1. सिटी बैंक और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) के साथ इंडसइंड बैंक ने सह-वित्तपोषण ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
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इंडसइंड बैंक ने $125 मिलियन की फंडिंग लाइन के लिए सिटी बैंक और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) के साथ एक सह-वित्तपोषण ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
खबर का अवलोकन
इंडसइंड बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए फंडिंग लाइन का उपयोग किया जाएगा।
सह-वित्तपोषण में JICA से JPY 13 बिलियन (लगभग $97.45 मिलियन) और सिटीबैंक से इंडसइंड बैंक को $30 मिलियन का ऋण शामिल है।
तीन संस्थाओं के बीच सहयोग का उद्देश्य किसानों और अन्य संबंधित व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करके भारत में कृषि क्षेत्र के विकास का समर्थन करना है।
इंडसइंड बैंक खुदरा बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और ट्रेजरी परिचालन में मजबूत उपस्थिति के साथ भारत में एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है।
इंडसइंड बैंक के बारे में
यह भारत की एक प्रमुख वित्तीय सेवा कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है।
बैंक विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक, लेनदेन संबंधी और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। इनमें बचत और चालू खाते, ऋण, क्रेडिट कार्ड, बीमा और निवेश विकल्प शामिल हैं।
इंडसइंड बैंक का उद्घाटन अप्रैल 1994 में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया।
इंडसइंड बैंक के बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष अरुण तिवारी हैं।
बैंक की टैगलाइन "वी केयर दिल से, वी मेक यू फील रिचर" है।
जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) के बारे में
गठन -1 अक्टूबर 2003
प्रकार - निगमित प्रशासनिक एजेंसी
उद्देश्य - आधिकारिक विकास सहायता
मुख्यालय - चियोदा, टोक्यो, जापान
सेवा क्षेत्र -दुनिया भर में
आधिकारिक भाषा - जापानी, अंग्रेजी (माध्यमिक)
अध्यक्ष - अकिहिको तनाका
संबद्धता - विकास सहायता समिति
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
सिटीबैंक के बारे में
स्थापना - 16 जून 1812
संस्थापक - सैमुअल ऑसगूड
मुख्यालय - न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य
2. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया
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सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने यूनिफाइड पोर्टल 11 अप्रैल को लॉन्च किया और इस पोर्टल का उद्घाटन राजस्व सचिव श्री संजय मल्होत्रा ने किया।
खबर का अवलोकन
- इस पोर्टल का शुभारंभ 'आजादी का अमृत महोत्सव' की अवधि के दौरान डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को मजबूत करने की दिशा में किया गया है।
- यह पोर्टल ब्यूरो द्वारा जारी लाइसेंसिंग और ExIM प्राधिकरणों के लिए वन -स्टॉप समाधान है।
- पोर्टल को दवाओं और फार्मा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने, "आत्मनिर्भर भारत" के लिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, फार्मा और रासायनिक उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभाग के उपयोगकर्ताओं में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यूनिफाइड पोर्टल के लॉन्च से देश में एनडीपीएस और नियंत्रित पदार्थों के साथ पारदर्शी और बेहतर अनुपालन के साथ व्यापार करने की प्रक्रिया आसान होगी।
- पोर्टल अन्य सरकारी सेवाओं जैसे भारत कोष, जीएसटी, पैन-एनएसडीएल सत्यापन, ई-संचित और यूआईडीएआई के साथ एकीकृत है, जो सीबीएन से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एकल बिंदु सेवा की सुविधा प्रदान करता है।
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) के बारे में
- सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एक केंद्र सरकार का संगठन है जो विभिन्न संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक पदार्थों और प्रीकर्सर केमिकल्स के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है।
- यह भारत में मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों के उत्पादन, व्यापार और खपत को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार भारत सरकार की नोडल एजेंसी है।
- इसकी स्थापना भारतीय अफीम अधिनियम, 1857 के तहत की गई थी।
- यह नशीले पदार्थों और नशीले पदार्थों की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए लाइसेंस जारी करता है।
