1. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केरल उच्च न्यायालय करेगा पूर्णतः महिला पीठ का गठन
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केरल उच्च न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक पूर्णतः महिला पीठ का गठन किया है। यह पहली बार है जब केरल उच्च न्यायालय में पूर्णतः महिला न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया है।
यह राज्य सरकार केआपदा राहत कोष में गुरुवायुर देवास्वम कोष के योगदान से संबंधित मामले पर केरल सरकार द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका पर सुनवाई करेगा।
न्यायमूर्ति अनु शिवरमन, न्यायमूर्ति वी शिरसी और न्यायमूर्ति एम आर अनीता महिलाओं की एकमात्र पूर्ण पीठ के सदस्य हैं।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
केरल उच्च न्यायालय, यह उच्च न्यायालय केरल के कोच्ची में स्थित है। इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में केरल के साथ लक्षद्वीप भी आता है।
भारत में महिला न्यायाधीश
भारत में पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थीं, जिनका जन्म केरल के त्रावणकोर में हुआ था।
उन्हें 1937 में केरल के त्रावणकोर में एक मुंसिफ अदालत में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
उन्हें 1959 में केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश एम. फातिमा बीबी भी केरल की थीं। उन्हें 1989 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था।
भारत में किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थीं। 1991 में उन्हें हिमाचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
2. आंध्र सरकार राज्य की राजधानी नहीं बदल सकती; हाईकोर्ट
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आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि आंध्र प्रदेश विधानसभा के पास राजधानी को स्थानांतरित करने, विभाजित करने या विभाजित करने के लिए कोई कानून बनाने की शक्ति नहीं है। इसने सरकार को छह महीने के भीतर अमरावती को राजधानी बनाने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय ने अमरावती के किसानों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह पर अपना फैसला सुनाया, जिन्होंने आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती के विकास के लिए स्वेच्छा से अपनी जमीन छोड़ दी थी।
आंध्र प्रदेश के गुंटूर और विजयवाड़ा क्षेत्र में और उसके आसपास अमरावती को राजधानी के रूप में विकसित करने का निर्णय हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बनाए जाने के बाद एन चंद्र बाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी सरकार ने लिया था।
उच्च न्यायालय ने माना कि राजधानी शहर और उच्च न्यायालय का स्थान केवल आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम (एपीसीआरडीए), 2014 और आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी लैंड पूलिंग स्कीम रूल्स, 2015 के तहत जमा की गई भूमि के तहत स्थापित किया जा सकता है।
इन कानूनों के तहत अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी, राज्य विधानमंडल और राज्य का उच्च न्यायालय अमरावती में होगा।
2019 में सत्ता में आई जगन मोहन रेड्डी सरकार ने क्रमशः अमरावती, विशाखापत्तनम और कुरनूल को राज्य की विधायी, कार्यकारी और न्यायिक राजधानी बनाने का फैसला किया था।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण
संसद द्वारा पारित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 ने आंध्र प्रदेश राज्य को दो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विभाजित किया।
नया राज्य 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया।
हैदराबाद को दस साल तक दोनों राज्यों की साझा राजधानी बनना था और उसके बाद हैदराबाद तेलंगाना के अंतर्गत आ जाएगा।
3. मुंबई में वाटर टैक्सी
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केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 17 फरवरी, 2022 को बेलापुर जेट्टी से मुंबई के नागरिकों के लिए वाटर टैक्सी को वस्तुतः झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे भी उपस्थित थे।
वाटर टैक्सी सेवा पहली बार जुड़वां शहरों मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ेगी।
वाटर टैक्सी सेवाएं प्रिंसेस डॉक, मझगांव में डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल (डीसीटी) से शुरू होंगी और नेरुल, बेलापुर, एलीफेंटा द्वीप और जेएनपीटी के आस-पास के स्थानों को भी जोड़ेगी।
यह देश में इस तरह की पहली सेवा है।
4. एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव “मेदाराम जतारा” तेलंगाना में आरंभ हुआ
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तेलंगाना के मुलुगु जिले में तड़वई मंडल के मेदारम गांव में हर दो वर्ष में मेदाराम जतारा उत्सव आयोजित किया जाता है।
यह तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े आदिवासी समुदाय कोयस द्वारा मनाया जाता है।
यह देवी सम्मक्का और सरलम्मा का सम्मान करता है।
भक्त पूरे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पड़ोसी राज्यों जैसे उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आते हैं।
कुंभ मेले के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है।
