1. कतर के हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया
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कतर के हमद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाईअड्डा घोषित किया गया है। इसकी घोषणा फ्रांस के पेरिस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काईट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में की गयी है।
अन्य प्रमुख श्रेणियों में विजेता एयरपोर्ट
श्रेणी | विजेता |
भारत और दक्षिण एशिया में बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डा - | केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, बेंगलुरु (बीएलआर हवाई अड्डे) |
विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कर्मचारी सेवा और हवाई अड्डा भोजन | चांगी हवाई अड्डा, सिंगापुर |
दुनिया का सबसे अच्छा हवाई अड्डा खरीदारी और परिवार के सबसे अनुकूल हवाई अड्डा | इस्तांबुल हवाई अड्डा |
दुनिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डा, एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई | हानेडा हवाई अड्डा, टोक्यो |
दुनिया का सबसे बेहतर हवाई अड्डा | किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, रियाद |
विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा | चुबू सेंट्रेयर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागोया |
विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा आप्रवासन प्रसंस्करण | कोपेनहेगन हवाई अड्डा |
विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सुरक्षा प्रसंस्करण | ज्यूरिख हवाई अड्डा |
2022 में दुनिया के शीर्ष 5 हवाई अड्डे
1. हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
2. टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (हानेडा)
3. सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा
4. नरीता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
5. इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
2. पश्चिम सेती विद्युत परियोजना
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चीन का पश्चिम सेती परियोजना से अलग होने के लगभग चार साल बाद भारत नेपाल में इस महत्वाकांक्षी जलविद्युत परियोजना का अधिग्रहण करेगा।
नेपाल सरकार ने भारत की नेशनल हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड (NHPC) को वेस्ट सेती हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट और 308 मेगावाट SR6 स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सौंपने का फैसला किया है।
पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना
पश्चिम सेती 750MW की पनबिजली परियोजना है।
नेपाल में पश्चिम सेती नदी/बेसिन पर यह परियोजना शुरू करने की योजना बनाई गई है।
विशेष रूप से, यह एक भंडारण परियोजना है जिसे भारत में बड़ी मात्रा में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन और निर्यात करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इस परियोजना की परिकल्पना नेपाल को 31.9% बिजली मुफ्त प्रदान करने की है।
पिछले छह दशकों से इस पर कोई कार्य आगे नहीं बढ़ सका है।
यह परियोजना पहले एक चीनी कंपनी को दी गई थी।
चीन के थ्री गोरजेस कॉरपोरेशन ने अगस्त 2018 में नेपाल सरकार को सूचित किया था कि वह 750 मेगावाट की वेस्ट सेती जलविद्युत परियोजना को क्रियान्वित नहीं कर पाएगा।
भारत-नेपाल विद्युत संबंध
नेपाल लगभग 6,000 नदियों और 83,000 मेगावाट की अनुमानित क्षमता के साथ बिजली स्रोतों में समृद्ध है।
भारत कई मौकों पर औपचारिक रूप से नेपाल से संपर्क कर चुका है।
भारत को नेपाल के लिए एक व्यवहार्य बाजार के रूप में देखा जाता है, लेकिन समय पर परियोजनाओं को पूरा करने में भारत की अक्षमता को लेकर नेपाल में कुछ अनिश्चितता बनी हुई है।
भारत ने उत्तर में प्रमुख नदियों का उपयोग करने का इरादा व्यक्त किया है।
6,480 मेगावाट उत्पादन के लिए 1996 में एक महत्वाकांक्षी महाकाली संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन भारत अभी भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नहीं दे पाया है।
3. भारत, यूरोपीय संघ ने 9 साल के अंतराल के बाद मुक्त व्यापार वार्ता फिर से शुरू की
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वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने नौ साल के अंतराल के बाद मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए मुक्त वार्ता फिर से शुरू कर दी है।
17 जून को ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में वार्ता फिर से शुरू की गई।
भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष वाल्डिस डोम्ब्रोव्स्की ने औपचारिक रूप से भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) वार्ता को फिर से शुरू किया।
भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर 27 जून को नई दिल्ली में शुरू होने वाला है।
इसके अलावा, एक निवेश संरक्षण समझौते (आईपीए) और एक भौगोलिक संकेतक (जीआई) समझौते के लिए भी बातचीत शुरू की गई।
यह भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण एफटीए में से एक होगा क्योंकि ईयू अमेरिका के बाद इसका दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) व्यापार
