1. शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान को संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया
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संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने अपने भाई शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान को देश का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है।
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नियुक्ति को यूएई फेडरल सुप्रीम काउंसिल ने मंजूरी दी है।
वर्तमान उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम भी उसी भूमिका में बने रहेंगे।
शेख मंसूर 2004 से यूएई के राजनीति में सक्रिय हैं, जब उन्हें राष्ट्रपति मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था।
उन्होंने प्रेसिडेंशियल कोर्ट और प्रेसिडेंशियल अफेयर्स मंत्रालय की देखरेख के साथ-साथ कई सरकारी संस्थानों की अध्यक्षता की है, जिसमें मंत्रिस्तरीय विकास परिषद और अमीरात निवेश प्राधिकरण शामिल हैं।
वह अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट के अध्यक्ष और अबू धाबी सुप्रीम पेट्रोलियम काउंसिल के सदस्य भी हैं।
उन्होंने राष्ट्रीय अभिलेखागार, अबू धाबी विकास कोष, अबू धाबी खाद्य नियंत्रण प्राधिकरण बोर्ड और अबू धाबी न्यायिक विभाग सहित कई निवेश संस्थानों के बोर्ड में काम किया है।
यूएई के बारे में
राजभाषा: अरबी
संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी: अबू धाबी
मुद्रा: अमीरात दिरहम
संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति: शेख खलीफा बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहयान
प्रधान मंत्री: शेख मोहम्मद इब्न राशिद अल मकतूम
2. जापान, बांग्लादेश को सड़क, रेलवे और बंदरगाह परियोजनाओं के लिए 1.24 बिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्रदान करेगा
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जापान बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए बांग्लादेश को 1.24 बिलियन अमरीकी डालर की आधिकारिक विकास सहायता (ODA) ऋण प्रदान करेगा और 43वें जापानी येन ऋण पैकेज की दूसरी किस्त के लिए दोनों देशों के बीच नोटों के आदान-प्रदान पर हस्ताक्षर किए गए।
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ऋण पैकेज में तीन परियोजनाएं शामिल हैं: चट्टोग्राम-कॉक्स बाजार राजमार्ग सुधार परियोजना, जॉयदेबपुर-ईश्वरडी खंड के बीच दोहरी गेज रेल लाइन का निर्माण, और मातरबाड़ी बंदरगाह विकास परियोजना, चरण 2।
ऋण की पहली किस्त लगभग इतनी ही राशि थी, जिससे कुल पैकेज लगभग 2.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया।
जापान 2012 से बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता रहा है, जिसने विभिन्न मेगा-बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सहायता की है।
आधिकारिक विकास सहायता (ODA) के बारे में
यह आर्थिक विकास का समर्थन करने और गरीबी को कम करने के लिए विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता है।
इसे अनुदान या ऋण के रूप में दिया जा सकता है, और यह सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान किया जाता है।
इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिसमें बुनियादी ढांचे का निर्माण, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और आपातकालीन राहत प्रदान करना शामिल है।
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) अपने सदस्य देशों के बीच ODA प्रवाह की निगरानी और रिपोर्ट करता है।
ओडीए विकासशील देशों में आर्थिक विकास का समर्थन करने और गरीबी को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
जापान के बारे में
प्रधान मंत्री- फुमियो किशिदा
राजधानी- टोक्यो
मुद्रा- येन
राजदूत- इवामा किमिनोरी
बांग्लादेश के बारे में
प्रधानमंत्री- शेख हसीना
बांग्लादेश मुद्रा- बांग्लादेशी टका
राजधानी- ढाका।
3. सऊदी अरब की कैबिनेट ने एक संवाद भागीदार के रूप में शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने को मंजूरी दी
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29 मार्च, 2023 को सऊदी अरब एक संवाद भागीदार के रूप में शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने के लिए सहमत हुआ। कैबिनेट ने किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी।
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एक संवाद भागीदार के रूप में, सऊदी अरब एससीओ की बैठकों और गतिविधियों में भाग लेगा, लेकिन संगठन का पूर्ण सदस्य नहीं होगा। यह स्थिति सुरक्षा, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे मुद्दों पर सऊदी अरब और एससीओ सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ाने की अनुमति देती है।
एससीओ में शामिल होने का फैसला सऊदी अरब द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और तेल निर्यात पर निर्भरता कम करने के लिए लिया गया है। देश ने अपने विजन 2030 योजना सहित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से कई पहलों की घोषणा की है।
किंग सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ अल सऊद अन्य देशों के साथ सऊदी अरब के संबंधों को बढ़ाने के प्रबल पक्षधर रहे हैं। अपने शासनकाल के दौरान, उन्होंने आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए काम किया है।
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के बारे में
यह 2001 में स्थापित एक क्षेत्रीय अंतरसरकारी संगठन है।
संगठन में आठ सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं।
एससीओ का प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
एससीओ का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाना है।
एससीओ वार्षिक शिखर सम्मेलन और राष्ट्राध्यक्षों की बैठकें आयोजित करता है, साथ ही इसके विभिन्न कार्यकारी समूहों और समितियों की नियमित बैठकें भी करता है।
4. पहली G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक गुजरात में शुरू हुई
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पहली G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह (Disaster Risk Reduction Working Group) की बैठक 30 मार्च से गांधीनगर. गुजरात, भारत में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आयोजित की गई।
