1. हरी खाद को बढ़ावा दे रहा पंजाब
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पंजाब का कृषि विभाग इन दिनों हरी खाद की खेती को बढ़ावा दे रहा है।
पंजाब एग्रो बीज पर 2,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सब्सिडी प्रदान कर रहा है, जिसकी कीमत 6,300 रुपये प्रति क्विंटल बिना सब्सिडी के है।
सीमित स्टॉक उपलब्ध होने के कारण किसान इसके बीज कृषि विभाग के प्रखंड स्तरीय कार्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
हरी खाद के बारे में
हरी खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कृषि में प्रयुक्त एक तकनीक है।
यह गीली घास और मिट्टी के उर्वरक के रूप में काम करता है।
वे आम तौर पर या तो सीधे, या हटाने और खाद बनाने के बाद वापस मिट्टी में शामिल हो जाते हैं।
हरी खाद के प्रकार
ढैचा
लोबिया
सनहेम्प
साथ ही कुछ फसलें जैसे ग्रीष्मकालीन मूंग, मैश दालें और ग्वार हरी खाद का काम करती हैं।
हरी खाद का लाभ
यह मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाने में मदद करता है।
यह सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है और अकार्बनिक उर्वरकों आदि की खपत को कम करता है।
यह जैविक खाद का एक अच्छा विकल्प है और यह पोषक तत्वों का संरक्षण करता है, यह नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है और मिट्टी की संरचना को स्थिर करता है।
यह तेजी से विघटित होता है और बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है।
हरी खाद की फसलों में प्राकृतिक रूप से खरपतवार की वृद्धि को दबाने की क्षमता होती है, इसलिए किसान इसे पसंद करते हैं।
यह मिट्टी में सरंध्रता और वातन प्रदान करके समग्र मिट्टी की संरचना में सुधार करने में मदद करता है।
2. मुंबई में भारत के पहले बायो-गैस संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन
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बायो-गैस से चलने वाला भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन मुंबई, महाराष्ट्र में किया गया
इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य उद्धव ठाकरे के द्वारा किया गया I
इस स्टेशन से अपने आस-पास के क्षेत्रों से एकत्र किए गए खाद्य अपशिष्ट से 220 यूनिट बिजली उत्पन्न करने की उम्मीद है I
इस ऊर्जा संयंत्र का उपयोग स्ट्रीट लाइटों को बिजली देने और इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए किया जाएगा।
यह परियोजना बृहन्मुंबई नगर निगम और एयरोकेयर क्लीन एनर्जी के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
यह ईवी चार्जिंग प्लांट मिनाताई ठाकरे पार्क में अपशिष्ट-ऊर्जा इकाई से जुड़ा है।
यह देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है जो खाद्य अपशिष्ट (Waste Food) का उपयोग ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए करती है।
महाराष्ट्र राज्य के बारे में
गठन- 1 मई 1960
राजधानी - मुंबई
राज्यपाल- भगत सिंह कोश्यारी
मुख्यमंत्री- उद्धव ठाकरे
उपमुख्यमंत्री- अजित पवार
3. दिल्ली उच्च न्यायालय ने वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण पर खंडित फैसला सुनाया
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दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की मांग करने वाली याचिकाओं पर एक विभाजित फैसला सुनाया, जिससे इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
न्यायाधीशों में से एक ने आईपीसी की धारा 375 के अपवाद को असंवैधानिक करार दिया।
उन्होंने कहा कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग करना बलात्कार नहीं है, भले ही वह उसकी सहमति के बिना ही क्यों न हो।
हालांकि, एक अन्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मुद्दे पर सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने से विवाह संस्था अस्थिर हो सकती है।
वैवाहिक बलात्कार क्या है?
