1. कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि की
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कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की घोषणा की है।
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महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि से कुल महंगाई भत्ता मूल वेतन का 42 प्रतिशत हो जाता है।
महंगाई भत्ते में वृद्धि से केंद्र सरकार के 47 लाख से अधिक कर्मचारियों और 69 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनरों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव प्रति वर्ष 12 हजार 815 करोड़ रुपये से अधिक होगा।
महंगाई भत्ते में वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
महंगाई भत्ता (DA) के बारे में
महंगाई भत्ता (DA) मुद्रास्फीति के प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए कर्मचारियों को दिया जाने वाला मुआवजा है और इसकी गणना एक कर्मचारी के मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है।
मुद्रास्फीति की दर, स्थान, नौकरी प्रोफ़ाइल और संगठन की नीतियों के आधार पर भिन्न होती है।
महंगाई भत्ता को प्रासंगिक और प्रभावी बनाए रखने के लिए समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
इसका उद्देश्य जीवन यापन की बढ़ती लागत का सामना करने, अपने जीवन स्तर को बनाए रखने और दिन-प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे कर्मचारियों को राहत प्रदान करना है।
DA का भुगतान मूल वेतन के अतिरिक्त किया जाता है और यह आयकर के अधीन है।
2. अमित शाह ने वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 मार्च 2023 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया।
वैदिक विरासत पोर्टल के बारे में
पोर्टल का उद्देश्य वेदों में निहित संदेश को संप्रेषित करना है।
यह आम लोगों को वेदों के बारे में सामान्य समझ रखने में मदद करेगा।
पोर्टल उपयोगकर्ता के लिए वन-स्टॉप समाधान होगा, जो वैदिक विरासत के बारे में कोई भी जानकारी खोजना चाहते हैं।
चारों वेदों की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग वैदिक हेरिटेज पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
पोर्टल में 550 घंटे से अधिक की अवधि के साथ चारों वेदों के 18 हजार से अधिक मंत्र हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA)
इसकी स्थापना 1987 में संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी।
यह कला के क्षेत्र में अनुसंधान, अकादमिक खोज और प्रसार का केंद्र है।
3. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में क्षय रोग के उन्मूलन के लिए तीव्र कार्रवाई करने का आह्वान किया
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विश्व तपेदिक दिवस (24 मार्च) पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में इस बीमारी को खत्म करने के लिए तीव्र कार्रवाई करने का आह्वान किया है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा टीबी बोझ को वहन करता है।
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डब्ल्यूएचओ ने नवाचारों को आगे बढ़ाने, सामाजिक और आर्थिक निर्धारकों को बेहतर ढंग से संबोधित करने और बहुक्षेत्रीय सहयोग में सुधार करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
दक्षिण पूर्व एशिया में टीबी का बोझ
2021 में, इस क्षेत्र में वैश्विक टीबी की घटनाओं का 45 प्रतिशत से अधिक और वैश्विक टीबी से होने वाली मौतों का आधे से अधिक हिस्सा था।
WHO के अनुसार, COVID-19 संकट ने गरीबी और कुपोषण जैसे टीबी के प्रमुख सामाजिक और आर्थिक निर्धारकों को बढ़ा दिया है, जिससे इस क्षेत्र में लाखों लोग अत्यधिक गरीबी में धकेल दिए गए हैं।
एक अनुमान के अनुसार पूरे क्षेत्र में 2022 और 2026 के बीच 70 लाख अतिरिक्त टीबी मामले और 1.5 मिलियन अतिरिक्त टीबी मौतें हो सकती हैं।
2022 में, क्षेत्र में टीबी कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन लगभग 1.4 यूएस बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)
विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को हुई थी।
WHO का मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड
सदस्य: 194 देश
WHO के महानिदेशक: इथियोपिया के टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस।
4. आयुष मंत्रालय और पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
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आयुष मंत्रालय और पूर्व सैनिक कल्याण विभाग/ईसीएचएस, रक्षा मंत्रालय ने 24 मार्च को पांच साल की अवधि के लिए ओपीडी सेवा के रूप में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में आयुर्वेद को एकीकृत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
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ये अंबाला, मैसूर, रांची, नागपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, मेरठ, दानापुर और एलेप्पी (अलप्पुझा) में स्थित 10 पॉलीक्लिनिक में स्थापित किए जाएंगे।