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बैठक का उद्घाटन प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पी के मिश्रा और संचार राज्य मंत्री देवसिंह चौहान ने किया।
बैठक के लिए पांच प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें सभी के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, लचीला बुनियादी ढांचा और आपदा जोखिम में कमी के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय प्रणाली में सुधार शामिल है।
यह बैठक वैश्विक समुदाय को एक साथ आने और आपदाओं से होने वाली तबाही के खिलाफ मजबूत भविष्य की दिशा में काम करने के आह्वान के रूप में कार्य करती है।
तीन दिवसीय आयोजन में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और नौ अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
"प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली" और "आपदा समुत्थानशील अवसंरचना" पर दो पक्ष कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है।
यह कार्यक्रम प्रतिनिधियों को गुजरात की सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने का अवसर भी प्रदान करता है।
G20 के बारे में
यह 1999 में स्थापित विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है।
इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
G20 व्यापार, निवेश, रोजगार, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे आर्थिक और वित्तीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित नीतियों पर चर्चा और समन्वय के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव - कमल किशोर
5. दीन दयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत 'कैप्टिव रोजगार' पहल की शुरुआत
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केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 28 मार्च को दीन दयाल उपाध्याय कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत 'कैप्टिव रोजगार' पहल की शुरुआत की।
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इस अनूठी पहल में 19 कैप्टिव नियोक्ताओं को शामिल किया गया है।
19 कैप्टिव नियोक्ताओं ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ डीडीयू-जीकेवाई योजना के तहत 31,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने और सहायक कंपनियों में रखने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
कैप्टिव नियोक्ता ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे और प्रशिक्षित युवाओं को अपनी कंपनी या अनुषंगी में रोजगार उपलब्ध कराएंगे।
डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किए जा रहे और ऑन-जॉब ट्रेनिंग से गुजर रहे 10 उम्मीदवारों को कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र सौंपे गए।
दो उम्मीदवारों को उनके वर्तमान रोजगार के कार्यकाल के दौरान उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया।
कैप्टिव रोजगार के बारे में
इसका उद्देश्य एक गतिशील और मांग-संचालित स्किलिंग इकोसिस्टम बनाना है जो ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए स्थायी प्लेसमेंट सुनिश्चित करने वाले उद्योग भागीदारों की जरूरतों को पूरा करता है।
यह पहल डीडीयू-जीकेवाई योजना के लिए एक पहल है, जो कम से कम 10,000 रुपये के सीटीसी के साथ उम्मीदवारों को कम से कम छह महीने के प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति का आश्वासन देती है।
कैप्टिव नियोक्ता
एक कैप्टिव नियोक्ता कोई भी नियोक्ता या उद्योग है जो उम्मीदवारों को अपने स्वयं की कंपनी या इसकी सहायक कंपनियों में रोजगार प्रदान करता है और उपयुक्त इन-हाउस प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करता है।
दीन दयाल उपाध्याय कौशल योजना
डीडीयू-जीकेवाई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तत्वावधान में ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल कार्यक्रम है।
इसे 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था।
यह ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRG), भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
योजना वर्तमान में 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए प्लेसमेंट पर जोर देने के साथ लागू की जा रही है।
इसके तहत 15 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए मांग आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
महिला उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष है।
यह इस योजना के तहत प्रशिक्षित होने वाले कुल उम्मीदवारों में से एक तिहाई महिलाओं का होना अनिवार्य है।
इसमें सिर्फ प्रशिक्षण के बजाय करियर में प्रगति पर जोर दिया जाता है।
6. केन्द्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज पर बुनियादी सीमा शुल्क खत्म किया
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केंद्र सरकार ने 30 मार्च को दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए व्यक्तिगत उपयोग हेतु आयातित विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए सभी दवाओं और भोजन पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट दी है।
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आयात शुल्क में छूट 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगी।
छूट वाली दवाओं और खाद्य पदार्थों को राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
इस छूट का लाभ उठाने के लिए, व्यक्तिगत आयातक को केंद्रीय या राज्य निदेशक स्वास्थ्य सेवा या जिले के सिविल सर्जन से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
सरकार ने विभिन्न कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले पेम्ब्रोलिज़ुमाब (कीट्रूडा) को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी है।
दवाओं पर आम तौर पर 10 प्रतिशत का बुनियादी सीमा शुल्क लगता है, जबकि जीवन रक्षक दवाओं/टीकों की कुछ श्रेणियों पर 5 प्रतिशत या शून्य की रियायती दर लगती है।
दुर्लभ रोग क्या हैं?
