1. थोक मूल्य मुद्रास्फीति मार्च में बढ़कर 14.55% हुई
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भारत की थोक कीमतों में मुद्रास्फीति मार्च में चार महीने के उच्च स्तर 14.55 फीसदी पर पहुंच गई, जो फरवरी में 13.11% थी।
मार्च 2022 महीने में महंगाई दर की मुख्य वजह पेट्रोलियम नैचुरल गैस, मिनरल ऑयल, बेसिक मेटल्स की कीमतों में तेजी है जो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन में पड़े व्यवधान से पैदा हुआ है.
यह लगातार 12वां महीना है जब थोक महंगाई दर 10% से अधिक हो गई है।
ईंधन और बिजली मुद्रास्फीति मार्च में तीन महीने के उच्च स्तर 34.5% पर पहुंच गई, जो फरवरी में 31.5% थी, जबकि प्राथमिक वस्तुओं में मुद्रास्फीति 13.39% से बढ़कर 15.54% हो गई।
ईंधन और बिजली सूचकांक में महीने-दर-महीने वृद्धि 5.68% थी, जो फरवरी के 2.7% से दोगुने से अधिक थी।
ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि मुख्य रूप से बिजली की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई थी।
थोक मूल्य मुद्रास्फीति, जो मार्च 2021 में 7.89% थी, नवंबर 2021 में रिकॉर्ड 14.9% और दिसंबर में 14.3% थी।
थोक मूल्य सूचकांक (WPI) क्या है?
—यह किसी देश में मुद्रास्फीति की गणना के लिए एक महत्वपूर्ण सूचकांक है।
—-थोक मूल्य सूचकांक (WPI) थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को बेचे गए और थोक में व्यापार किए गए सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है।
—WPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के विपरीत है, जो उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को ट्रैक करता है।
–इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
2. भारत का चीनी निर्यात वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 291 प्रतिशत बढ़ा
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भारत के चीनी निर्यात में वित्त वर्ष 2013-14 के 1,177 मिलियन डॉलर की तुलना में 291 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की गई है जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है।
डीजीसीआईएंडएस के डाटा के अनुसार, भारत ने विश्व भर के 121 देशों को चीनी का निर्यात किया।
पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चीनी के निर्यात में 65 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई।
यह वृद्धि उच्च मालभाड़ा बढोतरी, कंटेनरों की कमी आदि के रूप में कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न लॉजिस्ट्क्सि संबंधी चुनौतियों के बावजूद अर्जित की गई।
डीजीसीआईएंडएस के डाटा के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1965 मिलियन डॉलर के बराबर का चीनी निर्यात किया था जो वित्त वर्ष 2020-21 में 2790 मिलियन डॉलर तथा वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया।
वित्त वर्ष 2021-22 (अप्रैल-फरवरी) में, भारत ने इंडोनेशिया को 769 मिलियन डॉलर के बराबर का चीनी निर्यात किया था जिसके बाद बांग्लादेश (561 मिलियन डॉलर), सूडान (530 मिलियन डॉलर) तथा संयुक्त अरब अमीरात (270 मिलियन डॉलर) का स्थान रहा।
भारत ने सोमालिया, सऊदी अरब, मलेशिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, नेपाल, चीन आदि को भी चीनी का निर्यात किया।
भारतीय चीनी का आयात अमेरिका, सिंगापुर, ओमान, कतर, टर्की, ईरान, सीरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, फ्रांस, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, इजरायल, रूस, मिस्र आदि देशों में किया गया है।
प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य
–उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक की देश में कुल चीनी उत्पादन में लगभग 80 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
–देश के अन्य प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा तथा पंजाब शामिल हैं।
–ब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है।
–वित्त वर्ष 2010-11 के बाद से, भारत निरंतर चीनी का अधिशेष उत्पादन करता रहा है और आराम से घरेलू आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करता रहा है।
3. मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी
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मिस्र, जो यूक्रेन और रूस से गेहूं के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दे दी है।