वर्तमान में जतारा उत्सव द्विवार्षिक रूप से मनाया जाता है और कोयस द्वारा आदिवासी कल्याण विभाग, तेलंगाना सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाता है।
5. छात्रों के लिए कैरियर परामर्श “परामर्श 2022” बीकानेर में आरंभ किया गया
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संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने 15 फरवरी 2022 को राजस्थान के बीकानेर जिला क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन कैरियर परामर्श कार्यशाला 'परामर्श 2022' का शुभारंभ किया।
इस कार्यशाला में मुख्य रूप से बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के हजारों स्कूलों के एक लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया।
- “परामर्श 2022” का आयोजन भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ करियर सर्विसेज (एनआईसीएस) और शैक्षिक स्टार्ट-अप, एडुमाइलस्टोन्स और राजस्थान के शिक्षा निदेशालय के सहयोग से कार्यशाला आयोजित की गई।
6. राजस्थान में रेत खनन को हरी झंडी
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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद राजस्थान में रेत (नदी तल - बजरी) खनन आरंभ हो जाएगा।
उच्चतम न्यायालय ने 16 नवंबर, 2017 को राज्य में 82 बड़े पट्टा धारकों को नदी किनारे की रेत खनन से रोक दिया था क्योंकि इससे नदी पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हों रहा था।
उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में रेत के खनन पर तब तक रोक लगा दी जब तक कि एक वैज्ञानिक पुनःपूर्ति अध्ययन (साइंटिफिक रेप्लेनिशमेंट स्टडी) पूरा नहीं हो जाता और केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय मंजूरी नहीं दे देती।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी के बाद तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद राज्य के लगभग सभी नदी तटों में खनन शुरू हो जाएगा।
नदी तल रेत या बजरी
इमारतों के निर्माण के लिए नदी के रेत को सीमेंट के साथ मिलाया जाता है। निर्माण के लिए नदी की रेत को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसमें कम प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है और इसकी गुणवत्ता अन्य स्रोतों की तुलना में बेहतर होती है।
पारिस्थितिक समस्याएं
अंधाधुंध नदी रेत के खनन से नदी और उसके आसपास रहने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है।
अत्यधिक रेत खनन नदी के तल को बदल सकता है, किनारों को नष्ट कर सकता है और नदी के मार्ग को जबरन बदले जाने से बाढ़ का खतरा बन सकता है।
यह भूजल पुनर्भरण को प्रभावित करने के अलावा जलीय जानवरों और सूक्ष्म जीवों के आवास को भी नष्ट कर देता है।
सरकारी नियम कहते हैं कि जितनी रेत निकाली जानी है, वह पुनःपूर्ति स्तर के बराबर होगी।
पुनःपूर्ति दर वह दर है जिस पर बजरी को नदी तंत्र में लाया जाता है, जो रेत निष्कर्षण पर निर्भर करता है।
7. उत्तर प्रदेश की झांकी गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी
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भारत सरकार ने 4 फरवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों की घोषणा की है। गणतंत्र दिवस 2022 पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मार्चिंग दल और झांकी का चुनावकरने के लिए भारत सरकार द्वारा एक तीन सदस्यीय पैनल नियुक्त किया गया था।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ झांकी
गणतंत्र दिवस परेड 2022 में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी ने भाग लिया।
- 'एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम' विषय पर आधारित उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया।
- दूसरे स्थान पर कर्नाटक की 'पारंपरिक हस्तशिल्प की पालना' पर आधारित झांकी थी।
- मेघालय को 'मेघालय के 50 साल के राज्य का दर्जा और महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों और एसएचजी को श्रद्धांजलि' पर अपनी झांकी के लिए तीसरा स्थान मिला।
केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी।
परेड में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की कुल नौ झांकियों ने भाग लिया था।
- शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकियों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है।
- शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की झांकी का विषय 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' था।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी की थीम 'उड़े देश का आम नागरिक' थी।
विशेष पुरस्कार
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (सीपीडब्ल्यूडी) की झांकी, 'सुभाष @ 125' विषय पर आधारित और 'वंदे भारतम' नृत्य समूह को विशेष पुरस्कार श्रेणी के लिए चुना गया है।
सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल
सशस्त्र बलों में :
- भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) / अन्य सहायक बल:
- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया।
पॉप्युलर चॉइस
पहली बार आम जनता को गणतंत्र दिवस में सबसे बेहतर मार्चिंग दस्ते और झांकियों को चुनने के लिए आमंत्रित किया गया । जनता अपना वोट, भारत सरकार केमाईगव (MyGov) प्लेटफॉर्म पर 25-31 जनवरी, 2022 तक कर सकते थे। उनके मतदान के अनुसार :
