1. संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने AMRIPTEX 2023 का उद्घाटन किया
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संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में 11 फरवरी को AMRITPEX 2023 - राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
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टिकटों का यह पांच दिवसीय महाकुंभ (11 से 15 फरवरी, 2023) हॉल 5, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में, आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है।
प्रदर्शनी के विषयों में आजादी का अमृत महोत्सव और नया भारत, नारी शक्ति, युवा शक्ति, प्रकृति और वन्य जीवन, और भारत की संस्कृति और इतिहास शामिल हैं।
इस अवसर पर संचार राज्य मंत्री देवसिंह चौहान, सचिव डाक विभाग विनीत पाण्डेय, महानिदेशक डाक सेवाएं आलोक शर्मा उपस्थित थे।
स्मारक डाक टिकट
डाक विभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया।
इस डाक टिकट को राष्ट्रीय व्यापक डिजाइन प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों से तैयार किया गया है जिसमें 4 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया था।
यह प्रतियोगिता अखिल भारतीय स्तर पर स्कूल शिक्षा विभाग और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आयोजित की गई थी।
इस प्रतियोगिता के राष्ट्रीय विजेताओं को भी कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया।
भारतीय डाक
इंडिया पोस्ट भारत की केंद्रीय डाक प्रणाली है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1854 को हुई थी।
यह भारत सरकार के संचार मंत्रालय के तहत काम करता है।
भारत की डाक प्रणाली दुनिया में व्यापक रूप से वितरित नेटवर्क में से एक है।
भारत को मुख्य डाकपाल की अध्यक्षता में 23 डाक मंडलों में विभाजित किया गया है।
पोस्टल इंडेक्स नंबर 15 अगस्त 1972 को पेश किया गया डाकघर का 6 अंकों का कोड है।
डाक विभाग बैंकिंग, सेवा वितरण और सामाजिक सुरक्षा भुगतान नेटवर्क के लिए एक डिजिटल नेटवर्क के रूप में बदल गया है।
भारतीय डाक देश भर में विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लिए 1.5 लाख डाक शाखाओं के सघन नेटवर्क के माध्यम सेवा, बैंकिंग और बीमा के क्षेत्र में आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है।
यह ग्रामीण भारत में काफी लोकप्रिय है क्योंकि यह बेहतर सेवा के मामले में भारत के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है।
2. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में राधा कृष्णन माथुर के इस्तीफे को स्वीकार करते हुए 13 नए राज्यपाल नियुक्त किए।
ताजा नियुक्तियां
लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, (सेवानिवृत्त) अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल
सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य
झारखंड के राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन
शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं
एस अब्दुल नजीर, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल
असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया
कुछ वर्तमान राज्यपालों के राज्यों में बदलाव
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिस्वा भूषण हरिचंदन, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया।
छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
ब्रिगेडियर (डॉ) बी डी मिश्रा (सेवानिवृत्त), अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया।
राज्यपालों की नियुक्ति कैसे की जाती है?
संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है, "प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।"
अनुच्छेद 155 के अनुसार "राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा"।
अनुच्छेद 156 के तहत, "राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा", लेकिन उसका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।
अनुच्छेद 157 और 158 राज्यपाल की योग्यता और उसके कार्यालय की शर्तों को निर्धारित करते हैं।
राज्यपाल को भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए।
राज्यपाल को संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
राज्यपाल की स्थिति की परिकल्पना एक राजनीतिक प्रमुख के रूप में की गई है जिसे राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है।
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद
अनुच्छेद 153 - राज्यों के राज्यपाल
अनुच्छेद 154 - राज्य की कार्यकारी शक्ति
अनुच्छेद 155- राज्यपाल की नियुक्ति
अनुच्छेद 156 - राज्यपाल की पदावधि
अनुच्छेद 157 - राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं
अनुच्छेद 158 - राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें
अनुच्छेद 159 - राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 160- कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन
अनुच्छेद 161 - राज्यपाल की क्षमादान और अन्य की शक्ति
अनुच्छेद 162 - राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार
अनुच्छेद 163 - राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
3. मोल्दोवा की पीएम नतालिया गवरिलिता ने इस्तीफा दिया
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मोल्दोवा की प्रधान मंत्री नतालिया गवरिलिता ने 10 फरवरी को अपने इस्तीफे की घोषणा की।
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पूर्व सोवियत गणराज्य में समर्थन की कमी का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। वह सिर्फ 18 महीनों के लिए सत्ता में रही थी।
मोल्दोवा की राष्ट्रपति मैया सैंडू ने गवरिलिता का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और कहा है कि वह संभावित प्रतिस्थापन के बारे में संसदीय समूहों से बात करेंगी।
सुश्री गवरिलिता की पार्टी ने अगस्त 2021 में हुए चुनावों में बहुमत हासिल किया था।
मोल्दोवा के अगले प्रधान मंत्री डोरिन रिसेन हो सकते हैं जो सैंडू के समर्थक यूरोपीय सुरक्षा सलाहकार हैं।
रीकेन को बिना किसी व्यवधान के देश के प्रधान मंत्री के रूप में अनुमोदित किए जाने की उम्मीद है।
मोल्दोवा, 2.5 मिलियन लोगों की आबादी वाला पूर्व सोवियत गणराज्य पहले से ही बढ़ती मुद्रास्फीति, यूक्रेन से शरणार्थियों की भारी आमद और रूस-यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर गंभीर ऊर्जा संकट जैसे कई मुद्दों का सामना कर रहा है।
मास्को ने मोल्दोवा को अपनी विद्युत आपूर्ति को काफी कम कर दिया।
पिछले साल ही, देश में कीमतों में नाटकीय वृद्धि, विशेष रूप से रूसी गैस के लिए विरोध प्रदर्शन देखा गया।
मोल्दोवा के बारे में
मोल्दोवा यूक्रेन और रोमानिया के बीच स्थित है।
राजधानी: चिशिनाउ
राष्ट्रपति: माया संडू
आधिकारिक भाषा: रोमानियाई
मुद्रा: मोल्दोवन ल्यू
4. 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया जाएगा
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तीन दिवसीय 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 फरवरी से फिजी में आयोजित होगा।
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सम्मेलन का आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से किया जा रहा है।
सम्मेलन का मुख्य विषय "हिंदी - पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक" है।
सम्मेलन का उद्घाटन फिजी के प्रधान मंत्री सित्विनी राबुका के साथ विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर करेंगे।
मुख्य विषय पर आधारित एक पूर्ण सत्र के अलावा 10 समानांतर सत्र आयोजित किए जाएंगे।
विश्व हिन्दी सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है।
इस कार्यक्रम का उपयोग हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।
विश्व हिंदी सम्मेलन
हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधान मंत्री थीं।
11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18-20 अगस्त 2018 के बीच पोर्ट लुइस, मॉरीशस में आयोजित किया गया था।
हिंदी दिवस
भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में अपनाया था।
फिजी गणराज्य
यह दक्षिण प्रशांत महासागर में लगभग 300 द्वीपों वाला एक द्वीपसमूह है।
राजधानी: सुवा
मुद्रा: फिजियन डॉलर
प्रधान मंत्री: सित्विनी राबुका
5. अमेरिकी ने चीन और दलाई लामा के बीच संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया
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अमेरिकी सांसदों ने प्रतिनिधिसभा और सीनेट में एक विधेयक पेश किया है जो चीन और तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के बीच खुली बातचीत के लिए अमेरिकी नीति की रूपरेखा तैयार करता है।
खबर का अवलोकन:
विधेयक तिब्बती लोगों की स्वतंत्रता और तिब्बत के संबंध में उनके मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान करता है।
कांग्रेसी जिम मैकगवर्न और माइकल मैककॉल ने प्रतिनिधि सभा में तिब्बत-चीन संघर्ष कानून के प्रस्ताव को बढ़ावा देने वाला एक विधेयक पेश किया, जबकि इसे सीनेट में सीनेटर जेफ मर्कले और टॉड यंग द्वारा पेश किया गया था।
इस विधेयक में बातचीत के जरिये मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया गया है।
6. भारत का पहला ड्रोन-एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम
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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले ड्रोन-एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम "स्काई यूटीएम" का अनावरण किया I
खबर का अवलोकन:
क्या है स्काई यूटीएम?
इसका विकास "स्काई एयर" द्वारा किया गया है I
स्काई यूटीएम एक क्लाउड-आधारित एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जो मानवयुक्त विमानन हवाई क्षेत्र के साथ मानव रहित एयर ट्रैफिक को एकीकृत करता है I
यह सिस्टम प्रति घंटे 4,000 उड़ानें और प्रति दिन 96,000 उड़ानें संभालने में सक्षम है I
स्काई यूटीएम को हवाई क्षेत्र में सभी ड्रोन/अन्य हवाई मूविंग ऑपरेटरों को स्थितिजन्य जागरूकता, स्वायत्त नेविगेशन, जोखिम मूल्यांकन और ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रदान करने के लिए बनाया गया है I
कैसे कार्य करता है?
स्काई यूटीएम यूएवी मूवमेंट के 255 से अधिक मापदंडों को कैप्चर करता है और उन्हें अपने 'ब्लैकबॉक्स' में संग्रहीत करता है जो पूरी उड़ान का एक प्रकाशित व्यवस्थित विवरण है I
स्काई यूटीएम ने अब तक 300 से अधिक सफल बीवीएलओएस (बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट) ड्रोन उड़ानों को ऑपरेट किया है I
7. तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक ने भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को मंजूरी दी
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10 फरवरी को नई दिल्ली में तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक में भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को मंजूरी दी गई।
खबर का अवलोकन
संचार राज्य मंत्री देवसिंह चौहान और फिलीपींस के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव इवान जॉन ई उय ने बैठक की सह-अध्यक्षता की।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-आसियान संबंधों को मजबूत करने के लिए बैठक "सिनर्जी टुवर्ड्स ए सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर" की थीम के साथ एक आभासी मंच पर आयोजित की गई।
कार्य योजना में साइबर सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरते क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करना शामिल है।
2022 में, आसियान भारत मैत्री वर्ष मनाया गया, जो आसियान के साथ संवाद संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया.
