1. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एचडी-3385 नामक गेहूं की नई किस्म विकसित की
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भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने गेहूं की एक नई किस्म 'एचडी-3385' विकसित की है।
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यह मौसम में बदलाव और बढ़ती गर्मी के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है।
यह नई किस्म जल्दी बुवाई के लिए अनुकूल है। यह गर्मी के प्रकोप से बची रह सकती है और इसकी फसल को मार्च महीना समाप्त होने से पहले काटा जा सकता है।
केंद्र सरकार ने तापमान में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति और वर्तमान गेहूं की फसल पर इसके प्रभाव की निगरानी के लिए हाल ही में एक समिति गठित करने की घोषणा थी।
आईसीएआर ने एचडी-3385 को पौध किस्मों और किसानों के अधिकार प्राधिकरण (PPVFRA) के संरक्षण के साथ पंजीकृत किया है।
आईसीएआर ने डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के स्वामित्व वाली बायोसीड को बहु-स्थान परीक्षण और बीज गुणन करने के लिए लाइसेंस भी दिया है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में
यह एक स्वायत्त निकाय है जिसे पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से जाना जाता था।
मुख्यालय - नई दिल्ली
स्थापना - 1929
केंद्रीय कृषि मंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हैं।
आईसीएआर दुनिया में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों का सबसे बड़ा नेटवर्क है।
2. ऑकलैंड विश्वविद्यालय, टाटा मेमोरियल अस्पताल ने कैंसर देखभाल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल (टीएमएच), मुंबई और वैपापा तौमाता राऊ, ऑकलैंड विश्वविद्यालय ने 22 फरवरी को कैंसर देखभाल में दीर्घकालिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
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टाटा मेमोरियल अस्पताल भारत में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध कैंसर देखभाल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र है।
यूनिवर्सिटी के डिप्टी वाइस चांसलर रिसर्च, प्रोफेसर फ्रैंक ब्लूमफील्ड ने टीएमएच के निदेशक डॉ. राजेंद्र बडवे और प्रोफेसर डॉ. वनिता नोरोन्हा के नेतृत्व में टीएमएच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य का उपयोग करके कैंसर की देखभाल बढ़ाने के तरीकों का पता लगाना है।
दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य सेवा में सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है और यह साझेदारी पहले से ही मजबूत रिश्ते पर आधारित है।
ऑकलैंड विश्वविद्यालय प्रमुख संस्थानों के साथ साझेदारी में कुछ वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान खोजने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।
3. कैबिनेट ने भारत के बाईसवें विधि आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी है जिसे 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाया गया है।
22वां विधि आयोग
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 7 नवंबर 2022 को 22वें विधि आयोग का गठन किया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया।
पांच सदस्यीय 22वें विधि आयोग का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
न्यायमूर्ति बीएस चौहान 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल अगस्त 2018 में समाप्त हो गया था।
अन्य सदस्य
केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के टी शंकरन, प्रो. आनंद पालीवाल, प्रो. डीपी वर्मा, प्रो. (डॉ.) राका आर्य और एम करुणानिधि को विधि आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है।
भारत का विधि आयोग
विधि आयोग एक गैर-सांविधिक निकाय है जिसे भारत में कानूनों में सुधार का सुझाव देने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है।
इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।
लॉ कमीशन का प्रावधान चार्टर एक्ट 1833 में किया गया था और पहला लॉ कमीशन 1834 में लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था।
भारतीय दंड संहिता 1860 मैकाले आयोग की सिफारिश पर आधारित है।
स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया था और एमसी सीतलवाड़, जो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल भी थे, विधि आयोग के अध्यक्ष थे।
4. कैबिनेट ने भारत और गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 फरवरी को भारत सरकार और गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी।
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डिप्लोमेसी नोट्स के आदान-प्रदान के बाद हवाई सेवा समझौता लागू होगा।
डिप्लोमेसी नोट्स में पुष्टि की जाएगी कि दोनों पक्षों ने इस समझौते के लागू होने के लिए आवश्यक आंतरिक प्रक्रिया पूरी कर ली है।
गुयाना के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने से दोनों देशों के बीच हवाई सेवाओं के प्रावधान के लिए एक रूपरेखा तैयार होगी।
समझौते से एविएशन मार्केट और भारत में एविएशन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए अब तक कई देशों के साथ भारत ने एयर सर्विस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
भारत और गुयाना इंटरनेशनल सिविल एविएशन (शिकागो कन्वेंशन) पर कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता हैं।
गुयाना में भारतीयों की अच्छी-खासी उपस्थिति है और 2012 की जनगणना के अनुसार यहाँ भारतियों की जनसंख्या लगभग 40% है।
क्या है एयर सर्विसेज एग्रीमेंट?