मिस्र द्वारा भारत से लगभग दस लाख टन गेहूं प्राप्त करने की संभावना है, जिसमें से 240,000 टन गेहूं अप्रैल में ही प्राप्त हो जाएगा।
मिस्र के अधिकारियों द्वारा भारत में संगरोध सुविधाओं के संबंध में क्षेत्र के दौरे, जाँच के बाद निर्यात को मंजूरी दी गई थी।
टीम ने भारत में उत्पादित गेहूं की गुणवत्ता की जांच करने के लिए मध्य प्रदेश, यूपी और पंजाब में गेहूं के खेतों का दौरा किया।
रूस-यूक्रेन संकट के बाद वैश्विक मांग में वृद्धि के कारण भारत का लक्ष्य वित्त वर्ष 2013 में 10-11 मिलियन टन गेहूं का निर्यात करना है।
भारत का गेहूं निर्यात
भारत का गेहूं निर्यात अप्रैल-जनवरी 2021-22 में बढ़कर 1.74 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 340.17 मिलियन डॉलर था।
2019-20 में, गेहूं का निर्यात 61.84 मिलियन अमरीकी डालर का था, जो 2020-21 में बढ़कर 549.67 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।
भारत का गेहूं निर्यात मुख्य रूप से पड़ोसी देशों को होता है, जिसमें बांग्लादेश का सबसे बड़ा हिस्सा 54 प्रतिशत से अधिक है।
4. भारत सरकार ने कपास पर आयात शुल्क समाप्त किया
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भारत सरकार ने आयातित कपास पर लगने वाले 5% सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया है और इसे 30 सितंबर 2022 तक शून्य कर दिया है।
अब तक आयातित कपास पर 11% कर लगता था जिसमें 5% का सीमा शुल्क प्लस 5% कृषि अवसंरचना विकास उपकर और 1% अधिभार शामिल था।
आयातित कपास पर यह नया शुल्क 14 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक लागू रहेगा।
5. देश के लगभग 30% एमएसएमई का स्वामित्व ओबीसी उद्यमी के पास
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अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उद्यमी देश में लगभग 30% सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के मालिक हैं।
31 मार्च, 2022 तक, ओबीसी के स्वामित्व वाले एमएसएमई की संख्या देश में कुल लगभग 80.16 लाख इकाइयों में से 23.31 लाख इकाई थी।
ओबीसी के स्वामित्व वाली इकाइयों में से, लगभग 41% तीन राज्यों में स्थित हैं – तमिलनाडु (14.5%), महाराष्ट्र (14.4%) और राजस्थान (12.4%)।
सामाजिक श्रेणीवार वितरण के अनुसार, सामान्य श्रेणी में एमएसएमई इकाइयों की हिस्सेदारी 61.8% के साथ सबसे अधिक है। इस श्रेणी से संबंधित 49.56 लाख इकाइयाँ हैं।
अनुसूचित जाति के उद्यमियों के स्वामित्व में 6.8% इकाइयाँ, जो लगभग 5.43 लाख इकाइयाँ अनुसूचित जाति के उद्यमियों के स्वामित्व में हैं।
जबकि अनुसूचित जनजाति के उद्यमी 2.1% हिस्सेदारी के साथ लगभग 1.68 लाख इकाइयाँ चलाते हैं।
लगभग 18,000 से कुछ अधिक इकाइयाँ "अज्ञात" की श्रेणी में आती हैं।
6. एडीबी वेंचर्स ने भारतीय पेंशन-टेक स्टार्टअप को फंड दिया
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एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) की वेंचर कैपिटल फंडिंग शाखा ने दो अन्य निवेशकों के साथ-साथ भारत और पूरे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में लाखों अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सेवानिवृत्ति समाधान प्रदान करने का प्रयास करने वाले एक भारतीय पेंशन टेक स्टार्टअप के लिए सीड फंडिंग प्रदान की है।
एडीबी वेंचर्स, जो वैश्विक स्तर पर आरंभिक चरण की प्रौद्योगिकी कंपनियों में निवेश करती है, जो उभरते एशिया और प्रशांत क्षेत्र में तत्काल विकास चुनौतियों का समाधान करती है, ने नई दिल्ली स्थित फर्म पिनबॉक्स में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध किया है जिसने एक माइक्रोपेंशन प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
भारत में, पिनबॉक्स एचडीएफसी पेंशन और एसबीआई एएमसी जैसे कंपनियों के साथ काम कर रहा है ताकि पेंशन योजनाओं को वितरित किया जा सके, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तक पहुंच और गैर-वेतनभोगी श्रमिकों को बीमा उत्पाद शामिल हैं।
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS) :
सीड फंडिंग या सीड स्टेज फंडिंग एक आरंभिक निवेश है जिसका उद्देश्य किसी व्यापार को आगे बढ़ाने में सहायता करना होता है और यह खुद की पूंजी को जेनेरेट करती है।
- इस योजना को ‘उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग’ द्वारा लॉन्च किया गया था।
7. कनाडा ने भारतीय केले और बेबी कॉर्न को अपने बाजार सुलभ कराया
