1. मनसुख मंडाविया ने सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना की वर्षगांठ के अवसर पर ‘आरोग्य मंथन’ का उद्घाटन किया
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केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, डॉ मनसुख मंडाविया ने 25 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में दो दिवसीय (25-26 सितंबर 2022) आरोग्य मंथन 2022 कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जय) के 4 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा आरोग्य मंथन का आयोजन किया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एनएचए एबी पीएम-जेएवाई और एबीडीएम की कार्यान्वयन एजेंसी है।
इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रतिदिन 4.5 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए जा रहे हैं और इसे प्रतिदिन 10 लाख आयुष्मान कार्ड तक बढ़ाने का लक्ष्य है। एबी पीएम-जय के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है।
एबी पीएम-जय की उपलब्धियां
इस अवसर पर मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण 2021 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
- यह योजना वर्तमान में 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है.
- 19 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को अब तक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 52 प्रतिशत पुरुष और 48 प्रतिशत महिलाएं थीं।
- एबी पीएम-जय ,योजना के तहत, देश भर के अस्पतालों में 3.8 करोड़ मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 46% सार्वजनिक अस्पतालों में और 54% निजी अस्पतालों में भर्ती हुए।
- इनमें से 52% रोगी पुरुष थे और 48% महिलाएं थीं।
एबी पीएम-जय के तहत मरीजों के नामांकन में राज्यों का प्रदर्शन
- गोवा, केरल, हरियाणा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शीर्ष पांच राज्य थे, जिनमें एबी पीएम-जेएवाई के अनुसार सूचीबद्ध अस्पतालों ने सबसे अधिक रोगियों को भर्ती किया।
- हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर और मिजोरम शीर्ष पूर्वोत्तर/पहाड़ी राज्य थे।
- पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप और लद्दाख शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश थे।
एबीडीएम का प्रदर्शन
स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि भारत में 24 करोड़ से अधिक आभा (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) संख्या प्रदान किये गए हैं ।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एक करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से जोड़ा गया है।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जय)
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जय) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 सितंबर, 2018 को रांची, झारखंड में शुरू की गई थी।
- यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य लाभार्थियों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। इसमें अस्पताल में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल शामिल है
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम)
- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीने 27 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) का शुभारंभ किया।
- इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को एक स्वास्थ्य आईडी(जिसे अब आभा संख्या कहा जाता है ) प्रदान करना है जो उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में भी काम करेगा, जिससे व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड को मोबाइल एप्लिकेशन की मदद से जोड़ा और देखा जा सकता है। यह डेटा डॉक्टरों, अस्पतालों, स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए उपलब्ध होगा ताकि मरीजों को निर्बाध स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जा सके।
- यह स्वैच्छिक है और किसी भी नागरिक को इसमें शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी: डॉ राम सेवक शर्मा
2. मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए 'सीएम दा हैसी' वेब पोर्टल लॉन्च किया
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मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 19 सितंबर को लोगों की शिकायतों का निवारण करने के लिए और भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
