1. मणिपुर विधानसभा ने जनसंख्या आयोग के गठन के प्रस्ताव को पारित किया
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मणिपुर विधानसभा ने 5 अगस्त को नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) को लागू करने और एक राज्य जनसंख्या आयोग (SPC) स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
राज्य विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन जद (यू) के विधायक जयकिशन द्वारा प्रस्ताव पेश किए गए।
उन्होंने दावा किया कि राज्य के पर्वतीय इलाकों में 1971 से 2001 के बीच जनसंख्या में 153.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2002 से 2011 के दौरान यह दर बढ़कर 250.9 प्रतिशत पर पहुंच गई।
उन्होंने कहा कि घाटी के क्षेत्रों में भी 1971 से 2001 तक 94.8 प्रतिशत और 2001 से 2011 तक लगभग 125 प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) क्या है?
एनआरसी वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। इसे वर्ष 1951 की जनगणना के पश्चात् तैयार किया गया था।
रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना किये गए सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल थे।
भारत में अब तक एनआरसी केवल असम में लागू की गई है, जिसमें केवल उन भारतीयों के नाम को शामिल किया गया है जो कि 25 मार्च, 1971 के पहले से असम में रह रहे हैं।
एनआरसी उन्हीं राज्यों में लागू की जाती है जहाँ से अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं।
एनआरसी की रिपोर्ट बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं है।
1947 में भारत-पाकिस्तान का बँटवारे के समय कुछ लोग असम से पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) चले गए, किंतु उनकी ज़मीन असम में थी और लोगों का दोनों ओर से आना-जाना बँटवारे के बाद भी जारी रहा।
जिसके कारण वर्ष 1951 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) तैयार किया गया था।
भारत सरकार ने 2021 में एनआरसी को देश के बाकी हिस्सों में लागू करने की योजना की घोषणा की थी, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।
2. आईसीएमआर ने पूर्वोत्तर में शुरू की नई पहल
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भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने 4 अगस्त को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में फूडबोर्न पैथोजन सर्वे नेटवर्क (आईसीएमआर-फूडनेट) का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह नवीनतम पहल 2020 में आईसीएमआर द्वारा शुरू की गई परियोजना का हिस्सा है।
एकीकृत कार्य बल परियोजना विभिन्न अभियानों का समन्वय करता है, खाद्य जनित आंत्र रोग के प्रकोप की निगरानी करता है, और अनुसंधान और चिकित्सा संस्थानों और खाद्य क्षेत्रों के सहयोग से चार उत्तर-पूर्वी भारतीय राज्यों में गहन व्यवस्थित प्रयोगशाला-आधारित निगरानी करता है।
इस परियोजना के अंतर्गत बीमारी के बोझ का आकलन, प्रकोप के लिए जिम्मेदार विशिष्ट रोगजनकों का पता लगाना, आंतों के बैक्टीरिया के बीच रोगाणुरोधी प्रतिरोध पैटर्न का दस्तावेजीकरण भी शामिल है।
फूडबोर्न पैथोजन सर्वे नेटवर्क (आईसीएमआर-फूडनेट)
फूडनेट आमतौर पर भोजन के माध्यम से प्रसारित जीवाणु रोगजनकों के लिए प्रयोगशाला-निदान संक्रमण की घटनाओं को निर्धारित करता है।
यह खाद्य सुरक्षा नीति और रोकथाम के प्रयासों के लिए एक आधार प्रदान करता है।
यह खाद्य जनित बीमारियों की संख्या का अनुमान लगाता है, समय के साथ विशिष्ट खाद्य जनित बीमारियों की घटनाओं पर नज़र रखता है और जानकारी का प्रसार करता है।
पूर्वोत्तर भारत
पूर्वोत्तर भारत में सात राज्य शामिल हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा।
पूर्वोत्तर की सीमा भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के मिलती है जिसकी कुल लम्बाई 2000 किमी से अधिक है और यह भूमि के एक संकीर्ण 20 किमी चौड़े गलियारे से शेष भारत से जुड़ा है।
पूर्वोत्तर भारत को "सात बहनों" के नाम से भी जाना जाता है।
3. 2021 में विधानसभा की बैठक में केरल शीर्ष स्थान पर
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पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (पीआरएस) के अनुसार, केरल, जो 2020 में कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान राज्य विधानसभा की बैठकों में आठवें स्थान पर फिसल गया था, 2021 में पहले स्थान पर है।
महत्वपूर्ण तथ्य
2021 में केरल विधानसभा की बैठक 61 दिनों के लिए हुई, जो किसी भी राज्य की तुलना में उच्चतम है।
2021 में केरल का प्रदर्शन प्रभावशाली था क्योंकि इस वर्ष में कोविड-19 महामारी का प्रसार वर्ष 2000 की तुलना में अधिक था।