भारत-यूरोपीय संघ के व्यापार ने साल-दर-साल 43.5% की वृद्धि के साथ 2021-22 में 116.36 बिलियन डॉलर का सर्वकालिक उच्च मूल्य दर्ज किया है।
यूरोपीय संघ को भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 57% बढ़कर 65 बिलियन डॉलर हो गया।
भारत का यूरोपीय संघ के साथ अधिशेष व्यापार है।
यूरोपीय संघ (ईयू)
यह यूरोपीय देशों से मिलकर बना एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसका गठन 1993 में किया गया था।
यह 28 देशों का एक समूह है जो एक समेकित आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है।
इनमें से 19 देश यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं।
9 यूरोपीय संघ के सदस्य - बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम यूरो का उपयोग नहीं करते हैं।
इसका लक्ष्य यूरोपीय संघ के सभी नागरिकों की शांति और भलाई को बढ़ावा देना है।
4. सोमालिया के राष्ट्रपति ने हमजा अब्दी बर्रे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया
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सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने जुबलैंड राज्य चुनाव आयोग के पूर्व अध्यक्ष हमजा अब्दी बर्रे को प्रधान मंत्री नियुक्त किया है।
अर्ध-स्वायत्त राज्य जुबालैंड के 48 वर्षीय हमजा अब्दी बर्रे ने मोहम्मद हुसैन रोबले की जगह ली।
हाल ही में हसन शेख मोहम्मद की सोमालिया का नया राष्ट्रपति चुना गया थाI
सोमालिया के बारे में
सोमालिया अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर स्थित एक देश है।
इसकी सीमाएं उत्तरपश्चिम में जिबूती से, दक्षिण पश्चिम में केन्या से, उत्तर में अदन की खाड़ी से, पूर्व में हिन्द महासागर से और पश्चिम में इथियोपिया से लगती हैं।
सोमालिया एक अर्ध-शुष्क देश है जिसमें लगभग 1.64% कृषि योग्य भूमि है।
राजधानी- मोगादिशु
मुद्रा- सोमाली शिलिंग
5. चीन 23 जून को बीजिंग में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा
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चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 23 जून को बीजिंग में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे।
शिखर सम्मेलन "उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग में प्रवेश" के विषय के तहत आभासी प्रारूप में आयोजित किया जाएगा।
राष्ट्रपति शी जिनपिंग 24 जून को बीजिंग में वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय वार्ता की मेजबानी करेंगे।
"ब्रिक्स प्लस" प्रारूप के तहत, आगामी शिखर सम्मेलन में आमंत्रित उभरते देशों के नेताओं के भी भाग लेने की उम्मीद है।
चीन ने पिछले साल ज़ियामी शिखर सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों के कुछ देशों को आमंत्रित करके "ब्रिक्स प्लस" प्रारूप पेश किया था।
ब्रिक्स के बारे में
ब्रिक्स का पूर्ण रूप ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है।
गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में BRIC (दक्षिण अफ्रीका के बिना) शब्द गढ़ा था।
उन्होंने दावा किया कि 2050 तक चार ब्रिक अर्थव्यवस्थाएं 2050 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हावी हो जाएंगी।
दक्षिण अफ्रीका को 2010 में सूची में शामिल किया गया था।
फोरम की अध्यक्षता सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष रोटेट होती है।
ब्रिक्स दुनिया की आबादी का लगभग 40% हिस्सा है।
यह दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) का 30% हिस्सा है।
अधिक जानकारी के लिए कृपया 21 मई 2022 का न्यूज़ देखें
6. बिडेन ने भारतीय-अमेरिकी राधा अयंगर को पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया
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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय-अमेरिकी राधा अयंगर प्लंब को पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है।
वह वर्तमान में रक्षा उपमंत्री की चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में सेवाएं दे रही हैं।
उन्हें अब ‘डिफेंस फॉर ऐक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट’ के उप अवर सचिव के पद के लिए नामित किया गया है।
चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, वह गूगल में विश्वास एवं सुरक्षा के लिए अनुसंधान एवं अंतर्दृष्टि की निदेशक थीं और व्यापार विश्लेषण, डाटा विज्ञान तथा तकनीकी अनुसंधान संबंधित टीम का नेतृत्व करती थीं।
वह फेसबुक में ग्लोबल हेड ऑफ पॉलिसी एनालिसिस के रूप में भी सेवाएं दे चुकी हैं।
सुश्री प्लंब रैंड कॉर्पोरेशन में एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री भी थीं, जहां उन्होंने रक्षा विभाग में तैयारी और सुरक्षा प्रयासों के माप और मूल्यांकन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया।
अपने करियर की शुरुआत में, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सहायक प्रोफेसर थीं और हार्वर्ड से पोस्टडॉक्टरल किया।
उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की।
7. जल संकट के कारण इराक की 'दक्षिण की मोती' झील सावा सूखी
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इराक की प्रसिद्ध और प्रमुख झील सावा अपने सदियों पुराने इतिहास में पहली बार सूख गई है.
