1. पीएम मोदी, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ बर्लिन में IGC के छठे संस्करण के सह-अध्यक्ष
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ ने बर्लिन में भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श-आईजीसी के छठे संस्करण की सह-अध्यक्षता की।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला।
पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत-जर्मनी की साझेदारी एक जटिल दुनिया में सफलता के उदाहरण के रूप में काम कर सकती है।
उन्होंने भारत के आत्मानिर्भर भारत अभियान में जर्मन भागीदारी को भी आमंत्रित किया।
यह चांसलर स्कोल्ज़ के साथ प्रधान मंत्री का पहला आईजीसी था और नई जर्मन सरकार का पहला सरकार-से-सरकार परामर्श भी था, जिसने पिछले साल दिसंबर में पदभार ग्रहण किया था।
द्विवार्षिक आईजीसी एक अनूठा संवाद प्रारूप है जिसमें दोनों पक्षों के कई मंत्रियों की भागीदारी भी होती है।
इससे पहले, प्रधान मंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर के साथ द्विपक्षीय चर्चा की।
दोनों नेताओं ने भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों की पूरी श्रृंखला की समीक्षा की, जिसमें व्यापार के साथ-साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना शामिल है।
2. प्रधानमंत्री ने कनाडा में सरदार पटेल की प्रतिमा के अनावरण में भाग लिया
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई को कनाडा के मरखम में एक समारोह में भाग लिया, जहां सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र पर सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया था।
पीएम मोदी ने भारत के साथ सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने के लिए प्रवासी भारतीयों द्वारा एक शानदार पहल के रूप में प्रतिमा के अनावरण की सराहना की।
उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की प्रतिमा न केवल सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करेगी बल्कि दोनों देशों के बीच संबंधों का प्रतीक भी बनेगी।
उन्होंने कहा, भारत न केवल एक राष्ट्र है, बल्कि एक विचार और संस्कृति भी है।
उन्होंने कहा कि भारत वह उच्च स्तरीय विचार है जो 'वसुधैव कुटुम्बकम' की बात करता है।
भारत-कनाडा संबंध
भारत-कनाडा द्विपक्षीय संबंध लोकतंत्र, बहुलवाद और विस्तारित आर्थिक जुड़ाव के साझा मूल्यों पर आधारित है।
दोनों देशों के बीच संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, दो समाजों की बहु-सांस्कृतिक, बहु-जातीय और बहु-धार्मिक प्रकृति और लोगों से लोगों के बीच संबंधों पर आधारित हैं।
2015 में भारत के प्रधान मंत्री की कनाडा यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में परिवर्तित किया है।
दोनों देश निम्नलिखित संवाद तंत्र के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाते हैं-
उच्च शिक्षा पर संयुक्त कार्य समूह (2019 से)
मंत्रिस्तरीय स्तर- सामरिक, व्यापार और ऊर्जा संवाद
अन्य क्षेत्र विशिष्ट संयुक्त कार्य समूह
असैन्य परमाणु सहयोग पर संयुक्त समिति की बैठक
दोनों देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा भारत-कनाडा सामरिक वार्ता
भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार 5 अरब अमेरिकी डॉलर का है।
भारत में 400 से अधिक कनाडाई कंपनियों की मौजूदगी है, और 1,000 से अधिक कंपनियां भारतीय बाजार में सक्रिय रूप से कारोबार कर रही हैं।
कनाडा को भारत फार्मा, लोहा और इस्पात, रसायन, रत्न और आभूषण, परमाणु रिएक्टर और बॉयलर का निर्यात करता है।
आयात में खनिज, अयस्क, सब्जियां, उर्वरक, कागज और लुगदी शामिल हैं।
3. पाकिस्तान को सऊदी अरब से 8 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता
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सऊदी अरब पाकिस्तान को लगभग आठ अरब अमेरिकी डॉलर का राहत पैकेज देने के लिए सहमत हो गया है।
यह पैकेज पाकिस्तान को अपने घटते विदेशी मुद्रा भंडार और संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को उबारने में बड़ी सहायता मिलने की उम्मीद है।
वर्तमान में पाकिस्तान मुद्रास्फीति की ऊंची दर, घटते विदेशी मुद्रा भंडार, गंभीर होता चालू खाते का घाटान और अपनी मुद्रा के कमजोर होने की वजह से गंभीर वित्तीय चुनौतियों से घिरा हुआ है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान यह समझौता हुआ।
इसमें तेल के लिए आर्थिक मदद, जमा या सुकूक के माध्यम से अतिरिक्त राशि और 4.2 अरब डॉलर की सुविधाओं को आगे बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।
पाकिस्तान ने तेल के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद को 1.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.4 अरब डॉलर करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सऊदी अरब ने स्वीकार कर लिया।