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ झांकी
लोकप्रिय पसंद श्रेणी में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। महाराष्ट्र की झांकी 'महाराष्ट्र की जैव विविधता और राज्य जैव-प्रतीक' विषय पर आधारित थी।
सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल
सशस्त्र बलों में:
- भारतीय वायु सेना को तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ)/अन्य सहायक बल:
- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में माईगव(MyGov) पर अधिकतम मत प्राप्त हुए।
8. छत्तीसगढ़ सरकार ने आरजीजीबी केएमएनवाई योजना शुरू की
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छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी सरकार ने 3 फरवरी 2022 को रायपुर में 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' शुरू की है।
इस योजना का उद्घाटन कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने किया था।
- उन्होंने रायपुर में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की चौथी बटालियन के मुख्यालय में 'छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति' की आधारशिला भी रखी, जिसे दिल्ली के इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति के समान डिजाइन किया गया है। यह उन सैनिकों और सुरक्षा बल को श्रद्धांजलि के रूप में एक शाश्वत लौ होगी, जो अपने कर्तव्य को निभाते हुए शहीद हुए थे।
- उन्होंने राजीव युवा मितान क्लब योजना भी शुरू की।
- उन्होंने छत्तीसगढ़ की आगामी नई राजधानी नवा रायपुर में "गांधी सेवाग्राम" की आधारशिला रखी।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना (आरजीजीबी केएमएनवाई )
यह भारत में अपनी तरह की पहली योजना है जहां भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों, नाइयों, लोहारों, पुजारियों, वन उपज संग्राहकों और चरवाहों तथा अन्य लाभार्थियों के लगभग 3.55 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा।
- यह योजना केवल राज्य के निवासियों के लिए है।
लाभ
छत्तीसगढ़ सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रति वर्ष 6000 रुपये हस्तांतरित करेगी।
- यह राशि 2000 रुपये की तीन किस्तों में हस्तांतरित की जाएगी।
राजीव युवा मितान क्लब
राजीव युवा मिशन योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को उनके नेतृत्व कौशल को विकसित करने और उनमें सामाजिक जिम्मेदारियों को विकसित करने के लिए जोड़ना है।
- शहरी नगर पालिकाओं/निगमों और पंचायतों में कुल 13,269 ऐसे क्लब बनाए जाएंगे।
- 15 से 40 साल की उम्र के लोग इन क्लबों का हिस्सा होंगे।
- इन क्लबों को विभिन्न गतिविधियों के लिए चार किस्तों में प्रति वर्ष एक लाख रुपये की सहायता मिलेगी।
नवा रायपुर अटल नगर को छत्तीसगढ़ की नई राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
9. भारत का पहला ग्राफीन इन्नोंवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा
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केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की है कि 86.41 करोड़ रुपये की लागत से केरल के त्रिशूर में देश का पहला ग्राफीनइनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा।
- यह केरल सरकार, भारत सरकार , टाटा स्टील और अन्य निजी उद्यमों का एक संयुक्त उद्यम है।
- इनोवेशन सेंटर की स्थापना डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, पुणे स्थित भारत सरकार के स्वामित्व वाले सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सी-मेट), टाटा स्टील और अन्य निजी उद्यमों द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी।
- केरल सरकार जमीन और अन्य बुनियादी ढांचा मुहैया करा कर इस परियोजना में निवेश करेगी जबकि केंद्र सरकार 49.18 करोड़ रुपये और टाटा स्टील और अन्य उद्यम 11.48 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।
ग्राफीन
- ग्राफीन को वंडर मटीरियल भी कहा जाता है जो कार्बन परमाणु की एक परमाणु की मोटी परत होती है।
- यह ज्ञात सबसे पतला पदार्थ है और स्टील से 200 गुना अधिक मजबूत है।
- इसके गुणों और विभिन्न उत्पादों में इस सामग्री के इस्तेमाल का पता लगाने के लिए दुनिया भर में शोध चल रहा है।
- इसमें इलेक्ट्रॉनिक पहनने योग्य उपकरणों, बायोमेडिकल उपकरणों, सेंसर, ईंधन सेल, अर्धचालक, लिक्विड-क्रिस्टल डिवाइस (एलसीडी), कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड (ओएलईडी), सुपरकैपेसिटर, ईंधन सेल और बैटरी आदि से लेकर कई अनुप्रयोग हैं।
10. पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यपाल का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए ,31 जनवरी 2022 को राज्य के राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है।
- उन्होंने राज्यपाल पर अपनी सरकार के खिलाफ अभियान चलाने का आरोप लगाया और कहा की राज्यपाल , ट्विटर के माध्यम से राज्य सरकार के अधिकारियों को उनके निर्देश पर काम करने का निर्देश दिया करते थे।
- पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जिन्हें केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है, पहले भाजपा के सदस्य थे।
- पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद से ममता बनर्जी सरकार के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं रहे हैं।
