1. स्पेसएक्स ने विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह 'ज्यूपिटर 3' लॉन्च किया
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27 जुलाई, 2023 को, स्पेसएक्स फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च कॉम्प्लेक्स-39ए से फाल्कन हेवी रॉकेट का उपयोग करके विश्व के सबसे बड़े निजी संचार उपग्रह 'ज्यूपिटर 3' को लॉन्च किया।
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कैलिफ़ोर्निया के पालो अल्टो में मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित 'ज्यूपिटर 3' उपग्रह, अब तक निर्मित सबसे बड़े वाणिज्यिक संचार उपग्रह के रूप में रिकॉर्ड रखता है।
यह आगामी लॉन्च स्पेसएक्स के ट्रिपल-बूस्टर रॉकेट, फाल्कन हेवी के सातवें मिशन को चिह्नित करता है, जिसने पहली बार 2018 में अपनी शुरुआत के दौरान व्यापक ध्यान आकर्षित किया था।
'ज्यूपिटर 3' के बारे में
इसका आकार एक वाणिज्यिक एयरलाइनर के पंखों के बराबर होगा, जिसकी माप 130 से 160 फीट (40 से 50 मीटर) के बीच होगी। इसका बड़ा आकार इसे वर्तमान इंटरनेट क्षमता को दोगुना कर 500 जीबीपीएस तक करने में सक्षम करेगा, जिससे सीमित केबल और फाइबर विकल्पों वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा।
ह्यूजेस 'ज्यूपिटर 3' को अपने मौजूदा सैटेलाइट नेटवर्क में एकीकृत करेगा, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका और लैटिन अमेरिका में ह्यूजेसनेट ग्राहकों को 100 एमबीपीएस तक की गति पर हाई-स्पीड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड तक पहुंचने की अनुमति मिलेगी।
उपग्रह की क्षमताएं नियमित इंटरनेट पहुंच से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। यह इन-फ्लाइट वाई-फाई को सपोर्ट करेगा, जिससे हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। यह समुद्री कनेक्शन भी प्रदान करेगा, जिससे समुद्र में जहाजों के लिए इंटरनेट का उपयोग संभव हो सकेगा।
'ज्यूपिटर 3' पूरे उत्तर और दक्षिण अमेरिका में व्यवसायों की कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को पूरा करने, उद्यम नेटवर्क को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इसके अतिरिक्त, उपग्रह मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों (एमएनओ) के लिए एक विश्वसनीय बैकहॉल समाधान के रूप में काम करेगा, जो क्षेत्र के मोबाइल नेटवर्क के भीतर सुचारू और अधिक कुशल डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करेगा।
इसके आवश्यक अनुप्रयोगों में से एक सामुदायिक वाई-फाई समाधान प्रदान करना है, जो डिजिटल विभाजन को पाटने और उत्तर और दक्षिण अमेरिका में वंचित क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुंच बढ़ाने में मदद करता है।
नासा के बारे में
नासा का गठन 19 जुलाई, 1948 को राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष अधिनियम के तहत, इसके पूर्ववर्ती, राष्ट्रीय वैमानिकी सलाहकार समिति (NACA) के स्थान पर किया गया था।
नासा - नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन
मुख्यालय- वाशिंगटन डी.सी.
