1. देवघर रोपवे हादसा : आईएएफ ने बचाव कार्य पूरा किया
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भारतीय वायुसेना ने एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और सेना के साथ समन्वय में झारखंड के देवघर जिले में त्रिकुट की पहाड़ियों में स्थित रोपवे सेवा में फंसे लोगों के बचाव कार्य 12 अप्रैल, 2022 पूरा कर लिया।
आईएएफ ने इस अभियान में 26 घंटे से ज्यादा समय तक उड़ान भरने के लिए दो एमआई-17वी5, एक एमआई-17, एक एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर (एएलएच) और एक चीता हेलिकॉप्टर का उपयोग किया।
झारखंड के देवघर में सबसे ऊंचे रोपवे त्रिकुट पर 10 अप्रैल 2022 को दो केबल कारों के टकरा जाने से कुछ पर्यटक फंस गए थे, जिससे परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया था।
इस घटना में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए 11 अप्रैल दिनभर से लेकर 12 अप्रैल सुबह तक बचाव कार्य जारी रहा।
लेकिन इस बचाव अभियान के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई।
झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर रोपवे हादसे का स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मामले के जांच के आदेश दिए हैं और राज्य सरकार को 26 अप्रैल से पहले विस्तृत जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
करीब 40 घंटे तक चले इस राहत और बचाव कार्य अभियान में एनडीआरएफ, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवान शामिल रहे, जिन्होंने सुरक्षित तरीके से केबल कार में फंसे लोगों को निकाला।
2. सीमा विवाद को सुलझाने के लिए असम और मेघालय के बीच ऐतिहासिक समझौता
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असम और मेघालय सरकार ने 29 मार्च 2022 को नई दिल्ली में सीमा विवादों को सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड कोंगकल संगमा के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
विवाद तब उत्पन्न हुआ जब 1972 में असम को विभाजित करके मेघालय को एक राज्य बनाया गया था। दोनों राज्यों की अपनी सीमाओं के बारे में अलग-अलग धारणाएं थीं और शीघ्र ही दोनों राज्यों ने कुछ क्षेत्रों पर दावा करना शुरू कर दिया, जिसके कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में 12 स्थानों पर विवाद हुआा।
अगस्त 2021 में, असम और मेघालय ने सरमा और संगमा के बीच दो दौर की बातचीत के बाद, सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए तीन-तीन समितियों का गठन किया था, जिसके दौरान राज्यों ने सीमा विवाद को चरणबद्ध तरीके से निपटाने का संकल्प लिया था।
दोनों राज्यों की सरकारों ने 884 किलोमीटर की संयुक्त सीमा के 12 विवादित क्षेत्रों में से छह में सीमा विवादों को हल करने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव तैयार किया था।
इन छह स्थानों में 36 गांव हैं, जो 36.79 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं। प्रस्तावित सिफारिशों के अनुसार, 36.79 वर्ग किमी भूमि के लिए असम को 18.51 वर्ग किमी और शेष 18.28 वर्ग किमी मेघालय को दिया जाएगा।
छह विवादित क्षेत्र ताराबारी, गिजांग, हाहिम, बोकलापारा, खानापारा-पिलंगकाटा और रातचेरा हैं जो असम के कामरूप, कामरूप (मेट्रो) और कछार जिलों और मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स, री-भोई और पूर्वी जयंतिया हिल्स जिलों में स्थित हैं।
मेघालय के अलावा, असम का अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के साथ भी सीमा विवाद है। इन सभी राज्यों 1963 और 1972 के बीच असम से अलग किए गए थे।दोनों मुख्यमंत्रियों ने उम्मीद जताई है कि सीमा मुद्दों पर शेष छह बिंदुओं का शीघ्र ही समाधान निकाल लिया जाएगा।
3. पंजाब सरकार ने शुरू की घर-घर राशन योजना
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 28 मार्च 2022 को घोषणा की है कि पंजाब सरकार तत्काल प्रभाव से घर-घर राशन योजना के तहत राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगी।
राशन योजना राज्य सरकार की आटा-दाल योजना के लाभार्थियों को पूरा करेगी, जिसे तत्कालीन कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा स्मार्ट राशन कार्ड योजना का नाम दिया गया था।
मान ने कहा कि योजना पात्र लाभार्थियों के लिए वैकल्पिक होगी और यदि राशन डिपो किसी लाभार्थी के घर के करीब है, तो वे वहां से राशन ला सकते हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इसी तरह की योजना की घोषणा की थी लेकिन केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था और मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)
भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती है। इसे 10 सितंबर 2013 को लागू किया गया था।
इसमें भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
यह योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
यह अधिनियम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% तक कवरेज प्रदान करता है, इस प्रकार लगभग दो-तिहाई आबादी को कवर करता है।
लाभार्थियों को दो श्रेणियों, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता घरेलू (पीएचएच) में खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।
अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।
लाभार्थी को अत्यधिक रियायती मूल्य पर चावल/गेहूं या मोटे अनाज मिलते हैं।
4. 2020-21 में बागवानी उत्पादन में 4.4 की वृद्धि : भारत सरकार
