1. भारत सरकार ने बढ़ाया ब्याज समकारी प्रणाली
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देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने 31 मार्च, 2024 तक या आगे की समीक्षा तक, जो भी पहले हो, "पोस्ट और प्री शिपमेंट रुपया निर्यात ऋण (योजना) के लिए ब्याज समानीकरण योजना" को बढ़ा दिया है। यह विस्तार 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होता है और 31 मार्च, 2024 को समाप्त होगा।
इस योजना की घोषणा भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2015 में की गई थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया गया है।
इस योजना के तहत बड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के निर्माताओं और निर्यातकों के लिए किसी भी हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) के तहत ब्याज समकारी दर 3% और 410 एचएस लाइनों के तहत निर्यात करने वाले विनिर्माता निर्यातकों और व्यापारी निर्यातकों के लिए दो प्रतिशत होगी। (दूरसंचार क्षेत्र की 6 एचएस लाइनों को छोड़कर)।
क्या है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम?
इस योजना में ब्याज सब्सिडी और प्रतिपूर्ति दोनों शामिल हैं।
यह काम किस प्रकार करता है?
भारत में बैंकों को ऋणों पर ब्याज दर तय करने की शक्ति है।
मान लीजिए कि एसबीआई ऋण दर 9% है और यह पात्र निर्यातकों को 9% ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करता है। मान लीजिए कि निर्यातक 3% ब्याज समकारी योजना के अंतर्गत आते हैं। फिर बैंक 9% पर ऋण प्रदान करेंगे और बाद में निर्यातक खातों में 3% की सब्सिडी राशि जमा करेंगे।
प्रभावी रूप से निर्यातक को 6% पर ऋण मिलता है। यहां ब्याज सब्सिडी 3% है।
फिर एसबीआई उचित दस्तावेजों के साथ भारत सरकार से संपर्क करेगा और सरकार से 3% की ब्याज सब्सिडी का दावा करेगा। सरकार एसबीआई की प्रतिपूर्ति करेगी। इस प्रकार बैंक को अपना पैसा बिना किसी नुकसान के मिलेगा और निर्यातक को सस्ती दर पर ऋण मिलेगा जो भारत से निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
- 2021-22 के लिए व्यापारिक निर्यात का निर्यात लक्ष्य 400 अरब डॉलर है।
पोस्ट और प्री शिपमेंट क्रेडिट
निर्यातक को प्रदान किए गए लोन या क्रेडिट को प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट में विभाजित किया जा सकता है।
प्री शिपमेंट क्रेडिट
जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह निर्यातक को निर्यातित माल की शिपिंग से पहले उसकी निर्यात आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिया जाता है।
मान लीजिए कि एबीसी कंपनी को संयुक्त राज्य की कंपनी को कुर्सियों का निर्यात करने के लिए 1000 रुपये का ऑर्डर मिलता है। एबीसी कंपनी को निर्यात की जाने वाली कुर्सी बनाने के लिए कच्चा माल खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। यह निर्यात आदेश के साथ एक बैंक से संपर्क करेगा और इस उद्देश्य के लिए ऋण मांगेगा। बैंक संतुष्ट होने के बाद उसे ऋण प्रदान कर सकता है जिससे वह अपने निर्यात को पूरा कर सके। इस ऋण को प्री-शिपमेंट क्रेडिट कहा जाता है।
पोस्ट-शिपमेंट क्रेडिट
एबीसी कंपनी कुर्सियों को भेजती है और उसके बाद अमेरिकी आयातक से पैसा प्राप्त करेगी। इस प्रक्रिया में समय लगता है। लेकिन एबीसी कंपनी को अभी अपने कारोबार के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। यहां एबीसी कंपनी बैंक से संपर्क करेगी और उसे सीमा शुल्क से रसीद दिखाएगी कि उसने एक अमेरिकी को $ 100 मूल्य की कुर्सियों को भेज दिया है और बैंक से ऋण मांगा है।
बैंक संतुष्ट होने के बाद एबीसी कंपनी को कर्ज दे सकता है जिससे कि वह अपना कारोबार जारी रख सके और कंपनी अमेरिकी आयातक से पैसा मिलने के बाद कर्ज लौटा देती है, इसे पोस्ट-शिपमेंट क्रेडिट कहा जाता है।
2. एक्सिस बैंक ने एयरटेल के साथ एक को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया
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भारतीय निजी बैंक एक्सिस बैंक ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी एयरटेल के ग्राहकों के लिए एक को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है।
एयरटेल एक टेलीकॉम कंपनी होने के कारण अपने आप क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकती है।
भारत में केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बैंक ही भारत में क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य:
एक्सिस बैंक : इसने 1993 में यूटीआई बैंक के रूप में अपना व्यवसाय आरंभ किया था। 2007 में इसका नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया।
एक्सिस बैंक का मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र।
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: अमिताभ चौधरी।
3. भारतीय हीरा उद्योग पर रूसी-यूक्रेनी युद्ध का प्रभाव
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यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और रूस पर संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों द्वारा परिणामी प्रतिबंधों ने भारत में हीरा क्षेत्र में अनिश्चितता पैदा कर दी है।
भारत वैश्विक हीरा व्यापार के केंद्रों में से एक है और दुनिया में लगभग 90% कच्चे हीरे भारत में विशेषकर गुजराती शहर सूरत में कटिंग और पॉलिश किए जाते हैं।
भारत विश्व में कटिंग और पॉलिश किए गए हीरों का सबसे बड़ा निर्यातक है। अप्रैल से जनवरी 2021-22 की अवधि के दौरान कटे और पॉलिश किए गए हीरे का निर्यात $20.06 बिलियन था जो भारत से कुल व्यापारिक निर्यात का लगभग 6% है।
भारत पूर्णतः आयातित हीरों पर निर्भर है और अप्रैल से जनवरी 2021-22 की अवधि के दौरान 14.83 अरब डॉलर के कच्चे हीरे का आयात किया।
भारत को हीरे का प्रमुख आपूर्तिकर्ता विश्व की सबसे बड़ी हीरा कंपनी, रूस की अलरोसा है जो विश्व के प्राकृतिक उत्पादन में लगभग 30% का योगदान करती है।
रूस के प्रमुख बैंकों को अंतरराष्ट्रीय भुगतान के लिए स्विफ्ट (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन) वित्तीय संदेश प्रणाली से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे भारतीय आयातकों द्वारा रूस को अमेरिकी डॉलर और यूरो में भुगतान की समस्या पैदा कर दी है और यूरो में भुगतान लगभग असंभव हो रहा है।
इससे भारत में हीरा उद्योग के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न होने की संभावना है जो भारत में लाखों रोजगार पैदा करता है।
हीरा के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य
विश्व में कच्चे हीरों के शीर्ष उत्पादक
विश्व में प्राकृतिक हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक रूस है जिसके बाद बोत्सवाना और कांगो (वर्ष 2016 के आंकड़े) हैं। ये तीन कंपनियां दुनिया के प्राकृतिक हीरे के उत्पादन के 60% से अधिक को नियंत्रित करती हैं।
दुनिया की सबसे बड़ी हीरा व्यापारिक कंपनियां रूस की अलरोसा हैं, इसके बाद लक्जमबर्ग की डी बीयर्स और ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की रियो टिंटो कंपनी हैं।
4. भारत के लिए गेहूं और मक्का निर्यात के बड़ा अवसर
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रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में भारत के गेहूं और मक्का (कोर्न ) की मांग बढ़ गई है। मक्का या कोर्न दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादित अनाज है और गेहूं दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादित अनाज है।
दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक रूस है और 2019 में अमेरिका, कनाडा और फ्रांस के बाद यूक्रेन, दुनिया में गेहूं का पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक था। रूस और यूक्रेन दोनों, विश्व गेहूं के निर्यात में लगभग 25% का योगदान करते हैं।
मकई जो दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादित अनाज है। इसे अनाज की रानी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अनाजों में सबसे अधिक आनुवंशिक उपज क्षमता होती है।
विश्व में 2019 में मक्का का सबसे बड़ा निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसके बाद अर्जेंटीना, ब्राजील, यूक्रेन और फ्रांस थे।
दुनिया के कुल निर्यात में यूक्रेन का योगदान 13.4% था। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह ने युद्ध के बाद अपना संचालन बंद कर दिया है और आपूर्ति ठप हो गई है।
पश्चिमी यूरोप, तुर्की, फिलीपींस रूसी और यूक्रेनी गेहूं के कुछ सबसे बड़े खरीदार हैं।
भारतीय गेहूं निर्यात को बढ़ावा देने का अवसर
इस स्थिति से भारत को लाभ होने की संभावना है। भारतीय खाद्य निगम के पास 4.4 मिलियन टन बफर स्टॉक और 3 मिलियन टन सामरिक भंडार की अनिवार्य आवश्यकता के मुकाबले लगभग 26 मिलियन टन गेहूं स्टॉक का बफर स्टॉक है।
साथ ही इस साल भारत में गेहूं का उत्पादन लगभग 111.32 मिलियन टन होने का अनुमान है।
