1. नौसेना दुर्घटना के चलते रक्षा बलों ने एएलएच ध्रुव बेड़े के संचालन को रोका
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भारतीय नौसेना के उन्नत हल्के हेलीकाप्टर (एएलएच) ध्रुव बेड़े के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण, रक्षा बलों ने जांच रिपोर्ट आने तक एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टरों के संचालन को रोक दिया है।
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भारतीय तटरक्षक बल के साथ सेना, नौसेना और वायु सेना एएलएच हेलिकॉप्टर को संचालित करते हैं।
एएलएच ध्रुव हेलिकॉप्टरों का उपयोग भारतीय रक्षा बलों द्वारा जवानों और सामग्री के परिवहन सहित कई भूमिकाओं में किया जाता है।
एएलएच ध्रुव तीनों बलों द्वारा उपयोग किए गए हेलीकॉप्टर मिशनों के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, जो अलग-अलग इलाकों में तैनात हैं।
ध्रुव के बारे में
उन्नत हल्का हेलीकाप्टर या ALH-DHRUV, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक जुड़वां इंजन वाला विमान है।
इस हेलीकॉप्टर को पहली बार 1992 में उड़ाया गया था, लेकिन 2002 में प्रमाणन के बाद सेवा में लाया गया।
विमान नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा सैन्य संचालन के लिए प्रमाणित है।
ध्रुव के प्रमुख रूपों को ध्रुव एमके- I, एमके- II, एमके- III और एमके- IV के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
2. इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा, राख में डूबे गांव
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दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक इंडोनेशिया का माउंट मेरापी 12 मार्च को फट गया, जिससे पास के गाँवों में धुँआ और राख फैल गया।
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ज्वालामुखी इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी योग्याकार्ता के पास जावा द्वीप पर स्थित है।
राख का बादल सतह से 9,600 फीट ऊपर पहुंच गया है। विस्फोट वाली जगह से सात किलोमीटर तक के क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
2010 में ज्वालामुखी के एक बड़े विस्फोट ने 300 से अधिक लोगों की जान ले ली थी।
इंडोनेशिया, जिसमें लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, प्रशांत "रिंग ऑफ फायर" पर स्थित है, जहां महाद्वीपीय प्लेटों के मिलने से उच्च ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि होती है।
माउंट मेरापी के बारे में
माउंट मेरापी इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर एक ज्वालामुखी पर्वत है और इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है।
इसकी खोज मिस्टर मॉरिस ने 1754 में की थी और इसकी विस्फोटक प्रकृति के कारण इसे 'माउंटेन ऑफ फायर' भी कहा जाता है।
ज्वालामुखी क्या है?
ज्वालामुखी एक प्रकार का पहाड़ है जो पृथ्वी की सतह के नीचे की ओर पिघली हुई चट्टान के एक पूल में जाता है।
ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान मैग्मा के निर्माण के कारण भूमिगत दबाव बनता है, जो पिघली हुई चट्टान गैस के साथ मिश्रित होती है।
ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा एक पहाड़ का रूप ले लेते हैं।
जिसके बाद जब भी ये पदार्थ इस ज्वालामुखी से बाहर निकलते हैं तो बड़ा विस्फोट का कारण बनते हैं।
3. फ्रांसीसी नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास (एमपीएक्स)
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भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, INS सह्याद्री ने 10 - 11 मार्च 2023 को अरब सागर में फ्रेंच नेवी (FN) के जहाजों साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास (MPX) में भाग लिया।
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फ्रांसीसी नौसेना (FN) के जहाज़ FS Dixmude, एक मिस्ट्रल क्लास एंफ़िबियस असॉल्ट शिप और FS La Fayette, एक La Fayette क्लास फ्रिगेट ने अभ्यास में भाग लिया।
अभ्यास में समुद्र में विकास का एक व्यापक स्पेक्ट्रम पेश किया गया जिसमें क्रॉस डेक लैंडिंग, बोर्डिंग अभ्यास और सीमैनशिप विकास शामिल थे।
अभ्यास के निर्बाध संचालन ने दोनों नौसेनाओं के बीच पारस्परिकता और उच्च स्तर के सहयोग की पुष्टि की।
आईएनएस सहयाद्री अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है, जो हवा, सतह और उप-सतह के खतरों का पता लगाने और बेअसर करने में सक्षम है।
यह जहाज FOCinC (पूर्व) के परिचालन नियंत्रण के तहत, विशाखापत्तनम में स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक हिस्सा है।
4. अमेरिका ने 2008 के बाद से सबसे बड़े पतन में सिलिकॉन वैली बैंक को बंद किया
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कैलिफ़ोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली बैंक (SVB), संयुक्त राज्य अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक, 9 मार्च को कैलिफ़ोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन द्वारा बंद कर दिया गया।
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2008 के वित्तीय संकट के बाद से यह सबसे बड़ी बैंकिंग विफलता है।
2008 की मंदी के दौरान वाशिंगटन म्यूचुअल और लीहमन ब्रदर्स के डूबने के बाद इसे सबसे बड़ा आर्थिक संकट माना जा रहा है।
नियामक ने फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्प को रिसीवर के रूप में नियुक्त किया।
31 दिसंबर, 2022 तक, सिलिकॉन वैली बैंक की कुल संपत्ति लगभग 209.0 बिलियन डॉलर और कुल जमा में लगभग 175.4 बिलियन डॉलर थी।
FDIC ने इस विफल बैंक की जमा और अन्य संपत्तियों को रखने के लिए एक नया बैंक, नेशनल बैंक ऑफ सांता क्लारा बनाया।नई इकाई ने अपना काम करना शुरू कर दिया।
SVB को क्यों बंद करना पड़ा?
