थलों को ऑनलाइन स्थानांतरित कर दिया गया था, जबकि कुछ कार्यालय खुलने लगे हैं, अधिकांश संगठनों ने दूरस्थ कार्य की घोषणा की है।
जैसे-जैसे दुनिया टीकाकरण की ओर बढ़ रही है और अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ खुल गई हैं, लोग दुनिया में कहीं से भी दूर से अपना नियमित काम करना जारी रख सकते हैं।
एक अध्ययन में पाया गया है कि 2020 में 10.9 मिलियन अमेरिकी श्रमिकों ने खुद को डिजिटल घुमन्तु बताया, जो 2019 से 49 प्रतिशत की वृद्धि थी।
इंडोनेशिया का "डिजिटल घुमंतू वीजा" क्या है?
डिजिटल घुमंतू वीजा दूरस्थ श्रमिकों को इंडोनेशिया में रहने की अनुमति देगा, जिसमें बाली भी शामिल है यह कर-मुक्त होगा।
इसका उद्देश्य देश में पर्यटन को बढ़ावा देना है, वीजा पांच साल के लिए लागू होगा।
डिजिटल घुमंतू वीजा की घोषणा का उद्देश्य अगले वर्ष में देश में 3.6 मिलियन से अधिक विदेशी यात्रियों को देश में आने के लिए आकर्षित करना है।
कौन से देश घुमंतू वीजा प्रदान कर रहे हैं?
मार्च में, इटली ने गैर-यूरोपीय संघ के नागरिकों या डिजिटल घुमंतुओं के लिए एक नया परमिट जारी किया, जो बिना वीजा के देश में 90 दिनों तक रह सकते हैं।
एंटीगुआ और बारबुडा दो साल के लिए घुमन्तु वीजा प्रदान कर रहे हैं।
बारबाडोस एक साल का रिमोट वर्किंग वीजा प्रदान करता है जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है।
क्रोएशिया, कोस्टा रिका, जॉर्जिया, हंगरी, आइसलैंड, मॉरीशस, नॉर्वे और स्पेन भी घुमन्तु वीजा दे रहे हैं।
4. भारत 2023 में दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा: यूएन
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11 जुलाई को जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
जनसंख्या प्रभाग के आर्थिक और सामाजिक मामलों के संयुक्त राष्ट्र विभाग ने कहा है कि वैश्विक जनसंख्या का 15 नवंबर, 2022 को आठ अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, 1950 के बाद से दुनिया की जनसंख्या सबसे धीमी गति से बढ़ रही है। 2020 में यह 1% से कम हो गया है।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 बिलियन और 2050 में 9.7 बिलियन हो सकती है।
इस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई एक मील के पत्थर साबित हुआ है, जब पृथ्वी पर आठ अरबवें व्यक्ति के जन्म की उम्मीद है।
2050 तक वैश्विक जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि का आधे से अधिक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया के सिर्फ आठ देशों में केंद्रित होगा।
2022 में भारत की जनसंख्या
रिपोर्ट के अनुसार, चीन की 1.426 अरब की तुलना में 2022 में भारत की जनसंख्या 1.412 अरब है।
भारत, जो 2023 तक दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाएगा, अनुमान है कि 2050 में भारत की आबादी 1.668 बिलियन होगी, जो सदी के मध्य तक चीन के 1.317 बिलियन लोगों से बहुत आगे है।
2022 में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र
2022 में दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया थे, जिसमें 2.3 बिलियन लोग थे, जो वैश्विक आबादी का 29% प्रतिनिधित्व करते थे।
2.1 बिलियन के साथ मध्य और दक्षिणी एशिया, 2022 में दुनिया की आबादी का 26% हिस्सा है।
2022 में 1.4 बिलियन से अधिक आबादी के साथ, चीन और भारत इन क्षेत्रों में सबसे बड़ी आबादी के लिए जिम्मेदार हैं।
1 मिलियन से अधिक प्रवासियों का बहिर्वाह
अनुमान है कि दस देशों ने 2010 और 2021 के बीच 1 मिलियन से अधिक प्रवासियों के शुद्ध बहिर्वाह का अनुभव किया।
इनमें से कई देशों में, ये बहिर्वाह अस्थायी श्रमिकों का अपना देश छोड़ने के कारण थे।
पाकिस्तान (2010-2021 के दौरान -16.5 मिलियन का शुद्ध बहिर्वाह), भारत (-3.5 मिलियन), बांग्लादेश (-2.9 मिलियन), नेपाल (-1.6 मिलियन) और श्रीलंका (-1 मिलियन)।
स्वास्थ्य मेट्रिक्स और मूल्यांकन संस्थान (आईएचएमई) के अनुमान
स्वास्थ्य मेट्रिक्स और मूल्यांकन संस्थान (आईएचएमई) द्वारा वैकल्पिक दीर्घकालिक जनसंख्या अनुमान भी किए गए हैं।
अपने हाल के अनुमानों में, IHME ने अनुमान लगाया कि 2100 में वैश्विक जनसंख्या 8.8 बिलियन तक पहुंच जाएगी।
5. गीता गोपीनाथ आईएमएफ की 'पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार' पर अंकित होने वाली पहली महिला बनीं
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भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की ‘पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रघुराम राजन थे, जो 2003 और 2006 के बीच आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक रहे थेI
गीता गोपीनाथ को अक्टूबर, 2018 को आईएमएफ का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें दिसंबर 2021 में आईएमएफ के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था I
