1. पहली बार, दक्षिण चीन सागर संघर्ष के बीच भारतीय पनडुब्बी आईएनएस सिंधुकेसरी इंडोनेशिया पहुंची
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दक्षिण चीन सागर में चीन और जकार्ता, इंडोनेशिया के संघर्ष के बीच पहली बार भारतीय पनडुब्बी आईएनएस सिंधुकेसरी (INS Sindhukesari) इंडोनेशिया पहुंची।
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इंडोनेशिया उन देशों में शामिल है, जो दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के साथ नौसैनिक विवाद में उलझे हुए हैं।
यह भारत और इंडोनेशिया के बीच एक सुरक्षित भारत-प्रशांत की दिशा में समुद्री साझेदारी को मजबूत करने के बारे में है।
भारतीय युद्धपोत अक्सर इंडोनेशिया और अन्य आसियान देशों का दौरा करते हैं। यह पहली बार है जब पनडुब्बी को लंबी दूरी के लिए तैनात किया गया है।
शी जिनपिंग के शासन में, चीन अपने पड़ोसी देशों में घुसपैठ करके अपने क्षेत्र का विस्तारकरने की कोशिश कर रहा है।
भूमि सीमा पर चीन भारतीय और साथ ही भूटानी क्षेत्रों में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है।
पनडुब्बी की यह पहली लंबी दूरी की तैनाती परिचालन क्षमता और देश की पानी के भीतर युद्धक शाखा की पहुंच को भी रेखांकित करती है।
आईएनएस सिंधुकेसरी 3,000 टन डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है।
2. एपीडा ने जीसीसी देशों में बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लुलु हाइपरमार्केट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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खाड़ी सहयोग देशों (जीसीसी) को बाजरा की निर्यात क्षमता का दोहन करने के लिए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने 21 फरवरी 2023 को लुलु हाइपरमार्केट एलएलसी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
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एपीडा का उद्देश्य लुलु समूह के सहयोग से दुनिया भर में बाजरा उत्पादों और मूल्य वर्धित उत्पादों को बढ़ावा देना है।
लुलु समूह एक अंतरराष्ट्रीय खुदरा हाइपरमार्केट श्रृंखला है जो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में स्टोर और शॉपिंग मॉल संचालित करती है।
समझौते के अनुसार, लुलु समूह बाजरा उत्पादों के लिए प्रचार गतिविधियों की सुविधा प्रदान करेगा और देश को बाजरा और इसके मूल्य वर्धित उत्पादों को प्रदर्शित करने में सक्षम करेगा।
एपीडा निर्माताओं को बाजरा उत्पादों के विभिन्न नमूनों को लुलु हाइपरमार्केट में भेजने की सुविधा प्रदान करेगा, जिन्हें इसके विभिन्न स्टोरों पर प्रदर्शित किया जाएगा।
एपीडा, लुलु समूह के सहयोग से, विभिन्न आयातक देशों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादों की लेबलिंग में भी सहायता प्रदान करेगा।
अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के प्रचार के लिए कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में, एपीडा 16 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में बाजरा के लिए निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों का आयोजन कर रहा है, जिसमें गल्फूड 2023 भी शामिल है।
भारत ने अप्रैल-नवंबर 2022-23 के दौरान 46.05 मिलियन अमरीकी डालर के बाजरा का निर्यात किया है और यूएई भारतीय बाजरा का प्रमुख आयातक देश है।
"एपीडा" के बारे में
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) की स्थापना भारत सरकार द्वारा दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी।
यह प्राधिकरण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
मुख्यालय– नई दिल्ली
अध्यक्ष– डॉ एम अंगमुथु
3. I2U2 व्यापार मंच की उद्घाटन बैठक अबू धाबी में हुई
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भारत, इज़राइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त पहल आई2यु2 के बिजनेस फोरम का प्रथम सम्मेलन 22 फरवरी 2023 को अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात) में आयोजित किया गया।
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भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार आई2यु2 फोरम ने भारत, इज़राइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के व्यापारिक समुदायों के बीच सहयोग के अवसरों पर चर्चा करने के लिए इनके निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों को साथ लाया।
आई2यु2 के सदस्य देशों के बीच कई क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग चल रहा है। जिसमें खाद्य सुरक्षा, जल, ऊर्जा, अंतरिक्ष, परिवहन, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी शामिल हैं।
इस फोरम का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, उद्योगों को डीकार्बोनाइज करने, सार्वजनिक स्वास्थ में सुधार करने और हरित प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए निजी क्षेत्र की पूंजी और विशेषज्ञता का लाभ उठाना है।
इसे ‘पश्चिम एशियाई क्वाड’ के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसे 2021 में ‘आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच’ के रूप में संदर्भित किया गया था।
I2U2 का उद्देश्य छह पारस्परिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों – जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है।
भारत और अमेरिका पहले से ही QUAD के सदस्य हैं और भारत का प्रत्येक देश के साथ व्यक्तिगत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग है।
अब I2U2 भागीदारों के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की तैयारी है।
4. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे हुए
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24 फरवरी, 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के 4 साल पूरे हो गए हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के बारे में
इसे 24 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया था।
इस योजना के तहत तीन समान किश्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये का वित्तीय लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों मेंहर चार महीने में स्थानांतरित किया जाता है।
यह भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
अब तक पात्र किसान परिवारों को पीएम-किसान के तहत 12 किश्तों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिल चुका है।
5. यूएनजीए ने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को तत्काल समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया
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संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने अपने ग्यारहवें आपातकालीन विशेष सत्र में 23 फरवरी रूस यूक्रेन संघर्ष के एक वर्ष पूरा होने बाद युद्ध को समाप्त करने के लिए एक नया प्रस्ताव पारित किया।
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प्रस्ताव में रूस से शत्रुता समाप्त करने और यूक्रेन से अपनी सेना वापस लेने का आह्वान किया गया है।
141 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जबकि सात सदस्यों ने इसका विरोध किया। भारत सहित 32 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया।
बेलारूस, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इरिट्रिया, माली, निकारागुआ, रूस और सीरिया ने प्रस्ताव का विरोध किया।
यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने वाले प्रस्ताव के समर्थन का आग्रह किया गया।
यूएनजीए ने संकल्प के माध्यम से सदस्य देशों से खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, वित्त, पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा और सुरक्षा पर युद्ध के वैश्विक प्रभावों को दूर करने के लिए एकजुटता की भावना से सहयोग करने का आग्रह किया।
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)
यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य नीति-निर्माण और प्रतिनिधि अंग है और इसे 1945 में बनाया गया था।
यह संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
यह संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार-विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग के रूप में कार्य करता है।
इसकी शक्तियां, संरचना, कार्य और प्रक्रियाएं संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय IV में निर्धारित की गई हैं।
इसका मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र के बजट तैयार करना, सुरक्षा परिषद में गैर-स्थायी सदस्यों की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्य भागों से रिपोर्ट प्राप्त करना और प्रस्तावों के माध्यम से सिफारिशें करना है।
6. अबू धाबी रक्षा फर्म ने संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा एक्सपो में भारत के एचएएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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EDGE, UAE के प्रमुख रक्षा समूह ने 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन (IDEX) में भारत की एयरोस्पेस फर्म हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
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यह समझौता ज्ञापन संयुक्त डिजाइन और मिसाइल सिस्टम और मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन) के विकास से संबंधित है।
EDGE की निर्देशित मिसाइलों पर HAL के छोटे गैस टरबाइन इंजनों का उपयोग, EDGE के GPS जैमिंग और HAL के प्लेटफार्मों पर स्पूफिंग उपकरणों का उपयोग, और अतिरिक्त ज्ञान साझा करने की संभावनाओं पर दोनों व्यवसाय चर्चा करेंगे।
ये दोनों व्यवसाय भारत में मिशन कंप्यूटर, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और धातु के पुर्जों के एडिटिव निर्माण के उपयोग पर एक साथ काम करने के तरीकों की भी जांच करेंगे।
संयुक्त अरब अमीरात रक्षा एक्सपो
यह 20-24 फरवरी को आयोजित किया गया था। यह यूएई का प्रमुख रक्षा एक्सपो है।
आईडीईएक्स-यूएई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण त्रि-सेवा रक्षा प्रदर्शनी माना जाता है।
इसमें रक्षा क्षेत्र में विश्व स्तर पर उपलब्ध अत्याधुनिक तकनीक का प्रदर्शन होता है।
रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच, यूएई में आईडीईएक्स के इस संस्करण का मुख्य फोकस ड्रोन, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म, समुद्री सुरक्षा, वायु रक्षा प्रणाली और सुरक्षित संचार पर अधिक है।
7. वेदांता-फॉक्सकॉन ने भारत में पहली अर्धचालक सुविधा के लिए धोलेरा एसआईआर का चयन किया
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20 फरवरी को वेदांता और विनिर्माण दिग्गज फॉक्सकॉन ने घोषणा की कि वह अहमदाबाद, गुजरात के पास धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण सुविधा स्थापित कर रहा है।
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सितंबर 2022 में वेदांता-फॉक्सकॉन ने सेमीकंडक्टर स्थापित करने और विनिर्माण संयंत्र प्रदर्शित करने के लिए ₹1,54,000 करोड़ का निवेश करने के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
यह भारत में पहली अर्धचालक विनिर्माण सुविधा है।
यह परियोजना भारत सरकार द्वारा मूल्यांकन के उन्नत चरण में है।
संयुक्त उद्यम गुजरात में सुविधा स्थापित करने के लिए 1,54,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा, जिससे एक लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
गुजरात सरकार सुविधा स्थापित करने और इसे सफल बनाने के लिए सहयोग प्रदान करेगी।
जुलाई 2022 में राज्य सरकार द्वारा घोषित 'गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27' के तहत इस परियोजना को भारी सब्सिडी और प्रोत्साहन मिलने की संभावना है, जैसे -भूमि खरीद पर शून्य स्टांप शुल्क और रियायती पानी और बिजली।
सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन सेक्टर के लिए ऐसी समर्पित नीति बनाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है।
वेदांता समूह
यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में है।
वेदांता लिमिटेड वेदांता रिसोर्सेज की एक भारतीय सहायक कंपनी है, जो वेदांता समूह की होल्डिंग कंपनी है।
यह जिंक-लेड-सिल्वर, आयरन ओर, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, पावर, ऑयल और गैस के कारोबार में है।
वेदांता समूह के अध्यक्ष: अनिल अग्रवाल
8. सिएटल जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बना
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सिएटल सिटी 21 फरवरी को जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया और दक्षिण एशिया के बाहर इस तरह का कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया।
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6-1 से पारित किए गएभेदभाव विरोधी क़ानून में कहा गया है कि जाति आधारित भेदभाव राष्ट्रीय और धार्मिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं और ऐसे क़ानून के बिना उन लोगों को सुरक्षा नहीं दी जा सकेगी जो जातिगत भेदभाव का सामना करते हैं।
सिएटल की सिटी काउंसिल (नगर परिषद) में एक हिंदू प्रतिनिधि द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था जिसे लेकर भारतीय मूल के लोगों के बीच बहस छिड़ गई।
इसे लेकर दक्षिण एशियाई समुदाय में विभाजन भी हो गया है।
इस समुदाय के लोग संख्या में कम हैं, लेकिन इन्हें एक प्रभावशाली समूह के रूप में देखा जाता है।
इस कदम को सामाजिक न्याय और समानता लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
दूसरी तरफ कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनका आरोप है कि इस प्रस्ताव का मकसद दक्षिण एशिया के लोगों विशेष रूप से भारतीय अमेरिकियों को निशाना बनाना है।
9. विदेश मंत्रालय का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम एशिया आर्थिक संवाद पुणे में शुरू हुआ
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भू-अर्थशास्त्र पर विदेश मंत्रालय का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम, एशिया आर्थिक संवाद 23 फरवरी को पुणे, महाराष्ट्र में शुरू हुआ।
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इसकी मेजबानी 23-25 फरवरी तक पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से की जा रही है।
संवाद का मुख्य विषय 'एशिया एंड द इमर्जिंग वर्ल्ड आर्डर' है।
डायलॉग में ग्लोबल ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, हाउ द ग्लोबल साउथ विल शेप द जी20 एजेंडा और मेटावर्स जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी।
उद्घाटन सत्र की शुरुआत विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, भूटान की शाही सरकार के वित्त मंत्री महामहिम लियोनपो नामगे त्शेरिंग और मालदीव के वित्त मंत्री महामहिम इब्राहिम अमीर के बीच बातचीत के साथ शुरू हुआ।
इस संवाद में ब्राजील, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, भूटान, मालदीव, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और मैक्सिको सहित विभिन्न देशों के 44 से अधिक वक्ता भाग ले रहे हैं।
एशिया आर्थिक संवाद (एईडी)
एशिया आर्थिक संवाद (एईडी) विदेश मंत्रालय का वार्षिक कार्यक्रम है और इसे पुणे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के सहयोग से आयोजित किया जाता है।
यह प्रमुख भू-अर्थशास्त्र सम्मेलन है।
यह संवाद एशिया और इसके पड़ोसी देशों में व्यापार और वित्त की गतिशीलता पर केंद्रित है।
10. नमामि गंगे कार्यकारी समिति ने 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी
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नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) ने 22 फरवरी को एनएमसीजी की कार्यकारी समिति की 47वीं बैठक एनएमसीजी के महानिदेशक जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में की।
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बैठक में करीब 1278 करोड़ रुपये की नौ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
उनमें से 7 गंगा बेसिन में प्रदूषण की कमी और 2 घाटों के विकास से संबंधित हैं।
पश्चिम बंगाल में 123 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी।
उत्तर प्रदेश में 422 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं को मंजूरी।
यूपी में मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर में 8 स्थानों पर इन-सीटू कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड सिस्टम के विकास द्वारा काली पूर्व नदी के कायाकल्प के लिए 95.47 करोड़ रुपये की लागत को मंजूरी दी गई।
बिहार में अटल घाट मांझी, सारण के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक परियोजना को मंजूरी दी गई।
मध्य प्रदेश में 511 करोड़ रुपये की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई।
औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी के लिए 114.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गंगा नदी बेसिन पर 'प्रदूषण आविष्कार, आकलन और निगरानी' नामक एक परियोजना को मंजूरी दी गई थी।
स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी)
यह 12 अगस्त, 2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
यह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) के कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA), 1986 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था।
इसकी स्थापना गंगा नदी में प्रदूषण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए की गई थी।
परियोजना के परिचालन क्षेत्र में गंगा बेसिन और वे सभी राज्य शामिल हैं जिनसे होकर नदी बहती है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है।
इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी का कायाकल्प सुनिश्चित करना है।