एसवीबी ने अपने पोर्टफोलियो से 21 अरब डॉलर की प्रतिभूतियों को बेचने की घोषणा की।
कंपनी ने कहा कि उसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए 2.25 अरब डॉलर के शेयरों की बिक्री की जा रही है।
स्टार्टअप उद्योग में व्यापक मंदी के कारण बैंक में उच्च जमा निकासी की स्थिति बनने लगी जिसके परिणामस्वरूप यह कदम उठाया गया।
फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्प की ओर से ब्याज दरें बढ़ने से भी एसवीबी बैंक का गणित गड़बड़ हो गया।
विशेषज्ञों का मानना है कि SVB के बंद होने का सबसे बड़ा कारण उसके निवेशकों की ओर से एक साथ ही बैंक से पैसा निकालना रहा।
सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में
इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, यह अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था।
यह मुख्य रूप से सिलिकॉन वैली आधारित स्टार्टअप्स में निवेश करता था और बैंकिंग से संबंधित सेवाएं प्रदान करता था।
इसने वेंचर कैपिटल और निजी इक्विटी फर्मों को कई सेवाएं प्रदान कीं, साथ ही उच्च नेट-वर्थ वाले लोगों को निजी बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान कीं।
फर्म के पास 2022 में यूएस में सभी उद्यम-समर्थित स्टार्टअप्स में से आधे के साथ कारोबार था।
31 दिसंबर 2022 तक, बैंक के पास Shopify, Pinterest, VC फर्म Andreessen Horowitz, Crowdstrike और Teladoc Health जैसे ग्राहकों के साथ $212 बिलियन के करीब संपत्ति थी।
5. केंद्र ने एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (एलईएएन) योजना लॉन्च की
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एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने 10 मार्च को एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (एलईएएन) योजना लॉन्च की।
योजना के बारे में
इसका उद्देश्य भारत के एमएसएमई के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एक रोडमैप प्रदान करना है।
यह योजना न केवल गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रदर्शन में सुधार करने का प्रयास करेगा, बल्कि निर्माताओं की मानसिकता को बदलने और उन्हें विश्व स्तर के निर्माता बनाने की क्षमता भी प्रदान करेगा।
इस स्कीम के तहत, एमएसएमई मूलभूत, मध्यवर्ती तथा उन्नत जैसे एलईएएन स्तरों को अर्जित करने के लिए प्रशिक्षित एवं सक्षम एलईएएन परामर्शदाताओं के कुशल निर्देशन में 5एस, कैजेन, कानबन, विजुअल वर्कप्लेस, पोका योका आदि जैसे एलईएएन विनिर्माण टूल्स को कार्यान्वित करेंगे।
इस योजना के माध्यम से, एमएसएमई अपव्यय में उल्लेखनीय रूप से कमी ला सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं, अपने बाजारों का विस्तार कर सकते हैं, सुरक्षित तरीके से कार्य कर सकते हैं और अंत में प्रतिस्पर्धी तथा लाभप्रद बन सकते हैं।
एमएसएमई की सहायता करने के लिए, सरकार प्रारंभिक सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन लागत और परामर्श शुल्क के 90 प्रतिशत का योगदान देगी।
एमएसएमई के लिए 5 प्रतिशत का एक अतिरिक्त योगदान होगा जो महिला/एससी/एसटी के स्वामित्व वाले तथा पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित स्फूर्ति क्लस्टरों के हिस्से हैं।
योजना की नोडल एजेंसी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) होगी।
एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित पहलें
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियमको वर्ष 2006 में MSME को प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दों के साथ-साथ क्षेत्र की कवरेज और निवेश सीमा को संबोधित करने के लिये अधिसूचित किया गया था।
प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) :-यह नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना तथा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। शुरुआत - 15 अगस्त 2008
पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिये निधि की योजना (SFURTI) :- इसका उद्देश्य कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों को समूहों में व्यवस्थित करना तथा इस प्रकार उन्हें वर्तमान बाज़ार परिदृश्य में प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये क्रेडिट गारंटी योजना:- ऋण के आसान प्रवाह की सुविधा के लिये शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत MSME को दिये गए संपार्श्विक मुक्त ऋण हेतु गारंटी कवर प्रदान किया जाता है।
क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम (CLCS-TUS) :- इसका उद्देश्य संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिये 15% पूंजी सब्सिडी प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSME) को प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा प्रदान करना है।
