1. ओपेक प्रमुख मोहम्मद बरकिंडो का नाइजीरिया में 63 साल की उम्र में निधन
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पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के महासचिव मोहम्मद बरकिंडो का 63 वर्ष की आयु में नाइजीरिया में निधन हो गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
बरकिंडो ऊर्जा सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने गृह देश नाइजीरिया के दौरे पर थे जहाँ उनका निधन हुआ।
अप्रैल 1959 में पूर्वोत्तर नाइजीरिया के अदामावा राज्य में जन्मे बरकिंडो ने 2016 में ओपेक के महासचिव का पद ग्रहण किया था।
उनका कार्यकाल जुलाई में समाप्त होने वाला था।
ओपेक के विषय में
यह एक स्थायी, अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेज़ुएला द्वारा की गई थी।
इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना तथा उपभोक्ता को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक व नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये तेल बाज़ारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है।
मुख्यालय - वियना (आस्ट्रिया)
ओपेक के कुल 14 देश (ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, अंगोला, इक्वाडोर और वेनेजुएला) सदस्य हैं।
ओपेक प्लस
यह ओपेक सदस्यों और विश्व के 10 प्रमुख गैर-ओपेक तेल निर्यातक देशों का गठबंधन हैं I
अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कज़ाखस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान।
2. जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की नारो में गोली मारकर हत्या
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जापान के पूर्व प्रधान मंत्री शिंजो आबे की 8 जुलाई को नारा में आगामी चुनाव के लिए प्रचार करते समय हत्या कर दी गई।
महत्वपूर्ण तथ्य
हमलावर ने आबे को पीछे से एक बन्दूक से सीने में दो गोलियां मारी।
67 वर्षीय विश्व नेता को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।
घटना सुबह करीब 11.30 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 8 बजे) हुई।
वह जापान की संसद के उच्च सदन के चुनाव के सन्दर्भ एक रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क पर चुनावी भाषण दे रहे थे।
आबे को उनके सीने के बाईं ओर गोली मारी गई क्योंकि हमलावर ने कई गोलियां चलाई थीं।
नारा शहर के रहने वाले एक 41 वर्षीय व्यक्ति तेत्सुया यामागामी को हत्या की नियत से आबे पर गोली चलाने के संदेह में गिरफ्तार किया गया है।
कौन थे शिंजो आबे?
प्रारंभिक जीवन
आबे का जन्म 21 सितंबर 1954 को टोक्यो में हुआ था, वह शिंटारो आबे के पुत्र थे, जिन्होंने जापान के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया।
उन्होंने 1977 में टोक्यो के सेइकी विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की।
इसके बाद वह दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सार्वजनिक नीति का अध्ययन करने के लिए यू.एस. चले गए.
1979 में उन्होंने कोबे स्टील में काम करना शुरू किया क्योंकि फर्म विदेशों में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रही थी।
उन्होंने 1982 में विदेश मंत्रालय और सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़ने के लिए कंपनी छोड़ दी।
राजनीतिक जीवन
वह पहली बार 1993 में यामागुची के दक्षिण-पश्चिमी प्रान्त का प्रतिनिधित्व करने वाले लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक के रूप में चुने गए।
आबे को एक रूढ़िवादी के रूप में देखा जाता है जो पार्टी के मोरी गुट के सदस्य थे, जिसका नेतृत्व कभी उनके पिता करते थे, जिनकी 1991 में मृत्यु हो गई थी।
2005 में आबे को प्रधान मंत्री जुनिचिरो कोइज़ुमी के तहत मुख्य कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया था।
उसी वर्ष, उन्हें एलडीपी का प्रमुख चुना गया, जिससे उन्हें प्रधान मंत्री के रूप में पदभार संभालने के लिए तैयार किया गया।
26 सितंबर, 2006 में आबे पहली बार जापान के प्रधान मंत्री बने, उत्तर कोरिया पर सख्त रुख अपनाते आर्थिक सुधारों को लागू की।
2007 में चुनावी हार के बाद एलडीपी ने 52 वर्षों में पहली बार विधायिका पर नियंत्रण खो दिया, अबे ने प्रधान मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
2012 में वे एलडीपी अध्यक्ष चुने गए और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने।
2013 में विकास को बढ़ावा देने के लिए, अबे ने आसान उधार और संरचनात्मक सुधारों की विशेषता वाली अपनी "एबेनॉमिक्स" नीतियां शुरू कीं।
2014-2020 के दौरान उन्हें एलडीपी नेता फिर से चुना गया और उन्होंने प्रधान मंत्री के रूप में दो अतिरिक्त कार्यकाल दिए।
28 अगस्त, 2020 में उन्होंने घोषणा की कि वह स्वास्थ्य कारणों से प्रधान मंत्री के रूप में पद छोड़ देंगे।
आबे जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधान मंत्री बन गए थे।
आबे ने 2012 और 2020 के बीच आठ साल और उससे पहले 2006 से 2007 तक प्रधानमंत्री के पद पर काबिज रहे।
8 जुलाई, 2022 को नारा शहर में चुनाव प्रचार के दौरान आबे को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, बाद में उनकी मृत्यु हो गई।
जापान
वर्तमान प्रधान मंत्री - फुमियो किशिदा
जापान की राजधानी - टोक्यो
जापान की मुद्रा - येन
3. बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा
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बोरिस जॉनसन ने 7 जुलाई को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी का नेता पद छोड़ने की भी घोषणा की.
इससे पहले जॉनसन के 50 से अधिक मंत्रियों और सहयोगियों ने उनका साथ छोड़कर इस्तीफा दे दिया था।
यह स्पष्ट हो गया है कि कंजर्वेटिव पार्टी का एक नया नेता होगा और ब्रिटेन में एक नया प्रधान मंत्री होगा।
कंजरवेटिव पार्टी के एक सम्मेलन में नया नेता चुनने की प्रक्रिया पूरी होने तक जॉनसन (58) 10 डाउनिंग स्ट्रीट (ब्रिटिश प्रधान मंत्री का आवास) के प्रभारी बने रहेंगे।
देश के नए वित्त मंत्री नदीम जहावी ने जॉनसन के इस्तीफे की मांग की थी।
जॉनसन के उन्हें नया वित्त मंत्री नियुक्त किया था, जिसके 36 घंटे बाद ही उन्होंने इस्तीफे की मांग कर डाली थी।
इस्तीफे का कारण
दो संसदीय जिलों, वेकफील्ड और टिवर्टन के उपचुनावों में कंजर्वेटिव पार्टी की हार।
यह हार विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने जिले में कंजर्वेटिव पार्टी के 24,000 बहुमत को पलट दिया, जो उप-चुनाव में अब तक का सबसे बड़ा बहुमत था।
24 जून को पार्टी के सह-अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया।
दोनों सीटों के लिए चुनाव सेक्स स्कैंडल का सामना कर रहे कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों के इस्तीफे के कारण हुए थे।
उनमें से एक को एक किशोर लड़के के यौन उत्पीड़न के दोषी पाए जाने के बाद पद छोड़ना पड़ा था, और दूसरे को संसद में पोर्न देखते हुए पकड़ा गया था।
पिंचर कांड - पार्टी के सहयोगी क्रिस पिंचर को यौन दुराचार के आरोपों पर पिछले सप्ताह उप मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
4. एस जयशंकर ने बाली में जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया
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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 7 जुलाई को बाली, इंडोनेशिया का दौरा किया और G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।
महत्त्वपूर्ण तथ्य
इंडोनेशिया गणराज्य का विदेश मंत्रालय इंडोनेशिया G20 प्रेसीडेंसी के ढांचे के भीतर इस बैठक का आयोजन कर रहा है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के अपने समकक्ष वांग यी से मुलाकात की और पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद की स्थिति सहित द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े लंबित मुद्दों पर चर्चा की।
बैठक सीमा पर स्थिति सहित द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े लंबित मुद्दों पर केंद्रित रही।
दोनों के बीच छात्रों और उड़ानों सहित अन्य मुद्दों पर भी बातचीत हुई।
जयशंकर ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने की आवश्यकता को दोहराया।
गौरतलब है कि भारत और चीन के सशस्त्र बलों के बीच पांच मई, 2020 से पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं।
भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख विवाद को सुलझाने के लिए अब तक सैन्य व राजनयिक स्तर पर कई दौर की वार्ता की है।
इस संबंध में, दोनों मंत्रियों ने पुष्टि की कि दोनों पक्षों के सैन्य और राजनयिक अधिकारियों को नियमित संपर्क बनाए रखना चाहिए और जल्द से जल्द वरिष्ठ कमांडरों की बैठक के अगले दौर की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
दोनों मंत्रियों ने अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी अपने दृष्टिकोण आदान-प्रदान किए।
जी-20 के बारे में
यह 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक इसके प्रतिनिधि हैं।
G-20 समूह दुनिया की सबसे बड़ी उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था है।
यह दुनिया की आबादी का लगभग दो-तिहाई, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, वैश्विक निवेश का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।
सदस्य देश - अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ।
इसका कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है।
इटली ने 2021 में जी -20 की अध्यक्षता की, इंडोनेशिया ने 2022 में यह भूमिका निभा रहा है और भारत 2023 में इसकी अध्यक्षता करेगा।
5. कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की छठी उप एनएसए स्तरीय बैठक कोच्चि में आयोजित
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कोच्चि, केरल में, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की छठी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार-स्तरीय बैठक आयोजित हो रही है।
सात सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री कर रहे हैं।
भारत के अलावा, मालदीव, श्रीलंका और मॉरीशस के प्रतिनिधिमंडल बैठक में भाग ले रहे हैं।
बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में बांग्लादेश और सेशेल्स के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं।
प्रतिनिधियों ने सदस्य देशों के बीच समुद्री रक्षा और सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, कट्टरता, तस्करी और संगठित अपराध का मुकाबला करने के साथ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहयोग का आह्वान किया।
कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी)
यह 2011 में भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच एक त्रिपक्षीय समुद्री सहयोग तंत्र के रूप में शुरू हुआ था।
सीएससी का सचिवालय कोलंबो, श्रीलंका में स्थित है।
मार्च 2022 में मॉरीशस को शामिल करने के साथ समूह की सदस्यता बढ़ाई गई।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के स्तर पर सीएससी की अब तक पांच बैठकें की गई हैं।
2011 से, पारस्परिक हित के अन्य मुद्दों को कवर करने के लिए सीएससी तंत्र के अधिकार को बढ़ाया गया है।
सहयोग के लिए पांच स्तंभ
समुद्री रक्षा और सुरक्षा
आतंकवाद और कट्टरवाद का मुकाबला
अवैध व्यापार और संगठित अपराध का मुकाबला
साइबर सुरक्षा
महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, मानवीय सहायता और आपदा राहत का संरक्षण
6. ऑस्ट्रेलिया अपने शहद उद्योग को बचाने के लिए लाखों मधुमक्खियों को मार रहा है
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ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने वरोआ माइट नामक विनाशकारी परजीवी प्लेग को रोकने के प्रयास में पिछले दो हफ्तों में लाखों मधुमक्खियों को मार डाला है।
वेरोआ माइट नाम का परजीवी देश के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में फैल गया है।
अब इसकी वजह से करोड़ों रुपए की शहद इंडस्ट्री पर खतरा मंडरा रहा है।
इसे देखते हुए ही मधुमक्खी पालकों के लिए अलर्ट जारी किया गया।
मधुमक्खियों को मारने का निर्णय बादाम, मैकाडामिया नट्स और ब्लूबेरी सहित कई फसलों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है जो परागण के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर हैं।
मधुमक्खियां सबसे महत्वपूर्ण परागणकर्ता हैं।
वरोआ माइट क्या है?
यह एक परजीवी कीट है जो मधुमक्खियों को संक्रमित करता है और उनसे खाद्य प्राप्त करता है।
इसे अक्सर वेरोआ डिस्ट्रक्टर के रूप में जाना जाता है।
यह लाल-भूरे रंग का होता है और मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनियों को खत्म करने में सक्षम होता है।
यह जीव छत्ते में पांच तरह के वायरस फैला सकता है जो मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी को तबाह कर सकता है।
यह एक मधुमक्खी से चिपकने के बाद दूसरे तक पहुंचता है और इस तरह पूरे छत्ते को अपनी जद में ले लेता है।
7. फिनलैंड, स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए
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नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन, फिनलैंड को सदस्य बनाने के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
सभी नाटो देशों की संसद द्वारा निर्णय की पुष्टि करने के बाद यह उन्हें परमाणु-सशस्त्र गठबंधन में शामिल होने की अनुमति देगा।
यह 1990 के बाद से गठबंधन का सबसे महत्वपूर्ण विस्तार है।
नाटो मुख्यालय में हस्ताक्षर पिछले हफ्ते मैड्रिड में नाटो शिखर सम्मेलन में तुर्की के साथ एक समझौते के बाद हुआ।
प्रोटोकॉल का मतलब है कि हेलसिंकी और स्टॉकहोम नाटो की बैठकों में भाग ले सकते हैं और खुफिया जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन नाटो रक्षा खंड द्वारा संरक्षित नहीं होंगे।
नाटो रक्षा खंड का अर्थ है कि एक सहयोगी पर हमला अनुसमर्थन तक सभी के खिलाफ हमला है।
नाटो रक्षा खंड का हिस्सा बनने के लिए एक साल तक का समय लगने की संभावना है।
सभी 30 सहयोगियों ने 5 जुलाई को ब्रुसेल्स में एक समारोह में स्वीडन और फ़िनलैंड के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिससे देशों को औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया और उन्हें लगभग सभी नाटो बैठकों तक पहुंच की अनुमति दी गई।
रूस की चेतावनी
मास्को ने बार-बार दोनों देशों को नाटो में शामिल होने के खिलाफ चेतावनी दी है।
12 मार्च को, रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि "गंभीर सैन्य और राजनीतिक परिणाम होंगे"।
तुर्की की चेतावनी
तुर्की स्वीडन और फ़िनलैंड के लिए नाटो सदस्यता को वीटो करने की धमकी दे रहा है।
तुर्की इन देशों के लिए नाटो की सदस्यता की पुष्टि नहीं करेगा यदि वे पिछले सप्ताह मैड्रिड में गठबंधन शिखर सम्मेलन में हुए एक समझौता ज्ञापन के तहत आतंकवाद का मुकाबला करने और संदिग्धों के प्रत्यर्पण के अपने वादों को पूरा नहीं करते हैं।
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के बारे में
नाटो एक अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन है जिसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका (28 यूरोपीय राज्य, अमेरिका और कनाडा) से संबंधित 30 सदस्य राज्य शामिल हैं।
नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों की सुरक्षा की गारंटी देना है।
उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 के अनुसार, यूरोप या उत्तरी अमेरिका में किसी भी नाटो सदस्य के खिलाफ सशस्त्र हमले को सभी नाटो सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा।
अमेरिका के खिलाफ 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद अब तक केवल एक बार अनुच्छेद 5 लागू किया गया है।
नाटो में शामिल होने वाला अंतिम देश 2020 में उत्तर मैसेडोनिया था।
मुख्यालय- ब्रुसेल्स, बेल्जियम
कृपया 23 मई 2022 की पोस्ट भी देखें
8. फील्ड्स मेडल जीतने वाली दूसरी महिला बनीं यूक्रेन की गणितज्ञ
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अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ की जूरी ने 5 जुलाई को यूक्रेन की मैरीना वियाज़ोवस्का सहित चार गणितज्ञों को प्रतिष्ठित फील्ड्स पदक से सम्मानित किया।
मैरीना वियाज़ोवस्का
वियाज़ोवस्का स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लॉज़ेन में संख्या सिद्धांत के प्रमुख हैं।
वियाज़ोवस्का 80 साल के इतिहास में यह पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला हैं।
वह गोलाकार पैकिंग सवालों के समाधान के लिए विशेषज्ञ के रूप में जानी जाती हैं।
उन्हें सदियों पुरानी गणितीय समस्या के एक संस्करण को हल करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जहां उन्होंने आठ आयामों में समान क्षेत्रों की सबसे घनी पैकिंग साबित की।
वियाज़ोव्स्का का जन्म 1984 में यूक्रेन में हुआ था, जो सोवियत संघ का हिस्सा था और 2017 से स्विट्ज़रलैंड में इकोले पॉलीटेक्निक फ़ेडरेल डी लॉज़ेन में प्रोफेसर रही हैं।
अन्य तीन विजेता हैं -
जेम्स मेनार्ड - ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संख्या सिद्धांतकार
जून हुह - न्यू जर्सी में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में संयोगिकी में विशेषज्ञ
ह्यूगो डुमिनिल कोपिन - पेरिस के पास इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड साइंटिफिक स्टडीज (IHES) में सांख्यिकीय भौतिकी के अध्येता।
35 वर्षीय जेम्स मेनार्ड को “विश्लेषणात्मक संख्या सिद्धांत" में योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया.
39 वर्षीय जून हू को ज्यामितीय कॉम्बिनेटरिक्स के क्षेत्र को “बदलने” के लिए पुरस्कार दिया गया.
डुमिनिल-कोपिन को “चरण संक्रमण के संभाव्य सिद्धांत में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं” को हल करने के लिए सम्मानित किया गया.
पहली महिला विजेता
पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला 2014 में मरियम मिर्जाखानी थीं, जो ईरानी मूल की गणितज्ञ थीं, जिनकी तीन साल बाद 2017 में कैंसर से मृत्यु हो गई थी।
भारतीय मूल के विजेता
विजेताओं में दो भारतीय मूल के हैं।
प्रिंसटन में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी के अक्षय वेंकटेश को - 2018 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
प्रिंसटन विश्वविद्यालय में गणित विभाग के मंजुल भार्गव को 2014 में सम्मानित किया गया था।
फील्ड मेडल के बारे में
फील्ड्स मेडल को अक्सर गणित में नोबेल पुरस्कार के रूप में वर्णित किया जाता है।
गणित में यह सर्वोच्च सम्मान पारंपरिक रूप से 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को दिया जाता है।
पदक, $ 15,000 कनाडाई डॉलर ($ 11,600) के साथ, "उत्कृष्ट गणितीय उपलब्धि" के लिए हर चार साल में दो से चार उम्मीदवारों को प्रदान किया जाता है।
इस साल से पहले फील्ड मेडल जीतने वाले 60 गणितज्ञों में से 59 पुरुष थे।
पुरस्कारों की घोषणा आम तौर पर गणितज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस (आईसीएम) के उद्घाटन के समय की जाती है।
इस साल की कांग्रेस 6 जुलाई को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में शुरू होने वाली थी, लेकिन यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद इस योजना को रद्द कर दिया गया था।
पुरस्कार समारोह हेलसिंकी में आयोजित की गई और कांग्रेस एक आभासी कार्यक्रम के रूप में संपन्न हुई।
अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ
यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी और गैर-लाभकारी वैज्ञानिक संगठन है।
इसका उद्देश्य गणित में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
यह अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद (आईएससी) का सदस्य है।
स्थापित - 1920 में और 1951 से अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद है
स्थान - बर्लिन, जर्मनी
अध्यक्ष - कार्लोस ई. केनिग
9. ब्रिटेन की संसद ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया
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अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) की निदेशक तनुजा नेसरी को यूके की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर ब्रिटेन के सर्वदलीय संसदीय समूह (ITSappg) ने भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए यह पुरस्कार प्रदान किया।
यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) के अवसर पर प्रदान किया गया I
यूनाइटेड किंगडम और विदेशों में आयुर्वेद, योग, ज्योतिष, वास्तु, यूनानी और संगीतम के ज्ञान का प्रसार करने के उद्देश्य से 2014 में भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर सर्वदलीय संसदीय समूह का गठन किया गया था।
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) के बारे में
स्थापना - 2017
मुख्यालय - नई दिल्ली
10. भारत-आर्मेनिया ने उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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भारत और आर्मेनिया ने 4 जुलाई को आर्मेनिया में भारत से वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
येरेवन में आयोजित व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग (IGC) पर 8वें भारत-आर्मेनिया अंतर सरकारी आयोग में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) संजय वर्मा ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
अर्मेनियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अर्मेनियाई विदेश मंत्री अरारत मिर्जोयान ने किया।
दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, पर्यटन, बुनियादी ढांचे, संस्कृति, संपर्क, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, फिनटेक और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की वर्तमान स्थिति पर चर्चा और समीक्षा की।
बाद में येरेवन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी (VSMU) में महात्मा गांधी सभागार का उद्घाटन किया गया।
आर्मेनिया के येरेवन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भारतीय समुदाय के 700 से अधिक छात्र चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
भारत-आर्मेनिया अंतर सरकारी आयोग (आईजीसी)
7वां आईजीसी अप्रैल 2016 में आयोजित किया गया था और 6वां आईजीसी और एफओसी 25 सितंबर 2013 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
आर्मेनिया के बारे में
यह पश्चिमी एशिया के अर्मेनियाई हाइलैंड्स में स्थित एक लैंडलॉक देश है।
सरकार के प्रमुख - प्रधान मंत्री- निकोल पशिनयान
राजधानी - येरेवन
राष्ट्रपति - वहगन काचतुर्यण
मुद्रा - ड्राम