गीता गोपीनाथ ने तीन साल के लिये वाशिंगटन स्थित मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया थाI
गीता गोपीनाथ दिग्गज अर्थशास्त्रियों में से एक हैं I उन्हें अंतरराष्ट्रीय वित्त और मैक्रोइकनॉमिक्स संबंधी शोध के लिए भी जाना जाता हैI
गीता हार्वर्ड के अर्थशास्त्र विभाग की टेन्योर प्रोफेसर (स्थायी प्रोफेसर) बनने वाली तीसरी महिला और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के बाद दूसरी भारतीय हैंI
2019 में गीता को भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 'प्रवासी भारतीय सम्मान' से सम्मानित किया था I ये देश से बाहर रहने वाले भारतीयों का सर्वोच्च सम्मान हैI
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के बारे में
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), संयुक्त राष्ट्र (UN) विशेष एजेंसी, की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीतियों को सुरक्षित करने के लिए की गई थी।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 189 सदस्य देशों वाला एक संगठन हैI
प्रथम उप प्रबंध निदेशक- गीता गोपीनाथ
मुख्यालय- वाशिंगटन, डी.सी., यू.एस.
प्रबंध निदेशक- क्रिस्टालिना जॉर्जीवा
मुख्य अर्थशास्त्री - पियरे ओलिवियर गौरिनचास
6. शिंजो आबे की मृत्यु पर 9 जुलाई को देशभर में राजकीय शोक
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सरकार ने जापान के पूर्व प्रधान मंत्री शिंजो आबे के सम्मान में देश भर में 9 जुलाई को एक दिवसीय राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया है। 8 जुलाई को उनका निधन हो गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और उनके प्रति गहरे सम्मान के प्रतीक के रूप में देश में 9 जुलाई को एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की।
शोक के दिन उन सभी भवनों पर जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा.
2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित
भारत सरकार ने जनवरी 2021 में शिंजो आबे को भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था।
भारत और जापान के बेहतर संबंधों में आबे की अहम भूमिका मानी जाती है।
जापान के पीएम रहते हुए सबसे ज्यादा बार भारत दौरा
प्रधानमंत्री रहते हुए शिंजो आबे सबसे अधिक तीन बार भारत के दौरे पर आए थे।
वह जनवरी 2014, दिसंबर 2015 और सितंबर 2017 में भारत के आधिकारिक दौरे पर आए थे।
जापान के किसी अन्य प्रधान मंत्री ने भारत की इतनी यात्राएं नहीं की हैं।
वह 2014 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि बनने वाले पहले जापानी प्रधानमंत्री थे।
शिंजो आबे के कार्यकाल में भारत-जापान रिश्ते
2001 में "जापान और भारत के बीच वैश्विक साझेदारी" की नींव रखी गई थी, और 2005 में वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन पर सहमति हुई थी, आबे ने 2012 से भारत के साथ संबंधों की गति को तेज किया।
अगस्त 2007 में, प्रधान मंत्री के रूप में पहली बार अपनी भारत यात्रा के दौरान, उन्होंने प्रसिद्ध "दो समुद्रों का संगम" भाषण दिया जिसने हिंद-प्रशांत की अवधारणा की नींव रखी।
सितंबर 2014 में, मोदी और आबे द्विपक्षीय संबंधों को "विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी" में अपग्रेड करने पर सहमत हुए।
अबे के कार्यकाल में दोनों देशों ने विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक (2+2) करने का फैसला किया।
नवंबर 2019 में, पहला 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
2015 में रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे।
उनके कार्यकाल के दौरान भारत और जापान हिंद-प्रशांत में करीब आए।
आबे ने क्वाड का कॉन्सेप्ट 2007 में दिया था और इसका गठन हुआ था।
क्वाड चार देशों का एक राजनयिक नेटवर्क है जो एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है जो समावेशी और लचीला है।
2015 में आबे की यात्रा के दौरान, भारत ने बुलेट ट्रेन शुरू करने का फैसला किया।
आबे के नेतृत्व में, भारत और जापान ने एक्ट ईस्ट फोरम का गठन किया और यह पूर्वोत्तर भारत में विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है।
कृपया 8 जुलाई 2022 की पोस्ट भी देखें
7. ओपेक प्रमुख मोहम्मद बरकिंडो का नाइजीरिया में 63 साल की उम्र में निधन
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पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के महासचिव मोहम्मद बरकिंडो का 63 वर्ष की आयु में नाइजीरिया में निधन हो गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
बरकिंडो ऊर्जा सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने गृह देश नाइजीरिया के दौरे पर थे जहाँ उनका निधन हुआ।
अप्रैल 1959 में पूर्वोत्तर नाइजीरिया के अदामावा राज्य में जन्मे बरकिंडो ने 2016 में ओपेक के महासचिव का पद ग्रहण किया था।
उनका कार्यकाल जुलाई में समाप्त होने वाला था।
