1. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के छह न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की
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भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सरकार से छह अलग-अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्थानांतरण या प्रत्यावर्तन की सिफारिश की है।
न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है।
न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास को उड़ीसा से कलकत्ता उच्च न्यायालय।
जस्टिस सुभासिस तालापात्रा को त्रिपुरा से उड़ीसा हाईकोर्ट।
न्यायमूर्ति लानुसुंगकुम जमीर को मणिपुर से गुवाहाटी उच्च न्यायालय।
जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट से बॉम्बे हाईकोर्ट।
जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव को मध्य प्रदेश से दिल्ली हाईकोर्ट।
कॉलेजियम सिस्टम के बारे में
यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है।
यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अध्यक्षता CJI करते हैं और इसमें अदालत के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
उच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस अदालत के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं।
2. राज्य स्तरीय शिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण मणिपुर में आयोजित किया गया
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मणिपुर में राज्य स्तरीय शिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण 25 से 28 मई तक आयोजित किया गया I
यह वार्षिक उत्सव मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा शिरुई लिली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया जाता है।
चार दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के द्वारा उखरुल जिले के शिरुई गांव में किया गया I
यह महोत्सव अप्रैल और मई के आसपास आयोजित किया जाता है क्योंकि यह शिरुई लिली के खिलने का मौसम है।
चार दिवसीय उत्सव मणिपुर के समृद्ध सांस्कृतिक प्रदर्शन से लेकर, विशेष रूप से तंगखुल नागा समुदाय के खेल, संगीत असाधारण और मनोरंजन से लेकर विभिन्न गतिविधियों की मेजबानी करेगा I
इस दौरान मणिपुर राज्य सरकार के ड्रग्स अभियान के अनुरूप 'से नो टू ड्रग्स' विषय के तहत शिरुई लिली मैराथन का भी आयोजन किया जा रहा है।
राज्य | उत्सव |
मिजोरम | चाप चार कुट उत्सव , थलफवांग कुट |
तमिलनाडु | महामहम महोत्सव, थिरुवियारु महोत्सव |
मणिपुर | कचाई लेमन फेस्टिवल |
असम | चाय महोत्सव , माघ बिहू महोत्सव ,शिल्पग्राम महोत्सव |
शिरुई लिली के बारे में
यह मणिपुर का राजकीय पुष्प है।
इसका वैज्ञानिक नाम लिलियम मैकलिनिया (Lilium mackliniae) है।
शिरुई लिली, ग्राउंड लिली की एक प्रजाति है जो केवल मणिपुर की शिरुई पहाड़ी के आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में तांगखुल नागा जनजाति निवास करती है।
इस पुष्प की खोज मणिपुर में वर्ष 1946 में अंग्रेज़ वैज्ञानिक फ्रैंक किंग्डन-वार्ड द्वारा की गई थी।
यह फूल केवल मणिपुर के उखरूल जिले में पाया जाता है और इसे दुनिया में कहीं भी नहीं लगाया जा सकता है।
3. हरियाणा हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया सब-जूनियर महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप 2022 जीती
हरियाणा की हॉकी टीम ने फाइनल में झारखंड की हॉकी टीम को 2-0 से हराकर हॉकी इंडिया सब-जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती।
मणिपुर के इंफाल में 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन 11-22 मई के बीच किया गयाI
फाइनल मैच के दौरान 13वें मिनट में रिया और 39वें मिनट में सेजल ने एक-एक गोल करके हरियाणा की हॉकी टीम को जीत दिलाईI
प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश को 3-0 से हराकर टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया।
उत्तर प्रदेश को लगातार दूसरी बार इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ।
4. लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी ने जीओसी स्ट्राइक 1 के रूप में पदभार संभाला
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लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी ने स्ट्राइक 1 या कोर 1 के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ का पदभार संभाला लिया है।
उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल एमके कटियार से 1 कोर की बागडोर संभाली।
लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी के पास ऑपरेशन पवन के दौरान श्रीलंका में संचालन के रूप में विशाल परिचालन का अनुभव था।
वह दक्षिण कश्मीर में एक बटालियन कमांडर के रूप में और मणिपुर में एक सेक्टर कमांडर के रूप में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल थे।