वेब पोर्टल का नाम 'CM Da Haisi' (CM को सूचित करें) है और जनता www.cmdahaisi.mn.gov.in पर लॉग इन करके वेब पोर्टल में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।
इस पोर्टल के माध्यम से शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों की स्थिति भी देख सकते हैं।
पोर्टल पर भ्रष्टाचार निरोधी प्रकोष्ठ के लिए फोन नंबर भी उपलब्ध कराए गए हैं।
मुख्यमंत्री सचिवालय में स्थित लोक शिकायत निवारण एवं भ्रष्टाचार निरोधी प्रकोष्ठ जनता की शिकायतों को निर्धारित समय में दूर करने के लिए संबंधित विभाग के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए पोर्टल का उपयोग करेगा।
मणिपुर के बारे में :
मणिपुर को देश की 'ऑर्किड बास्केट' भी कहा जाता है। यहाँ ऑर्किड पुष्प की 500 प्रजातियां पाई जाती हैं।
इस पूर्वोत्तर राज्य का वर्णन स्वर्ण भूमि अथवा ‘सुवर्णभू’ के रूप में किया जाता है।
यहाँ की प्रमुख जनसंख्या मणिपुरी लोगों की है जिन्हें मैती के नाम से जाना जाता है।
लोकटक झील यहां की एक महत्वपूर्ण झील है।
यहाँ के लोगों की भाषा मणिपुरी है जिसे 1992 में भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया था I
राजधानी - इम्फाल
राज्यपाल - एल ए गणेशन
मुख्यमंत्री - एन बिरेन सिंह
3. बेंगलुरु एफसी ने मुंबई सिटी एफसी को हराकर 131वां डूरंड कप जीता
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बेंगलुरु फुटबॉल क्लब (एफसी) ने 18 सितंबर 2022 को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रिरंगन (जिसे साल्ट लेक स्टेडियम भी कहा जाता है) में आयोजित 131वें डूरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर अपना पहला डूरंड कप खिताब जीता।
बेंगलुरु के लिए एन. शिवशक्ति और एलन कोस्टा ने गोल किए, जबकि मुंबई सिटी क्लब के लिए लालेंगमाविया राल्ते ने गोल किए।
महत्वपूर्ण तथ्य -
विजेता के लिए तीन ट्रॉफी :
- डूरंड कप के विजेता को तीन ट्राफियां दी जाती हैं। वे हैं डूरंड कप (एक रोलिंग ट्रॉफी और मूल पुरस्कार), शिमला ट्रॉफी (एक रोलिंग ट्रॉफी और पहली बार 1904 में शिमला के निवासियों द्वारा दी गई) और प्रेसिडेंट्स कप स्थायी रूप से रखने के लिए और पहली बार 1956 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया)।
- बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को उसकी जीत के लिए तीन ट्राफियां प्रदान की गईं।
131वां डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट :
- इसकी मेजबानी तीन राज्यों, असम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल ने की थी।
- असम और मणिपुर ने पहली बार टूर्नामेंट की मेजबानी की।
- पिछले साल भाग लेने वाली 16 टीमों की तुलना में इस साल इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) की सभी 11 टीमों सहित देश की शीर्ष 20 टीमों ने भाग लिया।
अतिरिक्त जानकारी -
डूरंड कप :
- डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट या डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है।
- इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी और पहला टूर्नामेंट शिमला में हुआ था।
- प्रारंभ में यह ब्रिटिश सेना की विभिन्न रेजिमेंटों के लिए एक फुटबॉल टूर्नामेंट था और बाद में इसे नागरिकों के लिए खोल दिया गया।
- टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय सेना और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किया जाता है।
- विजेता को तीन ट्राफियां, डूरंड कप, शिमला ट्रॉफी और राष्ट्रपति कप दिया जाता है।
- कप का नाम ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव, मोरिटमेर डूरंड के नाम पर रखा गया है।
- एफसी गोवा 130वां डूरंड कप विजेता था।
4. नागालैंड ने सेहामा में अपना पहला नागा मिर्च महोत्सव आयोजित किया
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नागालैंड में कोहिमा जिले के सेइहामा गांव में पहली बार 10 सितंबर को 'नागा मिर्चा (नागा किंग चिली) महोत्सव' - 2022 आयोजित किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- महोत्सव का आयोजन बागवानी विभाग द्वारा किया गया था।
कई उत्तरी अंगामी गांव मिर्च की खेती करते हैं, सेइहामा गांव विभिन्न प्रजातियों के साथ प्रमुख उत्पादनकर्ता बन गया है।
नागा मिर्च के बारे में :
दुनिया की सबसे तीखी मिर्च मानी जाने वाली नागा मिर्चा (किंग चिली) को एसएचयू पर आधारित दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की सूची में लगातार शीर्ष पांच में रखा गया है।
इसे 'राजा मिर्चा', 'भूत जोलोकिया' या 'घोस्ट पेपर' के नाम से भी जाना जाता है।
इसे 2008 में भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्रदान किया गया है। यह सोलानेसी परिवार के जीनस कैप्सिकम से संबंधित है।