2. इटली ने "वीसी यशवंत घाडगे सुंडियाल मेमोरियल" का उद्घाटन किया
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इटली ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना के महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में "वीसी यशवंत घाडगे सुंडियाल मेमोरियल" का उद्घाटन किया।
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यह स्मारक इटली के पेरुगिया के मोंटन में स्थित है, जो नाइक यशवंत घाडेगे की बहादुरी और बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने ऊपरी तिबर घाटी में अपनी जान गंवा दी थी।
स्मारक का आदर्श वाक्य, "ओमाइंस सब-ईओडेम सोल," का हिंदी में अनुवाद "हम सभी एक ही सूर्य के नीचे रहते हैं" है।
इस समारोह में इटली में भारत के राजदूत और भारतीय रक्षा अताशे, डॉ. नीना मल्होत्रा, कई इतालवी नागरिकों, प्रतिष्ठित अतिथियों और इतालवी सशस्त्र बलों के सदस्यों ने भाग लिया।
भारतीय सैनिकों ने इतालवी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें 4थी, 8वीं और 10वीं डिविजन के 50,000 से अधिक सैनिकों ने भाग लिया।
उल्लेखनीय है कि भारतीय सैनिकों को उनकी असाधारण वीरता के लिए इटली में दिए गए बीस विक्टोरिया क्रॉस में से छह से सम्मानित किया गया था।
अभियान के दौरान भारतीय सैनिकों को कुल 23,722 हताहतों का सामना करना पड़ा और उनमें से 5,782 ने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।
इन बहादुर सैनिकों को पूरे इटली में फैले 40 राष्ट्रमंडल युद्ध कब्रों में याद और सम्मानित किया जाता है।
3. पैन गोंगशेंग को चीन के सेंट्रल बैंक का गवर्नर नियुक्त किया
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25 जुलाई, 2023 को, पैन गोंगशेंग को सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था, जो एक दशक में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की बहुप्रतीक्षित अंतिम बड़ी नियुक्ति थी।
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केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर और चीन के सरकारी बैंकिंग क्षेत्र के एक अनुभवी विशेषज्ञ पैन गोंगशेंग ने अमेरिकी प्रशिक्षित अर्थशास्त्री यी गैंग का स्थान लेते हुए यह पद संभाला, जिन्होंने पांच साल तक इस पद पर कार्य किया।
पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर, पैन गोंगशेंग, चीनी वित्त क्षेत्रों में एक प्रमुख स्थान रखते हैं, क्योंकि बैंक सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में है।
इससे पहले, 2015 में, पैन को चीन के विदेशी मुद्रा नियामक के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले, उन्होंने देश के चार प्रमुख वाणिज्यिक ऋणदाताओं में से एक, एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड में उपाध्यक्ष का पद संभाला था।
पैन गोंगशेंग ने बीजिंग में रेनमिन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और कैम्ब्रिज और हार्वर्ड दोनों विश्वविद्यालयों में शोध किया। उन्हें 2016 में मुद्रा संकट को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में उनकी भूमिका के लिए मान्यता मिली।
बैंक ऑफ चाइना
अगस्त 1905 में, चीन का पहला नेशनल बैंक, जिसे ट्रेज़र बैंक के नाम से जाना जाता है, बीजिंग में स्थापित किया गया था।
5 फरवरी, 1912 को शंघाई में अपने दरवाजे खोलते समय संस्था ने 'बैंक ऑफ ग्रेट किंग' नाम रखने के बजाय 'बैंक ऑफ चाइना' नाम अपनाया।
1 अगस्त, 1912 को बैंक का मुख्यालय ज़िजियामिन लेन, बीजिंग में स्थापित किया गया था।
2006 में, बैंक ऑफ चाइना ने हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज और शंघाई स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर दोहरी लिस्टिंग हासिल करने वाला पहला चीनी बैंक बनकर इतिहास रच दिया।
4. ऑस्ट्रेलिया-यूएसए संयुक्त प्रशिक्षण में 14 देशों के साथ विशाल 'टैलिसमैन सेबर' सैन्य अभ्यास शुरू
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बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास, 'टैलिसमैन सेबर' का 10वां संस्करण 21 जुलाई, 2023 को टाउन्सविले के एचएमएएस कैनबरा में शुरू हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्यारह भागीदार देश शामिल थे।