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भारतीय केले और बेबी कॉर्न के लिए बाजार पहुंच के मुद्दे पर भारत तथा कनाडा के राष्ट्रीय पौध संरक्षण संगठनों के मध्य हुई बातचीत के परिणामस्वरूप इन वस्तुओं ने कनाडा के बाजार में अपनी पहुंच सुनिश्चित कर ली है।
सचिव (कृषि एवं किसान कल्याण) श्री मनोज आहूजा और कनाडा के उच्चायुक्त माननीय कैमरून मैके के बीच 7 अप्रैल 2022 को हुई बैठक में कनाडा ने सूचित किया कि निर्देश डी-95-28: मक्का के लिए प्लांट प्रोटेक्शन इंपोर्ट एंड डोमेस्टिक मूवमेंट रिक्वायरमेंट्स और ऑटोमेटेड इम्पोर्ट रेफरेंस सिस्टम (एआईआरएस) के अद्यतन के बाद भारत से कनाडा को ताजा बेबी कॉर्न का निर्यात अप्रैल 2022 से शुरू हो सकता है।
इसके अलावा, भारत द्वारा ताजा केले के लिए प्रदान की गई तकनीकी जानकारी के आधार पर कनाडा ने भारतीय केले को कनाडा में निर्यात हेतु तत्काल प्रभाव से स्वीकृति दे दी है।
कनाडा सरकार के इस निर्णय से इन फसलों को उगाने वाले भारतीय किसानों को अत्यधिक लाभ होगा और साथ ही भारत की निर्यात आय में भी वृद्धि होगी।
भारत का कृषि निर्यात को बढ़ावा:
इसके साथ ही वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि उच्च माल ढुलाई दरों और कंटेनर की कमी आदि जैसे कोरोना से उत्पन्न लॉजिस्टिक चुनौतियों के बावजूद भारत का कृषि निर्यात वर्ष 2021-22 में 50 बिलियन अमरीकी डालर को पार कर गया है।
मंत्रालय ने बताया कि वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (DGCI&S) द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, कृषि निर्यात 2021-22 के दौरान 19.92 प्रतिशत बढ़कर 50.21 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचा है।
8. नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात पुनः शीर्ष पर
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गुजरात, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक में लगातार दूसरी बार शीर्ष पर है। सूचकांक राज्यों के निर्यात प्रदर्शन और क्षमता के संदर्भ में उनकी तत्परता का आकलन करता है। सूचकांक को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की उपस्थिति में जारी किया।
रिपोर्ट की मुख्य बातें
रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान गुरुग्राम, हरियाणा के साथ साझेदारी में 25 मार्च 2022 को जारी किया गया।
गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा, उसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान रहा।
ईपीआई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 मुख्य स्तंभों पर रैंक करता है
नीति
व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र
निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र;
निर्यात प्रदर्शन
इसके अतिरिक्त 11 उप-स्तंभ-निर्यात संवर्धन नीति; संस्थागत ढांचा; व्यापारिक वातावरण; आधारभूत संरचना; परिवहन कनेक्टिविटी; वित्त तक पहुंच; निर्यात अवसंरचना; व्यापार सहायता; आर एंड डी इंफ्रास्ट्रक्चर; निर्यात विविधीकरण; और विकास अभिविन्यास प्रमुख हैं जिसके आधार पर रैंक जारी करता है।
ईपीआई की रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य सभी भारतीय राज्यों के बीच अनुकूल निर्यात-संवर्धन नीतियों को लाने के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उप-राष्ट्रीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचे को आसान बनाना, निर्यात के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और प्रतिस्पर्धात्मकता निर्यात में सुधार के लिए रणनीतिक सिफारिशों की पहचान करने में सहायता करना है।
प्रतिस्पर्धा संस्थान
प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, संयुक्त राज्य अमेरिका में रणनीति और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान के वैश्विक नेटवर्क का भाग है।
यह प्रतिस्पर्धा और रणनीति को समझने के लिए समर्पित एक शोध संस्थान है।
मुख्यालय: गुरुग्राम, हरियाणा।
नीति आयोग
यह योजना आयोग की जगह भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था।
नीति आयोग देश की आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।
इसे 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था।
प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
मुख्यालय: नई दिल्ली।
9. फ्रेट ग्राहकों के लिए रेल ग्रीन पॉइंट्स
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भारतीय रेलवे ने हाल ही में फ्रेट ग्राहक को कार्बन सेविंग पॉइंट, जिसे रेल ग्रीन पॉइंट कहा जाता है, आवंटित करने के लिए नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।
