1. भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 का उद्घाटन ढाका में हुआ
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उच्चायुक्त प्रणय वर्मा और बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉ दीपू मोनी ने 18 मार्च को संयुक्त रूप से बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 का उद्घाटन किया।
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यह ढाका में स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम में भारत के विभिन्न हिस्सों के शीर्ष रैंकिंग उच्च शिक्षण संस्थानों ने भाग लिया।
बड़ी संख्या में भारतीय छात्र एक दूसरे के देश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
भारतीय उच्चायुक्त ने भारत की विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा प्रणाली का लाभ उठाने और दोनों देशों के युवाओं के बीच दोस्ती और समझ के नए पुल बनाने के लिए बांग्लादेश के छात्रों को आमंत्रित किया।
बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉ. दीपू मोनी ने भारत और बांग्लादेश के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना और ढाका में कार्यक्रम आयोजित करने की पहल के लिए स्टडी इन इंडिया को धन्यवाद दिया।
स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम
यह 2018 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख परियोजना है।
देश में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या बढ़ाना और भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की वैश्विक प्रतिष्ठा और रैंकिंग में सुधार करना इसका मुख्य लक्ष्य है।
कार्यक्रम मेधावी विदेशी छात्रों को शुल्क माफी और छात्रवृत्ति प्रदान करता है।
यह कार्यक्रम को वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में अपनी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने और आमंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
अपनी स्थापना के बाद से, स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम ने बांग्लादेश सहित 150 से अधिक देशों के छात्रों को आकर्षित किया है।
2. अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया
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अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने 17 मार्च को युद्ध अपराधों के आरोपों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
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इस कदम से 123 सदस्य देशों के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि यदि पुतिन उनके क्षेत्र में कदम रखते हैं तो उन्हें मुकदमे के लिए गिरफ्तार कर हेग स्थानांतरित करना होगा।
इसे मास्को द्वारा तुरंत खारिज कर दिया गया जबकि दूसरी ओर यूक्रेन ने इस फैसले का स्वागत किया है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने वारंट क्यों जारी किया?
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का कहना है कि पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध अपराध किए हैं।
वह यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के अपराध के लिए जिम्मेदार हैं।
अदालत के अनुसार ये अपराध 24 फरवरी 2022 से यूक्रेनी कब्जे वाले क्षेत्र में कथित रूप से किए गए थे।
अदालत ने बच्चों के अधिकारों के लिए रूस की आयुक्त मारिया लावोवा-बेलोवा के खिलाफ भी वारंट जारी किया।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी)
इसे जुलाई 2002 में 1998 की रोम संधि के तहत स्थापित किया गया था।
मानवता के खिलाफ अपराधों, नरसंहार, युद्ध अपराधों और आक्रामकता के अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए यह एकमात्र स्थायी अदालत है।
वर्तमान में 123 देश इसके सदस्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और इज़राइल इसके सदस्य नहीं हैं।
अदालत का अधिकार क्षेत्र 1 जुलाई, 2002 के बाद हुए अपराधों तक फैला हुआ है, जो या तो उस राज्य में किए गए थे जिसने समझौते की पुष्टि की है या ऐसे राज्य के किसी नागरिक द्वारा या मामला जो इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा संदर्भित किया गया था।
ICC का मुख्यालय: हेग, नीदरलैंड
ICC अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) से अलग है।
ICJ संयुक्त राष्ट्र की एक अदालत है जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों से जुड़े विवादों की सुनवाई करती है।
3. राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए
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राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं और यह जनता समाजवादी पार्टी के नेता हैं।
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वोटिंग में यादव ने सीपीएन (यूएमएल) की अस्तालक्ष्मी शाक्य और जनमत पार्टी की ममता झा को हराया।
यादव को सत्तारूढ़ गठबंधन सहित नेपाली कांग्रेस, सीपीएन (माओवादी सेंटर), और सीपीएन (यूनिफाइड सोशलिस्ट) से समर्थन मिला।
मतदान में कुल 311 संघीय सांसदों और 518 प्रांतीय विधानसभा सदस्यों ने भाग लिया।
चुनाव के लिए मतदान केंद्र काठमांडू में न्यू बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन में स्थित था।
नेपाल के संविधान के अनुसार, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन कर सकता है।
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उनके निर्वाचित होने की तिथि से पांच वर्ष तक का होता है।
यादव पूर्व वन और पर्यावरण मंत्री और नेपाल की पहली संघीय संसद के सदस्य थे।
नेपाल के बारे में
नेपाल राज्य की स्थापना शाह वंश ने की।
यह दक्षिण एशिया का एक स्थलरुद्ध देश है।
राष्ट्रपति - राम चंद्र पौडेल
प्रधानमंत्री - पुष्प कमल दहल
राजधानी - काठमांडू
मुद्रा - नेपाली रुपया
4. भारत में बढ़ रहे फ्लू के मामले, H3N2 से दो संदिग्ध मौतें
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मार्च में फ्लू वायरस के H3N2 उपप्रकार के कारण हरियाणा और कर्नाटक में एक-एक मौत की पुष्टि की है।
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एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी में फ्लू से कम से कम नौ लोगों की मौत हुई थी।
H3N2 वायरस क्या है?
इन्फ्लुएंजा वायरस, जो फ्लू नामक संक्रामक बीमारी का कारण बनता है, चार अलग-अलग प्रकार के होते हैं - A, B, C और D।
इन्फ्लुएंजा A को विभिन्न उपप्रकारों में वर्गीकृत किया गया है और उनमें से एक H3N2 है।
इन्फ्लुएंजा ए एक आरएनए वायरस है। इसकी सतह पर पाई जाने वाली दो प्रोटीनों के प्रकार के आधार पर उपप्रकारों में वर्गीकृत किया गया है।
इन्फ्लुएंजा D वायरस मवेशियों और सूअरों में पाया जाता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के अनुसार, H3N2 1968 की फ्लू महामारी का कारण बना, जिसके कारण दुनिया भर में लगभग दस लाख लोगों की मौत हुई और अकेले अमेरिका में लगभग 100,000 लोगों की मृत्यु हुई।
एच3एन2 के लक्षण
लक्षण किसी भी अन्य फ्लू के समान हैं।
खांसी, बुखार, शरीर में दर्द और सिरदर्द, गले में खराश, नाक बहना या बंद होना और अत्यधिक थकान इसके सामान्य लक्षण हैं।
कुछ मामलों में जी मिचलाना, उल्टी और दस्त भी देखने को मिलता है।
संचरण
H3N2 इन्फ्लूएंजा अत्यधिक संक्रामक है और एक संक्रमित व्यक्ति के बात करने, खांसने या छींकने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है।
यह वायरस से दूषित सतह को छूने और फिर किसी के मुंह या नाक को छूने से भी फैल सकता है।
फ्लू से जटिलताओं के उच्च जोखिम वाले लोगों में गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, वृद्ध और अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति वाले लोग शामिल हैं।
इलाज
उचित आराम करना, बहुत सारे तरल पदार्थ पीना और बुखार कम करने के लिए एसिटामिनोफेन या इबुप्रोफेन जैसे दर्द निवारक का उपयोग करना H3N2 इन्फ्लूएंजा उपचार के भाग हैं।
यदि किसी रोगी में गंभीर लक्षण हैं तो डॉक्टर ओसेल्टामिविर और ज़नामिविर जैसी एंटीवायरल दवाओं की भी सिफारिश कर सकते हैं।
5. नई दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा
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19 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया जाएगा।
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सम्मेलन में छह देशों के कृषि मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, पोषण विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, स्टार्ट-अप नेता और 100 से अधिक देशों के अन्य हितधारक भाग लेंगे।
प्रधान मंत्री इस कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष (IYM) - 2023 पर एक अनुकूलित डाक टिकट और मुद्रा सिक्के का अनावरण करेंगे।
दो दिवसीय सम्मेलन में बाजरा से संबंधित व्यापक मुद्दों पर सत्र होंगे, जिनमें प्रचार और जागरूकता, मूल्य श्रृंखला विकास, स्वास्थ्य और पोषण, बाजार से जुड़ाव और अनुसंधान और विकास शामिल हैं।
50 से अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों, आयातकों, निर्यातकों और प्रोसेसर की भागीदारी के साथ बाजरा पर ध्यान देने के साथ एक प्रदर्शनी-सह-क्रेता-विक्रेता बैठक भी आयोजित की जाएगी।
प्रदर्शनी बाजरा और बाजरा-आधारित रेडी-टू-कुक और रेडी-टू-ईट उत्पादों, बाजरा-आधारित स्टार्टअप्स और निर्यातकों द्वारा, और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय रसोइयों द्वारा लाइव कुकिंग सत्रों का प्रदर्शन करेगी।
भारत के प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था।
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, किसानों, स्टार्ट-अप्स, निर्यातकों, खुदरा व्यवसायों और अन्य हितधारकों को कृषक, उपभोक्ता और जलवायु के लिए मोटे अनाज के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने और बढ़ावा देने के लिए लगाया जा रहा है।
बाजरा के बारे में
भारत दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है और इन अनाजों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।
बाजरा सदियों से भारत की खाद्य संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है, और देश में ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कांगनी, कुटकी, कोदो, चीना और समा सहित कई प्रकार के बाजरा उगाए जाते हैं।
बाजरा अपने कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है, जिसमें प्रोटीन, फाइबर और सूक्ष्म पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत शामिल है।
राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड बाजरा उत्पादन के मामले में शीर्ष 10 राज्य हैं।
इन 10 राज्यों ने मिलकर 2020-21 की अवधि के दौरान भारत में लगभग 98% बाजरा उत्पादन किया।
6. कैबिनेट ने इरेडा को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी
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केंद्र सरकार ने 18 मार्च को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी।
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आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने नए इक्विटी शेयर जारी करके धन जुटाने के लिए CPSE में सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री के द्वारा एक प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) को मंजूरी देने का फैसला किया।
निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) लिस्टिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।
इरेडा को इससे पहले वर्ष 2017 में भी आईपीओ लाने की स्वीकृति दी गई थी।
