1. भारत का रक्षा निर्यात 15 हजार 920 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 अप्रैल को कहा कि वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत का रक्षा निर्यात 15 हजार 920 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है।
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भारत ने 2020-21 में 8,434 करोड़ रुपये, 2019-20 में 9,115 करोड़ रुपये और 2018-19 में 10,745 करोड़ रुपये के सैन्य हार्डवेयर का निर्यात किया।
2017-18 में यह राशि 4,682 करोड़ रुपये और 2016-17 में 1,521 करोड़ रुपये थी।
सरकार ने 2024-25 तक 1,75,000 करोड़ रुपये के रक्षा हार्डवेयर के निर्माण और रक्षा निर्यात को 35,000 करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य रखा है।
हाल के वर्षों में, सरकार ने घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया है।
रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम
सरलीकृत रक्षा औद्योगिक लाइसेंसिंग, निर्यात नियंत्रण में छूट और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करना।
विदेश व्यापार नीति के तहत पेश किए गए विशिष्ट प्रोत्साहन।
रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020।
सरकार ने दो "सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची" जारी की थी जिसमें 209 आइटम शामिल थे जिन्हें आयात नहीं किया जा सकता था।
सरकार ने रक्षा विनिर्माण के समूहों के रूप में कार्य करने के लिए तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में दो समर्पित गलियारों की भी घोषणा की है।
सरकार का विज़न
2025 तक एयरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में $5 बिलियन के निर्यात सहित $25 बिलियन का कारोबार हासिल करना।
2. प्रधानमंत्री ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर भोपाल-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से भोपाल और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया।
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रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश और दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच शुरू की जा रही नई ट्रेन देश की ग्यारहवीं वंदे भारत ट्रेन होगी।
स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई यह ट्रेन अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस है।
मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन सात घंटे और 30 मिनट में 701 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और शनिवार को छोड़कर सभी दिन चलेगी।
इसका ठहराव वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर और आगरा में होगा।
ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली - कवच सहित उन्नत अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस है।
हर कोच में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और आपात स्थिति में यात्री चालकों से बात कर सकते हैं।
ट्रेन के एक्जीक्यूटिव कोचों को 180 डिग्री घूमने वाली सीटों से लैस किया गया है।
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में
पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।
इन ट्रेनों में एक स्व-चालित इंजन होता है जो डीजल को बचा सकता है और बिजली के उपयोग को 30% तक कम कर सकता है।
पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), चेन्नई द्वारा किया गया था।
इसका निर्माण 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था।
ये ट्रेनें 160 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गतिहासिल कर सकती हैं।
2022-2023 के केंद्रीय बजट में सरकार ने अगले तीन वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के विकास और निर्माण का प्रस्ताव दिया है।
3. फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना
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फिनलैंड, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का 31वां सदस्य बन गया है और नाटो सदस्य के रूप में फिनलैंड की स्वीकृति में तुर्की के सर्वसम्मत वोट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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फ़िनलैंड रूस के साथ 1,300 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करता है, और नाटो में शामिल होने का उनका निर्णय 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद सुरक्षा को लेकर चिंतित था।
नाटो में शामिल होने के स्वीडन के आवेदन को तुर्की और हंगरी ने अस्वीकार कर दिया है।
फ़िनलैंड के परिग्रहण के साथ, नाटो में अब यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अधिकांश देश शामिल हैं।
नाटो के बारे में
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो), उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों के बीच 1949 में गठित एक सैन्य गठबंधन है और इसका मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में है।
यह शीत युद्ध के दौरान सोवियत विस्तार को रोकने और सदस्य राज्यों को संभावित आक्रमण से बचाने के लिए एक रक्षा समझौते के रूप में बनाया गया था।
नाटो के संस्थापक सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम सहित दस यूरोपीय देश थे।
