1. भारत सरकार और मिस्र की सरकार के बीच सांस्कृतिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
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भारत के संस्कृति मंत्रालय ने मिस्र सरकार के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
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भारत के संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी और मिस्र के विदेश मंत्री श्री सामेह हसन शौकरी द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अरब गणराज्य मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
यह समझौता ज्ञापन पांच साल की अवधि के लिए किया गया हैं।
भारत और मिस्र के बीच हस्ताक्षरित सांस्कृतिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन के तत्वावधान में, दोनों देश संगीत, नृत्य, रंगमंच, साहित्य, पुस्तकालयों, संबंधित देशों में त्योहारों के आयोजन, अनुसंधान और प्रलेखन आदि के क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधियों की मेजबानी करेंगे।
मिस्र के बारे में
मिस्र उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है I
मिस्र, गीज़ा पिरामिड कॉम्प्लेक्स जैसे प्रसिद्ध स्मारकों का घर है। दुनिया के सात अजूबों में से एक गीज़ा के पिरामिड नील नदी के तट पर स्थित हैं। गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनाया गया था।
राजधानी - काहिरा
राष्ट्रपति - अब्देल फतह अल-सिसी
मुद्रा - मिस्री पाउंड
2. भारत ने मालदीव में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन मालदीव रूफिया की घोषणा की
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विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मालदीव और श्रीलंका की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के तहत 18 जनवरी को मालदीव पहुंचे।
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द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए, भारत और मालदीव ने विकास परियोजनाओं पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और देश में शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की।
समझौते में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (HICDP) के लिए 100 मिलियन रूफिया (मालदीव की मुद्रा) की अनुदान सहायता शामिल थी।
इस वित्त पोषण के तहत मालदीव में कई सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं को लागू करने की योजना है।
इसमें गहधू में एक खेल परिसर का विकास और मालदीव नेशनल यूनिवर्सिटी और कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच अकादमिक सहयोग भी शामिल है।
भारत ने मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स (एमएनडीएफ) की मदद के लिए दो समुद्री एंबुलेंस सौंपे हैं।
मालदीव के बारे में
इसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, जो उत्तर-मध्य हिंद महासागर में एक स्वतंत्र द्वीप देश है।
यह उत्तर से दक्षिण तक 510 मील (820 किमी) से अधिक और पूर्व से पश्चिम तक 80 मील (130 किमी) तक फैला हुआ है।
अर्थव्यवस्था का आधार - मत्स्य पालन, पर्यटन
उद्योग - कॉयर (नारियल-भूसी फाइबर) और कॉयर उत्पाद, मछली कैनिंग और नाव निर्माण सहित हस्तकला या कुटीर।
राजधानी - माले
राष्ट्रपति - इब्राहिम मोहम्मद सोलिह
राजभाषा - धिवेही (मालदीवियन)
आधिकारिक धर्म - इस्लाम
मुद्रा - रूफिया
3. भारत-दक्षिण कोरिया ने 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की
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विदेश मंत्रालय (MEA) के सचिव (पूर्वी) सौरभ कुमार ने दक्षिण कोरिया की आधिकारिक यात्रा की और अपने कोरियाई समकक्ष चो ह्युंडोंग के साथ 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता (FPSD) की सह-अध्यक्षता की।
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17 जनवरी को समाप्त हुई दो दिवसीय वार्ता के दौरान, दोनों पक्ष व्यापार और निवेश, सुरक्षा और रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए।
भारत और दक्षिण कोरिया वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला और मजबूत बनाने के लिए काम करने पर सहमत हुए।
दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर से 2030 तक इसे 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने पर सहमत हुए।
दोनों पक्षों ने नई और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा की।
भारत ने कोरियाई कंपनियों को विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में निवेश की पेशकश की है।
दक्षिण कोरिया के बारे में
दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जिसे 'शांत सुबह की भूमि' के रूप में जाना जाता है।
1953 में कोरियाई युद्ध के बाद कोरियाई प्रायद्वीप को कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया) और रिपब्लिक ऑफ कोरिया (दक्षिण कोरिया) में विभाजित किया गया था।
देश की राजधानी, सियोल, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र और एक प्रमुख वैश्विक शहर है।
उत्तर कोरिया इस देश की सीमा से लगा एकमात्र देश है।
मार्शल आर्ट ताइक्वांडो की उत्पत्ति कोरिया में हुई थी।
राष्ट्रपति– यून सुक-योल
मुद्रा- दक्षिण कोरियाई वोन
4. भारतीय रेलवे अयोध्या से जनकपुर के बीच 'भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन' शुरू करेगा
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भारतीय रेलवे भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन "श्री राम-जानकी यात्रा: अयोध्या से जनकपुर" चलाने जा रही है, जो पड़ोसी देशों भारत और नेपाल, के दो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों अयोध्या और जनकपुर को कवर करेगी ।
