1. सतत खेती के लिए राजस्थान का बांसवाड़ा मॉडल उदाहरण
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अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के खेती मॉडल को राज्य के अन्य हिस्सों में दोहराने की कोशिश कर रही है।
- मॉडल ने आजीविका के नए स्रोत सृजित किए हैं और स्वदेशी जनजातीय समुदायों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की है।
- इसने किसानों को कम कीमत पर फल और सब्जियां उगाकर अपनी दैनिक खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया।
- एकीकृत प्रणाली ने बाजार पर आदिवासियों की निर्भरता को भी कम किया है और स्थानीय आबादी की पोषण स्थिति में सुधार किया है।
- मॉडल में समुदाय प्रबंधित बीज प्रणाली शामिल है, जिसने फसलों के विविधीकरण, जैविक खेती, खाद, दवाओं और कीटनाशकों को अपनाने और कृषि क्षेत्रों में वर्मीकम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना की सुविधा प्रदान की है।
स्थानीय रूप से तैयार की गई जैविक खाद का उपयोग मक्का, गेहूं, उड़द और अन्य फसलों को उगाने के लिए किया जाता है|
2. आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 62 कर दी।
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- वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की है ,कि सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु मौजूदा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी जाएगी।
- राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करते हुए भविष्य में केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों का पालन करने का निर्णय लिया। इसने वेतन संशोधन आयोग (पीआरसी) को 23 प्रतिशत पर आंका और अंशदायी पेंशन योजना (सीपीएस) के लिए एक समयसीमा की घोषणा की।
3. तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ने "नमामि गोविंदा" ब्रांड जारी किया
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'नमामि गोविंदा' तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) द्वारा जारी किए जाने वाले पंचगव्य आधारित उत्पादों के गुलदस्ते का ब्रांड नाम है।
- यह टीटीडी के डेयरी फार्म से अवशिष्ट उत्पादों जैसे गाय के गोबर और गोमूत्र से बनाया जाता है|
- इसका उद्देश्य पवित्र अनुष्ठानों के लिए रासायनिक मुक्त उत्पादों जैसे टॉयलेट साबुन, हाथ धोने, अगरबत्ती आदि को बढ़ावा देना है।
तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) एक स्वतंत्र ट्रस्ट है ,जो आंध्र प्रदेश में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर सहित अन्य मंदिरों का प्रबंधन करता है। ट्रस्ट दुनिया के दूसरे सबसे अमीर और सबसे अधिक देखे जाने वाले धार्मिक केंद्र के संचालन और वित्त की देखरेख करता है।
तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी)की स्थापना 1932 में (टीटीडी) अधिनियम 1932 के परिणाम स्वरूप हुई थी।
4. प्रधानमंत्री ने कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया
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प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (सीएनसीआई) के दूसरे परिसर का उद्घाटन वस्तुतः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में किया।
- सीएनसीआई का दूसरा परिसर देश के सभी हिस्सों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और उन्नयन के लिए प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप बनाया गया है। यह परिसर एक उन्नत कैंसर अनुसंधान सुविधा के रूप में भी काम करेगा और विशेष रूप से देश के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भागों के कैंसर रोगियों को व्यापक देखभाल प्रदान करेगा।
- सीएनसीआई का दूसरा परिसर 540 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है, जिसमें से लगभग 400 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा और बाकी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में प्रदान किए गए हैं।
- यह परिसर 460 बिस्तरों वाली व्यापक कैंसर केंद्र इकाई है जिसमें कैंसर निदान, मंचन, उपचार और देखभाल के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा है।
उस समय के दौरान एक प्रख्यात चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ बीसी रॉय की मदद और समर्थन से, वर्तमान चित्तरंजन कैंसर अस्पताल (सीसीएच) की नींव रखी गई थी। अस्पताल का औपचारिक रूप से उद्घाटन 2 जनवरी, 1950 में प्रो. मैडम जे. क्यूरी द्वारा किया गया था और इस अस्पताल का नाम देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम पर रखा गया है,और अपनी भूमि और संपत्ति को दान की स्वीकृति दे दिया था। यह भारत के 25 क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों में से एक है।
5. पंजाब और यूपी में टीबी को खत्म करने में मदद के लिए इंडियनऑयल की सीएसआर पहल
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इंडियन ऑयल भारत में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अगले तीन वर्षों तक हर साल यूपी और पंजाब की पूरी आबादी की स्क्रीनिंग और परीक्षण करना होगा।
- यह उत्तर प्रदेश के 75 जिलों और पंजाब के 23 जिलों में से प्रत्येक में शहर समन्वय समितियों, जिला स्वास्थ्य समितियों, तकनीकी सहायता समूहों आदि के साथ काम करेगा।
- एक बार रोगियों को सूचित करने के बाद, उनका उपचार राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के प्रोटोकॉल के अनुसार जारी रहेगा।
- 2018 में, भारत के माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2030 का लक्ष्य।से पांच साल पहले 2025 तक भारत में टीबी को समाप्त करने का आह्वान किया था।