CHAMPIONS पोर्टल:- इसका उद्देश्य भारतीय MSME को उनकी शिकायतों को हल करके और उन्हें प्रोत्साहन, समर्थन प्रदान कर राष्ट्रीय एवं वैश्विक चैंपियन के रूप में स्थापित होने में सहायता करना है।
6. अनुराग सिंह ठाकुर ने पुणे में यूथ-20 परामर्श श्रृंखला का उद्घाटन किया
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केंद्रीय युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 11 मार्च को पुणे में चौथी Y20 परामर्श बैठक का उद्घाटन किया।
खबर का अवलोकन
Y20 शिखर सम्मेलन युवा मस्तिष्क के लिए अपनी दृष्टि, मूल्यों और विचारों को साझा करने और समाधान और सिफारिशें विकसित करने के लिए एक अनूठा मंच प्रस्तुत करता है जिसे G20 नेतृत्व को प्रस्तुत किया जाएगा।
इस समिट का उद्देश्य युवाओं को सुना जाना और वैश्विक एजेंडे को सक्रिय रूप से आकार देना है।
इस आयोजन में उपस्थित युवा मस्तिष्कों की सक्रिय भागीदारी समाज और मानवता के सामने आने वाली चुनौतियों की गहरी समझ और Y20 चर्चा मंच पर उन्हें हल करने के तरीकों की ओर ले जाएगी।
यूथ 20 (Y20) के बारे में
यूथ 20 (वाई20) जी20 का आधिकारिक युवा जुड़ाव समूह है।
यह युवाओं को G20 प्राथमिकताओं पर अपनी दृष्टि और विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा और बहस करने के लिए दुनिया भर के युवा नेताओं को एक साथ लाती है।
नीतिगत सिफारिशों की सूची को एक विज्ञप्ति के रूप में जाना जाता है, जिसे Y20 शिखर सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाता है और आधिकारिक G20 शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में विश्व नेताओं को प्रस्तुत किया जाता है।
7. पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की
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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 11 मार्च को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (NSAC) की छठी बैठक की अध्यक्षता की।
खबर का अवलोकन
NSAC की बैठक में भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में टेक लैंडस्केप और आगे की राह, लॉजिस्टिक्स में इनोवेशन, भारत को ग्लोबल स्किल मार्केट बनाना, इनोवेशन हब, महिला उद्यमिता, घरेलू पूंजी के लिए क्षमता निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को कवर किया गया।
बैठक में स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल लॉन्च करने की उम्मीद है, जिसकी परिकल्पना एनएसएसी द्वारा की गई है और डीपीआईआईटी और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है।
राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के बारे में
इसका गठन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा किया गया था।
इसका उद्देश्य एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देना है।
संघटन
अध्यक्ष - वाणिज्य और उद्योग मंत्री।
परिषद के संयोजक - संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग।
पदेन सदस्य - संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के नामांकित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव के पद से कम न हों।
गैर-आधिकारिक सदस्य - विभिन्न श्रेणियों से सरकार द्वारा नामित किए गए सफल स्टार्टअप्स के संस्थापक, भारत में कंपनियों का विकास और विस्तार कर चुके लोग, स्टार्टअप्स में निवेशकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्ति, आदि।
8. अगले पांच वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया का द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य
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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 11 मार्च को कहा, ऑस्ट्रेलिया और भारत अगले पांच वर्षों में 100 बिलियन डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखेंगे।
खबर का अवलोकन
दोनों देश वर्तमान में 30 बिलियन डॉलर के व्यापार से असंतुष्ट हैं।
दोनों देशों ने इस साल के अंत तक मौजूदा मुक्त व्यापार समझौते के दायरे का विस्तार करने के लिए वार्ता को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
वह ऑस्ट्रेलियाई व्यापार और पर्यटन मंत्री डॉन फैरेल के साथ भारत-ऑस्ट्रेलिया 18वें संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग पर नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित कर रहे थे।
29 दिसंबर 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए) लागू किया।
वे अब एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) के लिए इसके दायरे का विस्तार करने के लिए बातचीत कर रहे हैं।