37 छावनी अस्पतालों, एएफएमसी के 12 सैन्य अस्पतालों और एएच आर एंड आर में आयुर्वेद केंद्र पहले से मौजूद हैं।
मंत्रालय समय-समय पर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा और आयुर्वेद डॉक्टरों और फार्मासिस्टों को उनकी नियुक्ति के लिए सूचीबद्ध करेगा और आवश्यक आयुर्वेद दवाओं की सूची और अन्य तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय संबंधित पॉलीक्लिनिक में उपयुक्त स्थान पर आवश्यक बुनियादी ढांचा (कमरे/फर्नीचर/अन्य सुविधाएं) प्रदान करेगा।
दोनों मंत्रालय समझौता ज्ञापन के अनुसार ओपीडी स्थापित करने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय और पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) बनाने पर सहमत हुए हैं।
5. एंटी-सबमरीन क्राफ्ट आईएनएस एंड्रोथ लॉन्च किया गया
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आईएनएस एंड्रोथ, आठ एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी) की श्रृंखला में दूसरा, 21 मार्च को कोलकाता में लॉन्च किया गया था।
आईएनएस एंड्रोथ के बारे में
इसे भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) लिमिटेड द्वारा बनाया गया है।
यह 77.6 मीटर लंबा और 10.5 मीटर चौड़ा है।
यह तीन डीजल प्रोपेलर द्वारा संचालित है, ये जहाज 25 समुद्री मील की शीर्ष गति तक पहुँच सकते हैं।
इसकी प्राथमिक भूमिका तटीय जल में पनडुब्बी रोधी संचालन, कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन और खदान संचालन करना है।
पहला जहाज दिसंबर 2022 में डिलीवर किया गया था।
आठ एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी जहाजों के निर्माण के लिए अनुबंध पर 29 अप्रैल, 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे।
तीन महीने के भीतर एक ही वर्ग के दो जहाजों को कमीशन करना प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में स्वदेशी जहाज बनाने की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
6. अमित शाह बेंगलुरु में 'मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा' पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 मार्च को बेंगलुरु में 'मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा' पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की।
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सम्मेलन में 5 दक्षिणी राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
केंद्रीय गृह मंत्री ने बैठक के दौरान 1,235 करोड़ रुपये मूल्य की 9,298 किलोग्राम जब्त की गई नशीली दवाओं को नष्ट करने की भी निगरानी की।
गृह मंत्री ने समुद्री मार्गों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी को कम करने के तरीकों और नशीली दवाओं के तस्करों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई के परिणामस्वरूप पर क्षेत्रीय सम्मेलन में शून्य सहिष्णुता जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया।
भारत में नशीली दवाओं की लत
भारत विश्व के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों (एक तरफ ‘गोल्डन ट्रायंगल’ और दूसरी तरफ ‘गोल्डन क्रिसेंट’) के बीच स्थित है।
‘गोल्डन ट्रायंगल’ क्षेत्र में थाईलैंड, म्याँमार, वियतनाम और लाओस शामिल हैं।
‘गोल्डन क्रिसेंट’ क्षेत्र में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान शामिल हैं।
वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत (विश्व में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता) में प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं और उनके अवयवों को मनोरंजक उपयोग के साधनों में तेज़ी से परिवर्तित किया जा रहा है।
भारत वर्ष 2011-2020 में विश्लेषण किये गए 19 प्रमुख डार्कनेट (काला बाज़ारी) बाज़ारों में बेची जाने वाली दवाओं के शिपमेंट से भी जुड़ा हुआ है।
सामाजिक न्याय मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की 2019 में मादक द्रव्यों के सेवन की मात्रा पर जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 3.1 करोड़ भांग उपयोगकर्त्ता हैं (जिनमें से 25 लाख आश्रित उपयोगकर्त्ता थे)।
भारत में 2.3 करोड़ ओपिओइड उपयोगकर्त्ता हैं (जिनमें से 28 लाख आश्रित उपयोगकर्त्ता थे)।
7. पीएम मोदी ने वाराणसी में 'वन वर्ल्ड टीबी समिट' को संबोधित किया
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 'वन वर्ल्ड टीबी समिट' को संबोधित किया।
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विश्व क्षय रोग दिवस को चिह्नित करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं।
विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया।
30 से अधिक देशों के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
आयोजन के दौरान, पीएम ने टीबी-मुक्त पंचायत पहल सहित विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया।