यह भी सहमति हुई कि 3 बिलियन डॉलर की मौजूदा जमा राशि को जून 2023 तक की विस्तारित अवधि के लिए रोलओवर किया जाएगा।
पाकिस्तान को यूएई की अन्य वित्तीय सहायता
सऊदी अरब ने दिसंबर 2021 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 3 बिलियन डॉलर की जमा राशि प्रदान की।
सऊदी तेल सुविधा मार्च 2022 से चालू हो गई थी, जिससे पाकिस्तान को तेल खरीदने के लिए $100 मिलियन प्राप्त हुए।
तेल संपन्न इस खाड़ी देश ने पीएमएल-एन सरकार (2013-18) के पिछले कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान को 7.5 अरब डॉलर का पैकेज दिया था।
पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में पीटीआई के नेतृत्व वाले सरकार में, सऊदी अरब ने $ 4.2 बिलियन का पैकेज प्रदान किया, जिसमें $ 3 बिलियन जमा और एक वर्ष के लिए 1.2 बिलियन डॉलर की तेल सुविधा शामिल थी और इसे आईएमएफ कार्यक्रम से जोड़ा।
पिछले छह से सात हफ्तों में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 6 अरब डॉलर कम होकर 10.5 अरब डॉलर पर आ गया है।
पाकिस्तान को विदेशी मुद्रा भंडार में कमी को रोकने के लिए जून 2022 तक 9-12 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।
4. FDA ने मेन्थॉल सिगरेट, फ्लेवर्ड सिगार पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा
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यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मेन्थॉल सिगरेट और फ्लेवर्ड सिगार पर प्रतिबंध लगाने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित प्रस्ताव जारी किया।
प्रस्ताव का उद्देश्य मेन्थॉल को सिगरेट में एक विशिष्ट स्वाद के रूप में प्रतिबंधित करना और सिगार में सभी विशेषता वाले स्वादों को प्रतिबंधित करना है।
प्रस्तावित नियम बच्चों को धूम्रपान करने वालों की अगली पीढ़ी बनने से रोकने में मदद करेगा और वयस्क धूम्रपान की लत को छोड़ने में मदद करेगा।
प्रस्तावित प्रतिबंध में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट शामिल नहीं है।
दुनिया का पहला देश ब्राजील है जिसने 2012 में मेन्थॉल सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया।
2019 में, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का के सेवन पर प्रतिबंध लगाने के लिए विभिन्न राज्यों के अपने नियम हैं।
भारत में तंबाकू का सेवन
ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के अनुसार, भारत दुनिया में तंबाकू उपयोगकर्ताओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या (268 मिलियन) है।
भारत में हर साल 13 लाख लोग तंबाकू से संबंधित बीमारियों से मर जाते हैं।
दस लाख मौतें धूम्रपान के कारण होती हैं।
भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 27 करोड़ लोग और 13-15 वर्ष के आयु वर्ग के 8.5 प्रतिशत स्कूली बच्चे किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं।
तंबाकू के सेवन से भारत पर सालाना 1,77,340 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ पड़ता है।
भारत में लगभग 27 प्रतिशत कैंसर तंबाकू के सेवन के कारण होते हैं।
5. मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मुद्रा के रूप में अपनाया
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सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को अपनी क़ानूनी करेंसी के रुप में मान्यता दे दी है
बिटकॉइन को क़ानूनी मान्यता देने बाला यह दुनिया का दूसरा और अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश बना I
वर्ष 2021 में अल साल्वाडोर बिटकॉइन को क़ानूनी मान्यता देने बाला दुनिया का पहला देश बना था I
अब वहाँ के लोग सरकार के मान्यता प्राप्त प्लेटफार्मो के जरिए क्रिप्टो करेंसी में टैक्स का भुगतान कर सकते है I
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक अफ्रीका के उन छह देशों में से एक है जो Central African CFA franc का इस्तेमाल करते हैं I
Central African CFA franc एक क्षेत्रीय करेंसी है जिसे बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स (BEAC) जारी करता है I
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के बारे में -
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मध्य अफ्रीका में स्थित एक स्थल-रुद्ध (लैंडलॉक) देश है।
हीरे, सोने, तेल, यूरेनियम से समृद्ध होने के बावजूद भी मध्य अफ़्रीकी गणराज्य आज सबसे गरीब देशों में गिना जाता हैं।
यह सन1960 में फ़्रांस से आजाद हुआ था I
राजधानी- बांगुई
राष्ट्रपति- फ़्राँस्वा बोज़ीज़े
प्रधान मंत्री- फॉस्टिन-आर्केंज टौडेरा
6. संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से अलग हुआ रूस
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संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के महासचिव जुराब पोलोलिकाश्विली (Zurab Pololikashvili) ने घोषणा की कि रूस ने यूएनडब्लूटीओ से हटने का फैसला किया है।