भारत के पास निर्यात करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है। एशिया में भारत के पास केवल निर्यात योग्य गेहूं का स्टॉक है और इसी कारण भारत से गेहूं के आयात के लिए थाईलैंड, एशिया, उत्तरी अफ्रीका के बहुत सरे देशों से गेहूं की खरीद के लिए जानकारी ली जा रही है।
विश्व के खरीदार देश जैसे थाईलैंड, मिश्र और अन्य देश भारत के करीब है जिससे गेहूं के परिवहन की लागत भी कम है जिससे भारत की गेहूं सस्ती हों जाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य:
2020 में विश्व में गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक
2020 में चीन विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश था, उसके बाद भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का स्थान है।
भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब है (स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22)
मिस्र दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा आयातक है।
गेहूं का निर्यात : भारत ने वर्ष 2020-21 के दौरान 549.70 मिलियन डॉलर मूल्य के 20,88,487.66 मीट्रिक टन गेहूं का दुनिया को निर्यात किया है।
प्रमुख निर्यात गंतव्य (2020-21): बांग्लादेश, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात श्रीलंका, यमन।
(स्रोत: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण)
मक्का से संबंधित
दुनिया में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसके बाद चीन, ब्राजील का स्थान है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, जिसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं।
भारत में मक्का चावल और गेहूं के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है
निर्यात : 2020-21 में भारत से मक्के का कुल निर्यात 28,79,202.93 मिलियन टन था, जिसकी कीमत 634.85 मिलियन डॉलर थी।
भारतीय मक्का निर्यात का गंतव्य देश: बांग्लादेश, वियतनाम, नेपाल, मलेशिया, म्यांमार
(स्रोत: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण)
5. उर्वरक क्षेत्र पर रूसी-यूक्रेनी संघर्ष का प्रभाव
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24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण से भारतीय अर्थव्यवस्था, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभावित होगा। रूस को दंडित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने रूसी कंपनियों और बैंकों पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। कुछ विशेष रूसी बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संदेश प्रणाली स्विफ्ट (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन) से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
रूसी-यूक्रेनी संघर्ष का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्षेत्रवार प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे।
आइए हम उर्वरक क्षेत्रों पर युद्ध के प्रभाव की जाँच करें;
उर्वरक क्षेत्र :
भारत कृषि क्षेत्रों में प्रयुक्त विभिन्न उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। भारत यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) का आयात करता है।
भारत 5 मिलियन टन एमओपी की अपनी सभी आवश्यकताओं का आयात करता है, जिसमें से 18% बेलारूस से आता है। रूस को यूक्रेन पर हमला करने हेतु अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए पश्चिमी देशों ने बेलारूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में बेलारूस से आपूर्ति बाधित होने की संभावना है।
भारत अपनी यूरिया आवश्यकता का 25% आयात के माध्यम से पूरा करता है। भारत अपनी वार्षिक यूरिया आवश्यकता का लगभग 10% यूक्रेन से आयात करता है।
डीएपी ज्यादातर भारत में आयात किया जाता है। भारतीय कंपनियों का पहले से ही रूसी कंपनी फोसाग्रो के साथ 400,000 टन डीएपी के लिए आयात सौदा है। ऐसा लगता नहीं है कि अनुबंधित उर्वरक शीघ्र ही भारत पहुंच जाएगा।
रूस दुनिया में प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है जो उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है। भारत में उत्पादित यूरिया की लागत लगभग 75 से 80% प्राकृतिक गैस है।
अभी तक पश्चिमी देशों ने रूसी तेल और गैस क्षेत्र पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, लेकिन अगर यह नीति बदल जाती है तो प्राकृतिक गैस की कीमतें काफी बढ़ जाएंगी, जिससे उर्वरक अधिक महंगे हो जाएंगे।
