1. राजस्थान एल-रूट सर्वर प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना
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राजस्थान एल-रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जो राज्य सरकार को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ ई-गवर्नेंस लागू करने में सक्षम बनाएगा।
नई सुविधा इंटरनेट के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और इंटरनेट-आधारित संचालन की सुरक्षा और लचीलापन में सुधार करने में मदद करेगी।
भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर में स्थापित इस सर्वर को सरकार ने इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स (आईसीएएनएन) के साथ मिलकर स्थापित किया है।
इसकी स्थापना के बाद यदि पूरे एशिया या भारत में किसी तकनीकी गड़बड़ी या प्राकृतिक विपदा के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है, तो भी यह राजस्थान में बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी।
साथ ही इससे हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित होगी।
राज्य सरकार ई-मित्र, जन आधार योजना, जन कल्याण पोर्टल, जन सूचना पोर्टल और विभिन्न मोबाइल फोन ऐप के माध्यम से लोगों को डिजिटल सेवाएं दे रही है।
वर्तमान में नई दिल्ली, मुंबई और गोरखपुर में तीन जे-रूट सर्वर और मुंबई और कोलकाता में दो एल-रूट सर्वर हैं।
राजस्थान में एल-रूट सर्वर राज्य स्तर पर तैनात पहला सर्वर है।
2. गुजरात के मोरबी में पीएम मोदी ने भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हनुमान जयंती के अवसर पर गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया।
इसे पश्चिम की ओर मोरबी में बापू केशवानंद जी के आश्रम में स्थापित किया गया है।
यह मूर्ति 'हनुमानजी चार धाम' परियोजना के हिस्से के रूप में देश भर में चार दिशाओं में बनाई जा रही चार मूर्तियों में से दूसरी है।
श्रृंखला की पहली प्रतिमा 2010 में उत्तर भारत, शिमला में स्थापित की गई थी।
दक्षिण में रामेश्वरम में तीसरी प्रतिमा पर काम शुरू हो गया है।
हनुमान जयंती का त्योहार भक्तों द्वारा हिंदू भगवान हनुमान की जयंती को चिह्नित करने के लिए मनाया जाता है।
इस वर्ष यह पर्व 16 अप्रैल को मनाया जा रहा है।
3. नागालैंड में शहरी विकास को समर्थन देने के लिए एडीबी की वित्तीय सहायता
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भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 12 अप्रैल 2022 को नागालैंड में 16 जिला मुख्यालय शहरों (डीएचटी) में जलवायु सहनीय शहरी अवसंरचना को डिजाइन करने, संस्थागत क्षमता को मजबूत करने और नगरपालिका संसाधन जुटाने में सुधार करने के लिए 2 मिलियन डॉलर के परियोजना तैयारी वित्त-पोषण (पीआरएफ) ऋण पर हस्ताक्षर किए।
प्रस्तावित नागालैंड शहरी अवसंरचना विकास परियोजना के लिए पीआरएफ पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा और एडीबी की ओर से भारत रेजिडेंट मिशन के कंट्री हेड श्री ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए।
4. देवघर रोपवे हादसा : आईएएफ ने बचाव कार्य पूरा किया
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भारतीय वायुसेना ने एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और सेना के साथ समन्वय में झारखंड के देवघर जिले में त्रिकुट की पहाड़ियों में स्थित रोपवे सेवा में फंसे लोगों के बचाव कार्य 12 अप्रैल, 2022 पूरा कर लिया।
आईएएफ ने इस अभियान में 26 घंटे से ज्यादा समय तक उड़ान भरने के लिए दो एमआई-17वी5, एक एमआई-17, एक एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर (एएलएच) और एक चीता हेलिकॉप्टर का उपयोग किया।
झारखंड के देवघर में सबसे ऊंचे रोपवे त्रिकुट पर 10 अप्रैल 2022 को दो केबल कारों के टकरा जाने से कुछ पर्यटक फंस गए थे, जिससे परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया था।
इस घटना में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए 11 अप्रैल दिनभर से लेकर 12 अप्रैल सुबह तक बचाव कार्य जारी रहा।
लेकिन इस बचाव अभियान के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई।
झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर रोपवे हादसे का स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मामले के जांच के आदेश दिए हैं और राज्य सरकार को 26 अप्रैल से पहले विस्तृत जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
करीब 40 घंटे तक चले इस राहत और बचाव कार्य अभियान में एनडीआरएफ, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवान शामिल रहे, जिन्होंने सुरक्षित तरीके से केबल कार में फंसे लोगों को निकाला।
5. सीमा विवाद को सुलझाने के लिए असम और मेघालय के बीच ऐतिहासिक समझौता
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असम और मेघालय सरकार ने 29 मार्च 2022 को नई दिल्ली में सीमा विवादों को सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड कोंगकल संगमा के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