उन्होंने संक्षिप्त टीबी निवारक उपचार (टीपीटी) का आधिकारिक अखिल भारतीय रोलआउट। टीबी के लिए परिवार केंद्रित देखभाल मॉडल और भारत की वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की।
मार्च 2018 में, नई दिल्ली में आयोजित 'एंड टीबी शिखर सम्मेलन' के दौरान, प्रधान मंत्री ने निर्धारित समय से पांच साल पहले 2025 तक टीबी से संबंधित एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत का आह्वान किया।
वन वर्ल्ड टीबी समिट लक्ष्यों पर और विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान करेगा।
स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के बारे में
स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की स्थापना 2001 में हुई थी।
यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा होस्ट किया गया संगठन है जो टीबी से प्रभावित लोगों, समुदायों और देशों की आवाज़ को बुलंद करता है।
इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में तपेदिक को खत्म करना है।
सचिवालय - जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
पीएम द्वारा शुरू की गई अन्य परियोजनाएं
प्रधानमंत्री ने वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक यात्री रोपवे की आधारशिला रखी।
पीएम ने नमामि गंगे योजना के तहत भगवानपुर में 55 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की आधारशिला भी रखी। इसे 300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया जाएगा।
खेलो इंडिया योजना के तहत, सिगरा स्टेडियम के पुनर्विकास कार्य के चरण 2 और 3 का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया।
प्रधानमंत्री सेवापुरी के इसवार गांव में एक एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र की आधारशिला भी रखी।
8. भारत, यूके ने अरब सागर में संयुक्त समुद्री अभ्यास 'कोंकण' आयोजित किया
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भारतीय नौसेना और यूके की रॉयल नेवी के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 'कोंकण' 20-22 मार्च तक अरब सागर में कोंकण तट पर आयोजित किया गया।
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दोनों नौसेनाओं द्वारा संयुक्त अभ्यास ने परिचालन तत्परता का प्रदर्शन किया, अंतर्संचालनीयता को बढ़ाया और संयुक्त संचालन करने की क्षमता में सुधार किया।
आईएनएस त्रिशूल, एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, और HMS लैंकेस्टर, एक टाइप 23 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, ने 'कोंकण 2023' में भाग लिया और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करने के लिए कई समुद्री अभ्यास किए।
अभ्यास में समुद्री संचालन, वायु, सतह और उपसतह के सभी डोमेन शामिल थे।
भारत और यूके समुद्री डोमेन जागरूकता पर नए सहयोग पर सहमत हुए, जिसमें समुद्री सूचना साझा करने पर नए समझौते शामिल हैं।
यूके को गुरुग्राम में भारत के सूचना संलयन केंद्र में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है।
'कोंकण' अभ्यास के बारे में
यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है।
अभ्यासों की कोंकण श्रृंखला 2004 में शुरू की गई थी।
तब से, अभ्यास दोनों नौसेनाओं द्वारा रोटेशन में आयोजित किया जाता है।
इस अभ्यास से दोनों नौसेनाओं के कर्मियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्राप्त हुआ।
भारत और ब्रिटेन के बीच अन्य अभ्यास
व्यायाम 'इंद्रधनुष' (वायु सेना अभ्यास)
'अजेय वारियर' (संयुक्त सैन्य अभ्यास)
9. इंटरपोल ने मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड नोटिस वापस लिया
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इंटरपोल ने 13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी कर्ज घोटाला मामले में मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) को वापस ले लिया है।
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नोटिस की बहाली की मांग की है।
मेहुल चोकसी के खिलाफ केस
मेहुल चौकसी भारत में 4,000 स्टोर वाली ज्वैलरी फर्म गीतांजलि ग्रुप के मालिक हैं।
वह अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में अपराधी हैं।
चोकसी और मोदी पर बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर उनके स्वामित्व वाली कंपनियों को जारी किए गए फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी करने का आरोप है।
इस मामले में पीएनबी ने एलओयू जारी करने से पहले कोई प्रतिभूति नहीं रखी थी।
यह मामला जनवरी 2018 में सामने आया, जब पीएनबी ने भारतीय रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी की रिपोर्ट सौंपी।
सीबीआई ने एक हफ्ते बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज की। इस समय तक चोकसी देश छोड़कर भाग चुका था।
चोकसी भारत में आपराधिक साजिश, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और वित्तीय गबन के मामले में वांछित है।
इंटरपोल रेड नोटिस क्या है?