रूस विश्व में नाइट्रोजन का सबसे बड़ा उत्पादक और पोटाश का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और विश्व में फॉस्फेट का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।
आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और प्राकृतिक गैस की कीमतों में उछाल के साथ, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उर्वरकों की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं।
भारत के लिए निहितार्थ
कृषि क्षेत्र, जो देश के लगभग 43 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार देता है और देश के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में 18.8 प्रतिशत (2021-22) के लिए उत्तरदायी है, को व्यापक नुकसान होगा।
उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि और इसकी कमी से खाद्यान्नों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट आएगी जिससे भारत में खाद्य मुद्रास्फीति और बढ़ेगी।
खाद्य मुद्रास्फीति से देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और असमानता बढ़ेगी।
भारत में उर्वरकों पर सामान्य रूप से सब्सिडी दी जाती है और आयातित उर्वरकों की बढ़ती लागत के साथ सरकार को उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ानी होगी। 2020-21 में, सरकार ने उर्वरक सब्सिडी पर 127,921.74 करोड़ रुपये खर्च किए और 2022-23 के लिए इसने 79,529.68 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान किया है ।
सब्सिडी बिल में वृद्धि से सरकारी घाटा बढ़ेगा जिससे मुद्रास्फीति अधिक होगी।
भारतीय अर्थव्यवस्था, आरबीआई के अनुसार, 2022-23 में 7.8% बढ़ने की उम्मीद है, जिसे प्राप्त करने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा।
6. भारतीय और रूसी बैंकों के बीच स्विफ्ट लिंक टूट गया
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प्रमुख रूसी बैंकों को स्विफ्ट (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन) नेटवर्क से निष्कासित कर दिए जाने के बाद रूसी और भारतीय बैंकों के बीच अंतरराष्ट्रीय लेन-देन लिंक रुक गया है। भारत के कुछ प्रमुख बैंकों ने अब रुसी लेनदेन को स्वीकार करना बंद कर दिया है। इससे भारत और रूस के बीच व्यापार संबंधों में एक अनिश्चितता आ गई है।
स्विफ्ट एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन के लिए अपने सदस्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है जो अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के निपटारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
रूसी बैंकों को स्विफ्ट से अलग करने का निर्णय संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने और रूसियों को इसके लिए दंडित करने के लिए लिया गया था।
पश्चिमी देशों द्वारा रूसी वित्तीय प्रणाली, रूसी बैंकों और रूस के केंद्रीय बैंक , रूसी संघ के सेंट्रल बैंक को लक्षित कर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि रूसी युद्ध करने की क्षमता को अपंग किया जा सके।
भारत पर प्रभाव
चूंकि अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अमेरिकी डॉलर में तय होता है, इसलिए व्यापार को निपटाने में अमेरिकी बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अमेरिकी सरकार द्वारा रूसी बैंकों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद अमेरिकी बैंक अमेरिकी डॉलर में तय किए गए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निपटाने में भाग नहीं ले सकते। भारतीय आयातकों या निर्यातकों के लिए रूस से पैसे का भुगतान या प्राप्त करना लगभग असंभव हो जायेगा। यह भारत और रूस के बीच व्यापार को लगभग रोक देगा।
भारत रूस से तेल, कोयला, पोटाश, रक्षा उपकरणों का प्रमुख आयातक है।
भारतीय और रूस व्यापार और समस्या
रूस, भारत का 32वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है और यह भारत का 20वां सबसे बड़ा आयात का स्रोत है । 2020-21 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 8.1 अरब डॉलर का था। भारतीय निर्यात 2.6 अरब डॉलर और आयात 5.48 अरब डॉलर था।
भारत के कुल निर्यात के अनुपात में रूस को निर्यात 0.8% है, जबकि रूस से भारत का आयात इसके कुल आयात का 1.5% है। (स्रोत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)।
युद्ध और प्रतिबंधों के कारण प्रभावित होने वाला संभावित क्षेत्र
खाद्य तेल