यूएनडब्लूटीओ ने इससे पहले मार्च के महीने में घोषणा की थी कि वह रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण रूस को निलंबित करना चाहता है।
यूएनडब्लूटीओ ने पहले यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के साथ असंगत और यूएनडब्लूटीओ के मौलिक उद्देश्य के खिलाफ बताया था।
संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा 27 अप्रैल 2022 को यूएन में मतदान से पहले ही रूस ने इस संगठन से हटने का फैसला किया है।
यह पहली बार है जब यूएनडब्लूटीओ ने अपने किसी सदस्य राष्ट्र के निलंबन पर चर्चा करने के लिए बैठक की है।
संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन(यूएनडब्लूटीओ) के बारे में -
गठन- 1 नवंबर 1975
मुख्यालय- मैड्रिड, स्पेन
महासचिव- ज़ुराब पोलोलिकाश्विली
सदस्य देश- 160
अभी तक 17 सदस्य देश विभिन्न अवधियों में संगठन से हट चुके हैं I
यूएनडब्लूटीओ संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है जो आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देता है।
7. 2021 में रीयल-टाइम पेमेंट वॉल्यूम में भारत दुनिया में शीर्ष पर
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रीयल-टाइम लेनदेन पर ACI वर्ल्डवाइड रिपोर्ट के अनुसार भारत का रीयल-टाइम लेनदेन दुनिया में पहले स्थान पर पहुंचा गया है I
वर्ष 2021 में, भारत का रीयल-टाइम लेनदेन बढ़कर 48.6 बिलियन हो गया है।
भारत के बाद 18 अरब रीयल टाइम लेनदेन के साथ चीन दूसरे स्थान पर है।
भारत की लेन-देन की मात्रा अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस की संयुक्त मात्रा (7.5 बिलियन) से सात गुना अधिक है ।
ब्राजील, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया क्रमशः 8.7 बिलियन, 9.7 बिलियन और 7.4 बिलियन के वास्तविक समय के लेनदेन के मामले में भारत और चीन से पीछे हैं।
इस शोध में पाया गया है कि दुनिया भर में आधे से ज्यादा (52.71 फीसदी) उपभोक्ता मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं।
दुनिया भर में रीयल-टाइम भुगतान लेनदेन वर्ष 2021 में 118.3 बिलियन को पार कर गया, जो सालाना आधार पर 64.5% की वृद्धि है।
रीयल-टाइम लेनदेन में वृद्धि के कारण-
व्यापारियों के बीच QR कोड भुगतान और UPI-आधारित मोबाइल भुगतान एप्प की वृद्धि के साथ-साथ COVID-19 महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान के उपयोग में वृद्धि ने वास्तविक समय के भुगतान को 2021 में बढ़ावा दिया।
उपभोक्ता नकद से डिजिटल रीयल-टाइम भुगतान विधियों की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका अर्थ है कि कुल भुगतान मात्रा में रीयल-टाइम भुगतान का हिस्सा 2026 में 70% को पार कर जाएगा।
8. म्यांमार की अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप में सू ची को 5 साल जेल की सजा सुनाई
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सैन्य शासित म्यांमार की एक अदालत ने अपदस्थ नेता आंग सान सू की को भ्रष्टाचार का दोषी पाया और उन्हें पांच साल जेल की सजा सुनाई।
यह मामला नोबेल पुरस्कार विजेता के खिलाफ भ्रष्टाचार के 11 आरोपों में से पहला था, जिनमें से प्रत्येक में अधिकतम 15 साल की जेल की सजा का प्रावधान है।
म्यांमार की एक अदालत ने 76 वर्षीय नेता पर 600,000 डॉलर नकद और गोल्ड बार्स की रिश्वत लेने का आरोप लगाया।
उन्हें पहले ही अन्य मामलों में छह साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है और 10 और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।
सू की फरवरी 2021 से नजरबंद हैं, जब एक सैन्य तख्तापलट ने उनकी चुनी हुई सरकार को हटा दिया था।
आंग सान सू की के बारे में
आंग सान सू की का जन्म 19 जून, 1945 को रंगून, बर्मा में हुआ था, जो म्यांमार की राजनेता और विपक्ष की नेता हैं।
वह 1991 में शांति के नोबेल पुरस्कार की विजेता थीं।
उन्होंने 2016 से कई सरकारी पदों पर कार्य किया, जिसमें राज्य काउंसलर भी शामिल था, जिसने अनिवार्य रूप से उन्हें देश का वास्तविक नेता बना दिया।
फरवरी 2021 में जब सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया तो उसे दरकिनार कर दिया गया था।
9. देशों को यूएन में वीटो वोटों को 'जस्टिफाई' करना होगा
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संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें कहा गया है कि सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों को वीटो के उपयोग को न्यायोचित साबित करें।
यह कदम रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के आलोक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए था।
संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन के पास वीटो पावर है
संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर क्या है?