यह नागालैंड की एक स्वदेशी फसल है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति नागालैंड के जेलियांग्रोंग क्षेत्र से हुई थी और बड़े पैमाने पर पेरेन, सोम, कोहिमा और दीमापुर में उगाया जाता है।
यह सामान्य आकार का होता है और एक चमकीले लाल रंग में परिपक्व होता है।
अतिरिक्त जानकारी -
नागालैंड राज्य :
1 दिसंबर, 1963 को नागालैंड को औपचारिक रूप से एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई, कोहिमा को इसकी राजधानी घोषित किया गया।
यह पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर और पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार (बर्मा) से घिरा है।
मिथुन (ग्याल) नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है।
बेलीथ्स ट्रैगोपन नागालैंड का राज्य पक्षी है।
कोन्याक सबसे बड़ी जनजाति हैं, इसके बाद आओस, तंगखुल, सेमास और अंगामी हैं।
अन्य जनजातियों में लोथा, संगतम, फोम, चांग, खिम हंगामा, यिमचुंगर, जेलियांग, चाखेसांग (चोकरी) और रेंगम शामिल हैं।
5. गडकरी ने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संयुक्त प्रयास का आह्वान किया
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9 सितंबर 2022 को बेंगलुरू में परिवहन विकास परिषद (टीडीसी) की 41वीं बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि परिवहन क्षेत्र को बदलने के लिए केंद्र और राज्यों दोनों को मिलकर काम करना चाहिए।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित 3 दिवसीय 'मंथन' के हिस्से के रूप में 41 वीं परिवहन विकास परिषद की बैठक आयोजित की गई थी।
- गडकरी ने कहा कि "अगले पांच वर्षों में केंद्र और राज्यों दोनों को मिलकर देश के परिवहन क्षेत्र को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम करना चाहिए।"
- 2019 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024-25 तक भारत को $ 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने का आह्वान किया था ।
- उन्होंने आगे कहा कि अगले 5 वर्षों में ऑटोमोबाइल उद्योग को 7.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 15 लाख करोड़ करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे भारत दुनिया में एक शीर्ष ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र के रूप में सक्षम हो सके।
- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, कर्नाटक, दिल्ली और तमिलनाडु के परिवहन मंत्रियों ने 41वीं परिवहन विकास परिषद में भाग लिया।
6. क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (Cri-MAC)
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मार्च 2020 में लॉन्च होने के बाद से कम से कम सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (Cri-MAC) पोर्टल पर एक भी अलर्ट अपलोड नहीं किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश दादरा, नगर हवेली और दमन और दीव ने प्लेटफॉर्म पर एक भी अलर्ट अपलोड नहीं किया है।
दिल्ली, असम और हरियाणा ने पोर्टल पर सबसे ज्यादा अलर्ट अपलोड किए।
क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (Cri-MAC) के बारे में
लॉन्च - 2020 गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा
उद्देश्य - विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ 24×7 अपराध और अपराधियों पर जानकारी साझा करना और उनके बीच सूचना का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना।
कार्यान्वयन - एप्लीकेशन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा कार्यान्वित जाता है।
पोर्टल का महत्व
यह वास्तविक समय के आधार पर देश भर में मानव तस्करी सहित महत्वपूर्ण अपराधों के बारे में जानकारी के प्रसार की सुविधा प्रदान करता है और अंतर-राज्य समन्वय को सक्षम बनाता है।
यह अवैध व्यापार के पीड़ितों का पता लगाने, उनकी पहचान करने के साथ-साथ अपराध की रोकथाम और जांच में भी मदद करता है।
7. 100 साल बाद नागालैंड को मिला दूसरा रेलवे स्टेशन
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उत्तर-पूर्वी राज्य नागालैंड को शोखुवी में एक नई शाखा के चालू होने के साथ 119 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है।
महत्वपूर्ण तथ्य :
यहां साल 1903 में पहला रेलवे स्टेशन खुला था जो दीमापुर रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर हैI
प्रदेश के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने शोखुवी रेलवे स्टेशन से डोनी पोलो एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई I उन्होंने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए इसे सूबे के लिए “रेड लेटर डे” बताया I
