1. गडकरी ने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संयुक्त प्रयास का आह्वान किया
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9 सितंबर 2022 को बेंगलुरू में परिवहन विकास परिषद (टीडीसी) की 41वीं बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि परिवहन क्षेत्र को बदलने के लिए केंद्र और राज्यों दोनों को मिलकर काम करना चाहिए।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित 3 दिवसीय 'मंथन' के हिस्से के रूप में 41 वीं परिवहन विकास परिषद की बैठक आयोजित की गई थी।
- गडकरी ने कहा कि "अगले पांच वर्षों में केंद्र और राज्यों दोनों को मिलकर देश के परिवहन क्षेत्र को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम करना चाहिए।"
- 2019 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024-25 तक भारत को $ 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने का आह्वान किया था ।
- उन्होंने आगे कहा कि अगले 5 वर्षों में ऑटोमोबाइल उद्योग को 7.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 15 लाख करोड़ करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे भारत दुनिया में एक शीर्ष ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र के रूप में सक्षम हो सके।
- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, कर्नाटक, दिल्ली और तमिलनाडु के परिवहन मंत्रियों ने 41वीं परिवहन विकास परिषद में भाग लिया।
2. क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (Cri-MAC)
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मार्च 2020 में लॉन्च होने के बाद से कम से कम सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (Cri-MAC) पोर्टल पर एक भी अलर्ट अपलोड नहीं किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश दादरा, नगर हवेली और दमन और दीव ने प्लेटफॉर्म पर एक भी अलर्ट अपलोड नहीं किया है।
दिल्ली, असम और हरियाणा ने पोर्टल पर सबसे ज्यादा अलर्ट अपलोड किए।
क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (Cri-MAC) के बारे में
लॉन्च - 2020 गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा
उद्देश्य - विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ 24×7 अपराध और अपराधियों पर जानकारी साझा करना और उनके बीच सूचना का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना।
कार्यान्वयन - एप्लीकेशन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा कार्यान्वित जाता है।
पोर्टल का महत्व
यह वास्तविक समय के आधार पर देश भर में मानव तस्करी सहित महत्वपूर्ण अपराधों के बारे में जानकारी के प्रसार की सुविधा प्रदान करता है और अंतर-राज्य समन्वय को सक्षम बनाता है।
यह अवैध व्यापार के पीड़ितों का पता लगाने, उनकी पहचान करने के साथ-साथ अपराध की रोकथाम और जांच में भी मदद करता है।
3. 100 साल बाद नागालैंड को मिला दूसरा रेलवे स्टेशन
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उत्तर-पूर्वी राज्य नागालैंड को शोखुवी में एक नई शाखा के चालू होने के साथ 119 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है।
महत्वपूर्ण तथ्य :
यहां साल 1903 में पहला रेलवे स्टेशन खुला था जो दीमापुर रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर हैI
प्रदेश के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने शोखुवी रेलवे स्टेशन से डोनी पोलो एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई I उन्होंने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए इसे सूबे के लिए “रेड लेटर डे” बताया I
डोनी पोलो एक्सप्रेस इससे पहले असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन के बीच रोजाना चलती थी। जिसकी रेलवे स्टेशनों में बढ़ोतरी करते हुए अब दीमापुर से कुछ किलोमीटर दूर शोखुवी तक बढ़ा दिया गया है।
जहां यह रेलवे स्टेशन खुला है वह छोटा-सा शोखुवी गांव है जो जिला मुख्यालय दीमापुर से 25 किमी दूर स्थित है I
नागालैंड राज्य :
1 दिसंबर, 1963 को नगालैंड को औपचारिक रूप से एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी, कोहिमा को इसकी राजधानी घोषित किया गया थाI
यह पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर एवं पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम में असम और पूर्व में म्याँमार (बर्मा) से घिरा है।