नाटो के महासचिव- जेन्स स्टोलटेनबर्ग
फ़िनलैंड के बारे में
प्रधानमंत्री- सना मारिन
राजधानी- हेलसिंकी
मुद्रा- यूरो
4. एक्सिस बैंक और श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस ने सह-उधार के लिए साझेदारी की
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ऐक्सिस बैंक और श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसएचएफएल) ने सह-उधार मॉडल के तहत Yubi Co.Lend प्लेटफॉर्म के माध्यम से रणनीतिक साझेदारी की।
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साझेदारी का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करना है, जिसमें स्व-नियोजित या वेतनभोगी उधारकर्ता शामिल हैं, जिनके पास पर्याप्त आय प्रमाण की कमी के कारण क्रेडिट तक सीमित पहुंच है।
साझेदारी ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मध्यम और निम्न-आय वर्ग के उधारकर्ताओं को सुरक्षित एमएसएमई ऋण और गृह ऋण प्रदान करेगी।
एक्सिस बैंक और एसएचएफएल के बीच सहयोग अपने व्यापक ग्राहक पहुंच और कठोर क्रेडिट अंडरराइटिंग और मूल्यांकन टूल का उपयोग करके एमएसएमई और होम लोन उधारकर्ताओं द्वारा सामना किए जाने वाले क्रेडिट गैप को दूर करेगा।
यह साझेदारी एक्सिस बैंक के भारत बैंकिंग मिशन के साथ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में एक सहज डिजिटल तरीके से वित्तीय समावेशन के साथ जुड़ी हुई है।
श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसएचएफएल) के बारे में
यह श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड (एससीयूएफ) की सहायक कंपनी है और इसे 2011 में स्थापित किया गया था। यह राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के साथ पंजीकृत है और व्यक्तियों, समूहों और कॉर्पोरेट संस्थाओं को आवास वित्त समाधान प्रदान करती है।
कंपनी मुख्य रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और कम आय वाले समूहों (एलआईजी) की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह मध्यम-आय वर्ग (MIG) और स्व-नियोजित व्यक्तियों की ज़रूरतों को भी पूरा करता है।
31 दिसंबर, 2022 तक, कंपनी की 19 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 2,901शाखाएँ थीं।
इसे बीएफएसआई 2020 की सूची में ग्रेट प्लेस टू वर्क® इंस्टीट्यूट के सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में 8वें स्थान पर रखा गया।
5. आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस ने यूको बैंक के साथ की साझेदारी
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आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एबीएचआईसीएल) ने भारत भर में बैंक की शाखाओं के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए यूको बैंक के साथ साझेदारी की है।
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यूको बैंक की 3164 शाखाओं और 40 मिलियन से अधिक ग्राहकों का नेटवर्क ABHICL को अपने राष्ट्रीय पदचिह्न का विस्तार करने की अनुमति देगा।
साझेदारी के माध्यम से, यूको बैंक के ग्राहकों और कर्मचारियों को एबीएचआईसीएल के स्वास्थ्य-प्रथम बीमा समाधानों तक पहुंच प्राप्त होगी, जिसमें प्रोत्साहन कल्याण लाभ और पुराने प्रबंधन कार्यक्रम शामिल हैं।
ABHICL के पास अब पूरे भारत में 80,000 से अधिक डायरेक्ट सेलिंग एजेंटों के साथ 17 बैंकएश्योरेंस पार्टनर हैं।
यूको बैंक के सीईओ - सोमा शंकर प्रसाद
आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ - मयंक बथवाल
आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ABHICL) के बारे में
यह एक भारतीय स्वास्थ्य बीमा कंपनी है जो व्यक्तियों, परिवारों और कॉरपोरेट्स को स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करती है।
यह आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जो भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक है।
ABHICL ने पूरे भारत में 5,500 से अधिक नेटवर्क अस्पतालों के साथ टाई-अप किया है, जो ग्राहकों को कैशलेस चिकित्सा उपचार की आसान पहुँच प्रदान करता है।
इसके अतिरिक्त, ABHICL ग्राहकों को एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने में मदद करने के लिए कल्याण कार्यक्रम प्रदान करता है।
6. आईएमएफ ने यूक्रेन के लिए 15.6 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दी
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अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने संघर्ष-ग्रस्त देश यूक्रेन की आर्थिक सुधार में सहायता के लिए $15.6 बिलियन के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी है।
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आईएमएफ के अनुसार, रूसी आक्रमण ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है, जिससे आर्थिक गतिविधि पिछले साल लगभग 30 प्रतिशत कम हो गई है,
युद्ध ने पूंजीगत स्टॉक को नष्ट कर दिया है और गरीबी को बढ़ावा दिया है।
फंड के बोर्ड द्वारा अनुमोदित 48 महीने का विस्तारित फंड सुविधा कार्यक्रम लगभग $15.6 बिलियन का है।
यह आईएमएफ के $115 बिलियन के कुल समर्थन पैकेज का हिस्सा है, जिसमें ऋण राहत, अनुदान और बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संस्थानों द्वारा ऋण शामिल हैं।