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वीटो शक्ति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों की किसी भी "मूल" प्रस्ताव को वीटो करने की शक्ति है।
किसी भी सदस्य के मतदान से दूर रहने से मसौदा प्रस्ताव को पारित होने से नहीं रोका जा सकता है।
प्रक्रियात्मक मतों की गणना वीटो शक्ति के उपयोग के लिए नहीं की जाती है।
वीटो पावर के प्रमुख उपयोगों में से एक परिषद के महासचिव के चयन को अवरुद्ध करना हो सकता है।
वीटो पावर के मुद्दे
वीटो पावर विवादास्पद है।
समर्थक इसे अंतरराष्ट्रीय स्थिरता के प्रवर्तक, सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ एक जांच और अमेरिकी वर्चस्व के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में देखते हैं।
आलोचकों का कहना है कि वीटो संयुक्त राष्ट्र का सबसे अलोकतांत्रिक तत्व है, साथ ही युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों पर निष्क्रियता का मुख्य कारण है।
यह स्थायी सदस्यों और उनके सहयोगियों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई को प्रभावी ढंग से रोकता है।
10. ट्विटर ने एलन मस्क को $44 बिलियन में कंपनी बेचने की पुष्टि की
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टेक जगत में दुनिया के सबसे बड़े सौदों में से एक, अरबपति एलन मस्क ने ट्विटर पर नियंत्रण कर लिया है। उन्होंने ट्विटर को करीब 44 अरब डॉलर में खरीदने का समझौता किया है।
इस सौदे ने टेस्ला के सीईओ को 217 मिलियन उपयोगकर्ताओं वाली कंपनी का मालिकाना हक दे दिया है।
मस्क को ट्विटर के हर शेयर के लिए 54.20 डॉलर (4148 रुपये) चुकाने होंगे।
ट्विटर अटलांटिक के दोनों किनारों पर राजनीतिक और मीडिया एजेंडे को आकार देने में एक प्रभावशाली भूमिका निभाता है।
एलन मस्क के बारे में
उनका जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था
फोर्ब्स के अनुसार, मिस्टर मस्क लगभग 279 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं।
मिस्टर मस्क ने 1999 में अपना भाग्य बनाना शुरू किया, जब उन्होंने जिप 2, जो कि एक ऑनलाइन मैपिंग और बिजनेस डायरेक्टरी है, को कॉम्पैक के हाथों 307 मिलियन डॉलर में बेच दिया।
उन्होंने अपने शेयर का उपयोग पेपाल बनने के लिए किया, जो कि एक इंटरनेट सेवा है जो बैंकों से आगे निकल गया और उपभोक्ताओं को सीधे व्यवसायों का भुगतान करने की अनुमति दी।
उसी वर्ष, मस्क ने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज, या स्पेसएक्स की स्थापना की।
कंपनी ने लागत प्रभावी पुन: प्रयोज्य रॉकेट विकसित किए।
2004 में, मस्क ने टेस्ला में निवेश किया, तत्पश्चात एक स्टार्टअप जो इलेक्ट्रिक कार बनाने की कोशिश कर रहा था, में निवेश किया।
आखिरकार वह टेस्ला के सीईओ बनाए गए और कंपनी को दुनिया के सबसे मूल्यवान ऑटोमेकर और इलेक्ट्रिक वाहनों के सबसे बड़े विक्रेता के रूप में खगोलीय सफलता की ओर ले गए।