मिथुन (ग्याल) नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है।
‘बेलीथ का ट्रैगोपन’ नागालैंड का राज्य पक्षी है।
‘कोन्याक’ सबसे बड़ी जनजाति हैं, इसके बाद आओस, तांगखुल, सेमास और अंगमी आते हैं।
अन्य जनजातियों में लोथा, संगतम, फॉम, चांग, खिम हंगामा, यिमचुंगर, ज़ेलिआंग, चाखेसांग (चोकरी) और रेंगमा शामिल हैं।
नगालैंड में संरक्षित क्षेत्र :
इन्तानकी राष्ट्रीय उद्यान
सिंगफन वन्यजीव अभयारण्य
पुलीबद्ज़े वन्यजीव अभ्यारण्य
फकीम वन्यजीव अभयारण्य
प्रमुख महोत्सव :
‘हॉर्नबिल महोत्सव’ प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक नगालैंड में आयोजित होने वाला उत्सव है।
4. भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 38वीं मंत्री स्तरीय बैठक
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भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 38वीं मंत्री स्तरीय बैठक 25 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की और बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जल संसाधन राज्य मंत्री जाहिद फारूक ने किया।
दोनों देशों ने बैठक के दौरान गंगा, तीस्ता और कई छोटी नदियों से संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा की।
दोनों पक्षों ने बाढ़ से संबंधित डेटा और सूचनाओं के आदान-प्रदान, नदी-बैंक संरक्षण कार्यों, सामान्य बेसिन प्रबंधन और भारत की नदी जोड़ो परियोजना पर भी चर्चा की।
बांग्लादेश ने लंबे समय से लंबित तीस्ता जल बंटवारा संधि को जल्द से जल्द पूरा करने का अनुरोध किया।
दोनों पक्षों ने कुशियारा नदी के पानी को अंतरिम तौर पर साझा करने के लिये समझौता-ज्ञापन के मसौदे को भी अंतिम रूप दिया।
दोनों पक्षों ने त्रिपुरा में सबरूम टाउन की पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये फेनी नदी से पानी लेने वाले स्थान तथा उसकी तकनीकी अवसंरचना के डिजाइन को अंतिम रूप दिये जाने का स्वागत किया।
उल्लेखनीय है कि इस बारे में अक्टूबर 2019 में दोनों देशों के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था।
यह बैठक12 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किया गया था।
भारत और बांग्लादेश के बीच नदियाँ :
भारत और बांग्लादेश आपस में 54 नदियों को साझा करते हैं।
सभी गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना (GBM) बेसिन की जल निकासी व्यवस्था का हिस्सा हैं।
पद्मा (गंगा), जमुना (ब्रह्मपुत्र) और मेघना (बराक) और उनकी सहायक नदियाँ बांग्लादेश में खाद्य और जल सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
जल संसाधन आवंटन के संबंध में भारत और बांग्लादेश के बीच के विवाद उस समय से है जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था।
1961 में, भारत ने फरक्का बैराज का निर्माण शुरू किया, जिसे अप्रैल 1975 तक चालू किया जाना था।
जब भारत ने परियोजना के लिए अपनी प्रारंभिक योजना शुरू की, तो पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर परियोजना के संभावित प्रभाव पर चिंता व्यक्त की।
संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) :
इसका गठन 1972 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था।
यह साझा/सीमा/बाउन्ड्री नदियों पर आपसी हित के मुद्दों के समाधान के लिए एक द्विपक्षीय तंत्र है।
अतिरिक्त जानकारी -
कुशियारा नदी के बारे में :
यह बांग्लादेश और असम में एक वितरण नदी है।
कुशियारा का पानी मणिपुर, मिजोरम और असम से सहायक नदियों में जाता है।
5. भारत ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने के लिए गरबा को नामित किया
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भारत ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित होने के लिए नृत्य रूप गरबा को नामांकित किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
पिछले साल यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में 'दुर्गा पूजा' को शामिल करने के बाद, भारत ने अब 2022 के लिए 'गरबा' नृत्य को नामित किया है।
भारत को जुलाई 2022 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 के कन्वेंशन की विशिष्ट अंतर सरकारी समिति में सेवा देने के लिए यूनेस्को द्वारा चुना गया था।
भारत को चयन को अंतिम रूप से चयन के लिए 155 राज्य दलों से 110 मत प्राप्त हुए।