2016 और 2019 के बीच, केरल को 53 दिनों के औसत बैठक के साथ शीर्ष पर रहने का गौरव प्राप्त था।
राज्य विधायिका, केरल (मई 2016 से वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सत्ता में है) ने 144 अध्यादेशों को प्रख्यापित किया था, जो पिछले साल देश में सबसे ज्यादा था।
अध्यादेश सरकारों द्वारा प्रख्यापित किए जाते हैं, जिन्हें विधायिका के दो सत्रों की बीच की अवधि के दौरान किसी भी आवश्यक मामले पर तत्काल कार्रवाई करने प्रख्यापित किए जाते हैं।
अन्य राज्य
केरल के बाद ओडिशा - 43 दिन, कर्नाटक - 40 दिन और तमिलनाडु - 34 दिन विधानसभा की बैठक हुई।
28 राज्य विधानसभाओं और एक केंद्र शासित प्रदेश की विधायिका में बैठक 20 दिनों से कम समय के लिए हुई।
उनमें से, पांच - आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और दिल्ली विधानसभा में 10 दिनों से कम समय के लिए बैठकें हुईं।
उत्तर प्रदेश, मणिपुर और पंजाब के लिए बैठक के आंकड़े क्रमशः 17, 16 और 11 थे।
20 अध्यादेशों के साथ आंध्र प्रदेश और 15 के साथ महाराष्ट्र ने केरल का अनुसरण किया, जिसमें 33 अध्यादेशों को बदलने वाले विधेयक अधिनियम बन गए।
आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ने भी बजट प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए अध्यादेश जारी किए।
2021 में पारित विधेयकों में शामिल विषयों में शिक्षा 21% थी, उसके बाद कराधान – 12%, स्थानीय सरकार - 10%, और भूमि और कानून व्यवस्था - 4% थी।
न्यूनतम बैठक नियम
मणिपुर, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने प्रक्रिया के नियमों के माध्यम से बैठक के दिनों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की है, जो पंजाब में 40 दिनों से लेकर उत्तर प्रदेश में 90 दिनों तक है।
राज्य विधानमंडल अधिनियम में कर्नाटक सरकार के कामकाज के आचरण के अनुसार न्यूनतम बैठक 60 दिनों की होनी चाहिए।
4. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 131वीं डूरंड कप ट्रॉफी का अनावरण किया
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 21 जुलाई को गुवाहाटी में एक शानदार समारोह में तीन डूरंड कप ट्रॉफी का अनावरण किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट 134 साल पुराने डूरंड कप की तीन ट्राफियों का अनावरण किया गया।
यह टूर्नामेंट पहली बार 17 अगस्त से 4 सितंबर तक असम के गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा।
पांच शहरों को शामिल करने वाले ट्रॉफी दौरे के हिस्से के रूप में, गुवाहाटी, 10 ग्रुप डी खेलों के स्थल को पहले पड़ाव के रूप में चुना गया था।
इसमें 11 आईएसएल टीमों सहित देश भर से 20 टीमें भाग लेंगी।
टूर्नामेंट के मैच गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में होंगे।
गुवाहाटी का इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम के अलावा इंफाल का खुमान लंपक स्टेडियम तथा पश्चित बंगाल में कोलकाता का किशोर भारती क्रीडांगन और उत्तर 24-परगना जिले का नैहाटी स्टेडियम मैचों की मेजबानी करेंगे।
तीन ट्राफियां, डूरंड कप (एक रोलिंग ट्रॉफी और मूल पुरस्कार), शिमला ट्रॉफी (एक रोलिंग ट्रॉफी और पहली बार 1904 में शिमला के निवासियों द्वारा दी गई) और राष्ट्रपति कप (स्थायी रूप से रखने के लिए और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1956 में प्रस्तुत किया गया) पांच शहरों के दौरे पर हैं।
इसे 19 जुलाई, 2022 को कोलकाता से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था और दो दिनों तक गुवाहाटी में रहने के बाद पहली बार मेजबान मणिपुर के इंफाल के लिए रवाना होगा।
131वां डूरंड कप
इस टूर्नामेंट में कुल 47 गेम होंगे, जिसमें गुवाहाटी और इंफाल दोनों ग्रुप सी और ग्रुप डी के 10-10-गेम की मेजबानी करेंगे।
सभी सात नॉकआउट खेल पश्चिम बंगाल के तीन स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे।
उद्घाटन पूल मैच 16 अगस्त से कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन (वीवाईबीके) स्टेडियम में शुरू होंगे।
17 अगस्त गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में और 18 अगस्त को इंफाल के खुमान लामपख स्टेडियम में मैच आयोजित किए जाएंगे।
टूर्नामेंट का समापन 18 सितंबर, 2022 को वीवाईबीके में होने वाले ग्रैंड फिनाले के साथ होगा।
डूरंड कप के बारे में
यह टूर्नामेंट 1888 में एक प्रसिद्ध भारतीय सिविल सेवक और भारत के विदेश सचिव सर हेनरी डूरंड के कुशल नेतृत्व में शुरू हुआ था।
यह पहली बार शिमला में आयोजित किया गया था।
सबसे सफल टीमें ईस्ट बंगाल और मोहन बागान हैं, प्रत्येक ने 16 जीत दर्ज की हैं।
बीएसएफ 7 जीत के साथ तीसरे स्थान पर है।
5. नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 - कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ शीर्ष पर
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नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने 21 जुलाई को नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स (तीसरा संस्करण) जारी किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक शीर्ष पर है।
रैंकिंग में तेलंगाना और हरियाणा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
कर्नाटक ने 'प्रमुख राज्यों' की श्रेणी में फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है।
मणिपुर 'पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों' की श्रेणी में सबसे ऊपर है, उसके बाद उत्तराखंड और मेघालय हैं।
'केंद्र शासित प्रदेशों' की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष पर है उसके बाद दिल्ली का स्थान है।
रैंकिंग में कर्नाटक शीर्ष पर क्यों है?
कर्नाटक एफडीआई आकर्षित करने और बड़ी संख्या में उद्यम पूंजी सौदों के कारण शीर्ष पर है।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी निर्यात और भौगोलिक संकेत पंजीकरण के मामले में भी कर्नाटक शीर्ष 'प्रदर्शनकर्ता' है।
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स क्या है?
सूचकांक हर साल नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान द्वारा जारी किया जाता है।
यह देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन और विकास के लिए एक व्यापक उपकरण है।
पहला और दूसरा संस्करण क्रमशः 2019 और 2021 में लॉन्च किया गया था।
इसके अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक किया जाता है।
पिछले संस्करण में उपयोग किए गए 36 संकेतकों की तुलना में इस बार 66 संकेतकों को शामिल किया गया है।
सूचकांक का महत्व
नवीनतम रिपोर्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) के ढांचे पर तैयार की गई है जिससे देश में नवाचार विश्लेषण के दायरे को मजबूती मिलती है।
भारत की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहलों में नवाचार सबसे आगे है।
नवोन्मेष पर जोर देकर, भारत अपने विनिर्माण को बढ़ा सकता है और अपनी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता विकसित कर सकता है।
यह राज्यों की नवीन क्षमताओं को प्रदर्शित करता है, उनकी क्षमता और कमजोरियों को उजागर करता है।
6. पिछले छह वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में 85 प्रतिशत से अधिक निर्यात वृद्धि
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पिछले छह वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि उत्पादों के निर्यात में 85 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।
महत्वपूर्ण तथ्य
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार 2016-17 में 2.52 मिलियन डॉलर से 2021-22 में निर्यात 17 मिलियन डॉलर से अधिक हो गया है।
निर्यात का प्रमुख गंतव्य बांग्लादेश, भूटान, मध्य पूर्व, यूके और यूरोप के देश रहे हैं।
असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों से कृषि उत्पादों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
पिछले तीन वर्षों में, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास और प्राधिकरण (APEDA) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में निर्यात जागरूकता पर 136 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।
एपीडा ने 24 जून को गुवाहाटी में प्राकृतिक, जैविक और भौगोलिक संकेतों (जीआई) कृषि उत्पादों की निर्यात क्षमता पर एक सम्मेलन का आयोजन किया।
भारत का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र
उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में आठ राज्य शामिल हैं - अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा।
भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र एक भू-आबद्ध क्षेत्र है, जिसकी समुद्र तक पहुंच नहीं है।
यह भौगोलिक रूप से शेष भारत से अलग है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) नामक भूमि की एक संकीर्ण पट्टी द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है।
सिक्किम - सात बहनों का 'भाई'
असम- विश्व का सबसे बड़ा 'चाय उत्पादक'
मणिपुर- भारत का गहना
अरुणाचल प्रदेश- उगते सूरज की भूमि
मेघालय- भारत का स्कॉटलैंड
त्रिपुरा- पूर्वोत्तर में सबसे अधिक 'साक्षर' लगभग 95% साक्षरता दर
7. खारची पूजा महोत्सव 2022