वह जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ एक डिवीजन की कमान संभाल चुके हैं।
उनके स्टाफ अनुभव में माउंटेन डिवीजन के जनरल स्टाफ ऑफिसर-ग्रेड 1 (ऑपरेशंस), हाई एल्टीट्यूड एरिया में कोर मुख्यालय में कर्नल जनरल स्टाफ (ऑपरेशंस), सेना मुख्यालय में सैन्य संचालन और सैन्य खुफिया के उप महानिदेशक की नियुक्तियां शामिल हैं।
स्ट्राइक 1 या कोर 1 के बारे में
कोर I भारतीय सेना का एक सैन्य क्षेत्र है।
इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के मथुरा में है।
इसे 1 अप्रैल 1965 को स्थापित किया गया था।
इसे सियालकोट सेक्टर में लॉन्च किया गया था।
1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान कोर ने जवाबी कार्रवाई की।
1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में कोर 1 ने बसंतर के युद्ध में भाग लिया।
वर्तमान में यह भारतीय सेना के मध्य कमान के भीतर एक 'स्ट्राइक कोर' है।
मध्य कमान का मुख्यालय लखनऊ में है।
5. भारत 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज (AAEA) के अध्यक्ष के रूप में चुना गया
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मनीला, फिलीपींस में हाल ही में आयोजित कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक में 2022-2024 के लिए भारत को सर्वसम्मति से एशियाई चुनाव प्राधिकरणों के संघ (AAEA) के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
चुनाव आयोग, मनीला AAEA का वर्तमान अध्यक्ष था।
कार्यकारी बोर्ड में नए सदस्य में अब रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस शामिल हैं।
उप चुनाव आयुक्त नितेश व्यास की अध्यक्षता में भारत के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ-साथ सीईओ मणिपुर राजेश अग्रवाल और सीईओ राजस्थान प्रवीण गुप्ता ने मनीला में कार्यकारी बोर्ड की बैठक में भाग लिया।
2022 में विधानसभा चुनावों के दौरान ECI द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आभासी चुनाव आगंतुक कार्यक्रम (IEVP) में 12 AAEA सदस्यों के 62 अधिकारियों ने भाग लिया।
एएईए के बारे में
AAEA चुनाव अधिकारियों के बीच अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एशियाई क्षेत्र में एक गैर-पक्षपातपूर्ण मंच प्रदान करता है।
यह खुले और पारदर्शी चुनावों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा और कार्रवाई करता है।
ऐसा करने का उद्देश्य सुशासन और लोकतंत्र का समर्थन करना है।
AAEA विश्व चुनाव निकायों के 118 सदस्यीय संघ (A-WEB) का एक सहयोगी सदस्य भी है।
यह 26-29 जनवरी, 1997 को मनीला, फिलीपींस में आयोजित इक्कीसवीं सदी में एशियाई चुनावों पर संगोष्ठी के प्रतिभागियों द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में स्थापित किया गया था।
इसकी स्थापना 1998 में हुई थी।
वर्तमान में 20 एशियाई ईएमबी एएईए के सदस्य हैं।
6. कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने पर पुनर्विचार करेगी केंद्र सरकार
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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और इस संबंध में कोई भी निर्णय राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिका में कहा गया था कि 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं।
9 राज्यों में हिंदुओं की जनसंख्या
लद्दाख में 1%
मिजोरम में 2.75%
लक्षद्वीप में 2.77%
जम्मू और कश्मीर में 4%
नागालैंड में 8.74%
मेघालय में 11.52%
अरुणाचल प्रदेश में 29%
पंजाब में 38.49%
मणिपुर में 41.29%
अल्पसंख्यक कौन हैं?
संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यकों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) के तहत मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और जोरास्ट्रियन (पारसी) को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है।
2011 की जनगणना के अनुसार, देश में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत देश की कुल जनसंख्या का लगभग 19.3% है।
मुसलमानों की जनसंख्या 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4% और पारसी 0.006% हैं।
संविधान का अनुच्छेद 29 "अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा" से संबंधित है।
संविधान भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों और भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के माध्यम से मान्यता देता है।
7. गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में असम पुलिस को राष्ट्रपति रंग पुरस्कार प्रदान किया
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गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में असम पुलिस को राष्ट्रपति रंग पुरस्कार प्रदान किया और कहा कि आतंकवाद लगभग खत्म हो चुका है और शांति के लिए बातचीत जारी है.