गरबा नृत्य :
यह एक प्रकार का भारतीय नृत्य है जो आमतौर पर भारत के गुजरात राज्य में त्योहारों और अन्य विशेष अवसरों पर किया जाता है।
परंपरागत रूप से यह नौ दिवसीय हिंदू त्योहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है।
यह मिट्टी के मटके, जिसे गरबो कहते हैं, को पानी से भर कर इसके चारों ओर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है।
मटके के अंदर एक सुपारी और चाँदी का सिक्का रखा जाता है, जिसे कुम्भ कहते हैं। इसके ऊपर एक नारियल रखा जाता है।
नृत्य करने वाली महिलाएँ मटके के चारों ओर गोल घूमती हैं और एक गायक तथा ढोलक या तबला बजाने वाला व्यक्ति संगीत देता है।
‘गरबा' का जन्म एक दीपक के अनुसार किया गया है, जिसे गर्भदीप कहते हैं, जिसका अर्थ है मटके के अंदर रखा हुआ दीपक।
यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की ‘अमूर्त’ सांस्कृतिक विरासत :
(1) वैदिक जप की परंपरा (3) रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन (3) कुटियाट्टम, संस्कृत थिएटर (4) राममन, गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान, भारत (5) मुदियेट्टू, अनुष्ठान थियेटर और केरल का नृत्य नाटक (6) कालबेलिया लोक गीत और राजस्थान के नृत्य (7) छऊ नृत्य (8) लद्दाख का बौद्ध जप: हिमालय के लद्दाख क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ (9) मणिपुर का संकीर्तन, पारंपरिक गायन, नगाडे और नृत्य (10) पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन (11) योग (12) नवरोज़, (13) कुंभ मेला (14) दुर्गा पूजा, कोलकाताI
यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में स्थायी शांति बनाए रखने के रूप में "मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता" को विकसित करने के लिये की गई थी।
यूनेस्को सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्त्व के स्थलों को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करती है।
भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 40 मूर्त विरासत धरोहर स्थल (31 सांस्कृतिक, 8 प्राकृतिक और 1 मिश्रित) हैं और 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं।
6. केंद्र ने बकाया राशि पर 13 राज्यों को बिजली विनिमय से प्रतिबंधित किया
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बकाया बिजली भुगतान नहीं होने के कारण पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन (POSOCO) जो कि विद्युत मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ग्रिड ऑपरेटर है, ने 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बिजली खरीदने / बेचने से रोक दिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, मणिपुर और मिजोरम शामिल हैं।
यह पहली बार है जब ग्रिड ऑपरेटर ने बिजली (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 को लागू किया है, ताकि डिस्कॉम को वैकल्पिक अल्पकालिक स्रोतों से बिजली खरीदने की अनुमति नहीं दी जा सके।
भुगतान नहीं करने वाली डिस्कॉम का कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें तेलंगाना में सबसे ज्यादा 1,380 करोड़ रुपए बकाया है।
नए लेट पेमेंट सरचार्ज (LPS) नियमों के तहत इसे 19 अगस्त से लागू किया जायेगा।
एलपीएस नियम के अनुसार यदि डिस्कॉम सात महीने के भीतर जेनको को लंबित बकाया का भुगतान नहीं करते हैं तो उनके बिजली एक्सचेंज पर रोक लगा दी जाती है।
पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन (POSOCO) :
यह विद्युत मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला उद्यम है।
इससे पहले यह पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पॉवरग्रिड) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी।
इसका गठन मार्च 2009 में पीजीसीआईएल के बिजली प्रबंधन कार्यों को संभालने के लिए किया गया था।
यह विश्वसनीय, कुशल और सुरक्षित तरीके से ग्रिड के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
इसमें 5 क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र और एक राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी) शामिल हैं।
7. एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 16 अगस्त से शुरू हुआ