अपराधी या संदिग्ध अक्सर न्याय से बचने के लिए दूसरे देशों में भाग जाते हैं।
एक रेड कॉर्नर नोटिस, या रेड नोटिस (आरएन) दुनिया भर के पुलिस बलों को उन भगोड़ों के बारे में सचेत करता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांछित हैं।
एक रेड नोटिस दुनिया भर में कानून प्रवर्तन के लिए एक अनुरोध है जो प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या कानूनी कार्रवाई के लिए वांछित व्यक्ति का पता लगाने और अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने के लिए होता है।
रेड नोटिस अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं है।
इंटरपोल के बारे में
इंटरपोल का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है और यह एक अंतर सरकारी संगठन है।
इसकी स्थापना 1923 में हुई थी।
सदस्य देश - 195
भारत 15 अक्टूबर 1949 को इसका सदस्य बना।
यह दुनिया को एक सुरक्षित जगह बनाने के लिए मिलकर काम करने में पुलिस की मदद करता है।
मुख्यालय - ल्योन, फ्रांस।
इंटरपोल के विभिन्न नोटिस - रेड नोटिस, ग्रीन नोटिस, येलो नोटिस, ऑरेंज नोटिस, ब्लू नोटिस, पर्पल नोटिस, ब्लैक नोटिस और एक इंटरपोल-यूएन सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस।
इसका काम सार्वजनिक सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला, मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार, युद्ध अपराध, पर्यावरण अपराध आदि पर केंद्रित है।
10. आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई गई
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गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी पर 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में दोषी करार दिया है।
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अदालत ने उन्हें दो वर्ष जेल की सजा भी सुनाई है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया।
अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है और सजा पर 30 दिन की रोक लगाई है ताकि वे इस अवधि में ऊपरी अदालत में अपील कर सकें।
इस फैसले के बाद राहुल गांधी की वायनाड संसदीय चुनाव क्षेत्र से संसद सदस्यता भी जा सकती है।
राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोल्लार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
क्या होगा इस फैसले का प्रभाव?
एक अपराध के लिए दोषी ठहराए गए सांसद की अयोग्यता दो मामलों में हो सकती है।
सबसे पहले, यदि वह अपराध जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है, 1951 के जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(1) में सूचीबद्ध है। इसमें धारा 153ए (धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने का अपराध और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना) या धारा 171ई (रिश्वतखोरी का अपराध) जैसे अपराध शामिल हैं।
धारा 171F (चुनाव में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण का अपराध) और कुछ अन्य।
दूसरा, आरपीए की धारा 8(3) में कहा गया है कि अगर किसी सांसद को दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 साल की सजा सुनाई जाती है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
हालाँकि, धारा में यह भी कहा गया है कि दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्यता केवल "तीन महीने बीत जाने के बाद" प्रभावी होती है।
उस अवधि के भीतर, गांधी उच्च न्यायालय के समक्ष सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं।