असम इस सम्मान को प्राप्त करने वाला देश का 10 वां राज्य है जिसे असाधारण सेवाओं के लिए मान्यता के रूप में प्रदान किया जाता है।
राष्ट्रपति रंग पुरस्कार के बारे में
राष्ट्रपति रंग पुरस्कार युद्ध और शांति दोनों के दौरान राष्ट्र को दी गई असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को दिए जाने वाले "महानतम सम्मान" में से एक है।
इसे 'निशान' के नाम से भी जाना जाता है।
यह यूनिट के सभी अधिकारियों द्वारा अपनी वर्दी के बाएं हाथ की आस्तीन पर पहना जाने वाला एक प्रतीक है।
महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, गुजरात और त्रिपुरा अन्य राज्य हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिल चुका है।
यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाला दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है।
असम के बारे में
असम, असम चाय और असम रेशम के लिए जाना जाता है।
एशिया में तेल ड्रिलिंग के लिए पहली साइट।
राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है।
राज्य बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है।
मुख्यमंत्री - हिमंत बिस्वा सरमा 15वें मुख्यमंत्री हैं
राज्यपाल - प्रो जगदीश मुखी 30वें राज्यपाल हैं
8. 2020 में लद्दाख में देश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात दर्ज किया गया, मणिपुर में सबसे कम
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2020 के नागरिक पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट पर आधारित महत्वपूर्ण सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 2020 में देश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा और केरल का स्थान है।
जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात (SRB) वाले राज्य हैं -
लद्दाख (1104)
अरुणाचल प्रदेश (1011)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (984)
त्रिपुरा (974)
केरल (969)
जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात (SRB) वाले राज्य हैं -
मणिपुर (880)
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (898)
गुजरात (909)
हरियाणा (916)
मध्य प्रदेश (921)
2019 में, जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश (1024), उसके बाद नागालैंड (1001), मिजोरम (975) और A & N द्वीप समूह (965) द्वारा दर्ज किया गया था।
2019 में सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया - गुजरात (901), असम (903), मध्य प्रदेश (905) और जम्मू और कश्मीर (909)।
4 राज्यों से कोई डेटा नहीं
रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात पर महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से अपेक्षित जानकारी "उपलब्ध नहीं थी।"
किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जन्म के समय लिंगानुपात 880 से कम दर्ज नहीं किया है।
शिशु मृत्यु
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में 1,43,379 शिशु मृत्यु दर्ज की गई और ग्रामीण क्षेत्र की हिस्सेदारी केवल 23.4% थी, जबकि कुल पंजीकृत शिशु मृत्यु में शहरी क्षेत्र की हिस्सेदारी 76.6% थी।
ग्रामीण क्षेत्र में शिशु मृत्यु का पंजीकरण न होना चिंता का विषय है।
जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार को जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट करना अनिवार्य है।
जन्म के समय लिंगानुपात क्या है?
जन्म के समय लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है।
जन्म के समय लिंग अनुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या) उनके जीवन की शुरुआत में जनसंख्या के लिंग अंतर को मैप करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
जन्म के समय लिंगानुपात की गणना वर्ष 2020 के लिए एक वर्ष से अधिक के विलंबित पंजीकरण को घटाकर की गई है।
9. केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने मणिपुर में आईएसबीटी टर्मिनस का उद्घाटन किया
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केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी. किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय परिसर, खुमान लम्पक, सेकमाई मणिपुर में इंटर स्टेट ट्रक टर्मिनस का उद्घाटन किया।
उद्घाटन समारोह का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उत्तर पूर्व क्षेत्रीय खेल सप्ताह के दौरान किया गया था।
इंटर स्टेट ट्रक टर्मिनस 2021-22 के दौरान पूरा हुआ और यह राज्य का पहला और एकमात्र ट्रक टर्मिनस है।
यह 18.34 एकड़ के परिसर क्षेत्र के साथ खुरखुल अवांग सेकमाई रोड पर NH-02 से 2.5 किमी दूर स्थित है।
इसका निर्माण एनईसी फंडिंग के तहत राज्य के लिए इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रकों और माल वाहक के लिए एक औपचारिक पारगमन बिंदु प्रदान करने के लिए किया गया था।
10. पूर्वोत्तर से अफ्सपा हटाने को इच्छुक केंद्र सरकार
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2014 से शांतिपूर्ण परिस्थितियों के कारण असम, मणिपुर और नागालैंड (1 अप्रैल से) से AFSPA को आंशिक रूप से वापस लिया जा सकता है।
AFSPA अब केवल 31 जिलों में और आंशिक रूप से पूर्वोत्तर असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के चार राज्यों के 12 जिलों में लागू होगा।
इन चारों राज्यों में कुल मिलाकर 90 जिले हैं।
2018 में मेघालय में, 2015 में त्रिपुरा और 1980 के दशक में मिजोरम में AFSPA को पूरी तरह से वापस ले लिया गया था।
अफस्पा क्या है?
सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, (AFSPA) 1958, सशस्त्र बलों को "अशांत क्षेत्रों" में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति देता है।
यह दशकों पहले पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद के संदर्भ में लागू हुआ था।
यह सेना, वायु सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को "विशेष शक्ति" प्रदान करता है।
अधिनियम में प्रावधान है कि यदि "उचित संदेह मौजूद है", तो सशस्त्र बल बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकते हैं; बिना वारंट के परिसर में प्रवेश या तलाशी ले सकते हैं और आग्नेयास्त्रों के कब्जे पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।
AFSPA वर्तमान में असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों और असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के 8 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में लागू है।
अशांत क्षेत्र क्या हैं?
अशांत क्षेत्र वह है जिसे AFSPA की धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाता है।
विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेदों या विवादों के कारण एक क्षेत्र अशांत हो सकता है।
केंद्र सरकार या राज्य का राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक पूरे या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है।