वैवाहिक बलात्कार पति या पत्नी की सहमति के बिना किसी के पति या पत्नी के साथ यौन संबंध का कार्य है।
सहमति की कमी आवश्यक तत्व है और इसमें शारीरिक हिंसा शामिल नहीं है।
इसे घरेलू हिंसा और यौन शोषण का एक रूप माना जाता है।
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा प्रदान करती है, जिसमें शारीरिक, यौन, मौखिक और भावनात्मक शोषण शामिल है।
4. कश्मीर में एएसआई संरक्षित मार्तंड मंदिर में पूजा कार्यक्रम पर विवाद
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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के मट्टन में प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर के खंडहरों में आयोजित दो पूजा समारोहों को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है।
एएसआई के अधिकारियों ने पूजा पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे भारत में एएसआई द्वारा संरक्षित स्थलों पर कोई धार्मिक प्रार्थना नहीं की जाती है
प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1959 के नियम 7 (1) में कहा गया है कि केंद्र सरकार की लिखित अनुमति के बिना किसी संरक्षित स्मारक में बैठकें, स्वागत, दावत, मनोरंजन या सम्मेलन आयोजित नहीं किए जा सकते।
मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में
मंदिर कश्मीर घाटी में अनंतनाग शहर के पास स्थित एक हिंदू मंदिर है।
कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन 1389 और 1413 के बीच इसे कई बार नष्ट करने का प्रयास किया गया।
ऐसा माना जाता है कि हिंदू शासक ललितादित्य ने 8 वीं शताब्दी ईस्वी में सूर्य देव या भास्कर के सम्मान में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किया था।
ललितादित्य एक सूर्य (सूर्य) राजवंश क्षत्रिय थे।
मंदिर की निर्माण शैली और उसमें प्रदर्शित विशेषज्ञता विश्व इतिहास में अभूतपूर्व थी।
मंदिर एक पठार के ऊपर बनाया गया है जहाँ से पूरी कश्मीर घाटी को देखा जा सकता है।
5. अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए स्टार्टअप नीति की घोषणा की
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उद्योग विभाग की दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी-2021 से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
इस नीति के तहत दिल्ली सरकार का उद्देश्य 2030 तक 15,000 स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना, सुविधा देना और समर्थन देना है।
इस नीति की निगरानी के लिए एक स्टार्टअप नीति निगरानी समिति का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री करेंगे।
स्टार्टअप पॉलिसी-2021 के माध्यम से दिल्ली सरकार अपना उद्यम शुरू करने वाले लोगों को बिना गारंटी के लोन और दूसरी सुविधाएं भी मुहैया कराएगी।
स्टार्ट अप नीति के तहत प्रोत्साहन
लीज रेंटल पर 50 फीसदी तक की प्रतिपूर्ति। यह हर साल अधिकतम 5 लाख रुपये तक हो सकता है।
पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन करने के लिए एक लाख रुपये तक (भारत में) और तीन लाख रुपये तक (विदेश में) प्रतिपूर्ति अनुदान।
महिलाओं, वंचित वर्ग या विकलांग व्यक्तियों को 100 फीसदी और अन्य के लिए 50 फीसदी या 5 लाख रुपये तक साल में एक बार प्रदर्शनी स्टॉल या किराए की लागत की प्रतिपूर्ति।
एक वर्ष तक परिचालन या कर्मचारी के लिए मासिक भत्ता के तौर पर 30 हजार रुपये प्रतिमाह।
6. हरियाणा ने रेत, खनन वाहनों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए ऐप लॉन्च किया
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रेत और अन्य ख़नन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप का इस्तेमाल हरियाणा के सभी जिलों में अलग-अलग चेकपॉइंट पर किया जाएगा।
ऐप पर वाहन के प्रकार, वाहन संख्या, आने-जाने और चालक के डिटेल्स सहित सभी वाहन विवरण संग्रहीत किए जाएंगे।
इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, हरियाणा द्वारा इन-हाउस डिजाइन और विकसित किया गया है।
हरियाणा राज्य के बारे में
गठन- 1 नवम्बर 1966
राजधानी- चण्डीगढ़
राज्यपाल- बंडारू दत्तात्रेय
मुख्यमंत्री- मनोहर लाल खट्टर
विधानसभा सीटें- 90
लोकसभा सीटें- 10
उच्च न्यायालय- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
7. राखीगढ़ी के कंकालों के डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजे गए
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हरियाणा में एक हड़प्पा-युग के शहर स्थल के एक क़ब्रिस्तान में मिले दो मानव कंकालों से एकत्र किए गए डीएनए नमूनों को वैज्ञानिक जांच के लिए भेजा गया है
डीएनए जाँच के परिणाम हजारों वर्षों से राखीगढ़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के वंश और भोजन की आदतों के बारे में बता सकते हैं।
दो महिलाओं के कंकाल कुछ महीने पहले टीला संख्या 7 (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आरजीआर 7 नामित) पर पाए गए थे, माना जाता है कि यह लगभग 5,000 वर्ष पुराना है।
हड़प्पा सभ्यता के युग में अंत्येष्टि अनुष्ठानों का हिस्सा, एक गड्ढे में बर्तन और अन्य कलाकृतियाँ भी दबी हुई थीं।