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'टैलिसमैन सेबर' अपनी तरह का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, जिसमें 30,000 से अधिक सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं। 2023 में अभ्यास स्थान क्वींसलैंड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी क्षेत्र और न्यू साउथ वेल्स में फैले हुए हैं।
विशेष रूप से, इस वर्ष के अभ्यास में नॉरफ़ॉक द्वीप के आसपास अभ्यास सत्र शामिल होंगे, यह पहली बार है कि इस स्थान को प्रशिक्षण में शामिल किया गया है।
संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ, अन्य भाग लेने वाले देशों में कनाडा, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, कोरिया गणराज्य और टोंगा शामिल हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाते हुए जर्मनी पहली बार 'टैलिसमैन सेबर' अभ्यास में भाग ले रहा है।
इसके अतिरिक्त, भारत, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के कर्मी पर्यवेक्षकों के रूप में भाग लेंगे, जो अभ्यास के सहकारी और सीखने के पहलुओं को मजबूत करेंगे।
टैलिसमैन सेबर:
यह हर दो साल में आयोजित होने वाला एक अभ्यास, 2005 में 12 जून से 27 जून तक शुरू हुआ। यह शोलावाटर खाड़ी, रॉकहैम्पटन, टाउन्सविले और कोरल सागर में हुआ, जिसमें 16,000 अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों की भागीदारी शामिल थी।
आगामी तावीज़ सेबर अभ्यास में समुद्र, भूमि, वायु, साइबर और अंतरिक्ष डोमेन को शामिल करते हुए एक व्यापक बहु-डोमेन युद्ध में 13 देशों की भागीदारी देखी जाएगी।
इस अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य भाग लेने वाले सैन्य बलों के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देना और मजबूत संबंध बनाना है।
इस अभ्यास के लिए नियोजित गतिविधियों में बल की तैयारी और रसद संचालन, उभयचर लैंडिंग, जमीनी बल युद्धाभ्यास, क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास और हवाई और समुद्री संचालन के सिमुलेशन शामिल हैं।
5. रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाहों पर व्यापक प्रतिबंध लागू किया
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रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो जो रूस में एलजीबीटीक्यू+ समुदाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।
संसद के दोनों सदनों द्वारा सर्वसम्मति से पारित इस कानून में लिंग परिवर्तन पर व्यापक प्रतिबंध शामिल है।
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किसी व्यक्ति के लिंग को बदलने और आधिकारिक दस्तावेजों या सार्वजनिक रिकॉर्ड पर लिंग बदलने के उद्देश्य से किए जाने वाले चिकित्सीय हस्तक्षेप सख्त वर्जित हैं।
नया कानून केवल जन्मजात विसंगतियों के इलाज के लिए चिकित्सा हस्तक्षेप की अनुमति देता है।
यह कानून विवाह और परिवार नियोजन पर भी प्रभाव डालता है, ऐसे विवाहों को रद्द कर देता है जहां एक साथी ने लिंग परिवर्तन कराया है और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पालक या दत्तक माता-पिता बनने से रोकता है।
यह प्रतिबंध सरकार के उस उद्देश्य में निहित है जिसे वे राष्ट्र के "पारंपरिक मूल्यों" के रूप में मानते हैं।
कानून निर्माताओं का तर्क है कि यह कानून "पश्चिमी परिवार विरोधी विचारधारा" से निपटने के लिए आवश्यक है।
रूस में एलजीबीटीक्यू+ अधिकारों पर कार्रवाई एक दशक से जारी है, पिछले कुछ वर्षों में कई प्रतिबंधात्मक उपाय पेश किए गए हैं।
"पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों" को बढ़ावा देने पर सरकार के रुख को रूसी रूढ़िवादी चर्च का समर्थन मिला।
एलजीबीटीक्यू+ अधिकारों को दबाने के लिए विभिन्न कानून बनाए गए, जिनमें नाबालिगों के बीच "गैर पारंपरिक यौन संबंधों" पर प्रतिबंध और समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध शामिल है।
पिछले साल, वयस्कों के बीच "गैर-पारंपरिक यौन संबंधों के प्रचार" को दबाने के लिए एक कानून पेश किया गया था, जिससे देश में एलजीबीटीक्यू+ अधिकारों पर प्रतिबंध और कड़े हो गए।
महत्वपूर्ण बिंदु
एस्टोनिया समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश है।
एडगर्स रिंकेविक यूरोपीय संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख हैं।
6. एडमिरल लिसा फ्रैंचेटी अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनीं
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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने के लिए एडमिरल लिसा फ्रैंचेटी को नामित किया है।
यदि सीनेट द्वारा पुष्टि हो जाती है, तो एडमिरल फ्रैंचेटी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की पहली महिला सदस्य बन जाएंगी।
खबर का अवलोकन
वर्तमान में सितंबर 2022 से नौसेना संचालन के 42वें उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं।
पिछली भूमिकाओं में संयुक्त स्टाफ (2020-2022) की रणनीति, योजनाओं और नीतियों के निदेशक और संयुक्त राज्य अमेरिका के छठे बेड़े के कमांडर (2018-2020) शामिल हैं।
अमेरिकी नौसेना में चार सितारा एडमिरल के पद पर पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला के रूप में इतिहास रचा।
शिक्षा: नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता और इतिहास में विकासात्मक सम्मान में विज्ञान स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।
आगे की शिक्षा: फीनिक्स विश्वविद्यालय से संगठनात्मक प्रबंधन में मास्टर डिग्री।
पुरस्कार और मान्यता: रक्षा विशिष्ट सेवा पदक, रक्षा सुपीरियर सेवा पदक (दो पुरस्कार), विशिष्ट सेवा पदक, लीजन ऑफ मेरिट (पांच पुरस्कार), मेधावी सेवा पदक (पांच पुरस्कार), नौसेना और मरीन कोर प्रशस्ति पदक (चार पुरस्कार), और नौसेना और मरीन कोर उपलब्धि पदक (दो पुरस्कार) सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए।
7. कैमरून में कफ सिरप से छह बच्चों की मौत
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अफ्रीकी देश कैमरून में खांसी की दवा के कारण पिछले महीनों में छह बच्चों की मृत्यु हुई है। इस सन्दर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने भारतीय अधिकारियों से मदद मांगी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसे तैयार कहां की गई थी।
खबर का अवलोकन:
- यूएन के स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने 19 जुलाई 2023 को चेतावनी जारी की थी कि कैमरून में हाल ही में हुई छह बच्चों की मौतों का संबंध नेचरकोल्ड (Naturcold) नाम से बेची जा रही खांसी की दवा से हो सकता है।
डाईइथाईलीन ग्लाकोल नामक जहरीले रसायन:
- इस कफ सिरप में डाईइथाईलीन ग्लाकोल नामक जहरीले रसायन की भारी मात्रा पायी गयी है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दवा में डाईइथाईलीन ग्लाइकोल की मात्रा 0.1 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए लेकिन नेचरकोल्ड में इसकी मात्रा 28.6 फीसदी तक पायी गयी है।
फ्रैकन इंटरनेशनल (इंग्लैंड) का उल्लेख:
- दवा की बोतल पर निर्माता कंपनी का नाम फ्रैकन इंटरनेशनल (इंग्लैंड) लिखा है लेकिन युनाइटेड किंग्डम के स्वास्थ्य अधिकारियों ने डब्ल्यूएचओ को बताया है कि इस नाम की कोई कंपनी उनके देश में नहीं है।
- इसके बाद डब्ल्यूएचओ ने भारतीय अधिकारियों से संपर्क किया है और अनुरोध किया है कि भारतीय दवा निर्माताओं से बात करें और पता लगाएं कि इस दवा को कहां बनाया जा रहा है।
भारत से भी संबंध रहा है इन दवाओं का:
- पिछले कुछ महीनों में खांसी की दवाओं में जहरीले रसायनों के कई मामले सामने आए हैं, इनमें से कुछ का संबंध भारत में बनी में दवाओं से रहा है।
- वर्ष 2022 में गांबिया, उज्बेकिस्तान और इंडोनेशिया में 300 से अधिक बच्चों की मौत खांसी की दवा के कारण होने की बात सामने आयी थी। अधिकतर मामलों में दवाएं भारतीय कंपनियों द्वारा तैयार की गयी थीं।
भारत में इन दवाओं पर सख्त नियम लागू:
- मई 2023 में भारत सरकार ने आदेश जारी किया था कि निर्यात होने वाली खांसी की दवा को एक प्रमाणपत्र लेना होगा। जो काफी कड़े परीक्षणों के बाद जारी किया जाएगा और यह जांच एक सरकारी प्रयोगशाला में की जाएगी।
- व्यापार मंत्रालय ने मई में यह यह निर्देश जारी किया था, जिसे एक जून से लागू कर दिया गया है।
भारत का दवा निर्माण उद्योग 41 अरब डॉलर का:
- भारत में दवा निर्माण उद्योग 41 अरब डॉलर का है जो विश्व के सबसे बड़े दवा निर्माताओं में से है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से भारत का दवा उद्योग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवादों से जूझ रहा है क्योंकि गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और अमेरिका में भी भारत में बनीं दवाओं के कारण लोगों की मृत्यु हुई है।