सरकार के अनुसार मार्च, 2022 में इरेडा में 1500 करोड़ रुपए के निवेश का फैसला किया गया था।
इससे कंपनी के पूंजी ढांचे में बदलाव आया है जिसकी वजह से इसके लिए आइपीओ लाना जरूरी हो गया है।
इस कदम का महत्व
यह मंजूरी आईपीओ सरकार के निवेश की वैल्यू को अनलॉक करने में मदद करेगा और जनता को नेशनल असेट्स में हिस्सेदारी हासिल करने और इससे कमाई करने का अवसर देगा।
यह इरेडा को सरकारी खजाने पर निर्भर हुए बिना विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए अपनी पूंजी आवश्यकता का एक हिस्सा जुटाने में मदद करेगा।
यह कदम अधिक बाजार अनुशासन और लिस्टिंग आवश्यकताओं और प्रकटीकरण से उत्पन्न होने वाली पारदर्शिता के माध्यम से शासन में सुधार करेगा।
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA)
इसे वर्ष 1987 में एक 'गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान' के रूप में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।
यह एक मिनिरत्न (श्रेणी 1) प्रकार की कंपनी है जो 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार' के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करती है।
इसका कार्य नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना और उनके विकास के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इसे 'कंपनी अधिनियम, 1956' की धारा 4'ए' के तहत 'सार्वजनिक वित्तीय संस्थान' के रूप में अधिसूचित किया गया है।
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक - प्रदीप कुमार दास
7. भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन पीएम मोदी और शेख हसीना संयुक्त रूप से करेंगे
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भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी प्रधान मंत्री शेख हसीना 18 मार्च, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे।
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भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन भारत में सिलीगुड़ी से बांग्लादेश में परबतीपुर तक हाई-स्पीड डीजल परिवहन के लिए प्रस्तावित 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है।
मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच 377 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली पहली सीमा-पार ऊर्जा पाइपलाइन है।
इसका बांग्लादेश वाला हिस्सा, जिसकी लागत लगभग 285 करोड़ रुपये है, भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के तहत वहन किया गया है।
पाइपलाइन में हाई-स्पीड डीजल (HSD) के 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) के परिवहन की क्षमता है, और इसका निर्माण भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) द्वारा 1.6 बिलियन अमरीकी डालर की अनुमानित लागत से किया जाएगा।
शरुआत में, पाइपलाइन उत्तरी बांग्लादेश के सात जिलों में हाई-स्पीड डीजल की आपूर्ति करेगी।
भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का संचालन भारत से बांग्लादेश तक एचएसडी परिवहन का एक स्थायी, विश्वसनीय, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल तरीका प्रदान करेगा।
पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को बढ़ाएगी।
यह ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2017 में भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) का हिस्सा है।
पाइपलाइन बांग्लादेश को अपनी बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने और आयातित ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद करेगी, जबकि भारत को पड़ोसी देशों में अपने ऊर्जा निर्यात का विस्तार करने का अवसर प्रदान करेगी।
बांग्लादेश के बारे में
प्रधानमंत्री - शेख हसीना
मुद्रा - बांग्लादेशी टका
राजधानी - ढाका
8. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की।
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इसका उद्देश्य व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह को अवसर प्रदान करना और सशस्त्र बलों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
यह आरक्षण सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में पूर्व अग्निवीरों के लिए घोषित आरक्षण के समान है।
पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी और शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट मिलेगी।
अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पाँच वर्ष तक की छूट दी जाएगी, जबकि अन्य बैचों को आयु में तीन वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की गई है।
अग्निपथ योजना को जून 2022 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।
इस योजना का उद्देश्य 17-साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को चार साल के अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर शामिल करना है।
यह योजना सशस्त्र बलों की एक युवा प्रोफ़ाइल सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
9. भारतीय रेलवे 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा
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केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि भारतीय रेलवे दुनिया में सबसे बड़ा हरित रेलवे बनने के लिए एक मिशन मोड पर काम कर रहा है और 2030 तक "शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक" बनने की ओर बढ़ रहा है।