दोनों पक्ष 2023 तक महत्वाकांक्षी सीईसीए को मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं।
भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार संबंध
ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
माल और सेवाओं में भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया है।
2019 और 2021 के बीच ऑस्ट्रेलिया में भारत का व्यापारिक निर्यात 135% बढ़ा।
ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात - निर्मित सामान जैसे पेट्रोलियम, औषधियाँ, हीरे, आभूषण, रेलवे कोच और वाहन, मिल्ड चावल और शाकनाशी।
ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत का आयात- ऑस्ट्रेलिया से इसके आयात का 82% कोयला, सोना, तांबा अयस्क, एल्यूमीनियम ऑक्साइड, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, मैंगनीज अयस्क, एल्यूमीनियम अपशिष्ट, रंजक, मसूर आदि हैं।
9. पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पीएम मोदी ने पोस्ट-बजट वेबिनार को संबोधित किया
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च को 'पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास)' पर बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित किया।
खबर का अवलोकन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अनुसार, यह केंद्रीय बजट में घोषित पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचारों और सुझावों के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे 12 पोस्ट-बजट वेबिनार की श्रृंखला का हिस्सा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से देश में युवाओं को रोजगार के ढेर सारे अवसर मिल रहे हैं।
बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में अधिक लक्षित दृष्टिकोण की आवश्यकता है और पीएम-विश्वकर्मा योजना उसी सोच का परिणाम है।
पीएम-विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य न केवल पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की समृद्ध परंपरा को संरक्षित करना है बल्कि उनका विकास करना भी है।
अब स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को उनकी जरूरतों के मुताबिक बदलने की जरूरत है।
पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना
बजट 2023-24 में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए इस योजना की घोषणा की गई है।
इस योजना का उद्देश्य कारीगरों/शिल्पकारों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करके उनके उत्पादों/सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना है।
इस योजना में वित्तीय सहायता के साथ-साथ उन्नत कौशल तक पहुंच, प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों का ज्ञान और कुशल हरित प्रौद्योगिकियां, ब्रांड प्रचार और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं।
इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला और कमजोर वर्गों पर अधिक ध्यान दिया गया है।
विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत देश के 140 से अधिक जातियां आती हैं जो कि देश की एक बड़ी आबादी को कवर करती हैं।
10. PNB ने किसानों के वित्तपोषण की सुविधा हेतु केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) के साथ MoU पर हस्ताक्षर किये
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9 मार्च 2023 को e-NWR (इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीप्ट) के तहत पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (CWC) ने वित्तपोषण की सुविधा हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
खबर का अवलोकन
इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन(CWC) गोदामों में संग्रहीत कृषि उत्पादों को गिरवी रखने के बदले में किसानों, प्रोसेसरों और व्यापारियों को आसानी से वित्त उपलब्ध कराना है।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के बारे में
यह नई दिल्ली में स्थित एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है।
PNB की यूके में एक बैंकिंग सहायक कंपनी है और साथ ही दुबई, काबुल, कॉव्लून और हांगकांग में इसकी शाखाएं हैं।
स्थापना - मई 1894
संस्थापक - दयाल सिंह मजीठिया, लाला लाजपत राय
टैगलाइन - "द नेम यू कैन बैंक अपॉन "
MD और CEO - अतुल कुमार गोयल
केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) के बारे में
इसका उद्देश्य सामाजिक रूप से जिम्मेदार और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से विश्वसनीय, लागत प्रभावी, मूल्य वर्धित, एकीकृत भंडारण और रसद सेवाएं प्रदान करना है।
स्थापना: 9 मार्च 1957
