1. FDA ने मेन्थॉल सिगरेट, फ्लेवर्ड सिगार पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा
Tags: Latest International News
यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मेन्थॉल सिगरेट और फ्लेवर्ड सिगार पर प्रतिबंध लगाने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित प्रस्ताव जारी किया।
प्रस्ताव का उद्देश्य मेन्थॉल को सिगरेट में एक विशिष्ट स्वाद के रूप में प्रतिबंधित करना और सिगार में सभी विशेषता वाले स्वादों को प्रतिबंधित करना है।
प्रस्तावित नियम बच्चों को धूम्रपान करने वालों की अगली पीढ़ी बनने से रोकने में मदद करेगा और वयस्क धूम्रपान की लत को छोड़ने में मदद करेगा।
प्रस्तावित प्रतिबंध में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट शामिल नहीं है।
दुनिया का पहला देश ब्राजील है जिसने 2012 में मेन्थॉल सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया।
2019 में, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का के सेवन पर प्रतिबंध लगाने के लिए विभिन्न राज्यों के अपने नियम हैं।
भारत में तंबाकू का सेवन
ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के अनुसार, भारत दुनिया में तंबाकू उपयोगकर्ताओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या (268 मिलियन) है।
भारत में हर साल 13 लाख लोग तंबाकू से संबंधित बीमारियों से मर जाते हैं।
दस लाख मौतें धूम्रपान के कारण होती हैं।
भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 27 करोड़ लोग और 13-15 वर्ष के आयु वर्ग के 8.5 प्रतिशत स्कूली बच्चे किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं।
तंबाकू के सेवन से भारत पर सालाना 1,77,340 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ पड़ता है।
भारत में लगभग 27 प्रतिशत कैंसर तंबाकू के सेवन के कारण होते हैं।
2. सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को 820 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की
Tags: Latest National News
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को 820 करोड़ रुपये का वित्तीय समर्थन देने को मंजूरी प्रदान की गई है I
केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना के लिए परियोजना परिव्यय को 1,435 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,255 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
मंत्रिमंडल ने नियामक आवश्यकताओं और तकनीकी उन्नयन को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये के भविष्यगत कोष के लिए भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।
इस अतिरिक्त वित्तीय मदद से भारतीय डाक भुगतान बैंक को डाक विभाग के समूचे नेटवर्क का लाभ उठाते हुए पूरे भारत में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के अपने उद्देश्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में
यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ डाक विभाग, संचार मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है।
स्थापित- 1 सितंबर 2018.
मुख्यालय - नई दिल्ली
सचिव - विनीत पांडे
एमडी और सीईओ - जे वेंकटरामु
जनवरी 2022 में, IPPB ने 5 करोड़ ग्राहकों को पार कर लिया था I
3. पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अप्रैल को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा मानती है।
उन्होंने कहा, देश में ई-कोर्ट परियोजना को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है और विधायिका नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है।
उन्होंने कहा, यह संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्यायिक व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अप्रासंगिक हो चुके 1,450 कानूनों को खत्म कर दिया, लेकिन राज्यों ने सिर्फ 75 कानूनों को ही खत्म किया है.
संयुक्त सम्मेलन के बारे में
संयुक्त सम्मेलन सरल और सुविधाजनक तरीके से न्याय प्रदान करने के लिए रूपरेखा विकसित करने हेतु सरकार की कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं को एक साथ लाता है।
यह सिस्टम की चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों की जांच करता है।
यह संयुक्त सम्मेलन छह साल के अंतराल के बाद आयोजित किया गया है, यह आखिरी बार 2016 में ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत आयोजित किया गया था।
तब से सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल प्रौद्योगिकी को न्यायिक प्रक्रियाओं में एकीकृत करने के लिए कई उपाय किए हैं।
4. सरकार 100 भारतीय शहरों में स्वदेशी रूप से विकसित ई-कॉमर्स नेटवर्क लॉन्च करेगी
Tags: Latest Economics/Business National News
सरकार 100 भारतीय शहरों में स्वदेशी रूप से विकसित ऑनलाइन ई-कॉमर्स नेटवर्क शुरू करने की योजना बना रही है ताकि किराना स्टोर और उपभोक्ताओं को अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट जैसे बहुराष्ट्रीय प्लेटफार्मों का विकल्प उपलब्ध कराया जा सके।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ओपन-सोर्स सिस्टम के परीक्षण-लॉन्च की घोषणा की।
बीटा लॉन्च ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) और रजिस्ट्री के आईटी अनुप्रयोगों का अनावरण करेगा, जिसे शुक्रवार को बेंगलुरु में शुरू किया गया।
UPI वाणिज्य का लोकतंत्रीकरण करने के लिए एक और गेम-चेंजिंग विचार है।
यह परियोजना बड़े पैमाने पर तैयार की जा रही है क्योंकि यह सभी उपभोक्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को व्यापक विकल्प प्रदान करेगी और सिस्टम के सफल परीक्षण के बाद औपचारिक रूप से लॉन्च होगा।
छह महीने में 100 शहरों में इसे लॉन्च करने के उद्देश्य से एक प्लेबुक बनाने के लिए एंड-टू-एंड टेस्टिंग की जा रही है।
प्रारंभिक परीक्षण लॉन्च, जो बेंगलुरु में शुरू किया गया, कोयंबटूर, भोपाल, दिल्ली और शिलांग जैसे शहरों को भी कवर करेगा।
कैटलॉगिंग, इन्वेंट्री, वेयरहाउसिंग, सप्लायर्स, लॉजिस्टिक्स और भुगतान के मामले में सिस्टम में खुदरा विक्रेताओं और ग्राहकों दोनों के लिए कई विकल्प होंगे।
5. सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन-2022
Tags: Latest Summits National News
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस-2022 का उद्घाटन किया। यह तीन दिवसीय कार्यक्रम बेंगलुरु में होगा।
भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और नवाचार में अग्रणी बनाने के लिए प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
सम्मेलन को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने, चिप डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करने की देश की महत्वाकांक्षा को शुरू करने के लिए लॉन्च पैड के रूप में देखा जा रहा है।
इस सम्मेलन में उद्योग संघों, अनुसंधान संगठनों और शिक्षा विशेषज्ञ भाग लेंगे।
सम्मेलन का विषय : भारत के अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करना
विज़न : भारत को दुनिया के सेमीकंडक्टर मानचित्र पर स्थान देना और एक जीवंत अर्धचालक नवाचार और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।
6. एएआई ने पहली बार 'गगन' का प्रयोग करते हुए सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया
Tags: National Latest Science and Technology
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने गगन (जीपीएस एडेड जीईओ ऑगमेंटेड नेविगेशन) आधारित एलपीवी दृष्टिकोण प्रक्रियाओं का उपयोग करके राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
सफल परीक्षण भारतीय नागरिक उड्डयन के इतिहास में एयर नेविगेशन सर्विसेज (एएनएस) के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि और प्रमुख मील का पत्थर है।
भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है जिसने इस तरह की उपलब्धि हासिल की है।
एलपीवी (वर्टिकल गाइडेंस के साथ लोकलाइजर परफॉर्मेंस) क्या है?
एलपीवी एक उपग्रह आधारित प्रक्रिया है जिसका उपयोग विमान द्वारा किशनगढ़ हवाई अड्डे (राजस्थान) पर उतरने के उद्देश्य से किया गया है।
यह जमीन पर आधारित नौवहन बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के बिना, विमान निर्देशित दृष्टिकोण की अनुमति देता है जो परिचालन रूप से कैट-आईआईएलएस के बराबर है।
यह सेवा इसरो द्वारा लॉन्च किए गए GPS और GAGAN भू-स्थिर उपग्रहों (GSAT-8, GSAT-10 और GSAT-15) की उपलब्धता पर निर्भर करती है।
महत्व
एलपीवी दृष्टिकोण से उन हवाई अड्डों पर उतरना संभव हो जाएगा जो महंगे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम से लैस नहीं हैं, जिसमें कई छोटे क्षेत्रीय और स्थानीय हवाई अड्डे शामिल हैं।
भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) के समन्वय में एएआई ने गगन संदेश सेवा (जीएमएस) लागू की है जिसके माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप आदि की घटना पर मछुआरों आपदा प्रभावित लोगों को अलर्ट संदेश भेजे जाएंगे।
गैर-विमानन क्षेत्र जैसे रेलवे, सर्वेक्षण, कृषि, बिजली क्षेत्र, खनन आदि में इसका उपयोग करने के लिए गगन की अतिरिक्त क्षमताओं का भी पता लगाया जा रहा है।
गगन के बारे में
यह एएआई और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक भारतीय उपग्रह आधारित संवर्धन (आगमेंटेशन) प्रणाली (एसबीएएस) है।
यह भूमध्यरेखीय क्षेत्र में भारत और पड़ोसी देशों के लिए विकसित इस तरह की पहली प्रणाली है।
गगन सिस्टम को डीजीसीए द्वारा 2015 में एप्रोच विद वर्टिकल गाइडेंस (एपीवी 1) और एन-रूट (आरएनपी 0.1) संचालन के लिए प्रमाणित किया गया था।
विश्व में केवल चार अंतरिक्ष-आधारित संवर्द्धन प्रणालियाँ उपलब्ध हैं -
भारत (गगन),
यूएस (डब्ल्यूएएएस)
यूरोप (ईजीएनओएस) और
जापान (एमएसएएस)।
7. सरकार ने फॉस्फेट आधारित उर्वरकों के लिए 60,939 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी
Tags: Latest Economics/Business National News
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन-2022 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश, पीएण्डके उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है।
सब्सिडी सितंबर 2022 तक की अवधि को कवर करेगी।
भारत ने 31 मार्च को समाप्त पिछले 12 महीने की अवधि के लिए 571.5 अरब रुपये की सब्सिडी प्रदान की।
