1. हरियाणा ने रेत, खनन वाहनों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए ऐप लॉन्च किया
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रेत और अन्य ख़नन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप का इस्तेमाल हरियाणा के सभी जिलों में अलग-अलग चेकपॉइंट पर किया जाएगा।
ऐप पर वाहन के प्रकार, वाहन संख्या, आने-जाने और चालक के डिटेल्स सहित सभी वाहन विवरण संग्रहीत किए जाएंगे।
इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, हरियाणा द्वारा इन-हाउस डिजाइन और विकसित किया गया है।
हरियाणा राज्य के बारे में
गठन- 1 नवम्बर 1966
राजधानी- चण्डीगढ़
राज्यपाल- बंडारू दत्तात्रेय
मुख्यमंत्री- मनोहर लाल खट्टर
विधानसभा सीटें- 90
लोकसभा सीटें- 10
उच्च न्यायालय- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
2. राखीगढ़ी के कंकालों के डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजे गए
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हरियाणा में एक हड़प्पा-युग के शहर स्थल के एक क़ब्रिस्तान में मिले दो मानव कंकालों से एकत्र किए गए डीएनए नमूनों को वैज्ञानिक जांच के लिए भेजा गया है
डीएनए जाँच के परिणाम हजारों वर्षों से राखीगढ़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के वंश और भोजन की आदतों के बारे में बता सकते हैं।
दो महिलाओं के कंकाल कुछ महीने पहले टीला संख्या 7 (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आरजीआर 7 नामित) पर पाए गए थे, माना जाता है कि यह लगभग 5,000 वर्ष पुराना है।
हड़प्पा सभ्यता के युग में अंत्येष्टि अनुष्ठानों का हिस्सा, एक गड्ढे में बर्तन और अन्य कलाकृतियाँ भी दबी हुई थीं।
राखीगढ़ी के बारे में
राखी-खास और राखी-शाहपुर के प्राचीन स्थल को सामूहिक रूप से राखीगढ़ी के नाम से जाना जाता है।
यह दृश्यावती के अब सूख चुके पुरा-चैनल के दाहिने किनारे पर स्थित है।
यह हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर-हकरा नदी के मैदान में स्थित है।
यहां सात टीले स्थित हैं।
साइट ने हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न चरणों को जन्म दिया है और यह भारत में अब तक के सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है।
यह स्थल अब सूख चुके सरस्वती बेसिन में सिंधु संस्कृति के क्रमिक विकास को दर्शाता है।
3. तेलंगाना सरकार ने 'नेथन्ना बीमा' योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज का विस्तार किया
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तेलंगाना राज्य सरकार ने 'नेथन्ना बीमा' (बुनकर बीमा - Weaver’s Insurance) योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है।
तेलंगाना सरकार ने बीमा योजना के तहत बुनकरों के लिए 5 लाख रुपये का बीमा कवरेज बढ़ाने के आदेश ज़ारी किए हैं।
योजना के तहत
इस वर्ष के दौरान योजना को लागू करने के लिए 29 करोड़ रुपये से अधिक मंजूर किए गए हैं। कैबिनेट सब कमेटी ने राज्य में 55 हजार से अधिक हथकरघा और पावरलूम और सहायक बुनकरों को कवर करने का प्रस्ताव रखा था।
बीमा कवरेज 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के बुनकरों तक बढ़ाया जाएगा। बीमा लाभ बुनकर या सहायक कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को दिया जाएगा। यह योजना जून 2022 में शुरू होने की संभावना है I
तेलंगाना राज्य के बारे में
तेलंगाना भारत के आन्ध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना भारत का 29वाँ राज्य है।
गठन- 02 जून 2014
राजधानी- हैदराबाद
राज्यपाल- तमिलसाई सौंदरंजन
मुख्यमंत्री- के. चंद्रशेखर राव
विधानसभा सीटें- 119
लोकसभा सीटें - 17
4. परिसीमन आयोग ने जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया
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न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश) की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया है।
क्षेत्र के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 43 जम्मू क्षेत्र का हिस्सा होंगे और 47 कश्मीर क्षेत्र के लिए होंगे।