एयर सर्विसेज एग्रीमेंट (एएसए) दो देशों के बीच हवाई संचालन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
यह राष्ट्रों की संप्रभुता, वाहकों की राष्ट्रीयता और प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइनों के लिए वाणिज्यिक अवसर पर आधारित है।
इससे पहले भारत सरकार और गुयाना सरकार के बीच कोई हवाई सेवा समझौता नहीं था।
गुयाना के बारे में
प्रधान मंत्री: मार्क फिलिप्स
राष्ट्रपति: मोहम्मद इरफ़ान अली
राजधानी: जॉर्जटाउन
मुद्रा: गयानीज़ डॉलर (G$)
5. नितिन गडकरी ने दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी
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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 20 फरवरी को नागपुर, महाराष्ट्र में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क - अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी समाज के निर्माण के विजन को ध्यान में रखते हुए इस पार्क को विकसित किया जा रहा है।
सहानुभूति के बजाय यह पार्क संवेदना प्रदर्शित करेगा, इसलिए इस पार्क का नाम अनुभूति दिव्यांग पार्क रखा गया है।
2016 में, केंद्र सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम को पारित किया।
यह कानून विकलांगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है।
अनुभूति समावेशी पार्क के बारे में
यह पार्क नागपुर के पारडी परिसर में विकलांग बच्चों और आम नागरिकों के लिए बनाया जा रहा है।
इसका मकसद देश और पूरी दुनिया में समावेश का संदेश देना है।
यह दुनिया का पहला समावेशी विकलांग पार्क है।
नोडल मंत्रालय - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।
पार्क में सभी 21 प्रकार की विकलांगताओं के लिए अनुकूलित सुविधाएं होंगी, इसमें टच एंड स्मेल गार्डन, हाइड्रोथेरेपी यूनिट, जल चिकित्सा, मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए स्वतंत्र कक्ष आदि।
6. सरकार ने मिशन कर्मयोगी की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिव के नेतृत्व वाले पैनल का गठन किया
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सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के नेतृत्व में सात सचिवों सहित एक शीर्ष पैनल का गठन किया गया है।
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यह कैबिनेट सचिवालय की समन्वय समिति है जो मिशन कर्मयोगी की देखरेख करेगी।
यह कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करेगा और सभी लोक सेवकों की भूमिका से मेल खाने के लिए दक्षताओं को प्रशिक्षित करने और उन्नत करने के लिए सरकार का मार्गदर्शन करेगा।
सिविल सेवा क्षमता निर्माण के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) या मिशन कर्मयोगी के तहत हाल ही में एक कैबिनेट सचिवालय समन्वय इकाई (सीएससीयू) की स्थापना की गई थी।
सीएससीयू में प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ), सचिव (समन्वय), कैबिनेट सचिवालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सचिव, गृह सचिव, व्यय सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन सचिव, उच्च शिक्षा सचिव और राजस्व सचिव के नामित सदस्य होंगे।
मिशन कर्मयोगी योजना के बारे में
मिशन कर्मयोगी योजना 2 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी।
यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित है।
मिशन कर्मयोगी योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमताओं का विकास करना है।
मिशन कर्मयोगी योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 510.86 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.
योजना के सफल संचालन के लिएiGOT कर्मयोगी प्लेटफार्म भी बनाया गया है जिसके माध्यम से ऑनलाइन संपर्क उपलब्ध कराया जाता है।
7. पैंगोंग त्सो झील मैराथन को गिनीज बुक में दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में दर्ज किया गया
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केंद्रशासित प्रदेशलद्दाख की पैंगोंग त्सो झील में फ्रोजन लेक मैराथन को पहली बार आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया है।
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समुद्र तल से चार हजार 350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व प्रसिद्ध पैंगोंग झील पर इसका आयोजन 20 फरवरी को किया गया था।
फ्रोजन लेक मैराथन देश में पहली बार आयोजित की जा रही है और इसे अधिक ऊंचाई और ठंड के कारण सबसे कठिन माना जाता है।
इस मैराथन का विषय 'द लास्ट रन' है और यह लद्दाख में जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों को जागरूक करने और सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है।
यह सीमावर्ती गांवों में विकास की गति को तेज करने के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत आयोजित की गई।
लुकिंग गांव में शुरू हुई 21 किमी लंबी मैराथन का आयोजन लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने लद्दाख के एडवेंचर स्पोर्ट्स फाउंडेशन के सहयोग से किया था।
पैंगोंग त्सो झील
यह हिमालय में 14,000 फुट से अधिक की ऊँचाई पर स्थित एक लंबी संकरी, गहरी लैंडलॉक झील है।
पश्चिमी छोर लेह के दक्षिण-पूर्व में 54 किमी दूर स्थित है।
खारे पानी की यह झील शीत ऋतु में जम जाती है।
यह लगभग 135 किमी लंबी है, जिसका दो-तिहाई से अधिक हिस्सा चीन के नियंत्रण में है।
वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के मध्य से गुजरती है।
8. भारत और सिंगापुर ने संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र लॉन्च किया
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भारत और सिंगापुर ने 21 फरवरी को दोनों देशों के निवासियों को आसान और तेज सीमा पार लेनदेन करने में सक्षम बनाने के लिए एक संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र शुरू किया है।
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भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दासऔर सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक रवि मेनन ने संयुक्त रूप से इस सुविधा का शुभारंभ किया।
भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और सिंगापुर के PayNow ने इन लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए इस संबंध में एक समझौता किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लूंग ने रियल टाइम पेमेंट लिंकेज के वर्चुअल लॉन्च में हिस्सा लिया।
यह फिनटेक कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगा। अब लोग अपने मोबाइल फोन से लागत प्रभावी और तेजी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
यह रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली सिंगापुर में भारतीय डायस्पोरा, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और छात्रों की मदद करेगी।
9. केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने दुबई में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया
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20 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत संजय सुधीर की उपस्थिति में भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने गल्फूड, दुबई में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया।
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गल्फूड 2023 में 'इंडिया पवेलियन' सबसे बड़ा पवेलियन है।
'इंडिया पवेलियन' में 306 कंपनियां, जिनमें प्रमुख एसएमई और स्टार्टअप शामिल हैं, एक मंच पर भाग ले रहे हैं।
भारतीय कंपनियां गल्फफूड के सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन कर रही हैं जिनमें पेय पदार्थ, दालें, अनाज, खाद्य, मांस और पोल्ट्री, डेयरी, वसा और तेल आदि शामिल हैं।
भाग लेने वाली प्रमुख भारतीय कंपनियों में अमूल, एमडीएच, पार्ले, रसना, बीकानेरवाला, बीकाजी, एवरेस्ट फूड्स, मार्कफेड, सफल और लाल किला शामिल हैं।
'इंडिया पवेलियन' में, मिलेट्स सुपरफूड्स का विशेष प्रचार और ब्रांडिंग किया जाएगा क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 मना रहा है।
एपीडा संयुक्त अरब अमीरात में अपने सुपरमार्केट में बाजरा के इन-स्टोर प्रचार के लिए लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा।
भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
भारत फलों और सब्जियों, चावल, मछली और चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
भारत दूध, बाजरा, मसाले, दालों के उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर है।
भारत में 46.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कृषि निर्यात और 23 ऑपरेशनल मेगा फूड पार्क और 12 कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर हैं।
भारत ने बाजरा में उनके पोषण मूल्य और स्थिरता के कारण नए सिरे से रुचि दिखाई है।
10. भारत जी-20 के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थायी मिशन गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा
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भारत इस साल न्यूयॉर्क में होने वाले सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) शिखर सम्मेलन से पहले जी-20 के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थायी मिशन गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
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अगले कुछ महीनों के लिए गोलमेज सम्मेलनों की एक श्रृंखला तैयार की गई है।
'गांधीवादी ट्रस्टीशिप: सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स एंड एंड्योरिंग पेस' पर एक पैनल चर्चा' शीर्षक से एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
इसके बाद 9 मार्च को, 'एक ऐसी दुनिया जिसे हम महिलाएं और लड़कियां चाहती हैं: प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक और आर्थिक उन्नति' विषय पर एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
16 मार्च को 'जमीनी नेतृत्व और परिवर्तन: प्रौद्योगिकी और कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण का मार्ग' पर एक गोलमेज सम्मेलन होगा।
14 अप्रैल को डॉ बीआर अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम की योजना बनाई गई है।
आयोजन के दौरान, भारत की विकास गाथा और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
2023 एसडीजी शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा।