विवाद तब उत्पन्न हुआ जब 1972 में असम को विभाजित करके मेघालय को एक राज्य बनाया गया था। दोनों राज्यों की अपनी सीमाओं के बारे में अलग-अलग धारणाएं थीं और शीघ्र ही दोनों राज्यों ने कुछ क्षेत्रों पर दावा करना शुरू कर दिया, जिसके कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में 12 स्थानों पर विवाद हुआा।
अगस्त 2021 में, असम और मेघालय ने सरमा और संगमा के बीच दो दौर की बातचीत के बाद, सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए तीन-तीन समितियों का गठन किया था, जिसके दौरान राज्यों ने सीमा विवाद को चरणबद्ध तरीके से निपटाने का संकल्प लिया था।
दोनों राज्यों की सरकारों ने 884 किलोमीटर की संयुक्त सीमा के 12 विवादित क्षेत्रों में से छह में सीमा विवादों को हल करने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव तैयार किया था।
इन छह स्थानों में 36 गांव हैं, जो 36.79 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं। प्रस्तावित सिफारिशों के अनुसार, 36.79 वर्ग किमी भूमि के लिए असम को 18.51 वर्ग किमी और शेष 18.28 वर्ग किमी मेघालय को दिया जाएगा।
छह विवादित क्षेत्र ताराबारी, गिजांग, हाहिम, बोकलापारा, खानापारा-पिलंगकाटा और रातचेरा हैं जो असम के कामरूप, कामरूप (मेट्रो) और कछार जिलों और मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स, री-भोई और पूर्वी जयंतिया हिल्स जिलों में स्थित हैं।
मेघालय के अलावा, असम का अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के साथ भी सीमा विवाद है। इन सभी राज्यों 1963 और 1972 के बीच असम से अलग किए गए थे।दोनों मुख्यमंत्रियों ने उम्मीद जताई है कि सीमा मुद्दों पर शेष छह बिंदुओं का शीघ्र ही समाधान निकाल लिया जाएगा।
6. पंजाब सरकार ने शुरू की घर-घर राशन योजना
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 28 मार्च 2022 को घोषणा की है कि पंजाब सरकार तत्काल प्रभाव से घर-घर राशन योजना के तहत राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगी।
राशन योजना राज्य सरकार की आटा-दाल योजना के लाभार्थियों को पूरा करेगी, जिसे तत्कालीन कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा स्मार्ट राशन कार्ड योजना का नाम दिया गया था।
मान ने कहा कि योजना पात्र लाभार्थियों के लिए वैकल्पिक होगी और यदि राशन डिपो किसी लाभार्थी के घर के करीब है, तो वे वहां से राशन ला सकते हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इसी तरह की योजना की घोषणा की थी लेकिन केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था और मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)
भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती है। इसे 10 सितंबर 2013 को लागू किया गया था।
इसमें भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
यह योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
यह अधिनियम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% तक कवरेज प्रदान करता है, इस प्रकार लगभग दो-तिहाई आबादी को कवर करता है।
लाभार्थियों को दो श्रेणियों, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता घरेलू (पीएचएच) में खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।
अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।
लाभार्थी को अत्यधिक रियायती मूल्य पर चावल/गेहूं या मोटे अनाज मिलते हैं।
7. 2020-21 में बागवानी उत्पादन में 4.4 की वृद्धि : भारत सरकार
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कृषि और किसान कल्याण विभाग ने 2020-21 के अंतिम अनुमान और विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमान जारी किए।
अनुमान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य सरकारी स्रोत एजेंसियों से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं।
कुल बागवानी | 2019-20 (अंतिम अनुमान) | 2020-21 (अंतिम अनुमान) | 2021-22 (प्रथम अग्रिम अनुमान) |
क्षेत्रफल (मिलियन हेक्टेयर में) | 26.48 | 27.48 | 27.56 |
उत्पादन (मिलियन टन में) | 320.47 | 334.60 | 333.25 |
2019-20 (अंतिम अनुमान) की तुलना में 2020-21 (अंतिम अनुमान) की मुख्य विशेषताएं
2020-21 में कुल बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 334.60 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 2019-20 की तुलना में लगभग 14.13 मिलियन टन (4.4%) की वृद्धि है।
फलों के उत्पादन में 0.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
सब्जियों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 6.5% की वृद्धि हुई है।
प्याज के उत्पादन में 0.55 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
आलू के उत्पादन में 7.61 मिलियन टन की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई।
टमाटर के उत्पादन में 0.63 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
सुगंधित और औषधीय फसलों में 12.4% की वृद्धि दर्ज की गई है।