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डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 131वाँ सत्र 16 अगस्त, 2022 से पहली बार पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर के कई शहरों में आयोजित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस साल टूर्नामेंट में 16 से बढ़कर 20 टीमों को शामिल किया गया है जिसमें 11 आईएसएल क्लबों के अलावा, आईलीग के 5 क्लब और आर्म्ड फोर्स की 4 टीमें भी हिस्सा लेगी I
दुनिया का तीसरा सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप पहली बार वर्ष 1888 में डगशाई (हिमाचल प्रदेश) में आयोजित किया गया था I
मोहन बागान और ईस्ट बंगाल डूरंड कप के इतिहास में सबसे सफल टीमें हैं जिन्होंने इसे सोलह बार जीता है।
टूर्नामेंट के पिछले संस्करण में, गोवा ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 1-0 से हराकर अपना पहला डूरंड कप खिताब जीता था।
131वां डूरंड कप
इस टूर्नामेंट में कुल 47 गेम होंगे, जिसमें गुवाहाटी और इंफाल दोनों ग्रुप सी और ग्रुप डी के 10-10-गेम की मेजबानी करेंगे।
सभी सात नॉकआउट खेल पश्चिम बंगाल के तीन स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे।
उद्घाटन पूल मैच 16 अगस्त से कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन (वीवाईबीके) स्टेडियम में शुरू होंगे।
17 अगस्त गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में और 18 अगस्त को इंफाल के खुमान लामपख स्टेडियम में मैच आयोजित किए जाएंगे।
टूर्नामेंट का समापन 18 सितंबर, 2022 को वीवाईबीके में होने वाले ग्रैंड फिनाले के साथ होगा।
टूर्नामेंट के समूह
ग्रुप ए - एफसी गोवा, मोहम्मडन स्पोर्टिंग, बेंगलुरु एफसी, जमशेदपुर एफसी, भारतीय वायु सेना
ग्रुप बी - एटीके मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, मुंबई सिटी एफसी, राजस्थान यूनाइटेड, इंडियन नेवी
ग्रुप सी - चेन्नईयिन एफसी, हैदराबाद एफसी, नेरोका, टीआरयू, आर्मी रेड
ग्रुप डी - केरला ब्लास्टर्स, नॉर्थईस्ट यूनाइटेड, ओडिशा एफसी, सुदेवा दिल्ली एफसी, आर्मी ग्रीन
8. मणिपुर विधानसभा ने जनसंख्या आयोग के गठन के प्रस्ताव को पारित किया
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मणिपुर विधानसभा ने 5 अगस्त को नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) को लागू करने और एक राज्य जनसंख्या आयोग (SPC) स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
राज्य विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन जद (यू) के विधायक जयकिशन द्वारा प्रस्ताव पेश किए गए।
उन्होंने दावा किया कि राज्य के पर्वतीय इलाकों में 1971 से 2001 के बीच जनसंख्या में 153.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2002 से 2011 के दौरान यह दर बढ़कर 250.9 प्रतिशत पर पहुंच गई।
उन्होंने कहा कि घाटी के क्षेत्रों में भी 1971 से 2001 तक 94.8 प्रतिशत और 2001 से 2011 तक लगभग 125 प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) क्या है?
एनआरसी वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। इसे वर्ष 1951 की जनगणना के पश्चात् तैयार किया गया था।
रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना किये गए सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल थे।
भारत में अब तक एनआरसी केवल असम में लागू की गई है, जिसमें केवल उन भारतीयों के नाम को शामिल किया गया है जो कि 25 मार्च, 1971 के पहले से असम में रह रहे हैं।
एनआरसी उन्हीं राज्यों में लागू की जाती है जहाँ से अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं।
एनआरसी की रिपोर्ट बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं है।
1947 में भारत-पाकिस्तान का बँटवारे के समय कुछ लोग असम से पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) चले गए, किंतु उनकी ज़मीन असम में थी और लोगों का दोनों ओर से आना-जाना बँटवारे के बाद भी जारी रहा।
जिसके कारण वर्ष 1951 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) तैयार किया गया था।
भारत सरकार ने 2021 में एनआरसी को देश के बाकी हिस्सों में लागू करने की योजना की घोषणा की थी, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।
9. आईसीएमआर ने पूर्वोत्तर में शुरू की नई पहल
