1. सऊदी अरब इस साल अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा
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सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री इस साल अंतरिक्ष में जा रही हैं, इसे सऊदी अरब की अति-रूढ़िवादी छवि को सुधारने के लिए उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है।
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सऊदी महिला अंतरिक्ष यात्री रेयना बरनावी इस साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के 10 दिवसीय मिशन पर सऊदी अली अल-कर्नी के साथ शामिल होंगी।
बरनावी और अल-कर्नी अमेरिकी निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष अवसंरचना डेवलपर अंतरिक्ष कंपनी एक्सिओम स्पेस द्वारा एक मिशन के हिस्से के रूप में स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर आईएसएस के लिए उड़ान भरेंगे।
एक्स -2 को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39ए से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा।
एक अन्य साथी अमीराती, सुल्तान अल-नेयादी भी इस साल फरवरी में अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे।
Axiom Space ने अप्रैल 2022 में ISS के लिए अपना पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन की शुरुआत की जिसके तहत चार निजी अंतरिक्ष यात्रियों ने कक्षा में 17 दिन बिताए।
2019 में, सऊदी का पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात अपने एक नागरिक को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला अरब देश बना था। अंतरिक्ष यात्री हज्जा अल-मंसूरी ने आईएसएस पर आठ दिन बिताए।
1985 में, सऊदी शाही राजकुमार सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ ने एक अमेरिकी-संगठित अंतरिक्ष मिशन में भाग लिया, जो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले अरब मुस्लिम बने।
सऊदी अरब
सुल्तान - सलमान
राजधानी - रियाद
मुद्रा - सऊदी अरब रियाल
राजभाषा - अरबी
आधिकारिक धर्म - इस्लाम
2. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने "स्वास्थ्य के लिए साइकिल" रैली का आयोजन किया
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केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 14 फरवरी को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (LHMC) में 'स्वास्थ्य के लिए साइकिल' थीम के साथ एक साइक्लोथॉन का आयोजन किया।
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फैकल्टी, स्टाफ और छात्रों ने बड़े उत्साह और भारी संख्या में इस रैली में भाग लिया।
इस रैली के आयोजन का मुख्य उद्देश्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के बारे में जानकारी प्रदान करना है।
सभी 1.56 लाख आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) में साइक्लोथॉन या साइकिल रैली के रूप में मेगा साइकिलिंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
ये गतिविधियाँ पिछले साल नवंबर में शुरू किए गए साल भर चलने वाले "स्वस्थ मन, स्वस्थ घर" अभियान के हिस्से के रूप में की जा रही हैं, जिसका उद्देश्य स्वस्थ जीवन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है।
इसके अनुसार, देश भर के सभी एबी-एचडब्ल्यूसी में हर महीने की 14 तारीख को स्वास्थ्य मेला भी आयोजित किया जाएगा, जहां योग, टेली-परामर्श, निक्षय पोषण अभियान, गैर-संचारी रोगों की जांच और दवा वितरण, सिकल सेल रोग जांच जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया, जिन्हें साइकिल चलाने के उत्साह के लिए "ग्रीन एमपी" के रूप में भी जाना जाता है, ने लोगों से स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए साइकिल का उपयोग करने का आग्रह किया है।
3. अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए 'खनन प्रहरी' मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया
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सरकार ने 13 फरवरी को 'खनन प्रहरी' नाम से एक मोबाइल ऐप और एक वेब ऐप कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम (CMSMS) लॉन्च किया।
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इसे अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए शुरू किया गया है ताकि संबंधित कानून और व्यवस्था लागू करने वाले प्राधिकरण द्वारा निगरानी और उचित कार्रवाई की जा सके।
CMSMS एप्लिकेशन
CMSMS को अवैध खनन पर अंकुश लगाने और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भारत सरकार की ई-गवर्नेंस पहल के रूप में पारदर्शी कार्रवाई करने के लिए विकसित किया गया है।
CMSMS एप्लिकेशन का उद्देश्य
मोबाइल ऐप खनन प्रहरी के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों की प्राप्ति से अवैध खनन के खिलाफ नागरिकों की भागीदारी का पता लगाना
लीजहोल्ड सीमाओं के भीतर की जा रही किसी भी प्रकार की अवैध कोयला खनन गतिविधि पर निगरानी और कार्रवाई करना।
खनन प्रहरी' मोबाइल ऐप
यह अवैध कोयला खनन की रिपोर्ट करने के लिए कोयला मंत्रालय का एक मोबाइल ऐप है।
यह किसी भी अवैध कोयला खनन घटना की भू-टैग की गई तस्वीरों के साथ-साथ घटना के स्थान से किसी भी नागरिक के लिए सूचना का एक उपकरण है।
4. मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुने गए
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बांग्लादेश के चुनाव आयोग द्वारा 13 फरवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति होंगे।
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वह बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति होंगे।
नामांकन और नाम वापस लेने का समय समाप्त होने के बाद वह एकमात्र उम्मीदवार थे जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के आयुक्त और मुक्ति संग्राम सेनानी मोहम्मद शहाबुद्दीन को सत्तारूढ़ अवामी लीग द्वारा इस पद के लिए नामित किया गया था।
वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल हमीद का कार्यकाल 23 अप्रैलको समाप्त हो रहा है।
उन्होंने लगातार दो बार राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
बांग्लादेश का संविधान किसी भी व्यक्ति को दो कार्यकाल से अधिक राष्ट्रपति पद पर रहने की अनुमति नहीं देता है।
मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में
उनका जन्म 1949 में पबना में हुआ था। उन्होंने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भाग लिया था।
15 अगस्त 1975 को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों के साथ हत्या के बाद उन्हें कई वर्षों तक कैद में रखा गया था।
वह अवामी लीग सलाहकार परिषद के सदस्य हैं।
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश
राजधानी: ढाका
प्रधान मंत्री: शेख हसीना वाजेद
अध्यक्ष: मोहम्मद शहाबुद्दीन
मुद्रा: टका
5. सरकार सामान्य बीमा व्यवसाय में मौजूदा सुरक्षा अंतर को दूर करने के लिए बीमा सुगम पोर्टल स्थापित करेगी
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13 फरवरी को लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार बीमा सुगम पोर्टल स्थापित करेगी।
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पोर्टल देश में जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा व्यवसायों में मौजूदा सुरक्षा अंतर को हल करेगा।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अनुसार पोर्टल एक बीमा बाजार का बुनियादी ढांचा होगा, जहां बीमाकर्ता, वितरण नेटवर्क और पॉलिसी धारक आभाषी रूप से एक सहज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे।
पोर्टल से पॉलिसीधारकों के लिए बीमा खरीद की पहुंच और सुगमता में सुधार की उम्मीद है।
यह बीमाकर्ताओं और वितरण नेटवर्क के लिए रेडीमेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम करेगा।
6. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 27 जनवरी तक लगभग 39 करोड़ ऋण दिए गए
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वित्त राज्य मंत्री डॉ भागवत कराड ने 13 फरवरी को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 27 जनवरी 2023 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लगभग 39 करोड़ ऋण दिए जा चुके हैं।
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इसमें से 26 करोड़ से अधिक ऋण महिला उद्यमियों को और लगभग 20 करोड़ ऋण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उधारकर्ताओं को दिए गए हैं।
इस योजना से 2015 से 2018 तक देश में एक करोड़ 12 लाख निवल अतिरिक्त रोजगार सृजित करने में मदद मिली है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी।
योजना के तहत देश के लोगों को खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है।
कोई भी व्यक्ति जो अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहता है, तो वह इस योजना के तहत लोन ले सकता हैं।
लोगों को इस योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए एक मुद्रा कार्ड जारी किया जाता है।
ऋण बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों (एमएफआई), अन्य वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।
योजना के तहत खोले गए ऋण खातों में से 64 प्रतिशत से अधिक खाते महिलाओं के हैं।
मुद्रा योजना के तहत तीन प्रकार के लोन
इस योजना के तहत तीन प्रकार का लोन शिशु, किशोर और तरुण में दिए जाते हैं।
शिशु - 50,000 रुपये तक के ऋण।
किशोर -50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये से कम के ऋण।
तरुण - 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक के ऋण।
7. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को बेंगलुरु में एयरो इंडिया शो के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया।
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एयरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण भारतीय रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा 13 से 17 फरवरी तक बेंगलुरु, कर्नाटक के येलहंका वायु सेना स्टेशन में आयोजित किया जा रहा है।
पांच दिवसीय इस आयोजन का विषय 'द रनवे टू ए बिलियन ऑपर्च्युनिटीज' है।
इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हवाई प्लेटफार्मों के स्वदेशी उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है।
इस आयोजन में 98 देश भाग ले रहे हैं और आयोजन के दौरान 75,000 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है।
रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, सीईओ का गोलमेज, मंथन स्टार्ट अप कार्यक्रम, भारत और कर्नाटक पवेलियन और एक एयर शो इस आयोजन के मुख्य आकर्षण हैं।
इंडिया पवेलियन सेक्शन में 115 भारतीय कंपनियां भारत में बने 227 उत्पादों को प्रदर्शित करेंगी।
एलसीए तेजस मार्क 1 इन उत्पादों का मुख्य आकर्षण है।
भारत में निर्मित तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क III और IV, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, HAL के HTT 40 ट्रेनर एयर शो में हिस्सा ले रहे हैं।
एयरो इंडिया 2023 का महत्व
यह आयोजन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) -तेजस, एचटीटी -40, डोर्नियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर (एलयूएच), लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (एलसीएच) और उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच) जैसे स्वदेशी हवाई प्लेटफार्मों के निर्यात को बढ़ावा देगा।
यह आयोजन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में घरेलू एमएसएमई और स्टार्ट-अप को एकीकृत करने में मदद करेगा।
यह सह-विकास और सह-उत्पादन के लिए साझेदारी सहित विदेशी निवेश आकर्षित करेगा।
यह आयोजन एयरोस्पेस और विमानन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी।
8. अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ₹13,879 करोड़ उधार लेगी