आईएमएफ ने कहा कि अगर मौजूदा संघर्ष 2025 तक जारी रहता है, तो यह यूक्रेन की वित्तीय जरूरतों को 115 अरब डॉलर से बढ़ाकर करीब 140 अरब डॉलर कर देगा।
यूक्रेन के बारे में
यूक्रेन, पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है जो महाद्वीप में रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है।
इसकी राजधानी कीव है, जो उत्तर-मध्य यूक्रेन में नीपर नदी पर स्थित है।
प्रधान मंत्री: डेनिस शिम्हाल
राष्ट्रपति: वलोडिमिर ज़ेलेंस्की
राजधानी: कीव
आधिकारिक भाषा: यूक्रेनी
मुद्रा: रिव्न्या (यूएएच)
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के बारे में
यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करता है और गरीबी को कम करता है।
इसकी स्थापना 1944 में 1930 के महामंदी के बाद हुई थी।
यह 190 सदस्य देशों का संगठन है।
यह 190 देशों द्वारा शासित और उनके प्रति जवाबदेह है।
दिसंबर 1945 में भारत इसका सदस्य बना।
आईएमएफ के संसाधन मुख्य रूप से धन से आते हैं जो सदस्य बनने पर देश अपनी पूंजी सदस्यता (कोटा) के रूप में भुगतान करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड में 24 सदस्य शामिल हैं।
प्रबंध निदेशक - क्रिस्टालिना जॉर्जीवा (बुल्गारिया)
मुख्यालय (मुख्यालय) - वाशिंगटन, डी.सी., यू.एस
7. भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक सक्रिय
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भारत में पहला क्वांटम कंप्यूटिंग-आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक सक्रिय हुआ और यह नई दिल्ली में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित संचार भवन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) कार्यालय के बीच स्थित है।
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टेलीकॉम नेटवर्क लिंक क्वांटम सुरक्षित संचार प्रदान करता है, जिससे यह हैकिंग के प्रयासों और साइबर खतरों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी हो जाता है।
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्वांटम कंप्यूटिंग फर्मों की एक छोटी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, उन्हें संचार नेटवर्क और भारतीय रेलवे के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाने के लिए आमंत्रित किया।
क्वांटम कंप्यूटिंग के उपयोग से, दूरसंचार क्षेत्र तेज और अधिक सुरक्षित संचार से लाभान्वित होगा, जिससे बेहतर नेटवर्क विश्वसनीयता और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव प्राप्त हो सकते हैं।
क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में
यह गणना करने के लिए क्लासिकल बिट्स के बजाय क्यूबिट्स का उपयोग करती है, जिससे यह क्लासिकल कंप्यूटरों की तुलना में बहुत तेजी से गणना करने में सक्षम है।
क्वांटम कंप्यूटर गणना करने के लिए क्वांटम-मैकेनिकल फिनोमीना जैसे सुपरपोजिशन और जटिलता का उपयोग करते हैं।
क्वांटम कंप्यूटिंग के संभावित अनुप्रयोगों में क्रिप्टोग्राफी, रसायन विज्ञान और सामग्री विज्ञान जैसे क्रांतिकारी क्षेत्र शामिल हैं।
क्वांटम कंप्यूटिंग के सामने आने वाली चुनौतियों में क्यूबिट डीकोहेरेंस का मुद्दा और क्वांटम कंप्यूटरों के निर्माण और रखरखाव की उच्च लागत शामिल है।
8. रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस के साथ 1700 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
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30 मार्च, 2023 को रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड (BAPL) के साथ 1,700 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और यह अनुबंध अगली पीढ़ी की समुद्री मोबाइल तटीय बैटरी और ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए है।
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सिस्टम सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस होंगे, जो अपनी गति और सटीकता के लिए जानी जाती हैं।
इन बैटरियों की डिलीवरी 2027 में शुरू होने वाली है, जो इस बात का संकेत है कि रक्षा मंत्रालय अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक योजना बना रहा है।
बीएपीएल भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जो दोनों देशों की रक्षा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में सहयोगात्मक प्रयासों को उजागर करता है।
ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में
ब्रह्मोस मिसाइलें मध्यम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं जिन्हें पनडुब्बियों, जहाजों, हवाई जहाजों या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइलें 2.8 मैक की गति से चलने में सक्षम हैं और पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जा सकती हैं।
इसका पहला सफल प्रक्षेपण 12 जून, 2001 को हुआ था। इस मिसाइल के कई सफल परीक्षण हुए हैं और इसे विश्व की सबसे विश्वसनीय मिसाइलों में से एक माना जाता है।
इसका नाम दो नदियों, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा के नाम पर रखा गया है, जो इस तकनीक को विकसित करने में दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है।
2016 में, भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) का सदस्य बन गया, जिसका उद्देश्य सामूहिक विनाश के हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों के प्रसार को रोकना है। MTCR में भारत के प्रवेश ने भारत के लिए ब्रह्मोस मिसाइलों को अन्य देशों को निर्यात करना आसान बना दिया जो MTCR के सदस्य हैं।
9. यूके ने 11 एशिया और प्रशांत देशों के साथ व्यापार समझौते में शामिल होने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए
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आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ छोड़ने के तीन साल बाद ब्रिटेन ने 31 मार्च 2023 को 11 एशिया और प्रशांत देशों के साथ व्यापार समझौते में शामिल होने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
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सरकार के अपने अनुमान के मुताबिक ब्लॉक में शामिल होने से यूके की अर्थव्यवस्था के आकार में केवल 0.08 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
व्यापार क्षेत्र में लगभग 500 मिलियन लोगों का बाजार शामिल है।
यूके ने कहा कि यह ब्रेक्सिट के बाद देश का सबसे बड़ा व्यापार सौदा है और यह सीपीटीपीपी में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश है, क्योंकि यह 2018 में लागू हुआ था।
समझौते पर औपचारिक रूप से संसद और 11 सदस्य राज्यों के अनुमोदन के बाद इस वर्ष के अंत तक हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है।
सौदा भोजन, पेय और कारों के निर्यात पर शुल्क में कटौती करेगा, और लगभग 500 मिलियन लोगों के बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा।
यूके के व्यापार ब्लॉक में शामिल होने के बाद वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 15% मूल्य होगा।
ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते (सीपीटीपीपी) के बारे में
इसकी स्थापना 2018 में हुई थी।
इसमें 11 देश शामिल हैं - ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम।
सीपीटीपीपी की सदस्यता सदस्यों के बीच व्यापार पर प्रतिबंधों को कम करती है और वस्तुओं पर सीमा कर को भी कम करती है।
10. रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर एनजीटी ने केरल सरकार पर ₹10 करोड़ का जुर्माना लगाया
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नई दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की प्रधान पीठ ने रामसर साइटों के रूप में सूचीबद्ध वेम्बनाड और अष्टमुडी झीलों की रक्षा करने में विफल रहने के लिए केरल सरकार पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
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आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली प्रधान पीठ ने कहा कि 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' के अनुसार लगाए गए जुर्माने को रिंग-फेंस खाते में जमा किया जाना चाहिए।
ट्रिब्यूनल ने कहा कि मुख्य सचिव के अधिकार के तहत उपयोग की जाने वाली राशि को संरक्षण या बहाली के उपायों के लिए नियोजित किया जाना चाहिए।
ये आर्द्रभूमि फार्मास्यूटिकल अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट एवं बूचड़खाने से निकलने वाले अपशिष्ट के जमाव के कारण प्रदूषित हो गई हैं।
वेम्बनाड, केरल के सबसे बड़े आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र को वर्ष 2002 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था।
केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज़ एंड ओशन स्टडीज के एक अध्ययन के अनुसार, वेम्बनाड झील की जल धारण क्षमता तथा पारिस्थितिकी पिछले 120 वर्षों में अतिक्रमण और विनाश के कारण 85% कम हो गई है।
अष्टमुडी झील कई पौधों और पक्षियों की प्रजातियों का आवास स्थल है, जिसे अगस्त 2002 में रामसर सूची में शामिल किया गया था।
वर्तमान में इस स्थल पर अपशिष्ट जमाव की समस्या बनी हुई है।
आर्द्रभूमि क्या हैं?
आर्द्रभूमि न केवल पारिस्थितिक तंत्र बल्कि हमारी जलवायु के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, जो जल विनियमन, बाढ़ नियंत्रण और जल शोधन जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं।
आर्द्रभूमि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में भी सक्षम हैं।
वेटलैंड्स को "पृथ्वी की किडनी" कहा जाता है।
रामसर स्थल क्या हैं?
रामसर साइट एक आर्द्रभूमि साइट है जिसे विशेष रूप से रामसर कन्वेंशन के तहत जलपक्षी आवास के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया है।
रामसर कन्वेंशन यूनेस्को द्वारा 1975 में स्थापित एक अंतर-सरकारी पर्यावरण संधि है।
रामसर साइट पारिस्थितिकी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान या जल विज्ञान के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि को संदर्भित करता है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
यह पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से संबंधित मामलों को देखता है।
इसे 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत स्थापित किया गया था।
ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।
नई दिल्ली ट्रिब्यूनल के बैठने का मुख्य स्थान है और भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई ट्रिब्यूनल के बैठने के अन्य चार स्थान हैं।
अध्यक्ष: न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल
