1. नेशनल साइंस सेंटर ने इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन किया
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दो दिवसीय नेशनल साइंस सेंटर इनोवेशन फेस्टिवल कार्यक्रम का उद्घाटन 25 मार्च को नई दिल्ली में किया गया।
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महोत्सव का उद्घाटन प्रोफेसर बलराम भार्गव (मुख्य अतिथि) अध्यक्ष, एनएएसआई, पूर्व सचिव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भारत सरकार द्वारा किया गया।
26 मार्च, 2023 को समापन समारोह की अध्यक्षता डॉ. देबाशीष मोहंती, निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली द्वारा की गई।
इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक जुनून और योग्यता को बढ़ावा देना और नवोन्मेषी और रचनात्मक अन्वेषकों को एक अनूठा मंच प्रदान करना है।
इनोवेशन फेस्टिवल में इनोवेशन फेयर, क्रिएटिव रोबो डिजाइन, परिवारों के लिए इनोवेटिव चैलेंज, फैमिली साइंस क्विज, पॉपुलर साइंस लेक्चर, बौद्धिक संपदा अधिकार पर वर्कशॉप और आइडिया कॉन्टेस्ट शामिल थे।
यह फेस्टिवल लोगों को उनके अभिनव कार्यों और अतीत में उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है।
यह इनोवेटर्स के लिए अपना रचनात्मक काम दिखाने और विभिन्न क्षेत्रों के अन्य लोगों के साथ बातचीत करने का एक मंच है।
2. रक्षा मंत्रालय ने बीईएल के साथ 3,700 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
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भारतीय वायु सेना (IAF) की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, रक्षा मंत्रालय ने 23 मार्च को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के साथ कुल 3,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से दो अलग-अलग अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए।
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2,800 करोड़ रुपये से अधिक का पहला अनुबंध, IAF के लिए मीडियम पावर रडार (MPR) 'अरुधरा' की आपूर्ति से संबंधित है।
दूसरा अनुबंध, लगभग 950 करोड़ रुपये की कुल लागत पर, 'रडार चेतावनी रिसीवर' (आरडब्ल्यूआर) से संबंधित है।
दोनों परियोजनाएं स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित -आईडीएमएम श्रेणी के अंतर्गत हैं।
रडार को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और इसका निर्माण BEL द्वारा किया जाएगा।
RWR को Su-30 MKI विमान की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी डिजाइन किया गया है।
अरुधरा राडार के बारे में
यह 4D रडार लड़ाकू विमानों से लेकर धीमी गति से चलने वाले हवाई लक्ष्यों का स्वत: पता लगाने और उन पर नज़र रखने में सक्षम है।
सिस्टम में 400 किलोमीटर की एक इंस्ट्रूमेंटेड रेंज है।
यह 100 मीटर से 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई के साथ 300 किलोमीटर की दूरी के साथ आरसीएस लक्ष्य का पता लगाने में सक्षम है।
रडार या तो स्टारिंग या रोटेशन मोड में काम करता है।
3. भारत ने दूसरे इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) वार्ता में भाग लिया
Tags: International News
वाणिज्य विभाग के नेतृत्व में भारत के एक अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल ने 13-19 मार्च, 2023 को बाली, इंडोनेशिया में दूसरे इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF) वार्ता दौर में भाग लिया।
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संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम सहित 13 अन्य देशों के वार्ताकारों ने भी बाली वार्ता दौर में भाग लिया।
बाली दौर के दौरान, आईपीईएफ के सभी चार स्तंभों पर चर्चा हुई।
भारत ने स्तंभ II से IV तक से संबंधित चर्चाओं में भाग लिया।
10-15 दिसंबर, 2022 को ब्रिसबेन, ऑस्ट्रेलिया में पहला IPEF दौर और 8-11 फरवरी, 2023 को नई दिल्ली में विशेष वार्ता दौर आयोजित की गई।
इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) के बारे में
मई 2022 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने IPEF लॉन्च किया।
इसमें 14 सदस्य राज्य हैं - ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम।
14 आईपीईएफ भागीदार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत और वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के 28 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
इसके चार स्तंभ हैं-व्यापार (स्तंभ I), आपूर्ति श्रृंखला (स्तंभ II), स्वच्छ अर्थव्यवस्था (स्तंभ III), और उचित अर्थव्यवस्था (कराधान और भ्रष्टाचार विरोधी) - (स्तंभ IV)।
लक्ष्य
आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत-प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोगियों को एक साथ लाने के लिए।
4. मनसुख मंडाविया ने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की 36वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की
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केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने 25 मार्च को नई दिल्ली में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की 36वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की।
खबर का अवलोकन
भारत ने G20 प्रेसीडेंसी के तहत 3 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य प्राथमिकताओं की पहचान की है।
ये सभी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर केंद्रित हैं और टीबी उन्मूलन के लिए प्रतिक्रिया के लिए प्रासंगिक हैं।