स्थानीय लोगों का मानना है कि झील के सूखने का कारण स्थानीय निवेशकों द्वारा कुप्रबंधन, सरकार की उपेक्षा और जलवायु परिवर्तन है।
सावा झील के बारे में
यह एक जैवविविधता से भरपूर आर्द्रभूमि है जो इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण में समवा शहर के पास स्थित है।
कुछ पुराने इस्लामी ग्रंथों में सावा झील का उल्लेख मिलता है।
ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन पैगंबर मुहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, उस दिन चमत्कारिक रूप से झील का निर्माण हुआ था
हजारों धार्मिक पर्यटक प्रतिवर्ष इस झील के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए आते हैं।
2014 में, झील सावा को रामसर साइट नामित किया गया था, जो महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पदनाम है, जिसे संरक्षण की आवश्यकता वाले दुर्लभ क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।
इस झील को दक्षिण का मोती कहा जाता था।
8. आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक
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भारत वार्ता संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 16-17 जून से नई दिल्ली में विशेष आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। यह आसियान के साथ भारत की सामरिक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ का भी प्रतीक है।
वर्ष 2022 को आसियान-भारत मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया गया है।
यह पहली बार है जब भारत आसियान के विदेश मंत्रियों के साथ इस तरह की विशेष बैठक की मेजबानी कर रहा है।
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और सिंगापुर गणराज्य के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे।
म्यांमार के विदेश मंत्री के 24वें आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावना नहीं है।
अन्य आसियान सदस्य देशों के विदेश मंत्री और आसियान महासचिव बैठक में भाग लेंगे।
बैठक का विषय - हिंद-प्रशांत में मजबूत संबंधों का निर्माण।
आसियान-भारत संवाद
इसे 1992 में क्षेत्रीय साझेदारी की स्थापना के साथ शुरू किया गया था, जो दिसंबर 1995 में पूर्ण संवाद, 2002 में शिखर सम्मेलन स्तर की भागीदारी और 2012 में रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हुई।
वर्तमान में आसियान-भारत सामरिक साझेदारी एक मजबूत नींव पर खड़ी है।
आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति और व्यापक इंडो-पैसिफिक रणनीति का केंद्र है।
इस बहुआयामी साझेदारी में कई क्षेत्रीय संवाद तंत्र और कार्य समूह शामिल हैं जो विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से बैठक करते हैं और इसमें वार्षिक शिखर सम्मेलन, मंत्रिस्तरीय और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें शामिल हैं।
चल रहे भारत-आसियान सहयोग 2021-2025 की कार्य योजना द्वारा निर्देशित है जिसे 2020 में अपनाया गया था।
आसियान के बारे में
दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ या आसियान 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में गठित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
यह दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में आर्थिक विकास, शांति, सुरक्षा, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देता है।
आसियान सचिवालय - इंडोनेशिया, जकार्ता।
आसियान के महासचिव - लिम जॉक होई, ब्रुनेई
आधिकारिक भाषाएँ - बर्मी, फिलिपिनो, इन्डोनेशियाई, खमेर, लाओ, मलय, मंदारिन, तमिल, थाई और वियतनामी
कामकाजी भाषा - अंग्रेजी
आसियान शिखर सम्मेलन आसियान का सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है।
आसियान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार
यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एशिया में तीसरी है।
आसियान के चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) हैं।
आसियान सदस्य देश
इंडोनेशिया
मलेशिया
फिलीपींस
सिंगापुर
थाईलैंड
ब्रुनेई
वियतनाम
लाओस
म्यांमार
कंबोडिया
अधिक जानकारी के लिए कृपया 13 मई 2022 का न्यूज़ देखें
9. भारतीय नौसेना के जहाज सह्याद्री, कामोर्ता 3 दिवसीय जकार्ता दौरे पर