- CBN इन पदार्थों के उत्पादन और वितरण पर नज़र रखता है और उन्हें नियंत्रित करता है, और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का विरोध करता है।
- CBN मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को समन्वित करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग जैसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करता है।
- CBN नशीले पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग की वैश्विक समस्या से निपटने के लिए ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) और अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (INCB) जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करता है।
स्थापना - 1935
मुख्यालय - ग्वालियर, मध्य प्रदेश
3. हैदराबाद में फूड कॉन्क्लेव-2023
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दो दिवसीय ‘फूड कॉन्क्लेव-2023’ का आयोजन 28 और 29 अप्रैल को तेलंगाना के हैदराबाद में किया जाएगा।
खबर का अवलोकन:
- फूड कॉन्क्लेव का उद्देश्य वर्तमान दशक में भारतीय कृषि-खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए मुख्य चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना है।
- इस आयोजन में पांच विषयगत ट्रैक शामिल किए जाएगें जिसमें कृषि-खाद्य क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को शामिल किए जाएगें।
- जो मुख्यतः कृषि (हरा), खाद्य तेल (पीला), डेयरी (सफेद), मांस और पोल्ट्री (गुलाबी), और जलीय कृषि (नीला) मुख्य फोकस क्षेत्र होंगे।
आयोजन के साझीदार संगठन:
- तेलंगाना सरकार यह सत्र आयोजित करने के लिए कई संगठनों के साथ सहयोग कर रही है।
- इस आयोजन में तेलंगाना सरकार के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम-इंडिया, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, इंडियन डेयरी एसोसिएशन, हेइफ़र इंटरनेशनल और सोसाइटी ऑफ़ एक्वाकल्चर प्रोफेशनल्स शामिल हैं।
तेलंगाना:
- राजधानी: हैदराबाद
- राज्यपाल: तमिलिसाई सुंदरराजन
- मुख्यमंत्री: के चंद्रशेखर राव
4. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने किया 35वें सीआईएसओ डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन
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राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की अपनी क्षमता निर्माण योजना के तहत, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के 22 प्रतिभागियों के साथ आयोजन किया जा रहा है।
खबर का अवलोकन:
- इसका आयोजन 10-14 अप्रैल, 2023 तक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में 35वें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीएसआईओ) के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में किया जा रहा है।
उद्देश्य:
- साइबर-अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने और बढ़ते खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना।
- इसके लिए सभी सरकारी विभागों में सीआईएसओ और अग्रिम पंक्ति के आईटी अधिकारियों की क्षमता बनाने के मिशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की एक पहल, साइबर सुरक्षित भारत कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी।
सीआईएसओ के लिए 5-दिवसीय गहन प्रशिक्षण
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों, पुलिस और सुरक्षा बलों के तकनीकी विंग, सीटीओ और तकनीकी/पीएमयू टीमों के सदस्यों सहित अधीनस्थ एजेंसियों/पीएसयू के सीआईएसओ के लिए 5-दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है।
- इस प्रशिक्षण का उद्देश्य विशेष रूप से सीआईएसओ को साइबर हमलों को व्यापक और पूरी तरह से समझने के लिए शिक्षित और सक्षम करना, सुरक्षा की नवीनतम तकनीकों के बारे में आवश्यक अनुभव प्राप्त करना और बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत संगठनों और नागरिकों के लिए एक सशक्त ई- इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभों को पहुंचाना है।
- वर्ष 2018 में आरंभ किया गया, सीआईएसओ प्रशिक्षण सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत सरकार और उद्योग संघ के बीच अपनी तरह की पहली साझेदारी है।
5. कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के संविधान के डोगरी संस्करण का पहला एडीशन जारी किया
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केंद्रीय कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अप्रैल को जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के डोगरी का पहला संस्करण जारी किया।
खबर का अवलोकन