स्थानीय बाजारों में फसल पोषक तत्व डायमोनियम फॉस्फेट के प्रत्येक 50 किलोग्राम बैग के लिए 2,501 रुपये की सब्सिडी 1,350 रुपये पर मिलती रहेगी।
उर्वरक सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय वैश्विक बाजारों में फसल पोषक तत्वों की कीमतों में वृद्धि के बाद लिया गया जिसका कारण मुख्य रूप से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, माल ढुलाई में वृद्धि और ऊर्जा की बढ़ती लागत है।
पृष्ठभूमि
सरकार उर्वरक निर्माताओं / आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर यूरिया और 25 ग्रेड पीएण्डके उर्वरक उपलब्ध करा रही है।
पीएण्डके उर्वरकों पर सब्सिडी एनबीएस योजना द्वारा नियंत्रित की जा रही है।
अपने किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुसार, सरकार किसानों को सस्ती कीमतों पर पीएण्डके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
8. डिजिटल इंडिया आरआईएससी-वी माइक्रोप्रोसेसर (डीआईआर-वी) कार्यक्रम लॉन्च किया गया
Tags: Latest National News
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया आरआईएससी-वी माइक्रोप्रोसेसर (डीआईआर-वी) कार्यक्रम लॉन्च किया है।
इसका उद्देश्य भारत में दुनिया के लिए माइक्रोप्रोसेसरों के निर्माण को सक्षम बनाना और दिसंबर 2023 तक उद्योग-ग्रेड सिलिकॉन और डिज़ाइन हासिल करना है।
आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटि डीआईआरवी-कार्यक्रम के मुख्य वास्तुकार होंगे जबकि सी-डैक के एस कृष्णकुमार राव कार्यक्रम प्रबंधक होंगे।
डीआईआर-वी कार्यक्रम में स्टार्टअप्स, अकादमिक और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच साझेदारी होगी, जिससे भारत न केवल विश्व के लिए एक आरआईएससी-वी टैलेंट हब बन सकेगा बल्कि दुनिया भर में सर्वरों, मोबाइल उपकरणों, ऑटोमोटिव और माइक्रोकंट्रोलर्स के लिए चिप्स पर आरआईएससी-वी सिस्टम का आपूर्तिकर्ता भी बनेगा।
मंत्रालय ने डीआईआर-वी कार्यक्रम के डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए रोडमैप के ब्लूप्रिंट के साथ-साथ सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करने के लिए भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और नवाचार के लिए रणनीतिक रोडमैप का अनावरण किया।
9. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुरू किया 'आजादी से अंत्योदय तक' अभियान
ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आज आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 90 दिवसीय अंतर-मंत्रालयी अभियान 'आजादी से अंत्योदय तक' का शुभारंभ किया।
अभियान को सभी ग्रामीण हितधारकों जैसे चयनित स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार, पंचायती राज संस्थानों, महिला नेटवर्क, युवा समूहों और योजनाओं की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाले छात्रों को शामिल करते हुए लागू किया जाएगा।
यह अभियान 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों को नौ केंद्रीय मंत्रालयों की लाभार्थी योजनाओं से संतृप्त करने के मिशन के साथ शुरू किया गया है।
अभियान के दौरान 17 चुनिंदा योजनाओं में सेचुरेशन मोड में लाभार्थियों की सीधी सहायता, प्रत्येक प्रतिभागी मंत्रालयों और विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पिरामिड के निचले हिस्से में व्यक्ति तक पहुंचा जाएगा।
इस अभियान में निम्नलिखित मंत्रालय एवं विभाग शामिल होंगे -
ग्रामीण विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग,
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
वित्तीय सेवा विभाग,
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय,
कृषि और किसान कल्याण विभाग,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग,
पशुपालन और डेयरी विभाग और श्रम और रोजगार मंत्रालय।
10. कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में 540 मेगावाट की क्वार जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी
Tags: Latest State News
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है।
यह परियोजना चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी जो एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है।
इस परियोजना को 4 हजार 526 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ मंजूरी दी गई है।
इस परियोजना से एक औसत वर्ष में 1975.54 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी.
परियोजना की निर्माण गतिविधियों के परिणामस्वरूप लगभग 2,500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।
यह सिंधु बेसिन का हिस्सा है और जिले में आने वाली कम से कम चार परियोजनाओं में से एक होगी, जिसमें 1,000 मेगावाट की पाकल दुल जलविद्युत परियोजना और 624 मेगावाट की रन-ऑफ-द-रिवर किरू जलविद्युत परियोजना शामिल है।
भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की पुरानी सिंधु जल संधि (IWT) के तहत, दोनों देश सिंधु बेसिन में छह नदियों के पानी को साझा करते हैं जो भारत से पाकिस्तान की ओर बहती हैं।
इनमें से तीन पूर्वी नदियों - सतलुज, ब्यास और रावी पर भारत का पूर्ण अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों - चिनाब, झेलम और सिंधु पर पाकिस्तान का अधिकार है।