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दक्षिण पूर्व एशिया में तैनाती के हिस्से के रूप में, भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सह्याद्री और कमोर्ता, जकार्ता की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं।
यात्रा के दौरान, भारतीय नौसेना के कर्मी अंतरसंचालन और आपसी सहयोग को और बढ़ाने की दिशा में इंडोनेशियाई नौसेना (TNI-AL) के साथ बातचीत में भाग लेंगे।
इसके अलावा, नौसेनाओं के बीच संबंधों और आपसी समझ को मजबूत करने के उद्देश्य से कई सामाजिक और अनौपचारिक आदान-प्रदान की भी योजना बनाई गई है।
आईएनएस जहाजों की यात्रा समुद्री सहयोग को बढ़ाने और इंडोनेशिया के साथ भारत की मित्रता को मजबूत करने का प्रयास करती है जो इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता की दिशा में योगदान देगी।
आईएनएस सह्याद्री
यह शिवालिक श्रेणी का उन्नत, निर्देशित मिसाइल युद्धपोत है।
इसका निर्माण मुंबई में मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा किया गया है।
इसे 2005 में लॉन्च किया गया था।
इसे 21 जुलाई 2012 को आईएनएस शिवालिक (एफ-47), आईएनएस सतपुड़ा (एफ-48) के साथ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
इसकी लंबाई 468 फीट और चौड़ाई 55 फीट है।
इसकी विस्थापन क्षमता 6,800 टन है।
इसकी सतह की गति 32 समुद्री मील है।
आईएनएस कमोर्ता
आईएनएस कमोर्ता चार एएसडब्ल्यू स्टेल्थ कार्वेट में से पहला है।
इसे परियोजना 28 के तहत नौसेना के आंतरिक संगठन, नौसेना डिजाइन निदेशालय (डीएनडी) द्वारा डिजाइन किया गया था।
110 मीटर लंबाई, 14 मीटर चौड़ाई और 3500 टन की विस्थापित क्षमता के साथ यह 25 समुद्री मील की गति प्राप्त कर सकता है।
जहाज को पनडुब्बी रोधी रॉकेट और टॉरपीडो, मध्यम और क्लोज-इन वेपन सिस्टम और स्वदेशी निगरानी रडार रेवती से सुसज्जित किया गया है।
इसे 23 अगस्त 2014 को कमीशन किया गया था।
10. कैबिनेट ने कोलंबो में बिम्सटेक तकनीकी हस्तांतरण केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलंबो में बिम्सटेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना के लिए भारत द्वारा एक समझौता ज्ञापन (एमओए) को मंजूरी दी है।
30 मार्च, 2022 को कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित 5वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में बिम्सटेक सदस्य देशों द्वारा एमओए पर हस्ताक्षर किए गए थे।
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र का उद्देश्य
बिम्सटेक सदस्य राज्यों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में समन्वय, सुविधा और सहयोग को मजबूत करना।
प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना, अनुभवों को साझा करना और क्षमता निर्माण करना।
प्राथमिकता वाले क्षेत्र
जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी।
फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, ओशनोग्राफी।
परमाणु प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, ई-अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन से संबंधित प्रौद्योगिकियां।
अपेक्षित परिणाम
बिम्सटेक देशों में उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का डाटाबैंक
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रबंधन, मानकों, प्रत्यायन, मेट्रोलॉजी आदि के क्षेत्रों में बेहतर प्रथाओं पर सूचना का भंडार
विकास में क्षमता निर्माण, अनुभवों का आदान-प्रदान और बेहतर अभ्यास
बिम्सटेक देशों के बीच प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण और उपयोग
बिम्सटेक के बारे में
इसे 6 जून 1997 को बैंकॉक, थाईलैंड में बांग्लादेश, भारत श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग (बिम्सटेक) के रूप में स्थापित किया गया था।
31 जुलाई 2004 को जब बैंकॉक, थाईलैंड में पहली शिखर बैठक हुई थी, तब इसका नाम बदलकर बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल कर दिया गया था।
सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड हैं।
समूह का गठन सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था
मुख्यालय: ढाका, बांग्लादेश
अधिक जानकारी के लिए कृपया 29 मार्च 2022 की खबरों को देखें
