1. स्पेन की सरकार ने यूरोप में पहली बार 'मासिक धर्म की छुट्टी' प्रदान करने वाले कानून पारित किया
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स्पेन की सरकार ने गंभीर मासिक धर्म के दर्द से पीड़ित महिलाओं को वैतनिक चिकित्सा अवकाश प्रदान करने वाले एक कानून को मंजूरी दी जो किसी भी यूरोपीय देश में पहली बार है।
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इस तरह की सुविधाएं वर्तमान में जापान, इंडोनेशिया और जाम्बिया में उपलब्ध हैं।
कानून के अनुसार किसी भी महिला कर्मचारी को बीमारी के वक्त जितनी छुट्टी की जरूरत होती है, उतनी ही पीरियड के वक्त होने वाले दर्द से निपटने के लिए भी छुट्टी चाहिए, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हो।
अन्य स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में मिलने वाले पेड लीव जैसे नियमों के मुताबिक पीरियड के वक्त भी डॉक्टर से इलाज कराने के लिए मंजूरी देनी चाहिए।
हालांकि, पीरियड के वक्त डॉक्टरों की तरफ से कितने दिन तक अवकाश देने का प्रावधान होना चाहिए, इसका नए कानून में उल्लेख नहीं है।
मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाले अन्य देश
इंडोनेशिया ने 2003 में एक कानून पारित किया था, जिसमें महिलाओं को बिना किसी पूर्व नोटिस के प्रति माह दो दिन के सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश का अधिकार है।
जापान में, 1947 के एक कानून में कहा गया है कि कंपनियों को महिलाओं को मासिक धर्म की छुट्टी देने के लिए सहमत होना चाहिए, यदि वे इसके लिए अनुरोध करती हैं।
दक्षिण कोरिया में, महिलाएं प्रति माह एक दिन के अवैतनिक मासिक धर्म अवकाश की हकदार हैं। जो नियोक्ता इनकार करते हैं उन्हें जुर्माने का सामना करना पड़ता है।
ताइवान में, रोजगार में लैंगिक समानता का अधिनियम महिलाओं को प्रति वर्ष तीन दिन का मासिक धर्म अवकाश देता है।
जाम्बिया ने 2015 में एक कानून पारित किया था, जिसमें महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान बिना नोटिस दिए एक दिन की छुट्टी लेने की अनुमति दी गई थी।
2. पीएम मोदी ने राजस्थान में जल जन अभियान का उद्घाटन किया
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया।
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पीएम ने ब्रह्माकुमारी संस्था के शांतिवन में जल जन अभियान की शुरुआत की है।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाने और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना है।
यह अभियान ब्रह्माकुमारी संस्था और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है।
इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर उपस्थित थे।
जल-जन अभियान ऐसे समय में शुरू किया जा रहा है जब पूरी दुनिया में पानी की कमी को भविष्य के संकट के रूप में देखा जा रहा है।
21वीं सदी का विश्व पृथ्वी पर सीमित जल संसाधनों की गंभीरता को महसूस कर रहा है और भारत की विशाल जनसंख्या के कारण जल सुरक्षा एक बड़ा प्रश्न है।
“अमृत काल में, भारत भविष्य के रूप में पानी की ओर देख रहा है। पानी होगा तो कल होगा"।
3. भारत जापान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास "धर्म गार्जियन" शिगा प्रांत, जापान में कैंप इमाजू में शुरू होगा
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भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, "एक्स धर्म गार्डियन" का चौथा संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक जापान के शिगा प्रांत के कैंप इमाजू में आयोजित किया जाएगा।
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भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सैनिक और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स (JGSDF) की एक इन्फैंट्री रेजिमेंट इस वर्ष अभ्यास में भाग ले रहे हैं।
वे नियोजन और निष्पादन में अंतर-संचालनीयता बढ़ाने के लिए संचालन के दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा करेंगे।
भारतीय सेना की टुकड़ी 12 फरवरी 2023 को अभ्यास स्थल पर पहुंची।
प्रशिक्षण का फोकस क्षेत्र
यह प्रशिक्षण मुख्य रूप से उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस और सामरिक स्तर पर अभ्यासों को साझा करने पर केंद्रित होगा।
अभ्यास के दौरान, प्रतिभागी संयुक्त योजना, संयुक्त सामरिक अभ्यास, एकीकृत निगरानी ग्रिड सहित विभिन्न मिशनों में शामिल होंगे।
संयुक्त अभ्यास से दोनों सेनाओं को एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जानने, अपने व्यापक अनुभव साझा करने और स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
अभ्यास धर्म गार्जियन क्या है?
