1. चीन ने लॉन्च किया झोंगशिंग-26 उपग्रह
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चीन ने फरवरी 2023 में 333 मिलियन डालर की लागत से झोंगशिंग-26 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है।
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झोंगशिंग-26 उपग्रह को लॉन्ग मार्च 3बी रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य विमानन और जहाज संबंधी कार्यों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
झोंगशिंग-26 को चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी (सीएएसटी) द्वारा लॉन्च किया गया था। सीएएसटी 2023 में 60 और लॉन्च करने की योजना बनाया है।
रॉकेट तीसरे चरण में तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन ईंधन का उपयोग करता है। तरल रॉकेट ईंधन को अपने रूप में बने रहने के लिए नियंत्रित तापमान की आवश्यकता होती है।
चीन आने वाले समय में अपने 60 मिशनों में 200 से अधिक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाला है।
चीन 2023 के अंत तक एक कार्गो क्राफ्ट तियानझोउ-6 लांच करने की योजना है।
साथ ही अपने तियांगोंग स्पेस स्टेशन को मजबूत करने के लिए शेनझोउ-16 और शेनझोउ-17 जैसे क्रू मिशन को लॉन्च की योजना है।
2. प्रधानमंत्री ने दिल्ली-कर्नाटक संघ के अमृत महोत्सव 'बरिसू कन्नड़ दिम दिमावा' का उद्घाटन किया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 'बरिसू कन्नड़ दिम दिमावा' सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया।
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यह त्योहार आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में आयोजित किया जाता है और कर्नाटक की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास का जश्न मनाता है।
प्रधानमंत्री के 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप, कर्नाटक की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास का जश्न मनाने के लिए 'बरिसू कन्नड़ दिम दिमवा' सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया जा रहा है।
आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में आयोजित होने वाला यह उत्सव सैकड़ों कलाकारों को नृत्य, संगीत, नाटक, कविता आदि के माध्यम से कर्नाटक की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा।
एक भारत श्रेष्ठ भारत
सरदार वल्लभभाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर, 2015 को प्रधान मंत्री मोदी द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम शुरू किया गया था।
यह कार्यक्रम सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने और हमारे देश के लोगों के बीच भावनात्मक बंधन के ताने-बाने को मजबूत करने के लिए एक अनूठी पहल है।
देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एक समय अवधि के लिए दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा जाएगा, जिसके दौरान वे भाषा, साहित्य, भोजन, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन आदि के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ एक संरचित जुड़ाव करेंगे।
3. जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की
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जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने 25 फरवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
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भारत और जर्मनी के बीच लंबे समय से संबंध हैं, जो दोनों देशों के साझा मूल्यों और साझा लक्ष्यों पर आधारित हैं।
द्विपक्षीय संबंधों में व्यापक क्षेत्र शामिल हैं, जो उस आपसी विश्वास को दर्शाता है जो दशकों से पोषित है।
जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और भारत में शीर्ष निवेशकों में भी शामिल है।
जर्मनी भारत का दूसरा सबसे बड़ा विकास सहयोग भागीदार भी है और उसने भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
हाल के वर्षों में, जर्मनी उच्च शिक्षा, विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ने के इच्छुक भारतीय छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है।