- संविधान मूल रूप से अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया था, लेकिन अतीत में इसका कई अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया है। डोगरी में संविधान का अनुवाद जम्मू और कश्मीर के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी।
- संविधान का डोगरी संस्करण इस भाषा को बोलने वाले लोगों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों, सरकार के कामकाज और देश में विभिन्न संस्थानों की भूमिका को समझने में सक्षम करेगा।
- जम्मू और कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों जहां डोगरी बोली जाती है, के लोगों के बीच संविधान के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए संविधान के डोगरी संस्करण को जारी करना एक महत्वपूर्ण कदम है।
डोगरी भाषा के बारे में
- यह मुख्य रूप से उत्तरी भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर, साथ ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा है।
- यह भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है और जम्मू और कश्मीर के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश की एक आधिकारिक भाषा भी है।
- 2003 में, डोगरी को भारतीय संविधान में भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई।
- डोगरी वेदों (1500-1200 ईसा पूर्व) की प्राचीन भाषा संस्कृत से निकली है, और इस प्रकार यह बड़े इंडो-यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है।
- पद्मा सचदेव, ललित मगोत्रा और वेद राही सहित प्रमुख लेखकों और कवियों के साथ भाषा की एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा है।
- डोगरी की कई बोलियाँ हैं, जिनमें भद्रवाही, चमियाली, पोगली और किश्तवारी शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं।
जम्मू और कश्मीर के बारे में
जम्मू और कश्मीर अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे 31 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित किया गया था।
राजधानी- श्रीनगर (मई-अक्टूबर), जम्मू (नवंबर-अप्रैल)
लेफ्टिनेंट गवर्नर - मनोज सिन्हा
विधान परिषद - 36 सीटें
विधान सभा - 89 सीटें
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति - कोटेश्वर सिंह
6. आम आदमी पार्टी को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा
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भारतीय चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी (एएपी) को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है।
खबर का अवलोकन:
- भारतीय चुनाव आयोग ने इसके साथ ही कई राजनीतिक दलों से उनकी राष्ट्रिय पार्टी होने का दर्जा वापस ले लिया है। जबकि कई राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया।
राष्ट्रिय पार्टी का दर्जा वापस:
- चुनाव आयोग ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी, सीपीआई और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है।
- उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल (रालोद, RLD) को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा भी वापस लिया है।
राज्य स्तरीय पार्टी में रूप में मिली मान्यता:
- रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (पश्चिम बंगाल)।
- वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी (मेघालय)।
- लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) (नगालैंड)।
- टिपरा मोथा पार्टी (त्रिपुरा)।
- बीआरएस (BRS) (आंध्र प्रदेश)।
अभी देश में सिर्फ छह राष्ट्रिय पार्टी:
- भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस (INC)
- कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्सवादी) (CPI-M)
- भारतीय जनता पार्टी (BJP)
- बहुजन समाज पार्टी (BSP)
- नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP)
- आम आदमी पार्टी (AAP)
राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने की शर्तें:
- भारतीय चुनाव आयोग की राजनीतिक दल और चुनाव चिह्न, 2019 पुस्तिका के अनुसार, एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल तभी माना जाएगा जब:
- इसे चार या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में 'मान्यता प्राप्त' हो; या
- लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनावों में 4 अलग-अलग राज्यों से कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त करे तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे। या
- यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीती हो।
राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने की शर्तें:
- किसी पार्टी को किसी राज्य में राज्यस्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है यदि:
- यह संबंधित राज्य विधान सभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है और साथ ही यह उसी राज्य विधान सभा में 2 सीटें पाता है।
- यदि यह लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और साथ ही यह उसी राज्य से लोकसभा में 1 सीट पाता है।
- यदि यह संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में विधान सभा में 3% सीटें जीतता है या विधानसभा में 3 सीटें (जो भी अधिक हो) पाता है।
- यदि वह संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उसके किसी खंड के लिए लोकसभा में 1 सीट पाता है।
- यदि यह राज्य या राज्य विधान सभा के लिये लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% मत पाता है।
आम आदमी पार्टी:
- वर्तमान में आम आदमी पार्टी की दो राज्यों में सरकार है:
- फरवरी 2020 में भी केंद्र शासित प्रदेश व राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली।
- पंजाब में 2022 में विधान सभा के चुनाव में पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई।
- इसी वर्ष दिल्ली एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी ने पहली बार अपना मेयर बनाया।
- अगले वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
7. यूक्रेनी उप विदेश मंत्री एमीन झापरोवा की 4 दिवसीय भारत यात्रा
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यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमीन झापरोवा 9 अप्रैल 2023 को चार दिवसीय यात्रा पर भारत आई, फरवरी 2022 में रूसी आक्रमण आरंभ होने के बाद पूर्वी यूरोपीय देश की पहली आधिकारिक यात्रा।
खबर का अवलोकन:
- मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यूक्रेन के विदेश मामलों की पहली उप मंत्री एमिन झापरोवा 9 से 12 अप्रैल तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी।
- झापरोवा की विदेश मंत्रालय (एमईए) में सचिव (पश्चिम) संजय वर्मा के साथ वार्ता की है। जिसमें दोनों पक्षों के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने, यूक्रेन की मौजूदा स्थिति और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने की उम्मीद है।
- भारत में झापरोवा, विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री से भी मुलाकात करेंगी।
- रूस युक्रेन संघर्ष के सन्दर्भ में भारत दोनों पक्षों से विवादों के शांतिपूर्ण समाधान करने का आग्रह किया है।
यूक्रेन:
- राजधानी: कीव
- राष्ट्रपति: वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की
- मुद्रा: युक्रेनियाई रिव्निया
8. पीएम मोदी ने सात बिल्लियों के संरक्षण के लिए बिग कैट एलायंस लॉन्च किया
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9 अप्रैल, 2023 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स एलायंस (IBCA) का शुभारंभ किया।
खबर का अवलोकन
- IBCA का फोकस बड़ी बिल्लियों की सात प्रजातियों का संरक्षण करना है, जिनमें बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जगुआर, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड लेपर्ड शामिल हैं।
- गठबंधन इन सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण प्रयासों पर सहयोग करने के लिए दुनिया भर के देशों, संरक्षणवादियों और विशेषज्ञों को एक साथ लाना चाहता है।
- गठबंधन का उद्देश्य संरक्षण के लिए स्थायी समाधान बनाने के लिए सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना है।
- IBCA की शुरूआत इन शानदार जानवरों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि उनकी आबादी निवास स्थान के नुकसान, अवैध शिकार और मानव-पशु संघर्षों से अभूतपूर्व खतरों का सामना करती है।
कर्नाटक के बारे में
- यह दक्षिण-पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है और इसकी सीमा उत्तर में महाराष्ट्र, उत्तर-पश्चिम में गोवा, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में तमिलनाडु और दक्षिण-पश्चिम में केरल से लगती है।
- राज्य का एक विविध परिदृश्य है, इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में पश्चिमी घाट हैं।
- कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को "भारत की सिलिकॉन वैली" के रूप में जाना जाता है और यह प्रौद्योगिकी और नवाचार का एक प्रमुख केंद्र है।
- उत्तरी कर्नाटक में स्थित हम्पी कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।
- कर्नाटक के स्थलों में कूर्ग का हिल स्टेशन, गोकर्ण का समुद्र तट शहर और ऐतिहासिक शहर बीजापुर शामिल हैं।
- कन्नड़ कर्नाटक की आधिकारिक भाषा है, हालांकि अंग्रेजी और हिंदी भी व्यापक रूप से बोली जाती है।