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खर्ची पूजा या खारची पूजा त्रिपुरा का एक हिंदू त्योहार है। इस त्योहार में 14 हिन्दू देवी- देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, जिन्हें त्रिपुरी लोगों के कुल देवता माना जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
त्यौहार में 14 देवता- शिव, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा, अबधी (जल के देवता), चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव और हिमाद्री (हिमालय) शामिल हैं।
खारची पूजा मुख्य रूप से एक आदिवासी त्योहार है लेकिन इसकी उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई है।
वार्षिक ‘खारची पूजा’ और त्योहार नश्वर आत्माओं के पापों को शुद्ध करने के लिए है।
खारची पूजा पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंदू आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है।
‘खारची पूजा’ में शामिल होने के लिए पूरे देश और पड़ोसी बांग्लादेश से हजारों लोग इकट्ठा होते हैं।
14 देवताओं का मंदिर महाराजा कृष्ण माणिक्य के शासनकाल के दौरान बनाया गया था।
यह 1760 ईस्वी के आसपास से मनाई जा रही एक सदियों पुरानी परंपरा हैI
पूर्वोत्तर राज्यों के प्रमुख त्यौहार
सिक्किम - लोसर , सागा दवा , लोसांग
नागालैंड - हॉर्नबिल फेस्टिवल , मोत्सु फेस्टिवल
असम - बिहू , अम्बुबाची मेला
मणिपुर - योशांग ,पोराग
मिजोरम - चापचरकुट महोत्सव
मेघालय - पोम्बलंग नोंगकर्म, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल
8. भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर यूनेस्को पैनल के लिए चुना गया
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भारत को 2022-2026 की अवधि के लिए 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण मानकों (आईसीएच) के लिए यूनेस्को के 2003 समझौते की अंतर सरकारी समिति' में चुना गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारत इससे पहले आईसीएच समिति का सदस्य 2006 से 2010 तक और 2014 से 2018 तक दो बार रह चुका है।
भारत यूनेस्को की दो प्रतिष्ठित समितियों में शामिल है। इनमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (2022-2026) और विश्व विरासत (2021-2025) समितियां हैं।
यह भारत के लिए ‘वसुधैव कुटुंबकम’ के मूल्यों को पुन:स्थापित करने का एक और अवसर होगा।’’
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार एशिया-प्रशांत समूह में चार सीट रिक्त थीं और छह देशों-भारत, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया एवं थाइलैंड ने अपनी उम्मीदवारी पेश की थी।
बयान के मुताबिक भारत को 155 देशों में से 110 के वोट मिले।
2003 के समझौते की अंतरसरकारी समिति में 24 सदस्य हैं।
यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की ‘अमूर्त सांस्कृतिक विरासत
(1) वैदिक जप की परंपरा (3) रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन (3) कुटियाट्टम, संस्कृत थिएटर (4) राममन, गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान, भारत (5) मुदियेट्टू, अनुष्ठान थियेटर और केरल का नृत्य नाटक (6) कालबेलिया लोक गीत और राजस्थान के नृत्य (7) छऊ नृत्य (8) लद्दाख का बौद्ध जप: हिमालय के लद्दाख क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ (9) मणिपुर का संकीर्तन, पारंपरिक गायन, नगाडे और नृत्य (10) पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन (11) योग (12) नवरोज़, (13) कुंभ मेला (14) दुर्गा पूजा, कोलकाताI
यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में स्थायी शांति बनाए रखने के रूप में "मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता" को विकसित करने के लिये की गई थी।
यूनेस्को सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्त्व के स्थलों को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करती है।
भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 40 मूर्त विरासत धरोहर स्थल (31 सांस्कृतिक, 8 प्राकृतिक और 1 मिश्रित) हैं और 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं।
अमूर्त संस्कृति
अमूर्त संस्कृति किसी समुदाय, राष्ट्र आदि की वह निधि है जो सदियों से उस समुदाय या राष्ट्र के अवचेतन को अभिभूत करते हुए निरंतर समृद्ध होती रहती है।
अमूर्त सांस्कृतिक समय के साथ अपनी समकालीन पीढि़यों की विशेषताओं को अपने में आत्मसात करते हुए मौजूदा पीढ़ी के लिये विरासत के रूप में उपलब्ध होती है।
9. हरियाली महोत्सव - 2022
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पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई, 2022 को तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में "आजादी का अमृत महोत्सव" की भावना से "हरियाली महोत्सव 2022 " का आयोजन किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
इसका आयोजन वर्तमान पीढ़ियों के जीवन को बनाए रखने के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के जीवन को सुरक्षित रखने में पेड़ों के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था।
इस महोत्सव को वन संरक्षण एवं वृक्षारोपण के प्रति जनता में उत्साह पैदा करने के लिए एक प्रभावी उपकरण के तौर पर मनाया गया।
हरियाली महोत्सव
हरियाली महोत्सव वनों के संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए जनमानस में उत्साह उत्पन्न करने का एक प्रभावी साधन है।
हरियाली महोत्सव 2020 का आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिल्ली में राज्य सरकार, पुलिस और स्कूलों के सहयोग से किया गया ताकि इस अवसर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा सके।
इस आयोजन को चिह्नित करने के लिए पूरे भारत में वृक्षारोपण अभियान आयोजित किये गए । वृक्षारोपण अभियान में, भारत भर में 75 पुलिस स्टेशन, 75 नगर वन, दिल्ली / एनसीआर में 75 स्कूल और भारत भर में 75 वृक्षारोपण स्थल, भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष के सम्मान में शामिल हुए।
यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार के नेतृत्व वाली पहलों और नीतियों का पूरक है।
2022 के प्रमुख मेले / महोत्सव
महोत्सव | आयोजन स्थल |
40वां हुनर हाट महोत्सव | मुंबई |
सरहुल महोत्सव 2022 | झारखण्ड |
35वां सूरजकुण्ड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला | हरियाणा (भागीदार राष्ट्र - उज्बेकिस्तान) |
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 | नई दिल्ली |
विज्ञान सर्वत्र पूज्यते | नई दिल्ली |
मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 | तेलंगाना |
हेरथ महोत्सव 2022 | जम्मू कश्मीर |
मारू महोत्सव 2022 | जैसलमेर (राजस्थान ) |
कंचोथ महोत्सव 2022 | जम्मू कश्मीर |
18वां कचाई लेमन फेस्टिवल | काँची, मणिपुर |
10. व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) रिपोर्ट, 2020
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हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (EoDB) रैंकिंग जारी की है, जो बिज़नेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP) रिपोर्ट, 2020 पर आधारित है।
रैंकिंग का उद्देश्य BRAP में राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने की प्रणाली के माध्यम से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल के माध्यम से निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार करने में आसानी और देश भर में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है।
मापदंडों में विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं, जैसे- निर्माण परमिट, श्रम विनियमन, पर्यावरण पंजीकरण, सूचना तक पहुंँच, भूमि की उपलब्धता और एकल खिड़की प्रणाली।
बिज़नेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP) रिपोर्ट में राज्यों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है
टॉप अचीवर्स
सात राज्यों - आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग में 'टॉप अचीवर्स' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
अचीवर्स
हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश अन्य राज्य हैं जिन्हें रैंकिंग में अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
आकांक्षीे
सात राज्यों - गोवा, असम, केरल, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल को 'आकांक्षी' ज़िलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
उभरते व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र
छह राज्य - मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, पुद्दुचेरी और जम्मू-कश्मीर - 'उभरते व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र' थे।
BRAP के बारे में
इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था।
इसे राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करने के लिये प्रस्तुत किया गया था।
इससे प्रत्येक राज्य में निवेश आकर्षित करने और आसानी से व्यवसाय करने में मदद मिलेगी।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग, वर्ष 2014 से BRAP अभ्यास में निर्धारित सुधारों के कार्यान्वयन में राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन के आधार पर उनका आकलन कर रहा है।
अब तक वर्ष 2015, वर्ष 2016, वर्ष 2017-18, वर्ष 2019 और वर्ष 2022 के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का आकलन जारी किया जा चुका है।