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भारतीय रेल ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कई पहल की की शुरुआत की है जिनमें ऊर्जा कुशल तकनीकों का उपयोग शामिल है।
भारतीय रेल पुनर्योजी सुविधाओं के साथ तीन चरण वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के उत्पादन, हेड ऑन जेनरेशन (HOG) तकनीक का उपयोग, इमारतों में एलईडी रोशनी का उपयोग और कोच, स्टार रेटेड उपकरण का उपयोग शुरू कर रहा है।
इसके अलावा, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन प्रमुख रणनीतियों की पहचान की गई है, वे हैं -नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बिजली की खरीद, डीजल से विद्युत कर्षण में स्थानांतरण, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, और वनीकरण।
भारतीय रेलवे की अनुमानित ऊर्जा मांग
2029-30 में भारतीय रेलवे की अनुमानित ऊर्जा मांग लगभग 8,200 मेगा वाट (MW) होने की उम्मीद है।
शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए, 2029-30 तक नवीकरणीय क्षमता की अपेक्षित आवश्यकता लगभग 30,000 मेगावाट होगी।
फरवरी 2023 तक, लगभग 147 मेगावाट के सौर संयंत्र और लगभग 103 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किए जा चुके हैं।
इसके अलावा, लगभग 2150 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता के लिए भी करार किया गया है।
भारतीय रेल ने अपनी भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए विभिन्न बिजली खरीद मोड से अक्षय ऊर्जा की उत्तरोत्तर खरीद करने की योजना बनाई है।
जलवायु परिवर्तन से निपटने में रेलवे का योगदान
भारतीय रेलवे ने 2030 तक भूमि आधारित माल यातायात में भारतीय रेलवे की कुल हिस्सेदारी को वर्तमान 36 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत करने के लिए हरित परिवहन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है।
भारतीय रेलवे देश भर में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) स्थापित कर रहा है।
इसके पहले चरण में 30 वर्षों की अवधि में लगभग 457 मिलियन टन उत्सर्जन कम करने का अनुमान है।
कर्षण डीजल ईंधन जैव ईंधन के 5 प्रतिशत सम्मिश्रण का उपयोग करेगा।
2030 तक जल उपयोग दक्षता में 20 प्रतिशत सुधार किया जाएगा।
कार्बन अवशोषण बढ़ाने के लिए पौधारोपण किया जाएगा, कचरा प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर दिया जाएगा।
रेल मंत्री - अश्विनी वैष्णव
10. IndiaAI पारिस्थितिकी तंत्र
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इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने अप्रैल के अंत तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम के लिए एक मसौदा रोडमैप तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया।
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इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री ने IndiaAI प्लेटफॉर्म की स्थापना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए अनुसंधान का समर्थन करना और उपकरण प्रदान करना है।
यह मंच भारतीय स्टार्टअप्स, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दे सकता है।
अनुमान बताते हैं कि AI संभावित रूप से 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 967 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2025 तक भारत की जीडीपी में 450-500 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़ सकता है, जो एक महत्वपूर्ण राशि है और देश के 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के जीडीपी लक्ष्य का 10% हो सकता है।
IndiaAI प्लेटफॉर्म के बारे में:
IndiaAI का मतलब 'द नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया' प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को 2018 में लॉन्च किया गया था।
यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (NASSCOM) की एक संयुक्त पहल है।
IndiaAI प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य उद्योग, शिक्षा, स्टार्टअप और सरकार को एक साथ लाकर भारत में AI के लिए एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
मंच हितधारकों को विचारों का आदान-प्रदान करने, परियोजनाओं पर सहयोग करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और एआई संसाधनों जैसे डेटासेट, एल्गोरिदम और टूल तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
IndiaAI का उद्देश्य AI-आधारित समाधानों के विकास का समर्थन करना भी है जो स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और शहरी विकास जैसी सामाजिक चुनौतियों का समाधान करते हैं।
मंच एआई-आधारित समाधानों पर काम कर रहे स्टार्टअप्स और उद्यमियों को फंडिंग, मेंटरशिप और अन्य संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है।
IndiaAI की कई पहलें हैं जैसे:
एआई फॉर ऑल प्रोग्राम: जिसका उद्देश्य भारत में 1 मिलियन से अधिक नागरिकों को एआई प्रशिक्षण प्रदान करना है, और एआई रिसर्च एंड इनोवेशन हब, जो देश भर में एआई अनुसंधान केंद्रों और प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है।