टीबी के मामले खोजने, गणितीय मॉडलिंग, डिजिटल हस्तक्षेप और निगरानी में नवाचार के माध्यम से जमीनी स्तर पर बहुत से असाधारण काम किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जैसी नवीन रणनीतियां लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो दुनिया में अपनी तरह का अनूठा अभियान होगा।
उन्होंने बताया कि टीबी के टीके की तत्काल आवश्यकता है जिसके लिए इसका फास्ट-ट्रैक विकास महत्वपूर्ण है।
स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के बारे में
स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की स्थापना 2001 में हुई थी।
यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा होस्ट किया गया संगठन है जो टीबी से प्रभावित लोगों, समुदायों और देशों की आवाज़ को बुलंद करता है।
इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में तपेदिक को खत्म करना है।
सचिवालय - जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
5. मनसुख मंडाविया ने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की 36वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की
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केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने 25 मार्च को नई दिल्ली में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की 36वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की।
खबर का अवलोकन
भारत ने G20 प्रेसीडेंसी के तहत 3 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य प्राथमिकताओं की पहचान की है।
ये सभी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर केंद्रित हैं और टीबी उन्मूलन के लिए प्रतिक्रिया के लिए प्रासंगिक हैं।
टीबी के मामले खोजने, गणितीय मॉडलिंग, डिजिटल हस्तक्षेप और निगरानी में नवाचार के माध्यम से जमीनी स्तर पर बहुत से असाधारण काम किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जैसी नवीन रणनीतियां लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो दुनिया में अपनी तरह का अनूठा अभियान होगा।
उन्होंने बताया कि टीबी के टीके की तत्काल आवश्यकता है जिसके लिए इसका फास्ट-ट्रैक विकास महत्वपूर्ण है।
स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के बारे में
स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की स्थापना 2001 में हुई थी।
यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा होस्ट किया गया संगठन है जो टीबी से प्रभावित लोगों, समुदायों और देशों की आवाज़ को बुलंद करता है।
इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में तपेदिक को खत्म करना है।
सचिवालय - जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
6. सर्बानंद सोनोवाल ने रियल-टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड 'सागर मंथन' का उद्घाटन किया
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बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के रीयल-टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड, जिसे 'सागर मंथन' के रूप में जाना जाता है, का हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा उद्घाटन किया गया।
खबर का अवलोकन
'सागर मंथन' एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे मंत्रालय और अन्य सहायक कंपनियों से संबंधित सभी एकीकृत डेटा रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह समुद्री परिवहन क्षेत्र में डिजिटलीकरण और पारदर्शिता की दिशा में एक कदम है।
मंच को MoPSW के सचिव सुधांशु पंत के मार्गदर्शन में आंतरिक रूप से विकसित किया गया था और 1.5 महीने से भी कम समय में कुशलतापूर्वक पूरा किया गया था।
बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 'सागर मंथन' डैशबोर्ड लॉन्च करके भारत के समुद्री परिवहन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की ।
बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के बारे में
यह भारत सरकार का एक विभाग है और यह बंदरगाहों, शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और नियमन के लिए जिम्मेदार है।
इसे पहले शिपिंग मंत्रालय के रूप में जाना जाता था और नवंबर 2020 में इसका नाम बदल दिया गया था।
MoPSW बंदरगाहों का विकास और रखरखाव करता है, तटीय नौवहन को बढ़ावा देता है और अंतर्देशीय जलमार्गों का आधुनिकीकरण करता है।
यह बंदरगाहों और जहाजों पर सुरक्षा और सुरक्षा में सुधार के उपायों को लागू करता है।
इसकी अध्यक्षता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) करते हैं और यह अन्य सरकारी विभागों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर काम करता है।
7. भारतीय सेना और वायु सेना ने पूर्वी क्षेत्र में 'वायु प्रहार' अभ्यास किया
Tags: Defence National News
भारतीय सेना और वायु सेना ने पूर्वी क्षेत्र में 'वायु प्रहार' नामक 96 घंटे का बहु-डोमेन वायु और भूमि अभ्यास किया।
खबर का अवलोकन
वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच मार्च के दूसरे सप्ताह में यह अभ्यास हुआ था।
इसका मुख्य उद्देश्य उन योजनाओं को तैयार करना था जो बहु-डोमेन संचालन में तालमेल बिठा सकें और पूर्वी क्षेत्र में भारतीय सेना और वायु सेना की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाना था।
इस अभ्यास में लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों, हेलीकाप्टरों और जमीनी बलों सहित विभिन्न लड़ाकू संपत्तियों का उपयोग शामिल था।
भारतीय सेना और वायु सेना ने अभ्यास के दौरान संयुक्त रूप से जटिल परिचालन परिदृश्यों को अंजाम दिया, जिसमें सैनिकों और उपकरणों की तैनाती, हवाई हमले और हवा से जमीन पर युद्ध संचालन शामिल थे।
संयुक्त परिचालन वातावरण में भारतीय सेना और वायु सेना की तत्परता और अंतर-क्षमता का परीक्षण करने के लिए अभ्यास किया गया था।
मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस (MDO) के बारे में
मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस (MDO) एक सैन्य रणनीति है जिसमें वायु, भूमि, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष जैसे विभिन्न डोमेन में गतिविधियों का समन्वय शामिल है।
इसका उद्देश्य सेना की विभिन्न शाखाओं में क्षमताओं को सिंक्रनाइज़ और एकीकृत करके अभिसरण परिणाम प्राप्त करना है।
MDO सेना की विभिन्न शाखाओं के बीच सूचना साझाकरण, संचार और सहयोग के महत्व पर बल देता है।
MDO में विभिन्न डोमेन में संयुक्त संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्नत तकनीकों और प्रणालियों का उपयोग शामिल है।
वायु प्रहार अभ्यास के बारे में
वायु प्रहार अभ्यास भारतीय सेना और वायु सेना द्वारा आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका उद्देश्य त्वरित मोबिलाइजेशन, परिवहन और बलों की तैनाती के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और पूर्वाभ्यास को बढ़ाना है।
इसका दायरा एक संयुक्त परिचालन वातावरण में भारतीय सशस्त्र बलों की तत्परता और अंतर-क्षमता का परीक्षण करना है, जिससे उन्हें क्षेत्र में किसी भी संभावित खतरे या सुरक्षा चुनौती का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए तैयार किया जा सके।
एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स (एएलजी) के बारे में
भारत में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स (एएलजी) मुख्य रूप से भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना द्वारा सामरिक या तार्किक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली सैन्य हवाई पट्टियां हैं।
वे चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं के पास दूरस्थ और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित हैं।
एएलजी सरल, सिंगल रनवे स्ट्रिप्स हैं, इनका प्रयोग सैन्य विमानों के लिए सुरक्षित लैंडिंग और टेक-ऑफ पॉइंट के लिए किया जाता है।
रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) इन उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आकस्मिक कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार है।
8. कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि की
Tags: Economy/Finance National News
कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की घोषणा की है।
खबर का अवलोकन
महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि से कुल महंगाई भत्ता मूल वेतन का 42 प्रतिशत हो जाता है।
महंगाई भत्ते में वृद्धि से केंद्र सरकार के 47 लाख से अधिक कर्मचारियों और 69 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनरों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव प्रति वर्ष 12 हजार 815 करोड़ रुपये से अधिक होगा।
महंगाई भत्ते में वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
महंगाई भत्ता (DA) के बारे में
महंगाई भत्ता (DA) मुद्रास्फीति के प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए कर्मचारियों को दिया जाने वाला मुआवजा है और इसकी गणना एक कर्मचारी के मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है।
मुद्रास्फीति की दर, स्थान, नौकरी प्रोफ़ाइल और संगठन की नीतियों के आधार पर भिन्न होती है।
महंगाई भत्ता को प्रासंगिक और प्रभावी बनाए रखने के लिए समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
इसका उद्देश्य जीवन यापन की बढ़ती लागत का सामना करने, अपने जीवन स्तर को बनाए रखने और दिन-प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे कर्मचारियों को राहत प्रदान करना है।
DA का भुगतान मूल वेतन के अतिरिक्त किया जाता है और यह आयकर के अधीन है।
9. अमित शाह ने वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया
Tags: National National News
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 मार्च 2023 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया।
वैदिक विरासत पोर्टल के बारे में
पोर्टल का उद्देश्य वेदों में निहित संदेश को संप्रेषित करना है।
यह आम लोगों को वेदों के बारे में सामान्य समझ रखने में मदद करेगा।
पोर्टल उपयोगकर्ता के लिए वन-स्टॉप समाधान होगा, जो वैदिक विरासत के बारे में कोई भी जानकारी खोजना चाहते हैं।
चारों वेदों की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग वैदिक हेरिटेज पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
पोर्टल में 550 घंटे से अधिक की अवधि के साथ चारों वेदों के 18 हजार से अधिक मंत्र हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA)
इसकी स्थापना 1987 में संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी।
यह कला के क्षेत्र में अनुसंधान, अकादमिक खोज और प्रसार का केंद्र है।
10. अमित शाह ने वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 मार्च 2023 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया।
वैदिक विरासत पोर्टल के बारे में
पोर्टल का उद्देश्य वेदों में निहित संदेश को संप्रेषित करना है।
यह आम लोगों को वेदों के बारे में सामान्य समझ रखने में मदद करेगा।
पोर्टल उपयोगकर्ता के लिए वन-स्टॉप समाधान होगा, जो वैदिक विरासत के बारे में कोई भी जानकारी खोजना चाहते हैं।
चारों वेदों की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग वैदिक हेरिटेज पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
पोर्टल में 550 घंटे से अधिक की अवधि के साथ चारों वेदों के 18 हजार से अधिक मंत्र हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA)
इसकी स्थापना 1987 में संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी।
यह कला के क्षेत्र में अनुसंधान, अकादमिक खोज और प्रसार का केंद्र है।