यह केवल उन फ्रेट ग्राहकों पर लागू होगा जो फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम (एफओआईएस) के ई-रजिस्ट्रेशन ऑफ डिमांड (ई-आरडी) पोर्टल पर पंजीकृत हैं।
माल ढुलाई सेवाओं के लिए ऑनलाइन (ई-डिमांड मॉड्यूल पर) मांग करने वाले प्रत्येक ग्राहक को रेल ग्रीन पॉइंट नामक कार्बन उत्सर्जन की अपेक्षित बचत का विवरण दिया जाएगा।
फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल पर ग्राहक के खाते में ग्रीन पॉइंट जमा किए जाएंगे।
रेल ग्रीन पॉइंट प्रदर्शित करने वाला डाउनलोड करने योग्य प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा।
रेलवे से किसी भी लाभ के लिए रेल ग्रीन पॉइंट का दावा नहीं किया जा सकता है।
रेल ग्रीन पॉइंट की गणना वित्तीय वर्ष के आधार पर की जाएगी।
कॉर्पोरेट ग्राहक अपनी वेबसाइट पर और अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ग्रीन पॉइंट्स का उल्लेख कर सकते हैं।
रेल ग्रीन प्वाइंट के लिए मॉड्यूल को सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स/फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम (सीआरआईएस/एफओआईएस) द्वारा विकसित किया जाएगा।
इस योजना के अप्रैल 2022 से आरंभ होने की संभावना है।
10. भारत ने लक्ष्य तिथि से पूर्व ही 400 अरब डॉलर का व्यापारिक निर्यात प्राप्त किया
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महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 में गिरावट दर्ज करने के बाद भी, पहली बार, लक्ष्य से नौ दिन पहले, भारत का वार्षिक माल निर्यात वित्त वर्ष 2022 में $ 400 बिलियन का आंकड़ा पार कर गया। यह "लोकल गोज ग्लोबल - मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड" के विषय पर भारत की आत्मानिर्भर भारत यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
यह 2018-19 में प्राप्त किए गए 330 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पिछले रिकॉर्ड से कहीं अधिक है।
दिसंबर 2021 में 39.3 बिलियन अमरीकी डॉलर का अब तक का सबसे अधिक मासिक व्यापारिक निर्यात दर्ज किया गया।
यह इंजीनियरिंग उत्पादों, परिधान और वस्त्र, रत्न और आभूषण और पेट्रोलियम उत्पादों सहित व्यापारिक वस्तुओं के शिपमेंट में वृद्धि के माध्यम से प्राप्त किया गया है।
चावल, समुद्री उत्पादों, गेहूं, मसालों और चीनी के निर्यात की मदद से कृषि उत्पादों ने भी 2021-22 के दौरान अपना उच्चतम निर्यात दर्ज किया है।
चावल की बासमती और गैर-बासमती दोनों किस्मों ने कुल निर्यात लक्ष्य का 90-100% हासिल किया।
पिछले वर्ष की तुलना में इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात लगभग 50% बढ़ा है।
सूती धागे/फैब्रिक्स/मेड-अप्स, हथकरघा उत्पाद, रत्न और आभूषण और मानव निर्मित यार्न/फैब्रिक्स/मेड-अप आदि के निर्यात में 50% -60% के बीच वृद्धि दर दर्ज की गई है।
निर्यात लक्ष्य की प्राप्ति के पीछे एक विस्तृत रणनीति थी, जिसमें विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए थे - देश-वार, उत्पाद-वार और निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी)-वार, निगरानी और कार्यप्रणाली में सुधार मुख्य थे।
निर्यात में यह वृद्धि कई व्यापार भागीदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के लिए चल रही वार्ता में भारत की स्थिति को और भी मजबूत करेगी।
परन्तु इसमें उछाल के बावजूद, भारत का व्यापार संतुलन नकारात्मक बना हुआ है।
निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास :
ब्याज समानीकरण योजना को निर्यातकों तक बढ़ा दिया गया है और इससे बड़ी संख्या में एमएसएमई निर्यातकों को लाभ होने की संभावना है।
निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करना जैसे-
राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) योजना की छूट
निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना।
विनिर्माण के 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाएं :-
निर्यात हब (DEH) पहल के रूप में जिलों को स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों / सेवाओं के निर्यात वृद्धि को चलाने में जिलों को सक्रिय हितधारक बनाने के लिए अपनाया गया है।
जिला स्तर से विदेशी बाजार तक एक फर्म बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज स्थापित करने के लिए कई हितधारकों के बीच समन्वय।
