1. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए संरक्षण योजना
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पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राजस्थान सहित देश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है।
मंत्रालय द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम
द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध है। शिकार से उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के महत्वपूर्ण आवासों को उनकी बेहतर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों के रूप में नामित किया गया है।
केंद्र प्रायोजित योजना 'प्रजाति रिकवरी कार्यक्रम' के तहत संरक्षण प्रयासों के लिए इस प्रजाति की पहचान की गई है।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्रजनन संरक्षण राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र वन विभागों के सहयोग से किया गया है।
भारतीय वन्यजीव संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के परामर्श से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन पक्षियों के संरक्षण प्रजनन केंद्रों की स्थापना के लिए स्थलों की पहचान की गई है।
सैम, जैसलमेर, राजस्थान में एक उपग्रह संरक्षण प्रजनन सुविधा स्थापित की गई है।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में
यह भारत की सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति मानी जाती है और विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है।
यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है।
यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, ये पक्षी विलुप्त होने के कगार पर हैं, इनमें से मुश्किल से 50 से 249 जीवित हैं।
यह काले मुकुट और पंखों के निशान के साथ भूरे और सफेद पंखों वाला एक बड़ा पक्षी है। यह दुनिया के सबसे भारी पक्षियों में से एक है।
इसका निवास स्थान शुष्क घास के मैदान हैं।
IUCN स्थिति - गंभीर रूप से संकटग्रस्त।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 में सूचीबद्ध।
संख्या में गिरावट का कारण शिकार, कृषि की गहनता, बिजली की लाइनें हैं।
2. भारत सरकार ने रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी) लॉन्च किया
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केंद्र सरकार ने हाल ही में रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी) शुरू किया है।
राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम की रणनीति
राष्ट्रीय मुक्त दवा पहल के माध्यम से रेबीज वैक्सीन और रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन का प्रावधान।
पशुओं के काटने का उचित प्रबंधन, रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण, निगरानी और अंतःक्षेत्रीय समन्वय पर प्रशिक्षण।
जानवरों के काटने और रेबीज से होने वाली मौतों की रिपोर्टिंग की निगरानी को मजबूत करना।
रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता।
रेबीज क्या है?
रेबीज एक वायरल बीमारी है। यह वायरस रेबीज से पीड़ित जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि की लार में मौजूद होता है।
यह रेबडोविरिडे फैमिली के लिसावायरस जीनस के रेबीज वायरस के कारण होता है। यह एक आरएनए वायरस है।
आंकड़ों के मुताबिक इंसानों में करीब 99 फीसदी मामले कुत्ते के काटने से होते हैं।
रेबीज 100% घातक है तथा टीके के माध्यम से इसका 100% रोकथाम किया जा सकता है।
वैश्विक रेबीज से होने वाली मौतों में से 33% भारतमें दर्ज की जाती हैं।
रेबीज से संक्रमित जानवर के काटने और रेबीज के लक्षणों के प्रकट होने के बीच की समय अवधि चार दिनों से लेकर दो साल या कभी-कभी अधिक हो सकती है।
विश्व रेबीज दिवस
रेबीज वायरस बीमारी के प्रभावों और इसे रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 सितंबर को यह दिन मनाया जाता है।
यह दिन लुई पाश्चर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
लुई पाश्चर ने रेबीज का पहला टीका विकसित किया और रेबीज की रोकथाम के लिए नींव रखी।
वर्ष 2022 के लिए इस दिन की थीम 'रेबीज: वन हेल्थ, जीरो डेथ्स' है।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 11 मार्च तक 2.18 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण
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सरकार के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 11 मार्च 2023 तक 2 करोड़ 18 लाख पक्के घर बनाए जा चुके हैं।
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राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि इस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही लाभार्थियों को दो करोड़ 85 लाख पक्के मकानों की मंजूरी दे दी है।
इनमें से कुल दो करोड़ 94 लाख आवास लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं।
सरकार ने मार्च 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ दो करोड़ 95 लाख पक्के मकान बनाने का लक्ष्य रखा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की थी।
योजना '2022 तक सभी के लिए आवास' के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
इस योजना के 2 घटक हैं - प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था जिसे मार्च 2016 में नया नाम दिया गया था।
4. हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना चार राज्यों में क्रियान्वित की जाएगी
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भारत और विश्व बैंक ने चार राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट (GNHCP) के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
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ये चार राज्य हैं- हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश।
इन राज्यों में 500 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता से 781 किलोमीटर के हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
15 मार्च को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी।
हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के बारे में
यह 781 किमी राजमार्गों के निर्माण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की सहायता करेगा।
यह स्थानीय और सीमांत सामग्री, औद्योगिक उप-उत्पादों और अन्य बायोइंजीनियरिंग समाधानों जैसे सुरक्षित और हरित प्रौद्योगिकी डिजाइनों को एकीकृत करेगा।
यह भारतमाला परियोजना कार्यक्रम का भी समर्थन करेगा।
परियोजना के घटक
राष्ट्रीय राजमार्गों का सतत विकास और रखरखाव।
संस्थागत क्षमता संवर्धन और सड़क सुरक्षा।
अनुसंधान और विकास।
जीएनएचसीपी का उद्देश्य
सीमेंट-उपचारित पुनर्निर्मित डामर फुटपाथ का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रावधानों को शामिल करके जलवायु लचीलापन और हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित और हरित राजमार्गों का प्रदर्शन करना।
स्थानीय/सीमांत सामग्री जैसे चूना, फ्लाई ऐश, अपशिष्ट प्लास्टिक, बायो-इंजीनियरिंग उपाय जैसे हाइड्रोसीडिंग, कोको/जूट फाइबर, आदि का उपयोग।
यह हरित प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में लाने के लिए मंत्रालय की क्षमता को बढ़ाएगा।
5. एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत एमएसएमई को 3 लाख 61 हजार करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया
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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को अब तक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 3 लाख 61 हजार करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया है.