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कृषि और किसान कल्याण विभाग ने 2020-21 के अंतिम अनुमान और विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमान जारी किए।
अनुमान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य सरकारी स्रोत एजेंसियों से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं।
कुल बागवानी | 2019-20 (अंतिम अनुमान) | 2020-21 (अंतिम अनुमान) | 2021-22 (प्रथम अग्रिम अनुमान) |
क्षेत्रफल (मिलियन हेक्टेयर में) | 26.48 | 27.48 | 27.56 |
उत्पादन (मिलियन टन में) | 320.47 | 334.60 | 333.25 |
2019-20 (अंतिम अनुमान) की तुलना में 2020-21 (अंतिम अनुमान) की मुख्य विशेषताएं
2020-21 में कुल बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 334.60 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 2019-20 की तुलना में लगभग 14.13 मिलियन टन (4.4%) की वृद्धि है।
फलों के उत्पादन में 0.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
सब्जियों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 6.5% की वृद्धि हुई है।
प्याज के उत्पादन में 0.55 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
आलू के उत्पादन में 7.61 मिलियन टन की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई।
टमाटर के उत्पादन में 0.63 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
सुगंधित और औषधीय फसलों में 12.4% की वृद्धि दर्ज की गई है।
बागान फसलों के उत्पादन में 0.51 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
मसालों का उत्पादन 9.7% बढ़ा है।
2021-22 के पहले अग्रिम अनुमानों में 2020-21 (अंतिम अनुमान) की तुलना में कुल बागवानी उत्पादन में 0.4% की कमी हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में फलों के उत्पादन में वृद्धि जबकि सब्जियों, मसालों, फूलों के सुगंधित और औषधीय पौधों और वृक्षारोपण फसलों के उत्पादन में कमी की परिकल्पना की गई है।
5. लोकसभा ने त्रिपुरा अनुसूचित जनजाति की सूची में डार्लोंग जनजाति को शामिल करने के लिए एक विधेयक पारित किया
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लोकसभा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया है।
इस विधेयक के माध्यम से त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करना है।
विधेयक में "डारलोंग" समुदाय को "कुकी" की उप-जनजाति के रूप में अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव है।
इस विधेयक को जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में प्रस्तुत किया
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण:
भारत के संविधान 1949 के अनुच्छेद 342 :
राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में कुछ जनजातियों या आदिवासी समुदायों या जनजातियों या आदिवासी समुदायों के कुछ हिस्सों या समूहों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में केवल राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद निर्दिष्ट कर सकते हैं।
संसद कानून द्वारा किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय के किसी भाग या समूह को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल कर सकती है या बाहर कर सकती है।
महत्वपूर्ण अनुसूचियां:
पांचवीं अनुसूची (अनुच्छेद 244) - इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान हैं
छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244 और 275) - इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान हैं।
6. प्रमोद सावंत ने दूसरी बार ली गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता प्रमोद सावंत ने 28 मार्च 2022 को दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं।
उनके साथ 8 अन्य मंत्रियों को गोवा के राज्यपाल श्री पी एस श्रीधरन पिल्लई द्वारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, पणजी में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई।
इस कार्यक्रम में प्रधान मंत्री मोदी और अन्य शीर्ष भाजपा नेताओं और मंत्रियों ने भाग लिया।
महत्वपूर्ण तथ्य :
प्रमोद सावंत 2019 में मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा के मुख्यमंत्री बने।
उन्होंने 2022 में हाल ही में हुए गोवा विधानसभा चुनाव में संक्वेलिम विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के धर्मेश सगलानी को हराकर अपनी जीत हासिल किया है।
8वीं गोवा विधान सभा के गठन के लिए चुनाव 14 फरवरी 2022 को हुआ था।
40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में बीजेपी ने 20 सीटें जीती हैं।
पार्टी को तीन निर्दलीय और दो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) विधायकों का समर्थन प्राप्त है। तटीय राज्य में भाजपा की यह लगातार तीसरी सरकार है।
प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री बनने वाले 13वें व्यक्ति हैं।
वे पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं।
7. यूपी सरकार ने मुफ्त राशन योजना का विस्तार किया
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उत्तर प्रदेश में पुनः सत्ता में आने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा लिया गया पहला निर्णय राज्य के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन योजना को 30 जून, 2022 तक तीन महीने और बढ़ाने का लिया गया है। यह योजना मार्च 2022 में समाप्त होनी है। हाल ही में संपन्न राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा की सफलता के लिए मुफ्त भोजन योजना को मुख्य कारणों में से एक माना गया था।
भारत सरकार ने अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) शुरू की थी, ताकि कोविड-19 महामारी से प्रेरित लॉकडाउन और उनके सामने आने वाली कठिनाई के कारण पीड़ित गरीब और प्रवासी आबादी को राहत दी जा सके। लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से प्रति यूनिट (परिवार के सदस्य) प्रति माह 5 किलो गेहूं/चावल प्रदान किया गया।
यह योजना नवंबर 2021 तक जारी रही, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने दम पर इस योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने लाभार्थियों को महीने में एक बार 1 किलो साबुत चना, 1 लीटर खाद्य तेल और 1 किलो नमक देने का भी निर्णय लिया है।
उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राशन मिलता है।
परियोजना का अनुमानित व्यय लगभग 4000 करोड़ रुपये है।
यूपी के लिए 25 मार्च 2022 की पोस्ट भी देखें
8. पश्चिमी नौसेना कमान द्वारा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास ‘प्रस्थान’ आयोजित किया गया
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भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने मुंबई के तट पर एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास 'प्रस्थान' का आयोजन किया. यह अभ्यास पश्चिमी नौसेना कमान द्वारा हर छह महीने में आयोजित किया जाता है।
इस अभ्यास के तहत नौसेना के नेतृत्व में भारतीय वायु सेना, तटरक्षक बल, ओएनजीसी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, सीमा शुल्क, राज्य मत्स्यपालन विभाग, व्यापारिक समुद्री विभाग और समुद्री पुलिस ने भाग लिया।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य :
वर्तमान नौसेना प्रमुख: एडमिरल आर. हरि कुमार
नौसेना दिवस: 4 दिसंबर
भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है
ऑपरेशनल नेवल कमांड मुख्यालय
पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई
दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि
पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम
9. दिल्ली प्रति व्यक्ति आय देश में तीसरे स्थान पर
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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, दिल्ली प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में सिक्किम और गोवा के बाद देश में तीसरे स्थान पर थी।
सर्वेक्षण के अनुसार, दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2019-2020 की तुलना में 2021-22 में 16.81 प्रतिशत बढ़कर 4,01,982 रुपये हो गई।
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार 2021-22 में स्थिर मूल्य पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 93973 रुपये है।
प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है।
राज्यों में कुल सकल घरेलू राज्य उत्पाद (जीडीएसपी) को एक विशेष समय अवधि में राज्य की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है।
10. योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता योगी आदित्यनाथ को 25 मार्च 2022 को राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश के 22 वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। योगी आदित्यनाथ पहली बार 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस समारोह में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष भाजपा नेताओं और मंत्रियों ने भाग लिया।
- शपथ ग्रहण समारोह में केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब दास, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह, गोवा केमुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समारोह के दौरान मौजूद थे।
52 मंत्रियों ने ने भी शपथ ली, जिसमे ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल थे, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली ।
2022 के चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में 255 सीटें प्राप्त की। गठबंधन सहयोगी अपना दल ने 12 सीटें जीतीं और निषाद पार्टी ने 6 सीटें जीतीं। भाजपा और उसके गठबंधनों द्वारा जीती गई कुल सीटें 273 हैं।
18वीं उत्तर प्रदेश विधान सभा के गठन के लिए 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक सात चरणों में चुनाव हुए।
योगी आदित्यनाथ
योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहरी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार सभावती शुक्ला को 1,03,390 मतों के अंतर से हराकर जीत प्राप्त की।
वह गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से पांच बार (1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में) संसद सदस्य हैं।
योगी आदित्यनाथ पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद सत्ता में वापसी करने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं।
नारायण दत्त तिवारी 1985 में लगातार कार्यकाल जीतने वाले उत्तर प्रदेश (अविभाजित) के अंतिम मुख्यमंत्री थे। इससे योगी आदित्यनाथ 37 वर्षों में सत्ता बरकरार रखने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए।
उनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अजय सिंह बिष्ट के रूप में हुआ था।
2014 में वे महंत अवैद्यनाथ की मृत्यु के बाद गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मठ के प्रमुख महंत बने।
उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के गोबिंद बल्लभ पंत (1950-1952) थे।
