1. बैस्टिल डे परेड के लिए पीएम मोदी को फ्रांस आने का न्योता
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फ्रांस ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई में वार्षिक बैस्टिल डे परेड में अतिथि के रूप में पेरिस आने के लिए आमंत्रित किया है।
बैस्टिल डे परेड के बारे में
यह फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, जिसे बैस्टिल दिवस के रूप में भी जाना जाता है, यह हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है।
इसे फ्रेंच में La Fete Nationale या Le 14 Juillet के रूप में जाना जाता है, यह दिन आतिशबाजी और परेड के साथ मनाया जाता है।
इस दिवस को फ्रांस के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक के रूप में माना जाता है।
यह बैस्टिल, एक सैन्य किले और राजनीतिक जेल के पतन का प्रतीक है, जिसे तब राजशाही और शस्त्रागार का प्रतीक माना जाता था।
बैस्टिल डे परेड के बारे में
बैस्टिल डे सैन्य परेड एक फ्रांसीसी सैन्य परेड है जो 1880 से पेरिस में प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई की सुबह आयोजित की जाती है।
यह दुनिया के सबसे पुराने नियमित सैन्य परेडों में से एक है।
14 जुलाई, 1789 को बैस्टिल के पतन को व्यापक रूप से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत माना जाता है।
बैस्टिल पेरिस के मध्य में स्थित एक किला जेल था, जो शाही अत्याचार और उत्पीड़न का प्रतीक बन गया था।
2. मॉयल लिमिटेड ने वित्त वर्ष 23 में स्थापना के बाद से दूसरा उच्चतम उत्पादन रिकॉर्ड किया
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मॉयल लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 13.02 लाख टन मैंगनीज (Mn) अयस्क के उत्पादन के साथ पिछले वर्ष की तुलना में 6% की वृद्धि दर्ज करते हुए, स्थापना के बाद से अपना दूसरा उच्चतम उत्पादन दर्ज किया है।
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कंपनी ने वित्त वर्ष 23 में 245 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय भी हासिल किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 14% अधिक है।
मॉयल ने वित्त वर्ष 23 में 41,762 मीटर की अब तक की सबसे अच्छी खोजपूर्ण कोर ड्रिलिंग की है, जो पिछले 5 वर्षों में प्राप्त औसत अन्वेषण का 2.7 गुना है।
इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड (ईएमडी) का बिक्री कारोबार एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुना से अधिक है।
ईएमडी एक 100% आयात प्रतिस्थापन उत्पाद है, जिसका उपयोग ज्यादातर फार्मास्यूटिकल्स और बैटरी के निर्माण के लिए किया जाता है।
मॉयल के बारे में
मॉयल केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के तहत एक अनुसूची "ए" मिनिरत्न श्रेणी- I कंपनी है।
इसे मूल रूप से 1962 में मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया था और 2010-11 के दौरान इसका नाम बदलकर मॉयल लिमिटेड कर दिया गया था।
कंपनी भारत में 11 मैंगनीज अयस्क खदानों का संचालन करती है। इसकी 7 खदानें महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों में और चार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित हैं।
वर्तमान में कंपनी में भारत सरकार की 53.35% हिस्सेदारी है, महाराष्ट्र सरकार (5.96%), मध्य प्रदेश सरकार (5.38%) और पब्लिक (35.31%)।
मुख्यालय: नागपुर, महाराष्ट्र
सीएमडी मॉयल लिमिटेड: अजीत कुमार सक्सेना
3. पीएम मोदी ने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अप्रैल को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया।
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विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सीबीआई के सर्वश्रेष्ठ जांच अधिकारियों के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों के लिए एक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया।
समारोह के दौरान, पीएम मोदी ने सभी पुरस्कार विजेताओं को पदक प्रदान किए।
प्रधानमंत्री ने शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का भी उद्घाटन किया।
उन्होंने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह वर्ष को चिह्नित करते हुए एक डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का जारी किया।
उन्होंने एजेंसी का ट्विटर हैंडल भी लॉन्च किया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
यह भारत में प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है।
यह एक वैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन इसे दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 के तहत जांच करने की शक्ति प्राप्त है।
सीबीआई की स्थापना की सिफारिश संथानम समिति (1962-1964) द्वारा की गई थी।
मुख्यालय - नई दिल्ली
यह कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन काम करता है।
मंत्रालय सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के दायरे में आता है।
सीबीआई का आदर्श वाक्य है - उद्योग, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा।