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) एक दुर्लभ बीमारी को प्रति 10,000 लोगों पर 6.5-10 से कम की आवृत्ति के रूप में परिभाषित करता है।
एक अनुमान के अनुसार, दुनिया में अनुमानित 300 मिलियन रोगियों के साथ 7,000 ज्ञात दुर्लभ बीमारियाँ हैं।
इन रोगियों में लगभग 95% के पास कोई स्वीकृत उपचार नहीं है और 10 में से 1 से कम रोगियों को रोग-विशिष्ट उपचार प्राप्त होता है।
7. सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1275 रेलवे स्टेशनों की पहचान की
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सरकार ने रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1275 रेलवे स्टेशनों की पहचान की है।
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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 29 मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इसकी जानकारी दी।
यह योजना दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना करती है।
अमृत भारत स्टेशन योजना
केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2022 में अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई थी
इसका लक्ष्य आगामी वर्षों के दौरान 1,000 से अधिक छोटे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना है।
इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए चरणबद्ध तरीके से मास्टर प्लान को लागू करना है।
इस योजना के तहत नियोजित सुविधाएं
रूफ प्लाजा को भविष्य में सृजित किए जाने का प्रावधान
फ्री वाई-फाई, 5जी मोबाइल टावर
सड़कों के चौड़ीकरण, अवांछित संरचनाओं को हटाने, ठीक से डिज़ाइन किए गए साइनेज, समर्पित पैदल मार्ग, सुनियोजित पार्किंग क्षेत्र, बेहतर प्रकाश व्यवस्था आदि की पहुँच।
600 मीटर की लंबाई वाले सभी स्टेशनों पर उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म
विकलांगों के लिए विशेष सुविधाएं।
8. न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम
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सरकार ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय परिव्यय के साथ 'न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम' नाम से एक नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की है।
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इस योजना का लक्ष्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के पांच करोड़ निरक्षरों को कवर करना है।
इस योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा मोबाइल ऐप पर डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से की जाती है।
अशिक्षित भी मोबाइल ऐप के माध्यम से किसी भी स्थान से सीधे पंजीकरण के माध्यम से योजना का लाभ उठा सकता है।
न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में
यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखित करने तथा प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-2027 की अवधि के लिए शुरू किया गया है।
इस योजना को 1037.90 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है, जिसमें 700.00 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और 337.90 करोड़ रुपये का राज्य हिस्सा शामिल है।
सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य का हिस्सा 60:40 के अनुपात में है जबकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के बीच हिस्सा 90:10 के अनुपात में है।
यह योजना देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर-साक्षरों को कवर करेगी।
इसका लक्ष्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, एनसीईआरटी और एनआईओएस के सहयोग से "ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम (OTLAS)" का उपयोग करके प्रति वर्ष 1 करोड़ शिक्षार्थियों (कुल 5 करोड़ का लक्ष्य) को कवर करना है।
योजना के पांच घटक
मूलभूत साक्षरता और अंकज्ञान
महत्वपूर्ण जीवन कौशल
व्यावसायिक कौशल विकास
बुनियादी शिक्षा
पढाई जारी रखना
योजना के उद्देश्य
मूलभूत साक्षरता और अंकज्ञान प्रदान करना।
वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता, बाल देखभाल और शिक्षा तथा परिवार कल्याण जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल को बढ़ावा देना।