यह 2018 से भारत और जापान के बीच आयोजित एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
इसका उद्देश्य संबंधित देशों में विभिन्न आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान प्राप्त अनुभव को साझा करना है।
यह अभ्यास वर्तमान वैश्विक स्थिति की पृष्ठभूमि में दोनों देशों द्वारा सामना की जाने वाली सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है।
इस अभ्यास के दायरे में जंगल और अर्ध शहरी/शहरी इलाकों में संचालन पर प्लाटून स्तर का संयुक्त प्रशिक्षण शामिल है।
भारत और जापान के बीच अन्य अभ्यास
शिन्यू मैत्री- भारतीय वायु सेना और जापानी वायु आत्मरक्षा बल (JASDF) के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास।
JIMEX- भारत और जापान के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास।
सहयोग-काइजिन - भारतीय तट रक्षक और जापान तट रक्षक के बीच संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास।
4. डॉ मनसुख मंडाविया ने यूपी के आंवला और फूलपुर में इफको नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया
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केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री, डॉ मनसुख मंडाविया ने 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफको नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया।
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नैनो यूरिया आने वाले समय में किसानों की प्रगति सुनिश्चित करेगा, उनकी आय में वृद्धि करेगा।
इस तरह यह भारतीय किसानों के भविष्य को बदल देगा।
नैनो यूरिया सबसे अच्छी हरित तकनीक है और प्रदूषण का समाधान प्रदान करती है।
यह मिट्टी की रक्षा करता है और उत्पादन भी बढ़ाता है और इसलिए किसानों के लिए सबसे अच्छा है।
सरकार की विशेषज्ञ समिति ने नैनो डीएपी को मंजूरी दे दी है और जल्द ही यह डीएपी की जगह लेगी।
नैनो-डीएपी से किसानों को बहुत लाभ होगा और यह डीएपी से आधी कीमत पर उपलब्ध होगा।
लिक्विड नैनो यूरिया (LNU) क्या है?
यूरिया के परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्त्व जो तरल रूप में होता है, नैनो यूरिया है।
यह पारंपरिक यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है और इसमें पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को न्यूनतम 50 प्रतिशत तक कम करने की क्षमता है।
इसकी 500 मिली की एक बोतल में 40,000 मिलीग्राम / लीटर नाइट्रोजन होता है, जो सामान्य यूरिया के एक बैग/बोरी के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्त्व प्रदान कर सकता है।
नैनो यूरिया लिक्विड की प्रभावशीलता 80% से अधिक है।
इसके उपयोग से उपज में लगभग 8% की वृद्धि पाई गई है।
इसका उद्देश्य पैकेज्ड यूरिया पर किसानों की निर्भरता को कम करना है।
5. कैबिनेट ने लद्दाख में सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शिंकू ला टनल के निर्माण को मंजूरी दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी को लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निमू-पदम-दारचा रोड लिंक पर 4.1 किलोमीटर लंबी शिंकुन ला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है।
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सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी जो पूरे देश के साथ लद्दाख क्षेत्र को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगी।
सुरंग 1,681 करोड़ रुपये की लागत से दिसंबर 2025 तक बनकर तैयार होगी।
एक अन्य सुरंग ज़ोजिला सुरंग भी निर्माणाधीन है जो श्रीनगर-कारगिल-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर है।
शिंकू ला टनल के बारे में
शिंकू-ला सुरंग का निर्माण शिंकू ला दर्रे पर 16,580 फीट की ऊंचाई की जाएगी।
शिंकू ला लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा है।
यह हिमाचल प्रदेश में लेह-लद्दाख की जांस्कर घाटी को लाहौल से जोड़ता है।
यह रोहतांग दर्रे के उत्तर में स्थित है।
सुरंग की लंबाई 4.1 किमी होगी।
इसे प्रोजेक्ट योजक के तहत सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा बनाया जाएगा।
महत्व