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भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने 4 अगस्त को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में फूडबोर्न पैथोजन सर्वे नेटवर्क (आईसीएमआर-फूडनेट) का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह नवीनतम पहल 2020 में आईसीएमआर द्वारा शुरू की गई परियोजना का हिस्सा है।
एकीकृत कार्य बल परियोजना विभिन्न अभियानों का समन्वय करता है, खाद्य जनित आंत्र रोग के प्रकोप की निगरानी करता है, और अनुसंधान और चिकित्सा संस्थानों और खाद्य क्षेत्रों के सहयोग से चार उत्तर-पूर्वी भारतीय राज्यों में गहन व्यवस्थित प्रयोगशाला-आधारित निगरानी करता है।
इस परियोजना के अंतर्गत बीमारी के बोझ का आकलन, प्रकोप के लिए जिम्मेदार विशिष्ट रोगजनकों का पता लगाना, आंतों के बैक्टीरिया के बीच रोगाणुरोधी प्रतिरोध पैटर्न का दस्तावेजीकरण भी शामिल है।
फूडबोर्न पैथोजन सर्वे नेटवर्क (आईसीएमआर-फूडनेट)
फूडनेट आमतौर पर भोजन के माध्यम से प्रसारित जीवाणु रोगजनकों के लिए प्रयोगशाला-निदान संक्रमण की घटनाओं को निर्धारित करता है।
यह खाद्य सुरक्षा नीति और रोकथाम के प्रयासों के लिए एक आधार प्रदान करता है।
यह खाद्य जनित बीमारियों की संख्या का अनुमान लगाता है, समय के साथ विशिष्ट खाद्य जनित बीमारियों की घटनाओं पर नज़र रखता है और जानकारी का प्रसार करता है।
पूर्वोत्तर भारत
पूर्वोत्तर भारत में सात राज्य शामिल हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा।
पूर्वोत्तर की सीमा भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के मिलती है जिसकी कुल लम्बाई 2000 किमी से अधिक है और यह भूमि के एक संकीर्ण 20 किमी चौड़े गलियारे से शेष भारत से जुड़ा है।
पूर्वोत्तर भारत को "सात बहनों" के नाम से भी जाना जाता है।
10. 2021 में विधानसभा की बैठक में केरल शीर्ष स्थान पर
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पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (पीआरएस) के अनुसार, केरल, जो 2020 में कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान राज्य विधानसभा की बैठकों में आठवें स्थान पर फिसल गया था, 2021 में पहले स्थान पर है।
महत्वपूर्ण तथ्य
2021 में केरल विधानसभा की बैठक 61 दिनों के लिए हुई, जो किसी भी राज्य की तुलना में उच्चतम है।
2021 में केरल का प्रदर्शन प्रभावशाली था क्योंकि इस वर्ष में कोविड-19 महामारी का प्रसार वर्ष 2000 की तुलना में अधिक था।
2016 और 2019 के बीच, केरल को 53 दिनों के औसत बैठक के साथ शीर्ष पर रहने का गौरव प्राप्त था।
राज्य विधायिका, केरल (मई 2016 से वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सत्ता में है) ने 144 अध्यादेशों को प्रख्यापित किया था, जो पिछले साल देश में सबसे ज्यादा था।
अध्यादेश सरकारों द्वारा प्रख्यापित किए जाते हैं, जिन्हें विधायिका के दो सत्रों की बीच की अवधि के दौरान किसी भी आवश्यक मामले पर तत्काल कार्रवाई करने प्रख्यापित किए जाते हैं।
अन्य राज्य
केरल के बाद ओडिशा - 43 दिन, कर्नाटक - 40 दिन और तमिलनाडु - 34 दिन विधानसभा की बैठक हुई।
28 राज्य विधानसभाओं और एक केंद्र शासित प्रदेश की विधायिका में बैठक 20 दिनों से कम समय के लिए हुई।
उनमें से, पांच - आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और दिल्ली विधानसभा में 10 दिनों से कम समय के लिए बैठकें हुईं।
उत्तर प्रदेश, मणिपुर और पंजाब के लिए बैठक के आंकड़े क्रमशः 17, 16 और 11 थे।
20 अध्यादेशों के साथ आंध्र प्रदेश और 15 के साथ महाराष्ट्र ने केरल का अनुसरण किया, जिसमें 33 अध्यादेशों को बदलने वाले विधेयक अधिनियम बन गए।
आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ने भी बजट प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए अध्यादेश जारी किए।
2021 में पारित विधेयकों में शामिल विषयों में शिक्षा 21% थी, उसके बाद कराधान – 12%, स्थानीय सरकार - 10%, और भूमि और कानून व्यवस्था - 4% थी।
न्यूनतम बैठक नियम
मणिपुर, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने प्रक्रिया के नियमों के माध्यम से बैठक के दिनों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की है, जो पंजाब में 40 दिनों से लेकर उत्तर प्रदेश में 90 दिनों तक है।
राज्य विधानमंडल अधिनियम में कर्नाटक सरकार के कामकाज के आचरण के अनुसार न्यूनतम बैठक 60 दिनों की होनी चाहिए।