भारत पर काम कर रहे जर्मन इंडोलॉजिस्ट की एक लंबी परंपरा के साथ भारत और जर्मनी के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध भी हैं।
लोकतांत्रिक मूल्यों, नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, बहुपक्षवाद, साथ ही बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार को बनाए रखने में भारत और जर्मनी का साझा उद्देश्य है।
जर्मनी संघीय गणराज्य
जर्मनी को Deutschland के नाम से भी जाना जाता है।
राजधानी : बर्लिन
मुद्रा: यूरो
राष्ट्रपति: फ्रैंक-वाल्टर स्टेनमीयर
चांसलर: ओलाफ स्कोल्ज़
जर्मन चांसलर भारत में प्रधान मंत्री के समकक्ष है।
4. डेजर्ट फ्लैग VIII अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायु सेना का दल संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा
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110 वायु योद्धाओं वाली एक भारतीय वायु सेना की टुकड़ी 25 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात के अल धफरा हवाई अड्डे पर अभ्यास 'डेजर्ट फ्लैग VIII' में भाग लेने के लिए पहुंची।
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भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) तेजस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास में पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा।
IAF पांच LCA तेजस और दो C-17 ग्लोबमास्टर III विमानों के साथ भाग लेगा।
एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग के बारे में
यह एक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायु सेनाएं भी भाग लेंगी।
यह अभ्यास 27 फरवरी से 17 मार्च तक चलेगी।
अभ्यास का उद्देश्य विविध लड़ाकू कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ विभिन्न देशों के वायु सेनाओं के सर्वोत्तम अभ्यासों से सीखना है।
तेजस लड़ाकू विमान
यह एक 'स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान' है।
इसे 'एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए)' और 'हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड' (एचएएल) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
यह सबसे छोटा-हल्का सिंगल-इंजन 'मल्टीरोल टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट' है।
इसे रूस के मिग-21 लड़ाकू विमानों पर भारत की निर्भरता कम करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
इसे हवा से हवा, हवा से सतह पर मार करने वाले हथियारों की रेंज ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है।
यह यात्रा के दौरान आसमान में ईंधन भरने में सक्षम है और इसकी अधिकतम पेलोड क्षमता 4000 किलोग्राम है।
यह मैक 1.8 की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है और इसकी सीमा 3,000 किमी है।
5. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लिए 'न्यूट्रल साइटेशन' प्रणाली लॉन्च की जाएगी
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भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने 23 फरवरी को घोषणा की कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों के लिए "तटस्थ उद्धरण प्रणाली" अपनाएगा।
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मुख्य न्यायाधीश ने आशा व्यक्त की कि उच्च न्यायालय भी अपने निर्णयों के लिए तटस्थ उद्धरण का पालन करेंगे।
दिल्ली, केरल और मद्रास उच्च न्यायालयों ने पहले ही तटस्थ उद्दरण पत्र पेश कर दिया है।
एक "उद्धरण" क्या है?
किसी मामले का उद्धरण अनिवार्य रूप से निर्णय के लिए एक पहचान टैग है।
आमतौर पर, इसमें एक संदर्भ संख्या, निर्णय का वर्ष, न्यायालय का नाम जिसने निर्णय दिया था, और निर्णय प्रकाशित करने वाले जर्नल की आशुलिपि शामिल होगी।
एक तटस्थ उद्धरण क्या है?
एक तटस्थ उद्धरण का अर्थ यह होगा कि पारंपरिक लॉ रिपोर्टर्स द्वारा दिए गए उद्धरण से अलग अदालत अपना स्वयं का उद्धरण प्रदान करेगी।
लॉ रिपोर्टर आवधिक या वार्षिक डाइजेस्ट होते हैं जो निर्णय प्रकाशित करते हैं।
तटस्थ उद्धरण प्रणाली के कार्यान्वयन की आवश्यकता क्यों है?
यह कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पहचान करने व उनका हवाला देने के लिए एक समान, विश्वसनीय और सुरक्षित कार्यप्रणाली की शुरुआत और कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए गए हैं।
अदालत अपने फैसलों को अंग्रेजी से स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए मशीन लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट के 2,900 निर्णयों का अब तक अनुवाद किया जा चुका है।
जिला न्यायालयों से निर्णय के मशीन लर्निंग अनुवादों की जांच करने के लिए भी कहा है।
लगभग 30,000 फैसलों में तटस्थ उद्धरण होंगे।
6. जर्मनी 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भारत के साथ 5.2 अरब डॉलर का सौदा करेगा
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जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज़ की 25-26 फरवरी की भारत यात्रा के दौरानजर्मनी भारत के साथ संयुक्त रूप से छह पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए 5.2 बिलियन डॉलर का सौदा करेगा।
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नौसैनिक परियोजना पश्चिमी सैन्य निर्माण शक्ति द्वारा भारत को सैन्य हार्डवेयर के लिए रूस पर निर्भरता को समाप्त करने का नवीनतम प्रयास है।
भारत अपनी दो दशक से अधिक पुरानी 16 पारंपरिक पनडुब्बियों में से 11 को बदलना चाहता है, और यह हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करना चाहता है।
भारतीय नौसेना के पास दो स्वदेशी परमाणु-संचालित पनडुब्बियां भी हैं।
पनडुब्बी परियोजना के लिए जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (टीकेएमएस) दो अंतर्राष्ट्रीय बोलीदाताओं में से एक है बर्लिन सौदे का समर्थन करेगा।
सौदे के तहत, एक विदेशी पनडुब्बी निर्माता को भारत में पनडुब्बी बनाने के लिए एक भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी करनी होगी।
7. आईएसएस पर फंसे 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने सोयुज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया
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हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी, रोस्कोस्मोस ने अपने सोयुज कैप्सूल में कूलिंग सिस्टम में रिसाव के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) में फंसे तीन अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयुज अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।
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दो रूसी और एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटने के लिए खाली सोयुज अंतरिक्ष यान में सवार होंगे।
सोयूज एमएस-23 पोत को कजाकिस्तान के बैकोनूर अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया और इसे कक्षा में स्थापित कर दिया गया है।
रूसी कॉस्मोनॉट्स सर्गेई प्रोकोपयेव और दिमित्री पेटेलिन के साथ अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फ्रांसिस्को रुबियो अपने मिशन को समाप्त करने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटने वाले थे।
किन्तु दो महीने पहले उनके सोयूज एमएस-22 कैप्सूल के कूलिंग सिस्टम में रिसाव के कारण वे अंतरिक्ष में ही अटक गए थे।
रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस के अनुसार तीनों सोयुज एमएस-23 यान से सितंबर में पृथ्वी पर लौटेंगे।
MS-22 अंतरिक्ष यान पर रिसाव एक माइक्रो-मेटेरॉइड के छोटे से टुकड़े के कैप्सूल से टकराने के कारण हुआ है।
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के बारे में
यह एक बहु-राष्ट्र निर्माण परियोजना है जो मानव द्वारा अंतरिक्ष में अब तक की सबसे बड़ी एकल संरचना है।
इसका मुख्य निर्माण 1998 और 2011 के बीच पूरा हुआ था।
यह एक राष्ट्र के स्वामित्व में नहीं है और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के अनुसार यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा और जापान के बीच एक "सहकारी कार्यक्रम" है।
मई 2022 तक, 20 देशों के 258 व्यक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किया है।
शीर्ष भाग लेने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका (158 लोग) और रूस (54 लोग) शामिल हैं।
8. यूक्रेन युद्ध को लेकर FATF ने रूस की सदस्यता निलंबित की
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ग्लोबल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने 24 फरवरी को यूक्रेन युद्ध पर रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है।
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एफएटीएफ ने यूक्रेन पर "अवैध, अकारण और अनुचित" पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण के लिए रूस की सदस्यता को निलंबित किया है।
रूस की कार्रवाई एफएटीएफ के मूल सिद्धांतों के खिलाफ "अस्वीकार्य रूप से चल रही" थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय प्रणाली की रक्षा, सुरक्षा और अखंडता को बढ़ावा देना है।