शिंकू ला सुरंग लद्दाख को सभी मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करेगी और केंद्र शासित प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए सबसे छोटा मार्ग होगा।
सुरंग से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा और पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा।
यह परियोजना सामरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इससे उस क्षेत्र में सुरक्षा बलों की आवाजाही में भी मदद मिलेगी।
6. एसपीएमसीआईएल ने सीएसआर पहल के तहत टेरी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) और एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) ने ग्राम मॉडल के एकीकृत विकास के लिए 525.49 लाख रुपये की अनुमानित लागत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
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यह समझौता ज्ञापन एसपीएमसीआईएल की सीएसआर पहल के तहत मॉडल गांव - सिरोलिया, जिला देवास, मध्य प्रदेश के विकास के लिए किया गया है।
सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) एक मिनी रत्न, श्रेणी- I CPSE है, जो भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है।
ऊर्जा संसाधन संस्थान (टीईआरआई)
1974 में टाटा समूह द्वारा TERI को एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित किया गया था।
2003 में इसका नाम बदलकर द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया।
टेरी का मुख्यालय: नई दिल्ली
टेरी के महानिदेशक: विभा धवन।
टेरी ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और स्थिरता के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में लगी हुई है।
7. मध्य प्रदेश के खजुराहो में पहली G20 संस्कृति समूह (CWG) की बैठक आयोजित की जाएगी
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संस्कृति मंत्रालय 22 से 25 फरवरी 2023 तक खजुराहो, मध्य प्रदेश में पहली G20 संस्कृति समूह (CWG) बैठक का आयोजन कर रहा है।
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'सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और पुनर्स्थापन' पहले G20 संस्कृति समूह (CWG) की बैठक का विषय होगा।
खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में इस थीम पर 'री (एड) ड्रेस: रिटर्न ऑफ ट्रेजर्स' शीर्षक से एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी।
इस ट्रैक के तहत दूसरी और तीसरी बैठक ओडिशा के भुवनेश्वर और कर्नाटक के हम्पी में होगी।
G2O बैठकों में भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता को "प्रमुखता से प्रदर्शित" किया जाएगा।
जी20 का व्यापक विषय 'वसुदेव कुटुम्बकम' है - एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य।'
भारत का G20 कल्चर ट्रैक 'Culture for LiFE' के विचार पर आधारित है जो पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली और टिकाऊ जीवन के लिए एक अभियान के रूप में है।
मिशन LiFE (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) पिछले साल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था।
सांस्कृतिक कार्यक्रम
खजुराहो नृत्य महोत्सव सहित बैठक के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
प्रतिनिधि पश्चिमी समूह के मंदिरों का भी दौरा करेंगे, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।
एक प्राचीन शहर, खजुराहो अपने राजसी मंदिरों और कामुक मूर्तियों के लिए जाना जाता है।
चंदेल राजवंश द्वारा 950-1050 के बीच यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, खजुराहो समूह के स्मारकों का निर्माण किया गया था।
अतिथि देश
बांग्लादेश, मिस्र, मॉरीशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात।
भारत के CWG के चार प्राथमिकता वाले क्षेत्र
सांस्कृतिक संपत्ति का संरक्षण और बहाली
टिकाऊ भविष्य के लिए स्थायी विरासत का दोहन
सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देना
रचनात्मक अर्थव्यवस्था; और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना
8. कैबिनेट ने विकलांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