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लोकसभा में 14 मार्च को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किसानराव कराड ने इस बात की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि यह योजना अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को कवर करती है।
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में
इसे 2020 में आत्म निर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था।
इसका उद्देश्य MSMEs सहित व्यवसायों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और COVID-19 संकट से उत्पन्न संकट के मद्देनजर व्यवसाय को फिर से शुरू करने में मदद करना है।
यह ऋण देने वाले संस्थानों को उधारकर्ताओं द्वारा ECLGS फंडिंग का भुगतान न करने के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए 100 प्रतिशत गारंटी प्रदान करता है।
यह योजना वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के परिचालन डोमेन के अंतर्गत है।
6. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से 38 करोड़ से अधिक ऋण प्रदान किए गए
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14 मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किसानराव कराड ने कहा कि अप्रैल 2015 में प्रधान मंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से अब तक38 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं।
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उन्होंने बताया कि इसमें से 26 करोड़ से अधिक ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं।
लगभग 20 करोड़ ऋण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्जदारों को दिए गए हैं।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत रोजगार सृजन का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नमूना सर्वेक्षण किया था।
सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, इस योजना के द्वारा 2015 से 2018 तक देश में 1 करोड़ 12 लाख शुद्ध अतिरिक्त रोजगार पैदा किया गया है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
इसे 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था।
योजना के तहत देश के लोगों को अपना लघु व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है।
कोई भी व्यक्ति जो अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता है इस योजना के तहत लोन ले सकता है।
इस योजना के तहत ऋण लेने के लिए लोगों को मुद्रा कार्ड जारी किया जाता है।
ऋण बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों (एमएफआई) और अन्य वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।
योजना के तहत खोले गए 64 प्रतिशत से अधिक ऋण खाते महिलाओं के हैं।
मुद्रा योजना के तहत तीन प्रकार के ऋण
शिशु- 50,000 रुपये तक का ऋण।
किशोर - 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये से कम का ऋण।
तरुण- रु. 5 लाख से अधिक और रु. 10 लाख तक का ऋण।
7. केंद्र ने एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (एलईएएन) योजना लॉन्च की
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एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने 10 मार्च को एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (एलईएएन) योजना लॉन्च की।
योजना के बारे में
इसका उद्देश्य भारत के एमएसएमई के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एक रोडमैप प्रदान करना है।
यह योजना न केवल गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रदर्शन में सुधार करने का प्रयास करेगा, बल्कि निर्माताओं की मानसिकता को बदलने और उन्हें विश्व स्तर के निर्माता बनाने की क्षमता भी प्रदान करेगा।
इस स्कीम के तहत, एमएसएमई मूलभूत, मध्यवर्ती तथा उन्नत जैसे एलईएएन स्तरों को अर्जित करने के लिए प्रशिक्षित एवं सक्षम एलईएएन परामर्शदाताओं के कुशल निर्देशन में 5एस, कैजेन, कानबन, विजुअल वर्कप्लेस, पोका योका आदि जैसे एलईएएन विनिर्माण टूल्स को कार्यान्वित करेंगे।
इस योजना के माध्यम से, एमएसएमई अपव्यय में उल्लेखनीय रूप से कमी ला सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं, अपने बाजारों का विस्तार कर सकते हैं, सुरक्षित तरीके से कार्य कर सकते हैं और अंत में प्रतिस्पर्धी तथा लाभप्रद बन सकते हैं।
एमएसएमई की सहायता करने के लिए, सरकार प्रारंभिक सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन लागत और परामर्श शुल्क के 90 प्रतिशत का योगदान देगी।
एमएसएमई के लिए 5 प्रतिशत का एक अतिरिक्त योगदान होगा जो महिला/एससी/एसटी के स्वामित्व वाले तथा पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित स्फूर्ति क्लस्टरों के हिस्से हैं।
योजना की नोडल एजेंसी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) होगी।
एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित पहलें
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियमको वर्ष 2006 में MSME को प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दों के साथ-साथ क्षेत्र की कवरेज और निवेश सीमा को संबोधित करने के लिये अधिसूचित किया गया था।
प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) :-यह नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना तथा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। शुरुआत - 15 अगस्त 2008
पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिये निधि की योजना (SFURTI) :- इसका उद्देश्य कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों को समूहों में व्यवस्थित करना तथा इस प्रकार उन्हें वर्तमान बाज़ार परिदृश्य में प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये क्रेडिट गारंटी योजना:- ऋण के आसान प्रवाह की सुविधा के लिये शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत MSME को दिये गए संपार्श्विक मुक्त ऋण हेतु गारंटी कवर प्रदान किया जाता है।
क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम (CLCS-TUS) :- इसका उद्देश्य संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिये 15% पूंजी सब्सिडी प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSME) को प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा प्रदान करना है।
CHAMPIONS पोर्टल:- इसका उद्देश्य भारतीय MSME को उनकी शिकायतों को हल करके और उन्हें प्रोत्साहन, समर्थन प्रदान कर राष्ट्रीय एवं वैश्विक चैंपियन के रूप में स्थापित होने में सहायता करना है।
8. पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पीएम मोदी ने पोस्ट-बजट वेबिनार को संबोधित किया
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च को 'पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास)' पर बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित किया।
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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अनुसार, यह केंद्रीय बजट में घोषित पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचारों और सुझावों के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे 12 पोस्ट-बजट वेबिनार की श्रृंखला का हिस्सा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से देश में युवाओं को रोजगार के ढेर सारे अवसर मिल रहे हैं।
बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में अधिक लक्षित दृष्टिकोण की आवश्यकता है और पीएम-विश्वकर्मा योजना उसी सोच का परिणाम है।
पीएम-विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य न केवल पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की समृद्ध परंपरा को संरक्षित करना है बल्कि उनका विकास करना भी है।
अब स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को उनकी जरूरतों के मुताबिक बदलने की जरूरत है।
पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना
बजट 2023-24 में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए इस योजना की घोषणा की गई है।
इस योजना का उद्देश्य कारीगरों/शिल्पकारों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करके उनके उत्पादों/सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना है।
इस योजना में वित्तीय सहायता के साथ-साथ उन्नत कौशल तक पहुंच, प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों का ज्ञान और कुशल हरित प्रौद्योगिकियां, ब्रांड प्रचार और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं।
इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला और कमजोर वर्गों पर अधिक ध्यान दिया गया है।
विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत देश के 140 से अधिक जातियां आती हैं जो कि देश की एक बड़ी आबादी को कवर करती हैं।
9. महाराष्ट्र के नागपुर में 'भिखारी मुक्त शहर' नामक नई पहल शुरू की गई
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महाराष्ट्र में, नागपुर में 'भिखारी मुक्त शहर' नामक एक नई पहल शुरू की गई।
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नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि इस संबंध में 144 CrPC की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
लोगों को नोटिस दिए गए,और सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यह नागपुर सिटी पुलिस और नागपुर नगर निगम (NMC) के समाज कल्याण विभाग का संयुक्त उद्यम है।
बेघर लोगों को ठहराने के लिए नागपुर नगर निगम (NMC) ने अपने स्वामित्व वाले आश्रयों में विशेष व्यवस्था की गयी है।
पुलिस अभियान में पकड़े गए भिखारियों को अपने आश्रय गृह में स्थानांतरित करने के लिए नागरिक निकाय ने एक बस और एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की है।
महाराष्ट्र के बारे में
स्थापना - 1 मई 1960
राजभाषा -मराठी
पड़ोसी राज्य - गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, दादरा और नगर हवेली, छत्तीसगढ़
संसद सदस्य - लोकसभा 48 (राज्य सभा सीटें 19)
विधायिका - द्विसदनीय (विधानसभा 289 और परिषद 78 सीटें)
साक्षरता - 82.91%
जिले -36
प्रमुख नदियाँ - ताप्ती, भीमा, गोदावरी और कृष्णा की सहायक नदियाँ
राजधानी - मुंबई
जनसंख्या - 11.23 करोड़ (2011 की जनगणना)
राज्यपाल - रमेश बैस
मुख्यमंत्री - एकनाथ शिंदे
10. मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की
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मध्य प्रदेश सरकार ने 5 मार्च को लाड़ली बहना योजना शुरू की जिसके तहत प्रत्येक महिला को एक हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में लगभग एक लाख महिलाओं की उपस्थिति में लाडली बहना योजना के आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया।
राज्य में महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन बढ़ाने, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार तथा पारिवारिक निर्णयों पर उनके प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की जा रही है।
योजना के अंतर्गत 23 से 60 वर्ष आयु वर्ग की प्रदेश की मूलनिवासी महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 1000 रुपये जमा किए जाएंगे।
योजना के लिए 15 मार्च से 30 अप्रैल तक आवेदन भरे जाएंगे और 10 जून से राशि का वितरण शुरू होगा।