- इस दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से, "टीबी मुक्त भारत" के "जन आंदोलन" में शामिल हो रहा है।
- टीबी भारत की सबसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक बनी हुई है। भारत में हर साल बड़ी संख्या में अनुपस्थित' मामले होते हैं जिनका पता नहीं लगाया जाता है और नहीं रिपोर्ट की जाती है।
2020 में, 23.4 करोड़ से अधिक की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में भारत में तपेदिक अधिसूचनाओं का सबसे अधिक हिस्सा (20% से अधिक) था। साथ ही, यह देश में अनुपस्थित' होने के अनुमानित मामलों में लगभग एक चौथाई भाग है|
6. भारत में लॉन्च हुई पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन
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खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष, श्री विनय कुमार सक्सेना ने 7 जनवरी 2022 को यूपी के गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का शुभारंभ किया।
- केवीआईसी ने अभिनव मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन तैयार की है जो मधुमक्खी पालकों के शहद को उनके दरवाजे पर संसाधित करेगी और इस प्रकार उन्हें प्रसंस्करण संयंत्रों में शहद ले जाने की परेशानी और लागत से बचाएगी।
- वैन में एक परीक्षण प्रयोगशाला भी है जो शहद की गुणवत्ता की तुरंत जांच करेगी।
7. अंग्रेजी न्यायालय की भाषा है: गुजरात उच्च न्यायालय
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गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अदालत की अवमानना का सामना कर रहे एक पत्रकार को केवल अंग्रेजी में बोलने के लिए कहा है क्योंकि उच्च न्यायपालिका में यही भाषा थी।
- मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और ए.जे. शास्त्री की एक खंडपीठ ने सामना भ्रष्टाचार का नामक अख़बार चलाने वाले स्थानीय पत्रकार विशाल व्यास को यह निर्देश दिया, जिसके खिलाफ 2014 में अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई थी।
- विशाल व्यास ने गुजराती में बोलने पर जोर दिया था ।
- गुजरात उच्च न्यायालय में एक नियम है कि अगर कोई पक्ष जो वकील नहीं रखता है, वह व्यक्तिगत रूप से पेश होता है, तो उसे केवल अंग्रेजी में बोलना और बहस करना होता है।
न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा
- बेंच ने यह भी रेखांकित किया कि संविधान के अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी।
- हालांकि अनुच्छेद के खंड 2 के तहत राज्यपाल, उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति की सहमति से हिंदी या किसी अन्य भाषा के प्रयोग को अधिकृत कर सकते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट की भाषा केवल अंग्रेजी है।
8. तमिलनाडु मेकेदातु बांध के निर्माण का विरोध करेगा
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तमिलनाडु सरकार ने एक बार फिर अपना रुख दोहराया है कि वह कर्नाटक द्वारा मेकेदातु बांध के निर्माण का विरोध करती है।
- 2019 में कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले के मेकेदातु में जो बेंगलुरु से 90 किमी और कर्नाटक-तमिलनाडु सीमा से 4 किमी दूर है पर एक जलाशय के निर्माण के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था ।
- परियोजना कावेरी के संगम पर उसकी सहायक नदी अर्कावती के साथ प्रस्तावित है।
- परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरु को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना और 400 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन करना है।
- तमिलनाडु इस परियोजना का विरोध कर रहा है क्योंकि इससे तमिलनाडु में पानी का प्रवाह कम हो जाएगा। इस मुद्दे पर उसने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया है।
9. कोलकाता फिल्म समारोह का 27वां संस्करण कोविड मामलों में वृद्धि के कारण अस्थायी रूप से स्थगित
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27 वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो 7-14 जनवरी, 2022 तक निर्धारित किया गया था, कोविड -19 मामलों में वृद्धि के बीच अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया
उद्घाटन फिल्म सत्यजीत रे की 1970 की क्लासिक अरण्यर दिन रात्री होगी।
यह महोत्सव फिल्म निर्माता सत्यजीत रे, फिल्म समीक्षक चिदानंद दासगुप्ता और हंगेरियन फिल्म निर्माता मिक्लोस जान्सो को शताब्दी श्रद्धांजलि अर्पित करेगा।
फ़िनलैंड उत्सव के 27वें संस्करण का थीम देश है।
कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (केआईएफएफ) भारत में आयोजित एक वार्षिक फिल्म समारोह है। 1995 में स्थापित यह भारत का तीसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है। यह महोत्सव पश्चिम बंगाल सरकार के तहत पश्चिम बंगाल फिल्म केंद्र द्वारा आयोजित किया जाता है।
पुरस्कार - गोल्डन / सिल्वर रॉयल बंगाल टाइगर
10. हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापित क्षमता में वृद्धि
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- उत्तर प्रदेश सरकार हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन की स्थापित क्षमता को 660 मेगावाट बढ़ाकर कुल स्थापित क्षमता 1270 मेगावाट कर रही है|
- हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है।
- इस बिजली संयंत्र के लिए कोयला भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के स्वामित्व वाली कोयला खदानों से प्राप्त किया जाता है।
- बिजली संयंत्र का स्वामित्व और संचालन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के पास है।