बागान फसलों के उत्पादन में 0.51 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
मसालों का उत्पादन 9.7% बढ़ा है।
2021-22 के पहले अग्रिम अनुमानों में 2020-21 (अंतिम अनुमान) की तुलना में कुल बागवानी उत्पादन में 0.4% की कमी हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में फलों के उत्पादन में वृद्धि जबकि सब्जियों, मसालों, फूलों के सुगंधित और औषधीय पौधों और वृक्षारोपण फसलों के उत्पादन में कमी की परिकल्पना की गई है।
8. लोकसभा ने त्रिपुरा अनुसूचित जनजाति की सूची में डार्लोंग जनजाति को शामिल करने के लिए एक विधेयक पारित किया
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लोकसभा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया है।
इस विधेयक के माध्यम से त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करना है।
विधेयक में "डारलोंग" समुदाय को "कुकी" की उप-जनजाति के रूप में अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव है।
इस विधेयक को जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में प्रस्तुत किया
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण:
भारत के संविधान 1949 के अनुच्छेद 342 :
राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में कुछ जनजातियों या आदिवासी समुदायों या जनजातियों या आदिवासी समुदायों के कुछ हिस्सों या समूहों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में केवल राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद निर्दिष्ट कर सकते हैं।
संसद कानून द्वारा किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय के किसी भाग या समूह को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल कर सकती है या बाहर कर सकती है।
महत्वपूर्ण अनुसूचियां:
पांचवीं अनुसूची (अनुच्छेद 244) - इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान हैं
छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244 और 275) - इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान हैं।
9. प्रमोद सावंत ने दूसरी बार ली गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता प्रमोद सावंत ने 28 मार्च 2022 को दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं।
उनके साथ 8 अन्य मंत्रियों को गोवा के राज्यपाल श्री पी एस श्रीधरन पिल्लई द्वारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, पणजी में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई।
इस कार्यक्रम में प्रधान मंत्री मोदी और अन्य शीर्ष भाजपा नेताओं और मंत्रियों ने भाग लिया।
महत्वपूर्ण तथ्य :
प्रमोद सावंत 2019 में मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा के मुख्यमंत्री बने।
उन्होंने 2022 में हाल ही में हुए गोवा विधानसभा चुनाव में संक्वेलिम विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के धर्मेश सगलानी को हराकर अपनी जीत हासिल किया है।
8वीं गोवा विधान सभा के गठन के लिए चुनाव 14 फरवरी 2022 को हुआ था।
40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में बीजेपी ने 20 सीटें जीती हैं।
पार्टी को तीन निर्दलीय और दो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) विधायकों का समर्थन प्राप्त है। तटीय राज्य में भाजपा की यह लगातार तीसरी सरकार है।
प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री बनने वाले 13वें व्यक्ति हैं।
वे पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं।
10. यूपी सरकार ने मुफ्त राशन योजना का विस्तार किया
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उत्तर प्रदेश में पुनः सत्ता में आने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा लिया गया पहला निर्णय राज्य के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन योजना को 30 जून, 2022 तक तीन महीने और बढ़ाने का लिया गया है। यह योजना मार्च 2022 में समाप्त होनी है। हाल ही में संपन्न राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा की सफलता के लिए मुफ्त भोजन योजना को मुख्य कारणों में से एक माना गया था।
भारत सरकार ने अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) शुरू की थी, ताकि कोविड-19 महामारी से प्रेरित लॉकडाउन और उनके सामने आने वाली कठिनाई के कारण पीड़ित गरीब और प्रवासी आबादी को राहत दी जा सके। लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से प्रति यूनिट (परिवार के सदस्य) प्रति माह 5 किलो गेहूं/चावल प्रदान किया गया।
यह योजना नवंबर 2021 तक जारी रही, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने दम पर इस योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने लाभार्थियों को महीने में एक बार 1 किलो साबुत चना, 1 लीटर खाद्य तेल और 1 किलो नमक देने का भी निर्णय लिया है।
उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राशन मिलता है।
परियोजना का अनुमानित व्यय लगभग 4000 करोड़ रुपये है।
यूपी के लिए 25 मार्च 2022 की पोस्ट भी देखें