ओपेक के विषय में
यह एक स्थायी, अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेज़ुएला द्वारा की गई थी।
इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना तथा उपभोक्ता को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक व नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये तेल बाज़ारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है।
मुख्यालय - वियना (आस्ट्रिया)
ओपेक के कुल 14 देश (ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, अंगोला, इक्वाडोर और वेनेजुएला) सदस्य हैं।
ओपेक प्लस
यह ओपेक सदस्यों और विश्व के 10 प्रमुख गैर-ओपेक तेल निर्यातक देशों का गठबंधन हैं I
अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कज़ाखस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान।
8. जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की नारो में गोली मारकर हत्या
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जापान के पूर्व प्रधान मंत्री शिंजो आबे की 8 जुलाई को नारा में आगामी चुनाव के लिए प्रचार करते समय हत्या कर दी गई।
महत्वपूर्ण तथ्य
हमलावर ने आबे को पीछे से एक बन्दूक से सीने में दो गोलियां मारी।
67 वर्षीय विश्व नेता को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।
घटना सुबह करीब 11.30 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 8 बजे) हुई।
वह जापान की संसद के उच्च सदन के चुनाव के सन्दर्भ एक रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क पर चुनावी भाषण दे रहे थे।
आबे को उनके सीने के बाईं ओर गोली मारी गई क्योंकि हमलावर ने कई गोलियां चलाई थीं।
नारा शहर के रहने वाले एक 41 वर्षीय व्यक्ति तेत्सुया यामागामी को हत्या की नियत से आबे पर गोली चलाने के संदेह में गिरफ्तार किया गया है।
कौन थे शिंजो आबे?
प्रारंभिक जीवन
आबे का जन्म 21 सितंबर 1954 को टोक्यो में हुआ था, वह शिंटारो आबे के पुत्र थे, जिन्होंने जापान के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया।
उन्होंने 1977 में टोक्यो के सेइकी विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की।
इसके बाद वह दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सार्वजनिक नीति का अध्ययन करने के लिए यू.एस. चले गए.
1979 में उन्होंने कोबे स्टील में काम करना शुरू किया क्योंकि फर्म विदेशों में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रही थी।
उन्होंने 1982 में विदेश मंत्रालय और सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़ने के लिए कंपनी छोड़ दी।
राजनीतिक जीवन
वह पहली बार 1993 में यामागुची के दक्षिण-पश्चिमी प्रान्त का प्रतिनिधित्व करने वाले लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक के रूप में चुने गए।
आबे को एक रूढ़िवादी के रूप में देखा जाता है जो पार्टी के मोरी गुट के सदस्य थे, जिसका नेतृत्व कभी उनके पिता करते थे, जिनकी 1991 में मृत्यु हो गई थी।
2005 में आबे को प्रधान मंत्री जुनिचिरो कोइज़ुमी के तहत मुख्य कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया था।
उसी वर्ष, उन्हें एलडीपी का प्रमुख चुना गया, जिससे उन्हें प्रधान मंत्री के रूप में पदभार संभालने के लिए तैयार किया गया।
26 सितंबर, 2006 में आबे पहली बार जापान के प्रधान मंत्री बने, उत्तर कोरिया पर सख्त रुख अपनाते आर्थिक सुधारों को लागू की।
2007 में चुनावी हार के बाद एलडीपी ने 52 वर्षों में पहली बार विधायिका पर नियंत्रण खो दिया, अबे ने प्रधान मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
2012 में वे एलडीपी अध्यक्ष चुने गए और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने।
2013 में विकास को बढ़ावा देने के लिए, अबे ने आसान उधार और संरचनात्मक सुधारों की विशेषता वाली अपनी "एबेनॉमिक्स" नीतियां शुरू कीं।
2014-2020 के दौरान उन्हें एलडीपी नेता फिर से चुना गया और उन्होंने प्रधान मंत्री के रूप में दो अतिरिक्त कार्यकाल दिए।
28 अगस्त, 2020 में उन्होंने घोषणा की कि वह स्वास्थ्य कारणों से प्रधान मंत्री के रूप में पद छोड़ देंगे।
आबे जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधान मंत्री बन गए थे।
आबे ने 2012 और 2020 के बीच आठ साल और उससे पहले 2006 से 2007 तक प्रधानमंत्री के पद पर काबिज रहे।
8 जुलाई, 2022 को नारा शहर में चुनाव प्रचार के दौरान आबे को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, बाद में उनकी मृत्यु हो गई।
जापान
वर्तमान प्रधान मंत्री - फुमियो किशिदा
जापान की राजधानी - टोक्यो
जापान की मुद्रा - येन
9. बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा
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बोरिस जॉनसन ने 7 जुलाई को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी का नेता पद छोड़ने की भी घोषणा की.