डोनी पोलो एक्सप्रेस इससे पहले असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन के बीच रोजाना चलती थी। जिसकी रेलवे स्टेशनों में बढ़ोतरी करते हुए अब दीमापुर से कुछ किलोमीटर दूर शोखुवी तक बढ़ा दिया गया है।
जहां यह रेलवे स्टेशन खुला है वह छोटा-सा शोखुवी गांव है जो जिला मुख्यालय दीमापुर से 25 किमी दूर स्थित है I
नागालैंड राज्य :
1 दिसंबर, 1963 को नगालैंड को औपचारिक रूप से एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी, कोहिमा को इसकी राजधानी घोषित किया गया थाI
यह पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर एवं पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम में असम और पूर्व में म्याँमार (बर्मा) से घिरा है।
मिथुन (ग्याल) नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है।
‘बेलीथ का ट्रैगोपन’ नागालैंड का राज्य पक्षी है।
‘कोन्याक’ सबसे बड़ी जनजाति हैं, इसके बाद आओस, तांगखुल, सेमास और अंगमी आते हैं।
अन्य जनजातियों में लोथा, संगतम, फॉम, चांग, खिम हंगामा, यिमचुंगर, ज़ेलिआंग, चाखेसांग (चोकरी) और रेंगमा शामिल हैं।
नगालैंड में संरक्षित क्षेत्र :
इन्तानकी राष्ट्रीय उद्यान
सिंगफन वन्यजीव अभयारण्य
पुलीबद्ज़े वन्यजीव अभ्यारण्य
फकीम वन्यजीव अभयारण्य
प्रमुख महोत्सव :
‘हॉर्नबिल महोत्सव’ प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक नगालैंड में आयोजित होने वाला उत्सव है।
8. भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 38वीं मंत्री स्तरीय बैठक
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भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 38वीं मंत्री स्तरीय बैठक 25 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की और बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जल संसाधन राज्य मंत्री जाहिद फारूक ने किया।
दोनों देशों ने बैठक के दौरान गंगा, तीस्ता और कई छोटी नदियों से संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा की।
दोनों पक्षों ने बाढ़ से संबंधित डेटा और सूचनाओं के आदान-प्रदान, नदी-बैंक संरक्षण कार्यों, सामान्य बेसिन प्रबंधन और भारत की नदी जोड़ो परियोजना पर भी चर्चा की।
बांग्लादेश ने लंबे समय से लंबित तीस्ता जल बंटवारा संधि को जल्द से जल्द पूरा करने का अनुरोध किया।
दोनों पक्षों ने कुशियारा नदी के पानी को अंतरिम तौर पर साझा करने के लिये समझौता-ज्ञापन के मसौदे को भी अंतिम रूप दिया।
दोनों पक्षों ने त्रिपुरा में सबरूम टाउन की पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये फेनी नदी से पानी लेने वाले स्थान तथा उसकी तकनीकी अवसंरचना के डिजाइन को अंतिम रूप दिये जाने का स्वागत किया।
उल्लेखनीय है कि इस बारे में अक्टूबर 2019 में दोनों देशों के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था।
यह बैठक12 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किया गया था।
भारत और बांग्लादेश के बीच नदियाँ :
भारत और बांग्लादेश आपस में 54 नदियों को साझा करते हैं।
सभी गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना (GBM) बेसिन की जल निकासी व्यवस्था का हिस्सा हैं।
पद्मा (गंगा), जमुना (ब्रह्मपुत्र) और मेघना (बराक) और उनकी सहायक नदियाँ बांग्लादेश में खाद्य और जल सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
जल संसाधन आवंटन के संबंध में भारत और बांग्लादेश के बीच के विवाद उस समय से है जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था।
1961 में, भारत ने फरक्का बैराज का निर्माण शुरू किया, जिसे अप्रैल 1975 तक चालू किया जाना था।
जब भारत ने परियोजना के लिए अपनी प्रारंभिक योजना शुरू की, तो पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर परियोजना के संभावित प्रभाव पर चिंता व्यक्त की।
संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) :
इसका गठन 1972 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था।
यह साझा/सीमा/बाउन्ड्री नदियों पर आपसी हित के मुद्दों के समाधान के लिए एक द्विपक्षीय तंत्र है।
अतिरिक्त जानकारी -
कुशियारा नदी के बारे में :
यह बांग्लादेश और असम में एक वितरण नदी है।
कुशियारा का पानी मणिपुर, मिजोरम और असम से सहायक नदियों में जाता है।
9. भारत ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने के लिए गरबा को नामित किया
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भारत ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित होने के लिए नृत्य रूप गरबा को नामांकित किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