भारत अपने सूरजमुखी के तेल का 70% यूक्रेन से और 20% रूस से आयात करता है। किसी भी आपूर्ति में व्यवधान से भारत में इसकी कीमतों में वृद्धि होगी।
उर्वरक
रूस विश्व में नाइट्रोजन का सबसे बड़ा उत्पादक , पोटाश का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और फॉस्फेट का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। उर्वरक बनाने में नाइट्रोजन, पोटाश और फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है।
भारत विश्व में उर्वरकों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है और यह फॉस्फेटिक उर्वरकों के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। रूस से आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा का भारतीय कृषि पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
कच्चा तेल
रूस दुनिया में तेल और गैस का एक प्रमुख निर्यातक है और भारत रूस से पर्याप्त मात्रा में तेल का आयात करता है।
कोकिंग कोल
रूस भारत को कोकिंग कोल का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है जिसका उपयोग इस्पात के उत्पादन में किया जाता है। अक्टूबर 2021 में भारत और रूस ने रूसी कोकिंग कोल के आयात पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस्पात और खनन क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगर रूस से कोकिंग कोल के आपूर्ति में व्यवधान होता है तो इससे भारत के इस्पात उद्योग पर बुरा असर पड़ेगा ।
स्विफ्ट
सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन की स्थापना बेल्जियम के 15 देशों के 239 बैंकों ने की थी। 1977 में इसने काम करना शुरू किया था । वर्तमान में यह 200 से अधिक देशों / क्षेत्र इसके सदस्य हैं और 10,500 से अधिक संस्थान इसके ग्राहक हैं।
फंक्शन
यह सीमा पार अंतरराष्ट्रीय फंड ट्रांसफर के लिए नेटवर्क वाले सदस्य बैंकों के बीच तत्काल संचार प्रदान करता है। संचार सुरक्षित और मानकीकृत है।
इसका मुख्यालय: ला हल्पे, बेल्जियम।
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7. नारायण राणे ने कुडाली में कोंबैक-स्फूर्ति बांस क्लस्टर का उद्घाटन किया
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केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री श्री नारायण राणे ने कुडाल में कोनबैक-स्फूर्ति (कोंकण बम्बू एंड कैन डेवलपमेंट सेंटर - स्कीम ऑफ़ फण्ड फॉर रेगेनेरशन ऑफ़ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज - कोंकण बांस और गन्ना विकास केंद्र - पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए योजना) बांस क्लस्टर का उद्घाटन किया। क्लस्टर 300 कारीगरों को मदद करेगा।
एमएसएमई मंत्रालय ने क्लस्टर की स्थापना के लिए 1.45 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।
कोनबैक (कोंकण बांस और गन्ना विकास केंद्र - पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए फंड की योजना)
कोनबैक एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी संगठन है जो एक आत्मनिर्भर संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित हुआ है और इसके पास भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए प्रीमियम बांस उत्पादों के डिजाइन, प्रोटोटाइप और उत्पादन के लिए पूर्ण विकसित सुविधा है। इसके पास गरीब बांस उत्पादकों को बड़े आकर्षक बाजारों से जोड़ने की व्यवस्था उपलब्ध है और यह पहले से ही एक मॉडल के रूप में उभरा है जिसका भारत सहित कई अन्य देशों में अनुकरण किया जा रहा है।
पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए फंड की योजना (स्फूर्ति)
इसे 2005 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा क्लस्टर विकास को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया था।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) खादी के लिए क्लस्टर विकास को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी है। यह योजना पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को प्रतिस्पर्धी बनाने और उनकी दीर्घकालिक संधारणीयता में सहायता प्रदान करने के लिए समूहों में संगठित करती है। इसका उद्देश्य पारंपरिक उद्योग कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए निरंतर रोजगार प्रदान करना है।
बांस
क्या बांस एक पेड़ है
भारतीय वन अधिनियम 1927 में बांस को एक वृक्ष माना गया। इसका अर्थ था कि लोग बांस को काट या परिवहन नहीं कर सकते थे क्योंकि यह वन विभाग के नियंत्रण में था। इसे अवैध माना जाता था।
अधिनियम में 2017 में संशोधन किया गया और बांस को घास के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसका अर्थ है कि गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को वन विभाग की अनुमति के बिना काटा और ले जाया जा सकता है।
वैज्ञानिक रूप से भी बांस एक पेड़ नहीं बल्कि एक प्रकार की घास है।
अन्य संबंधित तथ्य
चीन दुनिया में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत, दुनिया में बांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
सर्वाधिक बांस क्षेत्रफल वाले राज्य
भारत में बांस का कुल क्षेत्रफल (15 मिलियन हेक्टेयर)
राज्य क्षेत्रफल
मध्य प्रदेश 1.84 मिलियन हेक्टेयर
अरुणाचल प्रदेश 1.57 मिलियन हेक्टेयर
महाराष्ट्र 1.35 मिलियन हेक्टेयर
ओडिशा 1.12 मिलियन हेक्टेयर
स्रोत: भारतीय वन राज्य रिपोर्ट 2021।
8. पुणे की नदियों की सफाई परियोजना के लिए जेआईसीए सहायता
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जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ने पुणे की नदियों मुला, मुथा और मुला-मुथा (दोनों नदियों का संगम) की सफाई के लिए 1,000 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। भूमि अधिग्रहण के मुद्दों और परियोजना पर आपत्ति के कारण मुला-मुथा को साफ करने की परियोजना में विलंब हुई है।
मुला और मुथा नदियाँ शहर के सीवेज को नदियों में फेंके जाने से अत्यधिक प्रदूषित हैं।
परियोजना का उद्देश्य पुणे नगर निगम (पीएमसी) क्षेत्र में सीवेज संग्रह प्रणाली और सीवेज उपचार सुविधाओं को बढ़ाकर जल की गुणवत्ता में सुधार करना है।
मुला, मुथा और मुला-मुथा नदियों में सीवेज के प्रवाह से पूर्व सीवेज के उपचार के लिए सीवर लाइनों, पंपिंग स्टेशनों और उपचार संयंत्रों के निर्माण के लिए धन दिया जाएगा।
जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए)
यह जापान सरकार की एक एजेंसी है। जापान सरकार अपनी अधिकांश आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) विकासशील देशों को जेआईसीए के माध्यम से प्रदान करती है।
इसका मुख्यालय : टोक्यो
9. एफएसडीसी की 25वीं बैठक मुंबई में आयोजित हुई
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वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की 25 वीं बैठक 22 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित की गई थी।
परिषद ने वित्तीय क्षेत्र के आगे विकास और व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ समावेशी आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की।
एफएसडीसी की 25वीं बैठक में शामिल हुए
डॉ. भागवत किशनराव कराड, वित्त राज्य मंत्री;
शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक;
डॉ. टी. वी. सोमनाथन, वित्त सचिव और व्यय सचिव;
अजय सेठ, आर्थिक मामलों के सचिव;
तरुण बजाज, राजस्व सचिव;
संजय मल्होत्रा, वित्तीय सेवा सचिव;
अजय प्रकाश साहनी, सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय;
श्री राजेश वर्मा, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय;
डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय;
अजय त्यागी, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड;
सुप्रतिम बंद्योपाध्याय, अध्यक्ष, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण;
इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण;
श्रीमती टी एल अलामेलु, सदस्य, भारतीय बीमा और नियामक विकास प्राधिकरण; और
एफएसडीसी के सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय।
वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी)
यह "वित्तीय क्षेत्र सुधार" पर गठित रघु राम राजन समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था।
एफएसडीसी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2010 में की गई थी।
एफएसडीसी का उद्देश्य
यह वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर-नियामक समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाने के लिए स्थापित किया गया था।
एफएसडीसी के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं
एफएसडीसी के सदस्य कौन हैं
भारत सरकार के वित्त मंत्री, भारत सरकार के सचिव, वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के प्रमुख और मुख्य आर्थिक सलाहकार एफएसडीसी के सदस्य हैं।
सदस्य इस प्रकार हैं :
राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय,