- वर्ष 2023 में ही मार्शल आईलैंड्स और माइक्रोनीजिया में भी कुछ दवाओं में जहरीले तत्व पाये गये थे लेकिन वहां किसी की मौत का मामला सामने नहीं आया था।
सस्ते जहरीले रसायनों का निर्माण में भारत अग्रणी:
- इस प्रकार के सस्ते जहरीले रसायनों का निर्माण विश्व की कई दवाएं अलग-अलग कंपनियों द्वारा बनायी गयी हैं लेकिन चार में से तीन मामलों में दवाओं का निर्माण भारत में हुआ है।
8. 19वें सीजीआरएफए सत्र में विचार-विमर्श
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खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधनों पर आयोग (सीजीआरएफए) का 19वां सत्र 17-21 जुलाई तक रोम, इटली में आयोजित किया जा रहा है।
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बैठक रोम में खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के मुख्यालय में आयोजित की गई।
विचार-विमर्श के लिए विषय: सत्र में प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक तीन मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे: पोषण और मानव स्वास्थ्य पर जैव विविधता के प्रभाव पर काम की समीक्षा, भोजन और कृषि के लिए पहुंच और लाभ-साझाकरण, और भोजन और कृषि के लिए डिजिटल अनुक्रम जानकारी।
एफएओ के महानिदेशक - क्यू डोंगयु
सीजीआरएफए के बारे में
यह एकमात्र स्थायी अंतरसरकारी निकाय है जो भोजन और कृषि के लिए जैव विविधता के सभी घटकों को संबोधित करता है।
इसकी स्थापना 1983 में खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधनों के सतत उपयोग और संरक्षण और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे के लिए नीतियों पर अंतरराष्ट्रीय सहमति तक पहुंचने के उद्देश्य से की गई थी।
आयोग में 179 सदस्य देश हैं, जो इसे विश्व स्तर पर प्रतिनिधि संगठन बनाता है।
भारत आयोग की पहल में सक्रिय रूप से शामिल सदस्य देशों में से एक है।
अंतरसरकारी निकाय भोजन और कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधनों और जैव विविधता के आवधिक वैश्विक मूल्यांकन की तैयारी का मार्गदर्शन करता है।
यह कार्य की वैश्विक योजनाएं, आचार संहिता और अन्य नीतिगत उपकरण विकसित करने और उनके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
आयोग की महत्वपूर्ण उपलब्धि में खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (आईटीपीजीआरएफए) की स्थापना शामिल है, जो टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए आनुवंशिक संसाधनों की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
आईटीपीजीआरएफए:
आईटीपीजीआरएफए, या खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, 3 नवंबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा अपनाया गया था। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:
फसल विविधता को बनाए रखने में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना, जो दुनिया की आबादी को खिलाने के लिए महत्वपूर्ण है।
एक वैश्विक प्रणाली की स्थापना करना जो किसानों, पादप प्रजनकों और वैज्ञानिकों को कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करती है।
यह सुनिश्चित करना कि इन आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभ प्राप्तकर्ताओं द्वारा उन देशों के साथ साझा किए जाएं जहां संसाधनों की उत्पत्ति हुई है।
9. चीन में कार्यक्रम: हूलॉक गिब्बन के संरक्षण पर चर्चा
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यह बैठक 7 से 9 जुलाई तक चीन के हैनान प्रांत के हाइकोउ में हुई। इसका आयोजन ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क (जीजीएन) द्वारा किया गया था।
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हूलॉक गिब्बन: भारत का एकमात्र वानर
पहले, वैज्ञानिकों का मानना था कि भारत में वानर की दो प्रजातियाँ थीं: पश्चिमी हूलॉक गिब्बन और पूर्वी हूलॉक गिब्बन।
हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि भारत केवल एक वानर प्रजाति, हूलॉक गिब्बन का घर है।
हूलॉक गिब्बन की विशेषताएं
हाइलोबैटिडे परिवार से संबंधित, हूलॉक गिब्बन पृथ्वी पर 20 गिब्बन प्रजातियों में से एक है।
अपने ऊर्जावान गायन प्रदर्शन के लिए जाने जाने वाले इन वानरों की आबादी लगभग 12,000 होने का अनुमान है।