इस पहल का उद्देश्य भारत और नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना तथा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है।
रेलवे के पीएसयू - आईआरसीटीसी द्वारा इस ट्रेन का संचालन किया जाएगा।
अत्याधुनिक भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन 17 फरवरी, 2023 को दिल्ली से 7 दिनों के ऑल इनक्लूसिव टूर के लिए प्रस्थान करेगी ।
यह ट्रैन अयोध्या और जनकपुर धाम (नेपाल) के साथ-साथ नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी और प्रयाग में तीर्थ और विरासत स्थलों को कवर करेगी।
इस टूरिस्ट ट्रेन में 156 पर्यटक सवार हो सकते हैं और इसमें 4 फर्स्ट एसी कोच, 2 सेकेंड एसी कोच, सुसज्जित पेंट्री कार और दो रेल रेस्तरां होंगे।
भारत-नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन
पहली भारत-नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया था ।
इस ट्रेन में 500 भारतीय पर्यटक ने यात्रा की थी।
इस अनोखे विचार की परिकल्पना रेल मंत्रालय द्वारा की गयी थी।
यह ट्रेन 18 दिन की यात्रा में करीब 8000 किलोमीटर की दूरी तय करकेवापस दिल्ली लौटी थी ।
भारत गौरव ट्रेन को 'देखो अपना देश' थीम के साथ चलाया गया था I
5. भारत, पनामा ने राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए
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विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने इंदौर में पनामा की विदेश मंत्री जनैना तेवने मेंकोमो के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
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यह समझौता 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आयी पनामा के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान हुआI
पनामा के विदेश मंत्री की भारत यात्रा 23 नवंबर, 2022 को पनामा सिटी में दोनों पक्षों द्वारा दूसरी विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) आयोजित करने के एक महीने से अधिक समय बाद हो रही है।
परामर्श के दौरान, दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, क्षमता निर्माण, अंतरिक्ष सहयोग और कांसुलर जैसे मुद्दों को कवर करते हुए अपने द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की।
दोनों पक्षों ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग पर भी चर्चा की।
दोनों पक्ष नई दिल्ली में पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर परामर्श के अगले दौर को आयोजित करने पर सहमत हुए।
पनामा के बारे में
पनामा मध्य अमेरिका का सबसे दक्षिणतम राष्ट्र है।
यह देश पनामा नहर के लिए जाना जाता है, जो एक मानव निर्मित जलमार्ग है, जिसे 1914 में खोला गया था। यह नहर देश के बीच से गुजरती है, जो कैरेबियन सागर (अटलांटिक) को प्रशांत महासागर से जोड़ती है।
राजधानी - पनामा शहर
मुद्रा - बाल्बोआ
राष्ट्रपति - लॉरेंटिनो कॉर्टिज़ो
6. भारत और फ्रांस ने नई दिल्ली में 36वीं रणनीतिक वार्ता आयोजित की
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भारत और फ्रांस ने 5 जनवरी को नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की। दोनों पक्षों ने व्यापक द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।
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राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जबकि फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुएल बोने ने किया।
सामरिक वार्ता का अंतिम संस्करण नवंबर 2021 में पेरिस में आयोजित किया गया था।
भारत, फ्रांस द्विपक्षीय संबंध
फ्रांस पहला देश है जिसके साथ भारत ने 1998 के अपने परमाणु परीक्षणों के बाद एक रणनीतिक वार्ता शुरू की थी।
फ्रांस के साथ द्विपक्षीय व्यापार पिछले एक दशक में 10.75 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंची है और इसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है।
दोनों पक्षों ने भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौते पर चर्चा करने के महत्व को मान्यता दी है।
भारत में लगभग 1,000 फ्रांसीसी कंपनियां मौजूद हैं जबकि सौ से अधिक भारतीय व्यवसायों ने फ्रांस में उपस्थिति स्थापित की है।
वर्ष 2005 में फ्रांस की मदद से भारत में छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
36 राफेल विमानों के लिए फ्रांस और भारत सरकार के बीच समझौता हुआ है।
फ्रांस के बारे में
राष्ट्रपति: इमैनुएल मैक्रॉन
प्रधान मंत्री: एलिज़ाबेथ बोर्न
राजधानी: पेरिस
मुद्रा: यूरो
7. भारत, ऑस्ट्रिया 5 समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे
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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया 2 जनवरी, 2023 को पांच समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे और उनमें से दो ऑस्ट्रिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के हित में हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
दो समझौते भारतीय समुदाय के हित में होंगे।
एक समझौता 'माइग्रेशन एंड मोबिलिटी' पर है जो उन लोगों के लिए है जो ऑस्ट्रिया में काम करना चाहते हैं और जो व्यापार के लिए भारत आना चाहते हैं, या जो यहां छात्रों और पेशेवरों के रूप में आते हैं।
एक अन्य समझौता 'वर्किंग हॉलिडे' कार्यक्रम पर है जो ऑस्ट्रिया में भारतीय छात्रों को 6 महीने तक काम करने में सक्षम बनाएगा।
एस जयशंकर ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं जहां उन्होंने ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग के साथ बैठक की।
यह पिछले 27 वर्षों में भारत- ऑस्ट्रिया की पहली ईएएम-स्तरीय यात्रा है जो 2023 में राजनयिक संबंधों के 75 वर्षों की पृष्ठभूमि में हो रही है।
ऑस्ट्रिया के बारे में
यह दक्षिण-मध्य यूरोप का काफी हद तक पहाड़ी भूमि से घिरा देश है।
चांसलर: कार्ल नेहमर