मुख्यमंत्री - बसवराज बोम्मई
राज्यपाल - थावर चंद गहलोत
आधिकारिक पशु - भारतीय हाथी
आधिकारिक पक्षी - भारतीय रोलर
आधिकारिक नृत्य - यक्षगान
आधिकारिक गीत - जया भारत जननिया तनुजते
9. विदेश मंत्री एस जयशंकर की युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा
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केन्द्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अफ्रीकी देश युगांडा और मोजाम्बिक की 10 से 15 अप्रैल, 2023 तक यात्रा पर हैं।
खबर का अवलोकन:
- केन्द्रीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, विदेश मंत्री 10 से 12 अप्रैल तक युगांडा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह युगांडा के विदेश मंत्री जनरल जे जे ओडोंगो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
- एस जयशंकर देश युगांडा के प्रमुख नेतृत्वकर्ता और अन्य मंत्रियों से मुलाकात करने की भी संभावना है।
- विदेश मंत्री भारत के सहयोग से स्थापित होने वाले नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) के ट्रांजिट कैंपस का शुभारंभ करेंगे।
- यह भारत के बाहर इस यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस होगा। यूगांडा के कारोबारियों व उद्योगपतियों के एक समूह को भी जयशंकर संबोधित करेंगे।
- इस दौरान भारत के बाहर एनएफएसयू का पहला परिसर स्थापित करने को लेकर भारत और युगांडा के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है।
मोजाम्बिक की यात्रा:
- विदेश मंत्री 13 से 15 अप्रैल तक मोजाम्बिक की यात्रा करेंगे। यह भारत के किसी विदेश मंत्री द्वारा मोजाम्बिक की पहली यात्रा होगी।
- दोनो देशों के विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता में भारत-मोजाम्बिक संयुक्त आयोग की पांचवी बैठक होगी।
- यात्रा के दौरान भारत की तरफ से इन दोनों देशों को कई तरह की सहायता दिए जाने की घोषणा की जाएगी। इन दोनों देशों के साथ रक्षा सहयोग पर भी बात होगी।
- मार्च 2023 में भारत ने अफ्रीका के नौ देशों के साथ सैन्य अभ्यास किया था साथ ही अफ्रीकी देशों के सैन्य प्रमुखों के साथ एक अलग बैठक भी आयोजित की गई थी।
- मार्च 2023 में मलावी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर में चक्रवात फ्रेडी ने काफी तबाही मचाई थी।
युगांडा:
- राजधानी: कंपाला
- राष्ट्रपति: योवेरी मुसेवेनी
- प्रधानमंत्री: रॉबिनाह नबंजा
- मुद्रा: यूगांडा शिलिंग
मोजाम्बिक:
- राजधानी: मैपुटो
- राष्ट्रपति: फिलिप न्यूसी
- प्रधानमंत्री: कार्लोस अगोस्टिन्हो डो रोसारिओ
- मुद्रा: मोज़ाम्बिकान मेटिकल (MZN)
10. एआईआईए द्वारा एकीकृत समग्र स्वास्थ्य पर सी-20 के कार्य समूह के लिए वाकथ्रू का आयोजन
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8 अप्रैल, 2023 को आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) ने ‘एकीकृत समग्र स्वास्थ्य पर सी20 के कार्य समूह’ के लिए एक वाकथ्रू का आयोजन किया।
खबर का अवलोकन:
- इस कार्यक्रम में 400 से अधिक प्रतिनिधियों के एक बड़े समूह ने भाग लिया और संस्थान ने यह दर्शाया कि स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में किस प्रकार एक एकीकृत दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।
सी-20:
- जी-20 फोरम के आठ आधिकारिक कार्य समूहों में से सी-20 एक है।
- सी-20 में 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका हैं।
- सी-20 इंडिया 2023, जी-20 के आधिकारिक एंगेजमेंट ग्रुप्स में से एक है जो जी-20 में विश्व नेताओं के लिए लोगों की आकांक्षाओं को बल देने के लिए विश्व में सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन (सीएसओ) हेतु एक मंच प्रदान करता है।
- संस्थान द्वारा आयोजित इस वॉकथ्रू में प्रतिनिधियों को अस्पताल ले जाया गया और इस बात पर प्रकाश डाला गया कि किस प्रकार मानवता की भलाई के लिए स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में एक एकीकृत दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।
- एआईआईए ने आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग और समन्वय के लिए अमृता विश्व विद्यापीठम विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
अमृता विश्व विद्यापीठम (AVV):
- अमृता विश्व विद्यापीठम एक मल्टी-केंपस, बहु-विषयी अनुसंधान अकादमिक विश्वविद्यालय है, जिसे बाद में अमृता कहा जाएगा।
इस अवसर पर एआईआईए ने संयुक्त राष्ट्र की असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और यूएन वुमन की डिप्टी एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. अनीता भाटिया ने ‘मिलेट कैलेंडर’ लॉन्च किया।