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स्वास्थ्य राज्य मंत्री, डॉ. भारती पवार ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 13,879 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
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जिनके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वे हैं-
1. एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ($300 मिलियन या 2,474 करोड़ रुपये)।
2. जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) (50 बिलियन जापानी येन या 3,162 करोड़ रुपये)
3. विश्व बैंक ($ 1 बिलियन या 8,243 करोड़ रुपये)
यह ऋण प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएमएबीएचआईएम) को मजबूत करने के लिए लिया गया है।
पीएमएबीएचआईएम को स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से महत्वपूर्ण और प्राथमिक देखभाल सुविधाओं में अंतराल को भरने के लिए लॉन्च किया गया था।
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन
यह भारत में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है।
बजट 2021-22 में 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस मिशन की घोषणा की गई थी।
देश भर में व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इसे अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था।
इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में अंतराल को भरना है, विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण देखभाल सुविधाओं और प्राथमिक देखभाल में।
9. जी20 के डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक लखनऊ में होगी
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भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) 13-15 फरवरी को लखनऊ में पहली डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की बैठक आयोजित करेगा।
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इस वर्ष सभी 20 देशों के प्रतिनिधियों के साथ तीन परिभाषित क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी।
पहला है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें भारत ने कोविड काल में विकसित यूपीआई, यूआईडीएआई, दीक्षा, कोविन, ई संजीवनी और अन्य ऐप जैसी योजनाओं के साथ इस क्षेत्र में काफी काम किया है।
साइबर सुरक्षा बैठक का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू होगा।
तीसरा मुद्दा जिसपर चर्चा की जाएगी वह है डिजिटल स्किलिंग।
भारत इस क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाएं शुरू कर रहा है और नैसकॉम के साथ पीएम-दिशा और फ्यूचर प्राइम स्किल्स के माध्यम से कौशल प्रदान कर रहा है, जो कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है।
पहले दिन बैठक के दौरान, साइड इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे जो राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा किए गए कार्यों को प्रदर्शित करेंगे।
डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप को पहली बार 2017 में G20 में पेश किया गया था।
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर केंद्रित चार कार्यशालाएं
विभिन्न देशों में डिजिटल पहचान के कार्यान्वयन के अनुभवों को साझा करना।
एमएसएमई के लिए साइबर सुरक्षा समाधान साझा करना।
सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा और बुनियादी ढाँचे के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग।
डिजिटल अर्थव्यवस्था में उत्पाद विकास।
वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था
वर्तमान में वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के 11 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है और 2025 तक इसके 23 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप (DEWG) डिजिटल स्पेस में वैश्विक नीति संवाद को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
10. निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स साइप्रस के नए राष्ट्रपति चुने गए
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पूर्व विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स दूसरे और अंतिम दौर के मतदान के बाद 13 फरवरी को साइप्रस के राष्ट्रपति चुने गए।
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49 वर्षीय क्रिस्टोडौलाइड्स ने 51.9% वोट प्राप्त किए, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी एंड्रियास मावरोयनिस, 66, ने 48.1% वोट लिए।
साइप्रस में इस बार 72.4 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने मतदान किया, यह पहले की तुलना में अधिक है।
उन्हें 2014 में सरकारी प्रवक्ता और 2018 में विदेश मंत्री नियुक्त किया गया था।
क्रिस्टोडौलाइड्स को डेमोक्रेटिक पार्टी, मूवमेंट फॉर सोशल डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक एलाइनमेंट का समर्थन प्राप्त है।
साइप्रस को 1974 में विभाजित किया गया था, जब ग्रीक-प्रायोजित तख्तापलट के जवाब में तुर्किये सेना ने उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया था।
इसके बाद से साइप्रस और तुर्किये के बीच वर्तमान मुद्दा दक्षिण में ग्रीक साइप्रियोट्स और उत्तर में तुर्किये साइप्रियोट्स के बीच चल रहा विवाद है।
साइप्रस गणराज्य
यह पूर्वी भूमध्य सागर में एक द्वीपीय यूरोपीय देश है।
इसने 1960 में ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की।
देश में बहुसंख्यक आबादी है जो ग्रीस मूल की है जबकि अल्पसंख्यक आबादी तुर्की मूल की है।
तुर्की ने 1974 में साइप्रस पर आक्रमण किया और 1983 में उत्तरी साइप्रस का एक तुर्की गणराज्य बनाया।
तुर्की को छोड़कर कोई भी देश तुर्की साइप्रस को मान्यता नहीं देता है।
भारत भी साइप्रस सरकार को मान्यता देता है।
राजधानी: निकोसिया
मुद्रा: यूरो
राष्ट्रपति: निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स