यह आसियान और भारत में व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) को आगे बढ़ाता है।
भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023
मंत्रियों की बैठक में भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को मंजूरी दी गई।
कार्ययोजना में शामिल है-
साइबर सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरते क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करना।
अगली पीढ़ी के स्मार्ट सिटी और सोसाइटी 5.0 में IoT और AI का अनुप्रयोग।
भविष्य के लिए सतत डेटा और परिवहन नेटवर्क: मानक और अनुप्रयोग।
IoT और भविष्य के रुझानों के लिए 5G प्रौद्योगिकियां,
डिजिटल स्वास्थ्य और सुरक्षा के कार्यान्वयन में ICT की भूमिका और भविष्य के नेटवर्क के लिए मूल्यांकन, आदि।
8. 11वीं भारत-मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई
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भारत-मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक 10 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।
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डॉ. अजय कुमार, संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत और ब्रिगेडियर जनरल गनखुयाग दावगदोर्ज, रक्षा मंत्रालय, मंगोलिया के राज्य सचिव की सह-अध्यक्षता में संयुक्त कार्य समूह की बैठक महामारी के बाद पहली बार हुई।
दोनों देशों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की और सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों को और बढ़ाने के लिए उपायों की पहचान की।
दोनों पक्षों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की और कोविड महामारी के कारण लगे प्रतिबंधों के बावजूद इस दिशा में किए गए प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया।
भारत-मंगोलिया संबंध
भारत ने 1955 में मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और मंगोलिया के साथ संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया।
2015 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मंगोलिया दौरे में "रणनीतिक साझेदारी" को अपग्रेड किया और इसे 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के एक आवश्यक घटक के रूप में घोषित किया।
मंगोलिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की स्थायी सीट के लिए भारत की सदस्यता के लिए सार्वजनिक रूप से अपना समर्थन दिया है।
एशिया-यूरोप मीटिंग (एएसईएम) तथा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य दोनों देश हैं।
मंगोलिया
यह उत्तर मध्य एशिया में स्थित है।
राजधानी: उलानबटार
मुद्रा: तुगरिक
राष्ट्रपति : उखनागिन खुरेलसुख
9. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जी-20 अधिकार समूह की दो दिवसीय स्थापना बैठक आगरा में शुरू हुई
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जी-20 अधिकार समूह (EMPOWER) की दो दिवसीय स्थापना बैठक 11 फरवरी से आगरा में शुरू हुई।
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बैठक का विषय: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण : डिजिटल कौशल संवर्धन की भूमिका और भावी कौशल।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय G20 एम्पॉवर के लिए भारत का नोडल मंत्रालय है।
डॉ संगीता रेड्डी, संयुक्त प्रबंध निदेशक, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड, भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान EMPOWER 2023 की अध्यक्ष हैं।
भारत की G20 अध्यक्षता के तहत, EMPOWER क्रमशः आगरा, तिरुवनंतपुरम और भोपाल में फरवरी, अप्रैल और जून 2023 में तीन बैठकों की मेजबानी करेगा।
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राज्यों के महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों, महिला कारीगरों और शिल्पकारों के काम को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी।
स्थापना बैठक में जी -20 देशों, अतिथि देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी क्षेत्र की महिला नेताओं को आमंत्रित किया गया है।
भारत की G20 अध्यक्षता महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए समावेशी, न्यायसंगत, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्रवाई-उन्मुख है।
G20 एम्पॉवर के बारे में
महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व के अधिकारिता और प्रगति के लिए G20 एलायंस (EMPOWER) G20 व्यापार जगत के नेताओं और सरकारों का एक गठबंधन है।
इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाना है।
भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पॉवर 2023 महिलाओं के विकास से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में बदलाव को प्राथमिकता दे रहा है।
10. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की
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केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में मंजूरी दे दी है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है जो स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या भी 34 ही है।
सुप्रीम कोर्ट के छह सदस्यीय कॉलेजियम ने 31 जनवरी को इन दो जजों के नामों को सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजे थे।
इससे पहले 13 दिसंबर 2022 को पांच जजों के नामों की सिफारिश की गई थी। इन पांचों जजों ने 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली थी।
इनमें राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मिथल, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम शामिल है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को नवंबर 2024 तक के अपने कार्यकाल में 19 न्यायिक नियुक्तियों को अंतिम रूप देना है।