सीबीआई का नेतृत्व एक निदेशक करता है, जो एजेंसी के समग्र प्रबंधन और कामकाज के लिए जिम्मेदार होता है।
महानिदेशक - सुबोध कुमार जायसवाल
4. अमेरिकी सीनेट ने की विदेश विभाग के शीर्ष पद के लिए भारतीय-अमेरिकी रिचर्ड वर्मा की पुष्टि
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संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने 30 मार्च को भारतीय अमेरिकी रिचर्ड वर्मा को राज्य, प्रबंधन और संसाधन के उप सचिव के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की है।
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इस पद को आमतौर पर अमेरिकी सरकार में शक्तिशाली स्टेट डिपार्टमेंट के सीईओ के रूप में देखा जाता है।
रिचर्ड वर्मा ने जनवरी, 2015 से जनवरी, 2017 तक भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में कार्य किया और वर्तमान में मास्टरकार्ड में मुख्य कानूनी अधिकारी और वैश्विक सार्वजनिक नीति के प्रमुख हैं।
उन्होंने ओबामा प्रशासन के दौरान विधायी मामलों के राज्य के सहायक सचिव के रूप में भी कार्य किया।
इससे पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटर हैरी रीड के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे।
वर्मा ने द एशिया ग्रुप के वाइस चेयरमैन, स्टेप्टो और जॉनसन एलएलपी में पार्टनर और सीनियर काउंसलर और अलब्राइट स्टोनब्रिज ग्रुप में सीनियर काउंसलर के रूप में भी काम किया है।
वर्मा के पास लेहाई यूनिवर्सिटी से बीएस डिग्री, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर से विशेष योग्यता के साथ एलएलएम और जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से पीएचडी है।
उन्हें राष्ट्रपति के खुफिया सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया था और वे सामूहिक विनाश के हथियार और आतंकवाद आयोग के पूर्व सदस्य हैं।
5. इसरो ने पुन: प्रयोज्य लॉन्च वाहन का लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक किया
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भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 2 अप्रैल को पुन: प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन (RLV LEX) का सफलतापूर्वक संचालन किया।
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परीक्षण एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज (एटीआर), चित्रदुर्ग, कर्नाटक में आयोजित किया गया था।
भारतीय वायु सेना के एक चिनूक हेलीकॉप्टर ने प्रक्षेपण यान को 4.5 किमी की ऊंचाई तक पहुंचाया और इसे मध्य हवा में छोड़ दिया।
सुबह सात बजकर 10 मिनट पर RLV ने उड़ान भरा और 7.40 बजे यह एटीआर एयर स्ट्रीप में लैंड किया।
उल्लेखनीय है कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के सहारे रॉकेट को दोबारा लॉन्च किया जा सकता है।
इसने अंतरिक्ष यान की स्वायत्त सटीक लैंडिंग सफलतापूर्वक हासिल की है।
इसरो ने नेविगेशन सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन और सेंसर को स्वयं ही विकसित किया था।
इस सफल परीक्षण के साथ, भारत में एक पुन: प्रयोज्य अंतरिक्ष यान विकसित करने का सपना साकार हो सकता है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)
इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी।
यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया।
मुख्यालय: बेंगलुरु
अध्यक्ष: एस सोमनाथ
6. जॉर्जिया हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना
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अमेरिका के जॉर्जिया राज्य की असेंबली ने हिंदूफोबिया (हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह) की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है. इस तरह का कानूनी उपाय लागू करने वाला जॉर्जिया पहला अमेरिकी राज्य बन गया है.
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इस प्रस्ताव में हिंदूफोबिया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा की गई है और कहा गया है कि 'हिंदू धर्म दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना धर्म है' और दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में 1.2 अरब लोग इस धर्म को मानते हैं।
प्रस्ताव में कहा गया कि यह धर्म स्वीकार्यता, आपसी सम्मान और शांति के मूल्यों के साथ विविध परंपराओं और आस्था को सम्मिलित करता है।
प्रस्ताव में कहा गया है कि अमेरिकी-हिंदू समुदाय का चिकित्सा, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, आतिथ्य, वित्त, शिक्षा, विनिर्माण, ऊर्जा और खुदरा व्यापार जैसे विविध क्षेत्रों में प्रमुख योगदान रहा है।
इस प्रस्ताव को अटलांटा की फोरसाइथ काउंटीसे जनप्रतिनिधि लॉरेन मैक्डोनल्ड और टॉड जोन्स ने पेश किया था।
अटलांटा में बड़ी संख्या में हिंदू और भारतीय-अमेरिकी समुदाय के लोग रहते हैं।
प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि योग, आयुर्वेद, ध्यान, भोजन, संगीत और कला के क्षेत्र में हिन्दू समुदाय के योगदान ने सांस्कृतिक ताने-बाने को समृद्ध किया है।
हिंदूफोबिया क्या है?