राखीगढ़ी के बारे में
राखी-खास और राखी-शाहपुर के प्राचीन स्थल को सामूहिक रूप से राखीगढ़ी के नाम से जाना जाता है।
यह दृश्यावती के अब सूख चुके पुरा-चैनल के दाहिने किनारे पर स्थित है।
यह हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर-हकरा नदी के मैदान में स्थित है।
यहां सात टीले स्थित हैं।
साइट ने हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न चरणों को जन्म दिया है और यह भारत में अब तक के सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है।
यह स्थल अब सूख चुके सरस्वती बेसिन में सिंधु संस्कृति के क्रमिक विकास को दर्शाता है।
8. तेलंगाना सरकार ने 'नेथन्ना बीमा' योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज का विस्तार किया
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तेलंगाना राज्य सरकार ने 'नेथन्ना बीमा' (बुनकर बीमा - Weaver’s Insurance) योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है।
तेलंगाना सरकार ने बीमा योजना के तहत बुनकरों के लिए 5 लाख रुपये का बीमा कवरेज बढ़ाने के आदेश ज़ारी किए हैं।
योजना के तहत
इस वर्ष के दौरान योजना को लागू करने के लिए 29 करोड़ रुपये से अधिक मंजूर किए गए हैं। कैबिनेट सब कमेटी ने राज्य में 55 हजार से अधिक हथकरघा और पावरलूम और सहायक बुनकरों को कवर करने का प्रस्ताव रखा था।
बीमा कवरेज 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के बुनकरों तक बढ़ाया जाएगा। बीमा लाभ बुनकर या सहायक कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को दिया जाएगा। यह योजना जून 2022 में शुरू होने की संभावना है I
तेलंगाना राज्य के बारे में
तेलंगाना भारत के आन्ध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना भारत का 29वाँ राज्य है।
गठन- 02 जून 2014
राजधानी- हैदराबाद
राज्यपाल- तमिलसाई सौंदरंजन
मुख्यमंत्री- के. चंद्रशेखर राव
विधानसभा सीटें- 119
लोकसभा सीटें - 17
9. परिसीमन आयोग ने जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया
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न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश) की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया है।
क्षेत्र के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 43 जम्मू क्षेत्र का हिस्सा होंगे और 47 कश्मीर क्षेत्र के लिए होंगे।
एसोसिएट सदस्यों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, नागरिकों, सिविल सोसाइटी समूहों के साथ विचार-विमर्श के बाद नौ विधानसभा क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया है।
इनमें से छह जम्मू क्षेत्र में और तीन कश्मीर घाटी में हैं।
इस क्षेत्र में पांच संसदीय क्षेत्र हैं।
परिसीमन आयोग ने जम्मू-कश्मीर क्षेत्र को एक एकल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा है।
जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों का अंतिम बार परिसीमन 1995 में, 1981 की जनगणना के आधार पर किया गया था।
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा तथा जम्मू-कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के के शर्मा की अध्यक्षता में आयोग ने नई दिल्ली में बैठक की और परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया।
परिसीमन आयोग के बारे में
परिसीमन का कार्य एक उच्च शक्ति निकाय को सौंपा गया है।
ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है।
भारत में, इस तरह के परिसीमन आयोगों का गठन 4 बार किया गया है - 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 के तहत, 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 के तहत, 1973 में परिसीमन अधिनियम, 1972 के तहत और 2002 में परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत।
भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय है और इसके आदेशों को किसी भी अदालत के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।
10. मुख्यमंत्री मितान योजना 2022
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 'मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है, जिसे छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव जैसे शहरों सहित 14 नगर निगमों में पायलट आधार पर लागू किया जाएगा I
इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी सरकारी सेवाओं को जैसे-नागरिक जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि दस्तावेजों को सीधे नागरिकों के घर तक पहुंचाया जाएगा।
मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सहायक मित्रों को तैनात किया जाएगा। जो लोगों के घर जाकर सभी औपचारिकताएं पूरी करेंगे।
सरकार द्वारा इस योजना के संचालन के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिकों को एक हेल्पलाइन नंबर 14545 पर संपर्क करना होगा।
छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में
गठन- 1 नवम्बर 2000
राजधानी- रायपुर
राज्यपाल- अनुसुइया उइके
मुख्यमंत्री- भूपेश बघेल
विधानसभा सीटें- 90
लोकसभा सीटें- 11