एफएटीएफ रूस और संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत क्षेत्राधिकारों के बीच हथियारों के व्यापार की सूचना और रूस की दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों से भी से चिंतित है।
एफएटीएफ मानकों को लागू करने के अपने दायित्व के लिए रूस जवाबदेह है।
दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया डर्टी-मनी ग्रे लिस्ट में
दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया को एफएटीएफ की ग्रे सूची में रखा गया है, जो राष्ट्रों के वित्तीय प्रवाह से निपटने में कमियों को दर्शाता है।
यह एक ऐसा कदम है जो ऐसे देशों की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को खराब करता है और बैंकों और परिसंपत्ति प्रबंधकों के लिए लागत बढ़ा सकता है।
अपने नियंत्रण में सुधार के बाद मोरक्को और कंबोडिया को सूची से हटा दिया गया है।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)
इसका गठन वर्ष 1989 में पेरिस में हुई जी-7 देशों की बैठक में किया गया था।
यह मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों पर दुनिया में विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा करने का काम करता है।
मुख्यालय - पेरिस में आर्थिक सहयोग विकास संगठन (OECD) के मुख्यालय में स्थित है।
सदस्य देश - भारत सहित 39 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन (यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद)।
भारत वर्ष 2010 में FATF का सदस्य बना था।
इसके अधिवेशन साल में तीन बार होते हैं।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के अध्यक्ष - राजा कुमार
एफएटीएफ की सूची
ग्रे लिस्ट - जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, उन्हें FATF ग्रे लिस्ट में रखा गया है।
ब्लैक लिस्ट - असहयोगी देशों या क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाने वाले देशों को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं।
9. एनएचएआई फॉस्फर-जिप्सम से सड़क निर्माण की संभावना तलाश रहा है
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कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उद्देश्य से, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय फॉस्फर-जिप्सम का उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के विकल्पों की तलाश कर रहा है।
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इस कदम का उद्देश्य स्थायित्व को बढ़ाना और निर्माण को अधिक किफायती बनाना है।
भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है।
इस संदर्भ में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) उर्वरक विभाग के साथ जल्द ही जिप्सम के उपयोग में एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी परियोजनाओं पर फील्ड परीक्षण करेगा।
यह कदम देश में पारिस्थितिक रूप से स्थायी राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना के निर्माण में अपशिष्ट सामग्री का उपयोग करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
फॉस्फोर-जिप्सम क्या है?
फॉस्फोर-जिप्सम उर्वरक उत्पादन का एक उप-उत्पाद है।
फॉस्फर-जिप्सम सड़क का निर्माण पहली बार एक भारतीय उर्वरक कंपनी द्वारा किया गया था।
बाद में सीआरआरआई (केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान) द्वारा सड़क का मूल्यांकन किया गया और उनकी रिपोर्ट के आधार पर, भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) ने औपचारिक रूप से तीन साल की अवधि के लिए सड़क निर्माण के लिए फॉस्फर-जिप्सम अपशिष्ट पदार्थ को मान्यता दी है।
NHAI सड़क निर्माण में अपशिष्ट प्लास्टिक के उपयोग को भी बढ़ावा दे रहा है, जिसका सफल परीक्षण किया जा चुका है।
वैज्ञानिक अनुसंधान में पाया गया है कि प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करके बनाई गई सड़कें टिकाऊ होती हैं और बिटुमेन (कच्चे तेल के आसवन के माध्यम से उत्पादित पदार्थ) के जीवन चक्र को बढ़ाती हैं।
10. आरबीआई ने 5 को-ऑपरेटिव बैंकों पर लगाया प्रतिबंध
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 24 फरवरी को पांच सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण उन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि इन को-ऑपरेटिव बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंध छह महीनों तक प्रभावी रहेंगे।
सभी पांच सहकारी बैंकों के पात्र जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से ₹5 लाख तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त होगी।
आरबीआई के इस कदम का उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है।
पांच सहकारी बैंक जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है
निम्नलिखित बैंकों की वर्तमान तरलता स्थिति के कारण ग्राहक अपने खातों से धनराशि नहीं निकाल पाएंगे।
एचसीबीएल सहकारी बैंक,
आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित,
शिमशा सहकारी बैंक नियामिथा
निम्नलिखित बैंकों के ग्राहक ₹5,000 तक निकाल सकते हैं।
उरावकोंडा सहकारी टाउन बैंक
शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक
