1. भारत ने कांगो को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में स्वागत किया
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भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कांगो का स्वागत किया है।
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विदेश मंत्रालय के अनुसार कांगो गणराज्य के राजदूत रेमंड सर्ज बेल ने संयुक्त सचिव (आर्थिक कूटनीति) की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
यह एक संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका प्राथमिक कार्य वित्तपोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को बढ़ावा देना है।
यह ‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड’ को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है।
इसका उद्देश्य एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को किसी अन्य क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए स्थानांतरित करना है।
यह भारत के प्रधानमंत्री और फ्राँस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर, 2015 को फ्राँस (पेरिस) में यूएनएफसीसीसी के पक्षकारों के सम्मेलन (COP-21) में 121 सौर संसाधन समृद्ध देशों के साथ शुरू किया गया था।
इसके प्रमुख उद्देश्यों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की वैश्विक क्षमता प्राप्त करना और 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिए लगभग 1000 बिलियन डॉलर की राशि को जुटाना शामिल है।
सदस्य -113 देशों ने इस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसमे 86 ने इस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और पुष्टि की है।
मुख्यालय - गुरुग्राम, भारत
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य
यह मध्य अफ्रीका में स्थित है। यह अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है।
राजधानी : किंशासा। यह कांगो नदी के तट पर है।
भूमध्य रेखा को दो बार पार करने वाली कांगो विश्व की एकमात्र नदी है।
मुद्रा: कांगो फ्रैंक
2. इक्वेटोरियल गिनी ने मैनुएला रोका बोटी को पहली महिला पीएम के रूप में नियुक्त किया
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इक्वेटोरियल गिनी ने 31 जनवरी को मैनुएला रोका बोटे को प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया है।
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वह इस पद पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला हैं।
उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति तियोदोरो ओबियांग न्गुएमा मबासोगो ने की जिन्होंने 1979 से देश पर शासन किया है।
बोटे, जो पश्चिम अफ्रीकी देश में शिक्षा उप मंत्री थीं, ने फ्रांसिस्को पास्कुअल ओबामा अस्यू की जगह ली, जिन्होंने लगभग आठ वर्षों तक प्रधानमंत्री का पद संभाला था।
1968 में स्पेन से आजादी के बाद से लगभग 1.5 मिलियन लोगों वाले इस देश में केवल दो राष्ट्रपति हुए हैं।
ओबियांग ने अगस्त 1979 में एक तख्तापलट में अपने चाचा, फ्रांसिस्को मैकियास न्गुएमा को अपदस्थ कर दिया था।
इक्वेटोरियल गिनी
यह अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है।
राजधानी: मालाबो
राष्ट्रपति: तियोदोरो ओबियांग न्गुएमा माबासोगो
मुद्रा - फ्रैंक
3. बजट में मिष्टी, अमृत धरोहर, पीएम प्रणाम पारिस्थितिक संरक्षण पहल
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में पारिस्थितिक संरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और नीतियों की शुरुआत की गई।
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विभिन्न पारिस्थितिक मुद्दों को लक्षित करते हुए, ये योजनाएँ भारत के पारिस्थितिक स्वास्थ्य के संरक्षण के वादे के साथ लाई गई हैं।
नई शुरू की गई योजनाएं मिष्टी, अमृत धरोहर और पीएम प्रणाम हैं।
मिष्टी (तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल)
यह एक नया योजना है जो भारत के समुद्र तट के साथ-साथ साल्ट भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करेगा।
यह योजना "मनरेगा, कैम्पा फंड और अन्य स्रोतों के बीच अभिसरण" के माध्यम से संचालित होगी।
इसका लक्ष्य तटीय मैंग्रोव वनों के गहन वनीकरण का है।
भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर इस तरह के वन हैं, बंगाल में सुंदरबन सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है।
अमृत धरोहर
यह योजना अगले तीन वर्षों में आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने और जैव-विविधता, कार्बन स्टॉक, इकोटूरिज्म के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन को बढ़ाने के लिए लागू की जाएगी।
यह झीलों के महत्व और उनके संरक्षण पर जोर देगा।
पीएम प्रणाम (पृथ्वी माता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए प्रधान मंत्री कार्यक्रम)
यह कार्यक्रम वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा।
इसका उद्देश्य सरकार के सब्सिडी बोझ को कम करना है, जिसके 2022-23 में 2.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।
भारतीय प्राकृतिक खेती जैव-इनपुट संसाधन केंद्र
"प्राकृतिक खेती" को अपनाने के लिए, 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
ये केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक निर्माण नेटवर्क का निर्माण करेंगे।
यह अगले तीन वर्षों में 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रभावित करेगा।
4. केंद्रीय बजट 2023: राज्यों में बनेंगे यूनिटी मॉल
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की कि राज्यों को उनकी राजधानियों और सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों में "यूनिटी मॉल" स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
यूनिटी मॉल क्या है?