हिंदूफोबिया हिंदू धर्म और हिंदुओं के प्रति विरोधी, विनाशकारी और अपमानजनक व्यवहार का एक समूह है जो पूर्वाग्रह, भय या घृणा के रूप में प्रकट हो सकता है।
यह सच है कि पूरे अमेरिका में हिंदू अमेरिकियों को भेदभाव का सामना करना पड़ा है।
जॉर्जिया के बारे में
प्रधान मंत्री - इरकली गरीबाशविली
राष्ट्रपति - सैलोम जुराबिश्विली
राजधानी - त्बिलिसी
मुद्रा - जॉर्जियाई लारी (जीईएल)
7. पीएम मोदी ने भोपाल में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में भाग लिया।
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सम्मेलन का विषय 'तैयार, पुनरुत्थान, प्रासंगिक' है।
सम्मेलन में तीनों सेवाओं के कमांडर और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं।
सम्मेलन का फोकस राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए थिएटर कमांड प्रारूप को आगे बढ़ाने, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने और भविष्य में एक साथ काम करने पर है।
इसके अलावा सम्मेलन में युद्ध की स्थिति में सुरक्षा बलों की रणनीति, रक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता और रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र पर भी चर्चा की जा रही है।
इस सम्मेलन में सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार सहित तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडरों ने भाग लिया।
8. भारत का रक्षा निर्यात 15 हजार 920 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 अप्रैल को कहा कि वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत का रक्षा निर्यात 15 हजार 920 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है।
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भारत ने 2020-21 में 8,434 करोड़ रुपये, 2019-20 में 9,115 करोड़ रुपये और 2018-19 में 10,745 करोड़ रुपये के सैन्य हार्डवेयर का निर्यात किया।
2017-18 में यह राशि 4,682 करोड़ रुपये और 2016-17 में 1,521 करोड़ रुपये थी।
सरकार ने 2024-25 तक 1,75,000 करोड़ रुपये के रक्षा हार्डवेयर के निर्माण और रक्षा निर्यात को 35,000 करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य रखा है।
हाल के वर्षों में, सरकार ने घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया है।
रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम
सरलीकृत रक्षा औद्योगिक लाइसेंसिंग, निर्यात नियंत्रण में छूट और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करना।
विदेश व्यापार नीति के तहत पेश किए गए विशिष्ट प्रोत्साहन।
रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020।
सरकार ने दो "सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची" जारी की थी जिसमें 209 आइटम शामिल थे जिन्हें आयात नहीं किया जा सकता था।
सरकार ने रक्षा विनिर्माण के समूहों के रूप में कार्य करने के लिए तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में दो समर्पित गलियारों की भी घोषणा की है।
सरकार का विज़न
2025 तक एयरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में $5 बिलियन के निर्यात सहित $25 बिलियन का कारोबार हासिल करना।
9. प्रधानमंत्री ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर भोपाल-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से भोपाल और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया।
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रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश और दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच शुरू की जा रही नई ट्रेन देश की ग्यारहवीं वंदे भारत ट्रेन होगी।
स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई यह ट्रेन अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस है।
मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन सात घंटे और 30 मिनट में 701 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और शनिवार को छोड़कर सभी दिन चलेगी।
इसका ठहराव वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर और आगरा में होगा।
ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली - कवच सहित उन्नत अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस है।
हर कोच में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और आपात स्थिति में यात्री चालकों से बात कर सकते हैं।
ट्रेन के एक्जीक्यूटिव कोचों को 180 डिग्री घूमने वाली सीटों से लैस किया गया है।
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में
पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।
इन ट्रेनों में एक स्व-चालित इंजन होता है जो डीजल को बचा सकता है और बिजली के उपयोग को 30% तक कम कर सकता है।
पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), चेन्नई द्वारा किया गया था।
इसका निर्माण 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था।
ये ट्रेनें 160 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गतिहासिल कर सकती हैं।
2022-2023 के केंद्रीय बजट में सरकार ने अगले तीन वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के विकास और निर्माण का प्रस्ताव दिया है।
10. फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना
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फिनलैंड, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का 31वां सदस्य बन गया है और नाटो सदस्य के रूप में फिनलैंड की स्वीकृति में तुर्की के सर्वसम्मत वोट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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फ़िनलैंड रूस के साथ 1,300 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करता है, और नाटो में शामिल होने का उनका निर्णय 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद सुरक्षा को लेकर चिंतित था।
नाटो में शामिल होने के स्वीडन के आवेदन को तुर्की और हंगरी ने अस्वीकार कर दिया है।
फ़िनलैंड के परिग्रहण के साथ, नाटो में अब यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अधिकांश देश शामिल हैं।
नाटो के बारे में
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो), उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों के बीच 1949 में गठित एक सैन्य गठबंधन है और इसका मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में है।
यह शीत युद्ध के दौरान सोवियत विस्तार को रोकने और सदस्य राज्यों को संभावित आक्रमण से बचाने के लिए एक रक्षा समझौते के रूप में बनाया गया था।
नाटो के संस्थापक सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम सहित दस यूरोपीय देश थे।
नाटो के महासचिव- जेन्स स्टोलटेनबर्ग
फ़िनलैंड के बारे में
प्रधानमंत्री- सना मारिन
राजधानी- हेलसिंकी
मुद्रा- यूरो