बीमा क्षेत्र नियामक : आईआरडीएआई (भारतीय बीमा और नियामक प्राधिकरण), अध्यक्ष
बैंक नियामक : आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) गवर्नर
पूंजी बाजार नियामक : सेबी (भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड), अध्यक्ष
पेंशन बाजार नियामक: पीएफआरडीए (पेंशन फंड और भारतीय नियामक विकास प्राधिकरण), अध्यक्ष
एफएसडीसी का नियामक (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र): अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अध्यक्ष।
सचिव,भारत सरकार
वित्त सचिव और व्यय सचिव; वित्त मंत्रालय
आर्थिक मामलों के सचिव; वित्त मंत्रालय
राजस्व सचिव; वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवा सचिव; वित्त मंत्रालय
सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय;
सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय;
एफएसडीसी के सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय।
मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय।
एफएसडीसी का कार्य
परिषद बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था के विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करती है, और अंतर-नियामक समन्वय और वित्तीय क्षेत्र के विकास के मुद्दों को निर्देशित करती है।
यह वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
एफएसडीसी की उप-समिति
एफएसडीसी उप-समिति का गठन भी गवर्नर, आरबीआई की अध्यक्षता में किया गया है।
एफएसडीसी के सभी सदस्य उप-समिति के सदस्य भी हैं।
आरबीआई के चारों डिप्टी गवर्नर भी सब कमेटी के सदस्य हैं।
नोट :
आईआरडीएआई अध्यक्ष : सुभाष चंद्र खुंटिया, वह बैठक में उपस्थित नहीं थे।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फूल फॉर्म :
एफएसडीसी : फाइनेंसियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट कौंसिल (FSDC)l
आईआरडीएआई : इन्स्युरेंस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया
पीएफआरडीए : पेंशन फण्ड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया
- आईएफ़एससी : इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विस सेण्टर
10. केयर्न वेदांता ने राजस्थान में खोजा नया तेल क्षेत्र
Tags: Economics/Business
केयर्न ऑयल एंड गै स कंपनी ने 21 फरवरी 2022 को घोषणा की है कि उसने राजस्थान के बाड़मेर तेल ब्लॉक में नए कच्चे तेल क्षेत्र की खोज की है।
तेल के कुएं का नाम "दुर्गा" रखा गया है।
ब्लॉक उन 41 क्षेत्रों में से एक है जिसे कंपनी ने अक्टूबर 2018 में ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएएलपी) के पहले दौर में प्राप्त किया था।
केर्न्स ऑयल एंड गैस वेदांत लिमिटेड की सहायक कंपनी है।
केयर्न ऑयल एंड गैस भारत में कच्चे तेल का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का उत्पादक है, जो वर्तमान में राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात के तेल क्षेत्रों से तेल का उत्पादन करता है।
राजस्थान ब्लॉक में तीन प्रमुख खोजों मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या क्षेत्रों में कुल मिलाकर लगभग 2.2 बिलियन बैरल तेल के बराबर हाइड्रोकार्बन भंडार है।
तेल क्षेत्र के सन्दर्भ में तथ्य
एडविन एल. ड्रेक ने 1859 में टाइटसविले, पेनसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1866 में विश्व का पहला तेल कुआँ का खनन किया था।
भारत में खोदा जाने वाला पहला तेल का कुआँ असम के डिगबोई क्षेत्र में सितंबर 1889-1890 में असम रेलवे और लंदन में पंजीकृत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया था।
1901 में, डिगबोई, असम में एशिया की पहली तेल रिफाइनरी स्थापित की गई थी। यह अभी भी कार्यात्मक है और दुनिया की सबसे पुरानी संचालित रिफाइनरी है।
स्वतंत्र भारत में पहली तेल खोज 1953 में नाहरकटिया में और पुनः 1956 में मोरन में हुई थी, दोनों ऊपरी असम में स्थित है।
गठन के एक वर्ष के भीतर, तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने 1960 में गुजरात राज्य में विशाल अंकलेश्वर क्षेत्र, खंभात (गुजरात), 1961 में कलोल (गुजरात), 1964 में लकवा (असम), गेलेकी ( असम) 1968 में तेल की खोज की।
हालांकि भारत में तेल की सबसे बड़ी खोज 1974 में मुंबई हाई में ओएनजीसी द्वारा की गई थी। यह मुंबई के पश्चिमी तट से 176 किमी दूर, भारत के खंभात की खाड़ी में, लगभग 75 मीटर गहराई में एक अपतटीय तेल क्षेत्र है।
स्रोत: हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार)