एसोसिएट सदस्यों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, नागरिकों, सिविल सोसाइटी समूहों के साथ विचार-विमर्श के बाद नौ विधानसभा क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया है।
इनमें से छह जम्मू क्षेत्र में और तीन कश्मीर घाटी में हैं।
इस क्षेत्र में पांच संसदीय क्षेत्र हैं।
परिसीमन आयोग ने जम्मू-कश्मीर क्षेत्र को एक एकल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा है।
जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों का अंतिम बार परिसीमन 1995 में, 1981 की जनगणना के आधार पर किया गया था।
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा तथा जम्मू-कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के के शर्मा की अध्यक्षता में आयोग ने नई दिल्ली में बैठक की और परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया।
परिसीमन आयोग के बारे में
परिसीमन का कार्य एक उच्च शक्ति निकाय को सौंपा गया है।
ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है।
भारत में, इस तरह के परिसीमन आयोगों का गठन 4 बार किया गया है - 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 के तहत, 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 के तहत, 1973 में परिसीमन अधिनियम, 1972 के तहत और 2002 में परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत।
भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय है और इसके आदेशों को किसी भी अदालत के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।
5. मुख्यमंत्री मितान योजना 2022
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 'मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है, जिसे छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव जैसे शहरों सहित 14 नगर निगमों में पायलट आधार पर लागू किया जाएगा I
इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी सरकारी सेवाओं को जैसे-नागरिक जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि दस्तावेजों को सीधे नागरिकों के घर तक पहुंचाया जाएगा।
मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सहायक मित्रों को तैनात किया जाएगा। जो लोगों के घर जाकर सभी औपचारिकताएं पूरी करेंगे।
सरकार द्वारा इस योजना के संचालन के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिकों को एक हेल्पलाइन नंबर 14545 पर संपर्क करना होगा।
छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में
गठन- 1 नवम्बर 2000
राजधानी- रायपुर
राज्यपाल- अनुसुइया उइके
मुख्यमंत्री- भूपेश बघेल
विधानसभा सीटें- 90
लोकसभा सीटें- 11
6. बंदियों के लिए जीवला योजना
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महाराष्ट्र सरकार के कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में बंद कैदियों के लिए जीवला’ नामक अपनी तरह की पहली क्रेडिट योजना शुरू की है।
‘जीवला’ (Jivhala) नामक ऋण योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा उन कैदियों के लिए पेश की गई है जो तीन साल से अधिक समय से जेल की सजा काट रहे हैं।
इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में पेश किया गया I
इस योजना को महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगभग 60 जेलों तक बढ़ाया जाएगा।
इस योजना से मिले ऋण का उपयोग कैदी अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार, कानूनी शुल्क या अन्य खर्चों के लिए कर सकते हैं।
महाराष्ट्र राज्य के बारे में
गठन- 1 मई 1960
राजधानी- मुंबई(ग्रीष्मकालीन ), नागपुर (शीत कालीन)
ज़िले- 36
राज्यपाल- भगत सिंह कोश्यारी
मुख्यमंत्री- उद्धव ठाकरे
उपमुख्यमंत्री- अजित पवार
विधान परिषद सीटें- 78
विधानसभा सीटें- 288
लोकसभा सीटें- 48
अन्य योजनायें - मिशन कबच कुंडल , मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिस्पांस योजना, स्वाधार योजना
7. केरल खाद्य विषाक्तता संबंधी मामलों का कारण घातक शिगेला बैक्टीरिया
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पिछले दिनों एक ढाबे का खाना खाने के बाद 58 लोग बीमार हो गए थे और एक लड़की की मौत हो गई थी. केरल के कासरगोड़ जिले में संदिग्ध फूड पायजनिंग की घटना के पीछे शिगेला सोनेई बैक्टीरिया को कारण माना जा रहा है.