यूनिटी मॉल स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्यों के ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद) को बढ़ावा देना है।
इन उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग के रूप में चित्रित किया जा सकता है। इन मॉल्स में अन्य हैंडीक्राफ्ट उत्पाद भी बेचे जाएंगे।
केंद्र राज्यों से भी अनुरोध करेगा कि ऐसे उत्पाद दूसरे राज्यों से भी बेचे जाएं।
वर्तमान में, गुजरात के केवडिया में एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एक यूनिटी मॉल संचालित है।
ओडीओपी क्या है?
एक जिला, एक उत्पाद (ODOP) सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय उत्पादों को उत्पादन करने वालों को पूंजी प्रदान करते हुए उन्हें अधिक सुलभ बनाना है।
योजना के तहत, राज्य एक जिले के लिए मुख्य उत्पाद की पहचान करता है, और फिर इसके प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन के लिए सहायता प्रदान करता है।
ये उत्पाद खराब होने वाले कृषि उत्पाद, अनाज आधारित उत्पाद या आम, आलू, मांस और मत्स्य जैसे खाद्य उत्पाद हो सकते हैं।
जीआई क्या है?
भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग आमतौर पर किसी विशेष क्षेत्र से आने वाले प्रसिद्ध उत्पादों के लिए दिए जाते हैं।
इन उत्पादों में कृषि उत्पाद, निर्मित सामान या तैयार व्यंजन सहित अन्य खाद्य पदार्थ भी शामिल हैं।
मूल रूप से यह किसी विशेष उत्पाद की ब्रांडिंग करने जैसा है।
उदाहरण के लिए, दार्जिलिंग चाय के लिए जीआई टैग दार्जिलिंग को दिया गया है।
5. राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'सशक्त नारी सशक्त भारत' विषय पर पैनल चर्चा का आयोजन किया
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राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने स्थापना दिवस (31 जनवरी) समारोह के हिस्से के रूप में 'सशक्त नारी सशक्त भारत' विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया।
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महिला आयोग ने 31 जनवरी, 2023 से 1 फरवरी, 2023 तक अपना 31वां स्थापना दिवस मनाने के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया।
राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी भाग लिया।
इस अवसर पर, राष्ट्रपति ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी से राष्ट्रीय महिला आयोग की पुस्तक 'सशक्त नारी, सशक्त भारत' की प्रथम कॉपी प्राप्त की।
इसका उद्देश्य उन महिलाओं के अनुभवों का सम्मान करना है जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है और अपनी छाप छोड़ने के लिए स्वयं मार्ग प्रशस्त किया है।
इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा भी उपस्थित थीं।
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)
इसकी स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी।
इसकी स्थापना महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने, उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करने और महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी।
इसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और पांच अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।
कम से कम एक एक सदस्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए।
6. अलकेश कुमार शर्मा ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का उद्घाटन किया
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इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, अलकेश कुमार शर्मा ने 31 जनवरी को नई दिल्ली में भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत 400 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए जी20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का उद्घाटन किया।
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इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा इस साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल को हाइब्रिड मोड (फिजिकल और वर्चुअल) में आयोजित किया गया।
इसमें 12 से अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी ऑनलाइन मोड के माध्यम से शामिल हुए।
वित्त, शिक्षा, दूरसंचार, बंदरगाह और नौवहन, ऊर्जा और आईटी/आईटीईएस जैसे विभिन्न क्षेत्रों के घरेलू प्रतिभागियों ने व्यक्तिगत रूप से और साथ ही वर्चुअल मोड में भाग लिया।
साइबर घटनाएं तेजी से बदल रही हैं और न केवल एक राष्ट्र को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी डाल रही हैं।
साइबर हमलों का मुकाबला करने के लिए लचीलेपन की आवश्यकता है जिसके लिए सामूहिक रूप से काम करने की तत्काल आवश्यकता है।
क्राइसिस मैनेजमेंट और क्राइसिस कम्युनिकेशन पर केंद्रित पहला टेबल टॉप अभ्यास "सिनर्जी टू काउंटर ग्लोबल साइबर क्राइसिस" विषय पर बोर्ड और शीर्ष प्रबंधन के लिए तैयार किया गया।
दूसरी टेबल टॉप एक्सरसाइज, एक ऑपरेशनल ड्रिल को सीआईएसओ और मिड-मैनेजमेंट के लिए "बिल्डिंग कलेक्टिव साइबर रेजिलिएंस" थीम पर डिजाइन की गई थी।
अभ्यास के लिए पूरे परिदृश्य को वास्तविक जीवन की साइबर घटनाओं से तैयार किया गया था जिसमें साइबर जबरन वसूली, डेटा ब्रीच, सप्लाई चेन अटैक और व्यवधान शामिल थे।
7. संयुक्त राष्ट्र सुधार
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31 मई 2018 को, महासभा ने सर्वसम्मति से "संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के विकास के लिए परिचालन गतिविधियों की चतुष्कोणीय व्यापक नीति समीक्षा के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली की पुनर्स्थापन" संकल्प को अपनाया।
ऐतिहासिक संकल्प में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को लागू करने में देशों को बेहतर समर्थन देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली (यूएनडीएस) की क्षमता बढ़ाने के उपाय शामिल हैं और उनके कार्यान्वयन पर महासचिव और यूएनडीएस को मार्गदर्शन प्रदान करता है।
⦁ संयुक्त राष्ट्र कंट्री टीम्स (UNCTs) और UN डेवलपमेंट नेशंस असिस्टेंस फ्रेमवर्क (UNDAFs) की एक नई पीढ़ी।
⦁ बढ़ी हुई क्षमता, नेतृत्व, जवाबदेही और निष्पक्षता के साथ एक नया निवासी समन्वयक (आरसी) प्रणाली।
⦁ सामान्य व्यापार सेवा और बैक ऑफिस कार्य।
⦁ क्षेत्र में बेहतर समर्थन कार्य के लिए एक नया यूएनडीएस क्षेत्रीय दृष्टिकोण।
⦁ सिस्टम-वाइड परिणामों की बढ़ी हुई पारदर्शिता और जवाबदेही और सिस्टम-वाइड मूल्यांकन के लिए मजबूत क्षमता।
⦁ 2030 एजेंडा के लिए साझेदारी के लिए एक प्रणाली-व्यापी दृष्टिकोण।
⦁ 2030 एजेंडा पर वितरित करने के लिए एक फंडिंग कॉम्पैक्ट।
⦁ 2030 एजेंडा के लिए सिस्टम के संरेखण में तेजी लाने के लिए एक सिस्टम-व्यापी रणनीतिक दस्तावेज़।
8. अजीत डोभाल ने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर यूएस-इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया
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राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, अमेरिकी अमेरिकी समकक्ष जेक सुलिवन ने 31 जनवरी को वाशिंगटन में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज (iCET) पर यूएस-इंडिया पहल की शुरुआत की।
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iCET प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रणनीतिक, वाणिज्यिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को दर्शाता है।
iCET की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा की गई।
संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने यूएस-इंडिया iCET बैठक का समापन किया और एक नया इनोवेशन ब्रिज लॉन्च करने का भी फैसला किया।
मई 2022 में, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों की सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच अपनी रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने और विस्तारित करने के लिए iCET की घोषणा की थी।
दोनों देशों ने आईसीईटी के तहत एक स्थायी तंत्र के माध्यम से नियामक बाधाओं, व्यापार और प्रतिभा गतिशीलता से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया।
9. पर्यटन मंत्री ने विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल की शुरुआत की
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पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने 31 जनवरी को नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर-2023 पहल की शुरुआत की और इसके लोगो का भी अनावरण किया।