9. प्रतियोगिता (संशोधन) विधेयक 2022 को लोकसभा के द्वारा पारित किया गया
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29 मार्च, 2023 को लोकसभा ने प्रतियोगिता (संशोधन) विधेयक 2022 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य सीसीआई के लिए इस तरह के लेनदेन पर आदेश पारित करने की समयसीमा को 210 दिनों से घटाकर 150 दिन करना है।
खबर का अवलोकन
इस विधेयक में प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों और प्रभुत्व की स्थिति के दुरुपयोग की जांच को और अधिक तेज़ी से हल करने के लिए निपटान और प्रतिबद्धता के लिए एक रूपरेखा का प्रस्ताव है।
प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत कुछ अपराध, जैसे प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों से संबंधित सीसीआई के आदेशों और महानिदेशक के निर्देशों का पालन करने में विफलता और प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग, बिल के तहत डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा। इन अपराधों के लिए सजा की प्रकृति जुर्माने से नागरिक दंड में बदल जाएगी।
प्रतियोगिता (संशोधन) विधेयक 2022 को अगस्त 2022 में लोकसभा में पेश किया गया था और उसी महीने स्थायी समिति को भेजा गया था। स्थायी समिति ने दिसंबर 2022 में अपनी रिपोर्ट सौंपी।
2002 का प्रतिस्पर्धा अधिनियम के बारे में
यह भारतीय संसद द्वारा उचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकने के लिए अधिनियमित एक कानून है।
इसका उद्देश्य व्यवसायों के लिए एक स्तरीय खेल मैदान बनाना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और नवाचार और दक्षता को प्रोत्साहित करना है।
अधिनियम प्रतिस्पर्धा कानूनों को लागू करने और कंपनियों द्वारा प्रमुख पदों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को प्राथमिक नियामक निकाय के रूप में स्थापित करता है।
CCI के पास मूल्य-निर्धारण, बोली-धांधली, और प्रमुख बाज़ार स्थितियों के दुरुपयोग जैसी प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं में लिप्त पाई गई कंपनियों की जाँच करने और उन पर जुर्माना लगाने की शक्ति है।
10. प्रतियोगिता (संशोधन) विधेयक 2022 को लोकसभा के द्वारा पारित किया गया
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29 मार्च, 2023 को लोकसभा ने प्रतियोगिता (संशोधन) विधेयक 2022 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य सीसीआई के लिए इस तरह के लेनदेन पर आदेश पारित करने की समयसीमा को 210 दिनों से घटाकर 150 दिन करना है।
खबर का अवलोकन
इस विधेयक में प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों और प्रभुत्व की स्थिति के दुरुपयोग की जांच को और अधिक तेज़ी से हल करने के लिए निपटान और प्रतिबद्धता के लिए एक रूपरेखा का प्रस्ताव है।
प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत कुछ अपराध, जैसे प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों से संबंधित सीसीआई के आदेशों और महानिदेशक के निर्देशों का पालन करने में विफलता और प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग, बिल के तहत डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा। इन अपराधों के लिए सजा की प्रकृति जुर्माने से नागरिक दंड में बदल जाएगी।
प्रतियोगिता (संशोधन) विधेयक 2022 को अगस्त 2022 में लोकसभा में पेश किया गया था और उसी महीने स्थायी समिति को भेजा गया था। स्थायी समिति ने दिसंबर 2022 में अपनी रिपोर्ट सौंपी।
2002 का प्रतिस्पर्धा अधिनियम के बारे में
यह भारतीय संसद द्वारा उचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकने के लिए अधिनियमित एक कानून है।
इसका उद्देश्य व्यवसायों के लिए एक स्तरीय खेल मैदान बनाना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और नवाचार और दक्षता को प्रोत्साहित करना है।
अधिनियम प्रतिस्पर्धा कानूनों को लागू करने और कंपनियों द्वारा प्रमुख पदों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को प्राथमिक नियामक निकाय के रूप में स्थापित करता है।
CCI के पास मूल्य-निर्धारण, बोली-धांधली, और प्रमुख बाज़ार स्थितियों के दुरुपयोग जैसी प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं में लिप्त पाई गई कंपनियों की जाँच करने और उन पर जुर्माना लगाने की शक्ति है।