इससे पहले जॉनसन के 50 से अधिक मंत्रियों और सहयोगियों ने उनका साथ छोड़कर इस्तीफा दे दिया था।
यह स्पष्ट हो गया है कि कंजर्वेटिव पार्टी का एक नया नेता होगा और ब्रिटेन में एक नया प्रधान मंत्री होगा।
कंजरवेटिव पार्टी के एक सम्मेलन में नया नेता चुनने की प्रक्रिया पूरी होने तक जॉनसन (58) 10 डाउनिंग स्ट्रीट (ब्रिटिश प्रधान मंत्री का आवास) के प्रभारी बने रहेंगे।
देश के नए वित्त मंत्री नदीम जहावी ने जॉनसन के इस्तीफे की मांग की थी।
जॉनसन के उन्हें नया वित्त मंत्री नियुक्त किया था, जिसके 36 घंटे बाद ही उन्होंने इस्तीफे की मांग कर डाली थी।
इस्तीफे का कारण
दो संसदीय जिलों, वेकफील्ड और टिवर्टन के उपचुनावों में कंजर्वेटिव पार्टी की हार।
यह हार विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने जिले में कंजर्वेटिव पार्टी के 24,000 बहुमत को पलट दिया, जो उप-चुनाव में अब तक का सबसे बड़ा बहुमत था।
24 जून को पार्टी के सह-अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया।
दोनों सीटों के लिए चुनाव सेक्स स्कैंडल का सामना कर रहे कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों के इस्तीफे के कारण हुए थे।
उनमें से एक को एक किशोर लड़के के यौन उत्पीड़न के दोषी पाए जाने के बाद पद छोड़ना पड़ा था, और दूसरे को संसद में पोर्न देखते हुए पकड़ा गया था।
पिंचर कांड - पार्टी के सहयोगी क्रिस पिंचर को यौन दुराचार के आरोपों पर पिछले सप्ताह उप मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
10. एस जयशंकर ने बाली में जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया
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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 7 जुलाई को बाली, इंडोनेशिया का दौरा किया और G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।
महत्त्वपूर्ण तथ्य
इंडोनेशिया गणराज्य का विदेश मंत्रालय इंडोनेशिया G20 प्रेसीडेंसी के ढांचे के भीतर इस बैठक का आयोजन कर रहा है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के अपने समकक्ष वांग यी से मुलाकात की और पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद की स्थिति सहित द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े लंबित मुद्दों पर चर्चा की।
बैठक सीमा पर स्थिति सहित द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े लंबित मुद्दों पर केंद्रित रही।
दोनों के बीच छात्रों और उड़ानों सहित अन्य मुद्दों पर भी बातचीत हुई।
जयशंकर ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने की आवश्यकता को दोहराया।
गौरतलब है कि भारत और चीन के सशस्त्र बलों के बीच पांच मई, 2020 से पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं।
भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख विवाद को सुलझाने के लिए अब तक सैन्य व राजनयिक स्तर पर कई दौर की वार्ता की है।
इस संबंध में, दोनों मंत्रियों ने पुष्टि की कि दोनों पक्षों के सैन्य और राजनयिक अधिकारियों को नियमित संपर्क बनाए रखना चाहिए और जल्द से जल्द वरिष्ठ कमांडरों की बैठक के अगले दौर की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
दोनों मंत्रियों ने अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी अपने दृष्टिकोण आदान-प्रदान किए।
जी-20 के बारे में
यह 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक इसके प्रतिनिधि हैं।
G-20 समूह दुनिया की सबसे बड़ी उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था है।
यह दुनिया की आबादी का लगभग दो-तिहाई, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, वैश्विक निवेश का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।
सदस्य देश - अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ।
इसका कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है।
इटली ने 2021 में जी -20 की अध्यक्षता की, इंडोनेशिया ने 2022 में यह भूमिका निभा रहा है और भारत 2023 में इसकी अध्यक्षता करेगा।