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पर्यटन मंत्री ने अभियान के प्रतीक चिह्न (लोगो) का भी अनावरण किया जो ‘नमस्ते’ की छवि से प्रेरित है।
प्रतीक चिह्न अनगिनत कहानियों के एक सूक्ष्म जगत वाले भारत को दिखाता है।
यह देश की विरासत से लेकर दिव्य भोजन करने की हमारी कला और हमारे समृद्ध वन्य जीवन के साथ-साथ 'अतिथि देवो भव' के दर्शन को आत्मसात करता है।
प्रतीक चिह्न में भारत की विरासत के तत्वों और इसके स्मारकों को दर्शाया गया है।
इस अभियान का उद्देश्य वर्तमान में जी-20 की अध्यक्षता कर रहे देश में यात्रा को प्रोत्साहित करना है। यह पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है।
पर्यटन मंत्रालय के अनुसार जी-20 की अध्यक्षता देश के पर्यटन क्षेत्र की विशिष्टताओं को उजागर करने का एक शानदार अवसर प्रदान करती है।
इस वर्ष एक लाख से अधिक विदेशी प्रतिनिधि भारत का दौरा करेंगे और उन्हें स्मारकों और त्योहारों सहित भारत की संस्कृति के सभी पहलुओं का प्रदर्शन किया जाएगा।
G20 का प्रत्येक विदेशी प्रतिनिधि भारत की संस्कृति, विरासत और पर्यटन स्थलों का ब्रांड एंबेसडर होगा।
10. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के अपने पहले संयुक्त सत्र को संबोधित किया
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'आत्मनिर्भर भारत' पर ध्यान केंद्रित करते हुए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी को संसद के अपने पहले संयुक्त सत्र (लोकसभा और राज्यसभा) को संबोधित किया।
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राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे करते हुए अमृत काल में प्रवेश कर लिया है।
अमृत काल आजादी के 100 साल और विकसित भारत के निर्माण की अवधि है। ये 25 साल सभी नागरिकों के लिए अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने की अवधि है।
उन्होंने कहा कि सरकार गुलामी की हर निशानी से छुटकारा पाने का प्रयास कर रही है, इसका एक उदाहरण राजपथ से कर्तव्य पथ का नाम बदलना है।
उन्होंने कहा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की सफल रहा है, जिसके कारण भारत में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है।
सरकार की प्राथमिकता 11 करोड़ छोटे किसान हैं जो दशकों से सरकारी लाभ से वंचित थे।
पहले टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था लेकिन आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कुछ दिनों के अंदर रिफंड मिल जाता है।
भारतीय रेलवे तेजी से दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक रेलवे नेटवर्क बनने की ओर बढ़ रहा है।
भारत जी20 सदस्य देशों के साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है।
संसदीय सत्र
सामान्य तौर पर, संसदीय सत्र तीन प्रकार के होते हैं:
बजट सत्र
यह सबसे लंबा सत्र है, जो जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक समाप्त होता है।
सत्र में अवकाश होता है ताकि संसदीय समितियां बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा कर सकें।
यह सत्र हर साल दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होता है।
मानसून सत्र
मानसून सत्र हर साल जुलाई से सितंबर में आयोजित किया जाता है। यह बजट सत्र के दो महीने के अंतराल के बाद शुरू होता है।
इस सत्र में जनहित के मामलों पर चर्चा होती है।
शीतकालीन सत्र
यह सत्र हर साल नवंबर के मध्य से दिसंबर के मध्य तक आयोजित किया जाता है। यह सबसे छोटा सत्र है।
इसमें उन मामलों को उठाया जाता है जिन पर पहले विचार नहीं किया जा सका था।
संसद की संयुक्त बैठक
भारत का संविधान लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है।
संसद की संयुक्त बैठक देश के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है।
संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है।
यदि उपरोक्त में से कोई उपस्थित नहीं है, तो संसद का कोई अन्य सदस्य दोनों सदनों की आम सहमति से अध्यक्षता कर सकता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है।
संविधान के अनुच्छेद 87 में दिए गए प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति विधायी शक्तियों के अंतर्गत दो बार संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है-
1. प्रत्येक नए चुनाव के बाद
2. प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को
