1. यूके भारत को ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (ओजीईएल) जारी करेगा
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एक बयान में, ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा कि यूके रक्षा खरीद के लिए डिलीवरी अवधि में कटौती करने के लिए भारत को एक ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (ओजीईएल) जारी करेगा।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रूस-यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में दो दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे।
नौकरशाही को कम करने और रक्षा खरीद के लिए डिलीवरी के समय को कम करने के लिए यूके भारत के लिए एक ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (ओजीईएल) बना रहा है।
यह खतरों का पता लगाने और उनका जवाब देने के लिए नई लड़ाकू जेट प्रौद्योगिकी के साथ-साथ समुद्री क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी करेगा।
ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (ओजीईएल) क्या है?
यह एक प्रकार का लाइसेंस है जिसका उपयोग निर्यात लाइसेंस के लिए किया जाता है जो सरकार द्वारा घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के लिए जारी किया जाता है।
भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है।
वे निषिद्ध आइटम, प्रतिबंधित आइटम और स्वतंत्र रूप से आयात करने योग्य आइटम हैं।
ये वर्गीकरण उत्पादों की प्रकृति और उपयोग के आधार पर किए जाते हैं।
ओईजीएल के आवेदन प्रक्रिया और अनुदान की देखभाल रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा की जाएगी।
OEGL का प्राथमिक उद्देश्य भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना है।
ओजीईएल के तहत बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, यूके, यूएसए, कनाडा, इटली, पोलैंड और मैक्सिको को अनुमति है।
2. रूस पर वैश्विक प्रतिबंध भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं: ईईपीसी
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इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं और व्यापार के लिए जोखिम उत्पन्न किया है, लेकिन रूस पर कई विकसित देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध वैश्विक बाजार में भारतीय इंजीनियरिंग निर्यातकों के लिए अवसर ला सकते हैं।
रूस-यूक्रेन संघर्ष वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था को परेशान करने वाला सबसे संवेदनशील मुद्दा है, जबकि चीन में COVID मामलों में अचानक वृद्धि भी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर एक प्रमुख चिंता का विषय है।
अमेरिका में मुद्रास्फीति के दबाव और चीन में अचल संपत्ति की अस्थिरता का व्यापार वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा।
स्टील की बढ़ती कीमतें और कुछ वित्तीय मुद्दों को भी आने वाले महीनों में निर्यात में बाधा के रूप में कार्य करने की आशंका है।
भारत का इंजीनियरिंग निर्यात
भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने मार्च 2022 में 19.7% की वृद्धि दर्ज की, जो मार्च 2021 में 9.29 बिलियन डॉलर से बढ़कर 11.13 बिलियन डॉलर हो गया।
अप्रैल-मार्च के दौरान निर्यात 112.10 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46.12 प्रतिशत अधिक है।
वित्तीय वर्ष 22 में, कुल व्यापारिक निर्यात में इंजीनियरिंग की हिस्सेदारी 26.7% थी।
2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान 34 इंजीनियरिंग उत्पाद पैनलों में से 32 में सकारात्मक वृद्धि देखी गई।
भारत सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत का इंजीनियरिंग निर्यात 107.34 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को पार कर गया।
भारतीय इंजीनियरिंग सामानों के शीर्ष 25 प्रमुख बाजारों में, अमेरिका को निर्यात मार्च में 61 फीसदी उछलकर 2.02 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 1.26 अरब डॉलर था।
संयुक्त अरब अमीरात को इंजीनियरिंग निर्यात मार्च, 2022 में 78.9% बढ़कर 553 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, जर्मनी, इटली और सिंगापुर जैसे शीर्ष 25 देशों का देश से कुल इंजीनियरिंग निर्यात का लगभग 75% हिस्सा है।
2021-22 के दौरान इटली, संयुक्त अरब अमीरात और बेल्जियम भारतीय लौह और इस्पात के शीर्ष तीन आयातक थे।
भारत के उत्पाद समूह के वैश्विक आयात में 2021-22 के दौरान अमेरिका भारतीय 'औद्योगिक मशीनरी' का सबसे बड़ा आयातक था।
2021-22 के दौरान दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको और नाइजीरिया भारत के ऑटोमोबाइल के शीर्ष तीन आयातक थे।
3. वाशिंगटन डीसी में एफएटीएफ की मंत्रिस्तरीय बैठक
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केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन डीसी में एफएटीएफ मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया
यह बैठक विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की 2022 की ग्रीष्मकालीन बैठक के साथ-साथ आयोजित की गई थी।
यह बैठक वर्ष 2022-24 के लिए एफएटीएफ की रणनीतिक प्राथमिकताओं का समर्थन करके, मंत्रियों को रणनीतिक दिशा प्रदान करने पर केंद्रित थी।
यह बैठक निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित रही -
*एफएटीएफ ग्लोबल नेटवर्क को मजबूत करने वाली रणनीतिक प्राथमिकताओं के वितरण के लिए उपयुक्त वित्त पोषण सुनिश्चित करना।
*पारस्परिक मूल्यांकन की एफएटीएफ प्रणाली
*अंतर्राष्ट्रीय लाभकारी स्वामित्व पारदर्शिता बढ़ाना
*आपराधिक संपत्तियों को अधिक प्रभावी ढंग से पुनर्प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाना,
*डिजिटल परिवर्तन का लाभ उठाना,
उन्होंने इन रणनीतिक प्राथमिकताओं को समर्थन दिया और एफएटीएफ को आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।
एफएटीएफ की अगली बैठक 2024 में होगी
एफएटीएफ के बारे में
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है।
यह अंतर-सरकारी निकाय अंतरराष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है जिसका उद्देश्य इन अवैध गतिविधियों और समाज को होने वाले नुकसान को रोकना है।
एफएटीएफ इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा करने का काम करता है।
200 से अधिक देशों और अधिकार क्षेत्र के साथ यह उन्हें लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इसकी स्थापना जुलाई 1989 में पेरिस में G-7 शिखर सम्मेलन द्वारा की गई थी।
अक्टूबर 2001 में, एफएटीएफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा, आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के प्रयासों को शामिल करने के लिए अपने जनादेश का विस्तार किया।
अप्रैल 2012 में, इसने सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण का मुकाबला करने के प्रयासों को जोड़ा।
4. रूस ने 'दुनिया की सबसे शक्तिशाली' परमाणु सक्षम मिसाइल का परीक्षण किया
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यूक्रेन पर आक्रमण करने के लगभग दो महीने बाद, रूस ने सरमत मिसाइल का परीक्षण किया, जो एक नई परमाणु-सक्षम अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है।
रूस के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में पलेस्तेक में यह परीक्षण किया गया.
परीक्षण के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यह मिसाइल रूस के दुश्मनों को रुक कर सोचने पर मजबूर कर देगी.
सरमत मिसाइल एक नई परमाणु सक्षम अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है।
यह पहली बार उत्तर पश्चिमी रूस के प्लासेत्स्क से परीक्षण-लॉन्च किया गया था और लगभग 6,000 किमी (3,700 मील) दूर कामचटका प्रायद्वीप में लक्ष्य को भेदा गया।
मिसाइल का वजन 200 टन से अधिक है और यह दस से अधिक आयुध ले जा सकता है।
रूसी मीडिया के अनुसार, सरमत तीन चरणों वाली, तरल ईंधन से चलने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 18,000 किमी है।
यह मिसाइल 35.3 मीटर लंबी और इसका व्यास 3 मीटर है।
लंबी दूरी की मिसाइल 2000 के दशक से काम कर रही है।
एक बार परीक्षण पूरा हो जाने के बाद रूस के परमाणु बल "इस साल की शरद ऋतु में" नई मिसाइल की डिलीवरी लेना शुरू कर देंगे।
यह रूस की अगली पीढ़ी की मिसाइलों में से एक है जिसे पुतिन ने "अजेय" कहा है और जिसमें किंजल और अवांगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल हैं।
इसमें "उच्चतम सामरिक और तकनीकी विशेषताएं हैं और यह मिसाइल-विरोधी रक्षा के सभी आधुनिक साधनों पर काबू पाने में सक्षम है।
मिसाइल पृथ्वी पर किसी भी लक्ष्य को भेद सकती है।
5. 2011-2019 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में 12.3 प्रतिशत अंक की गिरावट
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विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी 2011 की तुलना में 2019 में 12.3 प्रतिशत कम हुई है।
गरीबी की गणना दर 2011 में 22.5 प्रतिशत से घटकर 2019 में 10.2 प्रतिशत हो गई है।
विश्व बैंक के पालिसी रिसर्च वर्किंग पेपर के अनुसार, शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी अधिक हुई है।
2011 से 2019 के दौरान ग्रामीण गरीबी में 14.7 प्रतिशत जबकि शहरी गरीबी में 7.9 प्रतिशत की गिरावट आई है।
अध्ययन में कहा गया है कि छोटे आकार के जोत वाले किसानों ने उच्च आय वृद्धि प्राप्त किया है।
2013 और 2019 में दो सर्वेक्षण दौरों के बीच सबसे छोटी जोत वाले किसानों की वास्तविक आय में वार्षिक रूप से 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि सबसे बड़ी जोत वाले किसानों के लिए 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
अत्यधिक गरीबी को 1.90 डॉलर प्रति दिन (लगभग 145 रुपये) से कम पर रहने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मापा गया है।
विश्व बैंक के बारे में
–विश्व बैंक दुनिया भर के अलग-अलग देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
–इसमें 189 देश और पांच घटक संस्थान शामिल हैं जो गरीबी उन्मूलन और समृद्धि लाने की दिशा में काम करते हैं।
–वर्तमान में, विश्व बैंक के दो घोषित लक्ष्य हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
–पहला लक्ष्य यह है कि प्रतिदिन 1.90 डॉलर से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या को घटाकर विश्व की आबादी के 3% से कम करके अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना।
–दूसरा, दुनिया के हर देश के निचले 40% हिस्से में आय वृद्धि को बढ़ाकर समग्र समृद्धि में वृद्धि करना।
–मुख्यालय: वाशिंगटन डीसी (यूएसए)
6. मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी
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मिस्र, जो यूक्रेन और रूस से गेहूं के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दे दी है।
मिस्र द्वारा भारत से लगभग दस लाख टन गेहूं प्राप्त करने की संभावना है, जिसमें से 240,000 टन गेहूं अप्रैल में ही प्राप्त हो जाएगा।
मिस्र के अधिकारियों द्वारा भारत में संगरोध सुविधाओं के संबंध में क्षेत्र के दौरे, जाँच के बाद निर्यात को मंजूरी दी गई थी।
टीम ने भारत में उत्पादित गेहूं की गुणवत्ता की जांच करने के लिए मध्य प्रदेश, यूपी और पंजाब में गेहूं के खेतों का दौरा किया।
रूस-यूक्रेन संकट के बाद वैश्विक मांग में वृद्धि के कारण भारत का लक्ष्य वित्त वर्ष 2013 में 10-11 मिलियन टन गेहूं का निर्यात करना है।
भारत का गेहूं निर्यात
भारत का गेहूं निर्यात अप्रैल-जनवरी 2021-22 में बढ़कर 1.74 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 340.17 मिलियन डॉलर था।
2019-20 में, गेहूं का निर्यात 61.84 मिलियन अमरीकी डालर का था, जो 2020-21 में बढ़कर 549.67 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।
भारत का गेहूं निर्यात मुख्य रूप से पड़ोसी देशों को होता है, जिसमें बांग्लादेश का सबसे बड़ा हिस्सा 54 प्रतिशत से अधिक है।
7. 43 अरब डॉलर की पेशकश के साथ मस्क ट्विटर को खरीदने की तैयारी में
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एलन मस्क, टेस्ला के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ने ट्विटर को खरीदने की पेशकश की है।
ट्विटर ने 14 अप्रैल को शेयर बाजार को जानकरी दी है कि मस्क ने 13 अप्रैल को उसे एक पत्र भेजा है, जिसमें कंपनी के बाकी शेयरों को खरीदने का प्रस्ताव है।
मस्क ने ट्विटर के प्रत्येक शेयर के लिए 54.20 डॉलर की पेशकश की है। यह पेशकश 43 अरब डॉलर से अधिक होती है।
मस्क ने इस कीमत को अपना अधिकतम और अंतिम प्रस्ताव बताया है।
उल्लेखनीय है कि मस्क के पास इस समय ट्विटर के नौ प्रतिशत से अधिक शेयर हैं। वह कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं।
8. इजरायल ने विकसित किया विश्व का प्रथम लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम : आयरन बीम
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इजरायल ने विश्व में पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम 'आयरन बीम' दिया गया है। इस लेजर आधारित मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मोर्टार, रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों को अपने एक ही वार में नष्ट कर दिया।
इजरायल के पास आयरन डोम नाम से मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है जो इसके लिए काफी उपयोगी साबित हुई है। ये काफी महँगी रक्षा प्रणाली है।
परन्तु यह आयरन बीम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके एक वार में खर्च केवल 267 रुपये ही आएगा।
9. 'पार्टीगेट' जुर्माने में बोरिस जॉनसन ने इस्तीफे की मांग को ठुकराया
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ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर अपनी सरकार के महामारी लॉकडाउन नियमों को तोड़ने के लिए जुर्माना के साथ ही उनपर इस्तीफा देने के लिए दवाव डाला जा रहा है से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि वह इसके बजाय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और यूक्रेन में रूसी आक्रामकता का मुकाबला करने के प्रयासों को दोगुना करेंगे।
लंदन पुलिस ने मिस्टर जॉनसन और अन्य लोगों पर 19 जून, 2020 को डाउनिंग स्ट्रीट कार्यालय में प्रधानमंत्री के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने पर जुर्माना लगाया।
जुर्माने ने मिस्टर जॉनसन को पहला ब्रिटिश प्रधान मंत्री बना दिया, जिन्होंने पद पर रहते हुए कानून तोड़ा था।
10. भारत-यूएस 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद
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भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका 11 अप्रैल 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में चौथा 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद आयोजित किया।
चौथा 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद का आयोजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर के मध्य क्रमशः अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ आयोजित की गई।
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जून 2017 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान 2+2 संवाद आरंभ करने का निर्णय लिया था।
इस सन्दर्भ में पहली बैठक सितंबर 2018 में आयोजित की गई थी।
भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के मध्य भी 2+2 बैठक आयोजित किया जाता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेश मंत्री को राज्य सचिव कहा जाता है और रक्षा मंत्री को रक्षा सचिव कहा जाता है।