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15 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'विकलांगता क्षेत्र' में सहयोग के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी।
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इसका उद्देश्य विकलांगता क्षेत्र में संयुक्त पहल के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग और दक्षिण अफ्रीका के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना है।
यह भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा।
इस समझौता ज्ञापन से दोनों देशों में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) लाभान्वित होंगे जिन्हें विशेष रूप से आधुनिक, वैज्ञानिक, टिकाऊ, कम लागत वाली सहायक सामग्री और सहायक उपकरणों की आवश्यकता है।
दक्षिण अफ्रीका
राष्ट्रपति: सिरिल रामफोसा
राजधानियाँ: केप टाउन (विधायी), प्रिटोरिया (कार्यकारी), ब्लोमफ़ोन्टेन (न्यायिक)
मुद्रा: रैंड
9. भारत और फिजी ने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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भारत और फिजी ने 16 फरवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के प्रधान मंत्री सित्विनी राबुका की उपस्थिति में राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
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इस समझौते के तहत, राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारक 90 दिनों की अवधि के लिए बिना वीज़ा के एक दूसरे क्षेत्र में प्रवेश, पारगमन और रहने में सक्षम होंगे।
भारत और फिजी के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंध हैं और दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की भी समीक्षा की।
भारत और फिजी ने सुवा में स्टेट हाउस के सोलराइजेशन का उद्घाटन किया है और यह उस श्रृंखला का पहला है जिसे भारत प्रशांत द्वीप समूह में समर्थन दे रहा है।
यह जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
वीजा छूट समझौता दोनों देशों के बीच अधिक से अधिक यात्रा को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा।
फिजी गणराज्य
यह दक्षिण प्रशांत महासागर में लगभग 300 द्वीपों वाला एक द्वीपसमूह है।
राजधानी: सुवा
मुद्रा: फिजियन डॉलर
राष्ट्रपति: विलियम काटोनिवेरे
प्रधान मंत्री: सित्विनी राबुका
10. भारत और स्पेन डिजिटल इन्फ्रा, जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग करने के लिए सहमत हुए
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्पेनिश समकक्ष पेड्रो सांचेज़ ने 15 फरवरी को डिजिटल बुनियादी ढांचे, जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास जैसे मुद्दों पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की।
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उन्होंने आपसी हित के कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की।
उन्होंने द्विपक्षीय पहलों की समीक्षा की और रक्षा, आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर संतोष व्यक्त किया।
सांचेज़ ने वैश्विक ब्लॉक जी20 की अध्यक्षता में भारत की पहल के लिए पूर्ण समर्थन दिया।
भारत-स्पेन संबंध
1956 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध काफी बेहतर रहे हैं।
व्यापार और निवेश संबंधों को गति देने के लिए, आर्थिक सहयोग पर भारत-स्पेन संयुक्त आयोग (JCEC) की स्थापना 1972 में की गई थी।
इस आयोग की स्थापना व्यापार और आर्थिक सहयोग समझौते के तहत की गई थी और तब से इसकी दस बार बैठक हो चुकी है।
स्पेन यूरोपीय संघ में भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
स्पेन को भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं में कार्बनिक रसायन, वस्त्र, लोहा और इस्पात उत्पाद, मोटर वाहन घटक, समुद्री उत्पाद और चमड़े के सामान शामिल हैं।
स्पेन भारत में 15वां सबसे बड़ा निवेशक है।
भारत और स्पेन के बीच द्विपक्षीय समझौते
व्यापार और आर्थिक सहयोग पर समझौता, 1972
सांस्कृतिक सहयोग पर समझौता, 1982
नागरिक उड्डयन समझौता, 1986
दोहरा कराधान परिहार समझौता, 1993
द्विपक्षीय निवेश संरक्षण और संवर्धन समझौता, 1997
प्रत्यर्पण संधि, 2002
राजनीतिक संवाद के संस्थागतकरण पर समझौता ज्ञापन, 2006