वे वानरों की सबसे छोटी और तेज़ प्रजाति हैं, जो उच्च बुद्धि और मजबूत पारिवारिक बंधन प्रदर्शित करते हैं।
वितरण और आवास
हूलॉक गिब्बन बांग्लादेश, पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार के कुछ हिस्सों और दक्षिण-पश्चिम चीन सहित एशिया के दक्षिणपूर्वी हिस्से में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों के मूल निवासी हैं।
भारत में, वे ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण और दिबांग नदी के पूर्व के बीच पूर्वोत्तर में अद्वितीय हैं।
हूलॉक गिब्बन आबादी को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसमें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वनों की कटाई, निवास स्थान का विनाश, मांस के लिए शिकार और मानव अतिक्रमण शामिल हैं।
संरक्षण के प्रयास
हूलॉक गिबन्स की सुरक्षा के लिए, संरक्षणवादियों ने असम की तर्ज पर समर्पित गिब्बन वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना का प्रस्ताव रखा है।
कानूनी सुरक्षा, उनके आवासों में सीमित बुनियादी ढांचे का विकास और मानव अतिक्रमण और अवैध शिकार को नियंत्रित करने के प्रयास भी आवश्यक हैं।
संरक्षण स्थिति
1990 के दशक के बाद से, हूलॉक गिब्बन की आबादी में काफी गिरावट आई है, जिससे सभी 20 गिब्बन प्रजातियां विलुप्त होने के उच्च जोखिम में हैं।
IUCN लाल सूची पिछले वर्गीकरण को बनाए रखती है, जिसमें पूर्वी हूलॉक गिब्बन को कमजोर और पश्चिमी हूलॉक गिब्बन को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
दोनों प्रजातियाँ भारतीय (वन्यजीव) संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल हैं।
ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क (जीजीएन)
2022 में चीन के हाइकोउ में स्थापित, जीजीएन का उद्देश्य गायन गिब्बन और उनके आवासों की रक्षा करना है, जो एशिया की अद्वितीय प्राकृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग हैं।
जीजीएन गिब्बन संरक्षण के लिए सहभागी संरक्षण नीतियों, कानूनों और कार्यों को बढ़ावा देने की कल्पना करता है।
10. भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग
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भारत-म्यांमार-थाईलैंड (आईएमटी) राजमार्ग एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजना है जो लगभग 1,360 किमी (845 मील) को कवर करती है जिसका उद्देश्य भारत, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ना है।
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यह परियोजना पूर्व भारतीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तावित की गई थी और 2002 में अनुमोदित की गई थी। इसका निर्माण 2012 में शुरू हुआ और इसे कई चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है।
भारत में विदेश मंत्रालय, म्यांमार और थाईलैंड के सहयोग के साथ, वित्त मंत्रालय से आवंटित धन के साथ, परियोजना कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
यह राजमार्ग भारत के मणिपुर में मोरेह से शुरू होता है, म्यांमार से होकर गुजरता है और थाईलैंड में माई सॉट पर समाप्त होता है। भारत-म्यांमार मैत्री सड़क तामू/मोरेह को कालेम्यो और कालेवा से जोड़ने वाला पहला खंड है।
परियोजना में भारत के योगदान में म्यांमार में 74 किलोमीटर लंबे कालेवा-यागी सड़क खंड और 70 किलोमीटर लंबे तामू-क्यिगोन-कालेवा (टीकेके) सड़क खंड पर पहुंच सड़कों के साथ 69 पुलों का निर्माण शामिल है।
थाईलैंड के बारे में
इसे आधिकारिक तौर पर थाईलैंड साम्राज्य के रूप में जाना जाता है और ऐतिहासिक रूप से सियाम के रूप में जाना जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोचाइनीज प्रायद्वीप पर स्थित है।
इसकी सीमाएँ उत्तर में म्यांमार और लाओस, पूर्व में लाओस और कंबोडिया और दक्षिण में मलेशिया और थाईलैंड की खाड़ी से लगती हैं।
पश्चिमी तरफ, इसकी सीमा अंडमान सागर से लगती है, और इसके दक्षिण-पूर्व में वियतनाम और दक्षिण-पश्चिम में इंडोनेशिया और भारत के साथ समुद्री सीमाएँ भी हैं।
राजधानी- बैंकॉक
आधिकारिक भाषा - थाई
सम्राट - वजिरालोंगकोर्न (राम एक्स)
प्रधान मंत्री - प्रयुत चान-ओ-चा
म्यांमार के बारे में
राजधानी - नेपीडॉ
राजभाषा - बर्मी
राष्ट्रपति - माइंट स्वे (कार्यवाहक)
एसएसी के अध्यक्ष और प्रधान मंत्री - मिन आंग ह्लाइंग
एसएसी के उपाध्यक्ष और उप प्रधान मंत्री - सो विन