चूंकि परीक्षण के परिणाम में शिगेला सोननेई बैक्टीरिया की उपस्थिति पाई गई, इसलिए भोजनालय के लिए उपयोग किए जाने वाले जल स्रोत का निरीक्षण किया जाएगा।
निवारक उपायों के तहत डायरिया सर्वेक्षण, पेयजल स्रोतों को क्लोरीनेट करने और भोजन तैयार करने और वितरण केंद्रों पर स्वच्छता जांच करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
हालांकि, भोजन के नमूनों में ई.कोली और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की उपस्थिति पाई गई।
शिगेला और साल्मोनेला बैक्टीरिया की उपस्थिति की जांच के लिए परीक्षण चल रहा है।
शिगेला सोनेई बैक्टीरिया के बारे में
शिगेला सोनेई शिगेला की एक प्रजाति है।
शिगेला फ्लेक्सनेरी के साथ, यह शिगेलोसिस के 90% मामलों के लिए जिम्मेदार है।
शिगेला सोनेई का नाम डेनिश जीवाणुविज्ञानी कार्ल ओलाफ सोने के नाम पर रखा गया है।
यह एक ग्राम-नेगेटिव, रॉड के आकार का, नॉनमोटाइल, गैर-बीजाणु बनाने वाला जीवाणु है।
शिगेला दुनिया भर में दस्त और आंतों के संक्रमण के प्रमुख जीवाणु कारणों में से एक है।
शिगेला संक्रमण के कुछ सामान्य लक्षणों में दस्त, पेट में दर्द, बुखार, उल्टी, थकान और मल में खून आना शामिल हैं।
यह दूषित भोजन और पानी से फैलता है और संक्रमित व्यक्ति के मल के सीधे संपर्क में आने से भी फैल सकता है।
8. राज्यपाल ने नीट विरोधी बिल केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा
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तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य में नीट परीक्षा खत्म करने के प्रस्ताव वाला बिल केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा जाएगा।
हालांकि, इससे पहले भी तमिलनाडु विधानसभा में राज्य को नीट परीक्षा से मुक्ति दिलाने के बिल पास किया गया था। लेकिन इसे राज्यपाल ने वापस लौटा दिया था।
राज्य विधानसभा द्वारा पारित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) विधेयक को मंजूरी देने के सवाल पर तमिलनाडु राज्य में निर्वाचित सरकार और राज्य के राज्यपाल के बीच टकराव देखा जा रहा है।
भारत की संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल की स्थिति
राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसका अर्थ है केंद्र सरकार।
हालांकि संविधान का अनुच्छेद 154(1) राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित करता है, उसे संविधान के अनुसार उस शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है।
राज्यपाल केवल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही कार्य कर सकता है।
राज्यपाल केवल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है।
किसी विधेयक को स्वीकृति देने के मामले में राज्यपाल के समक्ष विकल्प
किसी विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है।
संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के लिए चार विकल्पों का प्रावधान है जब विधायिका द्वारा एक विधेयक पारित किया जाता है-
राज्यपाल सीधे अपनी सहमति दे सकते हैं।
राज्यपाल अपनी सहमति रोक सकते हैं।
वह इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए भी सुरक्षित रख सकता है।
वह इस अनुरोध के साथ विधेयक को विधायिका को लौटा सकता है कि वह विधेयक या विधेयक के किसी विशेष प्रावधान पर पुनर्विचार करे।
हालाँकि, यदि विधायिका राज्यपाल द्वारा सुझाए गए किसी भी संशोधन को स्वीकार किए बिना विधेयक को फिर से पारित कर देती है, तो वह संवैधानिक रूप से विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य है।
9. 61वीं वार्षिक बोडो साहित्य सभा का आयोजन पश्चिमी असम के तामुलपुर में किया गया
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61वें वार्षिक बोडो साहित्य सभा आयोजन पश्चिमी असम के तामूलपुर में किया गया था जिसके समापन समारोह में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिस्सा लिया था I
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद बोडो साहित्य सभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति है।
बोड़ो साहित्य सभा बोड़ो भाषा एवं साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिये गठित एक संगठन है।
इसकी स्थापना 16 नवम्बर सन् 1952 को असम के कोकराझार जिला के ससुगाँव में की गयी थी।
यह संगठन पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न जातीय समूहों के बीच समन्वय बनाए रखने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
बोडो जनजाति के बारे में
बोड़ो पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य के मूल निवासी हैं और यह भारत की एक महत्वपूर्ण जनजाति हैं।
2011 की भारतीय राष्ट्रीय जनगणना में अनुसार देश में लगभग 20 लाख बोड़ो जनजाति के लोग रहते है I
भारतीय संविधान की छठी धारा के तहत बोडो को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हैं।
भारत के उत्तरपूर्व, नेपाल और बांग्लादेश मे रहने वाले बोडो लोग बोडो भाषा बोलते हैं।
बोडो भाषा भारत की विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त २२ अनुसूचित भाषाओं में से एक है।
10. केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने मणिपुर में आईएसबीटी टर्मिनस का उद्घाटन किया
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केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी. किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय परिसर, खुमान लम्पक, सेकमाई मणिपुर में इंटर स्टेट ट्रक टर्मिनस का उद्घाटन किया।
उद्घाटन समारोह का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उत्तर पूर्व क्षेत्रीय खेल सप्ताह के दौरान किया गया था।
इंटर स्टेट ट्रक टर्मिनस 2021-22 के दौरान पूरा हुआ और यह राज्य का पहला और एकमात्र ट्रक टर्मिनस है।
यह 18.34 एकड़ के परिसर क्षेत्र के साथ खुरखुल अवांग सेकमाई रोड पर NH-02 से 2.5 किमी दूर स्थित है।
इसका निर्माण एनईसी फंडिंग के तहत राज्य के लिए इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रकों और माल वाहक के लिए एक औपचारिक पारगमन बिंदु प्रदान करने के लिए किया गया था।