पिछले साल यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में 'दुर्गा पूजा' को शामिल करने के बाद, भारत ने अब 2022 के लिए 'गरबा' नृत्य को नामित किया है।
भारत को जुलाई 2022 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 के कन्वेंशन की विशिष्ट अंतर सरकारी समिति में सेवा देने के लिए यूनेस्को द्वारा चुना गया था।
भारत को चयन को अंतिम रूप से चयन के लिए 155 राज्य दलों से 110 मत प्राप्त हुए।
गरबा नृत्य :
यह एक प्रकार का भारतीय नृत्य है जो आमतौर पर भारत के गुजरात राज्य में त्योहारों और अन्य विशेष अवसरों पर किया जाता है।
परंपरागत रूप से यह नौ दिवसीय हिंदू त्योहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है।
यह मिट्टी के मटके, जिसे गरबो कहते हैं, को पानी से भर कर इसके चारों ओर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है।
मटके के अंदर एक सुपारी और चाँदी का सिक्का रखा जाता है, जिसे कुम्भ कहते हैं। इसके ऊपर एक नारियल रखा जाता है।
नृत्य करने वाली महिलाएँ मटके के चारों ओर गोल घूमती हैं और एक गायक तथा ढोलक या तबला बजाने वाला व्यक्ति संगीत देता है।
‘गरबा' का जन्म एक दीपक के अनुसार किया गया है, जिसे गर्भदीप कहते हैं, जिसका अर्थ है मटके के अंदर रखा हुआ दीपक।
यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की ‘अमूर्त’ सांस्कृतिक विरासत :
(1) वैदिक जप की परंपरा (3) रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन (3) कुटियाट्टम, संस्कृत थिएटर (4) राममन, गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान, भारत (5) मुदियेट्टू, अनुष्ठान थियेटर और केरल का नृत्य नाटक (6) कालबेलिया लोक गीत और राजस्थान के नृत्य (7) छऊ नृत्य (8) लद्दाख का बौद्ध जप: हिमालय के लद्दाख क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ (9) मणिपुर का संकीर्तन, पारंपरिक गायन, नगाडे और नृत्य (10) पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन (11) योग (12) नवरोज़, (13) कुंभ मेला (14) दुर्गा पूजा, कोलकाताI
यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में स्थायी शांति बनाए रखने के रूप में "मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता" को विकसित करने के लिये की गई थी।
यूनेस्को सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्त्व के स्थलों को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करती है।
भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 40 मूर्त विरासत धरोहर स्थल (31 सांस्कृतिक, 8 प्राकृतिक और 1 मिश्रित) हैं और 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं।
10. केंद्र ने बकाया राशि पर 13 राज्यों को बिजली विनिमय से प्रतिबंधित किया
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बकाया बिजली भुगतान नहीं होने के कारण पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन (POSOCO) जो कि विद्युत मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ग्रिड ऑपरेटर है, ने 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बिजली खरीदने / बेचने से रोक दिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, मणिपुर और मिजोरम शामिल हैं।
यह पहली बार है जब ग्रिड ऑपरेटर ने बिजली (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 को लागू किया है, ताकि डिस्कॉम को वैकल्पिक अल्पकालिक स्रोतों से बिजली खरीदने की अनुमति नहीं दी जा सके।
भुगतान नहीं करने वाली डिस्कॉम का कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें तेलंगाना में सबसे ज्यादा 1,380 करोड़ रुपए बकाया है।
नए लेट पेमेंट सरचार्ज (LPS) नियमों के तहत इसे 19 अगस्त से लागू किया जायेगा।
एलपीएस नियम के अनुसार यदि डिस्कॉम सात महीने के भीतर जेनको को लंबित बकाया का भुगतान नहीं करते हैं तो उनके बिजली एक्सचेंज पर रोक लगा दी जाती है।
पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन (POSOCO) :
यह विद्युत मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला उद्यम है।
इससे पहले यह पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पॉवरग्रिड) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी।
इसका गठन मार्च 2009 में पीजीसीआईएल के बिजली प्रबंधन कार्यों को संभालने के लिए किया गया था।
यह विश्वसनीय, कुशल और सुरक्षित तरीके से ग्रिड के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
इसमें 5 क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र और एक राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी) शामिल हैं।