राष्ट्रपति: अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन
राजधानी: वियना
मुद्रा: यूरो
राजभाषा: जर्मन
8. भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू हुआ
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भारत, ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 29 दिसंबर, 2022 से लागू हुआ।
आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए)
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2 अप्रैल 2022 को आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) पर हस्ताक्षर किए।
ईसीटीए एक दशक से भी अधिक समय के बाद किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है।
समझौते में दो मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के संपूर्ण क्षेत्र में सहयोग शामिल है।
इससे रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, खाद्य और कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद और चिकित्सा उपकरणों जैसे भारत के श्रम प्रधान क्षेत्रों को लाभ होगा।
दूसरी ओर, भारत ने अपनी टैरिफ लाइनों के 70 प्रतिशत से अधिक पर ऑस्ट्रेलिया को तरजीही पहुंच प्रदान की है, जिसमें मुख्य रूप से कच्चे माल हैं।
इस समझौते के परिणामस्वरूप देश में 10 लाख नौकरियां सृजित होने का अनुमान है।
भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार संबंध
ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
माल और सेवाओं में भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया है।
2019 और 2021 के बीच ऑस्ट्रेलिया में भारत का व्यापारिक निर्यात 135% बढ़ा।
ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात - निर्मित सामान जैसे पेट्रोलियम, औषधियाँ, हीरे, आभूषण, रेलवे कोच और वाहन, मिल्ड चावल और शाकनाशी।
ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत का आयात - ऑस्ट्रेलिया से इसके आयात का 82% कोयला, सोना, तांबा अयस्क, एल्यूमीनियम ऑक्साइड, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, मैंगनीज अयस्क, एल्यूमीनियम अपशिष्ट, रंजक, मसूर आदि हैं।
9. भारत, पोलैंड ने वारसॉ में विदेश कार्यालय परामर्श के 10वें दौर का आयोजन किया
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भारत और पोलैंड ने 12 दिसंबर को वारसॉ में विदेश कार्यालय परामर्श के 10वें दौर का आयोजन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने भारत-प्रशांत, भारत के पड़ोस, यूक्रेन संघर्ष, संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय मंचों में सहयोग और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की।
बैठक के दौरान, भारत और पोलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के लिए कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी और हरित परिवर्तन को रुचि के क्षेत्रों के रूप में पहचाना।
दोनों पक्षों ने अक्टूबर 2022 में आयोजित आर्थिक सहयोग पर भारत-पोलैंड संयुक्त आयोग की बैठक के छठे दौर की चर्चाओं पर संतोष व्यक्त किया है।
बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) संजय वर्मा ने किया।
दोनों देश नई दिल्ली में पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथियों पर विदेश कार्यालय परामर्श के अगले दौर के आयोजन पर सहमत हुए।
द्विपक्षीय व्यापार
दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों की क्षमता का उल्लेख किया।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत और पोलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार में हाल के वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई है और यह 2021 में 4.3 बिलियन अमरीकी डालर था।
भारतीय कंपनियों ने पोलैंड में 3 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का निवेश किया है जबकि भारत में पोलिश निवेश 700 मिलियन अमरीकी डालर का है।
पोलैंड के बारे में
प्रधान मंत्री - माटुस्ज़ मोराविकी
राष्ट्रपति - आंद्रेज डूडा
राजधानी - वारसा
मुद्रा - पोलिश ज़्लॉटी
10. सुरक्षा, सीमा प्रबंधन पर भारत, बांग्लादेश के बीच 18वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक
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भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर दो दिवसीय 18वें संयुक्त कार्य समूह (JWG) की बैठक 5 दिसंबर को दिल्ली में शुरू हुई।
महत्वपूर्ण तथ्य
दोनों पक्ष आतंकवाद और उग्रवाद के सभी रूपों के खतरे से निपटने के लिए द्विपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे।
दोनों पक्ष किसी भी देश की जेलों में बंद कैदियों की राष्ट्रीयता और स्थिति के सत्यापन की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए तंत्र विकसित करने के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे।
JWG बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय (MHA) में अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल कर रहे हैं।
एक अतिरिक्त सचिव स्तर का अधिकारी भी आठ सदस्यीय बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल के समूह का नेतृत्व कर रहा है जो 4,096 किलोमीटर की सीमा साझा करने वाले दो पड़ोसी देशों की आम चिंता के मुद्दों पर चर्चा करेगा।
यह अतिरिक्त सचिव स्तर की बैठक भारत और बांग्लादेश के बीच गृह सचिव स्तर की वार्ता की पहले से तैयारी से संबंधित है।
सुरक्षा और सीमा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच 17वीं गृह सचिव स्तर की वार्ता और दोनों देशों के बीच संयुक्त कार्य समूह की बैठक 16-17 नवंबर, 2015 को ढाका में आयोजित की गई थी।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने किया था और बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के तत्कालीन वरिष्ठ सचिव डॉ. मो. मोजम्मल हक खान ने किया था।
